उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि ग्रेटर नोएडा में नाईट सफारी प्रोजेक्ट को पूर्ण कराने हेतु एक व्यापक कार्य योजना माईल स्टोन के अनुसार बनाई जाए। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को गुणवत्ता एवं मानक के आधार पर पूर्ण कराने हेतु आवश्यकतानुसार दो सलाहकार नियुक्त किए जाएं, जिसमें एक तकनीकी विशेषज्ञ तथा दूसरा वित्तीय विशेषज्ञ हों। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि नाईट सफारी प्रोजेक्ट को पी0पी0पी0 माॅडल पर बनाने की कार्य योजना का सक्षम स्तर से अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा एक नई तरह की रीक्रिएशन फैसिलिटी उपलब्ध होगी। नाईट सफारी प्रोजेक्ट के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के समीप आवागमन की दृष्टि से उपयुक्त लगभग 300 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जबकि सिंगापुर में नाईट सफारी प्रोजेक्ट लगभग 100 एकड़ भूमि पर ही बनी है।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में नाईट सफारी प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा में नाईट सफारी प्रोजेक्ट को क्रियान्वित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति का गठन कर राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समय से अवश्य कराई जाए। गठित समिति में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, वित्त, न्याय, वन एवं पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव एवं सचिव सहित मुख्य कार्यापालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा सदस्य होंगे।
श्री उस्मानी ने प्रमुख सचिव पर्यटन को निर्देश दिए कि नाईट सफारी प्रोजेक्ट का अनुश्रवण शासन स्तर पर पर्यटन विभाग द्वारा कराया जाए। उन्होंने कहा कि ग्रेटर नोएडा अथाॅरिटी मुख्य कार्यपालक कार्यालय नाईट सफारी प्रोजेक्ट की कार्यकारी संस्था के रूप में कार्य करे। मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि नाईट सफारी स्थापित करने के लिए सेन्टर जू अथाॅरिटी की अनुमति प्राप्त कर ली गई है।
बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक आयुक्त श्री अनिल कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण श्री वी0एन0 गर्ग, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा श्री रमा रमण सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री राज किशोर सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों का हित राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके लिए संचालित बागवानी कार्यक्रमों का पूर्ण लाभ उन्हें समय पर मिल सके, इसके लिए जरूरी है कि बागवानी फसलों के लिए ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति में किसानों के लिए अनुदान में वृद्धि का लाभ उन्हंे उपलब्ध कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीन लोहिया पर्यावरणीय उद्यानों की स्थापना के साथ-साथ पान की खेती से जुड़े किसानों के लिए योजना बनायी जाये तथा सैफई महोत्सव के दौरान लाभार्थी कृषकों को ट्रैक्टर वितरण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराया जाये।
श्री सिंह आज यहां उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के सभागार में विभागीय योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि किसानों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही योजनाओं को समय से पूरा करें तथा प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को बागवानी फसलों के उत्पादन से जोड़ें। इसके साथ ही उन्होंने बागवानी की नवीन तकनीकियों को उन्हें उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं, जिससे किसान बागवानी में मशीनीकरण तथा ग्रीन हाउस व शेडनेट हाउस में आॅफसीजन फूलों एवं सब्जियों की खेती से अधिक आय प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि बागवानी मिशन योजना के लिए उपलब्ध अनुदान की अधिकाधिक जानकारी किसानों को दी जाये तथा उन्हें इसको अपनाने के लिए प्रेरित किया जाये।
उद्यान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बागवानी फसलों में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिए 90 प्रतिशत तथा सामान्य कृषकों के लिए 75 प्रतिशत अनुदान घोषित किया है, जिसका अधिकाधिक लाभ किसानों को उपलब्ध कराया जाये ताकि किसान बागवानी की लागत को कम करके अधिक आय प्राप्त कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीन जिलों इटावा, बस्ती तथा कन्नौज में लोहिया पर्यावरणीय उद्यान की स्थापना की जायेगी तथा पान की खेती से जुड़े किसानों के लिए प्रदेश के 21 जनपदों में पान विकास की नई योजना लागू की गयी है, जिसमें लाभार्थियों को बरेजा निर्माण एवं रोपण सामग्री पर अनुदान दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि दो से तीन महीनों में विभाग ने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं तथा किसानों के हित में कार्य हुआ है। अतः अधिकारी प्रत्येक कार्य जिम्मेदारी एवं प्राथमिकता पर करें, अन्यथा लापरवाही पाये जाने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी।
सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण डाॅ0 रजनीश दुबे ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार द्वारा बागवानी कार्यक्रमों के लिए जारी किये गये बजट का शत-प्रतिशत उपयोग समय से सुनिश्चित किया जाये तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शाकभाजी उत्पादन के लिए आवंटित धनराशि का 40 प्रतिशत व्यय दिसम्बर माह तक सुनिश्चित करें। उन्हांेने कहा कि प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की अपार सम्भावनायें हैं, जिसके मद्दे नजर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012 लागू की गयी है। अतः मुख्यालय, मण्डल एवं जनपद स्तर पर सभी अधिकारीगण निवेशकों को प्रोत्साहित करें।
निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री ओम नारायण सिंह ने कहा कि विभागीय अधिकारी नियमों के तहत समय से धनराशि खर्च करें, ताकि अगले बजट का आवंटन हो सके। जनवरी तक कार्य पूर्ण सुनिश्चित हो इसके लिए उन्हें युद्ध स्तर पर जुट जाना चाहिये। समीक्षा बैठक में विशेष सचिव उद्यान श्री कैलाश प्रकाश, संयुक्त निदेशक उद्यान डाॅ0 राणा प्रताप सिंह के अलावा मण्डल एवं जिला स्तर के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    कल रामपुर में मुख्यमंत्री ने अपने चुनाव घोषणा पत्र के अनुसार कार्य करने की बात कही।
ऽ    सपा घोषणा पत्र के पृष्ठ सं0 7 (कृषि) बिन्दु सं0 1 में कहा गया है कि ’’किसान की उपज का लागत मूल्य निर्धारित करने के लिये एक आयोग गठन किया जायेगा, जो तीन महीने में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। लागत मूल्य का 50 प्रतिशत उसमें जोड़कर जो राशि आयेगी, वह विभिन्न फसलों का न्यूनतम् समर्थन मूल्य होगा और सरकार सीधे किसानों से इस निर्धारित मूल्य पर किसान की उपज की खरीद सुनिश्चित करेगी, इसमें खास तौर गन्ना, गेहूँ और धान की फसल से जुड़े किसानों को किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।’’
ऽ    सरकार गठन हुए 9 माह हो चुके हैं इस बीच गेहूँ खरीद, धान खरीद और अब गन्ना मूल्य तीनों पर सरकार का रूख किसान विरोधी है। सरकार ने अपनी घोषणा के अनुरूप लागत मूल्य निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन नहीं किया। मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि यह सरकार असमंजस, अराजकता और अन्तरविरोधों से ग्रस्त है, नीतियों के चयन से लेकर कार्यान्वयन तक भ्रमित है।
ऽ    उत्तर प्रदेश में लगभग 35 लाख किसान परिवार गन्ने की खेती करते हैं।
ऽ    वर्ष 2011-12 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने गन्ना मूल्य की घोषणा की थी, तब तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष शिवपाल यादव ने 300/-रू0 प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य घोषित करने की मांग की थी।
ऽ    भारतीय जनता पार्टी ने इस पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य के संदर्भ में 400/- रू0 की मांग की थी। उसको लेकर मुख्यमंत्री का यह बयान आपत्तिजनक है कि विपक्षी दल जब सत्ता में आये ंतो मनचाहा मूल्य कर लेंगे। भाजपा ने गन्ना मूल्य लागत निकालने के लिए दो दल गठित किये गये थे।
लागत मूल्य
प्रथम दल            2011-12            2012-13
240/- प्रति क्विन्टल    284/- प्रति क्विन्टल
द्वितीय दल            310.97    ’’  ’’        379.64   ’’   ’’
सरदार पटेल कृषि वि.वि.मेरठ     -                232/-
ऽ    यदि हम 284/- प्रति क्विन्टल लागत मूल्य आधार मान लें तब स्वामीनाथन आयोग अनुसार लागत पर 50 प्रतिशत जोड़कर 426 रू0 प्रति क्विटल होना चाहिए।
ऽ    सभी वस्तुओं के मूल्य उत्पादन लागत से तय होते हैं।
ऽ    भूमि पूूंजी है। उत्पादन लागत में जुड़ती है। किसान अकेले खेतों पर काम नहीं करता। पूरा परिवार पति पत्नी नातेदार भी श्रमिक होते हैं। मनरेगा के दर में इन्हें भी दैनिक मजदूर माना जाना चाहिए। उत्पादन लागत में यह मजदूरी जोड़नी चाहिए। कृषियंत्र, डीजल, बिजली में लागत का हिस्सा है।
ऽ    सिंचाई की लागत बढ़ी है। डीजल की मूल्यवृद्धि के कारण टैªक्टर और डीजल इंजन का खर्च बढ़ा है।
ऽ    बिजली गायब रहती हैं
ऽ    खादें ब्लैक में मिली है।
ऽ    कुल मिलाकर उत्पादन लागत बढ़ी है। कर्ज माफी पर सरकार नें ठेंगा दिखाया है। उत्पादन लागत के समानान्तर 50ः लाभ जोड़कर ही कीमतें तय होती हैं। यही अर्थशास्त्र का सिद्धांत है। सरकार चीनी मिल मालिकों के मुनाफे का ध्यान रखती है लेकिन किसानों को उत्पादन से कम कीमत दिला रही है।
ऽ    यदि वास्तविक लागत मूल्य से सरकार सहमत नहीं है तो क्यों नही सरकार वास्तविक लागत बताये कि सपा की गणित में गन्ना उत्पादन लागत क्या है? घोषणा के अनुसार आयोग क्यों नहीं गठित किया?
ऽ    क्या सरकार किसान विरोधी नहीं?
ऽ    प्रतिक्रिया विसंगतिपूर्ण नहीं?
ऽ    20 नवम्बर को मंत्रिमण्डल ने मा0 मुख्यमंत्री जी को गन्ना मूल्य घोषित करने के लिए अधिकृत किया। 2-3 दिन में सरकार को घोषित करना था।
ऽ    23 नवम्बर से सदन था - 23, 26, 27, 29, 30 4, 5 को उपवेशन हुआ।
ऽ    26 व 5 तारीख को गन्ना मूल्य को लेकर बाधित सदन के बावजूद घोषणा न करना, क्या सदन का अपमान नहीं।
ऽ    सदन अनिश्चितकालीन स्थगन तिथि 05.12.2012 के बाद अगले दिन 06.12.2012 को घोषित करना सरकार की कायरता तो नहीं? सदन चलते यह मूल्य धोषित होते तो सरकार को पता चल जाता विरोध कैसा होता।
ऽ    कायदे से सदन सत्र में मुख्यमंत्री को गन्ना मूल्य की घोषणा करनी चाहिए थी। सदन के सदस्य सुझाव देते। किसानों की समस्याओं का पक्ष भी सरकार को पता लग जाता।
ऽ    स्थापित संसदीय परम्परा है कि सदन सत्र के ठीक पूर्व या ठीक बाद में सरकारें महत्वपूर्ण घोषणाएं नहीं करती।
ऽ    संविधान ने सरकार को सदन के समक्ष जवाबदेह बनाया है। सरकार को सदन में ही गन्ना मूल्य की घोषणा करनी चाहिए थी।
ऽ    भाजपा ने सरकार को सावधान किया था। स्वयं मैंने कहा था कि मुख्यमंत्री जी सदन में गन्ना मूल्य की घोषणा करें।
ऽ    भाजपा सदस्यों ने दोनों सदनों में गन्ना मूल्य और गन्ना किसानों का प्रश्न उठाया था।
ऽ    लेकिन सरकार ने सदन का सम्मान नहीं किया। किसान विरोधी गन्ना मूल्य की बात वह दिल में छुपाए रही। जैसे ही सदन का स्थगन हुआ सरकार ने चीनी मिल मालिकों को खुश करने वाला गन्ना मूल्य घोषित कर दिया।
ऽ    यह सदन की अवमानना है। किसानों पर हमला है।
ऽ    उत्पादन लागत 18.5ः बढ़ी- गन्ना मूल्य बढ़ोत्तरी 16ः पर भाड़ा (5.75 से 8.75 तक) 52ः बढ़ाया। यह कैसा न्याय है। तथा स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तथा सपा चुनाव घोषणा पत्र का विषय लागत मूल्य पर 50ः का हुआ।
ऽ    सभी उत्पादनकर्ताओं व दुकानदारों को अपने उत्पादन का विक्रय मूल्य तय करने का अधिकार पर अन्नदाता किसान के उत्पादन का मूल्य उसके विरोध में तय होता है।
ऽ    सरकार व मिल के रहम पर, वह बाद में भुगतान के लिये ठोकरें खाने को मजबूर।
ऽ    पेराई सत्र के दो माह बाद घोषणा, अतएव 290/- रेट वाला गन्ना बचा ही नहीं, अनिश्चितता के कारण किसान क्रेशर पर 170/- बेच चुका।
ऽ    चीनी कीमत 100/- प्रति क्विन्टल बढ़ चुकी तब गन्ना के यह रेट क्यों?
ऽ    सरकार और चीनी मिल मालिकों की डील है। घोषित कीमतें गुप्त डील का नतीजा है। भाजपा जिम्मेदार राष्ट्रीय दल है। हमारी पार्टी किसानों की पक्षधर है। पार्टी ने आन्दोलन का निर्णय किया है। पार्टी किसान के हित में आरपार की लड़ाई लड़ेगी।
ऽ    ’’गन्ना मूल्य पर प्रदर्शन धरना’’
गन्ना उपायुक्त कार्यालय         13 दिसम्बर, 2012        सहारनपुर
14 दिसम्बर, 2012        मुजफ्फरनगर
15 दिसम्बर, 2012        शामली
ऽ    मुरादाबाद, बरेली, मेरठ उपायुक्त कार्यालय तथा कुशीनगर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, गोण्डा, लखीमपुर खीरी, महराजगंज में तत्काल व्यवस्था करना।
नोट:- FDI केन्द्र लाया है। वालमार्ट ने केन्द्र की नीतियां प्रभावित करने की लाबींग की है। किसान ठगे गये हैं। सपा , बसपा, कांग्रेस तीनों किसान विरोधी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने होमगाडर््स स्वयंसेवकों का डयूटी भत्ता 160 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये प्रतिदिवस करने तथा अन्तर्जनपदीय संचरण की स्थिति में प्रतिदिवस 10 रुपये अतिरिक्त धनराशि के स्थान पर 30 रुपये दिए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कल्याण कोष की धनराशि बढ़ाकर 05 करोड़ रुपये करने तथा 50 रुपये परेड भत्ता देने की भी घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने कुम्भ एवं अर्धकुम्भ में स्वयंसेवकों की डयूटी के दौरान 60 रुपये प्रतिदिवस भोजन भत्ता करने की भी बात कही है। उन्होंने अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर/कम्पनी कमाण्डर के मानदेय में भी बढ़ोत्तरी करते हुए वर्तमान राशि को दोगुना करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री आज यहां उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स मुख्यालय, परेड ग्राउण्ड में होमगाडर््स की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित स्वर्ण जयन्ती समारोह में
रैतिक परेड सलामी स्वीकार करने के बाद होमगार्ड्स के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों को सम्बोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने अवैतनिक
प्लाटून कमाण्डर/कम्पनी कमाण्डर के मानदेय में बढ़ोत्तरी करने तथा डयूटी पर शहीद होने की स्थिति में स्वयंसेवकों के परिवारीजनों को 03 लाख रुपये की वर्तमान आर्थिक सहायता बढ़ाकर 05 लाख रुपये करने तथा विकलांगता की स्थिति में 03 लाख रुपये का सहयोग देने की घोषणा भी की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वयंसेवकों की समान रूप से डयूटी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए डयूटी व्यवस्था को कम्प्यूटराइज किया जाएगा, ताकि पारदर्शी ढंग से सभी स्वयंसेवकों की डयूटी लग सके।
श्री यादव ने होमगाडर््स आॅफिसर मेस भवन को दो मंजिला बनाने, परेड ग्राउण्ड की चाहरदीवारी को ठीक कराने के साथ-साथ विभाग से संबंधित अन्य प्रकरणों पर प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि उन पर शीघ्र निर्णय लिया जा सके। इस अवसर पर उन्हांेने होमगाडर््स अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवकों द्वारा प्रस्तुत शानदार परेड की तरीफ करते हुए कहा कि संगठन की परेड अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तुत परेड से कम नहीं थी। उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध के अलावा चुनाव, यातायात व्यवस्था तथा अन्य अवसरों पर होमगाडर््स के स्वयंसेवकों द्वारा किए गए कार्याें की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह संगठन पूरी तरह अनुशासित एवं जनता की हित में काम करने वाला है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राज्य के नौजवानों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों के हित में सीधे लाभ पहंुचाने वाली योजनाओं को संचालित कर रही है। उन्होंने पिछली राज्य सरकार द्वारा किए गए वित्तीय संसाधनों के दुरूपयोग की चर्चा करते हुए कहा कि वर्तमान राज्य सरकार वित्तीय संसाधनों का सही उपयोग करते हुए प्रदेश को आगे ले जाने के लिए और तेजी से काम करेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं हेतु राष्ट्रपति के गृह रक्षक एवं नागरिक सुरक्षा पदक से डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, अजय कुमार सिंह, जिला कमाण्डेन्ट विनय कुमार मिश्र, श्याम प्यारे राम, प्लाटून कमाण्डर जितेन्द्र सिंह तथा कनिष्ठ प्रशिक्षक राधेश बाबू मिश्र को सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने डयूटी के दौरान शहीद स्वयंसेवकों के आश्रितों क्रमशः श्रीमती राधा देवी पत्नी स्व0 जियालाल, श्रीमती मारग पत्नी स्व0 रामनरेश तथा श्रीमती सुरैनिया पत्नी स्व0 राजाराम को 03-03 लाख रुपये के चेक वितरित किए। इसके पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए होमगाडर््स मंत्री ब्रहमा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि होमगाडर््स संगठन को जो भी काम दिया जाता है, इसके स्वयंसेवक पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने विभाग की विभिन्न समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराते हुए संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आग्रह किया।  कार्यक्रम में होमगाडर््स राज्य मंत्री नरेन्द्र सिंह यादव, कमाण्डेन्ट जनरल होमगाडर््स अतुल सहित अन्य अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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छोटे पर्दे की बेहद प्रतिभाशाली अभिनेत्री रक्षंदा खान सहारावन के धारावाहिक ‘झिलमिल सितारों का आंगन होगा’, में अपने अभिनय का जलवा बिखेरेंगी। रक्षंदा धारावाहिक में मुख्य पुýष किरदार पंकज तिवारी उर्फ आकाश की बड़ी बहन कुसुम की भूमिका निभाती नजर आयेंगी। यह किरदार ग्रे शेड, यानि थोड़ी नकारात्मक भूमिका वाला है।
उल्लेखनीय है कि धारावाहिक ने दोहरा शतक लगाते हुए 200 एपिसोड का सफर पूरा कर लिया है। रक्षंदा के शो में पहले शाॅट के साथ ही शो की कामयाबी का जश्न भी मनाया गया। धारावाहिक के सेट पर रक्षंदा अपनी खुशी छिपा नहीं पा रही थीं। उन्होंने बताया कि राजश्री के प्रमुख सूरज बड़जात्या के आॅफिस से जब मुझे फोन किया गया, तो किरदार की स्क्रीप्ट सुने बिना ही मैंने ‘झिलमिल सितारों का आंगन होगा’ में अभिनय करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उन्होंने आगे जोड़ा ‘….आखिरकार ऐसा हर दिन नहीं होता, जब इस तरह का आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होता है।’ रक्षंदा खान के बेजोड़ अभिनय को दर्शक ‘झिलमिल सितारों का आंगन होगा’ में देख सकते हैं सोम से शुक्र, रात 9 बजे सिर्फ सहारा वन पर।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कल मुख्यमंत्री द्वारा रामपुर में हमारी बेटी उसका कल योजना एवं कन्या विद्याधन के चेक बांटे जाने के दौरान आसपास के जिलों से एकत्रित सभी समुदाय की छात्राओं पर पुलिस द्वारा अम्बेडकर पार्क में बंधक बनाने व लाठीचार्ज किये जाने तथा शासन एवं प्रशासन की ढिलाई एवं अदूरदर्शिता के कारण कन्या विद्याधन योजना में चयनित छात्राओं को भी योजना का लाभ न मिल पाने के चलते संभल में धरने पर बैठीं छात्राओं की बात सुनने के बजाय शांतिपूर्वक धरना दे रहीं छात्राओं एवं अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज किये जाने की कंाग्रेस पार्टी निन्दा करती है।
उ0प्र0 कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वीरेन्द्र मदान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि महिलाओं का सम्मान तो किसी भी चुनी हुई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए लेकिन रामपुर में एकत्र होकर आसपास के कई जिलों की छात्राएं उक्त योजनाओं में अपने नाम को न शामिल किये जाने के कारण अपनी बात मुख्यमंत्री जी से मिलकर कहना चाहती थीं लेकिन प्रशासन द्वारा उनके साथ दुवर््यवहार करते हुए जबरन रोककर बंधक बनाया गया तथा लाठीचार्ज किया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा दुःखद पहलू यह है कि ऐसा शर्मनाक बर्ताव मुस्लिम वर्ग की छात्राओं के साथ किया गया।
श्री मदान ने कहा कि जबसे उ0प्र0 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, इनके द्वारा अपनी घोषित योजनाओं में सबसे पहले उन्हीं लाभार्थियों को चिन्हित किया जाता है जो कि सत्तादल से जुड़े हुए हैं, दूसरे लोग जो इसके पात्र हैं वह पीछे रह जाते हैं। इन्हीं कठिनाइयों के कारण कल रामपुर में आसपास के जिलों से एकत्र छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा तथा संभल में धरना देने के लिए मजबूर होना पड़ा।
प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार को सभी योजनाओं में लाभ उठाने वाले लाभार्थियों के चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश प्रशासन को देकर यह संदेश देना चाहिए कि यह सरकार प्रदेश के आम आदमी के लिए काम करती है न कि सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। मुस्लिमों की सबसे बड़ी हितैषी होने का दम भरने वाली समाजवादी पार्टी का एक बार फिर असली चेहरा सामने आया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक, व्यापारी सभी के कल्याण की योजनाएं चल रही है। गन्ना किसानो को गत पेराई सत्र की तुलना में 40 रूपए प्रति कुंतल ज्यादा का राज्य परामर्शी मूल्य दिया गया हैं खाद का पर्याप्त भंडार होने से उसका वितरण सुचारू रूप से हो रहा है। अब किसानों पर लाठियां नहीं बरस रही है। पिछले पांच सालों में प्रदेशवासियों को अपमानजनक स्थितियों से गुजरना पड़ा था, तब समाजवादी पार्टी ने किसानों की आवाज बुलंद की थी।
प्रदेश में विपक्ष का रवैया आश्चर्यजनक और बहुत ही खेदजनक है। उससे सकारात्मक सहयेाग की अपेक्षा होती है। विकास में सहयोग की जगह विरोध के लिए विरोध की क्षुद्र राजनीति अपनाई जा रही है। जिन दलों को जनता ने सत्ता से बाहर कर उनके काले कारनामों की सजा दी, उन्हें समाजवादी सरकार का एजेन्डा नहीं पच रहा है। इसलिए वे दुष्प्रचार का सहारा लेकर प्रदेश की प्रगति के कामों की अनदेखी करने और बेतुके मुद्दे उठाने में अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे है।
उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के फैसले से गन्ना किसानों को 21,500 करोड़ रूपए मूल्य का भुगतान होगा। इससे पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में गन्ना किसानों की लगभग 3300 करोड़ रूपए ज्यादा प्राप्त होगें। स्पष्ट है कि समाजवादी सरकार ने किसानों को ज्यादा लाभ दिया है।
किसानों के नए हमदर्द वे लोग बन रहे हैं जिन्हें खेती और किसान  के बारे में किताबी जानकारी है। वे हवाई मुद्दे उछालकर गन्ना किसानों या धान किसानों की बात करते हैं। उन्हे जानना चाहिए कि वर्तमान समाजवादी पार्टी सरकार ने पिछली बसपा सरकार से ज्यादा किसानों को दिया है। पिछली सरकार ने अंतिम बजट में मूल्य बढ़ाया था जबकि समाजवादी पार्टी सरकार ने पहले ही बजट में 290 रूपए प्रति कुंतल की कीमत दी है। सभी गन्ना अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि पर्चियों पर अनिवार्य तौर से मूल्य दर्ज किया जाए।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सभी गांवों में पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए है। रबी और खरीफ के लिए खाद की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। किसान आयोग के गठन की कार्यवाही शुरू की गई है। कृषकों की 50 हजार तक कर्ज माफी, बंधक जमीन की नीलामी पर रोक, सिंचाई की मु्फ्त व्यवस्था, फसल बीमा, आपदाग्रस्त किसानों के परिवारीजनों को मदद, वृद्ध सीमांत किसानों को पेंशन में सभी व्यवस्थाएं सरकार ने की है। समाजवादी सरकार किसानों को मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था भी कर रही है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि सुधारो के प्रति गम्भीर है। समाजवादी पार्टी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में संपूर्ण शिक्षा, संपूर्ण सिंचाई और संपूर्ण रोजगार की मंजिल तक पहुॅचना है। इस लक्ष्य को प्राप्त  करने के लिए श्री मुलायम सिंह यादव के दिशा निर्देशन में समाजवादी पार्टी सरकार संकल्पित है। किसान उसकी प्राथमिकता में है क्योंकि किसान की खुशहाली में ही प्रदेश की खुशहाली के सूत्र पर उसका पूर्ण विश्वास है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि ग्रामीण अंचल की प्राचीनकला और लोक संस्कृति को बनाए रखने के लिए सैफई (इटावा) में रणवीर सिंह स्मृति, सैफई महोत्सव समिति की ओर से रणवीर सिंह स्मृति सैफई महोत्सव 14 दिसम्बर से 28 दिसम्बर,2012 तक आयोजित किया जायेगा। इस महोत्सव में शानदार प्रदर्शनी, आकर्षक स्टाल, व्यापार मेला एवं खेल के अलावा अन्य आकर्षक कार्यक्रम भी होगें। आयोजन समिति के अध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र यादव साॅसद तथा संयोजक श्री तेज प्रताप सिंह यादव, ब्लाक प्रमुख सैफई है।
सैफई महोत्सव का उद्घाटन 14 दिसम्बर,2012 शुक्रवार 12 बजे मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव करेगें। इसमें मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव होगें। इस दिन प्रातः 10Û00 बजे हनुमानजी की मूर्ति स्थापना एवं हवन पूजन, 11Û00 बजे लोकधारा (5 हजार स्कूली बच्चो की ) मास्टर चांदगी राम स्टेडियम में, 12 बजे रंगारंग उद्घाटन समारोह के पश्चात सायं 7Û00 बजे दैवी जागरण होगा।
सैफई महोत्सव में 15 दिसम्बर,2012 को फाग गायन, महफिल-ए-कव्वाली, पाश्र्व गायक मोहित चैहान नाइट 16 दिसम्बर,2012 को फाग गायन तथा टीवी कलाकारों का गीत संगीत एवं हास्य कार्यक्रम, 17 दिसम्बर,2012 को इरफान मलिक- अली हसन पाकिस्तान का कार्यक्रम,18 दिसम्बर,2012 को सुप्रसिद्व गायक कैलाश खेर एवं श्यामक डाबर की रंगारंग प्रस्तुति,19 दिसम्बर,2012 को ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, चै0 चरण सिंह पीजी कालेज में नाटक, 21 दिसम्बर,2012 को श्री मुलायम सिंह यादव एवं ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार की मौजूदगी में चांदगीराम स्टेडियम में अ0भा0 कुश्ती दंगल तथा मिलन सिंह नाइट, 21 दिसम्बर,2012 को विन्टेज कार रैली, बच्चो की इनाम संास्कृतिक प्रतिस्पद्र्धा (संरक्षक प्रो0 रामगोपाल यादव) जिनमें मुख्य अतिथि श्री उदय प्रताप सिंह होगें तथा लोक गायकों का कार्यक्रम वरिष्ठ समाजवादी पार्टी मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव की उपस्थिति में होगा। 23 दिसम्बर,2012 को चैधरी चरण सिंह जयंती चै0 चरण सिंह पीजी कालेज सैफई के प्रांगण में मनाई जाएगी।
24 दिसम्बर,2012 को सैफई महोत्सव में श्री मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में अ0भा0 कवि सम्मेलन होगा जिसमें सर्वश्री गोपाल दास नीरज, मुनव्वर राणा, सम्पत सरल, मदनमोहन समर, कुॅवर बेचैन, सोम ठाकुर, डा0 सरिता शर्मा, डा0 सूर्य कुमार पाण्डेय, डा0 कीर्ति कालेज, डा0 सुनील जोगी, डा0 सुमन दुबे, डा0 कलीम केसर, प्रमोद तिवारी, सुरेन्द्र सुकुमार, रमेश मुस्कान तथा कमलेश शर्मा जैसे सशक्त काव्य हस्ताक्षर होगें। इसका संचालन पूर्व साॅसद उदय प्रताप सिंह यादव करेगें।
25 दिसम्बर,2012 को साइकिल मैराथन, गीत संगीत तथा अंतिम दिन 26 दिसम्बर,2012 को सैफई महोत्सव का समापन संगीत संध्या एवं फिल्मी कलाकारों की प्रस्तुतियों से होगा। इस मौके पर 15-16 दिसम्बर,2012 केा बालीबाल टूर्नामेंट तथा 25 से  27 दिसम्बर,2012 तक बैडमिंटन टूर्नामेंट भी होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गाइज एंड डॉल्स इनकॉरपोरेशन (जीएंडडी) की सहायिका जीएंडडी ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड ने अमेरिकी आधार वाले डिज्नी शूज के साथ विपणन और वितरण गठजोड़ किया है। कंपनी ने हाल में बच्चों के लिए डिज्नी फुटवीयर की रेंज सफलतापूर्वक पेश की है। इसमें फ्लिप फ्लॉप्स, क्लॉग्स, सैंडल्स, शूज शामिल हैं और इसे भारत के कई हिस्सों में पेश किया गया है।

डिज्नी कैरेक्टर जैसे मिक्की, मिनी, डोनाल्ड, प्रिंसेज और कार्स का उपयोग सुंदरता से फ्लिप फ्लॉप, जूतों, क्लॉग्स पर किया गया है जो उत्पाद को बच्चों के लिए रंग-बिरंगा बनाते हैं। डिज्नी फुटवीयर कलेक्शन 2 से 12 साल तक की आयु के बच्चों के लिए है।

ट्रेडजोन के सीईओ बीडी नथानी कहते हैं, हमारा फोकस इस बात पर रहा है कि शुरुआत प्रमुख मेट्रो बाजारों से की जाए। इसलिए पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद आदि को लक्ष्य किया जा रहा है। डिज्नी फुटवीयर Firstcry.com, babyoye.com, hushbabies.com, myntra.com और वॉल मार्ट के जरिए ऑनलाइन भी मिलेंगे।

श्री नथानी आगे कहते हैं कि दूसरे चरण में हमलोग सभी महत्त्वपूर्ण राज्यों जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राज्यों को कवर करेंगे। जीएंडडी ट्रेड जोन का मुख्य उद्देश्य डिज्नी किड्स क्वालिटी फुटवीयर कलेक्शन किफायती कीमत पर पेश करना है। इनकी एमआरपी 249 रुपए से 999 रुपए के बीच है।

गाइज एंड डॉल्स इनकॉरपोरेशन (जीएंडडी) का स्वामित्व श्री अजय अग्रवाल के पास है और वे पिछले दो दशक से फुटवीयर उत्पादन में हैं और बच्चों की श्रेणी में सुविज्ञता हासिल की है। जीएंडडी बच्चों की संपूर्ण श्रेणी जैसे फ्लिप फ्लॉप, सैंडल्स, और लड़कों व लड़कियों के लिए शूज, स्कूल शूज में हर साल लाखों पेयर का उत्पादन करता है।

जीएंडडी ने हाल में एक नई कंपनी निगमित की है जिसका नाम जीएंडडी ट्रेड जोन प्राइवेट लिमिटेड है। भारत में बच्चों के लिए डिज्नी फुटवीयर के विपणन और वितरण के लिए इसने अमेरिका की डिज्नी शूज के साथ गठजोड़ किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com