सांसद एवं बिधायक क्षेत्र विकास निधि की धनराशि की वन्दरवांट देखनी हो तो आलापुर तहसील आइये। आलापुर तहसील परिसर में सांसद भीष्मशंकर तिवारी उर्फ कुशल तिवारी एवं तत्समय जहांगीरगंज के ब.स.पा बिधायक त्रिभुवनदत्त की निधि से अधिवक्ता शेड का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य में मानक एवं गुणवत्ता की इस कदर अनदेखी की गई थ्री कि निर्माण के माह भर के भीतर ही शेड की फर्श टूटकर क्षतिग्रस्त हो गयी। अधिवक्ता तमाम शिकायतें करते रहे लेकिन कार्रवाई इसलिये नहीं हुई कि निर्माण कार्य कराने वाले ब.स.पा के ही कार्यकर्ता थे। शेड भी कई जगह क्षतिग्रस्त हो गयी है। अधिवक्तासंघ के पूर्व अध्यक्ष अशोक मिश्र, संजय पाण्डेय समेत तमाम अधिवक्ताओं ने अबिलम्ब क्षमिग्रस्त शेड का पुननिर्माण कराने तथा शेड निर्माण में की गयी मानक एवं गुणवत्ता की अनदेखी की जांच करवाकर कार्रवाई किये जाने की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जेई और एईएस के मरीजों की संख्या मेडिकल कालेज मे फिर बढने लगी है। सिर्फ बुधवार को ही यहाॅ 14 मरीज पहुंच गये। और संख्या 100 के पार पहुंच गयी। उधर , पहले से भर्ती तीन मरीजों की मौत भी हो गयी। इन मौतों के साथ ही इस साल अब तक जेई-एईएस से मरने वालों की संख्या 183 पहुंच गयी है।
गौरतलब है कि मेडिकल कालेज के जेई वार्ड में 14 नये मरीज भर्ती हुए। मंगलवार तक 91 मरीजों का इलाज चल रहा था। इसमें से एक की मौत देर रात हो गयी। 14 नए मरीजों को जोड़कर यहां मरीजों की संख्या 104 हो गयी। उधर,बुधवार को भी तीन मरीजों की मौत हो गयी। और इस समय मेडिकल कालेज मे 101 मरीजों का इलाज चल रहा है। पिछले चार दिनों मे भर्ती अधिकतर मरीजों मे सबसे अधिक मरीज गोरखपुर जिलें के है जैसे -जैसे बारिश कीरफ्तार बढ रही है मरीजों की संख्या बढती जा रही है। इस साल जून , जुलाई और अगस्त मे मरीजों की संख्या काफी कम हो रही है विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा इसलिए हुआ इन महीनों मे बारिश कम हुई। अगस्त मे जब बरसात तेज हुई तो मरीजों की संख्या भी बढने लगी। विशेषज्ञ इसके लिए गांवों मे जागरूकता की कमी को भी जिम्मेदार मान रहे है। हालांकि वे खुलकर कुछ बोलने से तो कतरा रहे है लेकिन दबी जुबान यह स्वीकार भी कर रहे है कि गांवों में जागरूकता की कमी सरकारी उदासीनता के कारण है। सरकार बीमारी से बचाव के लिए कई योजनाएं बनायी। लेकिन अधिकारियों के ध्यान न देने के कारण ये योजनाएं परवान नही चढ सकीं। बुधवार को भर्ती 14 मरीजों मे गोरखपुर के पांच , संतकबीर नगर के तीन , देवरिया के दो , बस्ती का एक , कुशीनगर का एक , आजमगढ एक व नेपाल का एक मरीज शामिल है। मरने वालों मे खुशी तीन साल की गोरखपुर , प्रिया नौ साल गोरखपुर व विजेन्द्र नौ साल संतकबीर नगर जिले से है। इस साल मेडिकल कालेज मे अब तक 792 आ चुके है।
पूर्वांचल पिछले तीस सालों से जेई का दंशझेल रहा है। काफी दिनों तक तो सरकार इसे महामारी मानने  को तैयार नही हुई और काफी लंबी लड़ाई के बाद वर्ष 2010 मे इसके लिए टीकाकरण की बात की गयी। उसमे भी लापरवाही के कारण ये टीके यहां आकर लंबे समय से और ऐसे समय मे बच्चों का टीकाकरण किया गया जब बीमारी का प्रकोप काफी कम हो जाता है। यही कारण है कि उस साल मरीजों की संख्या मे कोई अंतर नही आया। अभी टीकाकरण चल ही रहा था कि यहां जेई को लेकर अभियान चला रहे एक चिकित्सक ने दावा कर दिया कि इसका कोई लाभ नही मिलेगा क्योकि टीको पर साफ लिखा है कि इनकी डोज तब पूरी होगी जब सभी बच्चों को लगातार तीन साल तक टीके के तीन डोज लगाये जायें। हालांकि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नही दिया और अब तक दूसरी डोज को लेकर केंद्र या प्रदेश सरकार मे कोई सुगबुगाहट नही है।
जेई-एईएस को लेकर कमिश्नर के.रविन्द्र नायक गोरखपुर आने के साथ ही काफी सक्रिय हो गये थे। उन्हें जब पता चला कि इसके लिए पूर्वांचल मे पानी भी एक जरिया है तो उन्होने जांच करायी। और बाद मे रिपोर्ट के आधार पर मंडल के सभी प्रभावित इलाकों मे छोटे हैंडपंपों का पानी पीने पर रोक लगा दी। जब इसके बाद भी पब्लिक ने उनके पानी से तौबा नही की तोकमिश्नर ने अभियान चलवाकर छोटे हैंडपंप उखड़वा दिये। उनकी जगह इंडिया मार्का हैंडपंप लगायें गयें। और जनता से सिर्फ इन्ही का पानी पीने को कहा गया। हालांकि कमिश्नर की ये पहल भी बहुत कारगर नही रही क्योकि इंडिया मार्का हैंडपंप काफी कम संख्या मे लग पायें । अब ग्रामीण इलाकों मे हाल ये है कि काफी दूर-दूर से पानी लाने से बचने के लिए लोग फिर छोटे हैंडपंपों की तरफ मुड़ गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष के सचिव माध्यमिक षिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल एवं हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यों से कहा हैं कि वे राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद द्वारा संचालित इन्सपायर अवार्ड योजना का लाभ अपनी संस्थाओं के विज्ञान में रूचि रखने वाले छात्रों को दिलाये।
श्री सेन शर्मा ने कहा है कि ‘इन्सपायर अवार्ड योजना’ का उद्देष्य कम उम्र के छात्र/छात्राओं में उनकी विज्ञान में अभिरूचि को और अधिक बढ़ाना है ताकि, छात्र/छात्रायें विज्ञान के द्वारा ही उच्च षिक्षा हासिल करें।
सचिव माध्यमिक ने बताया कि इन्सपायर अवार्ड योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रत्येक मान्यता प्राप्त षिक्षण संस्थाओं में विज्ञान में अभिरूचि रखने वाले कक्षा 6 से 8 तक के कुल 3 विद्यार्थियों को और हाईस्कूल के दो विद्यार्थियों को 5000 रूपये के एकाउन्ट पेई चेक के माध्यम से धनराषि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि जूनियर हाईस्कूल में कक्षा 6 से एक विद्यार्थी, कक्षा सात से एक विद्यार्थी, कक्षा आठ से एक विद्याथी्र, कक्षा नौ से एक विद्यार्थी तथा कक्षा दस से एक विद्यार्थी को इन्सपायर अवार्ड हेतु चुना जाना चाहिए।
श्री सेन शर्मा ने प्रधानाचार्यों को निर्देष दिया है कि वे वर्ष 2012-13 के लिए प्रतिभाषाली छात्र/छात्राओं को पूरी पारदर्षिता के साथ चिन्हित करके उनके नाम जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा जूनियर हाईस्कूल छात्रों के मामले में बेसिक षिक्षा अधिकारी को तत्काल उपलब्ध करा दें, ताकि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रषिक्षण परिषद द्वारा प्रतिभाषाली बच्चों को समुचित लाभ दिया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री ए0सी0 शर्मा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा को 35वीं वाहिनी पी0ए0सी0, महानगर, लखनऊ के प्रांगण में स्थित स्टेडियम में पुलिस विभाग से सम्बन्धित अत्याधुनिक उपकरणों/संसाधनों की आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्वान्ह 11ः00 बजे किया जायेगा।
उक्त प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों के लगभग 60 निर्माता/विक्रेता फर्माें द्वारा अपने उपकरणों का प्रदर्शन/डिमांस्टेªशन किया जायेगा। पुलिस विभाग के अधिकारी आधुनिक उपकरणों का प्रदर्शन देखने के उपरान्त उनकी आवश्यकता/उपयोगिता के बारे में अपने अभिमत/टिप्पणी उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद को उपलब्ध करायेंगे। पुलिस मुख्यालय प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण करने के उपरान्त आधुनिकीकरण योजना एवं राज्य बजट से इन्हें क्रय हेतु स्वीकृत कराने की कार्यवाही करेगा।
प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य वर्तमान परिवेश में दिन-प्रतिदिन कानून एवं व्यवस्था की बढ़ती चुनौतियों का सामना करने एवं अपराध/अपराधियों पर नियन्त्रण रखने हेतु पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित करके अधिक सक्षम/सुदृढ़ बनाना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सचिव माध्यमिक शिक्षा पार्थ सारथी सेन शर्मा ने जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश देते हुये कहा है कि कन्या विद्या धन वितरण हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति एवं सत्यापन की सुचारू व्यवस्था तैयार कर ली जाये और आगामी 20 सितम्बर तक आवेदन पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में पहुॅचाये जाने हेतु सभी प्रधानाध्यापकों को सजग किया जाये।
सचिव ने यह निर्देश आज लखनऊ में जिला विद्यालय निरीक्षकों के साथ एक बैठक में दिये हैं। उन्होंने कहा कि लैपटाप/टैबलेट योजना से संबंधित शासनादेश के अनुसार आवश्यक तैयारी कर ली जायें। छात्र/छात्राओं की निर्धारित संख्या प्रारूप पर उ0प्र0 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को उपलब्ध करा दी जायें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत 572 हाईस्कूल और माडल स्कूल योजना के अंतर्गत 148 स्कूलों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है, तत्काल निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाये।
श्री सेन शर्मा ने कहा कि उ0प्र0 राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला कक्ष, आर्ट क्राफ्ट कक्ष, पुस्तकालय कक्ष, टायलेट एवं पेयजल की धनराशि प्रेषित कर दी गयी है। इसका शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें। राजकीय विद्यालयों के एल0टी0 अध्यापक (महिला) की भर्ती का कार्य नियमानुसार समय से कराया जाये।
सचिव ने कहा कि अपूर्ण परियोजनाओं को तत्काल पूर्ण कराया जाये। उच्चीकृत 198 हाई स्कूलों को पूर्ण कराये जाने के लिये नाबार्ड से सरकार द्वारा ऋण प्राप्त किया गया है। उक्त परियोजना का व्यय विवरण निदेशालय के माध्यम से शासन को भेजा जाये। इसके साथ ही जिला पुस्तकालयों का समय-समय पर निरीक्षण तथा परीक्षा/मान्यता संबंधी प्रकरणों में अनावश्यक विलम्ब न हो, इसका ध्यान भी रखा जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 खण्ड (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुये ’उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2012’ पर अनुमति प्रदान कर दी गयी है। इस अध्यादेश से उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम-1973 की धारा-04 में संशोधन कर ’’मान्यवर श्री कांशीराम जी’’ के स्थान पर शब्द ’’ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती’’ उर्दू, अरबी-फारसी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। यह जानकारी विशेष सचिव विधायी ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के जन्तु उद्यान मंत्री एवं लखनऊ जनपद के प्रभारी डा0 शिव प्रताप यादव ने कहा है कि ग्रामीण स्तर पर आशा बहुओं का कार्य बहुत ही जिम्मेदारी का है, जिसका वे बहुत ही अच्छे ढंग से निर्वहन कर रही हैं। इसके लिये वे बधाई की पात्र हैं। महिलाओं के गर्भधारण से लेकर प्रसव तक तथा बच्चे के शैशव काल तक की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आशा बहुएं निभाती हैं।
डा0 शिव प्रताप यादव आज यहाॅ गाॅधी स्मारक निधि एवं सभागार गांधी भवन कैसरबाग, लखनऊ में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जनपद लखनऊ में ’’आशा दिवस 23 अगस्त,’’ 2012 को मुख्य अतिथि के रूप में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की कठिन समस्या के बावजूद आशा बहुएं गर्भवती महिलाओं को चिकित्सालयों तक पहुॅचा कर प्रसव का कार्य देख रही हैं। इनके कार्य के एवज में इन्हें जो मानदेय मिल रहा है वह बहुत ही कम है, फिर भी वे समाज सेवा का पुनीत कार्य करती रहती हैं।
डा0 शिव प्रताप यादव ने इस अवसर पर लखनऊ जनपद के 08 विकास खण्डों से सराहनीय कार्य करने वाली चयनित 08 आशा बहुओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 5000.00 रूपये की धनराशि एवं द्वितीय स्थान पाने वाली 08 आशा बहुओं को 2000.00 रूपये व तृतीय स्थान वाली 08 आशा बहुओं को 1000.00 रूपये की धनराशि का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आशा बहुएं अधिकांश संख्या में अगले वर्ष सराहनीय कार्य करेंगी, जिससे उन्हें भी पुरस्कृत किया जा सके।
इस अवसर पर अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी ने अन्नदाता किसान की हमेशा हितचिन्ता की है। उनको समय से खाद, बीज, पानी और बिजली उपलब्ध हो इसके लिए वह कृतसंकल्प है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भी माना है कि किसान की सम्पन्नता से ही प्रदेश की सम्पन्नता होगी। इसलिए प्रदेश की समाजवादी सरकार ने किसानों के हित में तत्काल महत्व के कई निर्णय लिए है। इससे किसानों को निश्चित ही लाभ मिलेगा।
बसपा सरकार के दिनों में किसानों की लूट के खूब चर्चे हुए। किसान पग-पग पर अपमानित किए गए। उनकी जमीनें जबरन छीनी गई। विरोध करने पर लाठियां चलीं। कई किसान शहीद भी हुए। बिचैलिए किसानों का हक मारते रहे। किसानों को उनकी उपज का लाभप्रद मूल्य भी नहीं मिला। समाजवादी पार्टी तब उनके संघर्ष में साथ थी।
प्रदेश में कई जनपदों में कम बारिश के कारण किसानों को खेती में परेशानियां उठानी पड़ रही है। इसको देखते हुए किसानों को डीजल पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा पम्प सेट से सिंचाई करनेवाले किसानों को सब्सिडी पर डीजल दिये जाने की योजना है।  मुख्यमंत्री जी ने किसानों की दिक्कतों को महसूस करते हुए खाद की समुचित उपलब्धता भी सुनिश्चित की है। राज्य सरकार ने 6Û73 लाख मीट्रिक टन उर्वरक किसानों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की हैं। यह भी तय किया गया है कि खाद का पुराना स्टाक पुरानी दरों पर ही मिलेगा। भण्डारण की व्यवस्था भी होगी।
प्रदेश सरकार ने कृषको की आय दोगुना करने के लिए भी प्रभावी रणनीति तैयार की है। इसके अंतर्गत औद्यानिक फसलों की उत्पादन लागत में 20-25 प्रतिशत की कमी लाकर आय में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। इसके लिए रासायनिक उर्वरको के उपयोग को कम करके कार्बनिक एवं हरी खाद के उत्पादन एवं उपयेाग को बढ़ावा दिया जाएगा। इन कार्यक्रमों पर 1062Û50 लाख रूपए प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विकास योजना से व्यय किए जाएगें।
किसानों को खाद, बीज, पानी के साथ बिजली मिलना आवष्यक है। मुख्यमंत्री इसके लिए भी प्रयासशील है। सार्वजनिक निजी सहभागिता (पीपीपी) माडल पर 3400 किलोवाट क्षमता की चार नई लघु विद्युत परियोजनाओं के लिए डवलपर्स का चयन कर लिया गया है। कैबिनेट की हरी झण्डी मिलने के बाद परियोजनाओं पर कार्य षुरू हो जाएगा।  फिलहाल मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के विकास को दृष्टिगत रखते हुए उद्योगों को कटौती मुक्त आपूर्ति शुरू करने का भी निर्णय लिया है। इसके साथ ही गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोतो के इस्तेमाल पर विश्ेाष ध्यान दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा आधारित बिजलीघरों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए जल्दी ही सौर ऊर्जा नीति जारी की जाएगी।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने खेती और गांव को स्वावलम्बी और सम्पन्न बनाने को प्रतिबद्ध है। किसानों की कर्जमाफी, छोटी जोतो के किसानों को पेंषन, फसल बीमा, सरकारी नलकूपों और नहरों से मुफ्त सिंचाई, आपदा ग्रस्त परिवार को 5 लाख की मदद आदि के उसके सराहनीय निर्णय हैं जिनसे लाखों किसान लाभान्वित होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री शंखलाल मांझी की अध्यक्षता में निषाद समुदाय का एक प्रतिनिधि मण्डल आज यहां प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से उनके निवास 5, कालीदास मार्ग पर अपनी मांगों के संबंध में मिला।
प्रतिनिधि मण्डल की प्रमुख मांगों में शामिल था कि प्रदेश की अति पिछड़ी 17 उपजातियों को 8 प्रतिशत तालाबों का पट्टा दिया जाय और इसका लगान 10 हजार से घटाकर 1 हजार किया जाय। बालू, मौरंग के पट्टे देने हेतु गत 5 वर्ष के अवसर के आधार पर प्रति हेक्टेयर दर पर 15 प्रतिशत वृद्धि कर खनन पेशे से जुड़े मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता पर देने हेतु शासनादेश जारी किया जाय। प्रदेश की 17 अति पिछड़ी जातियों यथा राजभर, निषाद, प्रजापति, मल्लाह, कहार, कश्यप, कुम्हार, धीमर, बिन्द, भर, केवट, धीवर, बाथम, मछुआ, मांझी, तुरहा तथा गौड़ को आरक्षण की सुविधा हेतु भारत सरकार को समुचित सुझाव एवं सिफारिश प्रेषित की जायें। अनुसूचित जाति/जनजाति की सूची में पहले से सम्मिलित मझवार, खरवार, बेलदार, तुरहा तथा गौड जातियों को परिभाषित कर तत्काल प्रमाण पत्र दिये जाने हेतु शासन स्तर पर तत्काल आदेश दिये जाएं। पिछली मसाजवादी सरकार की भांति अति पिछड़ी जातियों को सरकार में राजनीतिक भागीदारी दी जाए। कुम्हारी कला के पट्टे 1-2 बिस्वा से बढ़ाकर कम से कम 10 बिस्वा किये जायंे तथा अतिपिछड़ी जातियों को ग्राम सभा की रिक्त भूमि पर हरियाली/वृक्षारोपण हेतु पट्टे दिये जायें।
प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों की सभी मांगों को मुख्यमंत्री ने गम्भीरता से लेते हुए यथाशीघ्र कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया। प्रतिनिधि मण्डल में श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, राष्ट्रीय महासचिव सपा, चै0 लालता प्रसाद निषाद पूर्व विधायक, श्री लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद विधायक मेंहदावल, डा0 पूर्णमासी देहाती विधायक, श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति विधायक, श्री राजनारायण बिन्द पूर्व विधायक, डा0 राजपाल कश्यप अध्यक्ष समाजवादी छात्रसभा, श्रीमती राजमती निषाद विधायक पिपराइच, श्री ब्यासजी गौड पूर्व मंत्री सम्मिलित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेष सरकार द्वारा पर्यटन की दृष्टि से प्रदेष को विकसित करने और सुविधा सम्पन्न बनाने के प्रयास निरन्तर किये जा रहे हैं। उत्तर प्रदेष में विदेषी पर्यटक सबसे अधिक आगरा और वाराणसी में आते हैं। लम्बे समय से ताजमहल की खूबसूरती को देखते हुए ताज की अप्रोच रोड और उसके आस-पास के इलाकों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर उच्च स्तर से विचार किया जा रहा था।
गौरतलब है कि हाल ही मैं प्रदेष सरकार ने ताजमहल के विभिन्न द्वारों पूर्वी, पष्चिमी एवं दक्षिणी द्वारा सहित ताजगंज एरिया के विकास के संबंध में एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि इसके लिए आर्कीटेक्ट श्री आषीष श्रीवास्तव की मदद से रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। जिसके अन्तर्गत षिल्प ग्राम से पूर्वी द्वार पष्चिमी द्वार एवं दक्षिणी द्वारा तक अप्रोच रोड एवं ताजगंज एरिया के विकास के लिए तथा नगर निगम द्वारा प्रस्तुत गारवेज डिस्पोजल प्रस्ताव के लिए कुल 140.(एक सौ चालीस) करोड़ रूपये का प्रस्ताव उच्च स्तरीय अनुमोदन के बाद भारत सरकार मंत्रालय के स्वीकृतार्थ भेज दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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