उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चीनी मिलों पर 10 प्रतिशत लेवी चीनी की देनदारी की बाध्यता को भारत सरकार द्वारा त्वरित रूप से समाप्त किए जाने तथा इस वर्ष प्रदेश में चीनी का उत्पादन गत वर्ष से 10 से 15 प्रतिशत अधिक होने की सम्भावना को देखते हुए बाहर से चीनी के आयात पर लगने वाले कर को बढ़ाने पर विचार करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि यू0पी0 शुगर मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि गत दिवस यहां मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चीनी मिलें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों के गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रयासरत हैं, परन्तु चीनी मिलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वे किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि चीनी मिलों को सहायता के रूप में कुछ राहत उपलब्ध करायी जाए, जिससे उन्हें मदद मिल सके।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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