राष्ट्रीय लोकदल के सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षांे, फ्रन्टल संगठनों के अघ्यक्षोे की बैठक मेरठ में प्रदेश अध्यक्ष मा0 मुन्ना सिंह चैहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी जिसमंें राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद जयन्त चैधरी के निर्देश पर रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट के अध्ययन के लिए 3 सदस्यीय टीम की घोषणा की जिसमें डा0 हरि सिंह ढिल्लों पूर्व विधायक, श्री सुधीर पवाॅर, व प्रो0 के0 के0 त्रिपाठी होंगे जो एक माह के अन्दर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रीय अध्यक्ष को सांैपेगे तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष इस रिपोर्ट को लेकर मा0 प्रधानमंत्री से मिलेंगे तथा उन्हें अवगत करायेंगे कि इस रिपोर्ट से किसानों का हित होगा अथवा अहित होगा।
श्री सिंह ने बताया कि बैठक मेें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी 15 दिसम्बर को पूरे सूबे के जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गन्ने के वाजिब मूल्य की घोषणा न होने के कारण धरना व प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देंगे तथा सरकार से मांग करेंगे कि सरकार घोषणा पत्र के अनुसार गन्ने का लाभकारी मूल्य की घोषणा तत्काल करें।
सरकार ने घोषणा पत्र में वादा किया था कि गन्ने के पिछले रेट में 50 प्रतिशत का इजाफा कर किसानों को गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जायेगा जबकि सरकार ने किसानों के साथ सरासर धोखा व वादाखिलाफी करते हुये गन्ने का नाकाफी मूल्य की घोषणा की जिससे किसानों में भारी असंतोष व्याप्त है।
श्री ंिसह ने सरकार से मांग की है कि गन्ना किसानों का बकाया धनराशि ब्याज सहित तत्काल भुगतान करें तथा बन्द चीनी मिलों में पेराई तत्काल शुरू करें साथ ही साथ उन्होेंनें सरकार से मांग की कि भाडे़ के नाम पर जो 3 रूपया बढाया है उसे भी सरकार वापस ले।
राष्ट्रीय लोकदल ने सरकार से मांग की है कि हवाई अडड्े की जमीन भी सरकार नागर विमानन मंत्रालय को उपलब्ध कराये जिससे प्रदेश का विकास हो सके और उ0प्र0 राष्ट्रीय विकास की धारा में जुड़ सके। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की जा रही हीलाहवाली की राष्ट्रीय लोकदल घोर निन्दा करता है। श्री सिंह आगे बताया कि प्रदेश में धान की खरीददारी क्रय केन्द्रों पर नहीं हो रही है जिससे किसानों को बिचैलियों व व्यापारी के औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। राष्ट्रीय लोकदल सरकार से मांग करता है कि धान की खरीद क्रय केन्द्रोे का तुरन्त शुरू कराये तथा खरीदे गये धान की जाँच कराने का आदेश दे। रालोद अध्यक्ष ने सरकार से मांग की है कि अन्य प्रदेशों को देखते हुये प्रदेश के सभी उपभोक्ताओं को 9 गैस सिलेण्डर तुरन्त उपलब्ध करायें तथा किसानों के हित में डीजल पर से वैट घटाने का आदेश दें जिससे किसानों को राहत मिल सके। सरकार द्वारा किसानों की जमीन पर 3 पी0पी0 माॅडल द्वारा बनायी गयी सड़कों पर सर्विस रोड व अन्डरग्राउन्ड पुल की व्यवस्था एग्रीमेण्ट के अनुसार लागू करे। यह जानकारी राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अर्जेन्टीना से पधारे न्यायमूर्ति डा. रिकार्डो ली रोसी, न्यायाधीश, नेशनल कोर्ट आॅफ सिविल अपील्स को ‘लखनऊ शहर की चाभी’ प्रदान कर सम्मानित किया लखनऊ के मेयर डा. दिनेश शर्मा ने

सिटी मोन्टेसरी स्कूल, कानपुर रोड आॅडिटोरियम में आयोजित हो रहे ‘‘विश्व के मुख्य  न्यायाधीशों के 13वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन’’ के तीसरे दिन आज 60 देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों और कानूनविदों ने ‘अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था’ का खुलकर समर्थन करते हुए कहा कि ‘अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था’ लागू करना समय की मांग है क्योंकि इसी व्यवस्था के जरिए विश्वव्यापी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इस ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तीसरे दिन आज 60 देशों से पधारे न्यायविदों व कानूनविदों ने जमकर चर्चा परिचर्चा की और ‘विश्व के 2 अरब बच्चों के सुरक्षित भविष्य’ एवं ‘प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून’ पर व्यापक विचार-विमर्श किया, साथ ही साथ सी.एम.एस. छात्रों व शिक्षकों के विशाल ‘विश्व एकता मार्च’ का  नेतृत्व कर विश्व एकता, विश्व शान्ति व भावी पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य की जोरदार वकालत की। इससे पहले आज प्रात.कालीन सत्र का शुभारम्भ युगाण्डा के मुख्य
न्यायाधीश श्री बेंजामिन जे. ओडोकी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर लखनऊ के मेयर डा. दिनेश शर्मा ने अर्जेन्टीना से पधारे न्यायमूर्ति डा. रिकार्डो ली रोसी, न्यायाधीश, नेशनल कोर्ट आॅफ सिविल अपील्स एवं डायरेक्टर-जनरल, ए.आई.ई.जे, को ‘लखनऊ शहर की चाभी’ प्रदान कर सम्मानित  किया।
इस अवसर पर अपने संबोधन में डा. दिनेश शर्मा ने कहा कि सिटी मोन्टेसरी स्कूल की पहल पर मानवता की भलाई व संसार भर के बच्चों के सुन्दर भविष्य का जो बीड़ा विश्व के न्यायविदों व कानूनविदों ने उठाया है, उसकी दूसरी मिसाल मिलनी मुश्किल है। विश्व के विभिन्न देशों से पधारे न्यायमूर्तियों ने यह अहसास करा दिया है कि एकता व शान्ति के वातावरण में ही भावी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ पधारे न्यायविद् व कानूनविद् भावी समाज का नक्शा तैयार करेंगे जिसमें पूरी मानवता की भलाई हो। अर्जेन्टीना से पधारे न्यायमूर्ति डा. रिकार्डो ली रोसी, न्यायाधीश, नेशनल कोर्ट आॅफ सिविल अपील्स ने इस अवसर पर कहा कि यहाँ विश्व के सभी न्यायाधीशों के लिए शांति तथा एकता जैसे मुद्दों पर विचार करने का सुनहरा अवसर है। न्याय एवं शिक्षा के बिना शांति संभव नहीं है। मेरे लिए यह बड़ा ही सुखद अनुभव है कि यहाँ सभी न्यायाधीशों के साथ प्रजातंत्र के मुख्य बिन्दुओं पर विचार विमर्श का अवसर मिला है।
इस ऐतिहासिक सम्मेलन के तीसरे दिन अपने विचार रखते हुए मोजाम्बिक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओजियर पोन्जा ने कहा कि भारतीय महाद्वीप का यह अद्भुत शहर लखनऊ वास्तव में प्रजातंत्र की मिसाल प्रस्तुत करता है, जहाँ विभिन्न देशों के न्यायमूर्ति एक मंच पर एकत्रित हैं। हमें यह प्रयास करना है कि बच्चों के खिलाफ हिंसा, व्यापार एवं शोषण रुके, इस रास्ते में अनेक रूकावटें है पर हम बच्चों के अधिकार एवं उनके भलाई के लिए प्रयास करते रहेंगे। चाड़ सप्रीम कोर्ट के प्रेसीडेन्ट न्यायमूर्ति अब्दरहीम बिरेमे हामिद ने कहा कि भविश्य की पीढियों के विष्य में सोचना एक गम्भीर बात है और यह अत्यन्त लाभदायक है कि पूरे विश्व के न्यायधीश आज यहां इस पर चर्चा कर रहे हैं। किन्तु यह खेद की बात है कि लखनऊ के बाहर भारत में इस सम्मेलन की महत्ता इतनी नहीं समझी जा रही है। अतः मैं चाहूँगा कि मीडिया इस सम्मेलन का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करे और शान्ति व एकता के विचारों को दूर-दूर तक फैलाये। तुर्की सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अली खान ने कहा कि बच्चों को ही युद्ध में सबसे अधिक नुकसान होता है और वे दूसरों की गलतियों की वजह से मारे जाते हें। उन्होने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में संशोधन करके व एक प्रजातान्त्रिक विश्व संसद के गठन से और प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था बनाकर हम विश्व के 2.4 करोड़ बच्चों व आने वाली पीढियों को जीवन सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और एक सुन्दर संसार का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। मान्टनीग्रो कान्स्टीट्यूशनल कोर्ट के डेप्यूटी प्रेसीडेन्ट न्यायमूर्ति देसेनका लोपिसिक ने कहा कि प्रत्येक समाज व देश का प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों की परिवार या समाज में हो रही किसी भी प्रकार की हिंसा से रक्षा करे तथा उनके स्वस्थ विकास व शिक्षा के ख्याल रखे क्योंकि अन्ततः किसी भी देश या समाज का भविष्य उसके बच्चों व भावी पीढी पर ही निर्भर है। अर्जेन्टीना से पधारी न्यायाधीश, सुश्री मार्था गोमेज अल्सीना ने कहा कि हर जज के लिए किसी भी केस में बच्चे का हित सर्वोपरि होना चाहिए। उन्होने कहा कि अर्जेन्टीना के कानून के मुताबिक यदि किसी घरेलू कानून के अनुसार बच्चे को हानि पहंुचाती है तो जज को पूर्ण अधिकार है कि उसके हित की रक्षा के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय कानून का सहारा ले। कतर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मसूद मोहम्मद ने कहा कि इस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के विषय में न्यायमूर्तियों द्वारा रूल आफ लाॅ के अनुसार कार्य करने की जिम्मेदारी निहित है जिसके लिए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर कार्य करने की आवश्यकता है। कोस्टारिका से पधारी न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुश्री इरना लूसिया बी मोरा ने कहा कि विश्व में बच्चों एवं औरतों की स्थिति दयनीय है जिसे सुधारने की जरूरत है। इसी प्रकार देश-विदेश से पधारे कई अन्य न्यायमूर्तियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए।
प्रातःकालीन सत्र के अन्तर्गत आज अलग-अलग समानान्तर सेशन्स भी आयोजित हुए जिसमें विभिन्न देशों से     पधारे न्यायमूर्तियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा-परिचर्चा की। जांजीबार हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ओमार ओ मकुुंगू की अध्यक्षता में पहला पैरालल सेशन ‘क्रिएटिंग अ कल्चर आॅफ यूनिटी एण्ड पीस’ विषय पर आयोजित हुआ जिसमें पीस एजुकेशन, क्रास कच्लरल अण्डरस्टैंडिंग, यूनिटी आॅफ रिलीजन, इण्टरफेथ डायलाॅग, इण्टरनेशनल टेरोरिज्म आदि विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। इस अवसर पर न्यायमूर्ति ओमार ओ मकुुंगू ने कहा कि अपने-अपने बच्चों के बारे में सभी देश चिन्तित हैं, खासतौर पर ऐसे समय में जब विश्व के विभिन्न हिस्सों में बच्चों की सुरक्षा, उम्मीदों व उनकी जिन्दगियों पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सम्मेलन के प्रतिभागी सीएमएस के बच्चों से प्रेरणा लेंगे और इनकी उम्मीदों पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार ‘इस्टैब्लिशिंग रूल आॅफ लाॅ’ विषय पर आयोजित पैरालल सेशन  में इन्फोर्सेबल वल्र्ड लाॅ एण्ड वल्र्ड ज्यूड्शिरी, क्रिएटिंग अवरेयरनेस फाॅर एण्ड प्रोटेक्शन आफ फण्डामेन्टल ह्यूमन राइट्स, राइट्स आॅफ चिल्ड्रेन एण्ड वोमेन, जेन्डर इक्वलिटी आदि विषयों पर गंभीर चर्चा हुई। इस सेशन की अध्यक्षता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय कुमार गोहिल ने की। इसी प्रकार ग्लोबल गवर्नेन्स स्ट्रक्चर थीम पर
आधारित पैरालल सेशन्स के अन्तर्गत यू.एन. रिफार्म, नीड फाॅर ए न्यू वल्र्ड आर्डर आॅन डेमोक्रेटिक लाइन्स, स्ट्रक्चर आफ ग्लोबल डेमोक्रेसी आदि विषयों पर गंभीर चर्चा सम्पन्न हुई। इस सेशन की अध्यक्षता गुयाना के मुख्य न्यायाधीश कार्ल अशोक सिंह ने की। इसी प्रकार टैकलिंग ग्लोबल इश्यूज, टुवार्डस इण्टरनेशनल लाॅ इन्फोर्सिबिलिटी आदि विषयों एवं उप-विषयों पर भी पैरालेल सेशन्स आयोजित हुए।
आज अपरान्हः सत्र में एक प्रेस कान्फ्रेन्स में मुख्य न्यायाधीशों के विचारों का निचोड़ पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए सम्मेलन के संयोजक डा. जगदीश गाँधी, प्रख्यात शिक्षाविद् व संस्थापक, सी.एम.एस. ने बताया कि माननीय न्यायविदों का मानना है कि हम लोगों के बीच संस्कृति, मान्यताओं व सामाजिक मूल्यों की विभिन्नताएं होने के बावजूद हम सब भाई बहन हैं और जब तक हम इन विभिन्नताओं में एकता नहीं स्थापित करते, हम शान्ति व सुख से नहीं रह सकते। डा. गाँधी ने जानकारी दी कि लगभग सभी मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों व कानूनविदों की आम राय रही कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51(सी) विश्व की समस्याओं का एक मात्र समाधान है। अनुच्छेद 51(सी) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य इस ओर प्रयासरत रहेगा कि अन्तर्राष्ट्रीय कानून के लिए आदर भाव हो। उन्होंने बताया कि सभी मुख्य न्यायाधीशों ने इस बात को माना कि वे मानवता की आवाज और बुलन्द कर सकते हैं परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय कानून तभी प्रभावशाली रूप से लागू किया जा सकता है जब राजनीति से जुड़े लोग भी हमारे साथ मिलकर एक विश्व संसद बनाने का समर्थन दें।
सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने बताया कि आज प्रातः विश्व के 60 देशों से पधारे मुख्य न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, कानूनविदों व शांति प्रचारकों ने सी.एम.एस. छात्रों व शिक्षकों के विशाल ‘विश्व एकता मार्च’ में जोरदारी भागीदारी कर सी.एम.एस. के 45000  छात्रों की अपील का पुरजोर समर्थन किया एवं विश्व के 2 अरब बच्चों व आने वाली पीढि़यों के भविष्य की सुरक्षा हेतु प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था व विश्व सरकार के गठन को खुलकर समर्थन दिया। श्री शर्मा ने आगे बताया कि 60 देशों से पधारे ये न्यायविद् व कानूनविद् आज सायं 8.00 बजे होटल ताज के लिए रवाना होंगे, जहाँ प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय विभिन्न देशों के माननीय न्यायमूर्तियों के सम्मान में रात्रिभोज देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कंाग्रेस विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के चलते उ0प्र0 कंाग्रेस अनुशासन समिति के चेयरमैन श्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व मंत्री ने आज श्री अरविंद गिरि पूर्व विधायक लखीमपुरखीरी, श्रीमती तृप्ति अवस्थी, लखीमपुरखीरी एवं श्री धर्मराज पटेल, पूर्व सांसद, जनपद इलाहाबाद को कांग्रेस पार्टी  की सदस्यता से छः वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है।
यह जानकारी उ0प्र0 कंाग्रेस के प्रवक्ता जीशान हैदर ने आज यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति में दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि ताजमहल एवं उसके आसपास के क्षेत्र (ताजगंज वार्ड) में पर्यटकों को उच्च स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने तथा उनके अनुभवों को सुखद एवं विलक्षण बनाने हेतु समेकित बृहद 136.49 करोड़ रुपये की परियोजना के प्रारूप को आगामी 10 दिन में अन्तिम रूप दे दिया जाय। उन्होंने कहा कि आगरा के विश्व धरोहर स्मारक के अवलोकन हेतु प्रतिवर्ष लगभग 46 लाख भारतीय एवं 7 लाख विदेशी पर्यटक आते हैं, जिनके लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ताजमहल के प्रवेश मार्गों एवं उनके आसपास के क्षेत्र को विकसित कराया जाय। ताजगंज परियोजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों को प्रारम्भ कराने से पूर्व आवश्यकतानुसार हर स्तर से अनुमोदन या अनुमति अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। ताजगंज परियोजना के अन्तर्गत छः प्रमुख कार्य- ताज महल पूर्वी, पश्चिमी एवं दक्षिणी गेट प्रवेश मार्ग का कार्य ताजगंज वार्ड के 15 स्लम्स के विकास सम्बन्धी कार्य, सीसीटीवी एवं सुरक्षा उपकरण कार्यों सहित ताज महल पूर्वी गेट बैरियर से फतेहाबाद रोड तक के कार्य कराये जायेंगे।

मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में ताज महल, आगरा के सन्निकट ताजगंज परियोजना बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विश्व धरोहर ताज महल के चारो तरफ बफर जोन का कन्जर्वेशन तथा पर्यटन इन्फ्रट्रकचरल डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट में शिल्प ग्राम को भी उच्चीकृत करने हेतु भी प्रस्ताव सम्मिलित किया जाय। परियोजना के अन्तर्गत पर्यटकों और नागरिकों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाओं का निर्माण कराया जाय। उन्होंने कहा कि इन कार्यों को कराने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की कार्यदायी एजेंसी का चयन नियमानुसार कराया जाय ताकि ताजगंज परियोजना की पहचान सिग्नेचर बिल्डिंग के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हो सके।

श्री उस्मानी ने कहा कि ताजगंज परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करते हुए माइलस्टोन का भी निर्धारण किया जाय ताकि परियोजना के अन्तर्गत होने वाले कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण कराया जा सके। उन्होंने कहा कि पर्यटकों के लिए शेल्टर, पेयजल, शौचालय, अग्निशमन सुविधाएं, मार्गों का सुन्दरीकरण, विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएभी उपलब्ध करायी जायें। उन्होंने कहा कि  वृक्षारोपण के साथ-साथ बिजली के तारों को भूमिगत कराया जाय तथा मुगलकालीन स्टाइल के स्ट्रीट फर्नीचर -बेन्च, कूड़ादान, साइनेज(दिशासूचक) की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाय। उन्होंने कहा कि  सीवर लाइन, डेªनेज सुविधा आदि के साथ-साथ बैटरी युक्त कारों के लिए पार्किगं, टिकट घर, सूचना केन्द्र, पार्कों का भी सुन्दरीकरण कराया जाय।

बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास, श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति, श्री वी0एन0 गर्ग, मण्डलायुक्त आगरा, श्री मंजीत सिंह, जिलाधिकारी आगरा, श्री अजय चैहान, वास्तुविद् सलाहकार, श्री आशीष श्रीवास्तव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना मूल्य बढ़ाने व रिटेल में एफ.डी.आई. को वापस लेने के लिए में पूरे प्रदेश में धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन व पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया।
बिजनौर के धरने में पहंुचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि गन्ना मूल्य के मामले में एक बार फिर सपा का चेहरा बेनकाब हुआ है। सबसे ज्यादा किसानों की हितैषी बनने वाली सपा घोर किसान विरोधी साबित हो रही है।
डा0 बाजपेयी ने कहा कि इससे बडी शर्म की बात और क्या हो सकती है कि सपा ने जितना गन्ना मूल्य अपने घोषणा पत्र में लिखा था उतना भी नहीं दिया। डा0 बाजपेयी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब-जब किसानों के हितों का अपमान हुआ है तब-तब देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
डा0 बाजपेयी ने कहा कि एफ.डी.आई के विरोध में सपा, बसपा केन्द्र सरकार के साथ खड़ी हो गयी। जबकि बाहर लगातार इसके विरोध की बात करती रहती है, इनका दो मुंहा चरित्र देश के सामने उजागर हो गया। डा0 बाजपेयी ने बिजनौर जनपद के नेताआंे/कार्यकर्ताओं के साथ धरना सहित विभिन्न कार्यकमों में हिस्सा लिया।
लखनऊ मे आयोजित धरने को सम्बोधित करते हुए भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि एफडीआई और ईस्ट इंडिया कम्पनी में कोई अन्तर नही है। इसके लागू होने से देश के ऊपर खतरनाक प्रभाव पड़ेगा। श्री शाही ने कहा कि गन्ना मूल्य को घोषित करके प्रदेश सरकार ने किसानों को चिढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार उन्हे चिढ़ा रही है किन्तु जब किसान चिढ़ाने लगेगा तो सरकार को भागने का रास्ता मिलना मुश्किल हो जायेगा। श्री शाही ने कहा कि सीबीआई के डर के कारण मुलायम और माया ने केन्द्र में एफडीआई रिटेल में कांगे्रस के साथ लोकसभा और राज्यसभा में साथ-साथ खड़े होने का कार्य किया है।
पूरे प्रदेश में हुए धरना, प्रदर्शन की जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि आज प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनमोहन, सोनिया और माया-मुलायम का पुतला एवं गन्ना फूंका। धरना प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति व मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन सौंपा। श्री तिवारी ने बताया कि बिजनौर में प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी, लखनऊ में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही, हापुड़ संजय त्यागी, मुरादाबाद महानगर रितेश गुप्ता, मुरादाबाद जिला सत्यपाल सैनी, संभल महेश गुप्ता, मेरठ महानगर सुरेश जैन व सत्यप्रकाश विधायक, मेरठ जिला अशोक त्यागी, सहारनपुर महानगर तेज कुमार कोत्रा, सहारनपुर जिला बलबीर सिंह कुलदीप, मुजफ्फरपुर देवव्रत त्यागी, शामली रामजी लाल कश्यप, बागपत डा0 कुल प्रसाद, बुलन्दशहर डी0के0 शर्मा, नोएडा महानगर बिजेन्द्र नागर, बिजनौर सुनील त्यागी, गोरखपुर में शिवप्रताप शुक्ल, समीर सिंह, गोण्डा में सत्यदेव सिंह, वाराणसी में देवेन्द्र सिंह, आजमगढ़ में सहजानन्द राय, मऊ में सुशील राय, सहित लगभग 50 जिलो में कार्यक्रम समपन्न हुआ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने सिटी माॅन्टेसरी स्कूल द्वारा आयोजित मुख्य न्यायाधीशों के 13वें अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि समाजवादी चिंतक डाॅ0 राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि विश्व में शांति के लिए विश्व संसद होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति में सभी के सुखी, निरोगी एवं कल्याणमय जीवन की कल्पना की गई है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भारत हमेशा विश्व बन्धुत्व का पक्षधर रहा है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों की आपसी समस्याओं को मिल-बैठ कर शांतिपूर्वक सुलझाने से बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता।
मुख्यमंत्री आज मुख्य न्यायाधीशों के 13वें अन्तर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सम्मेलन से विभिन्न देशों के बीच में एकता एवं भाईचारा बढ़ेगा। उन्होंने श्री जगदीश गांधी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सी.एम.एस. द्वारा आयोजित कार्यक्रम से जहां एक तरफ समाज और देश को लाभ होगा वहीं उत्तर प्रदेश को अन्तर्राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी।
श्री यादव ने कहा कि भारत शुरू से अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता रहा है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य होने के नाते भारत हमेशा सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक उदार, प्रजातांत्रिक राष्ट्र है। हम संसदीय व्यवस्था के तहत कार्य करते हैं। उन्होंने देश की सशक्त एवं स्वतंत्र न्यायिक संस्था का हवाला देते हुए कहा कि देश की व्यवस्था चलाने के लिए बनाई गई प्रत्येक स्वायत्त संस्था बाखूबी काम कर रही है।
इस अवसर पर अफगानिस्तान, अर्जेन्टीना, अजरबैजान सहित लगभग 60 देशों के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश, गणमान्य व्यक्ति, अध्यापक, छात्र उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने चालू पेराई सत्र के लिए गन्ना मूल्य घोषित कर प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभप्रद मूल्य दिलाने का वायदा पूरा किया है। गन्ने का यह राज्य परामर्शी मूल्य पिछले पेराई सत्र की तुलना में प्रति क्विंटल 40 रूपए ज्यादा है। अब सामान्य प्रजाति की कीमत 280 अनुपयुक्त प्रजाति की 275 रूपए तथा अगैती प्रजाति के गन्ने के लिए 290 रूपए प्रति कुंतल घोषित की गई है। समाजवादी सरकार का यह स्वागत योग्य कदम है।
समाजवादी पार्टी की सरकार ने किसानों के हितों की प्रतिबद्धता को अमली जामा पहनाने का सराहनीय काम किया है। 50 हजार तक कर्ज माफी, बंधक जमीन की नीलामी पर रोक, सिंचाई की मुफ्त सुविधा, फसल बीमा, आपदाग्रस्त किसान परिवारों को मदद, बृद्ध सीमांत कृषकों को पेंशन तथा खाद बीज की उपलब्धता ये सारी व्यवस्थाएं की जा चुकी हंै। खाद के अग्रिम भंडारण हेतु वर्ष 2012-13 के बजट में 100Û00 करोड़ रूपए का प्राविधान किया गया है और ग्रामीण अंचलों में जिला सहकारी बैंक द्वारा 2440 करोड़ रूपए फसली ऋण वितरित किया गया है।
मुख्यमंत्री जी किसानों की आर्थिक समृद्धि, कृषि उत्पादकता में वृद्धि और कृषि सुधारों को मजबूती देने के लिए शपथग्रहण के पहले दिन से ही प्रयत्नशील हैं। इस तरह  श्री अखिलेश यादव ने श्री मुलायम सिंह यादव की नीतियों को आगे बढ़ाया है। श्री मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्रित्वकाल में मिलों से गन्ने की कीमत एक हफ्ते में दिलाने के साथ गन्ना किसानों का 1700 करोड़ रूपए बकाया भी अदा कराया गया था।
जिन विपक्षी नेताओं को आज समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में घोषित समर्थन मूल्य पर एतराज है उन्हें पहले अपने रिकार्ड पर भी निगाह डाल लेनी चाहिए। पिछली बसपा सरकार में गन्ना किसानों को अपना गन्ना खेतों में जलाना पड़ गया था। उचित मूल्य और मुआवजे की मांग पर किसानों को गोलियां और जेल मिली। जो अब गन्ना किसानों को कम समर्थन मूल्य मिलने का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं उन्होने  पिछली सरकार में किसानों को ढाई सौ रूपए समर्थन मूल्य ही दिया था। बसपा राज में खाद मांगने पर किसानों पर लाठियां बरसी थी। जिन्होने अपने कार्यकाल में हर तरह से किसानों को बर्बाद किया था आज वे ही किसानों के नकली पैरोकार बन रहे हैं।
समाजवादी पार्टी की सरकार के फैसले से प्रदेश के गन्ना किसानों को 21,500 करोड़ रूपए मूल्य का भुगतान किया जाएगा। गन्ना किसानों को इस तरह पिछले वर्ष की तुलना में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 3300 करोड़ रूपए गन्ना मूल्य के रूप में अधिक प्राप्त होगें। स्पष्ट है कि सरकार ने अपेक्षा से ज्यादा गन्ना किसानों को लाभ पहुॅचाया है। पिछली बसपा सरकार ने अंतिम बजट में मूल्य बढ़ाया था जबकि समाजवादी पार्टी सरकार ने पहले ही बजट में 290 रूपए प्रति कुंतल मूल्य घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री स्वयं कृषक परिवार से होने के नाते खेती और किसान की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। उन्होने किसानों को तमाम सहूलियतें देकर अपनी इस कथनी को करनी में बदल दिया है कि किसान की खुशहाली से ही प्रदेश खुशहाल हो सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गांधी भवन में पूर्व सैनिकों का पुर्नमिलन समारोह का उद्घाटन मध्य यूपी सब ऐरिया जनरल सुरेष गुप्ता द्वारा किया गया। सर्वप्रथम दीप प्रज्वल्लित करके वीर शहीदों को नमन करके उन्होने कहा कि इस जिले की आन-बान शान के प्रतीक रण बांकरों ने इस जिले का ही नही पूरे देष का मान बढ़ाकर गौरवान्वित किया है। जिले के कई शहीदों ने मान-सम्मान के साथ अषोक चक्र सहित कई बड़े-बड़े पुरस्कार जीते है। सैनिक हमेषा सैनिक होता है। समाज के प्रति समर्पित शहीदों के प्रति लोगांे का उसके दिल पर राज होता है। समारोह की अध्यक्षता जिलाधिकारी अनिल कुमार कर रहे थे। जिलाधिकारी ने कहा कि परिजनों को सदैव यह एहसास दिलाते रहना चाहिए कि प्रषासन उनको भूला नही है। उनके परिवारों ने जो कुर्बानी दी है उस सहादत के लिए देष उनका ऋणी है। इस आयोजन में बिछड़े साथ मिलते है वह मिलकर बिताए पल याद करते है। उन्होने सशस्त्र दिवस, झंडा दिवस, सहायता का आवंटन कोटे की दुकानों का आवंटन, शादी अनुदान, पेंषन वितरण सभी कुछ उपलब्ध करवाई जाती है। 34 शहीद परिवारेां को मेजर जनरल ने शाल प्रतीक चिन्ह एवं साडि़यों को भेंट किया। इसके अलावा 10 वीर नारियों को 16 नान पेंषनरस 13 को जिलाधिकारी प्रदत्त लाभ दिया गया। स्मारिका विमोचन का कार्य भी इस मौके पर जिलाधिकारी ने किया। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट एके शुक्ला, अपर पुलिस अधीक्षक राकेष शंकर सहित तमाम प्रषासनिक अफसर एवं तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सपा के महासचिव राज्य सभा संासद नरेष अग्रवाल ने भारतीय खाद्य निगम पर पिछले पांच सालों से करोड़ों रूपये का घोटाला करने का आरोप लगाते हुए यूपी को पंजाब के द्वारा चावल भेजने की नीति जो बनाई गई है। जबकि धान उत्पादन में अग्रणी राज्य स्वयं यूपी को बाहर से चावल भेजने की क्या आवष्यकता है। इस पूरे मामले की जांच तो अब सीबीआई द्वारा ही करवानी चाहिए। सांसद नरेष अग्रवाल कहना है कि जब उत्तर प्रदेष में धान का उत्पादन इतना ज्यादा है कि पूरे देष को वह चावल खिला सकता है। ऐसे में इस राज्यको पंजाब से चावल भेजना किसी भी समझदार के लिए संदेह पैदा करता है। क्योंकि चावल को लाने में भाड़ा वगैर का खर्च होने से इसकी कीमत बढ़ेगी। इसकी जिम्मेदारी किसकी बन रही है। उन्होने एफसीआई पर घोटाला करने का आरोप लगाकर बताया कि इनसे सम्बन्धित मंत्री को मैने पूरी जानकारी देकर मामले की सीबीआई जांच करने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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