मंत्रिपरिषद ने हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु नियमावली को अनुमोदित कर दिया, जिसे हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना कहा जाएगा।
इस योजना के तहत शिल्पियों को कार्यशाला से मेले/प्रदर्शनी स्थल तक ले जाने वाले माल पर आने वाले व्यय आदि के प्रतिपूर्ति हेतु अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी। योजना का उद्देश्य प्रदेश के हस्तशिल्पियों को मेले/प्रदर्शनी के माध्यम से उचित मूल्य प्राप्त करवाना तथा उनके शिल्प की पहचान को देश/विदेश तक पहुंचाना है। यह योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू की जाएगी। उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों की प्रत्येक माह होने वाली विभागीय समीक्षा बैठक में इस योजना के तहत की गई कार्यवाही की भी समीक्षा की जाएगी। इस योजना के माध्यम से राज्य के लगभग 25 लाख हुनरमन्द हस्तशिल्पियों का सामान्य एवं आर्थिक स्तर बढे़गा और उन्हें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होंगे। इससे राज्य से निर्यात में भी वृद्धि होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान योजना के स्थान पर निर्मल भारत अभियान के नाम से योजना चलाने तथा निर्मल भारत अभियान में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु 01 हजार रुपये राज्यांश के स्थान पर 1400 रुपया किए जाने का निर्णय लिया है।
ज्ञातव्य है कि केन्द्र वित्त पोषित सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यक्रम का 12वीं पंचवर्षीय योजना में नया नाम निर्मल भारत अभियान कर दिया गया है। इसके तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की इकाई लागत 3500 रुपये से बढ़ाते हुए 10 हजार रुपये प्रति शौचालय निर्धारित की गई है। यह बढ़ोत्तरी 01 अप्रैल, 2012 से प्रभावी हो गई है। इस योजना के तहत फण्डिंग पैटर्न केन्द्रांश 3200 रुपये, राज्यांश 1400 रुपये, मनरेगा अंश 4500 रुपये तथा लाभार्थी अंश 900 रुपये निर्धारित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मंत्रिपरिषद के निर्णय से लघु एवं सीमान्त तथा सामान्य किसान लाभान्वित होंगे
मंत्रिपरिषद ने नेशलन माइक्रोइरीगेशन योजना के तहत अनुदान की धनराशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रहे 50 प्रतिशत केन्द्रांश में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। जबकि राज्यांश 10 प्रतिशत को बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी प्रकार  सामान्य कृषकों को वर्तमान में उपलब्ध हो रहे राज्यांश 10 प्रतिशत अनुदान की धनराशि को बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है। सामान्य कृषकों के केन्द्रांश में भी कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है। यह पूर्ववत 40 प्रतिशत ही है। योजना के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति की स्थापना की जाती है। इससे बागवानी फसलों में 12 से 84 प्रतिशत पानी की बचत होती है तथा उर्वरकों एवं कृषि रक्षा रसायनों के अनुकूलतम उपयोग से लागत में कमी भी आती है।

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उ0प्र0 सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन योजना विषयक शासनादेश में संशोधन
मंत्रिपरिषद ने उ0प्र0 सूक्ष्म लघु उद्योग तकनीकी उन्नयन (टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन) योजना विषयक शासनादेश 2007 में संशोधन करते हुए अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के अनुरूप ब्राण्डिंग एवं बौद्धिक सम्पदा के लिए भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।
निर्णय के अनुसार ऐसे उद्यम जो अपनी उत्पाद श्रृंखला की ब्राण्डिंग करते हैं इनको कतिपय शर्तों के अधीन संबंधित वर्ष के पूर्ण विपणन का 01 प्रतिशत अधिकतम 50 हजार रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई उद्यम अपने उत्पाद एवं उत्पाद श्रंृृखला हेतु बौद्धिक सम्पदा सुरक्षा का आवश्यक प्रमाणीकरण अथवा ट्रेडमार्क हेतु प्रमाणीकरण प्राप्त करता है तो भुगतान किए गए शुल्क का 75 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार यदि कंसलटेन्सी ली गई हो तो मूल्य योजना के अनुसार कंसलटेन्सी शुल्क दिया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि टेक्नोलोजी अपग्रेडेशन योजना के उक्त शासनादेश में पूर्व से प्रोत्साहन की अन्य व्यवस्थाएं लागू हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गे्रटर नोएडा में मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सालय को चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं नोएडा में मल्टी सुपर स्पेशिलिटी संस्थान को पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है
मंत्रिपरिषद को गे्रटर नोएडा में मल्टी स्पेशिलिटी चिकित्सालय को चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं नोएडा में मल्टी सुपर स्पेशिलिटी संस्थान को पोस्ट ग्रेजुएट सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्सालय एवं शैक्षणिक संस्थान के रूप में विकसित किए जाने, जिला चिकित्सालय को सेक्टर 39 में स्थानांतरित करके इसे सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल की सभी सुविधाएं दिए जाने एवं ट्राॅमा सेन्टर स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु अधिनियम, बायलाॅज आदि बनाने की कार्यवाही अलग से सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि ग्रेटर नोएडा में चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना के क्रम में मेडिकल काॅलेज की स्थापना के लिए सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए एम0सी0आई0 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु चिन्हित की गई 25 एकड़ भूमि और मल्टी सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय की जमीन तथा आवास हेतु चिन्हित भूमि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा मेडिकल काॅलेज के नाम स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जा रही है। एम0सी0आई0 के निरीक्षण तथा प्रथम वर्ष के पठन-पाठन, वेतन, उपकरण तथा अवस्थापना संबंधी समस्त सुविधाओं पर होने वाला व्यय ग्रेटर नोएडा एवं नोएडा अथाॅरिटी द्वारा वहन किया जाएगा। इसके पश्चात खर्च को चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभागीय बजट से पूरा किया जाएगा। इन दोनों संस्थानों में परियोजना निदेशक की तैनाती प्रतिनियुक्ति के आधार पर कर दी गई है।

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मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा बिल एवं मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन के बीच आपसी सहयोग हेतु मेमोरेण्डम आॅफ को-आॅपरेशन (एम0ओ0सी0) हस्ताक्षरित करने हेतु अनुमति प्रदान कर दी है।
गेट्स फाउण्डेशन, स्वैच्छिक संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सहयोगियों के साथ मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु पोषण, वैक्सीन प्रतिरक्षित बीमारियों जैसे पोलियो, प्रतिरक्षीकरण तथा नई वैक्सीन का प्रवर्तन, निर्धन लोगों को वित्तीय सहयोग एवं कृषि में तकनीकी प्रबन्धकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन में सहयोग प्रदान करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकत्री आशा यूनियन सम्बद्ध आॅल इण्डिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेन्टर AIUTUC के नेतृत्व में प्रदेश के कोने-कोने से हजारों आशाकर्मीं चारबाग रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हुईं। वहाँ से एक विशाल जुलूस के रूप में विधान सभा पहुंचीं। विधान सभा पर जुलूस सभा में तब्दील हो गया। सभा का संचालन यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वालेन्द्र कटियार ने किया। सभा को सम्बोधित करते हुए यूनियन के महासचिव अर्चना भोसले ने आशाओं के साथ हो रहे अन्याय की विस्तृत चर्चा की उन्होंने कहा कि आशाकर्मी दिन-रात काम करती हैं, लेकिन उनके पैसे का भुगतान सालों नहीं होता वे जननी सुरक्षा के अलावा राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे-पल्स पोलियो, टीकाकरण, स्मार्ट कार्ड योजना, अन्धता निवारण योजना, चुनाव डियूटी समेत न जाने कितने काम करती हैं। सारा दिन अस्पतालों में दौड़ती हैं लेकिन सरकार द्वारा उन्हें न तो सरकारी कर्मचारी माना जाता है और नही कोई वेतन दिया जाता है ,जिसके चलते आशाकर्मी गरीबी की दलदल में धसती चली जा रही हैं। लेकिन संवेदनहीन सरकार द्वारा उन्हें दिन-प्रतिदिन नये-नये काम बढ़ाये जा रहे हैं। लेकिन उनकी बेहतरी के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आशाओं के सम्मुख एक ताकतवर आन्दोलन का निर्माण करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं है। उन्हांेने आशाओं से एक मजबूत आन्दोलन के निर्माण का आह्वान किया। सभा को AIUTUC के राज्य अध्यक्ष का0राजबली ने सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में आशाकर्मियों की तरह बहुत से निजी व सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर कर्मचारी भूखों मरने की कगार पर हैं, वह भी आशाकर्मियों की तरह संघर्ष कर रहे हैं। वक्त की जरूरत है सभी मजदूर मिल कर राज्य की जनविरोधी सरकार के खिलाफ एक संयुक्त ताकतवर मजदूर आन्दोलन का निर्माण करें। सभा को उर्मिला दूबे, रानी पटेल, सुधा, अंशू यादव, ममता अवस्थी, किरन कटियार, मायादेवी, राधा पटेल, धर्मदेव आदि ने भी सम्बोधित किया। अन्त में सात सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री को सौंपा गया, आशाकर्मियों की निम्नलिखित मांगें हैं, उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाये। सरकारी कर्मचारी का दर्जा न दिये जाने तक उन्हें 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा तय वेतन रुपया-16,000/-प्रतिमाह दिया जाये। यात्रा भत्ता के रूप में कम से कम 2000/-रु0 प्रतिमाह दिया जाये।  प्रत्येक अस्पताल में उठने-बैठने के लिए एक साफ-सुथरा आशा कक्ष उपलब्ध कराया जाये। उनके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान एक सप्ताह के अंदर कर दिया जाये आदि। प्रदेश के कोने-कोने से हजारों की संख्या में आशाकर्मी विधानसभा मार्च में शामिल होंगीं।  किसी भी दशा में आशाकर्मी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को कम से कम 5 लाख रुपया की क्षतिपूर्ति दिलायी जाये। प्रशिक्षण न कराये जाने के बहाने वर्षो से कार्यरत आशाओं का बकाया भुगतान अविलम्ब किया जाये तथा उन्हें प्रशिक्षण दिलाया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सरकारी आवास 05, कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार 05 दिसम्बर, 2012 को स्थगित रहेगा।
एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि राज्य विधान मण्डल के सत्र के चलते यह आयोजन स्थगित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश विधान सभा में मंत्रिगण को परामर्श देने के लिए लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग की वर्ष 2012-2013 के लिए स्थाई समितियों का गठन किया गया है।
प्रमुख सचिव, विधान सभा प्रदीप कुमार दुबे से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोक निर्माण विभाग की स्थाई समिति के लिए श्री अनूप सण्डा, श्री अब्दुल मशहूद खां, अरविन्द सिंह यादव, श्रीमती फसीहा मंजर ‘‘गजाला लारी’’, जियाउद्दीन रिजवी, दीपक कुमार, नारद राय, यासर शाह, रघुराज सिंह शाक्य, अमरपाल शर्मा, उमाशंकर, राजेश त्रिपाठी, उपेन्द्र तिवारी, केशव प्रसाद मौर्य, पंकज कुमार मलिक व सिबगतुल्ला अंसारी को नामित किया गया है।
इसी प्रकार सिंचाई विभाग की स्थाई समिति के लिए अंसार अहमद, अनूप कुमार गुप्ता, आशीष कुमार यादव, तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, मित्रसेन यादव, योगेश प्रताप सिंह ‘‘योगेश भैया’’, श्री राजेश यादव, रामस्वरूप सिंह, गुटियारी लाल दुबेश, रामहेत भारती, सुरेश बंसल, मुकुट बिहारी वर्मा, केशव प्रसाद मौर्य, बंशी सिंह पहाडि़या, व फतेह बहादुर को नामित किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के किसानों को रबी में कृषि संबंधित सभी संचालित योजनाओं का लाभ पहुॅंचाने के लिए जिला/विकास खण्ड एवं मण्डल स्तर पर विराट किसान मेलों/गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा।
कृषि मंत्री आनन्द सिंह ने आज यहाॅं बताया कि इन मेलों में प्रदेष के किसानों को कृषि की नई तकनीक उन्नत प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराने के लिए मेलों का आयोजन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि कृषि रक्षा रसायनों एवं आधुनिक कृषि यन्त्रों, जिप्सम एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को अनुदान पर उपलब्ध कराने के साथ-साथ अपनी मिट्टी पहचाने अभियान में मृदा परीक्षण, बीज शोधन आदि सभी सम्बन्धित सुविधाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी।
कृषि मंत्री ने बताया कि दलहन उत्पादन में वृद्धि के लिए त्वरित दलहन उत्पादन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेष के 28 जनपदों में हरित क्रांति योजना का द्वितीय चरण क्रियान्वित किया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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