प्रदेश अध्यक्ष डा0 बाजपेई ने केन्द्र के कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के बयान को अशोभनीय बताते हुए महामहिम राष्ट्रपति से उनको तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। डा0 बाजपेई ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्षा बहन सोनिया गाँधी जो स्वयं एक महिला है महिलाओं के प्रति ऐसी दूषित बुद्धि रखने वाले मंत्री को कांग्रेस से बाहर किये जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि कोयला मंत्री के कोयला घोटाला करने के बाद मानसिक स्थिति भी काली हो गई है। डा0 बाजपेई ने कहा कि जब तक मंत्री को बर्खास्त नही किया जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा कोयल मंत्री के खिलाफ अंदोलन करेंगा। किसी भी जिले में मंत्री की उपस्थिति पर लोकतंत्रिक तरीके से महिला मोर्चा विरोध करेंगा। कोयला मंत्री का बयान सम्पूर्ण नारी शक्ति का अपमान है और अक्ष्मय अपराध है इसका महिला मोर्चा मुहँ तोड़ जवाब देगा।

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भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के संयोजक मनोहर सिंह पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष जयपाल सिंह महिला मोर्चा अध्यक्ष बीना गुप्ता, मान सिंह, अभिजात मिश्रा, रमेश तूफानी, अंजनी श्रीवास्तव, कौशल किशोर पार्षद रजनीश कुमार गुप्ता ने कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी की घोर निन्दा की है तथा यूपीए सरकार से उन्हें पद से हटाने की मांग की है।

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केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के खिलाफ महिला मोर्चा प्रदर्शन कल

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लखनऊ महानगर के अध्यक्ष बीना गुप्ता ने बताया कि  महिलाओं पर की गई केन्द्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की अभद्र टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी  की महिलाएं कल दिनांक 4 अक्टूबर को प्रदर्शन करेगी। भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ता कल 4 अक्टूबर को प्रातः 11 बजे नगर कार्यालय कैसरबाग पर एकत्र होकर  प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट जायेगी तथा जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर कोयला मंत्री को पद से हटाने की मांग करेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये आलू बीज की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं।
सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री राजन शुक्ला ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस वर्ष ’आधारित प्रथम’ श्रेणी के आलू बीज का प्रस्तावित विक्रय मूल्य 1559 रूपये प्रति कुन्तल, ’आधारित द्वितीय’ श्रेणी आलू बीज का विक्रय मूल्य 1472 रूपये प्रति कुन्तल ’ओवर साइज आधारित प्रथम श्रेणी’ बीज का विक्रय मूल्य 1298 रूपये प्रति कुन्तल तथा सीड साइज ट्रुथफुल श्रेणी बीज का विक्रय मूल्य 1249  रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सफेद एवं लाल आलू बीज की प्रजातियों की विक्रय दरें एक समान रहेंगी।
श्री शुक्ला ने बताया कि निदेशक, उद्यान द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आलू बीज विक्रय/वितरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ एवं मोदीपुरम् मेरठ से आलू बीज निकासी एवं जनपदों तक ढुलान व्यवस्था के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं आलू बीज के सूखने, संकुचन/सड़न के निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु मण्डलीय उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया हैै। यह समिति आलू बीज की छटाई, बिनाई एवं सुखाई के उपरांत आलू बीज वितरण एवं निकासी के कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8186 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2342 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 481 मेगावाट, अनपरा से 980 मेगावाट, पनकी से 149 मेगावाट,. हरदुआगंज से 423 तथा पारीछा से 309 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 538 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3895  मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा रोजा से 1103 मेगावाट तथा बजाज इनर्जी से 308 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीकृत उद्ग्रहण (लेवी) प्रणाली के अंतर्गत खरीफ क्रय वर्ष 2012-13 में लेवी चावल का उद्ग्रहण करने हेतु अधिसूचना जारी कर दी है। इस वर्ष लेवी चावल का कार्यकारी लक्ष्य 15.00 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। लेवी चावल की खरीद का कार्य अक्टूबर से प्रारम्भ हो गया है तथा चावल मिलों द्वारा 31 मार्च, 2013 तक क्रय किये गये धान से तैयार चावल पर 30 सितम्बर, 2013 तक केन्द्रीय पूल में लेवी चावल की डिलीवरी ली जायेगी।
प्रदेश के खाद्य एवं रसद मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ’राजा भइया’ ने यह जानकारी देते हुये बताया कि लेवी चावल की खरीद का कार्य खाद्य तथा रसद विभाग द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि केवल कस्टम मिलिंग (सी.एम.आर.) का कार्य करने वाली चावल मिलों से लेवी स्वीकार की जायेगी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा निर्यात प्रोत्साहन हेतु बासमती चावल एवं पूसा बासमती (1) चावल को लेवी से मुक्त रखा गया है। चावल मिलों द्वारा क्रय किये गये कामन एवं ग्रेड-ए धान से तैयार चावल पर सभी चावल मिलों से 60 प्रतिशत की दर से लेवी ली जायेगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर लेवी चावल की खरीद की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की चावल मिलों द्वारा क्रय किये गये धान से उत्पादित चावल पर निर्धारित मात्रा में लेवी चावल का क्रय किया जायेगा तथा क्रय किये गये चावल का भण्डारण केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जायेगा।
खाद्य मंत्री ने बताया कि वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत तथा मण्डी समिति की वैध लाइसेंसधारी चावल मिलों से ही लेवी चावल की खरीद की जायेगी। खरीदे गये चावल की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु केवल उन्हीं चावल मिलों से लेवी चावल की खरीद की जायेगी, जिनकी न्यूनतम कुटाई क्षमता 5 कुन्तल प्रति घंटा हो एवं जिनमें पैडी क्लीनर, रबर रोल सेलर या सेन्ट्री फ्यूगल डिहस्कर, पैडी सेपरेटर तथा पालिशर मशीनरी स्थापित हो। उन्होंने बताया कि जिन मिलों पर किसी भी विगत वर्ष का सी.एम.आर. बकाया है, उन चावल मिलों से पहले सम्पूर्ण पिछला बकाया सी.एम.आर. सम्प्रदानित (डिलीवरी) कराया जायेगा, उसके पश्चात ही किसी भी वर्ष की लेवी ली जायेगी। ऐसे मिल/मिलर्स जो बकाया सी.एम.आर. की डिलीवरी न करें, जिसके कस्टम चावल की गुणवत्ता अधोमानक हो, शासन को क्षति पहुॅचाये या अनियमित कृत्य करें, उनके विरूद्ध आवश्यक दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि किसी चावल मिल पर गत वर्षों की अवशेष लेवी देय है तो मिल पहले उन वर्षों की अवशेष लेवी चावल की मात्रा का केन्द्रीयपूल में सम्प्रदान करेगी, उसके बाद ही वर्तमान वर्ष की लेवी का सम्प्रदान कराया जायेगा। भारत सरकार के निर्देशानुसार लेवी चावल के उद्ग्रहण हेतु समस्त श्रेणी के धान से निर्मित अरवा चावल की रिकवरी 67 प्रतिशत निर्धारित रहेगी।
श्री ’राजा भइया’ ने बताया कि बी.आई.एस. मानक के 50 किलोग्राम भर्ती वाले बोरों में लेवी चावल की खरीद की जायेगी तथा लेवी चावल के क्रय हेतु खाली बोरों की व्यवस्था चावल मिलों द्वारा स्वयं की जायेगी। लेवी चावल के रूप में केवल अरवा चावल ही स्वीकार किया जायेगा। सेला चावल लेवी के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया लेवी देने के बाद निर्धारित रिलीज़ प्रमाण पत्र के आधार पर, चावल मिलर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर अवमुक्त व्यापारी भाग के चावल का संचरण (ट्रांसपोर्टेशन) अनुमन्य किया जायेगा। उन्होंने बताया कि लेवी चावल की खरीद से संबंधित जारी की गयी अधिसूचना के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आ रही है तो इसके लिये खाद्य आयुक्त निर्णय लेने के लिये अधिकृत होंगे। उन्होंने बताया कि चावल मिल से भारतीय खाद्य निगम के डिपो तक लेवी चावल का परिवहन संबंधित आपूर्तिकर्ता/चावल मिलर द्वारा किया जायेगा। चावल के परिवहन व्यय का भुगतान, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित परिवहन दर तथा भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित दर में से जो भी कम हो, पर किया जायेगा।
खाद्य मंत्री ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर चावल डिलीवरी हेतु आने वाले ट्रक की भारतीय खाद्य निगम के डिपो के गेट इंट्री रजिस्टर में अनिवार्य रूप से प्रविष्टि की जायेगी। गेट इंट्री रजिस्टर में प्रविष्टि तथा बिना वजन लिये भारतीय खाद्य निगम डिपो द्वारा कोई भी ट्रक वापस नहीं किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु भारत सरकार की सहायता से कुल 35 जनपदों में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक 30 जनपदों के 557 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है।
यह जानकारी आज यहाॅ विशेष सचिव पंचायतीराज श्री ताहिर इकबाल ने दी है। उन्होंने बताया कि बी.आर.जी.एफ. योजना प्रदेश के 35 जनपदों में चलायी जा रही है, जिसमें पूर्व में 22 जनपदों बहराइच, श्रावस्ती, महोबा, हमीरपुर, बदायूॅ, महराजगंज, चन्दौली, संत कबीर नगर, कासगंज, सीतापुर, बाराबंकी, जालौन, कौशाम्बी, गोण्डा, प्रतापगढ़, कुशीनगर, उन्नाव, मिर्जापुर, आज़मगढ़, गोरखपुर, बांदा एवं हरदोई जिलों की जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित लगभग 412.84 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है।
श्री इकबाल ने बताया कि अब 8 और जनपदों-बस्ती, एटा, ललितपुर, खीरी, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, बलरामपुर तथा अम्बेडकरनगर जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित लगभग 144.16 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। इस प्रकार अब तक कुल 30 जनपदों के लगभग 557 करोड़ रूपये का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा चुका है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत इन जनपदों में विकासात्मक कार्यों के लिये उन क्रिटिकल गैप्स को पूरा करने के लिये किया जाता है, जिन कार्यों को किसी अन्य योजना में नहीं लिया जा सका है।
श्री इकबाल ने बताया कि इस योजना हेतु धनराशि का अनुमोदन  जिला स्तर पर जिला योजना समिति द्वारा किया जाता है। शेष 5 जनपदों में जिला योजना समिति की बैठकें शीघ्र सम्भावित हैं। इन जनपदों से प्रस्ताव प्राप्त होते ही शेष धनराशि का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु कुल 635.38 करोड़ रूपये का प्राविधान कराया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी मुख्यालय में गांधी जयन्ती(02अक्टूबर) के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तथा पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती समारोह को सम्बोधित करते हुए प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों का कोई भी अंश व्यक्ति यदि जीवन में उतार लें तो वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। आज के राजनीतिक नेतृत्व में साख का संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे उबरने का एक मात्र माध्यम गांधी जी के मूल्यों से मिलने वाली प्रेरणा हो सकती है। महात्मा गांधी जी ने धर्म के विरोधाभासों की खाई को पाटते हुए सत्य, अहिंसा, परोपकार आदि नैतिक धर्म के मूल्यों की सारे दुनिया के सभी धर्मों की साझी चेतना को सफलता का सूत्र बताया। हम सभी को आज के दिन गांधी जी के इन्हीं मूल्यों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए।
समारोह की मुख्य वक्ता काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की सुप्रसिद्ध राजनीति विज्ञानी प्रोफेसर चन्द्रकला पाडिया ने कहा कि गांधी जी ने भारत के लोगों की चेतना को जगाया और देश के आम आदमी को जागृत कर भारत के स्वतंत्रता संघर्ष को एक बेमिसाल राष्ट्रीय जनांदोलन बना दिया।
कार्यक्रम की शुरूआत प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, कंाग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता श्री प्रमोद तिवारी, पूर्व एमएलसी श्री राजेशपति त्रिपाठी, पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी द्वारा दीप प्रज्जवलित कर हुई। कार्यक्रम का संचालन राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्रान्तीय समन्वयक प्रो0 सतीय राय ने की। इसके उपरान्त कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ कंाग्रेस नेताओं द्वारा गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इस मौके पर सर्वधर्म पाठ, रामधुन, गांधीजी के जीवन दर्शन पर लघुनाटिका तथा गांधी जी के जीवन दर्शन पर चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया।
सर्वधर्म पाठ के तहत गीता पाठ पं0 अक्षय पाण्डेय, कुरान पाठ कारी मोहम्मद शमीम, बौद्ध पाठ श्री भन्ते नागार्जुन तथा गुरू ग्रन्थ साहिब का भजन कीर्तिन सरदार भजन सिंह एवं उनके साथियों द्वारा करते हुए गांधी जी एवं शास्त्री को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। भातखण्डे संगीत महाविद्यालय के छात्रों द्वारा गांधी जी का प्रिय भजन ‘वैष्णव जन’ एवं रामधुन-रघुपति राघव ‘राजाराम-पतित पावन सीताराम, की प्रस्तुति की गयी।
तत्पश्चात आर्य कन्या पाठशाला इण्टर कालेज की छात्राओं द्वारा गांधी जी के जीवन दर्शन पर आधारित लघु नाटिका प्रस्तुत किया गया, जिसे समारोह में मौजूद कंाग्रेसजनों द्वारा काफी सराहा गया।
इस मौके पर कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता श्री प्रमोद तिवारी जी द्वारा राजनीति विज्ञानी एवं कार्यक्रम की मुख्य वक्ता प्रो0 चन्द्र कला पाडिया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले छात्र एवं छात्राओं को इस मौके पर पूर्व मंत्री श्री रामकृष्ण द्विवेदी, पूर्व एमएलसी श्री राजेशपति त्रिपाठी, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रोहित चैधरी ने पुरस्कार वितरित किया।
राजीव गांधी स्टडी सर्किल के श्री कमल बाजपेई ने श्रीमती अपर्णा जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा एनएसयूआई के राष्ट्रीय महासचिव श्री शेख शहनवाज एवं यूपी एनएसयूआई के मध्य जोन के अध्यक्ष श्री राहुल सचान ने भी कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
इसके उपरान्त प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री जी ने राजीव गांधी स्टडी सर्किल के प्रान्तीय समन्वयक श्री सतीश राय एवं क्षेत्रीय समन्वयक डाॅ0 विनोद चन्द्र को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।
कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन राजीव गांधी स्टडी सर्किल के क्षेत्रीय समन्वयक डा. विनोद चन्द्र ने किया तथा कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से हुआ।
इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व मंत्री श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी,  पूर्व मंत्री श्री राज बहादुर, पूर्व विधायक श्री नेक चन्द पाण्डेय, पूर्व विधायक श्री हरीश बाजपेई, श्री प्रहलाद द्विवेदी, श्री गिरिजाशंकर अवस्थी,  श्री राकेश मिश्रा पूर्व एमएलसी, पूर्व विधायक श्री सतीश अजमानी, श्रीमती शैल सिंह, श्री बोधलाल शुक्ल, श्री सिराजवली खां शान, श्री विनोद बिहारी वर्मा, श्री सुबोध श्रीवास्तव, श्री ओंकारनाथ सिंह, श्री श्यामलाल पुजारी, चै. सत्यवीर सिंह, श्री मारूफ खान, श्री रामकृष्ण, श्री आईएच फारूकी, श्री बद्रीनाथ अग्निहोत्री, श्री जीशान हैदर, श्री तारिक सिद्दीकी, डा0 जियाराम वर्मा, श्री अरूण प्रकाश सिंह, श्री अरशी रजा, श्री बजरंगी सिंह बज्जू, श्री सुभाष श्रीवास्तव, श्री विजय बहादुर, श्री एस.जे.एस. मक्कड़, डा. शशिकान्त तिवारी, श्री नरेश बाल्मीकि, श्री राजेन्द्र बहादुर सिंह, श्री बल्देव चैधरी, श्री ब्रजेश गुप्ता चंचल, श्री आर.पी. सिंह, श्री सत्यदेव सिंह, पार्षद श्री मुकेश सिंह चैहान, श्री अजय त्रिवेदी, श्रीमती आरती बाजपेई, श्रीमती शबनम पाण्डेय, श्रीमती सुषमा सिंह, श्रीमती सुशीला शर्मा, श्रीमती बबिता सिंह, श्रीमती सुधा सिंह,  श्रीमती सुशीला सोनकर, श्रीमती मनू सिंह, श्री सुनीता रावत, श्रीमती मिथिलेश, श्रीमती प्रमिला अरोड़ा, श्री जफरूल्लाह जफर, चै0 रामानन्द निषाद, श्री अयूब सिद्दीकी, श्री एस.के. अस्थाना, मो0 सलीम सिद्दीकी सहित सैंकड़ों की संख्या में कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने कहा कि आजादी के इतने सालों बाद भी सिर पर मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों का संचालन चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि निर्मल भारत अभियान को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए अधिकारी पूरी मुस्तैदी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि इनसेनेटरी लैट्रिन एवं स्वच्छकारों के चिन्हीकरण के लिए प्रदेश भर में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए जागरूकता अभियान चलाये। उन्होंने मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों के चिन्हीकरण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा तीन माह से चलाये जा रहे अभियान के लिए प्रदेश सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब तक इस कार्य को उत्तर प्रदेश में पूरा नहीं किया जायेगा तब तक देश भर में मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों को समाप्त करने का कार्य पूरा नहीं हो सकता। अस्वच्छकार पेशे में लगे लोगों के पुनर्वासन के लिए ऋण व सब्सिडी को बढ़ाने के लिए भारत सरकार विचार कर रही है।
श्री वासनिक ने आज यहां योजना भवन में सिर पर मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों को समाप्त करने के लिए चलाये जा रहे सर्वे अभियान की समीक्षा के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि अस्वच्छकार पेशे में लगे लोगों के पुनर्वासन के लिए पूर्व में भी कई योजनाएं चालाई गयी, लेकिन उनके सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाये। उन्होंने कहा कि मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों को समाप्त करने के लिए प्रभावित लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारी पूरी मुस्तैदी से अभियान चलायंे। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण में चिन्हीत लोगों को जागरूक करने पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंने कहा कि इस सर्वे में पंचायतीराज संस्थाओं की पूरी सहभागिता सुनिशचत की जाये तथा पूरे सिस्टम में पारदर्शिता लाई जाये।
समाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि खुले में शौच करने वाले लोगों की आदत बदलने की दिशा में प्रभावी कार्ययोजना बनाये जाने की जरूरत है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार पहल कर गंगा-जमुनी सभ्यता और अपनी विशालता का परिचय दे। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अस्वच्छकार पेशे से जुड़े लोगों के बच्चों को केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के लिए पिछले तीन वर्षों से प्रदेश सरकार द्वारा कोई धन की मांग नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए धन की मांग की जाये जिससे इसका लाभ समाज के इस वंचित वर्ग को मिल सके। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय अभियान को सफल बनाने के लिए भारत सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। उन्होंने गृह विभाग के अधिकारियों से कहा कि सिर पर मैला ढ़ोने में पुनर्वासन के बाद पुनः लगे तथा जबरन लगाये गये लोगों के विरूद्ध प्रचलित कानून के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि नये कानून के अंतर्गत 2 साल की सजा व 5 लाख रूपये तक के दण्ड़ का प्राविधान है। उन्होंने कहा कि सर्वे के दौरान आंकड़ेबाजी से अधिकारी बाज आये।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार सिर पर मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इनसेनेटरी लैट्रिन एवं स्वच्छकारों का चिन्हीकरण त्वरित गति से कराये जाने के लिए प्रदेश सरकार ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को पूर्व में ही निर्देश जारी किये हुए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जनपदों में से 17 जनपदों से प्रारम्भिक सर्वेक्षण के विवरण प्राप्त हुए हैं, जिसके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव समाज के कमजोर तबकों को ऊपर उठाकर प्रदेश को ‘उत्तम प्रदेश’ बनाये जाने के लिए प्रतिबद्ध है।
श्री प्रसाद ने कहा कि सिर पर मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों के सम्बन्ध में बने कानून में वर्तमान परिस्थिति के अनुसार बदलाव की जरूरत है। इस लिए कानून में आवश्यक संशसोधन कर प्रभावी कार्यवाही की जाये। उन्होंने मैला ढ़ोने और शुष्क शौचालयों में लगे लोगों की पुनर्वासन योजना के अंतर्गत ऋण की राशि को बढ़ाये जाने तथा सब्सिडी को 50 फीसदी तक करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर पर मैला ढ़ोने जैसी कुप्रथा को समाप्त करने में बेहतर पुनर्वासन कार्ययोजना बनाया जाना जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का इस आमानुषिक कृत्य को समाप्त करने का जो सपना था, वह बेहतर पुनर्वासन से ही पूरा हो सकेगा।
समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री श्री मुकुल वासनिक ने जिलेवार सर्वे के कार्यों की समीक्षा करते हुए बदायूं और बिजनौर जनपदों के जिलाधिकारियों के कार्यों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे इन जनपदों के पुर्नवासन कार्यों को स्वयं देखने के लिए इन जिलों का भ्रमण करेंगे। इस अवसर पर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सचिव, भारत सरकार, समाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय सहित प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव पंचायतीराज, निदेशक समाज कल्याण, निदेशक पंचायतीराज, निदेशक राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) सहित शासन व 22 जनपदों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार शाक्य ने केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरूद्ध उ0प्र0 की विधानसभा के सामने धरना स्थल पर आगामी 05 अक्टूबर को धरने का ऐलान किया है।     श्री शाक्य ने इस अवसर पर पी.चिदाम्बरम द्वारा यूरिया की मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव मगाये जाने पर कड़ी आपत्ति की है और कहा केन्द्र सरकार पहले ही डी0ए0पी0 का मूल्य बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ चुकी है। ऐसे में यूरिया के मूल्य वृद्धि का प्रस्ताव किसानों के लिए डेथ वारेंट से कम नही है।
श्री शाक्य ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह को केन्द्र की कांग्रेस सरकार को संजीवनी प्रदान करने के कारण, किसानों की आत्महत्या के लिए केन्द्र की कांग्रेस सरकार के साथ-साथ मुलायम सिंह यादव को भी जिम्मेदार ठहराया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने किसानों के ऋण माफी के नाम पर उनसे धोखा ही किया है। सपा के सरकार के इस राज में गरीब किसानों को तहसीलदार ऋण अदा न कर पाने के कारण जेल भेज रहे है और यह सब सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है।
श्री शाक्य ने स्पष्ट किया कि भाजपा कृषि क्षेत्र में विदेशी पूँजी निवेश के खिलाफ है, उन्होंने एफ0डी0आई0 को भारतीय किसान को मजदूर बनाने की सोनिया गाँधी का एक कुत्सित प्रयास बताया। श्री शाक्य ने कहा कि किसानों को अपनी उपज का लागत मुल्य नही मिल रहा है, सरकार डीजल, डी.ए.पी. और यूरिया के दाम बढ़ने में लगी हुई है। सरकार को उद्योगपतियो की तो चिन्ता है किसानों की नही, किसान मर रहा है, किसान आत्महत्या के लिए मजबूर है। केन्द्र सरकार किसानों से सम्बंधित लम्बित विधेयकांे के प्रति गम्भीर नही है।
श्री शाक्य ने कहा कि किसानो के तमाम मांगो को लेकर केन्द्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के विरूद्ध आगामी 05 अक्टूबर को भाजपा किसान मोर्चे के लगभग 10 हजार कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश से आकर विधानसभा के सामने धरना स्थल पर धरने में शामिल होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 1 जनवरी 2013 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम गत 01 अक्टूबर से आगामी 5 जनवरी के बीच सम्पादित किया जाना है। इस दौरान निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानान्तरण पर रोक लगा दी गयी है।
यह जानकारी प्रमुख सचिव कार्मिक श्री राजीव कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि किसी कार्मिक का स्थानान्तरण अपरिहार्य पाये जाने पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग से अनुमोदन लेना होगा। उन्होंने बताया कि यदि किसी कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक एवं अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है तो ऐसे कर्मचारियों को निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम से सम्बद्ध नहीं किया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश सभी प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारियों को भेजे दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में वर्ष 2012-13 मेें शरद कालीन एवं बसंत कालीन गन्ने के साथ अन्तः फसली के रूप मंे उर्द/मूंग अथवा सरसों की बुवाई को प्रोत्साहन देेते हुए 1 लाख हे0 के क्षेत्रफल में कार्यक्रम चलाया जायेगा, जिसे वर्ष 2016-17 तक 3 लाख हे0 तक किया जायेगा। गन्ने के साथ उर्द/मंूग की बुवाई 15 जनवरी तक की जानी चाहिये। इस प्रकार की खेती से दलहन/तिलहन के आच्छादन के क्षेत्रफल में वृद्धि से किसानों को अतिरिक्त उत्पादन का लाभ मिलेगा, मृदा की उर्वरता में आशातीत वृद्धि जीवांश, कार्वन के साथ-साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी वृद्धि होगी जिससे कृषकों को लाभ मिलेगा।
कृषि विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चयनित विकास खण्डों में 500 हे0 के कलस्टर के रूप में लिये गये क्षेत्रफल में यह कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। प्रत्येक कलस्टर मंे योजना का दायित्व कृषि विभाग के एक चिन्हित तकनीकी कर्मचारी को दिया गया है। गन्ने के साथ दलहन/तिलहन की अन्तः फसली खेती के लिए समस्त कृषक अनुदान के लिए पात्र होंगे।
योजना के अन्तर्गत उर्द/मूंग एवं सरसों की उन्नतशील प्रजातियों पर कृषकों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा। इसमें जैव उर्वरक एवं जैव एजेण्ट/जैव पेस्टीसाइड तथा खरपतवार नाशी रसायन पर  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से 50 प्रतिशत एवं 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार कृषकों कुल 75 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।
गन्ने के साथ दलहनी/तिलहनी अन्तः फसली ख्ेाती करने पर रेज्ड वेड प्लांटर एवं मल्टी क्राप प्लांटर की खरीद पर कृषकों को 50 प्रतिशत का अनुदान जिसकी प्रति इकाई अधिकतम सीमा 32 हजार रुपये तक होगी। इस यंत्र से (कूड़ों) का निर्माण तथा रेज्ड वेड प्लांटर से दलहन/तिलहन की बुवाई की जायेगी। यदि कोई कृषक किराये पर मल्टी क्राप प्लांटर लेता है तो उसे 200 प्रति हे0 की दर किराये की धनराशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। इस योजना में कलस्टर इन्चार्ज को दो दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं चयनित कृषक को विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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