Archive | September, 2011

U.P. government not opposed to CBI inquiry of Banda incident

Posted on 12 September 2011 by admin

The Uttar Pradesh government has welcomed Hon’ble Supreme Court’s order in the case crime no. 6/2011 (Banda incident) through which CBI inquiry has been ordered.
Giving this information here, the state government spokesman said that the senior advocate, during hearing of this case at the Hon’ble Supreme Court today, brought to its notice that the matter under question had been investigated impartially by CB-CID and the charge-sheet had been submitted.
According to the spokesman, the Hon’ble Supreme Court observed that the matter was sensitive in nature. Therefore, it wanted the same to be investigated by an independent agency. On it, the state government counsel informed the court that the state government had no objection if the matter was referred to CBI for investigation. The matter was being investigated in a free and impartial manner.
The spokesman said that the Hon’ble Supreme Court appreciated the stand of the state government. Thereafter, the matter was referred to CBI for investigation.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के किसानो को यूरिया खाद नही मिल पा रही है

Posted on 12 September 2011 by admin

राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव अनिल दुबे ने प्रदेश में हो रही यूरिया की काला बाजारी पर रोक लगाने की माँग करते हुए कहा है कि सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के किसानो को यूरिया खाद नही मिल पा रही है। साधन सहकारी समितियों के गोदामो पर ताला लगा हुआ है। किसान ब्लैक मंे बाजार से यूरिया खरीद कर अपना कार्य चला रहे है और सरकार के कांनो पर जँू तक नही रेंग रही है।
आज जारी अपने बयान में श्री दुबे ने कहा कि पूरे प्रदेश मंे सरकार के स्तर पर यूरिया का अकाल पड़ा हुआ है सरकारी केन्द्रों पर यूरिया की माँग कर रहे किसानों पर दर्जनो जिलो में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया वही पर खुले बाजार में व्यापारी 450 ये 500 रू0 प्रति बोरी के हिसाब से यूरिया खाद ब्लैक में बेच रहे है। ओर सरकार उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रही है। जिससे किसानों में जबर्दस्त आक्रोश है।
श्री दुबे ने सरकार से यूरिया खाद की कालाबाजारी तत्काल रोकने, सभी साधन सहकारी समितियों पर प्रचुर मात्रा में यूरिया खाद उपलब्ध कराने की मांग करते हुए कहा है कि यदि सरकार ने तत्काल ध्यान न दिया तो राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश व्यापी आन्दोलन करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जल निगम टी0टी0जेड के पूर्ण कार्यों की तत्काल हस्तांतरित करें

Posted on 12 September 2011 by admin

पूर्ण कार्यों का भोैतिक सत्यापन संयुक्त टीम करे- मण्डलायुक्त

comissioner-agra-amrit-abhijat-holding-ttz-monitoring-committee-meetingमण्डलायुक्त अमृत अभिजात ने निर्देश दिये हैं कि टी0टी0 जेड के अन्तर्गत जल निगम व्दारा 72 करोड रूपये की लागत से पेयजल हेतु ओवर हैड टैंक, सीवर लाइन आदि के कार्यों को जल संस्थान को हस्तान्तरित करने की कार्यवाही तत्परता से करें और उनकी उपयोगिता के बारे में भी आख्या प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देश दिये कि सभी कार्यों का भौतिक सत्यापन जल निगम तथा जल संस्थान के अधिकारी संयुक्त रूप से कर लें और यह सुनिश्चित कर लें कि टी0टी0 जेड और जे0एन0एन0यू0आर0एम0 की फण्डिंग में ओवर लैपिंग न हो। उन्होंने गंगाजल परियोजना की नवीनतम डी0पी0आर0 जैसा कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार को प्रस्तुत की है, की प्रति भी उपलब्ध करा दें।

मण्डलायुक्त सर्किट हाउस पर आयोजित अनुश्रवण समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। ज्ञातव्य हैं कि आगरा शहर की जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस कूडा निस्तारण के कार्यों की प्रभावी देखरेख हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उ0प्र0 सरकार व्दारा अनुश्रवण समिति का गठन किया गया था।
जल निगम के मुख्य अभियंता सुशील कुमार ने गंगाजल परियोजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि 2888 करोड रूपये की संशोधित डी0पी0आर0 शासन को प्रस्तुत की गई है। मण्डलायुक्त ने इस योजना के बारे में पावर पाइन्ट प्रस्तुतीकरण व्दारा अविलम्ब विस्तृत जानकारी सदस्यों केा दने के निर्देश दिये। मुख्य अभियंता ने बताया कि यह योजना 150 क्यूसेक गंगाजल के लिए बनाई गयी हैं।
मण्डलायुक्त ने निर्देश दिये कि यमुना नदी में गिरने वाले नालों की सूची और उनसे गिरने वाले एफुलेन्ट का आगणन सहित विवरण तैयार करायें। बैठक में शहर में विभिन्न स्थानों पर चमडे की कतरनों के निस्तारण पर चर्चा हुई। अवगत कराया गया कि चमडे की कतरनों की रिसाइकिलिंग कर अन्य कार्यों में उपयोग हो सकती है। उन्होंने निर्देश दिये कि नगर निगम ऐसे क्षेत्रों में चमडे की कतरनों की बिक्री की व्यवस्था करायें ताकि लोग कतरनों को नालों में न फेकें और बिक्री से लाभ हो सके।
बैठक में जल संस्थान व्दारा अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने पर चर्चा करते हंुए निर्देश दिये गये कि इस संबंध में आख्या के बिन्दु निर्धारित किये जाये। बैठक में पार्क माइनर से जलापूर्ति, कूडा निस्तारण एवं कुबेरपुर खत्ताघर के संचालन आदि पर विचार विमर्श किया गया।

बैठक में सदस्य डी0के0 जोशी, श्री रमन एवं आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष राम स्वरूप, सचिव उदयीराम, नगर आयुक्त पी0एन0 दुबे, डी0एफ0ओ0-एन0के0 जानू, मुख्य अभियंता जल निगम सुशील कुमार, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी वी0वी0 अवस्थी सहित जल संस्थान, सिंचाई, जल निगम आदि विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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आवास बन्धु के अध्यक्ष श्री मलिक मसूद हटाये गये

Posted on 12 September 2011 by admin

बी.एस.पी से निष्कासित, सगड़ी का टिकट भी कटा

बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने उ.प्र. आवास बन्धु के अध्यक्ष श्री मलिक मसूद को आज उनके पद से हटा दिया है। साथ ही उन्हें बीएसपी से निष्कासित करते हुए आजमगढ़ जिले की सगड़ी विधानसभा सीट से उनका टिकट भी काट दिया है।
यह जानकारी आज यहां बी.एस.पी. के प्रवक्ता ने दी। उन्होंने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी को पिछले काफी समय से श्री मसूद के बारे में शिकायतें मिल रही थीं कि वह सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ठीक से सम्पर्क भी नहीं बना पा रहे थे। वह अपने निजी कार्यों और पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे। इसी कारण सगड़ी क्षेत्र के दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बीच उनकी छवि लगातार धूमिल होती जा रही थी।
प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बी.एस.पी. प्रत्याशी श्री अकबर अहमद डम्पी के पक्ष में श्री मलिक ने न तो समुचित सहयोग किया और न ही वे पार्टी कार्यकर्ताओं का विश्वास जीत पाये। हाॅलाकि वह पार्टी के टिकट पर एक बार विधायक भी चुने जा चके हैं, इसके बावजूद वह सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मन से कभी भी जुड़ नहीं सके। वह अपने क्षेत्र के दबे-कुचले और कमजोर तबके के लोगों के बीच भी लोकप्रिय नहीं हो सके, क्योंकि वह इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के प्रति कभी गम्भीर नहीं रहे। प्रवक्ता ने बताया कि पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और पार्टी विरोधी गतिविधियों की शिकायतें भी आ रही थीं। उनके बारे में लगातार मिल रही इस तरह की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया और विधानसभा चुनाव के लिए उनका टिकट भी काट दिया।
प्रवक्ता ने कहा कि बी.एस.पी. देश की सबसे अनुशासन प्रिय पार्टी है, जो पार्टी विरोधी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करती। प्रवक्ता के अनुसार बी.एस.पी. की नीतियों और विचारधारा के अनुरूप आचरण न करने और अपने स्वार्थों को तरजीह देने के कारण ही श्री मसूद को पार्टी से निकाल दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मुमुक्षु आश्रम की साध्वी चिदर्पिता लापता, लाखों के गहने और जेवरात लेकर फरार

Posted on 12 September 2011 by admin

11spn2पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को लगा जोर झटका

मुमुक्षु आश्रम शाहजहांपुर में अनेक शिक्षण संस्थाओं व आश्रम की गतिविधियों से जुड़ी साध्वी चिदर्पिता के आश्रम छोड़कर जाने से शहर में अटकलों का बाजार गर्म है, पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री व मुमुक्षु आश्रम आश्रम के अधिष्ठाता स्वामी चिन्म्यानंद सरस्वती की शिष्या साध्वी चिदर्पिता बीते लगभग 10 दिनों से अचानक बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से चली गई।
क्षेत्र में चर्चा है कि साध्वी बदायूं जनपद की बिल्सी सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है।जिसका विरोध उनके गुरू स्वामी चिन्म्यानंद कर रहे थे, अपनी इसी योजना के अन्र्तगत साध्वी ने बिल्सी विधान सभा क्षेत्र में हजारों पोस्टर व होर्डिग्स जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ लगवाये थे। राजनीति को ध्यान में रखते हुए उन्होेंेने कुछ अपने पंूर्व नाम कोमल गुप्ता (साध्वी चोला ग्रहण करने से पूर्व) के नाम से तथा कुछ पोस्टर व होर्डिग्स साध्वी चिदर्पिता के नाम से लगवाये थे, इन पोस्टरों व होर्डिग्स में अपना सम्पर्क सूत्र मुमुक्षु आश्रम शाहजहांपुर छपवाया था, जिससे उनके गुरू काफी क्रोधित हो गये थे, और इसी मुद्दे को लेकर दोनों के बीच कई दिनों तक तकरार होती रही, यह मामला इतना तूल पकड़ा कि वह अपना सामान लेकर यहां से चली गयीं।
कहां गई और कैसे गई यह किसी को नहीं मालूम, चर्चा है कि वह आश्रम का कई करोड़ रूपये लेकर चम्पत हुई हैं जिसमें लाखों रूपये की नकदी व जेवरात है। लाॅ कालेज व शंकर मुमुक्षु विद्यापीठ की प्रधानाचार्या होने के नाते उनके पास काफी नकद पैसा रहता था वह लाॅ कालेज की पदाधिकारी भी थीं। बताया जाता है कि उन्हें कुछ भाजपा व संघ के नेताओ ने आश्वस्त किया हुआ है कि वह उन्हें बिल्सी से भाजपा का पार्टी टिकट दिला देंगे, इधर साध्वी ने गुपचुप बिल्सी विधानसभा क्षेत्र का कईबार दौरा भी किया था।
यह भी सुना जा रहा है कि साध्वी बरेली व बिल्सी के साथ - साथ दिल्ली ़क्षेत्र में आजकल प्रवास कर रही हैं उन्हें यह भय है कि स्वामी चिन्म्यानंद जैसा व्यक्तित्व भाजपा टिकट मिलने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, बताया जाता है कि साध्वी ने जिस प्रेस वाले से अपने पोस्टर व होर्डिग्स छपवाये थे, उसका पेमेन्ट न होने से वह भी काफी परेशान है यह प्रेस वाला आश्रम की छपाई का काम करता है जिसे साध्वी अपने देखरेख में करवाती थीं।
साध्वी के फरार हो जाने के बाद जब इस सम्बन्ध में पूर्व केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री स्वामी चिन्म्यानंद से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया तो उनका मोबाइल निरंतर स्विच आफ चल रहा है। साध्वी के गायब होने की चर्चा पूरे जनपद में है लोग तरह - तरह के कयास लगा रहे है। कितना धन लेकर वह फरार हुई हैं इस बात पर भी अनेक मत है कोई इस रकम को करोड़ो में बता रहे हैं तो कुछ लोग लाखों में बता रहे हैं। साध्वी की इस करतूत से आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता स्वामी चिन्म्यानंद सरस्वती काफी सदमें हैं और उन्होंने अपना मोबाइल भी बंद कर रखा है।
उल्लेंखनीय है, कि साध्वी आश्रम द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं में पदाधिकारी होने के साथ - साथ अनेक सामाजिक, सांस्कृृतिक व साहित्यक संस्थाओं से जुड़ी थीं तथा नगर में अनेक आयोजनों में मुख्य अतिथि के रूप में भी भाग लेती थीं। इससे एक ओर जहां आश्रम की शान बढ़ी हुई थी वहीं साध्वी का नाम भी दिनों दिन चमक रहा था, लेकिन उनके इस कृत्य से आश्रम की छवि तो धूमिल हुई ही है साथ में पूर्व केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की साख पर भी बट्टा लग गया है। देखना यह है कि साध्वी अपने लिये बिल्सी सीट से टिकट ले पाती है या नहीं या फिर स्वामी चिन्म्यानंद उनकी राह में कोई रोड़ा अटका सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अब्दुल मन्नान द्वारा पीएचसी का लोकार्पण

Posted on 12 September 2011 by admin

sam_1381काबीना मंत्री अब्दुल मन्नान ने ग्राम गोसवा गोडवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की नव निर्मित भवन को लोकार्पण किया। जिससे ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवा का भारी लाभ मिलेगा। काबीना मंत्री ने संबोधन में कहा कि निवासियों को इलाज हेतु संडीला नहीं जाना पडे़गा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, भाजपा और सपा केवल बाते ही करती है जनता की भलाई हेतु केवल बसपा ही सोचती है और जनहित के लिए कदम उठाती हैं परंतु मुख्यमंत्री मायावती की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में जनता वास्तविकता को जान चुकी है और अब उसकी सोच बदल गई है। बसपा की बालिका आर्शीवाद योजना का महत्व को प्रोत्साहन दिया गया। दुर्घटना बीमा मेें हरदोई अब्बल रहा है सीएमओ डा. तिवारी ने 70 लाख की लागत से बने पीएचसी के इस भवन से क्षेत्रीय जनता को काफी राहत मिलेगी। जच्चा बच्चा मृत्यु दर में कमी आएगी और 48 घ्ंाटे जच्चा बच्चा को स्वास्थ्य कंेद्र में रखा जाएगा ताकि छह जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मनवाधिकार हनन और लोकतंत्र का भविष्य

Posted on 12 September 2011 by admin

वाल्मीकी रंगशाला, संगीत नाटक अकादमी, गोमती नगर, लखनऊ में मानवाधिकार हनन और लोकतंत्र का भविष्य विषयक संगोष्ठी को पीयूसीएल की राष्ट्रीय सचिव कविता श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए कहा कि आज डा0 विनायक सेन और प्रशात राही को जिस तरह से जमानत मिली है ऐसे में जरुरत है कि यूपी पीयूसीएल के प्रदेश संगठन सचिव सीमा आजाद जिन्हें माओवाद के नाम पर लंबे समय से जेल में बंद किया गया है उनके रिहाई के लिए पूरी ताकत से जनअभियान चलाया जाय। क्योंकि यह लोकतंत्र का सवाल है और इसके उलट राज्य का रुख काफी क्रूर है और बिना अपराध किसी को भी उठाया जा सकता है। अभी हाल में दिल्ली में हुए धमाकों की हम कड़ी निंदा करते हैं पर साथ ही साथ बार एसोशिएशन ने मुकदमा न लड़ने का जो संदेश दिया है वो पूरी न्याय की प्रक्रिया को बाधित करने वाला कदम है।
अभी पिछले दिनों उत्तराखंड की जेल में 3 साल आठ महीने राज्य दमन के शिकार पत्रकार और जनसंगठनों के साथ आंदोलनों में शरीक रहने वाले प्रशान्त राही ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी लोकतांत्रिक माहौल न बनने देने की कोशिश का नतीजा है। मुझे शुरूवाती दिनों में अवैध हिरासत में रखा गया था। पुलिस के साथ-साथ मीडिया ने भी मुझे काफी दरकिनार किया। मेरी बेटी शिखा राही ने अकेले ही प्रेस वार्ता और मेरी लड़ाई लड़ी है। टीहरी बांध के खिलाफ जन आन्दोलनों ने मुझे स्टेट्समैन की नौकरी छोड़ने को उद्वेलित किया। मानवाधिकार नेताओं और पत्रकारिता से जुड़े लोगों को जिस तरह से जेलों में रखा गया है और

पी0यू0सी0एल0 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा0 बिनायक सेन जी ने कहा की
ऐसे कानूनों की वजह से जो हजार-हजार लोग बंद हैं, राज्य तथा कानूून व्यवस्था द्वारा जो आवाजों को दबाया जा रहा है उसका एक ही प्रतिकार हो सकता है जनता द्वारा एक साथ मिलकर आवाज उठाना। सीमा जेल में बंद हैं जिस संगठन से मै हुॅ, जो आजादी के बाद जय प्रकाश नारायण द्वारा बनाया गया उसके चार उपाध्यक्षों में से मै एक हूॅ। सीमा उसमें सचिव हैं। हम चाहतें है कि सीमा की आजादी के लिए आप सभी आवाज उठाएं। मेरा यहाॅ आने का उद्देश्य सीमा की आजादी और भारतीय दण्ड विधान की धारा 124 अ को हटाने हेतू चलाये गये हस्ताक्षर अभियान में आप सभी का समर्थन प्राप्त करना है। हस्ताक्षर अभियान को इन्टरनेट की वेबसाइट www.petitiononline.com/pucl पर जाकर भी समर्थन दिया जा सकता है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील तथा सीमा आजाद के केस की पैरवी कर रहे रवि किरन जैन ने अपने अध्यक्षीय भाषण मे कहा कि इन्दिरा गाॅधी के समय से ही कानूनो मे हो रहे परीवर्तन द्वारा मानवाधिकारों का किसी न किसी रूप में हनन हो रहा है।
कार्यक्रम के विषय की भुमिका बताते हुए सेवानिवृत्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एस0आर0 दारापुरी ने कार्यक्रम की शुरूवात की। कार्यक्रम के अन्त में धन्यवाद ज्ञापन समाजसेवी तथा मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित संदीप पाण्डेय ने किया। गोष्ठी का आयोजन जन आन्दोलन का राष्ट्रीय समन्वयन द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बुद्धिजीवियों, समाजसेवियों समेत छात्रों व युवाओं ने बड़ी संख्या में शिरकत की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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गोलमाल है सबका हिस्सा, कौन बचेगा, कौन बचाएगा, बेसिक शिक्षा विभाग का बंदरवाट

Posted on 12 September 2011 by admin

बेसिक शिक्षा विभाग को 50 लाख रूपए का बंदरवाट बडे़ से लेकर छोटे सभी अधिकारियों को तो बचा लिया गया परंतु घपले का घड़ा निर्माण प्रभारी शिक्षक के सिर फोड़ दिया गया। विभाग की तरफ से होने वाले निर्माण कार्य में एबीएसए, एबीआरसी, डिप्टी बीएसए खुद बीएसए, जेई, तथा उनके एई सभी जिम्मेदार बनते है जिसमें मासिक निर्माण प्रगति रिपोर्ट आला अधिकारियों का भेजी जाती है। उन जांचो पर क्यों कोई ध्यान नहीं दिया गया और जब भांडा फूट गया। तो बीएसए सियाराम निर्मल दो हजार पांच के शिक्षाविभाग में पचास लाख के घपले की बात स्वीकार कर रहे है। प्रस्तावित भवन निर्माण बाउण्ड्रीवाल, शौचालय, किचनशेड के निर्माण के घपलों की बात स्वीकार कर रहे है। शिक्षा विभाग की संस्तुति पर डीएम एके सिंह राठौर ने पूरे मामलें की जांच का आदेश दे दिया है। परंतु शिक्षा विभाग स्वयं और अपने जिम्मेदार अधिकारियों को बचाकरके निर्माण प्रभारी शिक्षक को जिम्मेदार मान रहा है जबकि नियमानुसार मासिक जांच आख्या की व्यवस्था है। तो केवल निर्माण प्रभारी शिक्षक कैसे दोषी हो सकता है। मासिक रिपोर्ट पर अगली धनराशि स्वीकृत करने का प्राविधान है। इससे स्पष्ट है कि पूरे घपले में अधिकारी शामिल है। सबसे मजेदार बात है कि वार्षिक रिपोर्ट भी बिल्कुल साफ थी कोई घपला नही था। मामलेे का खुलासा एक शिक्षक संघ के एक पदाधिकारी ने नाराज होकरके पूरे मामलें को खोल दिया। तब विभाग ने अधिकारियों को बचाकर शिक्षकों के प्रति जंाच शुरू करवा दी। बीएसए सियाराम निर्मल निर्माण में सभी की संलिप्तता के अब स्वीकार कर रहे है और दोबारा जांच की बात करने लगे है। बताया जा रहा है निर्धारण पुरान रैट पर ही किया जाएगा।

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2nd day of International Geography Olympiad ‘Geofest International-2011′

Posted on 12 September 2011 by admin

debate-1Young geographers give message of environment protection through Debate, Web Designing, Model Display and Cartoon making contests

The second day of the four-day International Geography Olympiad ‘Geofest International-2011′ organized by City Montessori School, Mahanagar (Campus III) was very interesting. Over 500 students came from Mauritius, Bulgaria, Nepal and several states of India contested for various competitions in Geofest and also gave the message of environment protection through the events. The young geographers came from India and abroad raised their voices to keep the earth clean and green and conserve natural resources through Geotalk (Debate) and mesmerized one and all by preparing colourful drawing in Geotoon (Cartoon making contest). Similarly, their talents reflected in model display, geotech etc. The students showed their tremendous knowledge of geography and showed that our thinking must not be restrained to our own nation rather it should be international.
The second day started today with prayer assembly and audio-visual talk on the topic ‘Purpose of today’s education’. The events today commenced with second selection round of National Geography Olympiad. This event is held for Indian students only and the top 3 winners of the final round will participate in Mega Final Round in the year 2012 together with top 3 winners of National Geography Olympiad 2012. The third round of this competition will be held tomorrow.
‘Geotalk (Debate) was the main attraction today in which 20 teams of India and aborad spoke in a power packed voice on the topic ‘Do Benefits of Tourism Outweigh the Costs’ and left the audience, teachers and judges captivated with their meaningful thoughts and powerful and empowering presentation. Principal of CMS Rajendra Nagar (Campus II), Ms Archanaa Pande was the moderator of debate. The participants of this event not only put forth their views nature and human relation rather they also highlighted the economic and social order of nations. Chand Kapoor of Bal Bharti Public School, New Delhi put up her views for the motion as tourism is a great source of cultural exchange that promotes world fraternity and it can not be compared with cost effects. M. Chitrangada of Sunbeam School, Varanasi spoke against the motion and said that tourism generates environmental pollution, unemployment and financial loss because the hard earned money of tourists go in the pockets of sellers. Tanya Gambhir of St. Marks Se. Sec. School, Janakpuri, New Delhi spoke for the motion and said that tourism gives employment and local inhabitants are benefitted with it. Shruti Sharma of Maharani Gayatri Devi Girls’ School, Jaipur, Rajasthan said against the topic that tourism is a temporary phase of moving away from home and work place that gives temporary pleasure but increases pollution. Garvita of CMS Aliganj Campus spoke for the motion that tourism facilitates the exchange of world brotherhood, love and compassion and gives benefit to hosts and tourists both. Vikhyat of Sunbeam School, Varanasi spoke against the motion and said that tourism had always been most important and oldest need of mankind but it incurs severe cost in infrastructure of tourist spots as parks, ponds etc. and the treasury of Government bears all that. The judges of this event were Mrs Aruna Naidu, Principal of CMS Rajajipuram (Campus II) and Mrs Vera Hajela, Principal of CMS Asharfabad.
Another main attraction of today’s events was Geotoon (Cartoon Making) competition which the viewers thoroughly enjoyed. In this competition the competitors poured out their creative talent, imaginative ability and humor through the cartoons on the topic ‘Human Cloning’. The judges in this contest were Mr H. Rehman, Commercial Artist; Mr Anand Krishna, Media Consultant, Lucknow; Mrs Ranjana Deane, Asstt. Prof., Fine Arts, Amity University. In Geotech Competition, 34 teams participated on the topic ‘Piezo Electricity’. The students displayed a wonderful balance between man and machine in this contest and won the praise of all.
In the Model Display contest for juniors and seniors, students from various counties put forth their best talents in the form of creative models. They made socially useful models in a  sand tray using clay, plaster of Paris, water and other material and left the spectators amazed with with their creation. As many as 50 students teams participated in the junior category on the topic ‘City of My Dreams’ and 34 students teams participated in the senior category on the topic ‘e-Waste Management’. The judges of the junior category contest were Dr S. Majumdar, Asst. Director, Regional Science Center, Lucknow; Dr Mallika Saxena, Reader, Lucknow University and Dr Nirmala Upadhyay, Asst. Prof., Lucknow University.
Mrs Prema Subramaniam, Convenor of Geofest International-2011 and Principal of CMS Mahanagar (Campus III) said that this unique event not only promotes environmental conservation, world peace and unity rather we are also endeavouring to the protection of wild life. In this context, she said, that CMS Mahanagar (Campus III) had adopted white peacock and Macau  from Lucknow zoo for one year and we use less electricity and plastic is used in even lesser number. Chief Public Relations Officer of CMS, Mr Hari Om Sharma informed that the competitions at Geofest will continue tomorrow. Main competitions to be held tomorrow include the third round of National Geography Olympiad, Create Your Taste (Junior and Senior) and Voice and Vision. The competitions would begin at 10.00 am. Mr Sharma informed that the student participants of Geofest 2011 seem so enthusiastic about the competitions and so eager to learn various aspects of Geography that there is hardly any doubt that they would make new discoveries in the field and succeed in creating history for the humanity.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उ0प्र0 में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प-माननीया मुख्यमंत्री जी

Posted on 10 September 2011 by admin

  • माननीया मुख्यमंत्री जी ने केन्द्र सरकार से प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा विधेयक के मसौदे को राज्य सरकारों से पर्याप्त विचार-विमर्श के बाद ही अन्तिम रूप देने की मांग की
  • अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाये
  • केन्द्र सरकार को पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 820 करोड़ रू0 की धनराशि शीघ्र जारी करनी चाहिए
  • प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने तथा सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील
  • राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी ने राष्ट्रीय एकता से जुड़े तमाम मुद्दों से निपटने के लिए अपनी सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति को दोहराते हुए कहा है कि देश की एकता से जुड़ी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर सम्भव प्रयास कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार सभी राज्यों तथा केन्द्र सरकार को अपना सहयोग प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस दिशा में केन्द्र सरकार से पूरे सहयोग की अपेक्षा करती है।
आज नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में माननीया मुख्यमंत्री जी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री लालजी वर्मा ने उनका वक्तव्य पढ़ा।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने एवं उसे बढ़ाने तथा साम्प्रदायिक शक्तियों को समाप्त करने, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों व अनुसूचित जनजातियों के साथ होने वाले भेदभाव को कड़ाई के साथ समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक एवं गंभीर प्रयास किये गए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्प है।
केन्द्र के प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा बिल के मसौदे पर राज्य सरकार का अभिमत का जिक्र करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रस्तावित साम्प्रदायिक हिंसा बिल का मसौदा केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को अभी तक भेजा नहीं गया है। इसलिए बिल के मसौदे पर राज्य सरकार द्वारा अभी अभिमत दिये जाने का अवसर नहीं है। उन्होंने कहा कि समाचार पत्रों व इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा प्रसारित खबरों से प्रस्तावित बिल के संबंध में जन साधारण में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए उपयुक्त होगा कि केन्द्र सरकार प्रस्तावित बिल का मसौदा राज्य सरकारों को भेज कर उनसे पर्याप्त विचार-विमर्श के उपरान्त ही बिल को अन्तिम रूप दिया जाना चाहिए।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने तथा विभिन्न धर्म, सम्प्रदायों एवं समाज के अन्य वर्गाें के बीच सामाजिक समरसता स्थापित करने हेतु सतत् प्रयत्नशील है। प्रदेश सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ के रास्ते पर चलते हुए समतामूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के लक्ष्य को प्राप्त करने की और अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा अन्यायमुक्त, अपराधमुक्त, भयमुक्त, भ्रष्टाचारमुक्त  एवं विकासयुक्त वातावरण निर्मित किया गया है और कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप न केवल प्रदेश को राजनैतिक अस्थिरता से बचाया गया, वरन् शान्ति एवं व्यवस्था को दृढ़ता से स्थापित करते हुए राज्य को विकासोन्मुखी बनाया गया है और असामाजिक तत्वों पर कठोरता से अंकुश लगाया गया है। राज्य में अमन चैन स्थापित करते हुए समाज में साम्प्रदायिक सौहार्द की भावना को मजबूत किया गया है। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता से सीधे संवाद तथा आपसी सहयोग से साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में परस्पर समन्वय कराया जाता है तथा प्रभावशाली मददगार व्यक्तियों के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने का प्रयास भी किया जाता है। पुलिस बल द्वारा साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने हेतु विशेष कार्यक्रमों जैसे कार्यशाला, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा अन्र्तसम्प्रदाय बैठकें इत्यादि का आयोजन भी किया जा रहा है। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों पर विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद वाद में आये निर्णय की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किये तथा बड़े स्तर पर पुलिस व्यवस्थाएं दुरुस्त करके कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी गई। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से केन्द्रीय बलों की 642 कम्पनियों की मांग की थी, जिसके सापेक्ष मात्र 52 कम्पनियां प्रदान की गयी। फिर भी प्रदेश सरकार द्वारा की गयी मुस्तैदी के चलते साम्प्रदायिक सद्भाव बना रहा और इसी चैकसी के चलते पूरे देश में कोई अप्रिय घटना नहीं घटी।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं का निराकरण करने एवं उनका शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक विकास करके उन्हें राष्ट्र एवं समाज की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा तथा उनके परम्परागत शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संस्थाओं को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर उन्हें सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रभावी कदम उठाये गए हैं।
इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रयासों का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अल्पसंख्यकों में शिक्षा के प्रति विशेष रूचि पैदा करने, स्कूलों में अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को नामांकन के प्रति जागरुक करने तथा उनमें ड्राप आउट की प्रवृत्ति को रोकने के उद्देश्य से अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति, निर्धन एवं गरीब अभिभावकों की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान आदि की योजनाएं भी राज्य सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। मदरसों/मकतबों का आधुनिकीकरण करके धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जा रही है।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग संशोधन अधिनियम 2007 बनाया गया, जिसके अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 17 सदस्यों की व्यवस्था है। इस व्यवस्था के अनुसार वर्तमान में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष तथा 13 सदस्यों की नियुक्ति की गयी है। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्तीय एवं विकास निगम लि0 द्वारा बेरोजगार अल्पसंख्यक युवक/युवतियों को स्वावलम्बी बनाने तथा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं व्यवसाय स्थापित किये जाने हेतु मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना संचालित की जा रही है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों/परिवारों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में नक्सल प्रभावित सोनभद्र, मिर्जापुर एवं चन्दौली जनपदों में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को क्रियान्वित करके वन भूमि पर काबिज अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन निवासियों से दावे प्राप्त करके पात्र व्यक्तियों/परिवारों (समुदाय) को टाइटिल स्वीकृत कर अधिभोग हेतु वन भूमि पर काबिज हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जा रहे हैं।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के नागरिकों के विरुद्ध उत्पीड़न के प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही की जाती है। उल्लेखनीय है कि राज्य एवं जिला स्तर पर सतर्कता एवं मानीटरिंग कमेटियों का गठन किया गया है। जनपदों में न्यूनतम 23 प्रतिशत थानों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के थानाध्यक्षों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। गरीब व्यक्तियों के उत्पीड़न पर प्रभावी कार्यवाही के उद्देश्य से हर माह के प्रथम व तृतीय शनिवार को ‘‘थाना दिवस’’ के आयोजन की व्यवस्था लागू की गयी है।
प्रदेश में लागू आन्तरिक सुरक्षा योजना का उल्लेख करते हुए माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों की भूमिका विस्तृत रूप से परिभाषित है। जन आन्दोलनों हेतु प्रदेश में विशेष कार्य-योजना भी बनायी गई है। यह कार्य योजना श्री राम जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद प्रकरण के निर्णय दिनांक- 30 सितम्बर 2010 की संवेदनशीलता की पृष्ठभूमि में नियोजित की गई, जिसमें भारत सरकार से अपेक्षित केन्द्रीय बल प्राप्त न होने पर भी राज्य सरकार द्वारा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की गयी, जिससे प्रदेश के साथ-साथ सम्पूर्ण देश में साम्प्रदायिक सद्भाव का वातावरण बना रहा।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि गृह (पुलिस) विभाग के बजट में वर्ष 2007-08 में 3525.42 करोड़ रूपये की धनराशि के सापेक्ष वर्तमान वित्तीय वर्ष 2011-12 में 8204.98 करोड़ रूपये की धनराशि का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार वर्ष 2007-08 की तुलना में जहां अब तक लगभग ढाई गुने की वृद्धि राज्य सरकार के बजट में हुई है, वहीं पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना, जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है, में कोई वृद्धि नहीं हुई है। आधुनिकीकरण योजना में वर्ष 2007-08 में 115 करोड़ रूपये, 2008-09 में 102 करोड़ रूपये, 2009-10 में 125 करोड़ रूपये तथा 2010-11 में 78 करोड़ रूपये की धनराशि केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की गयी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित आधुनिकीकरण योजना के बारे में राज्य सरकार का प्रस्ताव अभी भारत सरकार के विचाराधीन है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था, नक्सलवाद, आतंकवाद तथा साम्प्रदायिक संवेदनशीलता आदि चुनौतियों को देखते हुए अपने संसाधनों के अन्तर्गत यथासम्भव कदम उठाये गये हैं। कानून व्यवस्था एवं आपराधिक घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण की दृष्टि से दिसम्बर, 2008 में पुलिस बल में विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों के लगभग 2,04,000 पद सृजित किये गये थे। इनमें से प्रथम चरण में 35800 आरक्षियों की भर्ती उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रियानुसार की गयी, जिसकी भारत सरकार एवं अन्य प्रदेशों में भी सराहना की गयी। प्रथम चरण में भर्ती किये गये आरक्षियों के प्रशिक्षण की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात अब द्वितीय चरण की भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है। शेष पदों पर भर्ती सम्बन्धी कार्यवाही चरणबद्ध रूप से की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पुलिस बल में अपने संसाधनों से की गयी वृद्धि से आतंकवाद, नक्सलवाद, इण्डो-नेपाल बार्डर एवं प्रदेश की सम्भावित साम्प्रदायिक घटनाओं से निपटने में सार्थक सहायता मिलेगी जिसका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष सम्बन्ध केन्द्र सरकार से भी है।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन परिस्थितियों को देखते हुए पुलिस आधुनिकीकरण योजना में केन्द्रांश के अन्तर्गत अनुमोदित/अवमुक्त की जाने वाली धनराशि में समुचित वृद्धि किया जाना अति आवश्यक है। उत्तर प्रदेश पुलिस के बजट 8205 करोड़ रूपये की कम से कम 10 प्रतिशत अर्थात लगभग 820 करोड़ रूपये की धनराशि आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत केन्द्रांश के रूप में अनुमोदित/अवमुक्त किया जाना उपयुक्त होगा।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि नक्सल प्रभावित जनपदों में प्रदेश का केवल एक जनपद सोनभद्र ही ”फोकस“ जनपदों की सूची में शामिल हैं, जिसके कारण इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत उक्त जनपद ही आच्छादित हैं। प्रदेश के अन्य दो नक्सल प्रभावित जनपदों चन्दौली एवं मिर्जापुर को भी इण्टीग्रेटेड डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत ”फोकस“ जनपदों की सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार के पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 2010 द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया था। इस हेतु 02 फरवरी, 2011 एवं 13 मई, 2011 को अनुस्मारक पत्र भी भेजे गये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश सरकार ‘सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय’ की नीति का अनुसरण करते हुए समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। राज्य सरकार द्वारा समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है। इनमें उत्तर प्रदेश मुख्य मंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना, सावित्री बाई फुले बालिका शिक्षा मदद योजना, महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना, सर्वजन हिताय गरीब आवास (स्लम एरिया) मालिकाना हक योजना, मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी दलित बाहुल्य बस्ती समग्र विकास योजना, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम आदि सम्मिलित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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