• भारत में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत व सम्मान किये जाने की प्राचीन परम्परा
• बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था से देश खुशहाल बनेगा: मुख्यमंत्री

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि बच्चे देश की नींव होते हैं। बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था किए जाने से देश खुशहाल बनेगा। इसलिए बच्चों की परवरिश पर पूरा ध्यान दिया जाना जरूरी है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर चिल्ड्रेन्स इन्टरनेशनल समर विलेज (सी0आई0एस0वी0) के तत्वावधान में विभिन्न देशों से आये बच्चों से परिचय प्राप्त करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। ज्ञातव्य है कि सी0आई0एस0वी0 पिछले 50 वर्षों से विश्व के 60 देशों में प्रतिवर्ष 180 अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम संचालित करती है। लखनऊ में आयोजित सी0आई0एस0वी0 की पहली 15 दिवसीय यूथ मीटिंग में भारत सहित फ्रांस, इण्डोनेशिया, इटली तथा वियतनाम के बच्चे शामिल हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह के अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन से अन्य देशों के बच्चों को भारत की संस्कृति, सभ्यता तथा समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मौका मिलता है। इस मौके पर श्री यादव ने अतिथि देवो भवः का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत में मेहमानों का गर्मजोशी से स्वागत व सम्मान किये जाने की प्राचीन परम्परा है। इस भावना के अनुरूप कार्य किया जाये तो विश्व बन्धुत्व को मजबूती मिलने के साथ ही देश में पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने  विभिन्न देशों से आये बच्चों को ताज महल की अनुकृति, लखनऊ पर आधारित पुस्तक तथा प्रदेश की जानकारी से युक्त एक कैलेण्डर भेंट किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रत्येक बच्चे को अपने संदेश की प्रति भी दी। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में बच्चों को विश्व का भविष्य बताते हुए कहा है कि सी0आई0एस0वी0 सार्वभौमिक भाईचारा, शांति, एकता तथा मित्रता की भावना को सुदृढ़ बनाने का अच्छा मंच है। उन्होंने सांस्कृतिक व ऐतिहासिक दृष्टि से प्रदेश को एक महत्वपूर्ण पर्यटन गंतव्य स्थल बताते हुए कहा कि पूरी दुनिया से पर्यटक अन्य आकर्षणों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश में ताज महल को देखने आते हैं। उन्होंने कहा कि यद्यपि ताजमहल उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन यह पूरे देश की धरोहर है। उन्होंने लखनऊ की ऐतिहासिकता की चर्चा करते हुए कहा कि इस नगर का सम्बन्ध तमाम देशों से रहा है और आज भी कायम है।
इस अवसर पर इण्डोनेशिया, फ्रांस, वियतनाम तथा इटली से आये बच्चों के साथ-साथ सी0आई0एस0वी0 में प्रतिभाग करने वाले भारत के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में प्रोटोकाल राज्यमंत्री श्री अभिषेक मिश्रा, सचिव सूचना श्री अमृत अभिजात, सी0एम0एस0 के संस्थापक डाॅ0 जगदीश गांधी एवं अन्य लोग उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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“जनता ने समाजवादी पार्टी को विधान सभा चुनावों में भारी बहुमत से जिताया है। प्रदेश सरकार ने अच्छे फैसले भी किए है। बजट में जो कल्याणकारी प्रस्ताव पास किये गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। जनता के विश्वास को टूटने नहीं  देना है। समाजवादी पार्टी अपने वायदे निभाने के लिए जानी जाती है। हर मंत्री को छह माह में जनता को असर करनेवाला काम करके दिखाना ही होगा।“
उक्त उद्गार आज यहां पार्टी मुख्यालय, लखनऊ में एकत्र सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने व्यक्त किए। उन्होने कहा कि सरकार के काम को तेज गति देने के सम्बन्ध में वे शीघ्र ही विधायकों और मंत्रियों से विचार विमर्श करेगेें। मंत्रियों की कठिनाईयों की भी जानकारी लेगें। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी भी उपस्थित थे।
श्री यादव ने कहा कि पिछली सरकार में किसी की बात नहीं सुनी गई। पूर्व मुख्यमंत्री किसी से मिलती ही नहीं था। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो लोकतंत्र की बहाली हुई। सभी को मिलने, बोलने की आजादी मिली हुई है। लोग अपनी समस्याएं लेकर लखनऊ आ रहे हें। वर्ष 2007 में चुनाव पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार ने 24 हजार करोड़ रूपए बिजली पैदा करने के लिए रखे थे, वे इस मद में खर्च नहीं किए गए क्योंकि तत्कालीन मुख्यमंत्री का कहना था कि उनके वोटरों के घरों में बिजली नहीं होती है। पिछले पांच सालों में एक यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। दादरी प्रोजेक्ट में अड़ंगे डाले गए।
श्री मुलायम सिंह यादव ने इस बात पर जोर दिया कि मुख्यमंत्री किसी एक जाति, वर्ग या संप्रदाय का नहीं होता है, वह सबके लिए होता है। समाजवादी पार्टी की नीति सबको साथ लेकर चलने की है। वह सबकी खुशहाली चाहती है। नीति खराब हो मगर नीयत ठीक हो तो काम चलता है लेकिन नीति अच्छी हो और नीयत खराब हो तो सब काम बिगड़ जाता है। समाजवादी पार्टी नीति और नियत दोनों के अच्छे होने पर बल देती है।
श्री यादव ने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि अब अगली लड़ाई लोकसी चुनावों की है। समाजवादी पार्टी को यदि प्रदेश की 80 में 60 सीटें मिल गई तो दिल्ली में समाजवादी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन पाएगी। इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि हमारा लक्ष्य 80 लोकसभा सीटें जीतने का रहेगा। श्री मुलायम सिंह यादव ने कहा उत्तर प्रदेश विश्व के पंाचवे देश के बराबर है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अकेले बहुमत की सरकार बनने से पूरे देश में समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा बढ़ी है। किसान, महिलाएं, नौजवान और मुसलमानों को इसका श्रेय जाता है।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जनता कांग्रेस से ऊब गई हैं। उसने  जनहित का कोई कार्य नहीं किया है। उसने जनता से किए गए वायदे नहीं निभाए हैं। इसलिए वह अब सत्ता में आनेवाली नहीं है। भाजपा भी केन्द्र में नही आएगी। हर सूबे में क्षेत्रीय पार्टियां जीत दर्ज कराएगी और राष्ट्रीय राजनीति करेगी। समाजवादी पार्टी पर सबकी निगाहें हैं। कार्यकर्ताओं को लक्ष्य सिर्फ सन् 2014 के चुनावों पर रखना है। उन्होने कहा कि वे हरहाल में उनके साथ रहेगें। जनता के दुःखदर्द को हल करने की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की सरकार की है। इसका हम भरोसा दिलाते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता प्रमुख देवेन्द्र सिंह चैहान ने आज वर्ष 2012-14 के लिए क्षेत्रों के सदस्यता प्रमुख/सह प्रमुख कि घोषण की है पश्चिम क्षेत्र से श्रीचन्द्र शर्मा को प्रमुख, बृज क्षेत्र से राम प्रताप सिंह को प्रमुख, कानपुर क्षेत्र से सुबोध गुबरेले (झांसी) को प्रमुख, अवध क्षेत्र से भिखारी सिंह (लखनऊ) को  प्रमुख तथा यमुना चतुर्वेदी (अम्बेडकर नगर) को सह प्रमुख, गोरखपुर क्षेत्र से उपेन्द्र शुक्ल (गोरखपुर) को प्रमुख तथा योगेन्द्र राय (मऊ) को सहप्रमुख, एवं काशी क्षेत्र से प्रभा शंकर पाण्डेय (इलाहाबाद) को प्रमुख तथा ओंकार केसरी (सोनभद्र) को सह प्रमुख नियुक्त किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी उ0 प्र0 सरकार द्वारा विधायकों को अपनी विधायक निधि से 20 लाख तक की गाड़ी खरीदने के निर्णय को वापस लेने को जनता की जीत बताया। भाजपा ने सरकार के इस निर्णय का घोषण के तत्काल बाद ही विरोध किया था तथा भाजपा के  सभी विधायको ने सरकार के निर्णय का विरोध करते हुए विधायक निधि से गाड़ी नही खरीदने का निर्णय किया था। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि विधायक को 20 लाख की गाड़ी खरीदने की स्वीकृती प्रदेश की जनता का मखौल उड़ाना है।
उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम समाजवादी विचार-धारा के महान नेता मा0 राममनोहर लोहिया तथा आचार्य नरेन्द्र देव के वसूलों के विरूद्ध है। उन्होंने कहा लगता है समाजवादी पार्टी की वर्तमान सरकार आयातित समाजवाद के वसूलों पर चल रही है। डा0 बाजपेयी ने प्रेस से कहा कि नियमों मे विधायको को गाड़ी खरीदने के लिए 2 लाख तक का कर्ज 4ः ब्याज पर अनुमन्य है, सरकार इसकी सीमा बढ़ा सकती थी। विधायक निधि से दी गई यह अनुमति लोकतंत्र की मर्यादाओं के विपरीत है।
भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवास पर गम्भीर अपराधो के आरोपों मे जेल मे बन्द दो विधायकों की उपस्थिति पर गम्भीर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यह बताऐ कि वह कौन सी मजबूरी थी जिससे देश के संवैधानिक प्रमुख पद के प्रत्याशी श्री प्रणव मुखर्जी को मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए दोपहर भोज मे इन्हे आमन्त्रित किया गया। डा0 बाजपेयी ने कहा यदि कोई ऐसी मजबूरी थी तो उन्हे विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय बुलाया जा सकता था। भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मांग कि की वे तत्काल इसकी जाॅच करा कर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही सुनिश्चित करे।
भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश मे विधुत की वर्तमान संकट पर सरकार से सवाल किया आखिर क्या कारण है कि न्यूक्लियर डील, मंहगाई तथा राष्ट्रपति चुनाव मे सपा केन्द्र मे कांग्रेस के साथ खड़ी है , फिर केन्द्रीय ग्रिड से उ0 प्र0 का कोटा 8313 मेगावाट विधुत आखिर क्यो नही ले पा रही है ? श्री बाजपेयी ने कहा कही ऐसा तो नही यह विधुत संकट पैदा कर विदेशांे से कोयला आयात का अनुबन्ध कर एक नये घोटाले की परिस्थिति बनाई जा रही है ? भाजपा अध्यक्ष ने विधुत संकट के लिए केन्द्र व प्रदेश सरकार दोनों को दोषी ठहराया व मांग कि प्रदेश की जनता के साथ भद्दा मजाक न कर विधुत आपूर्ति के संकट समाधान के लिए केन्द्रीय ग्रिड से उ0प्र0 को कोटाा तत्काल बढ़ाने का गम्भीर प्रयास करंे।
भाजपा अध्यक्ष ने आयुष डाक्टरों पर लाठी चार्ज की कटु निन्दा करते हुए कहा कि सरकार ने धरना स्थल बदल कर क्या इसलिए पुनः विधान सभा के सामने लाने का र्निणय किया कि शान्तिपूर्ण प्रर्दशन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज किया जाय ? भाजपा अध्यक्ष ने जनतादर्शन कार्यक्रम मे बदलाव तथा कालीदास मार्ग को पुनः बन्द किये जाने के र्निणय पर तीखी टिप्पणी की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य सरकार खराब विद्युत व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रही है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि विधानमण्डल क्षेत्र विकास निधि से 20 लाख रूपये तक विधायकों के लिये वाहन खरीदने की घोषणा को राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि विधायकों को क्षेत्रीय जनता की समस्याओं के समाधान के लिये रात-दिन भ्रमण करना पड़ता है। कई ऐसे विधायक भी हैं, जो काफी दिनों से वाहन नहीं खरीद पाये और वे पुराने वाहनों से अपना काम चलाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे विधायक भी हैं, जो वाहन खरीदने की स्थिति में नहीं है। इससे क्षेत्र में उनका भ्रमण भी प्रभावित हो सकता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए कल उक्त निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि यह सुविधा स्वैच्छिक होने के अलावा 05 वर्ष में एक बार के लिये ही विधायकों को दी गयी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।
मुख्यमंत्री आज यहां अपने सरकारी आवास पर मीडिया से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और यदि उनके सुझाव अच्छे एवं व्यवहारिक हैं, तो सरकार को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं है।
प्रदेश में विद्युत व्यवस्था की चर्चा करते हुए श्री यादव ने कहा कि यह संकट पिछली सरकार की देन है। वर्तमान सरकार ने खराब विद्युत व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिये 03 माह में कई निर्णय लिये हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में खराब गुणवत्ता के ट्रांसफाॅर्मर खरीदे गये, पिछले तीन माह में गोरखपुर में लगभग 700, बहराइच में 80 तथा लखनऊ में भी 700 ट्रांसफार्मर अबतक जल चुके हैं। खराब गुणवत्ता के ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति कर्ताओं एवं उनके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जायेगी। खराब गुणवत्ता के मीटरों की आपूर्ति के लिये जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सब-स्टेशन एवं उत्पादन इकाईयों के स्तर पर खराब गुणवत्ता के सामानों की आपूर्तिकर्ताओं तथा जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्युत वितरण व्यवस्था सुधारने के लिये भी उनकी सरकार कदम उठा रही है। लखनऊ नगर में विद्युत आपूर्ति में कोई कटौती न होने के बावजूद, वितरण की व्यवस्था सुदृढ़ न होने के कारण विद्युत अनापूर्ति की शिकायतें मिल रहीं हैं। इन खामियों को जल्दी दूर करने के निर्देश दिये गये हैं। राज्य में बिजली उत्पादन के लिये प्लांट लगाने हेतु राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि जल आधारित विद्युत उत्पादन की संभावना न होने के कारण कोयले तथा सोलर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के साथ-साथ कूड़े से भी उत्पादन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार ने चीनी मिलों को को-जनरेशन करने की इजाजत दी थी। फलस्वरूप इस समय 900 मेगावाॅट विद्युत उत्पादन को-जनरेशन के माध्यम से हो रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार चीनी मिलों के को-जनरेशन के माध्यम से विद्युत उत्पादन बढ़ाने पर भी काम कर रही है।
श्री यादव ने कहा कि पिछली बसपा सरकार में लगभग सभी विभागों में भ्रष्टाचार व्याप्त था। इससे जुड़े घोटालों की जांच की जायेगी, लेकिन वर्तमान सरकार राज्य को आगे बढ़ाने के लिये भी काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने विद्युत विभाग में लगभग लगभग 25 हजार करोड़ रुपये का घाटा छोड़ा है। उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन की साख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कोई बैंक पिछली सरकार में कार्पोरेशन को ऋण देने के लिये तैयार नहीं था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अब कार्पोरेशन की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये प्रयास कर रही है। एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने उम्मीद जतायी कि वर्षा शीघ्र होगी, लेकिन किसानों के लिए सिंचाई व्यवस्था हेतु प्रबन्ध किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आम जनता घर से ही अपनी शिकायत इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज कर
यूनीक कोड के माध्यम से अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही अथवा
जाॅंच की प्रगति को समय-समय पर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे-जावेद उस्मानी

पुलिस स्टेशनों एवं विवेचनाओं की आॅनलाइन मानीटरिंग
वरिष्ठ अधिकारीगणों को करने सुविधा होगी-मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित 113.78 करोड़ रुपये की ‘क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम’ परियोजना को आगामी मार्च, 2014 तक समस्त प्रदेश में लागू करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त पुलिस थानों एवं पुलिस कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण कर आपस मंे नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जायेगा। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु लगभग 62,420 पुलिस कर्मियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण भी प्रदान कराया जायेगा। परियोजनान्तर्गत विगत दस वर्षाें का डाटा डिजिटाइज भी कराया जायेगा। इस परियोजना से आमजन को घर से ही शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिलने के साथ-साथ अपराध एवं अपराधियों के बारे में गोपनीय सूचनायें कम्प्यूटर के माध्यम से ही देने की सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आमजन को चरित्र सत्यापन, शस्त्र लाइसेन्स हेतु आवेदन, नवीनीकरण, पासपोर्ट सत्यापन, किरायेदारों का सत्यापन, एफ0आई0आर0 सहित अन्य शिकायते यातायात संबंधी समस्याएं आदि का आवेदन कम्प्यूटर/इन्टरनेट के माध्यम से करने की सुविधा घर बैठे उपलब्ध होगी। उक्त कार्य के लिए आम जनता को थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
मुख्य सचिव शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम परियोजना की स्टेट एपेक्स कमेटी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी क्षेत्र के अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे अपराध नियंत्रण एवं  विवेचना में गति आयेगी। उन्हांेने कहा कि वरिष्ठ अधिकारीगण पुलिस स्टेशनों एवं विवेचनाओं की आॅनलाइन मानीटरिंग कर सकेगें। उन्होंने कहा कि यह परियोजना लागूू होने से मैनअुल कार्य में कमी आयेगी तथा डुप्लीकेट कार्य की आवश्यकता नहीं होगी।  थानों के रजिस्टर स्वतः बन जायेगें। कोई भी रिपोर्ट तत्काल प्राप्त करने की सुविधा आम नागरिक को उपलब्ध होगी।
श्री उस्मानी ने कहा कि पुलिस विभाग के कार्याें में पारदर्शिता लाने हेतु पुलिस स्टेशनों एवं वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालयों में कम्प्यूटर एवं सहवर्ती उपकरणों उपलब्ध कराकर सभी कम्प्यूटरों को नेटवर्किंग से जोड़ा जायेगा। उन्हांेने कहा कि समस्त पुलिस स्टेशनों पर एक-एक जनरेटर की व्यवस्था की जायेगी। उन्होंने कहा कि परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक वर्कशाॅप का आयोजन भी कराया जाए। परियोजना लागू होने के पश्चात आम जनता घर से ही अपनी शिकायत कम्प्यूटर पर इन्टरनेट के माध्यम से दर्ज कर सकेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक शिकायत को एक यूनीक कोड रेलवे पी0एन0आर0 की तरह दिया जायेगा। उस कोड के माध्यम से वह अपनी शिकायत पर हुई कार्यवाही अथवा जाॅंच की प्रगति को समय-समय पर जानकारी प्राप्त कर सकेगे। उन्होंने बताया कि इस योजना मंे चरित्र सत्यापन, शस्त्र लाइसेंस, धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए आवेदन करने की आन-लाइन व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। इस योजना में डेटा फीडिंग थाने स्तर पर होगी एवं शिकायतकर्ता को एफ0आई0आर0 की कम्प्यूटरीकृत प्रतिलिपि भी प्राप्त होगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि परियोजनान्तर्गत समस्त भारत की पुलिस एजेंसियों का एक वृहद नेटवर्क तैयार कर कम्प्यूटरीकृत साफ्टवेयर के माध्यम से सूचनाओं को बृहद् डाटाबेस में एकत्र कर आदान-प्रदान करने की योजना है। उन्होंने बताया कि थाने स्तर से पुलिस अधिकारियों तक नेटवर्किंग एवं इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि सीसीटीएनएस योजना को लागू करने के लिए एन0सी0आर0बी0, नई दिल्ली को नोडल एजेन्सी बनाया गया है, जो विप्रो कम्पनी के माध्यम से साफ्टवेयर (कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर) विकसित करा रहा है। इस साफ्टवेयर की उत्तर प्रदेश के 03 जनपदों गौतमबुद्धनगर, लखनऊ एवं वाराणसी में पायलेट टेस्टिंग करायी जा रही है। सफल पायलट होने के उपरान्त यह साफ्टवेयर सभी प्रदेशों को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रदेशों को अपनी आवश्यकताआंे के अनुसार इस साफ्टवेयर में नये माड्यूल्स जोड़ने की छूट भी प्राप्त होगी।
बैठक में प्रमुख गृह, श्री आर0एम0 श्रीवास्तव, पुलिस महानिदेशक, श्री ए0सी0 शर्मा, प्रमुख सचिव आई0टी0, श्री जीवेश नन्दन, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी शाखा,
श्री अरूण. कुमार, जी0एम0 टेलीफोन्स श्री सुनील परिहार, सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र ने आज पूर्वी विधान सभा क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों का दौरा कर स्थानीय जनता से मुलाकात की। श्री मिश्र ने नागरिकों द्वारा बताई गई समस्याओं को लेकर जलसंस्थान विधुत विभाग व नगर निगम के अधिकारियों से वार्ता कर नागरिको की समस्याओं को दूर करने को कहा।
पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कलराज मिश्र आज सुबह इन्दिरानगर के विभिन्न इलाको का दौरा करते हुए सेक्टर-10 स्थित बंधु पार्क पहुॅचे। बंधु आवासीय समिति के अध्यक्ष रश्मि श्रीवास्तव के नेतृत्व मे स्थानीय नागरिकों ने श्री मिश्र का स्वागत किया। बाद में स्थानीय नागरिकों और आवसीय समिति के पदाधिकारियों ने श्री मिश्र को क्षेत्र में उत्पन्न पेयजल संकट और बिजली की आवाजाही की समस्या से अवगत कराया। नागरिकों की समस्याओं को सुनने के बाद श्री मिश्र ने नगर निगम जलसंस्थान और बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों से बात कर उन्हें नागरिको की समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें दूर करने की हिदायत दी।
श्री मिश्र के साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री संतोष सिंह , पार्षद प्रत्याशी भृगुनाथ शुक्ल, रामकुमार वर्मा , विनोद श्रीवास्तव व वरिष्ठ नेतागण भी उपस्थित रहें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• नियत समय एवं उचित दाम में उच्च तकनीक युक्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पी0पी0पी0 माॅडल का प्रयोग पारदर्शिता के साथ करने हेतु एक नीति बनानी होगी-जावेद उस्मानी
• चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता संबंधी नीति निर्धारण पर एक-दिवसीय परामर्शीय कार्यशाला का आयोजन

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र मंे निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता सुनिश्चित कराकर आमजनता बेहतर चिकित्सा सुविधा को उपलब्ध कराने हेतु गम्भीरता से विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता हेतु पहला कदम है परन्तु जनमानस को उच्च तकनीक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पारदर्शिता के साथ वर्तमान समय में लागू करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए आर्थिक सेक्टर के साथ-साथ सामाजिक सेक्टर में भी सहभागिता सुनिश्चित करानी होगी। उन्होंने कहा कि नियत समय एवं उचित दाम में उच्च तकनीक युक्त चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु पी0पी0पी0 माॅडल का प्रयोग पारदर्शिता के साथ करने हेतु एक नीति बनानी होगी।
मुख्य सचिव आज होटल ताज में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग परियोजना एवं विश्व बैंक द्वारा प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता संबंधी नीति निर्धारण पर एक-दिवसीय परामर्शीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा शासकीय एवं निजी क्षेत्र के समन्वय से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला मंे पी0पी0पी0 के स्वरूप अन्य प्रदेशों में पी0पी0पी0 माॅडल लागू होने की अनुभवों पर विचार-विमर्श के दौरान नई जानकारी प्राप्त होगी।
श्री उस्मानी ने कहा कि निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु शुल्क का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा तथा बेहतर सेवा निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र को प्रदान करनी होगी। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सेवाओं को बांटकर निजी क्षेत्र की संस्थाओं से प्रतिस्पद्र्धा के माध्यम से उपयोग किया जा सकेगा। उन्होेंने कहा कि पी0पी0पी0 माॅडल से निजी क्षेत्र की क्षमता एवं उनकी धनराशि का उपयोग बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए किया जा सकता है।
प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार के साथ मिलकर निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को उत्तम बनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र में उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की सहभागिता समय की मांग है।
कार्यशाला में राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर,
डाॅ0 समित शर्मा, ए0एम0एस0 कंसल्टिंग (पी0) लिमिटेड के निदेशक, श्री ए0के0 द्विवेदी, टीम टास्क लीडर, वल्र्ड बैंक, श्री विक्रम राजन, परियोजना निदेशक, यू0पी0एच0एस0एस0पी0, श्री मुकेश मेश्राम ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सीताकुंड स्थित पर्यावरण पार्क  जो कभी ष्षहर की ष्षान हुआ करता था वह आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। पार्क में लोगों के आकर्षण के लिए वर्षो पूर्व लगाए गए दुर्लभ किस्म के पेड़ पौधे उजड़ चुके हैं या फिर अंतिम सांसे गिन रहे हैं। स्वीमिंग पूल व झूलों की कौन कहे, यहां हरियाली तक गायब होती जा रही है। वन व उद्यान विभाग के बीच में उलझे सुविधा विहीन इस पार्क की बदहाली शायद कभी दूर हो।
तत्कालीन जिलाधिकारी ने करीब तीन दषक पूर्व गोमती नदी के तट पर पर्यावरण पार्क बनाने का प्रस्ताव बनवाकर षासन को भेजा था।षासन ने भी इसकी फौरन स्वीकृति दे दी। इतना ही नहीं षासन ने पालिका की भूमि समतल करने व पौधों को लगाने के लिए वन विभाग को खाका तैयार करने को कहा है। आर्थिक सहयोग के तौर पर कई किस्त में बजट स्वीकृति किया गया। साल भर की मषक्कत के बाद पार्क वजूद में आया। स्वीमिंग पूल, झूले व दुर्लभ  प्रजाति के पेड़-पौधे पार्क का आकर्षण थे। बाद में यह षहर की षान में षुमार हो गया। पार्क की हरियाली व आकर्षण कायम रहे। इसके लिए इसे वन विभाग से उद्यान  विभाग को हस्तांतरित करने की रणनीति बनाई गई। वर्ष 2003 में जिलाधिकारी ने वन मकहमे के प्रयास से पालिका की भूमि पर बनाए गए पार्क को उद्यान विभाग को हस्तांतरित करने का आदेष जारी किया। तब से आठ साल बीत गए, लेकिन यह आदेष अभी तक अमल में नहीं आ सका। बदहाली पर उद्यान विभाग के कर्मचारियों  का कहना है उक्त पार्क विभाग के नाम पार्क हस्तांतरित नहीं होने से इसके रख-रखाव के लिए कोई बजट नहीं मिलता। ऐसे में हरियाली कैसे रखें।  इस बाबत जब जिला उद्यान अधिकारी से सम्पर्क करने की कोषिष की गई तो उनसे सम्पर्क नहीं हो सका। हरियाली न होने अथवा पार्क की समुचित देख -रेख की कमी का कारण यह भी है तथा एक कारण और यह कि पार्क अब वन विभाग के अन्तर्गत नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मोतिगरपुर । अतिक्रमण के चलते तालाबों का अस्तित्व समाप्त होता चला जा रहा है। अधिकांष तालाबांे पर अतिक्रमण हावी है। एक तरफ जो सरकार ने तालाबों की खुदाई करवा करके जल संचय की मुहिम छेड़ रखी है। वहीं दूसरी तरफ भू-माफिया तालाबों की पटाई करके अवैध कब्जा कर रहे हैं।
सच्चाई तो यह है कि सरकारी विभाग भू-माफियाओं का सहयोग करने में पीछे नहीं है। नए तालाबों की खुदाई व सौन्दर्यीकरण के नाम पर स्वीकृत किए गए धन पर भ्रष्टाचार हावी है। जिससे सरकार की जल संचय योजना को मूर्ति रूप देने की मंषा तार-तार होती नजर आ रही है। हाल स्थानीय विकास खंड क्षेत्र अन्तर्गत आने वाले तालाबों का है। 79 राजस्व गांवों में यदि सरकारी आॅकड़े की मानें तो लगभग 180 छोटे-बड़े तालाब हैं। जबकि जमीनी हकीकत कुछ अलग कहानी बयां कर रही है। राजस्व अभिलेखों में जो तालाब दर्ज है उनका रकबा भी तय है, लेकिन मौके पर तालाब गायब हैं। रखरखाव के आॅकड़े दर्शाने वाले राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचरी भी कुछ करने की स्थिति में नहीं दिखते हैं। वहीं जल संचय योजना के धन का भी कहीं कोई अता-पता नहीं है। गिरते भू-जल स्तर में तालाबों की अहम भूमिका है। बावजूद इसके भू-माफियाओं की वक्रदृष्टि तालाबों के अस्तित्व को ही मिटाने पर तुली है। सबसे बुराहाल अहदा, उदयपुर, सरकवारी, मुडहा, ष्षाहपुर लपटा का है। जहां पर सरहंगो ने तालाब पाटकर कब्जा कर लिया है। तो कुछ पर लोगों ने पाटकर अवैध निर्माण भी कर लिया है। यह हाल मात्र जयसिंहपुर तहसील का ही नही है बल्कि पूरे जनपद के आदर्ष तालाबों का है।ं

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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