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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में भले ही भाजपा और बसपा अलग अलग दल हों लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ वे जैसे एक सुर-एकताल में बोल रहे है उससे जातीय और सांप्रदायिक ताकतों के गठजोड़ का इशारा साफ हो जाता है। बसपा अभी तक सत्ता से बाहर होने का सदमा लिए बौखलाई हुई है जबकि भाजपा को दूर-दूर तक सत्ता सिंहासन का ख्वाब भी नहीं आ रहा है। दोनों जनता से ठुकराए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार में एका बनाए हुए हैं।
बसपा की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री मायावती को समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के पहले दिन से ही प्रदेश में कानून व्यवस्था का अंधेरा पक्ष दिखाई देने लगा है। उन्हें अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान बलात्कार, हत्या और लूट की घटनाओं के आंकड़े याद नहीं आ रहे हैं। उन्हें यह भी याद नहीं आ रहा है कि खुद उन्होने कहा था कि उनकी पार्टी में 500 अपराधिक चरित्र के लोग हैं। बसपा नेत्री पता नहीं कैसे यह भूल गई है कि उनके शासनकाल में ही आधा दर्जन मंत्री/विधायक बलात्कार, अपहरण और हत्या में आरोपित होकर जेल पहुॅच गए थे। उनके जमाने में थाने तक में किशोरियों की इज्जत नहीं बच पाई थी।
लगता है कि भाजपा बसपा के प्रति अपने पुराने प्रेम की वजह से उनकी हां में हां मिलाते हुए समाजवादी पार्टी की खिलाफत में जुटी हुई है। बसपा पहले भी भाजपा के समर्थन और सहयोग की बदौलत सरकारें बना चुकी है। भाजपा को बसपा पर आगे भी उनका साथ देने का भरेासा है। भाजपा और बसपा दोनों भली भांति जानती है कि समाजवादी पार्टी समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के प्रति समर्पित है। वह जाति और सांपद्रायिकता की राजनीति से कोसों दूर है।
दलित महिला मुख्यमंत्री होते हुए भी कभी किसी दलित के दुःखदर्द में शरीक न होनेवाली सुश्री मायावती अगर प्रदेश के अपराध रिकार्ड ही एक बार देख लें तो उन्हें यह समझ आजाएगी कि बसपाराज से दलित उत्पीड़न के मामले कम हुए हैं। बसपाराज में जहां 2010-11 में हत्या के 11, बलात्कार के 16 मामले और 2011-12 में क्रमशः 18 और 48 मामले दर्ज हुए थे वही 2012-13 में हत्या के 7 और बलात्कार के कुल 11 मामले ही दर्ज किए गए हैं।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने शपथ ग्रहण के साथ ही यह स्पष्ट कर दिया था कि अब अपराधियों की जगह जेल होगी। भूमाफिया और अन्य दबंगों पर कानून सख्ती करेगा। इसके नतीजे में अपराधों पर काबू पाया जा सका है और आम जनता को राहत मिली है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व0 लाल बहादुर शास्त्री की 47वीं पुण्यतिथि आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में मनायी गयी जिसकी अध्यक्षता पूर्व एम.एल.सी. हाजी सिराज मेंहदी तथा संचालन पूर्व विधायक श्री श्याम किशोर शुक्ला ने किया।
यह जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता श्री वीरेन्द्र मदान ने बताया कि कार्यक्रम का प्रारम्भ स्व0 शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर उपस्थित कांग्रेसजनों ने स्व0 शास्त्री जी के जीवन के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विस्तार से चर्चा की और भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रवक्ता श्री मदान ने बताया कि इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा को सम्बोधित करते हुए हाजी सिराज मेंहदी ने कहा कि स्व0 शास्त्री जी एक दृढ़ प्रतिज्ञ, सादगी पसन्द, ईमानदार और स्वाभिमानी नेता थे, जिन्होंने भारतवर्ष के स्वाभिमान की रक्षा के लिए ही आयातित गेहूं का बहिष्कार किया। आजादी के बाद की विषम परिस्थितियों को याद करते हुए कहा कि आजादी के बाद भारत में अनाज का संकट आ खड़ा हुआ, तब स्व0 शास्त्री ने विदेश से मदद लेने से मना करते हुए एक दिन भूखा रहने का आह्वाहन किया। उन्होंने स्वयं इस व्रत का पालन किया और देश को रक्षा और खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ‘जय जवान जय किसान’ का नारा दिया। आज के दिन हमसभी को उनके गुणों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस अवसर पर श्री श्याम किशोर शुक्ला ने उपस्थित लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया और कहा कि स्व0 शास्त्री ने भारतवर्ष का नाम विश्वपटल पर रोशन किया और हमेशा ही राष्ट्र के स्वाभिमान की रक्षा की।
प्रवक्ता श्री मदान ने बताया कि इस अवसर पर सर्वश्री राज बहादुर पूर्व मंत्री, विनोद बिहारी वर्मा, विनोद मिश्रा, ओंकारनाथ सिंह, इरशाद अली, श्याम लाल पुजारी, मेंहदी हसन, बृजेन्द्र सिंह, सहित कई कांग्रेसजनों ने स्व0 शास्त्री के जीवन के कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला और उनके राह पर चलने का संकल्प लिया।
श्री मदान ने बताया कि इस अवसर पर सर्वश्री वीरेन्द्र प्रताप पाण्डेय ‘बब्लू पाण्डेय’, प्रमोद सिंह, राजीव बक्शी, एस.के. अस्थाना, राहुल राय, मुकेश सिंह चैहान, कमाल अहमद, के0के0 शुक्ला, अवधेश सिंह, सुभाष श्रीवास्तव, माता प्रसाद, राजेन्द्र पाण्डेय, वीरेश्वर सिंह, हरिओम कठेरिया, रमेश मिश्रा, डी.आर. सिंह सहित सैकड़ो कांग्रेसजन तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने गाजियाबाद के एन0एच0 58 पर निहत्थे महिलाओं व पुरूषों पर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किये जाने की घोर निन्दा व भत्र्सना की है।
श्री चैहान ने सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुये कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। विगत 9 महीनो में प्रदेश मंें हत्या बलात्कार लूट व महिलाओं व छात्राओं के साथ अत्याचार व बलात्कार की बाढ़ आ गयी है वहीं सरकार काननू व्यवस्था को लेकर हीलाहवाली के साथ महोत्सवों व कार्यकर्ताओं को नौकरी व कन्याविधा धन बांटने में मसगूल है। इन घटनाआंें को लेकर सरकार गम्भीर नहीं है।
राष्ट्रीय लोकदल सरकार से मांग करता है कि सन् 1861 के अग्रेजों द्वारा बनाये गये ंपुलिस कानून को तुरन्त बदले तथा पुलिस रिफार्म को सख्ती से लागू करे। उल्लेखनीय है कि मा0 सर्वाेच्च न्यायालय ने पुलिस रिफार्म को लागू करने के लिए पूर्व में सरकार को निर्देशित कर चुकी है लेकिन सरकार ने पुलिस रिफार्म को ठण्डे बस्ते में डाल दिया है जिससे महिलाओं छात्राओं, वंचिता,ें मजदूरों, दलितो, तथा अतिपिछड़ों के साथ पुलिस बर्बरता से पेश आती है।
प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने मांग की है कि महिलाओं पर बढते अत्याचार व बलात्कार की जांच के लिए सरकार स्पेशल टासफोर्स का गठन करें तथा सभी थानों पर महिला इंस्पेक्टर की तैनाती सुनिश्चित करे साथ ही साथ जिले के पुलिस अफसर को जवाबदेह बनाये ताकि गरीबों, दलितों, वंचितों तथा महिलाओं को थाने पर ही न्याय मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिलाआंें को ले जाने वाली आशा बहुंए भी धनराशि वसूलने में किसी से पीछे नहीं है। उनकी मनमानी सर्व विदित है। लोनार थाना क्षेत्र के नकटौरा की 18 वर्षीय फरीदाबानों पत्नी रियासत को आशा बहू कमलेश स्नेहलता और उमेशा ने भर्ती कराने के नाम पर 1800 रूपये ऐंठ लिए। जिसमें 1700 डिलेवरी केस के एवं 100 रूपये इंजेक्शन लगाने के बताए। दूसरे दिन फरीदा को जब पुत्री हुई तो परिजनों ने रूपये पाने के लिए हंगामा खड़ा किया। आधा घंटे तक बवाल होने पर सीएमएस डाॅ रंजना श्रीवास्तव ने आकर धनराशि वापस दिलवाई। तब मामला शांत हुआ। सीएमएस ने आशा बहू द्वारा रूपये लेने की जानकारी सीएमओ को देकर कार्रवाई की शिकायत भी की। ऐसा सीएमएस का कहना हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड एवं सेवा अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में तीन दिवसीय ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर के द्वितीय सत्र का आयोजन बोरा इंस्टीट्यूट आॅफ मैनेजमेंट साइंसेज में किया गया। ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया अमीनाबाद शाखा के प्रबन्धक अनुपम सक्सेना ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस प्रशिक्षण शिविर में उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव आर0के0 सिंह और सेवा अस्पताल के निदेशक डा0 नीरज बोरा मुख्य रुप से शामिल हुये। विभिन्न जिलों से आयी 84 स्वयंसेवी संस्थाओं की महिला आयोजिकाओं ने इस प्रशिक्षण शिविर में भाग लिया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्धक ने महिला आयोजिकाओं को किट प्रदान कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की।
भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया अमीनाबाद शाखा के प्रबन्धक अनुपम सक्सेना ने वहां उपस्थित सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये अपने सम्बोधन में कहा कि मैं उत्तर प्रदेश राज्य समाज कल्याण बोर्ड का आभारी हूं कि इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सहभागिता देने का एक मौका प्रदान किया। उन्होने कहा कि भारतीय स्टेट बैंक की सभी शाखाएं क्षेत्रीय लोगों की सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर्य है। प्रबन्धक सक्सेना ने बताया कि भारतीय स्टेट बैंक सामाजिक सेवा योजना कार्यक्रम के तहत स्कूलों को 10-10 पखें वितरित करती है व स्वास्थ्य के प्रति भी स्कूलों को 1-1 वाटर फिल्टर उपलब्ध कराता है। विभिन्न जिलों से आयी महिला प्रतिभागियों को बताया कि लोगों को जागरुक करने के लिए प्रचार व प्रसार बहुत जरुरी है।
कार्यक्रम में उपस्थित राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव आर0के0 सिंह ने कहा कि समाज कल्याण बोर्ड महिलाओं को जागरुक करने के लिए वचनबद्ध है। कन्या भ्रूण हत्या जैसे अपराधों को रोकने के लिए बोर्ड ऐसे जागरुक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन समय-समय पर करता रहेगा। और उन्होने कहा कि शिविर में किसी भी प्रकार की कमियां पाये जाने पर शिविर को निरस्त कर दिया जायेगा। विभिन्न जिलों से आयी महिला प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसी भी प्रशिक्षण कार्यक्रम की सफलता प्रतिभागियों के सहयोग पर निर्भर करती है। यदि प्रतिभागियों का पूर्ण सहयोग नही रहेगा तो इस जागरुक कार्यक्रम को सफल नही बनाया जा सकता है।
सेवा अस्पताल के निदेषक डा0 नीरज बोरा ने उ0प्र0 राज्य समाज कल्याण बोर्ड के सचिव और भारतीय स्टेट बैंक आॅफ इण्डिया के शाखा प्रबन्धक का आभार व्यक्त किया। ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज सबसे चिंता का विषय है कन्या भ्रूण हत्या। उन्होने मौजूद आयोजिकाओं को बताया कि कैसे शिविरों का आयोजन किया जाये जिससे ज्यादा से ज्यादा महिलायें जागरुक हो सकें। डा0 नीरज बोरा ने एक अच्छा या सफल सवांद कैसे स्थापित किया जाये इस विषय पर भी चर्चा की।
इस ग्रामीण महिला जागरुकता प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम का संचालन सुनील सिंह ने किया व इस कार्यक्रम में एस़.के. वर्मा, रेनू सिंह, अवधेश कुमार, सिचा सिंघल व प्रीता सक्सेना मुख्य रुप से शामिल रही।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि चीनी मिलों पर 10 प्रतिशत लेवी चीनी की देनदारी की बाध्यता को भारत सरकार द्वारा त्वरित रूप से समाप्त किए जाने तथा इस वर्ष प्रदेश में चीनी का उत्पादन गत वर्ष से 10 से 15 प्रतिशत अधिक होने की सम्भावना को देखते हुए बाहर से चीनी के आयात पर लगने वाले कर को बढ़ाने पर विचार करने के लिए भारत सरकार से आग्रह किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि यू0पी0 शुगर मिल एसोसिएशन के प्रतिनिधि गत दिवस यहां मुख्यमंत्री से मिले और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि चीनी मिलें राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों के गन्ना मूल्य का शीघ्र भुगतान करने के लिए प्रयासरत हैं, परन्तु चीनी मिलों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से वे किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान समय से नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह भी अनुरोध किया कि चीनी मिलों को सहायता के रूप में कुछ राहत उपलब्ध करायी जाए, जिससे उन्हें मदद मिल सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने जनपद अलीगढ़ के तत्कालीन प्रभागीय वनाधिकारी श्री अतुल कुमार अग्रवाल तथा तत्कालीन उप प्रभागीय वनाधिकारी, श्री सत्य प्रकाश शर्मा को तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित कराने के निर्देश दिए हैं।
यह जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि श्री अग्रवाल द्वारा जनपद अलीगढ़ में नियुक्ति के दौरान वर्ष 2008-09 में जिला एवं राज्य सेक्टर में स्वीकृत धनराशि में से 15,51,196 रुपए की धनराशि का डाईवर्जन कर गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गई। इसके अलावा श्री अग्रवाल एवं श्री शर्मा द्वारा अलीगढ़ कार्यकाल के दौरान मनरेगा योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के विभिन्न क्रय आदेशों द्वारा मण्डलीय अभियन्ता यू.पी. एग्रो इण्डस्ट्रियल काॅरपोरेशन लिमिटेड, नोएडा को 6380 ट्री गार्ड क्रय करने के आदेश दिए गए थे। जिनमें से मात्र 4350 अप्रमाणित मानक एवं गुणवत्ता के ट्री गार्ड आपूर्ति किए गए। इस प्रकार वर्ष 2010-11 में 2030 ट्री गार्ड की स्थलवार आपूर्ति दिखाने के बावजूद मौके पर स्थापित नहीं किया गया। श्री अग्रवाल द्वारा मिलीभगत कर अप्रमाणित मानक एवं गुणवत्ता के 4350 ट्री गार्ड क्रय किए गए। साथ ही 2030 ट्री गार्ड की आपूर्ति कूटरचित अभिलेखों के आधार पर दर्शाकर 21.63 लाख रुपए का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता संस्था को नहीं किया गया।
प्रवक्ता ने बताया कि श्री अग्रवाल के विरूद्ध उक्त गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के दृष्टिगत तथा श्री शर्मा को ट्री गार्ड खरीदारी प्रकरण में संलिप्त रहने के कारण मुख्यमंत्री ने इन्हें निलम्बित कर शीघ्र जांच अधिकारी तैनात करते हुए आरोप पत्र देने तथा जांच आख्या 01 माह में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रवक्ता ने यह भी बताया कि वन विभाग में अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध वर्तमान सरकार द्वारा गम्भीर रूख अपनाया गया है। इसके तहत भारतीय वन सेवा के 02 तथा प्रान्तीय वन सेवा के 03 अधिकारियों को पूर्व में निलम्बित किया गया। इसके अलावा 14 वन क्षेत्राधिकारियों, समूह ‘ग’ के 79 कर्मचारियों व समूह ‘घ’ के 06 कर्मचारियों को भी पूर्व में निलम्बित किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुम्भ मेला, 2013 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मेला क्षेत्र में खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी के तेल के वितरण को प्रत्येक स्थिति में कालाबाजरी/डायवर्जन को रोकने के उद्देश्य से कुम्भ मेला क्षेत्र में खाद्यान्न/चीनी के सत्यापन और वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। मेला के सभी सेक्टर मजिस्ट्रेटों, जिला आपूर्ति अधिकारियों/क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों एवं वरिष्ठ विपणन निरीक्षकों को निर्देशित किया गया है कि वे राशन कार्ड के वितरण में विशेष सतर्कता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि मेला क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को राशन कार्ड समय पर मिल जाये तथा राशन कार्ड का दुरुपयोग न हो। यह भी निर्देश दिये गये हैं कि मेला क्षेत्र के निकास मार्गों में तैनात सभी जिम्मेदार सेक्टर मजिस्ट्रेट/पुलिस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा मेला क्षेत्र के बाहर जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर यह सुनिश्चित करें कि उनमें सरकारी खाद्यान्न/चीनी/मिट्टी का तेल अवैध रूप से बाहर न जाने पाए और यदि कोई व्यक्ति/वाहन इस कार्य में लिप्त पाया जाये तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाये। साथ ही विशेष स्नान तिथियों, स्नान तिथि के एक दिन पूर्व व एक दिन पश्चात बिना राशन कार्ड के जिन उचित दर विक्रेताआंे के यहां से खाद्यानन/चीनी/मिट्टी के तेल का वितरण कराया जाये वहां अनिवार्य रूप से डिजिटल/वीडियो कैमरे से लाभाथियों के फोटोग्राफी प्राप्त करायी जाये। मेला क्षेत्र में त्रिस्तरीय चेकिंग की व्यवस्था का पूर्णतः पालन करने के निर्देश दिये गये हैं।
कुम्भ मेला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय खाद्य निगम से आटा मिलों को आवंटित गेहूं को नियमानुसार उपलब्ध कराने तथा गेहूं के सापेक्ष तैयार आटे की उपलब्धता मेला क्षेत्र स्थित गोदामों तक सुनिश्चित कराने की पूरी जिम्मेदारी संभागीय खाद्य विपणन अधिकारी, इलाहाबाद की होगी।
मेला क्षेत्र में रह रहे कल्पवासियों व अन्य तीर्थयात्रियों को प्रदत्त की जा रही शासकीय सेवाओं के संबंध में शिकायतों के निस्तारण हेतु एक व्यापक कार्य योजना तैयार की गयी है। विशेष कर स्वास्थ्य एवं सफाई, जल निगम, बिजली, खाद्य एवं आपूर्ति, दुग्ध आदि विभागों के तहत किसी सामान्य तीर्थ यात्री/कल्पवासियों द्वारा किसी भी शासकीय सेवा से संबंधित तीन प्रकार से शिकायतें दर्ज करायी जा सकती है, जिसमें विभिनन विभागों द्वारा स्थापित सेक्टर कार्यालय में पहुंच कर शिकायत दर्ज कराना, मेले में संबंधित केंद्रीय कंट्रोल रुम में शिकायत दर्ज कराना वं अपने मोबाइल के माध्यम से विभागीय सेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराना। तीनों प्रकार से शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित शिकायतकर्ता को एक निश्चित शिकायत संख्या भविष्य के संदर्भ के लिए दी जायेगी। शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित सेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पर मास्टर शिकायत पंजिका में उसे तत्काल दर्ज कर दिया जायेगा एवं शिकायत संख्या से शिकायतकर्ता को अवगत भी करा दिया जायेगा।
कुम्भ मेला में सेक्टर 11 एवं सेक्टर 6 को छोड़ कर शेष सभी सेक्टरों में स्नान घाट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा घाटों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड एवं जल पुलिस भी पर्याप्त संख्या में तैनात रहेगी। मेला क्षेत्र में मौजूद सभी 18 पान्टून पुल पूर्ण हो चुके हैं। प्रथम चरण के लोक निर्माण विभाग के एक काम को छोड़ कर सारे काम पूर्ण हो गए हैं। नगर निगम के कुछ कार्य अवशेष बचे हैं जिन्हें शीघ्र ही पूरा किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मेला क्षेत्र में पाॅलिथीन एवं पाॅलिथीन से बनी किसी भी वस्तु का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है।
मेले के दौरान तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए प्रत्येक सेक्टर में सेक्टर कार्यालय, थाना, अग्निशमन तथा अन्य सेवा प्रदाता विभागों के कार्यालय एक ही स्थान पर स्थापित किये गये हैं। इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आयुर्वेद एवं युनानी तथा होमियोपैथी चिकित्सा विभाग द्वारा स्थापित किये जाने वाले चिकित्सालयों/औषधालयों को भी प्रत्येक सेक्टर में एक ही स्थान पर स्थापित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• पंजीकृत रिक्शा चालकों को मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा दिया जायेगा
• योजना के सफल संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति के अतिरिक्त तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित

उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने अपनी प्राथमिकताओं व प्रतिबद्धताओं के अनुरूप गरीब रिक्शा चालकों को मुफ्त में मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इस अभिनव योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रिक्शा चलाने वाले गरीब लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है क्योंकि मानव-चालित रिक्शा चलाने में बहुत अधिक शारीरिक श्रम लगता है, जिसके फलस्वरूप उनके स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और अक्सर उन्हें टी.बी. जैसी गम्भीर बीमारियाँ हो जाती हैं। अप्रैल 2012 में एकत्र किये गये आँकड़ों के अनुसार प्रदेश में कुल 2,48,839 पंजीकृत रिक्शाचालक हैं। मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा से चार्ज होने वाले अत्याधुनिक सिस्टम से युक्त रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना का एक और उद्देश्य रिक्शाचालकों को उन्हें अपने रिक्शे का मालिक बनाना है।
यह जानकारी देते हुये प्रदेश के नगर विकास व अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद आजम खाँ ने बताया कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग के तहत संचालित की जाने वाली इस योजना की नोडल एजेन्सी राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) होगी। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू होगी और पात्र निजी स्वामित्व के रिक्शा चालकों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिये वर्तमान वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
योजना के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये नगर विकास मंत्री ने बताया कि इसके तहत ऐसे पंजीकृत निजी रिक्शा चालकों का चयन किया जायेगा जो प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र के मूलरूप से निवासी हों। उन्होंने बताया कि योजना के तहत चयनित निजी रिक्शा चालकों को उनके निजी मानव चालित रिक्शों के बदले बैटरी/मोटर/सौर ऊर्जा चालित रिक्शा मालिकाना हक के साथ दिया जायेगा। इस योजना के तहत ऐसे रिक्शा चालकों को लाभ मिलेगा जो एक निश्चित तिथि तक संबंधित नगर निकाय में पंजीकृत होंगे और जिनके आवेदन पत्र इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापन के माध्यम से आमंत्रित किये गये होंगे। आवेदकों की संख्या उपलब्ध मोटर/बैटरी/सौर ऊर्जा चालित रिक्शों से अधिक होने पर लाटरी के आधार चयनित रिक्शा चालकों को रिक्शे का वितरण किया जायेगा और अवशेष रह गये पात्र रिक्शा चालकों को अगले चरण में रिक्शे का वितरण नियमानुसार किया जायेगा।
श्री आजम खाँ ने बताया कि इस योजना के सफल संचालन के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति तथा तकनीकी विशेषज्ञों की समिति गठित की गयी है। जिला स्तर पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का गठन होगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर योजना का अनुश्रवण जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा द्वारा तथा राज्य स्तर पर राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) द्वारा किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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