उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजनान्तर्गत प्रदेश में बायोमैट्रिक नामांकन के द्वितीय चरण का कार्य आगामी दिसम्बर माह में मुख्यमंत्री एवं महामहिम राज्यपाल के बायोमैट्रिक नामांकन के साथ प्रारम्भ कराया जाए। प्रदेश में बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य आगामी दिसम्बर माह से प्रारम्भ होकर एक वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य जनगणना विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है। बायोमैट्रिक नामांकन कार्य के तहत बनाए जाने वाले स्मार्ट कार्ड के एन0पी0आर0 डाटाबेस से राज्य के विभिन्न डाटाबेस जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि को भी जोड़ा जाएगा। बायोमैट्रिक नामांकन हेतु भारत सरकार के तीन सार्वजनिक उपक्रमों-भारत इलेक्ट्राॅनिक्स लिमिटेड (बी0ई0एल0), आई0टी0आई0 एवं ई0सी0आई0एल0 को भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। प्रदेश के समस्त जिलों में इन्हीं उपक्रमों को विभाजित कर बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य कराया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में एन0पी0आर0 प्रोजेक्ट के अन्तर्गत बायोमैट्रिक नामांकन का कार्य शीघ्र प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु जनगणना की तरह ही पूरा सहयोग प्रदान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजनान्तर्गत भारत सरकार समस्त नागरिकों की सूचनाएं एकत्रित कर एक डाटा रजिस्टर बना रही है। इस प्रस्तावित रजिस्टर को ग्राम/वार्ड स्तर से आरम्भ कर तहसील, जनपद, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं।
एन0पी0आर0 का प्रेजेन्टेशन प्रस्तुत करते हुए डाॅ0 च0 चन्द्रमौली, महा रजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त नई दिल्ली ने बताया कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर तैयार करने का कार्य तीन चरणों में कराया जाना है। प्रथम चरण में घर-घर जाकर एन0पी0आर0 अनुसूचियों का भरने का कार्य भारत की जनगणना 2011 के प्रथम चरण के साथ माह मई/जून, 2010 में पूर्ण किया जा चुका है। बायोमैट्रिक नामांकन के आखिरी चरण में समस्त निवासियों को एक स्मार्ट कार्ड पहचान पत्र के रूप में जारी किया जाएगा।
इस जनसंख्या रजिस्टर में 5 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के सामान्य नागरिकों के फोटोग्राफ्स, फिंगर प्रिन्ट्स तथा आंखों की पुतलियों के विवरण भी दर्ज रहेंगे। यह डाटाबेस यूनिक आई0डी0 विभाग को भी उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसी भी दोहरे विवरण को पकड़ा जा सके। इस प्रकार तैयार स्मार्ट कार्ड सभी 18 वर्ष व अधिक आयु के सामान्य नागरिकों को प्रदान किए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रदेश सरकार को राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर योजनान्तर्गत बनाए जाने वाले डाटाबेस के लिए प्रदेश में ग्राम व वार्ड स्तर की निम्नतम इकाई के लिए स्थानीय रजिस्ट्रार को नामित करेंगे, जो इस हेतु की जाने वाली समस्त कार्रवाई का समन्वय करेंगे।
बैठक में निदेशक जनगणना कार्य निदेशालय उ0प्र0 श्रीमती नीना शर्मा एवं उनके प्रतिनिधि, श्री एस0के0 चक्रवर्ती उप महा निदेशक (एन0पी0आर0) नई दिल्ली के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री उमेश सिन्हा, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास विभाग श्री राजीव कुमार, सचिव सामान्य प्रशासन श्री प्रशान्त त्रिवेदी, आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग श्रीमती अर्चना अग्रवाल तथा विशेष सचिव नियोजन श्री विजय कान्त दूबे तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एन0आई0ई0एल0आई0टी0, बीे0ई0एल0, आई0टी0आई0एल0 एवं ई0सी0आई0एल0 के प्रतिनिधि आदि भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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