राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने गाजियाबाद के एन0एच0 58 पर निहत्थे महिलाओं व पुरूषों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किये जाने की घोर निन्दा व भत्र्सना की है।
श्री चैहान ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुये कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विगत 9 महीनो में प्रदेश मंें हत्या बलात्कार लूट व महिलाओं व छात्राओं के साथ अत्याचार व बलात्कार की बाढ़ आ गयी है वहीं सरकार काननू व्यवस्था को लेकर हीलाहवाली के साथ महोत्सवों व कार्यकर्ताओं को नौकरी व कन्याविधा धन बांटने में मसगूल है। इन घटनाआंें को लेकर सरकार गम्भीर नहीं है।
राष्ट्रीय लोकदल सरकार से मांग करता है कि सन् 1861 के अग्रेजों द्वारा बनाये गये ंपुलिस कानून को तुरन्त बदले तथा पुलिस रिफार्म को सख्ती से लागू करे। उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वाेच्च न्यायालय ने पुलिस रिफार्म को लागू करने के लिए पूर्व में सरकार को निर्देशित कर चुकी है लेकिन सरकार ने पुलिस रिफार्म को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है जिससे महिलाओं छात्राओं, वंचिता,ें मजदूरों, दलितो, तथा अतिपिछड़ों के साथ पुलिस बर्बरता से पेश आती है।
प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने मांग की है कि महिलाओं पर बढते अत्याचार व बलात्कार की जांच के लिए सरकार स्पेशल टासफोर्स का गठन करें तथा सभी थानों पर महिला इंस्पेक्टर की तैनाती सुनिश्चित करे साथ ही साथ जिले के पुलिस अफसर को जवाबदेह बनाये ताकि गरीबों, दलितों, वंचितों तथा महिलाओं को थाने पर ही न्याय मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाआंें को ले जाने वाली आशा बहुंए भी धनराशि वसूलने में किसी से पीछे नहीं है। उनकी मनमानी सर्व विदित है। लोनार थाना क्षेत्र के नकटौरा की 18 वर्षीय फरीदाबानों पत्नी रियासत को आशा बहू कमलेश स्नेहलता और उमेशा ने भर्ती कराने के नाम पर 1800 रूपये ऐंठ लिए। जिसमें 1700 डिलेवरी केस के एवं 100 रूपये इंजेक्शन लगाने के बताए। दूसरे दिन फरीदा को जब पुत्री हुई तो परिजनों ने रूपये पाने के लिए हंगामा खड़ा किया। आधा घंटे तक बवाल होने पर सीएमएस डाॅ रंजना श्रीवास्तव ने आकर धनराशि वापस दिलवाई। तब मामला शांत हुआ। सीएमएस ने आशा बहू द्वारा रूपये लेने की जानकारी सीएमओ को देकर कार्रवाई की शिकायत भी की। ऐसा सीएमएस का कहना हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड एवं सेवा अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर के द्वितीय सत्र का आयोजन बोरा इंस्टीट्यूट आॅफ मैनेजमेंट साइंसेज में किया गया। ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया अमीनाबाद शाखा के प्रबन्धक अनुपम सक्सेना ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस प्रशिक्षण शिविर में उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव आर0के0 सिंह और सेवा अस्पताल के निदेशक डा0 नीरज बोरा मुख्य रुप से शामिल हुये। विभिन्न जिलों से आयी 84 स्वयंसेवी संस्थाओं की महिला आयोजिकाओं ने इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धक ने महिला आयोजिकाओं को किट प्रदान कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया अमीनाबाद शाखा के प्रबन्धक अनुपम सक्सेना ने वहां उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अपने सम्बोधन में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का आभारी हूं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता देने का एक मौका प्रदान किया। उन्होने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाएं क्षेत्रीय लोगों की सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर्य है। प्रबन्धक सक्सेना ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सेवा योजना कार्यक्रम के तहत स्कूलों को 10-10 पखें वितरित करती है व स्वास्थ्य के प्रति भी स्कूलों को 1-1 वाटर फिल्टर उपलब्ध कराता है। विभिन्न जिलों से आयी महिला प्रतिभागियों को बताया कि लोगों को जागरुक करने के लिए प्रचार व प्रसार बहुत जरुरी है।
कार्यक्रम में उपस्थित राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव आर0के0 सिंह ने कहा कि समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं को जागरुक करने के लिए वचनबद्ध है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए बोर्ड ऐसे जागरुक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर करता रहेगा। और उन्होने कहा कि शिविर में किसी भी प्रकार की कमियां पाये जाने पर शिविर को निरस्त कर दिया जायेगा। विभिन्न जिलों से आयी महिला प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता प्रतिभागियों के सहयोग पर निर्भर करती है। यदि प्रतिभागियों का पूर्ण सहयोग नही रहेगा तो इस जागरुक कार्यक्रम को सफल नही बनाया जा सकता है।
सेवा अस्पताल के निदेषक डा0 नीरज बोरा ने उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव और भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया के शाखा प्रबन्धक का आभार व्यक्त किया। ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सबसे चिंता का विषय है कन्या भ्रूण हत्या। उन्होने मौजूद आयोजिकाओं को बताया कि कैसे शिविरों का आयोजन किया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलायें जागरुक हो सकें। डा0 नीरज बोरा ने एक अच्छा या सफल सवांद कैसे स्थापित किया जाये इस विषय पर भी चर्चा की।
इस ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का संचालन सुनील सिंह ने किया व इस कार्यक्रम में एस़.के. वर्मा, रेनू सिंह, अवधेश कुमार, सिचा सिंघल व प्रीता सक्सेना मुख्य रुप से शामिल रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चीनी मिलों पर 10 प्रतिशत लेवी चीनी की देनदारी की बाध्यता को भारत सरकार द्वारा त्वरित रूप से समाप्त किए जाने तथा इस वर्ष प्रदेश में चीनी का उत्पादन गत वर्ष से 10 से 15 प्रतिशत अधिक होने की सम्भावना को देखते हुए बाहर से चीनी के आयात पर लगने वाले कर को बढ़ाने पर विचार करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि यू0पी0 शुगर मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि गत दिवस यहां मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चीनी मिलें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों के गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रयासरत हैं, परन्तु चीनी मिलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वे किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि चीनी मिलों को सहायता के रूप में कुछ राहत उपलब्ध करायी जाए, जिससे उन्हें मदद मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जनपद अलीगढ़ के तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी श्री अतुल कुमार अग्रवाल तथा तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री सत्य प्रकाश शर्मा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कराने के निर्देश दिए हैं।
यह जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि श्री अग्रवाल द्वारा जनपद अलीगढ़ में नियुक्ति के दौरान वर्ष 2008-09 में जिला एवं राज्य सेक्टर में स्वीकृत धनराशि में से 15,51,196 रुपए की धनराशि का डाईवर्जन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई। इसके अलावा श्री अग्रवाल एवं श्री शर्मा द्वारा अलीगढ़ कार्यकाल के दौरान मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के विभिन्न क्रय आदेशों द्वारा मण्डलीय अभियन्ता यू.पी. एग्रो इण्डस्ट्रियल काॅरपोरेशन लिमिटेड, नोएडा को 6380 ट्री गार्ड क्रय करने के आदेश दिए गए थे। जिनमें से मात्र 4350 अप्रमाणित मानक एवं गुणवत्ता के ट्री गार्ड आपूर्ति किए गए। इस प्रकार वर्ष 2010-11 में 2030 ट्री गार्ड की स्थलवार आपूर्ति दिखाने के बावजूद मौके पर स्थापित नहीं किया गया। श्री अग्रवाल द्वारा मिलीभगत कर अप्रमाणित मानक एवं गुणवत्ता के 4350 ट्री गार्ड क्रय किए गए। साथ ही 2030 ट्री गार्ड की आपूर्ति कूटरचित अभिलेखों के आधार पर दर्शाकर 21.63 लाख रुपए का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता संस्था को नहीं किया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि श्री अग्रवाल के विरूद्ध उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत तथा श्री शर्मा को ट्री गार्ड खरीदारी प्रकरण में संलिप्त रहने के कारण मुख्यमंत्री ने इन्हें निलम्बित कर शीघ्र जांच अधिकारी तैनात करते हुए आरोप पत्र देने तथा जांच आख्या 01 माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि वन विभाग में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वर्तमान सरकार द्वारा गम्भीर रूख अपनाया गया है। इसके तहत भारतीय वन सेवा के 02 तथा प्रान्तीय वन सेवा के 03 अधिकारियों को पूर्व में निलम्बित किया गया। इसके अलावा 14 वन क्षेत्राधिकारियों, समूह ‘ग’ के 79 कर्मचारियों व समूह ‘घ’ के 06 कर्मचारियों को भी पूर्व में निलम्बित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुम्भ मेला, 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मेला क्षेत्र में खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी के तेल के वितरण को प्रत्येक स्थिति में कालाबाजरी/डायवर्जन को रोकने के उद्देश्य से कुम्भ मेला क्षेत्र में खाद्यान्न/चीनी के सत्यापन और वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मेला के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, जिला आपूर्ति अधिकारियों/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे राशन कार्ड के वितरण में विशेष सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि मेला क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड समय पर मिल जाये तथा राशन कार्ड का दुरुपयोग न हो। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मेला क्षेत्र के निकास मार्गों में तैनात सभी जिम्मेदार सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मेला क्षेत्र के बाहर जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि उनमें सरकारी खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी का तेल अवैध रूप से बाहर न जाने पाए और यदि कोई व्यक्ति/वाहन इस कार्य में लिप्त पाया जाये तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। साथ ही विशेष स्नान तिथियों, स्नान तिथि के एक दिन पूर्व व एक दिन पश्चात बिना राशन कार्ड के जिन उचित दर विक्रेताआंे के यहां से खाद्यानन/चीनी/मिट्टी के तेल का वितरण कराया जाये वहां अनिवार्य रूप से डिजिटल/वीडियो कैमरे से लाभाथियों के फोटोग्राफी प्राप्त करायी जाये। मेला क्षेत्र में त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
कुम्भ मेला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम से आटा मिलों को आवंटित गेहूं को नियमानुसार उपलब्ध कराने तथा गेहूं के सापेक्ष तैयार आटे की उपलब्धता मेला क्षेत्र स्थित गोदामों तक सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेदारी संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, इलाहाबाद की होगी।
मेला क्षेत्र में रह रहे कल्पवासियों व अन्य तीर्थयात्रियों को प्रदत्त की जा रही शासकीय सेवाओं के संबंध में शिकायतों के निस्तारण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी है। विशेष कर स्वास्थ्य एवं सफाई, जल निगम, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति, दुग्ध आदि विभागों के तहत किसी सामान्य तीर्थ यात्री/कल्पवासियों द्वारा किसी भी शासकीय सेवा से संबंधित तीन प्रकार से शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है, जिसमें विभिनन विभागों द्वारा स्थापित सेक्टर कार्यालय में पहुंच कर शिकायत दर्ज कराना, मेले में संबंधित केंद्रीय कंट्रोल रुम में शिकायत दर्ज कराना वं अपने मोबाइल के माध्यम से विभागीय सेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराना। तीनों प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शिकायतकर्ता को एक निश्चित शिकायत संख्या भविष्य के संदर्भ के लिए दी जायेगी। शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित सेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पर मास्टर शिकायत पंजिका में उसे तत्काल दर्ज कर दिया जायेगा एवं शिकायत संख्या से शिकायतकर्ता को अवगत भी करा दिया जायेगा।
कुम्भ मेला में सेक्टर 11 एवं सेक्टर 6 को छोड़ कर शेष सभी सेक्टरों में स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा घाटों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड एवं जल पुलिस भी पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगी। मेला क्षेत्र में मौजूद सभी 18 पान्टून पुल पूर्ण हो चुके हैं। प्रथम चरण के लोक निर्माण विभाग के एक काम को छोड़ कर सारे काम पूर्ण हो गए हैं। नगर निगम के कुछ कार्य अवशेष बचे हैं जिन्हें शीघ्र ही पूरा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मेला क्षेत्र में पाॅलिथीन एवं पाॅलिथीन से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है।
मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कार्यालय, थाना, अग्निशमन तथा अन्य सेवा प्रदाता विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं युनानी तथा होमियोपैथी चिकित्सा विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले चिकित्सालयों/औषधालयों को भी प्रत्येक सेक्टर में एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• पंजीकृत रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा दिया जायेगा
• योजना के सफल संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित

उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप गरीब रिक्शा चालकों को मुफ्त में मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस अभिनव योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चलाने वाले गरीब लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है क्योंकि मानव-चालित रिक्शा चलाने में बहुत अधिक शारीरिक श्रम लगता है, जिसके फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और अक्सर उन्हें टी.बी. जैसी गम्भीर बीमारियाँ हो जाती हैं। अप्रैल 2012 में एकत्र किये गये आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 2,48,839 पंजीकृत रिक्शाचालक हैं। मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले अत्याधुनिक सिस्टम से युक्त रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना का एक और उद्देश्य रिक्शाचालकों को उन्हें अपने रिक्शे का मालिक बनाना है।
यह जानकारी देते हुये प्रदेश के नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खाँ ने बताया कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के तहत संचालित की जाने वाली इस योजना की नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू होगी और पात्र निजी स्वामित्व के रिक्शा चालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये नगर विकास मंत्री ने बताया कि इसके तहत ऐसे पंजीकृत निजी रिक्शा चालकों का चयन किया जायेगा जो प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के मूलरूप से निवासी हों। उन्होंने बताया कि योजना के तहत चयनित निजी रिक्शा चालकों को उनके निजी मानव चालित रिक्शों के बदले बैटरी/मोटर/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा मालिकाना हक के साथ दिया जायेगा। इस योजना के तहत ऐसे रिक्शा चालकों को लाभ मिलेगा जो एक निश्चित तिथि तक संबंधित नगर निकाय में पंजीकृत होंगे और जिनके आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये गये होंगे। आवेदकों की संख्या उपलब्ध मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शों से अधिक होने पर लाटरी के आधार चयनित रिक्शा चालकों को रिक्शे का वितरण किया जायेगा और अवशेष रह गये पात्र रिक्शा चालकों को अगले चरण में रिक्शे का वितरण नियमानुसार किया जायेगा।
श्री आजम खाँ ने बताया कि इस योजना के सफल संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित की गयी है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन होगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा तथा राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री अहमद हसन ने प्रदेष के चिकित्सकों का आह्वान किया है कि वे प्रदेष की गरीब जनता को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर अग्रणी राज्य का दर्जा प्रदान करें। उन्हें सरकार की ओर से भरपूर सहयोग प्रदान किया जायेगा। इसमें धन की कमी आड़े नहीं आने दी जायेगी।
स्वास्थ्य मंत्री आज यहाॅं इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमती नगर में ‘अरबन हेल्थ पोस्ट योजना’ का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेष की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देष्य से पूरे प्रदेष में 100 हेल्थ पोस्ट तथा लखनऊ में 10 हेल्थ सेन्टर का उद्घाटन किया। अपने संक्षिप्त उद्बोधन में उन्होंने कहा कि इन अरबन सेंटरों पर आने वाले मरीजों के लिए चिकित्सा तथा दवाई के साथ पर्चा भी निःषुल्क बनाया जायगा। इसके साथ ही वहाॅं परिवार नियोजन की जानकारी और टीकाकरण भी उपलब्ध रहेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नये सेंटरों के खुलने से मरीजों को जहाॅं त्वरित इलाज मिलेगा, वहीं शहर के प्रमुख अस्पतालों में मरीजों की भीड़ भी कम होगी।
श्री हसन ने बताया कि इन सेंटरों पर संविदा के आधार पर एक डाक्टर एक नर्स, एक ए. एन. एम. तथा चपरासी तैनात रहेंगे। अवकाष दिवसों को छोड़कर प्रतिदिन प्रातः आठ बजे से अपराह्न 4ः00 बजे तक सेन्टर खुले रहेंगे। कार्यक्रम को स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शंखलाल मांझी ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव श्री संजय अग्रवाल मिषन निदेषक श्री अमित घोष, स्वास्थ्य महानिदेषक डा. रमा सिंह, महानिदेषक परिवार कल्याण डा. एस. टी. हुसैन तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एस. एन. एस. यादव सहित वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुम्भ मेला-2013 के मुख्य स्नान पर्व मकर संक्रान्ति, मौनी अमवस्या व बसंत पंचमी के दिन (कुल तीन दिन) 09 घण्टे से अधिक लगातार ड्यूटी करने वाले पुलिस/पीएसी के मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी को 29 रूपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की दर से लंच पैकेट दिया जायेगा। प्रदेष शासन ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
गृह विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संबंध में पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद को परिपत्र जारी कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने आज महामहिम राज्यपाल महोदय से मुलाकात करके प्रदेश सरकार के अलोकतांत्रिक कृत्यों के विरोध में ज्ञापन दिया। उनके साथ राष्ट्रीय लोकदल मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह मुन्ना भी मौजूद थे।
श्री चैहान ने ज्ञापन में कहा कि प्रदेश के 29 जनपदांें मंें जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना था परन्तु चुनाव आयोग ने केवल 28 जनपदों के लिए ही अधिसुचना जारी की है, मथुरा जनपद की अधिसूचना इसलिए नहीं जारी की गयी कि मथुरा के जिलाधिकारी ने रिपोर्ट दी है कि जनपद में सहकारिता के चुनाव, दाऊजी का मेला व जनपद के पुलिस बल का कुम्भ मेले की ड्यूटी में तैनात होने के कारण प्रशासन चुनाव कराने में असमर्थ है।
उक्त के क्रम में महामहिम को अवगत कराया कि सहकारिता का चुनाव पूरे प्रदेश में होना है और दाऊजी का मेला मात्र 700 गज का स्थानीय मेला है जो मात्र 3 दिन तक ही चलता है तथा वहां पुलिस डयूटी न के बराबर रहती है जबकि वृंदावन और मथुरा में प्रत्येक शनिवार और रविवार को हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं तथा प्रत्येेक पूर्णिमा को लाखोें श्रद्धालु गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं ऐसे में पुलिस बल की कमी का बहाना औपचारिकतामात्र है। इसके अतिरिक्त कुम्भ मेले का बहाना लिया जा रहा हेै जबकि इलाहाबाद में कुम्भ मेला होनेे के बावजूद भी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की अधिसूचना इलाहाबाद के लिए भी जारी की गयी है। ऐसे में इलाहाबाद सहित 28 जनपदों में चुनाव हो सकता है तो मथुरा में क्यों नहीं हो सकता।
श्री चैहान ने यह भी कहा कि मथुरा के जिलाधिकारी व चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार के दबाव में आकर मथुरा के जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव टाल दिया हैै। उन्होंने महामहिम से निवेदन किया कि उक्त प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुये प्रदेश सरकार के इस अलोकतांत्रिक कृत्य को रोकने हेतु हस्तक्षेप करने की कुपा करें जिससे प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जा सके और प्रदेश के 29 जनपदों मेें एक साथ जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव कराया जाना सुनिश्चित हो सके।
श्री चैहान ने यह भी कहा कि मथुरा में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव मा0 जयन्त चैधरी जी के नेतृत्व में मथुरा मेें जिला पंचायत का अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल का चुना जाना लगभग तय है। इसलिए प्रदेश सरकार अपनी हार से भयभीत होकर चुनाव टाल रही है।
श्री चैहान ने आगे बताया कि प्रदेश सरकार अलोकतांत्रिक कदम उठाने में जरा भी हिचक नहीं रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुये कहा कि उत्तरषती रजत जयन्ती समारोेह के नाम पर लोकतंत्र का माखौल उड़ाया गया है। उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह विधान मण्डल के 125 वर्ष पूरे होने पर मनाया गया है यह उत्सव विधान मण्डल का उत्सव था परन्तु सरकार ने इसे सरकारी कार्यक्रम बना दिया। हद तो तब हो गयी जब इस समारोह के विज्ञापन व होर्डिंग्स पर विधान परिषद के सभापति तथा विधान सभा अध्यक्ष का नाम व फोटो गायब था जबकि उत्सव का आयोजक विधानमण्डल था न कि सरकार।
श्री चैहान ने बताया कि इसी तरह पूर्ववर्ती सरकार ने श्री शशांक शेखर सिंह को कैबिनेट सचिव बनाकर अलोकतांत्रिक कार्य किया था जिसका खामियाजा विधान सभा चुनाव में सत्ता से बाहर होकर भुगतना पड़ा। वर्तमान सरकार को भी उत्तरशती रजत जयन्ती समारोह के नाम पर लोकतंत्र का मजाक उड़ाना भारी पड़ेगा और इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
श्री चैहान ने कहा कि एक तरफ प्रदेश सरकार आजादी का जश्न मना रही है। आजादी की लड़ाई में बापू का महत्वपूर्ण योगदान था और बापू का सपना था कि पंचायतीराज मजबूत हो तथा पंचायतों को आजादी व अधिकार मिलें दूसरी तरफ सरकार मथुरा के जिला पंचायत चुनाव में सरकारी मषीनरी का दुरूपयोग करके लोकतंत्र तथा पंचायतीराज का मजाक उड़ाना चाहती है जो बापू के मंसूबों पर पानी फेरने जैसा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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