उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा एवं बाल विकास पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोबिन्द चैधरी ने कहा कि बेसिक शिक्षा तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार के कर्मचारियों को अंतिम बार सचेत किया जाता है कि वे कार्य संस्कृति बदलें और संवेदनशीलता के साथ रूचि लेकर योजनाओं के क्रियान्वयन में भागीदारी करें। उन्होंने कहा कि अब स्वयं उनके द्वारा केन्द्रों तथा स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा और दोषी पाये जाने वाले कार्मिक कड़े दण्ड के भागी होगें।
इस संबंध में श्री चैधरी ने बताया कि लगभग 60 हजार ग्राम प्रधानों से लेकर सांसदगण तक को विस्तृत पत्र लिखकर व्यवस्था ठीक करने में सहयोग की अपेक्षा की गयी है ताकि स्कूलों में टीचरों की उपस्थिति मिड-डे मील की गुणवत्ता, आॅगनबाड़ी कार्यकत्रियों की समस्याओं आदि को अच्छी तरह से सुलझाया जा सके। इस प्रकार की कार्यवाही प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में भी अपेक्षित है। उन्होंने बताया कि आॅगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद पर चयन के लिये नई पारदर्शी प्रक्रिया हेतु 04 सितम्बर को शासनादेश भी जारी किया गया है।
श्री चैधरी ने कहा कि यद्यपि आॅगनबाड़ी केन्द्रों को समय से खोलने तथा बच्चों को नियमित पोषाहार वितरण के कड़े निर्देश दिये गये हैं और जिला व मुख्यालय स्तर से समय-समय पर जाॅच भी करायी जाती है, फिर भी यह प्रयास है कि सभी जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों के भ्रमण के समय केन्द्रों के संचालन आदि पर भी दृष्टिपात कर लें ताकि कार्यकत्रियों पर ठीक प्रकार कार्य करने का दबाव रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 के विभागीय बजट अनुमानों को तैयार करने हेतु शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव एवं विभागाध्यक्षों को दिशा-निर्देश जारी किया गया है। इसकी जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव, वित्त श्री आनन्द मिश्र ने बताया है कि बजट अनुमानों को निर्धारित करते समय बजट मैनुअल तथा उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम-2004 का पालन किया जाये। राजस्व प्राप्तियों के मुख्य स्त्रोत कर एवं करेत्तर राजस्व का अनुमान भी तैयार किया जाये तथा इसका विवरण एवं प्रशासकीय विभागों द्वारा व्यय के अनुमान को वित्त विभाग को विलम्बतम् दिनांक 30 नवम्बर, 2012 तक वित्त विभाग में उपलब्ध करा दिया जाये। बजट अनुमान को निर्धारित करने हेतु विभागीय दायित्व बजट मैनुअल की पैरा-28, 31, 77 तथा 78 में निर्धारित किया गया है। इसका पालन किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पीक सीजन होने के बावजूद चारा बीज अभी तक किसानों तक न पहुॅच पाने की शिकायत पर नाराजगी व्यक्त करते हुये पशुधन मंत्री श्री पारसनाथ यादव ने निर्देश दिये कि 20 अक्टूबर तक चारा बीज हर हाल में सभी जगह पर पहुॅच जायें तथा 22 अक्टूबर तक उसका वितरण हो जाना चाहिये। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलम्बन की कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।
श्री पारसनाथ यादव आज यहाॅ पशुपालन निदेशालय में मण्डलीय उप निदेशकों, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारियों, उप निदेशकों (प्रक्षेत्र) एवं प्रत्येक जनपद से आये पशुपालकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग के कार्यक्रम पशुपालकों की समस्याओं को दूर करने के लिये एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से चलाये जा रहे हैं इसलिये पशुपालकों की आवश्यकताओं एवं उनकी समस्याओं की अनदेखी किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पशुपालकों द्वारा बताया गया कि कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे चारा बीज से पशुपालन विभाग के बीज अधिक गुणवत्तायुक्त हैं। अतः चारा बीज की मात्रा बढ़ाई जाये। उन्होंने पशुपालकों को आश्वस्त किया कि अगले वर्ष तक बीज की मात्रा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों की समस्याओं के निराकरण के लिये स्थापित पशुधन समस्या निवारण केन्द्र के टोल-फ्री नम्बर पर उपलब्ध करायी जा रही शिकायतों के निस्तारण के संबंध में पशुपालकों से जानकारी प्राप्त की तथा अधिकांश लोगों ने उसके द्वारा पशुओं की बीमारी एवं अन्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण होने से प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने पशुपालकों से कहा कि वे अपनी समस्याओं के संबंध में निदेशक पशुपालन, प्रमुख सचिव को अवगत करायें और अगर उनके स्तर से भी समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता है तो सीधे उनके मोबाइल पर सम्पर्क करके उन्हें अपनी समस्या से अवगत करायें। उन्होंने पशुपालकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।
पशुधन मंत्री ने निर्देश दिये कि पशु चिकित्सकों एवं प्रगतिशील पशुपालकों के लिये और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाये जायें तथा पशुपालकों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला योजना के अंतर्गत उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की अद्यतन जानकारी उपलब्ध करायी जाये। उन्होंने कई जनपदों में काफी समय से लम्बित बीमा के मामलों पर सख्ती से निर्देश दिये कि 15 दिन के अंदर सभी बीमा केसों को बीमा कम्पनी को भेजने एवं बीमा कम्पनी द्वारा अधिकतम एक माह के अंदर उसका निस्तारण करने के निर्देश दिये।
श्री यादव ने निर्देश दिये कि प्रत्येक जनपद में हर माह चिकित्सा शिविर आयोजित किये जायें तथा उनके व्यापक प्रचार-प्रसार की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये ताकि सभी किसानों को उसकी जानकारी प्राप्त हो सके। पशुपालकों द्वारा गेहूॅ तथा गन्ना की भांति ही दूध का भी समर्थन मूल्य निर्धारित करने की मांग पर उन्होंने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। पशुपालकों ने कहा कि भैंसों एवं गायों को क्रय करने के लिये बैंक ऋण मिलने में परेशानी होती है, इसलिये कारपस फण्ड के माध्यम से दो पशु क्रय हेतु ऋण उपलब्ध कराया जाये।
पशुपालकों ने बताया कि खुरपका, मुंहपका एवं रैबीज का टीका समय पर उपलब्ध न होने के कारण पशुओं की हानि हो रही है। उन्होंने खुरपका, मुहपका टीकाकरण की योजना सभी जनपदों में चलाने की भी मांग की। उन्होंने बुन्देलखण्ड में बकरी पालन की योजना का विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया। पशुपालकों ने चरागाह की जमीन को कब्जा मुक्त कराने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये कहा कि चरागाह की जमीन पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा करके उसका पट्टा करवा लिया है, जिससे पशुओं को घूमने-फिरने की जगह नहीं बची है और उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। श्री यादव ने निर्देश दिया कि इस संबंध में कार्यवाही हेतु राजस्व विभाग को लिखा जाये। पशुपालकों ने कहा कि जिस तरह से रबी, खरीफ और जायद की फसलों की समीक्षा होती है, दूध की भी समीक्षा होनी चाहिये। चाराबीज समय पर उपलब्ध न होने के कारण गर्मी में दूध की कमी हो जाती है। उन्होंने सही समय पर टीकाकरण कराने, मुर्गी पालन के लिये बैंक लोन उपलब्ध कराने, चारा मशीन पर सब्सिडी उपलब्ध कराने तथा कीड़ों की दवा आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराने के साथ-साथ ए0ई0 कार्यक्रम को ग्राम पंचायत स्तर पर ही डाक्टरों की टीम द्वारा कराने की आवश्यकता पर बल दिया।
बैठक में प्रमुख सचिव पशुधन श्री योगेश कुमार ने कहा कि अधिकतर पशुओं की मौत पाॅलीथीन खाने से हो रही है। इसके लिये काफी हद तक पशुपालक जिम्मेदार हैं। दूध निकालने के बाद वे पशुओं को बाहर निकाल देते हैं। गाय आदि जो भी छुट्टा जानवर हैं, उनपर रोक लगाना आवश्यक है। ये जानवर पाॅलीथीन के साथ-साथ कूड़े के ढ़ेर से बहुत सारी गंदगी खा लेते हैं, जिससे उनका दूध भी संक्रमित हो जाता है। इसके साथ ही ये पशु कई बार दुर्घटना के भी कारण बनते हैं।
बैठक में निदेशक पशुपालन डा0 रूद्र प्रताप ने विभागीय योजनाओं एवं उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। यह समिति पाठ्यक्रम में कुल अनुमोदित सीटों के सापेक्ष किसी पाठ्यक्रम में 30 फीसदी से अधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों का प्रवेश लेने वाली निजी क्षेत्र की संस्थाआंे का शत-प्रतिशत सत्यापन करायंेगी।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद ने आज यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाये जाने के लिए तथा जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने के लिए गठित समिति में जिलाधिकारी अध्यक्ष, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अध्यक्ष को उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, जनपद में स्थित राजकीय विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि, यदि कोई हो,राजकीय मेडिकल कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के प्राचार्य, यदि कोई हो, राजकीय पालीटेक्निक के प्राचार्य, यदि कोई हो, जिला विद्यालय निरीक्षक व जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को सदस्य नामित किया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी को समिति का सदस्य/सचिव नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों तथा उनके शुल्क संरचना व शुल्क निर्धारण का स्वविवेक से सत्यापन करायेगी। उन्होंने बताया कि समिति की प्रतिमाह बैठक की जायेगी। प्रतिमाह होने वाली बैठक की मासिक प्रगति रिपोर्ट निदेशक समाज कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।

श्री अवधेश प्रसाद ने बताया कि जिन निजी क्षेत्र की संस्थाआंे की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की माँग एक करोड़ रूपये या उससे अधिक होगी तो उस संस्था की भी यह समिति शत-प्रतिशत सत्यापन करायेगी। उन्होंने बताया कि जिन छात्रों के आवेदन-पत्र, नियमों के अंतर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों सहित जानकारी संस्था के माध्यम से छात्रों को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर सकेगा। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा। पारित आदेश के अंतर्गत अनर्ह अभ्यर्थियों को अध्ययन के लिए आवश्यक शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के तहत अपने अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का सर्वोत्कृष्ट ढंग से निर्वाहन कर रही ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है।

यह जानकारी पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित पंचायत सशक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रदेश में चयनित सर्वोत्कृष्ट 02 जिला पंचायतों, 04 क्षेत्र पंचायतों एवं 26 ग्राम पंचायतों का चयन कर उन्हे पुरस्कृत किया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुरस्कार हेतु चयनित प्रत्येक जिला पंचायतों को 25 लाख रुपये, क्षेत्र पंचायतों को 15 लाख रुपये तथा ग्राम पंचायतों को 07 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जायेगा।

श्री यादव ने बताया कि पंचायतों द्वारा वर्ष-2011-12 में कराये गये कार्य एवं उपलब्धियों के मूल्यांकन हेतु ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के लिए पृथक-पृथक पश्नावलियां तैयार की गयी है, जो सभी पंचायतों को 22 अक्टूबर तक उपलब्ध करा दी जायेंगी। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों के ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी, क्षेत्र पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारी तथा जिला पंचायतों के अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायें गये अभिलेखों के आधार पर सर्वोत्कृष्ट पंचायतों का चयन किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माध्यमिक षिक्षा परिषद, उ0प्र0 इलाहाबाद ने वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने लिए पत्राचार षिक्षा के दो वर्षीय एवं एक वर्षीय योजना में पंजीकृत स्वयंपाठियों की अध्ययनगत् समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेष  में चुने हुए पंजीकरण केन्द्रों पर दो सामान्य सम्पर्क षिविर एवं चार विज्ञान सम्पर्क षिविर लगाये जाने की व्यवस्था की है।
पत्राचार षिक्षा संस्थान, उ0प्र0 इलाहाबाद से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रथम सामान्य षिविर आगामी 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, द्वितीय सामान्य षिविर 11 दिसम्बर से 20 दिसम्बर तक तथा चार विज्ञान सम्पर्क षिविरों में प्रथम षिविर 26 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक, द्वितीय षिविर 6 दिसम्बर से 15 दिसम्बर तक तृतीय 16 दिसम्बर से 25 दिसम्बर तक व चतुर्थ षिविर 26 दिसम्बर से 4 जनवरी 2013 तक आयोजित किये जायेेंगे।
इस संबंध में विस्तृत जानकारी हेतु पंजीकृत स्वयंपाठियों को सलाह दी गयी है वे तत्काल अपने पंजीकरण केन्द्र से सम्पर्क करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ओ0ए0 संख्या-3605/2010 डाॅ0 अशोक कुमार शर्मा व अन्य बनाम यूनियन आॅफ इण्डिया व अन्य में मा0 केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण, प्रधान शाखा नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2012 द्वारा राज्येत्तर सिविल सेवा के अधिकारियों को आई0ए0एस0 में चयनित करने के आदेश पारित किए गए थे, के विरुद्ध राज्य सरकार द्वारा मा0 दिल्ली उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-5846/2012 स्टेट आॅफ यू0पी0 बनाम डाॅ0 अशोक कुमार शर्मा व अन्य में आज मा0 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की रिट स्वीकार करते हुए मा0 केन्द्रीय प्रशासनाधिकरण, प्रधान शाखा, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 07.03.2012 को निरस्त कर दिया है।
उक्त वाद में राज्य सरकार की सफलता से राज्य सिविल सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति की बाधा समाप्त हो गई है। शीघ्र ही राज्य को 145 आई0ए0एस0 अधिकारी प्राप्त होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजनान्तर्गत प्रदेश में बायोमैट्रिक नामांकन के द्वितीय चरण का कार्य आगामी दिसम्बर माह में मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल के बायोमैट्रिक नामांकन के साथ प्रारम्भ कराया जाए। प्रदेश में बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य आगामी दिसम्बर माह से प्रारम्भ होकर एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य जनगणना विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। बायोमैट्रिक नामांकन कार्य के तहत बनाए जाने वाले स्मार्ट कार्ड के एन0पी0आर0 डाटाबेस से राज्य के विभिन्न डाटाबेस जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि को भी जोड़ा जाएगा। बायोमैट्रिक नामांकन हेतु भारत सरकार के तीन सार्वजनिक उपक्रमों-भारत इलेक्ट्राॅनिक्स लिमिटेड (बी0ई0एल0), आई0टी0आई0 एवं ई0सी0आई0एल0 को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रदेश के समस्त जिलों में इन्हीं उपक्रमों को विभाजित कर बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में एन0पी0आर0 प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु जनगणना की तरह ही पूरा सहयोग प्रदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजनान्तर्गत भारत सरकार समस्त नागरिकों की सूचनाएं एकत्रित कर एक डाटा रजिस्टर बना रही है। इस प्रस्तावित रजिस्टर को ग्राम/वार्ड स्तर से आरम्भ कर तहसील, जनपद, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।
एन0पी0आर0 का प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करते हुए डाॅ0 च0 चन्द्रमौली, महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त नई दिल्ली ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य तीन चरणों में कराया जाना है। प्रथम चरण में घर-घर जाकर एन0पी0आर0 अनुसूचियों का भरने का कार्य भारत की जनगणना 2011 के प्रथम चरण के साथ माह मई/जून, 2010 में पूर्ण किया जा चुका है। बायोमैट्रिक नामांकन के आखिरी चरण में समस्त निवासियों को एक स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र के रूप में जारी किया जाएगा।
इस जनसंख्या रजिस्टर में 5 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सामान्य नागरिकों के फोटोग्राफ्स, फिंगर प्रिन्ट्स तथा आंखों की पुतलियों के विवरण भी दर्ज रहेंगे। यह डाटाबेस यूनिक आई0डी0 विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी भी दोहरे विवरण को पकड़ा जा सके। इस प्रकार तैयार स्मार्ट कार्ड सभी 18 वर्ष व अधिक आयु के सामान्य नागरिकों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजनान्तर्गत बनाए जाने वाले डाटाबेस के लिए प्रदेश में ग्राम व वार्ड स्तर की निम्नतम इकाई के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार को नामित करेंगे, जो इस हेतु की जाने वाली समस्त कार्रवाई का समन्वय करेंगे।
बैठक में निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उ0प्र0 श्रीमती नीना शर्मा एवं उनके प्रतिनिधि, श्री एस0के0 चक्रवर्ती उप महा निदेशक (एन0पी0आर0) नई दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री राजीव कुमार, सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रशान्त त्रिवेदी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्रीमती अर्चना अग्रवाल तथा विशेष सचिव नियोजन श्री विजय कान्त दूबे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एन0आई0ई0एल0आई0टी0, बीे0ई0एल0, आई0टी0आई0एल0 एवं ई0सी0आई0एल0 के प्रतिनिधि आदि भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री नारायण दत्त तिवारी आज 88 वर्ष के हो गए हैं। उन्हें जन्मदिन की बधाई। शुभकामना हैै कि शतायु हों और स्वस्थ रहें। श्री नारायण दत्त तिवारी की इच्छानुसार आज डा0 सुशीला तिवारी स्मारक         माॅ श्री महाकाली इंटर कालेज हरिहरपुर, पो0 नीलमथा जनपद लखनऊ द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका ‘‘नारायणदीप’’ का विमाचन हो रहा है। नारायण दत्त तिवारी की सहधर्मिणी स्व0 डा0 सुशीला तिवारी जहाॅ स्वंय प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ थीं वहीं वह गरीब बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने, असहाय एवं अनाथ बच्चों के स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा बालिकाओं की निःशुल्क उच्च शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रति भी चिंतित तथा प्रयासशील रहती थीं। मदर टेरेसा से प्रेरणा लेकर स्व0 सुशीला तिवारी समाज सेवा के कार्य में सक्रिय हुईं।
स्व0 सुशीला तिवारी जी के अधूरे सपनों को पूरा करने और सेवाकार्य को आगे बढ़ाने के लिए नारायण दत्त तिवारी ने 1994 में डा0 सुशीला तिवारी स्मारक माॅ श्री महाकाली इंटर कालेज की स्थापना की और अपने भतीजे भुवन तिवारी एवं भान्जे भवानी दत्त भट्ट को इसको चलाने की जिम्मेदारी दी। डाॅ सुशीला तिवारी मा0 काली की भक्त थी इसलिए विद्यालय के साथ        श्री माॅ महाकाली भी जोड़ दिया गया। इसका संचालन तिवारी जी को प्राप्त पेंशन की धनराशि से होता है। मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनेतिक यात्रा के दौरान नारायण दत्त तिवारी के प्रभाव का स्मरण किया.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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त्यौहारों के मौके, खासकर दीवाली पर भारत के सबसे बड़े ड्यूटी फ्री शॉप, आईजीआई एयरपोर्ट के टी3 टर्मिनल पर दिल्ली ड्यूटी फ्री ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए आकर्षक ऑफर शुरू किया है। इसे “ऑल दैट ग्लिटर्स इज माइन” नाम दिया गया है। इस ऑफर के तहत दिल्ली ड्यूटी फ्री के सभी ग्राहकों को लकी ड्रॉ के जरिए प्रोमोशन के अंत में 15 अक्तूबर 2012 से 10 जनवरी 2013 तक एक किलो सोना जीतने का मौका मिलेगा।
इस गोल्डन दीवाली प्रोमोशन से दिल्ली ड्यूटी फ्री ने भारतीय ड्यूटी फ्री रीटेल बाजार के लिए एक नई परंपरा शुरू की है। अभी तक यह मध्य पूर्वी ड्यूटी फ्री मार्केट की खासियत रही है। दीवाली के मौके पर सोना खरीदने की भारत के लोगों की चाहत को देखते हुए यह प्रोमोशन भारतीय यात्रियों के लिए दिल्ली ड्यूटी फ्री से अपने मन की पूरी खरीदारी करने और एख किलो सोना जीतने का आदर्श मौका मुहैया कराता है। इससे आप जितना ज्यादा खरीदारी करेंगे लकी ड्रॉ में ईनाम जीतने का मौका उतना ज्यादा बढ़ेगा। एक से 50 डॉलर की खरीद पर ग्राहक को 1 लकी ड्रॉ कूपन मिलेगा जबकि 51 से 100 डॉलर की खरीद पर तीन लकी ड्रॉ कूपन और 101 डॉलर से ऊपर की खरीद पर पांच लकी ड्रॉ कूपन मिलेंगे।
दिल्ली ड्यूटी फ्री सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ श्री स्टीव ओ कोन्नॉर ने कहा, हम अपने ग्राहकों के खरीदारी अनुभव को बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। दिल्ली ड्यूटी फ्री को खुशी है कि वह अपने ग्राहकों के लिए ऐसा प्रोमोशन चला रहा है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में सोना एक अभिन्न भाग है। सभी भारतीय त्यौहारों से यह बहुत करीबी से जुड़ा हुआ है। दीवाली की पहचान सोना खरीदने के लिए सबसे अच्छे मौके के रूप में की जाती है। हमें उम्मीद है कि यह प्रोमोशन डीडीएफएस के भारतीय ग्राहकों को खुश करेगा और प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा।
यात्री भिन्न किस्म के उत्पादों में से अपनी पसंद की चीजें जैसे परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स, कनफेक्शनरी, भारतीय हस्त शिल्प के सामान, अंतरराष्ट्रीय लीकर और शिगार की खरीदारी कर सकते हैं। आगमन और प्रस्थान टर्मिनल पर स्थित दुकानों को गोल्डन दीवाली प्रोमोशन के लिए सोने को केंद्र में रखकर सजाया जाएगा। गोल्डन दीवाली प्रोमोशन स्थापना के बाद से दिल्ली ड्यूटी फ्री के सबसे बड़े हाईलाइट में से एक है। इरादा यह है कि यात्रियों को देश में पहुंचने के बाद से परिवार के साथ त्यौहार मनाने तक पूरे समय त्यौहारों का अहसास हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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