उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

मंत्रिपरिषद ने वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग (राज्य राजमार्ग संख्या-5ए) का सार्वजनिक निजी सहभागिता से उच्चीकरण/अनुरक्षण के लिए न्यूनतम ग्रान्ट पर कार्य करने के इच्छुक मेसर्स एप्को-चेतक-पटेल कंसोर्शियम, लखनऊ की निविदा 241.92 करोड़ रूपये अनुदान को अनुमोदित करते हुए, उक्त बिडर को निजी विकासकर्ता के रूप में कार्य आवंटित किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को अनुमति प्रदान कर दी है। इसके साथ ही मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को निजी विकासकर्ता को चयन पत्र/लेटर आॅफ अवार्ड (एल0ओ0ए0) जारी करने हेतु अधिकृत भी किया गया है। चूंकि राज्य राजमार्ग प्राधिकरण स्वशासी संस्था है, अतः चयन पत्र/लेटर आॅफ अवार्ड (एल0ओ0ए0) जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण अपने स्तर से स्व परीक्षण कर निर्णय लेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

मंत्रिपरिषद ने 23 अक्टूबर, 2009 को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) के वर्तमान पदधारकों को 05 जनवरी, 1996 से वेतनमान रुपया 4500-7000 (01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रूपया 2800) व्यैक्तिक रूप से अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरूष/महिला) के पद का वेतनमान 05 जनवरी, 1996 से रूपया 3200-4900 (01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमान वेतन संरचना में वेतन बैण्ड-1 एवं ग्रेड वेतन रूपया 2000) निर्धारित करने की अनुमति भी प्रदान कर दी है।
मंत्रिपरिषद ने 23 अक्टूबर, 2009 की अधिसूचना के उपरान्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता संवर्ग के वेतनमान के सम्बन्ध में 26 अक्टूबर एवं 29 अक्टूबर, 2009 तथा 07 मई, 2010 को जारी शासनादेशों को भी निरस्त कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

मंत्रिपरिषद ने प्राधिकृत समिति की संस्तुति के अनुरूप न्यूनतम ग्रान्ट पर कार्य करने के इच्छुक मेसर्स अभिजीत रोड्स लि0, नागपुर की निविदा 115.99 करोड़ रूपये अनुदान को अनुमोदित करते हुये उक्त बिडर को मेरठ-करनाल मार्ग राज्य राजमार्ग संख्या-82, निजी विकासकर्ता के रूप में कार्य आवंटित किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को अनुमति प्रदान कर दी है। साथ ही, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य राजमार्ग प्राधिकरण को निजी विकासकर्ता को चयन पत्र/लेटर आॅफ अवार्ड (एल0ओ0ए0) जारी करने हेतु अधिकृत भी किया गया है। चूंकि राज्य राजमार्ग प्राधिकरण स्वशासी संस्था है, अतः चयन पत्र/लेटर आॅफ अवार्ड (एल0ओ0ए0) जारी करने के सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर से स्व परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये-

मंत्रिपरिषद ने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत डा0 अम्बेडकर ग्रामसभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में बी0पी0एल0 परिवारों के लिए व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के फण्डिंग पैटर्न में संशोधन करने का निर्णय लिया है। लिये गये निर्णय के अनुसार ऐसे लाभार्थियों के लिए केन्द्रांश 2200 रूपये, राज्य सरकार द्वारा प्रति शौचालय प्रोत्साहन की धनराशि 3040 रूपये तथा नगद अथवा श्रमदान के रूप में लाभार्थी का अंश 300 रूपये, इस प्रकार कुल 5540 रूपये दिये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 के नियम संख्या 8, 14, 27 एवं 29 में संशोधन करने का निर्णय लिया है। उल्लेखनीय है कि नियम 8 शैक्षणिक अर्हता, नियम 14 रिक्तियों का अवधारण एवं सूची तैयार करने, नियम 27 अध्यापकों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कर्तव्यों तथा नियम 29 अधिवर्षता की आयु से संबंधित है।
गौरतलब है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 लागू कर दी है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अधीन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु अर्हताओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन किये गये हैं। इसके अलावा शिक्षकों की भर्ती के पूर्व, अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0) कराये जाने की अनिवार्यता भी रखी गयी है। राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद को अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित कराये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा प्राविधानित मानकों के अनुरूप उ0प्र0 बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 के नियम 8, 14, 27 एवं 29 में मंत्रिपरिषद ने संशोधन करने का निर्णय लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• गन्ना क्रय मूल्य में 40 रु0 प्रति कुन्तल की वृद्धि
• गन्ना की अगैती प्रजाति के लिए 250 रु0, सामान्य प्रजाति के लिए 240 रु0 व अनुपयुक्त घोषित प्रजाति के लिए 235 रु0 प्रति कुन्तल मूल्य निर्धारित
• माननीया मुख्यमंत्री जी ने अगले तीन दिनों में सभी चीनी मिलों को चलाने के निर्देश दिये
• वर्ष 2007 से बी0एस0पी0 की सरकार ने गन्ने की कीमत में अब तक लगभग दोगुनी बढ़ोत्तरी की
• केन्द्र द्वारा पेराई सत्र 2011-12 के लिए घोषित 145 रू0 प्रति कुन्तल एफ0आर0पी0 पूरी तरह नाकाफी

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहाॅ सम्पन्न मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के 40 लाख से भी अधिक गन्ना किसानों के हित में अति महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए, पेराई सत्र 2011-12 के लिए प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा क्रय किये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में 40 रूपये प्रति कुन्तल की वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। इस निर्णय के अनुसार गन्ने की अगैती प्रजातियों के लिए 250 रुपये, सामान्य प्रजातियों के लिए 240 रुपये तथा अनुपयुक्त घोषित प्रजातियों के लिए 235 रुपये प्रति कुन्तल मूल्य वर्तमान पेराई सत्र के लिए निर्धारित किया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज यहां सचिवालय एनेक्सी स्थित मीडिया सेन्टर में मीडिया प्रतिनिधियों को अपनी सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि उनकी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है, जिसे ध्यान में रखते हुए उन्होंने अनेकों महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक फैसले लिये हैं। पिछले वर्ष भी प्रदेश सरकार ने गन्ना मूल्य में 40 रूपये प्रति कुन्तल की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी की थी, जो प्रदेश की किसी भी पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की थी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सन् 2007 में जब उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था, तब प्रदेश के गन्ना किसानों को पूर्ववर्ती सपा सरकार द्वारा सामान्य प्रजाति हेतु गन्ना मूल्य 125 रूपये प्रति कुन्तल मात्र ही दिया जा रहा था। इसकी तुलना में उनकी सरकार ने हमेशा किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर, गन्ना मूल्य में लगातार बढ़ोत्तरी करते हुए वर्ष 2010-11 में सामान्य प्रजाति हेतु गन्ना मूल्य 205  रूपये प्रति कुन्तल तक कर दिया, जो पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी गयी कीमतों से लगभग 65 प्रतिशत अधिक है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती सपा सरकार के कार्यकाल के लगभग 2400 करोड़ रूपये के बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान भी कराया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पिछले पेराई सत्र 2010-11 में उनकी सरकार द्वारा सामान्य प्रजाति के लिए 205 रूपये प्रति कुन्तल के मूल्य के सापेक्ष चीनों मिलों द्वारा गन्ना किसानों को लगभग शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान किया जा चुका है। इस वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा पेराई सत्र 2011-12 के लिए जो 145 रूपये प्रति कुन्तल गन्ना मूल्य अर्थात् एफ0आर0पी0 घोषित किया गया, वह न केवल पूरी तरह नाकाफी है, बल्कि केन्द्र की किसान-विरोधी मानसिकता का एक और जीता-जागता उदाहरण है। गन्ना मूल्य निर्धारण को लेकर किसानों के प्रति केन्द्र सरकार के नकारात्मक रवैये व असंवेदनशीलता को देखते हुए, फिर राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों के हित में पर्याप्त राज्य परामर्शित मूल्य निर्धारित करने का फैसला लिया।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बताया कि पड़ोसी राज्य पंजाब में इस वर्ष के लिए गन्ना मूल्य मात्र 220 रूपये, 225 रूपये तथा 230 रूपये प्रति कुन्तल ही तय किया गया है। इसकी तुलना में प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने किसानों की खुशहाली के लिए बेहतर गन्ना मूल्य देने का निर्णय लिया है। गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में प्रति कुन्तल 40 रुपये की जो वृद्धि की गयी है, वह प्रदेश के गन्ना किसानों को गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए हमारी सरकार की संवेदनशीलता का एक और उदाहरण है।
अपनी सरकार के चार वर्षाें के कार्यकाल में प्रदेश में किसानों के हितों का हमेशा पूरा-पूरा ध्यान रखे जाने का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह उसका ही नतीजा है कि वर्ष 2007 से लेकर अब तक बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने गन्ने की कीमत में लगभग दोगुनी बढ़ोत्तरी की है। इतना ही नहीं, उनकी सरकार ने प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य परामर्शित मूल्य समय से इसलिए निर्धारित किया है, ताकि प्रदेश के किसान अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए साहूकारों के चंगुल में न फंसे।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि प्रदेश की समस्त निजी एवं सहकारी चीनी मिलें अपना पेराई सत्र समय से प्रारम्भ करें, ताकि गन्ना किसानों को अपनी फसल का भरपूर मूल्य समय से मिल सके और किसानों को रबी के दौरान गेहूँ की बुवाई के लिए खेत भी समय से खाली मिल सकें। हमारी सरकार के विशेष प्रयास के चलते, इस वर्ष पिछले वर्षों की तुलना में प्रदेश के पश्चिमी इलाकों की चीनी मिलों ने लगभग तीन सप्ताह पूर्व ही अपना पेराई कार्य प्रारम्भ कर दिया है। उन्होंने प्रदेश की शेष चीनी मिलें, जो अभी तक नहीं चल पाई हैं, उन्हें अगले तीन दिनों में चलाने के निर्देश भी दिये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने चीनी मिल मालिकों को कड़ी चेतावनी दी है कि चीनी मिलों द्वारा गन्ना क्रय करने या मिल संचालन में उदासीनता बरतने की शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार ने कभी भी किसानों के हितों के साथ समझौता नहीं किया है। जब भी किसी व्यक्ति ने, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों न हो, किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है, तो प्रदेश सरकार ने उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। इस सम्बन्ध में उन्होंने याद दिलाया कि पिछले पेराई सत्र में समय से चीनी मिल चलाने में आनाकानी करने पर, राज्य सरकार को दो चीनी मिलों के मालिकों को गिरफ्तार भी कराना पड़ा था।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों का गन्ना निकटतम चीनी मिलों को आपूर्ति कराकर गन्ना किसानों को पूरा सहयोग प्रदान करें और उनके हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखना सुनिश्चित करें। क्योंकि उनकी सरकार प्रदेश के गन्ना किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। माननीया मुख्यमंत्री जी ने दोहराया कि उनकी सरकार किसानों के प्रति सदैव संवेदनशील रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रही है। इसके तहत प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों को पूरा संरक्षण प्रदान करते हुए नई भूमि अधिग्रहण नीति लागू की है। गन्ना मूल्य निर्धारण का आज का यह फैसला भी किसान हितों के लिए उनकी सरकार की इसी प्रतिबद्धता का नवीनतम उदाहरण है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कटियार ने आज बसपा, कांगे्रस व सपा के नेताओं को भाजपा की सदस्यता ग्रहण कराई। प्रदेश मीडिया प्रभारी नरेन्द्र सिंह राणा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बसपा छोड़ आने वालों में पूर्व मंत्री बहुरन लाल मौर्य, डा0 डी0सी0वर्मा, डा0 अरूण सक्सेना (सभी बरेली) आशुतोष शुक्ला (उन्नाव) नीरज चतुर्वेदी (कानपुर) नागेन्द्र सिंह राठौर (फर्रखाबाद) कांगे्रस से तथा सपा से विजय सिंह व रमेश लोधी भी भाजपा में शामिल हुए।
श्री कटियार ने कहा कि भाजपा का जनाधार बढ़ा है। जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में अन्य दलों से नेता पार्टी छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं। कांगे्रस छोड़ भाजपा मंें आए नागेन्द्र ंिसह चैहान के साथ 28 प्रधान, 5 दुग्ध संघ के निदेशक तथा एक पूर्व ब्लाक प्रमुख भी भाजपा में शामिल हुए।
इसके अलावा भाजपा में शामिल होने वाले अरविन्द प्रधान भटकुर्शी मोहम्मदाबाद, प्रकाश चन्द्र कठेरिया, छग्गे लाल दिवाकर, विनय कुमार सिंह, हरनाथ सिंह, कुलदीप दीक्षिप, कमलनरायन दुबे, राधेश्याम गुप्ता, सुरेन्द्र पाल , अवधेश पाल, विनोद कुमार, होरी लाल बाथम, सुनील कुमार, शिवनाथ ंिसंह, प्र्रेमपाल सिंह, भारत ंिसह, बटेश्वर सिंह, मंगली प्रसाद, जागेश्वर ंिसह, मंगली प्रसाद प्रभाकर सिंह, रेनु सिंह, भारत ंिसह वर्मा, प्रभाकर सिंह, बटेश्वर ंिसह, कृष्ण बिहारी सिंह, दिनेश चंदेल, यदुवीर सिंह, ए के सिंह कमालगंज, सुरेश ंिसह राठोैर, बालेन्द्र सिंह चैहान फर्रूखाबाद दुर्विजय ंिसह , यथपाल सिंह सकवाई, रमेश चन्द्र कठेरिया, श्यामू सिंह फर्रूखाबाद भी भाजपा में शामिल हुए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाए गए गन्ना मूल्य को ना काफी बताते हुए इसे किसानों की आॅंख में धूल झोंकना बताया। श्री शाही ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 40 रू0 प्रति कुन्तल की दर से गन्ना मूल्य बढ़ाया है जो आज की किसान की लागत, बढ़ती हुई महंगाई, खाद, बिजली तथा जुताई के संसाधनों में कई गुना वृद्धि से बहुत कम है। मात्र 40 रू0 बढ़ाना प्रदेश के किसानों के साथ धोखा है। भारतीय जनता पार्टी और किसान 300 रू0 प्रति कुन्तल की कीमत की मांग कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं। सरकार के आज के निर्णय से किसान हताश है, निराश है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के हकों की लड़ाई लड़ती रहेगी। 2001 में जब भाजपा की सरकार थी तब चीनी का मूल्य लगभग 12.50 पैसा था आज तीन गुना अधिक है। बसपा सरकार की चीनी मिल मालिकों से साठ-गांठ है उन्हीं के हितों को साधने में सरकार लगी है। किसान की जमीन औन-पौने दामों में बडे़ पूंजीपतियों को दी जा रही है जो सरकार और पूंजीपतियों की मिलीभगत का प्रमाण है। भाजपा 15 नवम्बर से 20 नवम्बर तक सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ डेरा डालो,घेरा डालो कार्यक्रम करेगी जिसका केन्द्र- धान क्रय केन्द्र, खाद गोदाम, बिजली सब स्टेशन, चीनी मिलें आदि होगें। भाजपा ने निर्णय किया है कि प्रदेश को इस अराजक स्थिति से बाहर लाने के लिए बड़े पैमाने पर जन जागरण किया जाएगा। पार्टी 1 दिसम्बर से 15 दिसम्बर के मध्य यूपी बचाओ,भाजपा लाओ कार्यक्रम के अन्तर्गत विधानसभाओं पर जन सभाएं करेगी।
श्री शाही ने कहा कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उ0प्र0 के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह तथा कलराज मिश्र के नेतृत्व में दूसरे चरण की जन स्वाभिमान यात्राएं कल से निकलेगीं। श्री राजनाथ सिंह बहराइच से तथा श्री मिश्र बुंदेलखंड के  जनपद हमीरपुर से यात्रा प्रारम्भ करेगें। श्री राजनाथ ंिसह की यात्रा 94 विधानसभा क्षेत्रों में तथा श्री मिश्र की 84 विधानसभा क्षेत्रों में जाकर जनता से सीधा संवाद करेगी। 31 जनपदों में यात्राएं जाएगी। यात्राओं का समापन 17 नवम्बर को अयोध्या में होगा जिसमें मुख्य अतिथि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी होंगे। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप प्रधाानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी की यात्रा प्रदेश में 18 नवम्बर को प्रवेश करेगी। बिजनौर बार्डर पर यात्रा का स्वागत होगा उसी दिन धामपुर में विशाल जनसभा होगी। दि0 19 नवम्बर को रामपुर में यात्रा का स्वागत, मुरादाबाद व जे पी नगर होते हुए जनपद गाजियाबाद में विशाल जनसभा होगी। 20 को गाजियाबाद से चलकर दिल्ली के लालकिले पर यात्रा का समापन होगा।
श्री शाही ने कहा कि हमारी यात्राओं को व्यापक जनसमर्थन प्राप्त हुआ। मैं प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करता हॅूं। यात्राओं के दौरान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में देर रात तक जनता ने खड़े रहकर जिसप्रकार का भारी समर्थन भाजपा को दिया उससे साफ हो गया है कि कांगे्रस-सपा व बसपा के खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। बसपा बहन है, कांगे्रस तथा सपा भाई-भाई हैं। यदि सपा तथा बसपा महंगाई के मुद्दे पर गम्भीर हैं तो तत्तकाल कांगे्रस की केन्द्र सरकार से समर्थन वापस लें। प्रदेश की जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, जर्जर कानून व्यवस्था से त्राहि-त्राहि कर रही है। उ0प्र0 को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने तथा प्रदेश को विकास व प्रगति के रास्ते पर लाने के लिए भाजपा संघर्षरत है। हम सफल होंगे ऐसा मेरा विश्वास है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Û    मुख्यमंत्री द्वारा घोषित गन्ने का राज्य परामर्शी मूल्य न तो उचित है और नहीं लाभकारी है। यह गन्ना किसानों को लूट कर मिल मालिको का पेट भरने और अपना मोटा कमीशन वसूलने का बसपाई तरीका है। इस सरकार में किसान पहले से परेशान है, उसको यह सरकार और ज्यादा तबाह करने पर तुली है।
Û    राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2011-12 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य 240 रूपए प्रति कुंतल घोषित किया है। मुख्यमंत्री अपने को किसानों का हमदर्द बताने का नाटक कर रही है।
Û    इधर डीजल, पानी, बिजली, खाद सभी के दामों में भारी वृद्धि हुई है। मिलों पर सैकड़ों करोड़ रूपए बकाया हैं। घोषित मूल्य से तो लागत भी नहीं निकलेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है कि राज्य सरकार गन्ना किसानों को कम से कम 350 रूपए कुंतल के दाम दे।
Û    समाजवादी पार्टी सरकार में 24 नई चीनी मिलें लगवाई गई थी। दो दर्जन से ज्यादा चीनी मिले बसपा सरकार ने बेच दी है। समाजवादी पार्टी सरकार में गन्ना बुबाई का रकबा बढ़ा था, रिकार्ड चीनी उत्पादन हुआ था, बसपा सरकार में हर चीज में गिरावट आई है। दरअसल मुख्यंमंत्री मिल मालिकों के इशारे पर चलती है और उनसे मोटा कमीशन वसूलती है।
Û    समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार गेहूॅ का समर्थन मूल्य 1800 रूपए प्रति कुतल, धान का समर्थन मूल्य 1600 रूपए कुंतल तथा आलू का समर्थन मूल्य 600 रूपए कुंतल तय करें। इससे कम समर्थन मूल्य दिया जाना किसानों के साथ धोखा करना है।
Û    उत्तर प्रदेश में रबी की बुबाई शुरू हो गई है। किसानों को खाद के गम्भीर संकट का सामना करना पड़ रहा है। फास्फेटिक खाद अनुपलब्ध है या ब्लैक से बिक रही है। सरकार ने गत 6 महीनों में डीएपी खाद के दाम 502 रूपए से बढ़ाकर 910 रूपए प्रति बोरी, यूरिया के दाम 278Û50 रूपए बोरी से बढ़ाकर 296 रूपए और एनपी के दाम 435 रूपए से बढ़ाकर 703 से बोरी कर दिए है।
Û    इस समय बड़े किसान एनपीके की खाद 450 रू0 से 500 रूपए एवं डीएपी 1200से 1500 रूपए ब्लैक में खरीद रहे है। ज्यादातर सहकारी समितियों में ताले लटक रहे है। किसान मारा-मारा फिर रहा है।
Û    राइस मिलर्स से लेवी नहीं उठाई जा रही है। एक लाट लेवी के उठाने पर राइस मिल मालिकों से लगभग 10 से 15 हजार रूपये कमीशन लिया जा रहा है। उन्हें समय से लेवी का भुगतान नहीं हो रहा है जिससे वे किसानों को समय से धान का मूल्य नहीं दे पा रहे है।
Û    प्रदेश में सत्तारूढ़ बसपा सरकार की नीतियां किसानों को तबाह करने वाली है। किसानों को उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। उसके उत्पादन का मूल्य बाजार, मिल मालिकों तथा सरकार की साठगांठ से तय होता है जबकि मिल उत्पादित वस्तुओं के दाम स्वयं मिल मालिक तय करते है।
Û    केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने डीजल के दाम बढ़ाए, खाद के दाम बढ़ाए तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने टैक्सों को कम न कर मंहगाई को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस बसपा की इस मिलीभगत से सभी त्रस्त है।
Û    किसान को रबी की बुवाई के वक्त तमाम परेशानियां उठानी पड़ रही है। नहरों में पानी नहीं है। सिंचाई की गम्भीर समस्या है। बिजली के आने जाने का समय नहीं है, ट्रांसफार्मरों की बुरी हालत है। टयूबवेल नहीं चल पा रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सन् 2012 में होनेवाले राज्य विधान सभा चुनावों के लिए समाजवादी पार्टी ने रणभेरी फंूक दी हैं। अन्य सभी दलों से बढ़त लेते हुए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले अपने प्रत्याशी घोषित किए। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव सत्तारूढ़ बसपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ जनजागरण अभियान के तहत 12 सितम्बर,2011 से समाजवादी क्रान्तिरथ पर सवार होकर विभिन्न जनपदों का दौरा कर रहे हैं। अब तक वे छह चरणों की यात्रा कर चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम ंिसह यादव भी चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। उनका पहला सार्वजनिक कार्यक्रम एटा में दिनांक 16 नवम्बर,2011 को होगा जहाॅ वे रामलीला मैदान में एक चुनावी रैली को सम्बोधित करेगें। उनके साथ रैली को राष्ट्रीय महासचिव मो0 आजम खाॅ तथा प्रो0 रामगोपाल यादव भी सम्बोधित करेगें। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव सातवें चरण की यात्रा क्रान्तिरथ से 12 नवम्बर,2011 से फिर शुरू करेगें जो 19 नवम्बर,2011 तक चलेगी।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी मंहगाई, भ्रष्टाचार और सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 9 नवम्बर,2011 को जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी। भ्रष्टाचार और मंहगाई एक दूसरे की पूरक हैं। इससे आम आदमी बुरी तरह त्रस्त है। केन्द्र सरकार ने इनके नियंत्रण में विफलता को अपनी मजबूरी मान लिया है। प्रदेश सरकार की इसमें मिलीभगत है। केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की नीतियां जन विरोधी हैं। इसके विरोध में जनरोष के प्रदर्शन के लिए 9 नवम्बर,2011 को समाजवादी पार्टी जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगी।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव प्रदेश में व्याप्त अराजकता एवं बसपा सरकार की कुनीतियों के विरूद्ध जन जागरण हेतु समाजवादी क्रान्तिरथ से 12 नवम्बर,2011 से सातवें चरण की सात दिवसीय यात्रा पर रवाना होगें। 12 नवम्बर,2011 से प्रारम्भ यात्रा का समापन 19 नवम्बर,2011 को होगा।
12 नवम्बर,2011 को श्री यादव फैजाबाद से अपनी यात्रा शुरू करेंगें और जनपद बस्ती के हरैया, कप्तानगंज, बस्ती, महादेवा, नाथनगर और खलीलाबाद में स्वागत तथा जनसभाओं में भाग लेगें। दूसरे दिन 13 नवम्बर,2011 को वे मेंहदावल, कम्पीयरगंज, फरेंन्दा तथा नौतनवा पहुॅचेगें। 14 नवम्बर,2011 को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निचलौल, महाराजगंज, परतावल, कप्तानगंज और हाटा में सभाएं करेगें। 15 नवम्बर,2011 को श्री यादव कुशीनगर से फाजिलनगर, सेवरही, कसया, पडरौना, नौरंगिया (खड्डा) जाएगें जबकि 16 नवम्बर,2011 को वे कुशीनगर से चलकर तरकुलवा, रामपुर कारखाना, देवरिया, सोनूघाट (बरहज) और सलेमपुर में जनसभाएं करेगें। 17 नवम्बर,2011 को श्री यादव देवरिया से चलकर कपरवाराघाट, रूप्रपुर, गौरीबाजार, चैरी चैरा, पिपराइच तथा गोरखपुर पहुॅचेगें। क्रान्तिरथ यात्रा के सातवें दिन 18 नवम्बर,2011 को श्री अखिलेश यादव गोरखपुर से नौसढ़ (गोरखपुर ग्रामीण) कौड़ीबाजार (बांसगांव) गोला (चिल्लूपार) खजनी होते हुए सहजनवा में स्वागत एवं जनसभाओं में शिरकत करेगें। 19 नवम्बर,2011 को उनकी यात्रा का समापन गोरखपुर से खुटहन खास (पिपराइच) सभा के पश्चात गोरखपुर वापस आयेगें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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