विशेष अभियान तिथि 7,14,21 अक्टूबर को सेक्टर अधिकारी बूथों पर अनिवार्य रूप से जाये
बैठक मे अनुपस्थित अधिकारियों के विरूद्ध एफ0आई0आर0दर्ज कराने के निर्देश

जिलाधिकारी अजय चैहान ने निर्देश दिये है कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावालियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्र्तगत विशेष अभियान तिथियो- 7,14,और 21 अक्टूबर को सेक्टर अधिकारी स्वयं आवंटित बूथों का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें और निर्धारित चैक लिस्ट के बिन्दुओं पर आाख्या प्रस्तुत करे। इस अभियान के बारे में कराये गये प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में तथा वी0एल0ओ0 घर घर जाकर सर्वे कर रहे है, के सम्बन्ध मे कम से कम चार चार नागरिकों के बयान भी दर्ज करें। उन्होंने सचेत किया है कि तैनात अधिकारी स्वयं मौके पर जाये अपने स्थान पर किसी अधीनस्थ को न भेजें। उन्होंने चेतावनी दी कि अनुपस्थित पाये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व की सुसंगत धाराओं मे एफ0आई0आर0 दर्ज कराते हुए भारत निर्वाचन आयोग को कार्यवाही हेतु सस्तुति भेज दी जायेगी।
जिलाधिकारी आज सूरसदन मे पुनरीक्षण के सम्बन्ध में नोडल आफीसर, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सेक्टर आफिसरो के प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1-1-2013 को आधार मानकर फोटोयुक्त मतदाता सूची का आलेख प्रकाशन 1 अक्टूबर को मतदान केन्द्रों पर किया जा चुका है। मतदान केन्द्रो पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी एवं बूथ लेविल आफिसरो के कार्यो के पर्यवेक्षण एवं विशेष अभियान तिथि 7,14,21,अक्टूबर 2012 को उनकी उपस्थित शतप्रतिशत सुनिश्चित करने हेतु जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं अन्य अधिकारियों को विधानसभा निर्वायन के अनुसार सेक्टर आफिसर उन्ही मतदेय स्थलों को आवंटित करते हुए नियुक्त किया गया है।
अपर जिलाधिकारी (नगर) उप जिला निर्वाचन अधिकारी अरूण प्रकाश ने प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग के निर्देशों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान सेक्टर अधिकारी बूथ पर बी0एल0ओ0 की पंजिका मे हस्ताक्षर अवश्य करे। उन्होंने बताया कि आर0पी0एक्ट के प्राविधानो के अनुसार एक नागरिक केवल एक बोटर कार्ड ही बनवा  सकता है। एक से अधिक स्थानो पर वोटर कार्ड बनवाने पर कारागार की सजा और अर्थदण्ड दोनों का प्राविधान है।
उन्होंने प्रारूप 6,6ए, 7,8, की उपयोगिता के बारे मे जानकारी दी। दिनांक 1 जनवरी 2013 को18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं का नाम मतदाता सूची मे सम्मिलित कराने हेतु बी0एल0ओ0 उनसे प्रारूप-6 भरवाकर प्राप्त करेगेंै आयोग द्वारा बूथ लेविल आफिसरो के द्वारा एक दिन मे 50 घर सत्यापन करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि दावे और आपत्तियां प्राप्त करनेकी अवधि 1 से 31 अक्टूबर 2012 तक है। इस बीच 6 तथा 9 अक्टूबर को ग्राम सभा। स्थानीय निकायों और रेजी डेन्ट वेलफेयर एसो0 आदि की बैठकों में फोटोयुक्त नामावलियों का पढ़ा जाना और नामों का सत्यापन किया जायेगा। इस दौरान 7,14,21 अक्टूबर विशेष अभियान तिथियो मे समस्त पदाभिहित स्थानों पर बूथ लेविल एजेन्टो के साथ दावे और  आपत्तिया प्राप्त की जायेगी।
इस अवसर समस्त अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, सेक्टर आफिसर आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

ऽ    दो लोगों के विॅरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज
ऽ    जनपद के पत्रकार पोस्ट मार्टम व अन्तिम संस्कार में रहे षामिल
धम्मौर। कार्यालय से घर  मोटर साईकिल से वापस आ रहे एक दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता की पुरानी रंजिष के चलते गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने पत्रकार के सिर में  तीन गोलियाॅ दागी। प्रातः उनका ष्षव रवनिया मोड़ से 100  मीटर  की दूरी पर सुनसान स्थान पर बरामद हुआ। थाना धम्मौर में अपराध क्रं0 संख्या 346/12 धारा 302 में अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। थाना पुलिस ने षव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम तथा अन्तिम संस्कार में जनपद के पत्रकार उपस्थित रहे। थाना क्षेत्र धम्मौर के गाॅव करमचन्दपुर निवासी मनोज पाण्डेय उम्र 28 वर्ष एक हिन्दी दैनिक समाचार पत्र के संवाददाता गुरुवार की रात 9.30 पर वे कार्यालय से घर वापस आ रहे थे कि रवनिया मोड़ से 100 मीटर की दूरी पर सुनसान स्थान पर पहले से घात लगाकर बैठे राकेष दुवे तथा हरिकेष दंुवे ने पत्रकार के सिर में पिस्टल तथा तमंचे से तीन गोलियाॅ दागी जिससे वह गिरकर वहीं ढेर हो गया। प्रातः सूचना पाकर पत्रकार आक्रोषित हो गये। थाना धम्मौर में  दो लोगों के विरुद्ध हत्या करने का अभियोग पंजीकृत करवाया गया है। नगर के बस स्टेषन स्थित आजाद पार्क पर सार्य 6 बजे जनपद के सभी पत्रकार एकत्रित हुए तथा मोम बत्ती जलाकर मृतक पत्रकार की आत्मा की ष्षान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखकर परिजनों को दुःख सहने की क्षमता प्रदान करने के लिए ईष्वर से कामना की गई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• लखनऊ से आज अंतिम फ्लाइट्स से 580 हज यात्री रवाना
• अब तक प्रदेश के कुल 27068 हज यात्री मदीना गये

लखनऊ के अमौसी एअरपोर्ट व वाराणसी के बाबतपुर एअरपोर्ट से हज उड़ानों का सिलसिला आज ख़त्म हो गया। लखनऊ के अमौसी एअरपोर्ट से जाने वाले आखिरी दो विमानों से आज 580 हज यात्रियों ने मदीना के लिये प्रस्थान किया। इसी प्रकार आज वाराणसी से जाने वाले आखिरी हज विमान से 209 हज यात्री मदीना के लिये रवाना हुये।
याद रहे कि इस बार उत्तर प्रदेश को 32,397 हज यात्रियों का कोटा आवंटित हुआ था। इसमें से 25,389 हज यात्री कुर्रा के माध्यम से चयनित किये गये थे। प्रतीक्षा सूची से अब तक क्रमांक 10796 तक के हज यात्रियें का चयन किया जा चुका है। चयनित हज यात्रियों में से लखनऊ से इस बार 11,653, वाराण्सी से 4436 व दिल्ली से लगभग 17000 हज यात्रियों को हज यात्रा पर जाना था। आज उड़ानों के आखिरी दिन तक लखनऊ से कुल 10,957 व वाराणसी से 4,252 हज यात्री मदीना जा चुके हैं। दिल्ली से भी आज तक कुल 11859 यात्री हज के लिये रवाना हो चुके हैं और अभी वहाँ से उड़ानों का सिलसिला जारी है। अब तक प्रदेश के कुल 27068 हज यात्री मदीना जा चुके हैं।
हज यात्रियों के लिए आवष्यक सूचना: हज कमेटी आफ इण्डिया, मुम्बई ने अब पासपोर्ट लेना बन्द कर दिया है। यह जानकारी देते हुए राज्य हज समिति के सचिव श्री अबरार अहमद ने अनुरोध किया है कि प्रतीक्षा सूची से चयनित होने वाले हज यात्री अब पासपोर्ट राज्य हज समिति या हज कमेटी आफ इण्डिया में न जमा करें। उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा सूची संख्या 10509 से 10796 तक के जो हज यात्री चयनित हो गये हैं उनमें से जिन हज यात्रियों ने अपने पासपोर्ट पूर्व में जमा कर दिये हैं ऐसे हज यात्री अपनी कुल धनराशि (केवल अज़ीजि़या कैैटेगरी हेतु) हज कमेटी आफ इण्डिया के खाते में किसी भी स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा में तत्काल जमा कर दें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सूचना विभाग में पंजीकरण हेतु राज्य के लोककला दलों का आडीशन  29 अक्टूबर से शुरू होकर 10 नवम्बर तक चलेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 29 अक्टूबर को वृहद सांस्कृतिक दल व नौटंकी, 30 को लघु सांस्कृतिक दल एवं आल्हा, 31 अक्टूबर व 01 नवम्बर को नाटक, 02 से 07 नवम्बर तक लोकगीत व कव्वाली, 08 को भजन व कठपुत्तली तथा 09 व 10 नवम्बर को जादू आदि विधाओं का साक्षात्कार होगा।
अपर निदेशक डा0 अनिल कुमार की अध्यक्षता में लगभग 400 दलों में से मानक के अनुसार प्रदर्शन करने वाले दलों का चयन किया जायेगा। इसमें कौरवी, बृज व अवधी क्षेत्र, रूहेलखण्ड, बुन्देलखण्ड तथा पूर्वान्चल के लोककला दल शामिल होंगे।
सूचना विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों द्वारा सितम्बर माह के प्रचार अभियान में प्रदेश की दो प्रतिशत ग्राम पंचायतों में लोकरंजन के साथ सरकार के कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी जन-जन तक पहुॅचायी गयी। यह जानकारी सहायक निदेशक एवं सचिव आॅडीशन डा0 दीवान सिंह ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये आलू बीज की विक्रय दरें निर्धारित कर दी हैं।
सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री राजन शुक्ला ने यह जानकारी देते हुये बताया कि इस वर्ष ’आधारित प्रथम’ श्रेणी के आलू बीज का प्रस्तावित विक्रय मूल्य 1559 रूपये प्रति कुन्तल, ’आधारित द्वितीय’ श्रेणी आलू बीज का विक्रय मूल्य 1472 रूपये प्रति कुन्तल ’ओवर साइज आधारित प्रथम श्रेणी’ बीज का विक्रय मूल्य 1298 रूपये प्रति कुन्तल तथा सीड साइज ट्रुथफुल श्रेणी बीज का विक्रय मूल्य 1249  रूपये प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि सफेद एवं लाल आलू बीज की प्रजातियों की विक्रय दरें एक समान रहेंगी।
श्री शुक्ला ने बताया कि निदेशक, उद्यान द्वारा नियमित अनुश्रवण करते हुये यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आलू बीज विक्रय/वितरण की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राजकीय शीतगृह अलीगंज, लखनऊ एवं मोदीपुरम् मेरठ से आलू बीज निकासी एवं जनपदों तक ढुलान व्यवस्था के अनुश्रवण, नियंत्रण एवं आलू बीज के सूखने, संकुचन/सड़न के निर्धारण एवं नियंत्रण हेतु मण्डलीय उप निदेशक उद्यान की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया हैै। यह समिति आलू बीज की छटाई, बिनाई एवं सुखाई के उपरांत आलू बीज वितरण एवं निकासी के कार्यों हेतु उत्तरदायी होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए वर्ष 2012-13 हेतु ग्रामों का चयन यथाषीघ्र करते हुए ग्रामों की सूची संबंधित जनपद के जिलाधिकारी को शीघ्र उपलब्ध करायी जाय जिससे योजना के क्रियान्वयन को मूर्तरूप दिया जा सके।
यह निर्देंष प्रदेष के मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव ने समस्त प्रभारी मंत्रियों को कल भेजे गये पत्र में दिये हैं। उन्होंने कहा है कि डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना प्रदेष सरकार की महत्पूर्ण एवं प्राथमिकता प्राप्त योजना है जिसका क्रियान्वयन शीघ्र ही सुनिष्चित किया जाना है।
श्री अखिलेष यादव ने पत्र में कहा है कि प्रदेष में विगत 17 मई 2012 द्वारा ‘‘डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना’’ लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेष के समस्त जनपदों में चयनित राजस्व ग्रामों में 22 विभागों के 36 कार्यक्रमों को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। चयन प्रक्रिया में आंषिक संषोधन करते हुए अब जनपद स्तर पर ग्रामों के चयन का अधिकार जनपद के प्रभारी मंत्री को प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब इस योजना में उन्हीं राजस्व ग्रामों का चयन किया जायेगा, जिनकी समस्त बसावटों की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 500 या अधिक है। जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सर्वेक्षण के पष्चात तैयार तालिका-1 से जनपद के 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले ग्रामों को प्राप्त अंकों के आरोही क्रम में व्यवस्थित कर जनपद को आवंटित संख्या के तीन गुना ग्रामों की सूची तैयार की गई है। उन्होंने उपलब्ध कराई गई सूची में से योजना के अंतर्गत पांच वर्षों हेतु ग्रामों के चयन के निर्देंष प्रभारी मंत्रियों को दिये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से जाने वाली दो उड़ानों से कुल 551 हज यात्रियों ने सऊदी अरब के लिए प्रस्थान किया। पहली फ्लाइट से कुल 300 हज यात्री गये जिनमें 149 पुरुष, 149 महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। दूसरी फ्लाइट से 251 हज यात्री गये जिनमें 129 पुरुष, 116 महिलाएं, 5 बच्चे व एक शिशु शामिल है।
ज्ञातव्य है कि कल लखनऊ से अन्तिम तीन फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर सऊदी अरब जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की सपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हैं। चारो तरफ अराजकता का माहौल है। भ्रष्टाचार महंगाई और प्रदेश में बढ़ते अपराध पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। थाना, तहसील, ब्लाक और कोर्ट-कचेहरी कहीं भी बिना घूस कोई काम नहीं होता। सरकारी दफ्तर दलाली के अड्डे बन गये हैं। सबसे खराब स्थिति प्रदेश के थानों की है। पुलिस दिन रात ‘पुलिसिया वसूली’ में व्यस्त है। पुलिस रोजाना निर्दोष व्यक्तियों को पैसा लेने के लिए पकड़ती है। पैसा न मिलने पर मारपीट कर फर्जी मुकदमें बनाकर बन्द कर देती है। महिला उत्पीड़न चरम सीमा पर है। महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है। आज बीएस-4 द्वारा लखनऊ बक्शी का तालाब में आयोजित ‘प्रदर्शन’ में नेतृत्व करते हुए बीएस-4 के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उ0प्र0 सरकार के पूर्व मंत्री आर0के0 चैधरी ने प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए उपरोक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के सपा शासन काल में आम जनता परेशान है। सरकार पूरी तरह फेल है।
श्री आर0के0 चैधरी ने कहा कि प्रदेश में सबसे ज्यादा खराब हालत बिजली की है। भारी विद्युत कटौती के कारण जनमानस परेशान है। विद्युत आपूर्ति के सुधार का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता। नहरों में पानी नहीं आता। किसान परेशान है। खाद की कालाबाजारी जोरों पर है। किसानों को खाद ब्लैक में महंगे दामों पर लेना पड़ता है, वह भी कभी-कभी नकली खाद मिलती है। किसी भी गांव या मोहल्ले में बीपीएल सूची सही नहीं बनी है। राशन कार्ड फर्जी बने हैं। गरीबों की वृद्धा, विधवा, विकलांग पेंशन रूकी पड़ी है। राशन पेंशन में भयंकर धांधली है। श्री आर0के0 चैधरी ने तहसील मुख्यालय पर इन समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री को सम्बोधित ज्ञापन दिया और आगाह किया कि यदि सरकार ने ध्यान न दिया तो 15 अक्टूबर 2012 से भ्रष्टाचार, महंगाई, बढ़ते अपराध और विद्युत कटौती, खाद की कालाबाजारी के खिलाफ बीएस-4 प्रदेशव्यापी आन्दोलन करेगा। प्रदर्शनकारियों को पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री बचान सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री श्री बब्लू सिंह, प्रेमनाथ लोधी, मण्डल अध्यक्ष, श्री सत्येन्द्र रावत, श्री पासी राजीव आनन्द, जिला अध्यक्ष श्री अर्जुन सिंह बंटी, नईम मंसूरी, खुशी राम पासी, राजकिशोर ‘राजू’, इन्द्रपाल राजवंशी, श्रीमती इन्दू रावत, गजराज रावत, विमल रावत, राम नरायन रावत, उमेश यादव, विमलेश रावत, दौलत राम, बृजभान रावत, सुरेश रावत एवं नरेन्द्र रावत आदि नेताओं ने सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने में जुटी राज्य सरकार जनहित की अनदेखी कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ जैसी बुनियादी सुविधाएं आमजन को मोहैय्या नही हो पा रही है। आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। प्रदेश की जर्जर कानून व्यवस्था पर अधिकारी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे है। लेकिन सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव द्वारा पार्टी नेताओं की करगुजारियों को लेकर बार-बार दी जा रही नसीहतों को भी नजरअंदाज कर राज्य सरकार अपने ढर्रे पर चल रही है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के लोगों द्वारा की जा रही अराजकता का आलम यह है कि सत्ताधारी दल की एक महिला नेता और उनके पति, सेवानिवृत वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी के हैसलें इतने बुलंद है कि एक सरकारी विभाग की भूमि पर ही कब्जा करने का प्रयास कर रहे है।  सपा सरकार के 6 माह के कार्यकाल की उपलब्धि तुष्टिकरण के आधार पर फैसलें और सत्ताधारी दल से जुड़े लोगों द्वारा की जा रही दबंगई से आम जनता मे दहशत का वातावरण बनता जा रहा है। भ्रष्टाचार और राज्य की बिगड़ी कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता में आयी सपा सरकार के कार्यकाल में कानून व्यवस्था बद-से-बदतर हो गई और भ्रष्टाचार भी जारी रहा। राज्य में सपा की सत्ता आते ही अपहरण की वारदातों ने कुटीर उद्योग का रूप ले लिया हैं। राजधानी लखनऊ में दूसरी कक्षा के छात्र का अपहरण और हत्या तथा बरेली के नगर आयुक्त के ठेकेदार भाई का नोएडा  में अपहरण काण्ड से राज्य की जनता सहम उठी है। पूरे प्रदेश में खास कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपहरण की घटनाएं अखबारों की सुर्खियां तो बन रही है लेकिन सरकार आँख बंद किये बैठी है।
उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार की जांच के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया था कि एक आयोग का गठन कर भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच की जायेंगी और भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध सख्त कदम उठाये जायेंगे। भाजपा प्रवक्ता ने सपा सरकार को सलाह दी कि वह अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नसीहत को संज्ञान में लेकर पार्टी के घोषणा पत्र को पढ़े और भ्रष्टाचारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई करें। श्री पाठक ने भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को लेकर सपा सरकार की नीयत पर संदेह जताते हुए कहा कि अब तक के भ्रष्टाचार के जितने भी मामले सामने आये है उनमे असली आरोपियों की मदद में राज्य सरकार की भूमिका संदेहास्पद रही हैं।
श्री पाठक ने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति कर अपनी वाह-वाही मे जुटी राज्य सरकार प्रदेश की जनता को शिक्षा व स्वास्थय सुविधाएं उपलब्ध  कराने के मोर्चे पर विफल रही है। प्रदेश के पूर्वांचल में फैले इन्सेफलाइटिस से सैकडों लोग की मौत असमय मौत हो गई। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती रही है। राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था का आलम यह है कि प्रदेश में प्राइमरी विद्यालयों मे सहायक अध्यापक के 1 लाख 77 हजार पद, प्रधानाध्यापक के 25058 पद, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के 35628 पद रिक्त है लेकिन सरकार की रूची जनहित से जुड़े इन सब विषयों में नही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत की संरक्षण संगठनों में एक प्रमुख संगठन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया जिनके कार्यक्रम एवं परियोजनाऐं पूरे देश में प्रसारित हैं, उत्तर प्रदेश वन विभाग की भागीदारी और एचएसबीसी समर्थित कार्यक्रम ’’जीवन के लिए नदियाँ, नदियों के लिए जीवन’’ के तत्त्वाधान में तीन दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम, ‘‘मेरी गंगा, मेरी डाॅल्फिन’’ की अगुवाई कर रही है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और आस-पास के इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर 2012 तक चलाया जायेगा। अभियान का मकसद 2800 किलोमीटर लम्बी गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों जैसे यमुना, सोन, केन, बेतवा, घाघरा और गेरुआ में पाये जाने वाले डाॅल्फिनों की संख्या का पता लगाना है। इसके साथ-साथ गंगा के किनारे बसे स्थानीय समुदायों में राष्ट्रीय जलीय स्तनधारी की उपस्थिति एवं संरक्षण की महत्व के बारे में जागरूगता फैलाई जायेगी व इन जलीय स्तनपायी के संरक्षण में सहायता देने वाले साझीदारों के क्षमता निर्माण में भी मदद की जायेगी। अभियान के दौरान इन नदियों में पाये जाने वाले डाॅल्फिनों की कुल संख्या की घोषणा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव तिथि 7 अक्टूबर, 2012 को करेंगे। उत्तर प्रदेश के माननीय परिवहन मंत्री राजा अरिदमान सिंह द्वारा इस अभियान की शुरूआत 5 अक्टूबर, 2012 को हरी झण्डी दिखाकर की जायेगी।

आमतौर पर ‘‘सुसु’’ या ‘‘सूंस’’ के नाम से प्रचलित गंगा नदी की डाॅल्फिन (प्लेटनिस्टा गैंजटिक) गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी प्रणालियों की एक स्थानीय जीव है और यह दुनिया की चार स्वच्छ जल डाॅल्फिनों में एक है। दो या इससे अधिक नदियों के संगम और इसके आस-पास के मुख्य रूप से गहरे पानी में रहने वाले यह स्तनधारी जीव मगरमच्छों, स्वच्छ जल कछुओं एवं आद्र प्रदेश में रहने वाले पक्षियों के साथ निवास करते हैं। इनमें से अधिकांश मछली भक्षक होने के कारण इनका डाॅल्फिनों के साथ संभावित प्रतिद्वन्द्वी रहती है। डाॅल्फिन नदियों की एक संकेतक जानवर है व प्रायः इसे ‘‘गंगा की बाघ’’ के नाम से जाना जाता है। एक नदी पारिस्थितिक तंत्र में इनकी स्थिति ठीक वैसी ही है जैसे की जंगल में एक बाघ की है, नदियों में इसकी उपस्थिति एक स्वस्थ नदी पारिस्थितिक तंत्र की प्रतीक को दर्शाता है।
अभियान के बारे में, डाॅ. रुपक डे पीसीसीएफ (वन्य जीव), उत्तर प्रदेश वन विभाग ने बताया, ‘‘गंगा नदी की डाॅल्फिन, भारत की राष्ट्रीय जलीय जानवर एकमात्र करिश्माई जबरदस्त जन्तु और नदी पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक संकेतक जाति है। देश में तेजी से घटते डाॅल्फिनों की संख्या एक बहुत बड़ी चिंता और इसके तरफ शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है। इस ओर सबसे पहले उत्तर प्रदेश वन विभाग और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया द्वारा कदम उठाया गया, जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है।

पिछले कुछ सालों में डाॅल्फिनों के रहने के स्थान में जबरदस्त रूप से कमी आई है। विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों जैसे डैमों एवं बैराजों के निर्माण के परिणामस्वरूप नदी प्रवाहों का सिकुड़ना, अंधाधंुध मछली पकड़ने, वन-उन्मूलन के कारण नदियों में गाद जमना, नदियों का प्रदूषित होने व निवास स्थान विनाश के कारण इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। भारत में वर्ष 1982 के दौरान डाॅल्फिनों की अनुमानित संख्या 4000-5000 के बीच थी, लेकिन अब इनकी संख्या 2000 से भी कम है और इनकी वार्षिक अनुमानित मृत्यु दर 130-160 की संख्या के बीच है। यह स्तनधारी जीव अब भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्व है एवं इसे विश्व संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा ‘‘लुप्तप्राय’’ के रूप में वर्गीकृत किया है। इसे राष्ट्रीय और अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर उच्च स्तर की कानूनी संरक्षण की आवश्यकता है।

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया के नदी घाटियों एवं जल नीति के निदेशक, श्री सुरेश बाबू ने इस अभियान के बारे में बताते हुए कहा, ‘‘मेरी डाॅल्फिन, मेरी गंगा’’ कार्यक्रम का आयोजन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया द्वारा एचएसबीसी जल कार्यक्रम एवं उत्तर प्रदेश वन विभाग के संरक्षण में किया है जिसका लक्ष्य डाॅल्फिन संरक्षण के लिए सहयोगपूर्ण कार्य पर संदेश फैलाना और पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में एक डाॅल्फिन गणना आयोजित करना है।’’

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया ने गंगा नदी की डाॅल्फिनों को विशेष ध्यान देने वाली जाति के रूप स्वीकार किया है और इसके लिए इन्होंने 1997 में गंगा नदी डाॅल्फिन संरक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की। इस संगठन ने देश में नेटवर्क भागीदारों के सहयोग से अब तक की इस प्रकार के जीवों की पहली वैज्ञानिक स्थिति सर्वेक्षण आयोजित किया। इस प्रक्रिया में, 20 से अधिक नदियों का सर्वेक्षण हुआ, जिसके दौरान लगभग 6000 किलोमीटर की दूरी कवर किया गया और देश के विभिन्न नदियों में विशेष रूप से गंगा नदी को ही डाॅल्फिनों की आबादी के लिए एक आदर्श निवास स्थान के रूप में पहचान हुई जिसके लिए संरक्षण कार्य की प्राथमिकता दी गई। डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया ने उत्तर प्रदेश वन विभाग की मदद से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी डाॅल्फिन संरक्षण के लिए एक रणनीति एवं कार्य योजना तैयार किया है और पूरे देश में भी गंगा नदी डाॅल्फिन संरक्षण के नेटवर्क के लिए सहयोगी बनाये हैं।

सर्वेक्षण की आवश्यकता को आयोजित करने पर जोर देते हुए डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया के एसोसिएट डायरेक्टर (नदी घाटी एवं जैव विविधता), डाॅ. संदीप बेहेरा ने बताया, ‘‘डब्ल्यूडब्ल्यूएफ-इण्डिया ने वर्ष 2005 के दौरान उत्तर प्रदेश के नदियों में 600 नदी डाॅल्फिनों का आकलन किया। उसके बाद से, इन जीवों की कोई व्यापक गणना नहीं की गई। अब इस अभियान के अन्त तक हम उम्मीद करते हैं कि इन जीवों की वर्तमान संख्या स्थिति प्राप्त होगी और उत्तर प्रदेश में इनके संरक्षण के लिए एक कार्य योजना विकसित करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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