उत्तर प्रदेष सरकार एवं सी0 आई0 आई0 के संयुक्त तत्वावधान में देष की विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों में उपलब्ध रिक्तियों के लिए आगामी 27 नवम्बर को राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ परिसर में एक रोजगार मेले का आयोजन किया गया है।
यह जानकारी निदेषक, प्रषिक्षण एवं सेवायोजन श्री अनिल कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि इस मेले में आई0 टी0 आई0 द्वारा प्रदत्त राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र एवं राष्ट्रीय षिषिक्षु परीक्षा (अप्रेन्टिस) विगत तीन वर्षों (वर्ष 2009 अथवा इसके उपरांत) उत्तीर्ण अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे।
निदेशक ने बताया कि प्रथम चरण में मण्डल स्तर पर आयोजित होने वाले इस रोजगार मेले में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र राजकीय औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान, लखनऊ, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, हरदोई तथा लखीमपुर में 26 नवम्बर को अपरान्ह 2 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेष के सिंचाई मंत्री श्री षिवपाल सिंह यादव ने श्री जे0 के0 लाल तत्कालीन अधिषासी अभियन्ता मध्य गंगा नहर खण्ड-4 अमरोहा, सहायक अभियन्ता श्री शेर सिंह तथा अवर अभियन्ता, श्री  संजीव कुमार तिवारी, व राकेष बाबू तथा सींच पर्यवेक्षक श्री जयन्ती प्रसाद के विरूद्ध अनुषासनिक जांच के आदेष दिये हैं।
इस अभियन्ताओं पर आरोप है कि इन्होंने अपनी तैनाती अवधि में नहर निर्माण हेतु मुरादाबाद मण्डल के जनपद जे0 पी0 नगर की तहसील घनौरा में मध्य गंगा नहर स्टेज-2 के मुख्य नहर से किमी 60.680 के बीच स्थित ग्राम गन्दूपास के गाटा संख्या-7411, ग्राम-रतनपुरा के गाटा संख्या-20 एवं 28 की भूमि वास्तिविक स्थिति से अधिक दर पर बैनामा कराने, इस भूमि का मुआवजा बिना विभागीय नियमों का पालन किये परिवर्तित श्रेणी की दर से करने, शासकीय क्षति पहुचाएं जाने आदि गंम्भीर अनियमितताओं की प्रारिम्भक जांच में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर अनुषासनिक जांच संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में प्रमुख सचिव सिंचाई को ओर से दिनांक 22 नवम्बर 2012 को आदेष निर्गत किया गया है।

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उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा की वर्ष 2012-13 के लिए विशेषाधिकार समिति का गठन करते हुए श्री शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू सभापति, प्राक्कलन समिति को पदेन सभापति के पद पर सम्बद्ध किया गया है।
प्रमुख सचिव, विधान सभा श्री प्रदीप कुमार दुबे ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष विधान सभा ने प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-100 के अनुसरण में विशेषाधिकार समिति का गठन किया गया है। गौरतलब है कि विशेषाधिकार समिति के पदेन सभापति उपाध्यक्ष, विधान सभा होते है और वर्तमान में उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने के चलते सभापति प्राक्कलन समिति को पदेन सभापति नामित किया गया है।

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उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने कहा है कि राजस्व विभाग प्रदेष सरकार की बेहतरीन छवि बनाने में अपना योगदान दे। उन्होंने कहा कि राजस्व कर्मी आम जन और विषेष रूप से किसानो और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं और वे लोगों के कार्यों को नियमानुसार समयबद्ध ढंग से करके सरकार की छवि निर्माण में अपना अमूल्य सहयोग प्रदान कर सकते हैं। श्री चैधरी ने आज उत्तर प्रदेष लेखपाल संघ्ज्ञ के स्वर्णजयंती समारोह में ये विचार व्यक्त किए। समारोह का अयोजन स्थानीय गांधी भवन में स्थित प्रेक्षागृह
में किया गया था।
राजस्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार लेखपालों की सभी जाय़ज मांगों पर गंम्भीरता पूर्वक विचार करेगी। उन्होंने कहा कि लेखपाल राजस्व विभाग की नींव है और इसी नींव पर राजस्व विभाग की इमारत खड़ी है। इसलिए नींव को मज़बूत करना सरकार का दायित्व है। इसके लिए सरकार सभी उचित कदम उठायेगी। श्री चैधरी ने कहा कि राजस्व विभाग में एक राजस्व निरीक्षक के अधीन दस लेखपालों की तैनाती पर सहमत है और इसके लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को संदर्भित भी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राजस्व निरीक्षक के 740 पदों पर लेखपालों की प्रोन्नति का आदेष भी राजस्व परिषद द्वारा जारी कर दिया गया है।
श्री चैधरी ने कहा कि लेखपालों के वेतन मान की विसंगति दूर करने तथा उच्चतर ग्रेड पे देनेे के लिए सरकार आवष्यक कदम  उठाएगी तथा
सेवा षतों को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जायेगा।
इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव राजस्व श्री के0 एस0 अटोरिया ने कहा कि लेखपालों की जायज मांगों पर सकारात्मक विचार षासन स्तर पर किया जायेगा। बैठक में लेखपाल सेवासंघ के पदाधिकारियों के अलावा देष के अन्य राज्यों  से आए हुए लेखपाल संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया। ष्

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उत्तर प्रदेश में नये उद्योगों के स्थापित होने तथा पूर्व से स्थापित औद्योगिक इकाइयांे के सतत् उत्पादनरत रहने, उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के मूलभूत अधिकारों एवं उनके हितों के पूर्ण सरंक्षण, उद्यमियों को उत्पीड़न से बचाने, भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण बनाने तथा नये निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश शासन द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 को स्वीकृत कर प्रभावी कर दिया गया है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, श्रम श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण उद्देश्यपरक बनाने तथा उनकी आवृत्ति कम से कम करने के उद्देश्य से वर्ष 2006 में औद्योगिक इकाइयों में श्रम कानूनों के प्रवर्तन हेतु स्वप्रमाणन व्यवस्था लागू की गई थी परन्तु यह संज्ञान में आया है कि उक्त व्यवस्था को कतिपय कारणों से प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि नयी व्यवस्था के अनुसार समस्त औद्योगिक इकाईयां श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी तक विवरण पत्र श्रम विभाग के स्थानीय कार्यालय में भरकर जमा करेंगी। इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र का प्रारूप तैयार कर श्रमायुक्त, उ0प्र0 सेवायोजकों के मान्यता प्राप्त औद्योगिक संगठनों को इस उद्देश्य से उपलब्ध करायेंगे कि वे औद्योगिक संगठन अपने सदस्यों को उक्त प्रारूप पर विवरण जमा कराने हेतु उपलब्ध करायेंगे। साथ ही श्रमायुक्त उ0प्र0 की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उक्त प्रारूप उद्यमियों की सुविधा हेतु अपलोड कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि औद्योगिक इकाईयों से निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत प्राप्त विवरण पत्रों का परीक्षण कर कारखानों के संबंध में अधिकतम से प्रारम्भ कर श्रमिकों की संख्या के आधार पर तथा दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों एवं अन्य आवर्त अनुसूचित नियोजनों के संबंध में नियोजनवार प्राप्त  विवरणों की  संख्या के आधार पर प्रत्येक वर्ष 20 प्रतिशत औद्योगिक इकाईयों की एक संयुक्त टीम द्वारा विवरण पत्र में दिये गये तथ्यों का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा कराया जायेगा।
श्री शैलेश कृष्ण ने बताया कि कारखानों के संबंध में विवरण पत्रों का सत्यापन श्रम प्रवर्तन अधिकारी/सहायक श्रमायुक्त, सहायक निदेशक/उप निदेशक कारखाना की संयुक्त टीम, संबंधित औद्योगिक इकाई के वरिष्ठ प्रबन्धन प्रतिनिधि तथा यथा सम्भव श्रमिकों की पंजीकृत यूनियन के प्रतिनिधि की उपस्थिति में करेगी। 20 प्रतिशत इकाईयों के चयन हेतु रोस्टर का निर्धारण दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों तथा अन्य अनुसूचित नियोजनों के संबंध में संबंधित क्षेत्र के उप/अपर श्रमायुक्त द्वारा कारखानों के निरीक्षण के संबंध में रोस्टर का निर्धारण संबंधित उप श्रमायुक्त तथा उप निदेशक कारखाना द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा और निरीक्षण की सूचना संबंधित इकाई को कम से कम 7 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जायेगी। जिन औद्योगिक इकाईयों द्वारा निर्धारित समयावधि में उक्त विवरण संबंधित कार्यालयों को उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त क्षेत्र में स्थित सेवायोजक संगठन के प्रतिनिधियों को अवगत कराते हुए उन्हें विवरण पत्र प्रस्तुत करने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान करते हुए एक अवसर दिया जायेगा तथा विस्तारित अवधि में भी विवरण पत्र प्राप्त न होने की दशा में संबंधित जिले/मण्डल के जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर नियमानुसार उनका निरीक्षण किया जा सकेगा।
प्रमुख सचिव ने बताया कि औद्योगिक इकाईयों द्वारा वार्षिक विवरण प्राप्त होने की दशा में रेण्डम आधार पर निरीक्षण में यदि अनुपालन शत-प्रतिशत पाया जाता है तो इन इकाईयों को एक ग्रीन कार्ड उपलब्ध करा दिया जायेगा, जिससे उन्हें आगामी 05 वर्षों तक निरीक्षण से छूट प्राप्त होगी। परन्तु यदि वार्षिक विवरणों के सत्यापन में अनुपालन में कोई कमी पाई जाती हंै तो उनके निराकरण हेतु औद्योगिक इकाई को एक माह का समय प्रदान किया जायेगा। यदि ये उल्लंघन मात्र तकनीकी अथवा लघु हैं तथा वर्तमान विधिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत उपशमन योग्य हैं तो संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उनका उपशमन कर दिया जायेगा। यदि एक माह की अवधि में भी औद्योगिक इकाईयों द्वारा कमियों का निराकरण संतोषजनक रूप से नहीं किया जाता है तथा पाये गये उल्लंघन वृहद एवं गम्भीर हों तो इकाई का सचेत करते हुए प्रबन्धन के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही की जा सकती है, परन्तु यथासम्भव यह प्रयास किया जाए कि संबंधित इकाई द्वारा उक्त उल्लंघन को दूर करते हुए अनुपालन कर दिया जाए। अभियोजन की कार्यवाही केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाई जायेगी।
प्राप्त विवरणों का सत्यापन करते समय अथवा औद्योगिक इकाईयों का निरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी उद्यमियों/प्रबन्धकों से शालीनतापूर्वक व्यवहार करें तथा उद्यमियों का श्रम कानून के प्राविधानों की आवश्यक जानकारी देते हुए उन्हें अनुपालन करने हेतु उत्प्रेरित करें। इस संबंध में उद्यमियों को अनुपालन के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा औद्योगिक संगठनों के सहयोग से गोष्ठियां आदि भी आयोजित की जाएं तथा औद्योगिक संगठनों का सहयोग श्रम कानूनों के प्राविधानों के अनुपालन हेतु प्राप्त किया जाए।
विभाग द्वारा वार्षिक रिटन्र्स को आॅन लाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा अनुपालन की रिपोर्ट श्रम विभाग और संबंधित औद्योगिक इकाई की बेवसाइट पर रखी जाएगी, जिससे जन सामान्य को भी अनुपालन की प्रास्थिति की जानकारी हो सके। निरीक्षण/सत्यापन की यह प्रक्रिया कारखाना अधिनियम-1948 के अन्तर्गत खतरनाक कारखानों तथा भारतीय ब्वायलर अधिनियम-1923 के अन्तर्गत लागू नहीं होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डा0 बलभद्र सिंह यादव, अपर निदेशक पशुधन विकास, उत्तराखण्ड गोपेश्वर को उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर वेतनमान रु0-37,400-67000 ग्रेड वेतन रु0-10,000 में संविदा के आधार पर दो वर्ष की अवधि या योजना की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, के लिये नियुक्त किया गया है।
प्रमुख सचिव पशुधन श्री योगेश कुमार ने यह जानकारी देते हुए  बताया कि उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति/संविदा के आधार पर नियुक्त किये जाने हेतु मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर की गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आगामी कुम्भ के अवसर पर बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा केन्द्र से किये गये आग्रह को स्वीकार न करने की प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भइया’ ने कड़ी निन्दा की है।
खाद्य मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने गत 6 सितम्बर को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार से तथा 21 नवम्बर को प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखकर 16,200 मी0टन गेहूं, 9600 मी0टन चावल एवं 6,000 मी0टन चीनी, बी.पी.एल. दर पर, 13,200 किलो लीटर मिट्टी का तेल पी.डी.एस. दर पर तथा 18000 एल.पी.जी. अस्थायी कनेक्शन एवं 60,000 रिफिल सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। लेकिन केन्द्र सरकार ने खुले बाजार दर पर 16200 मी0टन गेहूं (14.50 रुपये प्रति किलोग्राम) तथा 9600 मी0टन चावल (16 रुपये प्रति किलोग्राम) तथा 6000 मी0टन चीनी पी.डी.एस. दर पर (13.50 रुपये प्रति किलोग्राम) आवंटित किया है। इसके अलावा 11,000 किलो लीटर मिट्टी का तेल नान पी.डी.एस. दर पर (55.56 रुपये प्रति लीटर) तथा 18000 एल.पी.जी. अस्थायी कनेक्शन एवं 60,000 रिफिल गैर घरेलू दर पर (1244 रुपये प्रति सिलिन्डर) आवंटित किया है।
खाद्य एवं रसद मंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा बी.पी.एल. दर पर खाद्यान्न का आवंटन न कर खुले बाजार दर पर खाद्यान्न का आवंटन किया जाना, यह दर्शाता है कि कुम्भ मेला क्षेत्र में निवास करने वाले कल्पवासियों एवं साधु-संतों के प्रति केन्द्र सरकार कितनी संवेदनहीन है।

खाद्य मंत्री ने बताया कि वर्ष 2000-01 मंे लगे कुम्भ मेले के लिए भारत सरकार ने गेहूं तथा चावल बी.पी.एल. दर पर एवं चीनी पी.डी.एस. दर पर ही उपलब्ध कराया था। उन्होंने कहा है कि मेला क्षेत्र में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों, साधु-संतों एवं स्वयंसेवी सस्थाओं आदि को बाजार दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने एवं लगभग 56 रुपये प्रति लीटर मिट्टी का तेल तथा 1244 रुपये प्रति एल.पी.जी. सिलेन्डर उपलब्ध कराने से इनमें भारी असन्तोष व्याप्त हो सकता है। उन्होंने कहा है कि केन्द्र सरकार को महाकुम्भ मेले की तुलना अन्य मेलों से नहीं की जानी चाहिए, क्यांेकि इसकी एक अपनी अलग आध्यात्मिक महत्ता एवं अन्तर्राष्ट्रीय पहचान है।
मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जी को लिखे गये पत्र में कहा गया है कि इलाहाबाद में 12 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित होने वाला महाकुम्भ मेला उत्तर प्रदेश के साथ-साथ पूरे भारत वर्ष के लिए पर्यटन एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा सस्ती दरों पर खाद्यान्न, मिट्टी का तेल व घरेलू गैस उपलब्ध न कराये जाने का निर्णय अन्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। केन्द्र सरकार के इस निर्णय से मेला क्षेत्र में भारी जन असन्तोष व कानून व्यवस्था की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री जी से कुम्भ मेले में कल्पवासियों, साधु-संतों एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के लिए वर्ष 2000-01 के कुम्भ मेले की भांति ही वर्ष 2012-13 के कुम्भ मेले के लिए बी.पी.एल. एवं रियायती दर दर पर खाद्यान्न, मिट्टी का तेल व एल.पी.जी. आवंटन हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जाने का अनुरोध किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पुलिस महानिदेशक एवं प्रमुख सचिव गृह ने सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को बधाई दी

उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड एक लाख रुपये के इनामी अन्तर्राज्यीय कुख्यात अपराधी सुशील उर्फ मूंछ को पिंक स्क्वायर माॅल राजा पार्क थाना आर्दशनगर जयपुर राजस्थान क्षेत्र से गिरफ्तार करने में एसटीएफ ने महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस अपराधी पर 40 अपराधिक मुकदमंे हैं। पुलिस महानिदेशक श्री ए0सी0 शर्मा एवं प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव ने इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाले पुलिसकर्मियों को बधाई दी है।
अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था एवं एसटीएफ श्री अरुण कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ श्री अमित पाठक नें इस गिरफ्तारी का विवरण देते हुए आज यहाॅ बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सुशील उर्फ मूंछ मुजफ्फरनगर जिले के थाना रतनपुरी क्षेत्रान्तर्गत मथेंडी का रहने वाला है। सुशील मूॅंछ विगत 3 दशकों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखण्ड आदि में सनसनीखेज अपराधिक घटनाओं को अंजाम देता रहा है तथा वर्तमान में ईनामी अपराधियों में यह सबसे कुख्यात रहा है। उन्होंने बताया कि सुशील मूछ गैंग द्वारा पश्चिमी उ0प्र0 में चीनी मिलों में मैली आदि का ठेका लेने, प्रधान व ब्लाॅक प्रमुख तथा अन्य चुनावों की रंजिश से उत्पन्न वैमनस्य का बदला लेने, अवैध वसूली करने, सुपारी लेकर हत्या जैसे अपराध करने, रंगदारी तथा अपने विरोधियों की हत्या कर आस पास के इलाकों में आतंक बनाकर अपना वर्चस्व कायम किया जाता रहा है।
वर्ष 1991 में पूर्व ब्लाॅक प्रमुख सुरेन्द्र कुकड़ा की उसके 4 अन्य साथियों सहित नई मण्डी मुजफ्फनगर में हत्या भूपेन्द्र बाफर, यशपाल राठी व धर्मेन्द्र हिसावतडी के साथ मिलकर की थी। सुरेन्द्र कूकड़ा व सुशील मुॅंछ के बीच लम्बे समय तक गैंगवार के चलते लगभग एक दर्जन हत्यायें हुईं। सुरेन्द्र कुकड़ा के लड़के कुलदीप की हत्या वर्ष 1997 में नई मण्डी क्षेत्र मु0नगर में सुशील मूंछ गैंग के दीपक शर्मा, मनोज व पप्पू कूकड़ा द्वारा की गयी थी। वर्ष 1999 में सुरेन्द्र कूकड़ा के लड़के कुलदीप के दोस्त नवीन व मनीष निवासीगण मीरापुर की हत्या सुशील मूंछ गैंग द्वारा थाना खतौली जनपद मुजफ्फरनगर में की गयी थी।
देहरादून में सुशील मूंछ गैंग द्वारा वर्ष 1992 में वकील हरि गर्ग तथा वर्ष 1994 में उसके भाई की हत्या की गयी थी। उस समय सुशील मूंछ द्वारा जेल में रहते हुए यह घटनायें करायी गयी थीं।
वर्ष 1994 में खतौली के शुगर मिल कर्मचारी नेता कालूराम गूर्जर की हत्या सुशील मूंछ गैंग के दीपक शर्मा, उदयराज सैनी व विनय नेहरा द्वारा की गयी थी। वर्ष 1999 में खतौली चीनी मिल के उपप्रबन्धक श्री एस0सी0 जग्गी की हत्या सुशील मूंछ द्वारा अपने गैंग बलविन्द व चन्दन द्वारा करायी गयी थी। यह हत्या सुशील मूॅंछ ने अपने दोस्त जयप्रकाश शास्त्री पूर्व प्रधान ग्राम भैसी की रंजिश के चलते करायी थी।
सुशील मूॅंछ गैंग से नफीस कालिया गैंग के बीच काफी लम्बे समय तक गैंगवार चली। वर्ष 1998 में नफीस के सह-अभियुक्त बिट्टू की हत्या सुशील मुुूंछ गैंग द्वारा की गयी थी। जेल में रहते हुए वर्ष 2000 में सुशील मूंछ द्वारा अपने गैंग द्वारा नफीस गैंग के सक्रिय सदस्य हसीन की हत्या पुलिस अभिरक्षा में मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन पर करा दी गयी थी।
वर्ष 1999 में कचहरी में नफीस पर सुशील मूंछ गैंग द्वारा पुलिस कस्डटी में जानलेवा हमला किया गया जिसमें तीन गोलिया लगने के बाद भी नफीस बच गया था। नफीस कालिया की हत्या वर्ष 2004 में लाडवा कुरूक्षेत्र हरियाणा में सुशील मूंछ गैंग के माजिद, बलविन्द सैनी व जितेन्द्र सोन्टा द्वारा कर दी गयी।
गिरफ्तार अपराधी सुशील उर्फ मूंछ की प्राथमिक पूछताछ से गत वर्ष मेरठ में हुई संजय गुर्जर की हत्या में इसकी संलिप्तता प्रतीत हो रही है। बदन सिंह बद्दो के कहने पर शूटर उपलब्ध कराये थे। इन तथ्यों की छानबीन तथा गहन विवेचना हेतु जनपद मेरठ पुलिस को अवगत कराया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना रतनपुरी जनपद मुजफ्फरनगर पर दाखिल कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नेहरू युवा केन्द्र आगरा 19-11-2012 से दिनांक 25-11-2012 तक ‘‘कौमी एकता सप्ताह’’ के आयोजन अवसर पर सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन युवा मण्डलो के सहयोग से कराया जा रहा है ।
कौमी एकता सप्ताह शुभारम्भ के अवसर पर राष्ट्रीय अखण्डता दिवस पर संगोष्ठी का शुभारम्भ नेहरू युवा केन्द्र के जिला युवा समन्वयक निहाल सिंह ने देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 इन्दिरा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया। उन्होने उपस्थित युवाओ को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश मे  आतंकवाद का खतरा है कुछ लोग कौम और धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओ को भड़काकर समाज में अलगाव पैदा करना चाहत है ऐसे लोगों से युवा वर्गो को सावधान करना है। युवा समाज में समरसता का माहौल बनाये और राष्ट्र की एकता और अखण्डता को मजबूत करने मेे अपना महत्वपूर्ण योगदान करे। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के माध्यम से एकता का संदेश दिया जायेगा। जिसमे अल्पसंख्यक कल्याण दिवस, भाषाई सदभावना दिवस, कमजोर वर्ग दिवस, संास्कृतिक एकता दिवस , महिला दिवस के साथ ही सर्वधर्म सम्मेलन जैसे कार्यक्रम आयोजित होगें। इस अवसर पर उपस्थित युवाओं को राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति एक शपथ भी दिलाई गई।
कार्यक्रम मे महावीर सिंह, इन्द्रजीत सिंह, वीरपाल, विजय प्रकाश, धर्मेन्द्र सिंह ने विचार व्यक्त किये नेहरू युवा केन्द्र के प्रवीण कुमार सक्सेना ने विभिन्न क्षेत्रों में सप्ताह भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की जिम्मेदारी युवा मण्डलो को सौपते हुए सभी आभार व्यक्त किया।
कौमी एकता सप्ताह में 23 नवम्बर 2012 को सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, आगरा के माध्यम से श्रीमंत भजन पार्टी के दल नेता महावीर सिंह चाहर तथा जादूगर देवेन्द्र एण्ड पार्टी के दल नेता देवेन्द्र कुलश्रेष्ठ द्वारा रत्नमुनि जैन इण्टर कालेज और एन0सी0वैदिक इण्टर कालेज में भजन एवं जादूगर के कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अधिशासी अभियन्ता लोवर खण्ड आगरा नहर ने समस्त कृषक बन्धुओं को सूचित किया है कि मनरेगा योजना के अन्र्तगत समस्त अल्पिकाओं की हेड से टेल तक सफाई कार्य कराया जा रहा है एवं फतेहपुर सीकरी शाखा के किलोमीटर 0.000 से किलामीटर 36.721, रा0 टर्मिनल के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 63.600 तथा बाह मुख्य नहर के किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 69.600 तक 13 वे वित्त आयोग के अन्र्तगत नहरोें के पुनस्र्थापना के कार्य कराये जा रहे है। उक्त कार्य के सम्बन्ध मे कमियां/सुझाव कृपया अधिशासी /सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता को उपलब्ध कराये, ताकि कार्य के दौरान उन्हे ठीक कराया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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