प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने बाबु सिंह कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री को लिखे गए पत्र और उसमें लगाए गए आरोप अत्यन्ता गम्भीर हैं और एनएचआरएम घोटाले तथा लखनऊ के दो पूर्व सीएमओ तथा डिप्टी सीएमओ की हत्याओं में उच्चस्तरीय संलिप्तता की आशकांए व्यक्त की गई हैं। न्यायालय के आदेश से दोनों मामलों की जांच सीबीआई कर रही है। प्रदेश की आकण्ठ में डूबी बसपा सरकार में श्री कुशवाहा एक बहुत प्रभावशाली मंत्री रहे हंै। अतः उनके द्वारा अपने पत्र में लिखे गए विषय अत्यन्त गम्भीर हैं। श्री शाही ने मांग की कि केन्द्र सरकार बाबू सिंह कुशवाहा की सुरक्षा सुनिश्चित करे तथा उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की एस0आई0टी0 द्वारा जांच कराई जाए ताकि सरकार में बैठे शीर्ष स्तर के जिम्मेदार लोगों के अपराधिक षडयंत्रों का पर्दाफाश हो सके। श्री शाही ने कहा कि इससे पहले भी डिप्टी सीएमओ सचान ने भी पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की गुहार लगाई थी और सरकार ने उसे गम्भीरता से नही लिया परिणाम स्वरूप डा0 सचान की हत्या हुई और एनएचआरएम घोटाले का पर्दाफाश नहीं हो सका।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं चुनाव अभियान समिति के संयोजक श्री कलराज मिश्र ने उ0प्र0 की बसपा सरकार में प्रमुख स्तम्भ रहे पूर्व कैविनेट मंत्री बाबु सिंह कुशवाहा द्वारा मुख्यमंत्री को अपने जानमाल के खतरे को लेकर लिखे गए पत्र जिसमें प्रदेश के तीन अत्यन्त जिम्मेदार लोगों पर आरोप लगाए गए हैं को गम्भीर मसला बताया है। श्री मिश्र ने कहा कि प्रदेश में हुए एनएचआरएम घोटाल तथा लखनऊ के दो पूर्व सीएमओ एवं एक डिप्टी सीएमओ की हत्या की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है। परिवार कल्याण विभाग बाबु सिंह कुशवाहा के पास था जिस समय एनएचआरएम घोटाला तथा स्वास्थ्य विभाग की इन तीन अधिकारियों की हत्याएं हुई।
श्री मिश्र ने कहा कि कुशवाहा द्वारा अपने पत्र में उठाए गए विषय अत्यन्त गम्भीर हैं। उन्होंने प्रदेश और केन्द्र सरकार से मांग की कि श्री कुशवाहा की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं पत्र में उठाए गए बिन्दुओं की उच्चस्तरीय जांच की जाए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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यात्रा के 39वें दिन यात्रा के नायक पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी का बंगाली कालोनी, बिलासपुर चैराहा, रामपुर रेलवे स्टेशन चैराहा रामपुर, अम्बेडकर पार्क आदि स्थानों पर अभूतपूर्व स्वागत हुआ। श्री आडवाणी ने रामपुर स्थित स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के अधिकांश लोग ईमानदार हैं। चंद नेताओं और अन्य लोगों के भ्रष्ट होने पर पूरे देश की छवि को भ्रष्टाचारी नहीं बनाना चाहिए। श्री आडवाणी ने विदेशियों द्वारा भारत को भ्रष्ट राष्ट्र कहे जाने पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे एकजुट होकर लोकतंत्र की सशक्त  कहलाने वाली चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्ट और बेईमान लोगों को करारा जवाब दें। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि व्यवस्था बदलने के लिए आत्म विश्वास जमाने और सोच बदलने की जरूरत है। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त किए जाने के लिए किए गए प्रयासांे की सराहना की और कहा कि ’कैश फार वोट’ मामले मंे जब ईमानदार सांसदों ने करोड़ों रू0ं लोकसभा अध्यक्ष के सामने रखे तब भी विरोधी दल के लोगों ने आपत्ति की थी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अलख जगाने निकली यह यात्रा सफल रही। इसमें समाज के हर वर्ग का सहयोग मिला यह लोकतंत्र की विजय है। उन्होंने जनता से अपील की कि भ्रष्टाचार और काला धन के खिलाफ बजाए गए विगुल को सफलता की शीर्ष ऊंचाइयों पर पहुंचाए। उन्होंने पार्टीजनों से प्रत्याशी चयन में सावधानी बरतने और चुनाव में सही फैसले को महत्वपूर्ण बताया।
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ और सुशासन के लिए सवाल खड़ा करने वाले एकमात्र नेता केवल लालकृष्ण आडवाणी हैं। उन्होंने कहा कि राम को आदर्श मानकर सरकार बननी चाहिए और यह बात वही कर सकता है जिसका चरित्र और मूल्यों में विश्वास हो। श्री सिंह ने कहा कि जनता में चेतना जगा कर भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य श्री लालकृष्ण आडवाणी ही कर सकते हैं।
रामपुर की जनसभा में जनचेतना यात्रा का स्वागत करते हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री सांसद तथा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यात्रा रामपुर की सरजमी पर आई यह सौभाग्य का विषय है। उन्होंने कहा भ्रष्टाचार एवं काले धन के खिलाफ श्री आडवाणी जी ने यह यात्रा की है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि भ्रष्टाचारी ताकतों का खात्मा हो सके।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बसपा, समाजवादी पार्टी की अराजकता एवं भ्रष्टाचारी शासन से उ0प्र0 की जनता ने बहुत कुछ खोया है लेकिन हर बुरे वक्त के बाद अच्छे वक्त की शुरूआत होती है। वो वक्त आ गया है, गंगा,जमुना की धरती यह उ0प्र0 आज भाजपा के सुशासन के लिए टक टकी लगाए हुए है। मायावती सरकार को न तो प्रदेश के नौजवानों की न वृद्धों की और न ही प्रदेश के किसानों की चिन्ता है इन दोनों सरकारों ने प्रदेश की संस्कृति को ही परिवर्तित कर दिया है। मायावती सरकार ने अपने शासन के साढ़े चार साल में सिर्फ और सिर्फ बलात्कारी एवं भ्रष्ट शासन दिया है और केवल पार्को, उद्यानों का निर्माण किया है जिसकेे आधा दर्जन मंत्री घृणित कर्मों की वजह से जेल में बंद हैं। वहीं आज विधान सभा चुनाव के ठीक तीन माह शेष रहते हुए मुख्यमंत्री प्रदेश के बंटवारे की बात करती हैं जिसे भाजपा एक चुनावी स्टंट मानती है जो कि वोट बैंक को हथियाने का द्योतक है। जल्दीबाजी में बिना गंभीरता से लिया गया निर्णय है। भाजपा सरकार जब विपक्ष में थी तो हमने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ को अलग प्रदेश्ज्ञ बनाने का वादा किया था जो हमने सत्ता में आने पर प्रमुखता से किया था।
राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि जनता ही लोकतंत्र को मजबूत करती है और देश चलाने के लिए नेता चुनती है। लेकिन जब कोई देश को कमजोर करने का प्रयास करे तो इसे किसी भी कीमत पर बर्दास्त नहीं किया जा सकता है। कांगे्रस सरकार पूरी तरह अत्याचार पर उतारू है। इसमें चाहे बाबा रामदेब पर लाठी चलाने का मामला हो, अन्ना हजारे को जेल में डालने का मामला हो, भ्रष्टाचार या महंगाई का मामला हो उन सभी सवालों पर देश की जनता सरकार से सवाल पूंछ रही है।
रामपुर की इस जनसभा में पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, श्रीमती करूणा शुक्ला, पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और यात्रा प्रभारी, श्री अन्नंत कुमार, राष्ट्रीय महामंत्री एवं मुख्य प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद, यात्रा सहप्रभारी एवं सचिव मुरलीधर राव, श्याम जाजू, राष्ट्रीय सचिव संतोष गंगवार, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेन्द्र सिरोही, प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र सिंह, डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, पूर्व सांसद राजेन्द्र शर्मा, जिलाध्यक्ष सुभाष भट्नागर, विधायक कांशीराम, पूर्व विधायक ज्वालाप्रसाद गंगवार, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश मिश्र, सूर्य प्रकाश पाल, राजीव मांगलिक, मेजर सुनील द्विवेदी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीराम पाल, हरीश द्विवेदी  सहित प्रदेश और जिले के अनेक पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा का संचालन भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• योजना में धनराशि की प्राप्ति एवं व्यय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार ही किया जाता है
• सभी निर्णय स्टेट हेल्थ सोसाइटी ही लेती है,इसमें शासन के उच्च स्तर से कोई हस्तक्षेप नहीं
• प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एन0एच0आर0एम0 में उपयोग की गयी धनराशि का केन्द्र द्वारा सूचीबद्ध आडिटर से आॅडिट के बाद ही भारत सरकार अगली किश्त जारी करता ह

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0एच0आर0एम0) में भ्रष्टाचार को लेकर कतिपय इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा शासन पर अंगुली उठाये जाने का जोरदार खण्डन करते हुए मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने कहा है कि इस योजना में शासन के उच्च स्तर से कोई दखल नहीं दिया जाता है।

श्री सिंह आज यहां मीडिया सेन्टर में पत्रकारों को माननीया मुख्यमंत्री जी के विचारों से अवगत कराते हुए कहा कि उन्होंने (माननीया मुख्यमंत्री जी ने)  एन0आर0एच0एम0 योजना की सी0बी0आई0 जांच कराये जाने का स्वागत किया था और अपेक्षा की है कि सी0बी0आई0 इस जांच को शीघ्र बिना किसी राजनैतिक दखलंदाजी के पूरा करेगी, ताकि दोषियों को कड़ी सजा दिलायी जा सके। उन्होंने कहा कि इस जांच को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए।

मंत्रिमण्डलीय सचिव ने योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्र सरकार के निर्देशों के क्रम में राज्य स्वास्थ्य समिति, जिला स्वास्थ्य समिति तथा अन्य समितियां गठित की गयी हैं। उन्होंने कहा कि स्टेट हेल्थ सोसाइटी की गवर्निंग बाडी के अध्यक्ष स्वयं प्रदेश के मुख्य सचिव है, जबकि एक्जीक्यूटिव कमेटी के अध्यक्ष चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव हंै। उन्होंने कहा कि सभी आवश्यक निर्णय इसी सोसाइटी द्वारा लिये जाते हैं।
श्री सिंह ने कहा कि इसी प्रकार जिला स्तर पर गठित जिला स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष सम्बन्धित जिलों के जिलाधिकारी बनाये गये है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से स्वीकृत कार्ययोजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के लिये धनराशि इलेक्ट्रानिक ट्रान्सफर द्वारा राज्य सरकार को प्राप्त होती है। केन्द्र द्वारा प्राप्त इस धनराशि को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना, के अनुसार जिला स्वास्थ्य समितियों तथा अन्य संस्थाओं को आवंटित किया जाता है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने बताया कि एन0आर0एच0एम0 के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय का त्रैमासिक विवरण भारत सरकार को प्रेषित किया जाता है। उन्होंने केन्द्र से प्राप्त इस धनराशि की आॅडिट व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारत सरकार के ही सूचीबद्ध स्टेच्यूटरी आॅडिटर द्वारा लेखो का आडिट कराया जाता है। आॅडिट के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रत्येक वर्ष की आडिट रिपोर्ट भारत सरकार को प्रेषित की जाती है। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि योजना के अन्तर्गत धन के व्यय की अद्यतन स्थिति से राज्य सरकार केन्द्र को निरन्तर अवगत कराती रहती है।
प्रत्येक वित्तीय वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा योजना के क्रियाकलापों के अनुश्रवण के तौर तरीकों की जानकारी देते हुए श्री सिंह ने कहा कि इसके लिए भारत सरकार द्वारा गठित ज्वाइंट रिव्यू मिशन एवं कामन रिव्यू मिशन द्वारा प्रदेश का भ्रमण कर सभी योजनाआंे का स्थलीय निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जाता है तथा अपनी रिपोर्ट प्रेषित की जाती है जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए आगे की धनराशि जारी की जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अनुरोध पर ही भारत के महानियन्त्रक एवं लेखापरीक्षक वर्ष 2005-06 से 2010-11 के एन0एच0आर0एम0 के लेखों का स्पेशल आडिट सितम्बर 2011 से किया जा रहा हैै। उन्होंने कहा कि इससे साफ जाहिर है कि एन0एच0आर0एम0 में किसी निर्णय के लिये शासन के उच्च स्तर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि योजना में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की जाती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• छोटे-छोटे मामलों को आधार बनाकर केन्द्रीय मंत्री द्वारा माननीया मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाना और उसे मीडिया में सार्वजनिक करना दर्शाता है कि यह कार्रवाई आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गयी
• मनरेगा के सम्बन्ध में बार-बार पत्र लिखा जाना उसपर राजनीति करने का प्रयास
• प्रदेश द्वारा मनरेगा में हासिल की गयी तमाम उपलब्धियों के बावजूद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अचानक अनियमिततायें नजर आना आश्चर्यजनक

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने मनरेगा को लेकर केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश द्वारा बार-बार उन्हें पत्र लिखे जाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि श्री रमेश घटिया राजनीति पर उतर आये हैं, क्योंकि केन्द्रीय मंत्री के सभी पत्र उनको मिलने से पहले मीडिया को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में अनियमितताओं से संबंधित सभी मामलों में प्रदेश सरकार ने कठोर कार्रवाई की है और कृत कार्रवाई से केन्द्र सरकार को समय-समय पर अवगत कराया जाता रहा है, परन्तु खेद का विषय है कि राज्य सरकार की रिपोटर््स की जानबूझकर अनदेखी हो रही है और जनता को गुमराह करने के उद्देश्य से मीडिया में दुष्प्रचार किया जा रहा है।
सुश्री मायावती जी ने मनरेगा के क्रियान्वयन को लेकर 18 नवम्बर, 2011 को प्राप्त केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री जयराम रमेश के पत्र में उल्लिखित तथ्यों की विस्तार से समीक्षा भी की है और यह निर्देश दिये हैं कि उनके द्वारा की गयी समीक्षा के उपरान्त जो तथ्य सामने आये हैं, उनकी जानकारी पत्र प्रतिनिधियों को करा दी जाय। उन तथ्यों की जानकारी आज यहां मीडिया प्रतिनिधियों को देते हुए मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने बताया कि विभिन्न इलेक्ट्रानिक न्यूज चैनलों में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी जो पढ़कर सुना रहे थे, वह और कुछ न होकर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित की गयी ए0टी0आर0 (एक्शन टेकेन रिपोर्ट) ही थी।
श्री सिंह ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जहां मनरेगा को लेकर काफी चिन्तित हैं, वहीं एक अन्य प्रकरण पर उनका मंत्रालय मौन है। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि सन् 2004 स्वर्ण जयन्ती सुनिश्चित रोजगार योजना (एस0जी0एस0आर0वाई0) के अन्तर्गत जनपद गोण्डा में में खाद्यान्न घोटाला हुआ था। भारत सरकार की यह योजना भी ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत ही संचालित थी। इस घोटाले की जांच राज्य सरकार ने सी0बी0आई0 से कराने का निर्णय लिया तो सी0बी0आई0 ने जांच करने से इन्कार कर दिया। बाद में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर सी0बी0आई0 द्वारा इस घोटाले की जांच की जा रही है। लेकिन सी0बी0आई0 की यह जांच बहुत धीमी रफ्तार से चल रही है। इस जांच पर केन्द्र का ग्रामीण विकास मंत्रालय कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि मनरेगा के क्रियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए राज्य सरकार ने अनेक व्यवस्थाएं लागू कर रखी हैं, जिनके तहत नेशनल लेवल माॅनीटर तथा स्टेट क्वालिटी माॅनिटर भी कार्यरत है। ये माॅनीटर नियमित रूप से मनरेगा के तहत कराये गये कार्यों के साथ-साथ शिकायतों की जांच भी करते हैं। उन्होंने बताया कि ये माॅनीटर जो रिपोर्ट देते हैं, उनकी गम्भीरता से परीक्षण कराने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाती है, जिसकी जानकारी मीडिया के लोगों को भी है। यह आश्चर्यजनक है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा एक स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की रिपोर्ट, जिसमें योजना के क्रियान्वयन से जुड़े छोटे-छोटे मामलों का उल्लेख था, को आधार बनाकर माननीया मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा जाना और उसे मीडिया में सार्वजनिक करना यह दर्शाता है कि यह पूरी कार्रवाई आगामी विधान सभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक उद्देश्यों के लिए की गयी है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि इन सारी बातों से यह आभास होता है कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने प्रदेश की जनता को गुमराह करने के इरादे से यह सब किया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रत्येक राज्य द्वारा मनरेगा के तहत किये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध है और इस वेब साइट के अनुसार पिछले तीन वर्षों में मनरेगा के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों से काफी आगे है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी तय करने में भी उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है।
श्री सिंह ने कहा कि ऐसे में यह आश्चर्य होना स्वाभाविक ही है कि मनरेगा के क्रियान्वयन में हासिल की गयी इन तमाम उपलब्धियों के बावजूद केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को अचानक उत्तर प्रदेश में अनियमिततायें क्यों नजर आने लगी हैं। ऐसे में यह भी सवाल उठता है कि यदि ये अनियमिततायें हुईं हैं तो फिर उत्तर प्रदेश ने मनरेगा में ऐसी उपलब्धि कैसे प्राप्त की। संभवतः आगामी विधान सभा आम चुनाव के दृष्टिगत ग्रामीण विकास मंत्रालय को मनरेगा के मामले में अनियमिततायें दिखने लगीं हैं। जाहिर है मनरेगा के सम्बन्ध में बार-बार पत्र लिखकर राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है। यह बात इसलिए भी स्पष्ट हो जाती है कि मंत्री महोदय का पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को बाद में प्राप्त होता है, लेकिन मीडिया को इसकी जानकारी पहले हो जाती है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि जहां तक उत्तर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन का प्रश्न है तो यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है कि उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, जहां लगभग 01 लाख राजस्व गांव व लगभग 52 हजार ग्राम पंचायतें हैं। मनरेगा के तहत प्राप्त धनराशि का लगभग तीन चैथाई धनराशि का खर्च ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जा रहा है। यहां वर्ष 2008 से ही जाॅब कार्ड धारकों के खाते में सीधे मजदूरी भेजी जा रही है, ताकि यह धनराशि सम्बन्धित को ही मिले और मजदूरी के भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। जहां तक मंत्री महोदय द्वारा मनरेगा की शिकायतों पर कार्रवाई न करने के आरोप की बात है, तो यह पूरी तरह से निराधार एवं गलत है।
श्री सिंह के अनुसार केन्द्र सरकार के नेशनल लेवल माॅनीटर (एन0एल0एम0) की 22 रिपोर्टें प्रदेश शासन स्तर पर लम्बित होने की बात कही गयी है, जबकि इसमें से एक रिपोर्ट राज्य सरकार को अप्राप्त है। इस मामले में यह भी उल्लेखनीय है कि एन0एल0एम0 की 17 रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बाद ए0टी0आर0 केन्द्र सरकार को भेजा जा चुका है। अवशेष चार एन0एल0एम0 रिपोर्ट पर भी सम्बन्धित जनपदों से कृत कार्रवाई की आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है। शीघ्र ही इस मामले में भी रिपोर्ट केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेज दी जायेगी। इसी के साथ यह भी बताना आवश्यक है कि राज्य सरकार द्वारा तैनात  स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की तारीफ स्वयं केन्द्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय कर चुका है।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने एक स्टेट क्वालिटी माॅनीटर श्री वी0एस0चैबे के रिपोर्ट को आधार बनाकर पत्र भेजा है। इस मामले में भी राज्य सरकार ने पहले ही निर्णय लेते हुए जनपद बलरामपुर, गोण्डा, महोबा, मिर्जापुर में हुई अनियमितताओं एवं आपराधिक तत्वों की संलिप्तता की जांच आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ई0ओ0डब्ल्यू0) से कराये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं और इनकी जांच ई0ओ0डब्ल्यू0 द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है। सुल्तानपुर, मथुरा व चित्रकूट में उत्तर प्रदेश सहकारी निमार्ण एवं विकास लिमिटेड गैर सरकारी संस्था द्वारा कराये गये कार्यों की जांच भी ई0ओ0डब्ल्यू0 से कराये जाने के आदेश दिये गये हैं। साथ ही जनपद कुशीनगर, संतकबीर नगर एवं सोनभद्र से सम्बन्धित मामलों का परीक्षण कराया जा रहा है।
श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मनरेगा के क्रियान्वयन में विभिन्न स्तरों पर बरती गयी अनियमितताओं के 117 मामलों में सम्बन्धित पुलिस थानों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, 56 मामलों में चार्ज शीट सक्षम न्यायालयों में दाखिल की जा चुकी है। केवल पांच मामलों में शिकायतें सही न पाये जाने के कारण एफ0आर0 लगायी गयी और 55 मामलों में पुलिस अभी विवेचना कर रही है। प्रदेश सरकार केवल एफ0आई0आर0 दर्ज कराकर ही मामलों को नहीं छोड़ रही है, बल्कि प्रथम श्रेणी के 27 अधिकारियों, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला विकास अधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता शामिल हैं, द्वितीय श्रेणी के 38 अधिकारियों, जिसमें खण्ड विकास अधिकारी व सहायक अभियन्ता आदि शामिल हैं, तृतीय श्रेणी के 67 कर्मचारियों, जिनमें अवर अभियन्ता, सहायक विकास अधिकारी आदि शामिल हैं, 236 फील्ड स्तरीय कर्मचारियों, जिसमें ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व लिपिक स्तर के कर्मचारी शामिल हैं, के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। इसके अलावा 28 भूतपूर्व व वर्तमान ग्राम प्रधानों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गयी तथा एक करोड़ पचासी लाख रूपये की धनराशि की वसूली के आदेश भी जारी किये गये हैं।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्री द्वारा अपने पत्र में जनपद सोनभद्र में योजना के क्रियान्वयन में की गयी अनियमितताओं में राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई न करने का उल्लेख किया गया है, जो सही नहीं है। वास्तव में जनपद सोनभद्र के 12 खण्ड विकास अधिकारियों, 01 अधीक्षण अभियन्ता, 05 अधिशासी अभियन्ता, 01 सहायक अभियन्ता, 15 अवर अभियन्ता, 05 सहायक विकास अधिकारी, 25 ग्राम पंचायत अधिकारी, 13 ग्राम विकास अधिकारी, 20 तकनीकी सहायक व 28 ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की गयी। इसके साथ ही 10 मामलों में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। इस तरह जो भी आपराधिक अभियोजन व विभागीय कार्रवाई तथा वसूली आदि की कार्रवाई की गयी है, वह नेशनल लेवल माॅनीटर व स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की रिपोर्टों पर विचार करने के बाद ही की गयी है। इसलिए यह कहना पूरी तरह तथ्यहीन एवं भ्रामक है कि राज्य सरकार द्वारा एन0एल0एम0 एवं स्टेट क्वालिटी माॅनीटर की जांच आख्याओं पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी।
श्री सिंह ने बताया कि इसके विपरीत, राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से पूर्व में जिन तीन महत्वपूर्ण मामलों में नीतिगत निर्णय लेने का अनुरोध किया गया था, उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। लोकपाल की नियुक्ति के बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को लेकर केन्द्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण बिन्दुओं के बारे में स्थिति को स्पष्ट नहीं किया और स्थानीय स्तर पर श्रमिकों को न्यूनतम समय में मजदूरी का धन उपलब्ध कराने के लिए कोई नीतिगत निर्णय भी नहीं लिया गया। इसके अलावा मनरेगा के कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की क्रय प्रक्रिया से सम्बन्धित दिशा-निर्देश भी जारी नहीं किये गये। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय से मनरेगा के क्रियान्वयन में पारदर्शिता व गुणात्मक सुधार लाने के लिए इस दिशा में अविलम्ब कार्रवाई करने का पुनः अनुरोध किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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*Massive irregularities in NRHM in UP; thousands of crores of rupees siphoned off. *
*Two Chief Medical Officers murdered, a third found dead under mysterious circumstances inside a state jail. *
*Rs.3,500 crore central funds provided in NRHM disappear into pockets of corrupt politicians and officials of  Mayawati government. *
*Several crores misappropriated in procurement of medical equipments and other supplies at highly inflated rates.*
*Lakhs of poor people, including thousands of young mothers, in district after district of Uttar Pradesh, denied basic health care despite funds in plentiful being made available by the central government.  *
*Two ministers, Anant Kumar Mishra and Babu Singh Kushwaha, of Mayawati government forced to resign.

The decision of Hon’ble Allahabad High Court on Tuesday to order a CBI probe, which prima facie establishes irregularities, into the functioning of NRHM across entire Uttar Pradesh has vindicated what the Congress Party has been saying all along and what the Congress General Secretary Sh. Rahul Gandhi has been saying all along -

“THAT the Mayawati government has duped the poorest people of Uttar Pradesh of the money that was meant for their health care, under various NRHM projects.

THAT any other state government, say in Mahrashtra, Delhi, Haryana or Punjab would have resigned on the same day if a scam of such proportion would have been unearthed.”

It is now time for the Mayawati government to answer :

Where have these thousands of crores of Rupees disappeared?
What was the real reason behind the brutal murders of two Senior Doctors associated with NRHM and what is the mystery behind the death of a third doctor inside a jail hospital?
Who are those people in the medical mafia that the media in Lucknow and even the national press keeps talking about?
The Congress Party will not rest until it gets these answers.
The people of Uttar Pradesh need to know where has the all the money earmarked for their healthcare gone?

*THE PEOPLE OF UTTAR PRADESH HAVE A RIGHT TO KNOW. *

In fact, the people of India have a right to know where has the tax-payers’ money disappeared.
In the days, weeks and months to come, Congress Party activists will travel to various cities, small towns, kasbas, villages, taking up the issue of NRHM with people who matter i.e. the common man of Uttar Pradesh - the same common man that Mayawati claims to represent but whom she and her cronies have robbed.

Just because the common man doesn’t say much, it would be foolish on the part of Mayawati ji to take him for granted. The Mayawati government is not the first government to take the common man for a ride AND it won’t be the last either to pay a very heavy price for it.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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11 अक्टूबर को सिताब्दियरा बिहार से प्रारम्भ हुुई जनचेतना यात्रा 20 नवम्बर को दिल्ली में प्रवेश करने से पहले दूसरी बार आज उत्तराख्ंाड से उ0प्र0 की सीमा में भागूवाला जनपद बिजनौर में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती प्रदेश के विभाजन का सपना दिखाकर जनता को दिग्भ्रिमित कर रही है, क्योंकि विभाजन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। विभाजन करने के लिए केन्द्र सरकार की भूमिका अग्रणी होती है, न कि प्रदेश सरकार की।
धामपुर-नगीना राष्ट्रीय राजमार्ग 74 स्थित के.एम.इंटर कालेज के मैदान पर आयोजित विशाल जनसभा को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिहार से प्रारम्भ हुई जन चेतना यात्रा का आज 38वां दिन है और यह यात्रा 20 नवम्बर को दिल्ली पहुंचकर सम्पन्न होगीं। 40 दिन की यह जन चेतना यात्रा उन्होंने इस उद्देश्य को लेकर प्रारम्भ की थी कि जहां-जहां भी वह जन चेतना यात्रा लेकर पहुंचे, वहां-वहां के लोग जागरूक हो सके और आज उन्हें लग रहा है कि वह अपने उद्देश्य में लगभग कामयाब हो रहे है।
श्री आडवाणी ने अपने संबोधन में कहा कि भले ही 20वीं सदी अंग्रेजों के नाम नहीं हो, लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। आजादी के बाद देश ने जो तरक्की करनी थी, वह केन्द्र की भ्रष्ट सरकारों के कारण नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि उनके जीवन की यह छठी यात्रा है, जिसे पूर्व की तमाम यात्राओं से अधिक जनसमर्थन मिला है। उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा की सफलता में केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने तो महंगाई और भ्रष्टाचार का मुद्दा उपलब्ध कराती और न ही उन्हें यात्रा निकालने की आवश्यकता पड़ती।
पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री आडवाणी ने कहा कि जनचेतना यात्रा को मिले जनसमर्थन से हमें विश्वास हो गया है कि उनकी यह यात्रा देश में एक नयी क्रांति लाएगी और जनता परिवर्तन का नया अध्याय लिखेगी। उन्होंने कहा कि नोट के बदले वोट कांड देश के इतिहास को कलंकित करने वाली घटना है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को ईमानदार प्रधानमंत्री कहा जाता है, किन्तु जो 19 सांसदों की खरीद-फरोख्त सरकार बचाने के लिए की गई, वह प्रधानमंत्री की अनुमति के बिना संभव ही नहीं है। उन्होंने कहा कि इस देश की जनता को अब समझना होगा कि कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियों ने इस देश का बेड़ा गर्ग करके रख दिया है और इतिहास गवाह है कि कांग्रेस जब-जब सत्ता में रही, तब-तब महंगाई चरम सीमा पर पहुंची है। उन्होंने प्रदेश के उच्च स्तरीय नेताओं का आह्वान किया कि आगामी विधानसभा चुनावों में विचार मंथन करने के बाद पार्टी सिद्धान्त और नीतियाकें के प्रति निष्ठावान लोगों को ही प्रत्यासी बनाया जाए।
जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि आज पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। बलात्कार की घटनाओं ने नाक में दम करके रख दिया है। प्रदेश में अराजकता का माहौल छाया हुआ है और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती प्रदेश का विभाजन करने पर तुली है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार, भय और अपराध मुक्त शासन के स्वप्न को साकार करने के लिए हमें लोगों को जागरूक करने की शुरूआत उत्तर प्रदेश से करनी होगी। यदि हमनें उत्तर प्रदेश के लोगों को जागरूक कर लिया तो पूरा देश अपने आप जागरूक हो जाएगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से चुनावों की तैयारियों में जुट जाने की अपील की।
सायं 4.बजे भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का रथ जनसभा स्थल पर पहुंचा तो पूर्व केन्द्रीय अशोक प्रधान, पूर्व मंत्री भारतेन्द्र सिंह, पूर्व भाजपा विधायक डा.इन्द्रदेव सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह चैहान सहित अन्य राष्ट्रीय, प्रदेश व जनपद स्तरीय नेताओं व जेड सुरक्षा कमाण्डों के साथ मंच तक पहुंचे तो जनसभा स्थल पर मौजूद हजारों की संख्या में लोगों ने लालकृष्ण आडवाणी जिन्दाबाद, भाजपा जिन्दाबाद के गगनभेदी नारे लगाने शुरू कर दिये। मंच पर पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी ने जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन किया तो जनता ने भी नारों की गंूज से उनका अभिवादन स्वीकार किया। अफजलगढ़ जाते समय महाराणा प्रताप चैक पर क्षेत्र के पूर्व विधायक डा.इन्द्रदेव सिंह ने अपने समर्थकों के साथ जन चेतना यात्रा का भव्य स्वागत किया।
जनसभा में लालकृष्ण आडवाणी की पुत्राी श्रीमति प्रतिभा आडवाणी, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमति करूणा शुक्ला, राष्ट्रीय महामंत्री अनन्त कुमार, राष्ट्रीय प्रवक्ता रवि शंकर प्रसाद, रा0मंत्राी अशोक कुमार प्रधान, मजदूर माह संघ के प्रदेश सह संयोजक जोगेन्द्र सिंह वालिया, प्रदेश अध्यक्ष गोपाल अंजान, डा.तेजपाल वर्मा, हेमेन्द्रपाल सिंह, सतवीर त्यागी एड0, नरेन्द्र खत्री ;नई दिल्ली, प्रदेश मंत्राी अशोक कटारिया, जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह चैहान, पूर्व जिलाध्यक्ष महेन्द्र धनौरिया, पूर्व मंत्री कुं.भारतेन्द्र सिंह, पूर्व भाजपा विधायक डा.इन्द्रदेव सिंह, महावीर सिंह, डा.वेदप्रकाश चैहान व राजेन्द्र सिंह चैहान, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश प्रभारी श्रीमति लज्जा रानी गर्ग, पश्चिम क्षेत्रा प्रभारी श्रीमति नीरजा सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य श्रीमति कांता कर्दम, जिला महामंत्राी श्रीमति सुमन त्यागी, सी.पी.सिंह, लीना सिंघल, आशीष सिंघल, अनिल राजपूत, पुरूषोत्तम अग्रवाल, नितिन अग्रवाल एड.प्रेमचन्द्र छाछर, उदित जैन, जयवीर सिंह सिसौदिया, दुष्यंत चैहान, आदर्श अग्रवाल, राजू गुप्ता, गौरव पोश्वाल, राकेश चैधरी, मनोज पोश्वाल, चन्द्रवीर सिंह गहलौत एड., अरविन्द शास्त्राी ;बिजनौरद्ध, विकास अग्रवाल, विपिन अग्रवाल, कुं.अशोक राजपूत, कविता चैधरी, शकुंतला रस्तौगी, कामना आर्य, गोपाल अंजान, विजय मोहन, हरीश द्विवेदी, प्रकाश पाल, राकेश चोैधरी, रक्षपाल सिंह राणा, संजय सेठी, राजू गुप्ता, राजेन्द्र कात्यायन तथा अनिल विश्नोई मीडिया प्रभारी आदि शामिल रहे। जनसभा की अध्यक्षता भाजपा जिलाध्यक्ष लोकेन्द्र सिंह चैहान ने की तथा संचालन दयाशंकर राणा और सुमन त्यागी ने संयुक्त रूप से किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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upnewslive.com

• कांग्रेस पार्टी को बुनकरों की स्थिति का ख्याल पहले क्यों नहीं आया
• कांग्रेस पार्टी को इस राजनैतिक चाल का कोई लाभ नहीं मिलने वाला
• राज्य सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद बुनकरों की समस्याओं के समाधान एवं उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाये

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री जी ने राज्य के बुनकरों के लिए संभावित आर्थिक पैकेज को चुनावी स्टंट बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि वास्तव में केन्द्र सरकार बुनकरों के हितों के लिये प्रतिबद्ध होती तो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बुनकरों की बेहतरी के लिये किये गये अनुरोधों एवं दिये गये सुझाव पर अमल करती। उन्होंने कहा कि इतने समय तक मौन रहने के बाद अब केन्द्र सरकार राज्य के बुनकरों के लिये पैकेज की बात कह रही है। इससे साफ जाहिर है कि केन्द्र सरकार वास्तव में बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के बजाए केवल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनैतिक ड्रामेबाजी कर रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी के इन विचारों से आज यहां एनेक्सी स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया को अवगत कराते हुए कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह ने बताया कि राज्य के कई क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियां बुनकरों की आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। इसलिए बी0एस0पी0 सरकार के बनने के बाद बुनकरों की बेहतरी, उत्पादों के सुधार, विपणन तथा उनके कल्याण की योजनाओं के लिये भारत सरकार से सहयोग देने की मांग की गयी। उन्होंने कहा कि बुनकरों के कल्याण तथा बेहतरी के लिये तत्काल कई ऐसे निर्णय लिये जाने जरूरी थे, जो केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही लिये जा सकते थे।
श्री सिंह ने कहा कि इसके अलावा मुख्य सचिव ने भी केन्द्रीय वस्त्र सचिव को पत्र लिखकर धागों की कीमत में 30 प्रतिशत का अनुदान देने, रूई का समर्थन मूल्य घोषित करने, कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने, धागों के विक्रय हेतु सरकारी डिपों खोलने और बुनकरों को ब्याज रहित ऋण देने का अनुरोध किया गया था, लेकिन केन्द्र ने राज्य सरकार के इस अनुरोध पर कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते केन्द्र सरकार ने इन मामलों में कार्रवाई की होती तो प्रदेश के बुनकरों की स्थिति काफी अच्छी होती।
कैबिनेट सचिव ने बताया कि बी0एस0पी0 सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य के बुनकरों की समस्याओं के समाधान एवं उनके कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठायें हैं। उन्होंने कहा कि बुनकरों के कल्याण के लिए हेल्थ इंश्योरेन्स योजना को गम्भीरता से लागू कराया गया। हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर 10 प्रतिशत की विशेष छूट दी गयी। इसके अलावा एकीकृत हथकरघा विकास योजना के तहत हथकरघा क्लस्टरों को लाभ पहुंचाया गया। राज्य सरकार द्वारा बुनकर बहबूदी (कल्याण) फण्ड स्थापित कर बुनकरों को सौर लालटेनों का वितरण कराया जा रहा है। हथकरघा बुनकर/बुनकर सहकारी समितियों तथा छीपी बुनकरों को दिये गये शासकीय ऋणों के ब्याज पर छूट प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त हजारों बुनकरों को करघा प्रशिक्षण देकर उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गयी है।
श्री सिंह ने कहा कि पावरलूम क्षेत्र के बुनकरों के कल्याण के लिए प्रोत्साहन एवं विकास योजना के तहत पावरलूम बुनकरों की कार्यशैली व जीवनशैली में सुधार लाने के लिये उनके प्रशिक्षण हेतु योजना चलायी जा रही है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार ने पावरलूम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पावरलूम आधुनिकीकरण की योजना भी क्रियान्वित की है। बुनकरों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में सुधार कर उनकी उत्पादकता बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बुनकरों को आधुनिक परिवेश के अनरूप तकनीकी एवं अन्य व्यवस्था हेतु वित्तीय मदद दिलाने का प्राविधान किया गया।
मंत्रिमण्डलीय सचिव ने बताया कि बुनकरों को प्रोत्साहित करने एवं सामाजिक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने बुनकरों को राज्य स्तर तथा परिक्षेत्र स्तर पर मान्यवर श्री कांशीराम जी राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना से सम्मानित करने की व्यवस्था की है। इस योजना की पुरस्कार राशि बढ़ाकर दोगुना से अधिक कर दी गयी है। उन्होंने कहा कि हथकरघा उत्पादों को बिक्री के लिए बाजार मुहैय्या कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में मेलों का आयोजन किया जाता है।
श्री सिंह ने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी का मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में धागों की बढ़ी हुई कीमतें, तैयार माल के लिए सिकुड़ते बाजार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार की कमी से बुनकरों की आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है, जिसके लिए केन्द्र सरकार ही जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि रेशम एवं सूती धागों की कीमतों का नियंत्रण केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय के अधीन नेशनल हैण्डलूम डेवलपमेन्ट कारपोरेशन द्वारा बुनकरों को नियंत्रित दामों पर रेशम एवं सूती धागा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा न तो देश से निर्यात होने वाले सूती धागों पर रोक लगायी गयी और न ही रेशमी धागों को समय से आयात करने के लिए कदम उठाया गया जिसके चलते धागों की कीमतों पर नियंत्रण नहीं हो पाया और इसका खामियाजा प्रदेश के बुनकरों को उठाना पड़ रहा है।
माननीया मुख्यमंत्री जी का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी एवं उसके युवराज को प्रदेश के बुनकरों की स्थिति का ख्याल पहले क्यों नहीं आया। उनका कहना है कि अब जब कांग्रेस को राज्य में अपनी स्थिति की हकीकत की जानकारी हो रही है तो वह चुनावी लाभ पाने के लिए सभी हथकंडे अपना लेना चाहती है। उन्होंने बुनकरों की समस्याओं के लिए केन्द्र सरकार ने सीधे तौर पर जिम्मेदार बताते हुए कहा कि विधानसभा का आम चुनाव नजदीक आते ही केन्द्र सरकार को बुनकरों का ख्याल आने लगा। उन्होंने कहा कि केन्द्र की इस हरकत को प्रदेश के बुनकर एवं जनता अच्छी तरह से समझती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के इस राजनैतिक चाल का उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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त्रुटिपूर्ण होने पर मतदाता पहचान पत्र वितरण कर्ता को वापस कर सकेंगे शुद्ध पहचान पत्र यथासम्भव एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जायेगा
मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने का कार्य सभी जिलों में प्र गति पर है। अब बूथ लेबिल अधिकारी/वितरण कर्ता  कर्मी  फोटो पहचान पत्र के साथ मतदाता जागरूकता हेतु  एक पर्ची  भी उपलब्ध करायेंगे जिसमें मतदाता सूची तथा फोटो पहचान पत्र से संबंधित कई  जानकारियां जै से डु प्लीकेट पहचान पत्र हेतु  आवेदन प्र क्रिया एवं शु ल्क की की राशि, मतदाता सूची में लिपिकीय त्रु टि होने पर मत देने के अधिकार का प्र भावित न होने, मतदाता पंजीकरण केन्द्र ों आदि के बारे में  जानकारी दी जायेगी। इस पर्ची  के साथ एक पावती भी संलग्न होगी।
यदि मतदाता अपने पहचान पत्र को सही पाते है ं तो वह प्र ाप्ति के हस्ताक्षर करके वितरण कर्ता  को वापस कर देंगे। यदि उनकी फोटो के स्थान पर किसी अन्य का फोटो है, आयु , लिंग या पता गलत है तो वह त्रु टि को इंगित करके वितरण कर्ता को हस्ताक्षर करके पर्ची  को वापस कर देंगे। मतदाताओं को शु द्ध पहचान पत्र यथासम्भव एक सप्ताह में उपलब्ध करा दिया जायेगा। मतदाता के नाम व पिता के नाम में त्रु टि होने पर मतदाता को फार्म -8 भरकर मतदाता पंजीकरण केन्द्र में जमा करना होगा। प्र देश में  मतदाता सूची का मूल डाटा हिन्दी में है औ र उसी आधार पर पहचान पत्र तैयार किये जाते है ं। फोटो पहचान पत्र पूर्ण तया निःशु ल्क है औ र इसके लिये  कोई  धनराशि देय नहीं है। किसी व्यक्ति का नाम किसी एक स्थान की मतदाता सूची में दर्ज  हो सकता है औ र एक ही फोटो पहचान पत्र रखना अनु मन्य है।
जिन मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र खो गये है ं वह फार्म  ई पीआई सी 002 भरकर रू0 10/- शु ल्क के साथ डुप्लीकेट पहचान पत्र बनवा सकते है ं। पहचान पत्रों में त्रु टि यदि पहचान पत्र बनाने वाली फर्म  द्वारा की गयी है तो फर्म को त्रु टिपूर्ण  कार्ड  के लिये कोई  भु गतान नहीं किया जायेगा औ र उसमें प्र यु क्त सामग्र ी के मूल्य की कटौ ती बिलों से की जायेगी।
विधानसभा सामान्य निर्वा चन 2012 में मतदाताओं की सु विधा हेतु फोटोयु क्त मतदान पर्ची  भी उपलब्ध करायी जायेगी जिसमें मतदान की तारीख, समय तथा मतदेय स्थल का नाम आदि का विवरण अंकित होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में बसपा के मंत्री और विधायक सत्ता में आने के पहले दिन से ही लूट, वसूली, हत्या, अपहरण और अवैध कब्जों के धंधे में लग गए थे। इनमें से कुछ की पोल पहले खुल गई, कुछ की खुल रही है और कुछ प्रतीक्षा सूची में है। घोटालों की पर्ते खुल रही हैं। ऐसा महाभ्रष्ट शासन प्रदेश में कभी नहीं दिखा।  सीबीआई इनकी जांच में लगी है। लोकायुक्त की जांच के बाद चार मंत्री बर्खास्त हो गए। अभी और भी कई मंत्रियों और बसपा विधायकों की जांच हो रही है। मुख्यमंत्री पहले तो इन्हें जांच से बचाने का प्रयास करती हैं फिर दोषसिद्ध होने पर भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मुदकमा नहीं चलाती हैं। अपराधिक तत्वों के साथ उनकी मिलीभगत के कारण ही प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। हर ओर अराजकता है।
लोकायुक्त की जांच में सर्वश्री राजेश त्रिपाठी, अवधपाल सिंह, रंगनाथ मिश्र, बादशाह सिंह की कुर्सी जा चुकी है। लोकायुक्त के यहां मंत्रियों में रतनलाल अहिरवार, लालजी वर्मा, लक्ष्मी नारायण, राकेशधर त्रिपाठी, नारायण सिंह, अयोध्यापाल के अलावा मंत्री अब्दुल मन्नान, राम अचल राजभर के खिलाफ भी शिकायतें जांच में लम्बित है।
प्रदेश के ऊर्जामंत्री श्री रामवीर उपाध्याय और ग्राम विकास मंत्री श्री दद्दू प्रसाद मुख्यमंत्री के विश्वस्त सहयोगी है। इनके खिलाफ भी गम्भीर आरोप लगाते हुए लोकायुक्त के यहां शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। हाथरस (महामायानगर) के श्री देवेन्द्र अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि श्री रामवीर उपाध्याय के पिता राज्य सड़क परिवहन निगम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रहते हुए सेवानिवृत्त हुए। वर्ष 1995 तक इनके पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी परन्तु आश्चर्यजनक तरीके से वर्ष 1996-97 में श्री रामवीर उपाध्याय के मंत्री बनने के बाद से करोड़ों रूपए की जमीन जायदाद इनके परिवार के नाम हो गई है। सत्ता के दुरूपयोग से पुरातत्व संरक्षित इमारत में अवैध निर्माण तथा अपनी कोठी के सामने पार्क पर अवैध कब्जे के भी आरोप शिकायत में लगाए गए हैं। श्री देवेन्द्र अग्रवाल को ये शिकायतें दर्ज कराने के बाद उसको झूठे मामलों में फंसाने और हत्या तक कर दिए जाने की आशंका है। उन्होने अपनी सुरक्षा की मांग की है।
ग्राम्य विकास मंत्री दद्दू प्रसाद के खिलाफ चित्रकूट के महेन्द्र कुमार ओबेराय ने लोकायुक्त के यहां शिकायत दर्ज कराई है कि मंत्री महोदय ने पद का दुरूपयोग कर अकूत संपत्ति अर्जित की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नशे की गोली खाकर जीवन को समाप्त करने को मजबूर कमला कुशवाहा के साथ दुष्कर्म में मंत्री और उनके एक निकटस्थ व्यक्ति का नाम भी आया है। सीजेएम के यहां कलमबंद बयान में युवती ने अपने यौन शोषण की बात कहीं थी।
बसपा सरकार और इसकी मुख्यमंत्री ने शासन करने का अधिकार खो दिया है। यह सरकार सीबीआई और लोकायुक्त के जांच के घेरे में है। इस पूरी सरकार का जेल में जाना अपने ढंग की एक अनोखी घटना होगी जो उत्तर प्रदेश में जल्दी ही घटित होगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो भी दागी जेल के अन्दर ही होगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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