उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत धान क्रय नीति को अनुमोदित किया गया। कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत निर्धारित मूल्यों पर धान के क्रय की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा इस नीति के माध्यम से की जायेगी।
धान क्रय नीति के अनुसार क्रय एजेन्सियों द्वारा काॅमन श्रेणी का धान 1080 रूपये प्रति कुन्टल तथा ग्रेड-ए श्रेणी का धान 1110 रूपये प्रति कुन्टल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे कृषकों से क्रय किया जायेगा। प्रदेश की चावल मिलों से उत्पादित कस्टम चावल की समस्त मात्रा का सम्प्रदान केन्द्रीय पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम को किया जायेगा। खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में धान क्रय की अवधि 01 अक्टूबर, 2011 से 28 फरवरी, 2012 तक होगी। 28 फरवरी, 2012 तक क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा लाए जाने वाले धान की समस्त मात्रा का क्रय किया जायेगा। धान क्रय निर्धारित गुण-विनिर्दिष्टियों के अनुसार क्रय किया जायेगा और इसके लिए केन्द्र प्रभारी उत्तरदायी होंगे।
प्रदेश में धान की बुवाई के क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के दृष्टिगत खरीफ वर्ष 2011-12 में 25 लाख मी0टन धान क्रय का कार्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निर्धारित अवधि में क्रय केन्द्रों पर यदि किसानों की आवक बनी रहती है तो, किसानों के हितों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित कार्यकारी लक्ष्य से भी अधिक धान क्रय किया जा सकेगा तथा उससे उत्पादित कस्टम चावल की समस्त मात्रा भारतीय खाद्य निगम में ही भण्डारित की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर धान क्रय में किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, इसके लिए गत वर्षाें की भांति ’प्रथम आवक प्रथम खरीद’ का सिद्धान्त लागू होगा।
इस वर्ष प्रदेश मंे कुल तीन हजार धान क्रय केन्द्र खोले जायेंगे, जिसमें राज्य सरकार की एजेन्सियों के 2950 क्रय केन्द्र सम्मिलित हैं। इन केन्द्रों में खाद्य विभाग के 625, उ0प्र0 सहकारी संघ (पी0सी0एफ0) 1325, उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम (यू0पी0 एग्रो) के 225, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ (यू0पी0एस0एस0) के 375, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के 150, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड) के 60, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के 150, भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन0सी0सी0एफ0) के 40 क्रय केन्द्र शामिल हैं। इनके अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 50 क्रय केन्द्र स्थापित किए जायेंगे।
राज्य सरकार की एजेन्सियों द्वारा 23 लाख मी0टन धान क्रय किया जायेगा। इसके तहत खाद्य विभाग द्वारा 7.5 लाख मी0टन, उ0प्र0 सहकारी संघ द्वारा 06 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य कृषि एवं औद्योगिक निगम द्वारा 2.50 लाख मी0टन, उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ द्वारा 2.25 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम द्वारा 1.25 लाख मी0टन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी वितरण संघ (नैफेड) द्वारा 1.25 लाख मी0टन, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण निगम द्वारा 1.25 लाख मी0टन तथा भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ (एन0सी0सी0एफ0) द्वारा 01 लाख मी0टन धान की खरीद की जायेगी। इसके अलावा भारतीय खाद्य निगम द्वारा 02 लाख मी0टन धान की खरीद सीधे किसानों से की जायेगी।
क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा धान खरीद में जोतबही व खसरा-खतौनी लाए जाने की अनिवार्यता होगी। चकबन्दी अन्तर्गत ग्रामों में चकबन्दी सम्बन्धी संगत भू-लेख व वास्तविक किसान की पहचान हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र के आधार पर भी धान क्रय किए जाने की व्यवस्था की गयी है। धान बिक्री के उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा जोतबही के अंतिम पृष्ठ पर धान बिक्री का दिनांक, बिक्री की मात्रा और केन्द्र का नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा।
जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक गांव को निकटतम दूरी के धान क्रय केन्द्र से सम्बद्ध किया जायेगा और इस मामले में यथासम्भव यह ध्यान रखा जायेगा कि किसानों को अपने धान के विक्रय के लिए 07 किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े। मण्डी परिसर में स्थापित सभी धान क्रय केन्द्र असम्बद्ध रहेंगे। समस्त जनपदों में धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से सम्पादित करने हेतु जिलाधिकारी द्वारा एक जिला खरीद अधिकारी, जो अपर जिलाधिकारी के समकक्ष स्तर के हों, नामित किया जायेगा। यह अधिकारी धान खरीद के कार्य को प्रभावी रूप से संचालित करने हेतु उत्तरदायी होगा।
क्रय केन्द्रों के स्थान का चयन इस प्रकार किया जायेगा कि उससे सम्बद्ध गांव के किसान कम से कम दूरी तय करके, सुगमता से अपना धान विक्रय हेतु ला सकें। वहीं इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जायेगा कि क्रय केन्द्रों पर खरीदे गये धान का, यदि कुछ समय के लिए अस्थाई संग्रह करना पड़े, तो क्रय की गई धान की मात्रा सुरक्षित रह सके। क्रय केन्द्रों तक वाहन के आने-जाने का मार्ग भी ठीक होना चाहिए।
धान क्रय केन्द्र पर एक दिन में एक कांटे पर 300 कुन्तल (750 बोरे) धान खरीद की मात्रा निर्धारित की गयी है तथा अधिक धान की आवक के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्र पर एक से अधिक कांटों की व्यवस्था जिलाधिकारी की अनुमति से की जायेगी। क्रय केन्द्रों पर धान की तौल अधिक सुविधाजनक और त्वरित गति से हो, इसके लिए साधारण कांटे के साथ-साथ इलेक्ट्रानिक कांटे की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी द्वारा जनपद की परिस्थितियों एवं क्षेत्र में धान की आवक की स्थिति का आकलन करते हुए क्रय केन्द्रों का निर्धारिण किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यथावश्यक जन प्रतिनिधियों का भी परामर्श प्राप्त किया जायेगा। अतिरिक्त क्रय केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पाये जाने पर मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति अपेक्षित निर्णय लेगी। क्रय केन्द्रो के स्थल चयन में सार्वजनिक स्थानों जैसे सामुदायिक विकास केन्द्र, मण्डी स्थल, पंचायत घर, सहकारी समितियों के कार्यालय/गोदाम एवं सरकारी भवनों को यथासम्भव प्राथमिकता दी जायेगी। भारतीय खाद्य निगम के क्रय केन्द्र उनके भण्डारण डिपों पर नहीं, वरन् मण्डियों अथवा अन्य उपयुक्त स्थान पर खोले जायेंगे।
धान क्रय केन्द्र सामान्यतः प्रातः 08 बजे से सायं 05 बजे तक खोले रखे जायेंगे, परन्तु जिलाधिकारी स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्रय केन्द्र के खुलने व बन्द होने के समय में परिवर्तन करने हेतु अधिकृत होंगे। किसानों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से रविवार एवं राजपत्रित अवकाशों को छोड़कर, धान क्रय केन्द्र सामान्य कार्यदिवसों की भांति द्वितीय शनिवार एवं अन्य कार्यदिवसों में भी खुले रहेंगे। धान के मूल्य के भुगतान के सम्बन्ध में क्रय एजेन्सियां यह सुनिश्चित करेंगे कि किसानों को तत्परतापूर्वक सुगमता से भुगतान मिल सके।
राज्य मण्डी परिषद अपनी प्रमुख मण्डियों में उचित प्रतिस्पर्धा पूर्ण ढंग से नीलामी के माध्यम से धान विक्रय की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायेगी। क्रय एजेन्सियों द्वारा खरीदे गये धान की कुटाई करायी जायेगी तथा निर्मित चावल का सम्प्रदान सेन्ट्रल पूल हेतु भारतीय खाद्य निगम के डिपो पर किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

उत्तर प्रदेश सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में 72,825 शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस आशय के प्रस्ताव का आज उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुमोदन किया गया। इस निर्णय से प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो जायेगी और प्राथमिक शिक्षा को और गुणवत्तापरक तथा बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
इन पदों पर भर्ती के लिए चयन सम्बन्धी सभी प्रक्रियाओं आवश्यक अर्हताएं आदि का विस्तार से विवरण निम्नवत् है:-

अभ्यर्थी की अर्हतायें:-
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन सहायक अध्यापक के पद पर मौलिक नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में वर्णित अर्हताओं को पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी की गयी अधिसूचना 23 अगस्त, 2010 द्वारा शिक्षकों हेतु अर्हतायें भी निर्धारित की गयी हैं।

शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अर्हता:-
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्गत अधिसूचना के तहत वह व्यक्ति जिसके पास न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ बी0ए0, बी0एस0सी0 की योग्यता हो और बी0एड0 परीक्षा उत्तीर्ण हो। कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति के लिये 01 जनवरी, 2012 तक पात्र होगा, बशर्ते कि वह नियुक्ति के बाद प्राथमिक शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त 06 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कर ले, अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बी0ए0/बी0एस0सी0 50 प्रशिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा बी0एड0 उत्तीर्ण हों।

विशेष अनिवार्य प्रशिक्षण:-
(क)    ऐसा व्यक्ति जिसने न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको सहित बी0ए0/बी0एस0सी0/बी0काॅम पास किया हो और इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियमों के अनुसार 01 वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी0एड0) उत्तीर्ण किया हो, वह भी कक्षा 1 से 5 तक के लिए नियुक्ति किये जाने का पात्र होगा बशर्ते कि उसने 01 जनवरी, 2012 तक प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 06 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा कर लिया हो।
(ख)    डी0एड0 (विशेष शिक्षा) अथवा बी0एड0 (विशेष शिक्षा) अर्हता रखने वाले व्यक्ति को नियुक्ति के बाद प्रारम्भिक शिक्षा में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदत्त 06 महीने का विशेष कार्यक्रम पूरा करना होगा।
(ग)    अनुसूचित जाति/जनजाति आदि जैसे आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत तक छूट दी जायेगी।
ज्ञातव्य है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में वर्ष 1998, 2004 तथा 2007 में विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण के माध्यम से बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को 06 माह का प्रशिक्षण दिलाकर प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्तियां प्रदान की गयी। वर्तमान में बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त सर्वप्रथम सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति प्रदान करने के उपरान्त उन्हें 06 माह का प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। बी0एड0 प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, जिन्होंने बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0काॅम0 की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानकों के अनुसार अर्हता प्राप्त करने के उपरान्त बी0एड0 उत्तीर्ण किया हो प्रस्तावित चयन के लिए पात्र माना जायेगा। साथ ही एस0सी0/एस0टी0 तथा ओ0बी0सी0 के अभ्यर्थियों को अर्हक अंकों में 05 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जायेगी।

आयु:-
01 जुलाई, 2011 को अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष की होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। परन्तु एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष शिथिलनीय होगी तथा पूर्व सैनिकों के सन्दर्भ में 03 वर्ष अधिकतम शिथिलनीय होगी। विकलांगों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट होगी।

आरक्षण:-
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों (स्वयं), विकलांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय उ0प्र0 में प्रवृत्त अधिनियम और राज्य सरकार के आदेशानुसार दिया जायेगा।

आवेदन की प्रक्रिया:-
(क)    उत्तर प्रदेश में गत् 05 वर्षों से निरन्तर निवास करने वाले प्रदेश के अर्ह एवं इच्छुक अभ्यर्थी अपने 03 ऐच्छिक जनपदों में आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश का निवासी होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र काॅउन्सिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।
(ख)    आवेदन पत्र का प्रारूप सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के बेवसाइट ूूूण्नचइंेपबमकनबंजपवदइवंतकण्पद तथा सर्व शिक्षा अभियान के बेवसाइट ूूूण्नचमंिण्बवउ पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र जनपद के प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को पंजीकृत डाक से निर्धारित तिथि प्रत्येक दिशा में प्राप्त हो जाना चाहिए, इसके पश्चात् आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
(ग)     आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क के रूप में 200 रूपये तथा अन्य अभ्यर्थियों को 500 रूपये का राष्ट्रीकृत बैंक से जारी रेखांकित बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा। विकलांग जन से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।
उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक विद्यालयों में बड़ी संख्या में अध्यापकों के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा निदेशक बेसिक द्वारा जनपदों में रिक्तियों के सम्बन्ध में उपलब्ध कराये गये विवरण के अनुसार पूरे प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों में कुल 2,84,391 पद पहले से ही सृजित हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के कुल 80,000 पद तथा छात्र अध्यापक अनुपात बनाये जाने हेतु कुल 22,335 पद नव सृजित किये गये हैं। इस प्रकार सहायक अध्यापक के स्वीकृत पद 3,86,726 के सापेक्ष प्राथमिक विद्यालयों में कुल 1,87,155 शिक्षक कार्यरत हैं। इस प्रकार अब 1,99,571 पद रिक्त हैं। तद्नुसार परिणामी रिक्तियों को जोड़ते हुए 1,99,571 रिक्त पदों के सापेक्ष मात्र 72,825 पदों को भरने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।
प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के वेतन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार वहन किया जाना है। भारत सरकार में 09 मई, 2011 को हुई बैठक में रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने के निर्देश दिये गये थे, चूंकि इन पदों हेतु वित्तीय सहायता केन्द्र सरकार से प्राप्त होती है। अतः प्रस्तावित किया गया था कि इन पदों को शीघ्र भरने हेतु प्रदेश में उपलब्ध बी0एड0 अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जायें और चयन की कार्यवाही जनपद स्तर पर करायी जाये।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली-1981 में शिक्षकों की भर्ती हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या किसी सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी उपाधि के साथ-साथ बी0टी0सी0 की प्रशिक्षण अर्हता निर्धारित है, अर्थात दो वर्षीय प्रशिक्षण पाठयक्रम उत्तीर्ण होने के पश्चात ही शिक्षक के रूप में मौलिक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। नियमित बी0टी0सी0 अभ्यर्थियों कि उपलब्धता न हो पाने के कारण विगत वर्षों में राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट बी0टी0सी0 के माध्यम से शिक्षकों को 06 माह का प्रशिक्षण दिलाकर शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, लेकिन चयन प्रक्रिया एवं प्रशिक्षण पूर्ण होने में पर्याप्त समय व्यतीत होने के कारण अनेकानेक पद सेवा निवृत्ति, पदोन्नति तथा नये पदों के सृजन के कारण रिक्तियों में वृद्धि हो रही है।
उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) नियमावली-1981 के नियम 4 के अन्तर्गत शिक्षकों का संवर्ग प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र हेतु अलग-अलग व्यवस्था है, अतः चयन की कार्यवाही हेतु जनपद स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र हेतु श्रेष्ठता सूची बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक परिषद नई दिल्ली द्वारा शिक्षकों की भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हतायें निर्धारित कर दी गयी हैं।
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना 23 अगस्त, 2010 के अनुसार शिक्षकों हेतु अर्हता पूरी करने के पहले विद्यालयों में तैनाती प्रदान कर उन्हें 06 माह के विशेष प्रशिक्षण दिलाकर विद्यालयों में शिक्षकों की व्यवस्था हेतु इस अधिसूचना के प्रस्तर-3 ‘क’ में 01 जनवरी, 2012 तक करने का प्राविधान किया है। इस प्रकार वर्तमान में स्वीकृत पदों के सापेक्ष 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक के पदों पर चयन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कोई रुकावट नहीं आई तो लखनऊ-शाहजहांपुर के बीच अक्टूबर तक इलेक्ट्रिक ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। इससे शाहजहांपुर-लखनऊ का सफर दो घंटे का हो जायेगा। अभी लखनऊ-शाहजहांपुर के बीच की दूरी नॉन स्टाप ट्रेन ढाई घंटे में पूरी करती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन चलने से शाहजहांपुर का सफर मात्र दो घंटे में पूरा हो जायेगा। लखनऊ और शाहजहांपुर के बीच लगभग किमी की दूरी इस समय तीन घंटे में पूरी हो रही है। लखनऊ से चलकर शाहजहांपुर रुकने वाली नॉन स्टॉप ट्रेनें यह दूरी ढाई में पूरी कर लेती है। इस समय लखनऊ-शाहजहांपुर के बीच ट्रैक पर 110 किमी की स्पीड से ट्रेनें दौड़ रही हैं। बीच में रुक कर चलने और स्पीड मेनटेन करने में ट्रेन को 15 मिनट का समय लग जाता है। लेकिन अब इस रूट पर बिजली से ट्रेन चलाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। इलेक्ट्रिक लाइन पर 25 हजार वोल्ट करंट चालू कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने इलेक्ट्रिक लाइन में करंट छोड़ने के बाद जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं। पहले बिजली से मालगाड़ी का संचालन किया जायेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसम्बर माह में इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन प्रारम्भ हो जायेगा। बिजली से ट्रेनें चालू हो जाने पर डीजल की बचत होगी। बरेली से लखनऊ तक चार ईएमयू ट्रेन चलने की उम्मीदें हैं। डीआरएम सुनील माथुर ने बताया कि मुरादाबाद रामपुर के बीच कुछ कार्य बाकी रह गया, जो पुरा हो जायेगा। उन्होंने बताया कि दिसम्बर माह से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का संचालन होने की उम्मीद है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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अधीनस्थ लेखा, अधीनस्थ लेखा परीक्षा  एवं अभियोजन संवर्गों के सम्बन्ध में भी स्वीकृति
इस निर्णय से 10 हजार राज्यकर्मी लाभान्वित होंगे

उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री माननीया सुश्री मायावती जी की अध्यक्षता में आज यहां सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में वेतन समिति की आठ विभागों - युवा कल्याण, रेशम, नियोजन, नियुक्ति, चकबन्दी, भाषा, सूचना एवं जनसम्पर्क तथा न्याय विभाग के अतिरिक्त तीन संवर्गों (अधीनस्थ लेखा, अधीनस्थ लेखा परीक्षा एवं अभियोजन) के सम्बन्ध में प्राप्त संस्तुतियों को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकृति प्रदान कर दी गयी।
इस निर्णय के फलस्वरूप लगभग 10 हजार कार्मिक लाभान्वित होंगे और राज्य सरकार पर लगभग नौ करोड़ रूपये का अतिरिक्त वित्तीय वार्षिक व्यय-भार आयेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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मायावती सरकार का 3000 रू.करोड का एक और नया घोटाला
उत्त्र प्रदेश पाॅवर काॅपोरेशन ने प्राइवेट कुछ निजी कंपनियों के साथ एक साल के लिए महंगी बिजली लेने का करार ;।हतममउमदज द्धकिया है। पाॅवर एक्सचेंजध्बिजली के खुले बाजार में दो महिनों मे बिजली का दर 3 रू .प्रति युनिट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 रू0 प्रति युनिट से निजी कंपनियों से खरीदना प्रारंभ किया है। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव तथा भष्ट्राचार विरोधी अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डाॅ. किरिट सोमैया ने आज उत्तर प्रदेश माया सरकार के 3000 करोड के इस बिजली खरीदे घोटाले का पर्दाफाश किया।
डाॅ. किरिट सोमैया आज गोरखपुरर, देवरिया, बलिया, मऊ जिलों के ’’भष्ट्राचार उजागर करो’’ दौरे पर है।
उत्तर प्रदेश सरकार की कंपनी उत्तर प्रदेश पावर काॅपोरेशन की रोजाना 5 करोड युनिट के हिसाब से 2011-12 वर्ष के लिए खरीदने काॅन्ट्रक्ट अदानी पाॅवर, ग्लोबल एनर्जी आदि कंपनीयों से किया है। 1 साल के लिए प्रति युनिट 1.70रु. इन निजी कंपनियों कों सरकार अधिक देगी। सालभर में 1825 रू करोड बिजली इन निजी कंपनियों से मायावती सरकार खरीदेगी। बाजार मूल्य से 3000 करोड रूपये इन कंपनियों को ज्यादा मिलेगें। इस समय दोनो पाॅवर एक्सेंजध्बिजली एक्सेंज में IEX व PKXL ने 3 रू.प्रति युूनिट से बिजली उपलब्ध है। गत दो महिनो में इन पाॅवर कंपनियों मे 3रू. प्रति युनिट के सौदे हुए है।
उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅपोरेशन के इस सौदे के पिछे उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली उपलब्ध कराने के नही किंतु आगामी श्चुनाव की निधी श् इकट्रटा करने का यह सौदा हुआ है। ऐसा आरोप भाजपा नेता डाॅ. किरीट सोमैया नंे बसपा सरकार पर लगाया है। भाजपा यह विषय उत्तर प्रदेश बिजली आयोग  तथा कैग/आडीटर  के सामने उपस्थित करेगी, तथा इस घोटाले की CBI जांॅंच करने की माॅंग भी भाजपा ने की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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भारतीय जनता पार्टी ने कन्नौज में हुई पुलिस द्वारा गोलीकांड में सरकार के तानाशाहीपूर्ण रवैया का द्योतक बताते हुए इसे प्रशासनिक विफलता का प्रतीक बताया। निरंकुश पुलिस द्वारा आए दिन आमजन पर गोली चलाए जाने की घटना अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता उमा श्री भारती को कन्नौज जाते समय विल्हौर थाने के पास गिरफ्तार किया गया जबकि प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही को कन्नौज जाते समय गुरूदेव पैलेस के चौराहे पर वरिष्ठ नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया।

पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बताया कि भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी से जनता में आक्रोश है, समाचार सुनते ही कार्यकर्ताओं ने जिलो-जिलों में प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, विनय कटियार, वरिष्ठ नेता लाल जी टण्डन, प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार, प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने सरकार की हठधर्मितापूर्ण कार्रवाई की निन्दा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री के तानाशाहीपूर्ण रवैया के कारण प्रदेश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। पुलिस निरंकुश हो गई है।

प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने गिरफ्तारी के समय पत्रकारों से कहा कि इस हठधर्मी एवं तानाशाही सरकार से आम जनता त्रस्त हो गई है। जहां तहां निरीह जनता पर पुलिस फायरिंग कर रही है। इस सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है। यह सरकार जितनी जल्दी चली जाए प्रदेश के लिए अति उत्तम होगा। प्रदेश अध्यक्ष के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष स्वतंत्रदेव ंिसह, मंत्री मेजर सुनील दत्त द्विवेदी समेत सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी को पार्टी ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अब इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी ने पुलिस गोलीकांड से मृतक परिजनों को 15 लाख रूपया, घायलों को 5 लाख रूपया की मद्द देने के साथ ही दोषी पुलिसजनों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा कायम करने की मांग की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं के प्रस्ताव अविलम्ब प्रस्तुत करें।

ताज ट्रैपेजियम जोन के पर्यावरणीय सुधार हेतु पर्यावरणीय प्रबंधन प्लान (एन्वायरेमेंन्ट मैनेजमेन्ट प्लान) बनाने तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना हेतु ताज ट्रैपेजियम जोन (टी0टी0 जेड) के अन्तर्गत भेजे जाने हेतु परियोजनाओं के संबंध में मण्डलायुक्त अमृत अभिजात की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में आयोजित बैठक में विभागवार योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गयी। मण्डलायुक्त ने केंन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्दारा पूर्व में बनाये गये  “ पर्यावरणीय प्रबंधन प्लान “ को शासन के नवीनतम निर्देशों के अनुरूप संशोधित करते हुए टी0टी0 जेड हेतु निर्धारित प्राथमिकता परियोजनाओं को समाहित करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने विस्तृत पर्यावरणीय प्रबंधन प्लान बनाने के निर्देश दिये।
उन्होंने निर्देश दिये कि संशोधित परियोजनाओं के प्रस्ताव वांछित अभिलेखों सहित 25 सितम्बर तक शासन को भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि 12वीं पंचवर्षीय येाजना के लिए पर्यावरण मंत्रालय को टी0टी0 जेड की परियोजनाएं पे्रषित की जानी हैं। मण्डलायुक्त ने कार्य में तत्परता लाने एवं समन्वय हेतु समिति के गठन हेतू निर्देश दिये। इस समिति में डी0एफ0ओ0 एन0के0 जानू, आगरा विकास प्राधिकरण के नगर नियोजक इश्तियाक अहमद, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 बी0बी0 अवस्थी को नामित किया गया हैं।
उन्होंने बताया कि ऐसे पे्राजेक्टस “ ताज टैªपेजियम पर्यावरण संरक्षण निधि “ से वित्त पोषक हेतु प्रस्तुत किये जाने हैं, जिनका सीधा प्रभाव पर्यावरणीय सुधार से हो और जो कि जे0एन0एन0यू0आर0एम0 अथवा किसी अन्य स्कीम/निधि से पोषित नहीे हो पारहे हों। बैठक में विभागों व्दारा प्रस्तुत 6 परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। नगर निगम व्दारा इस योजना में विभिन्न पार्कों का सुदृढीकरण तथा नवीनीकरण प्रस्तावित हैं। नगर निगम व्दारा ट्रांन्सपोर्ट नगर में विकास कार्य प्रस्तावित किये गये हैं। सिंचाई विभाग व्दारा आगरा बैराज की संशोधित परियोजना का प्रस्ताव हैं। यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई जल निगम व्दारा शहर के प्रमुख मन्टोला नाले के सुदृढीकरण कराया जाना प्रस्तावित हैं। वन विभाग व्दारा आगरा, मथुरा एवं फिरोजाबाद में वृहद वनीकरण की योजना प्रस्तुत की गई है। भरतपुर ड्रेन के सुदृढीकरण की परियोजना प्रस्तावित की गई है, जिससे भरतपुर जिले की ड्रेनेज प्रणाली में सुधार के साथ पर्यावरणीय सुधार भी होगा।
उन्होंने निर्देश दिये कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व्दारा तैयार किये गये ई0एम0पी0 को नीरी नागपूर से शीघ्र अपडेट करवा लिया जायें। संबंधित विभाग परियोजनाओं के प्रस्ताव तथा विस्तृत नवीनतम आंगणन अविलम्ब टी0टी0 जेड कार्यालय को उपलब्ध करा दें।
बेैठक में उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण रामस्वरूप, डी0एफ0ओ0 एन0के0 जानू, अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डा0 वी0वी0 अवस्थी, नगर नियोजक इश्तियाक अहमद, श्री रमन एवं जल निगम, नगर निगम, सिंचाई, ग्रीन गैस लि0 आदि के अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

• प्रेमी सुनील अभी भी है फरार
• मकान मालिक की सम्पत्ति पर थी मिथलेश की नजर

दस माह के बाद कलयुगी पत्नी का पर्दाफाश हो गया। इस कलयुगी पत्नी ने मकान मालिक अपने आशिक की मदद से पति को बंके से काट कर मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद उसकी लाश को कमरे में ही दफन कर दिया था। पुलिस ने हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर  लिया है। वहीं फरार सुनील की तलाश में जुट गयी है। दास्तान शहर कोतवाली के मोहल्ला हुण्डालखेल की है। थाना पुवायां के गांव कोटा निवासी दाताराम पत्नी मिथलेश व तीन बच्चों के साथ एक वर्ष पूर्व शहर आया था। दाताराम अपने परिवार का पालन पोषण रिक्शा चलाकर करता था। दाताराम अपने परिवार के साथ मोहलला हुण्डाल खेल निवासी सुनील के घर मंे बतौर किराये पर रहता था। दाताराम दिनभर रिक्शा चलाता था और रात में घर आता था। इधर दाताराम की पत्नी मिथलेश की आंखे मकान मालिक सुनील सेे लड़ने लगीं। मिथलेश की नजर सुनील की सम्पत्ति पर थी। जिसके चलते मिथलेश के प्यार परवान चढ़ने लगा। जिसकी भनक दाताराम को लग गयी। बीते वर्ष दीपावली के कुछ दिनों के बाद प्लानिंग कर मिथलेश ने प्रेमी सुनील के साथ मिलकर बंके से दातारात की हत्या कर दी। इसके बाद उसकी लाश को कमरे में ही दफन कर दिया। इधर मिथलेश ने उसकी सास रामबेटी को कहा कि दाताराम दिल्ली काम करने गये हैं। उधर मिथलेश अपने प्रेमी सुनील के साथ पति की कब्र के ऊपर रंगरेलियां मनाती रही। जिसकी भनक सास रामबेटी को भी लग गयी। तभी राम बेटी ने बहू व मकान मालिक सुनील के खिलाफ पुत्र की हत्या करने की तहरीर पुलिस को दी। लेकिन पुलिस ने उसे भगा दिया और उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जिसके बाद मजबूरन रामबेटी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट में आठ जुलाई 11 को मुकदमा दर्ज करने के आदेश कर दिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले को फिर ठण्डे बस्ते में डाल दिया। इस पर रामबेटी ने रविवार को उसकी बहु मिथलेश को अपनी हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब मिथलेश से कड़ाई पूछताछ की तो मिथलेश का इकबालिया जुर्म सुनकर दंग रह गयी। सोमवार को पुलिस फोर्स के सामने कमरे की खुदाई कर दाताराम की लाश बरामद कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है। उधर पुलिस उसके प्रेमी की तलाश में जुट गयी। पुलिस ने घटना स्थल से बंका भी बरमाद कर लिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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Sunbeam School, Lahartara, Varanasi
win Overall Championship

The four-day International Geography Olympiad ‘Geofest International-2011′ organized by City Montessori School, Mahanagar (Campus III) came to a conclusion with a grand closing ceremony held here at CMS Kanpur Road auditorium this evening. On this occasion, the Head of CMS Quality Assurance and Innovation Department (QAID), Ms Susmita Basu honoured the prize winners with shields, medals and certificates amid a glittering closing ceremony replete with educational-cultural items that delighted the viewers. The Overall Championship of Geofest International-2011 was bagged by Sunbeam School, Lahartara, Varanasi in both junior and senior sections and they received the trophies amidst thunderous clapping and cheering.
Addressing the young geographers of India and abroad at the closing and prize distribution ceremony, Ms Susmita Basu congratulated the participants and said that its not important whether they win or lose, but what is important is that they learned something which will further be utilized for the cause of humanity. The Olympiad has established an environment of friendship and brotherhood among nations which lays the foundation of World Unity and World Peace. She laid stress on that the olympiad will make the children committed to bring about changes in the world for a better environment with less pollution and more harmony with nature.
At the Prize Distribution and Closing Ceremony of Geofest, students of CMS presented several colourful educational-cultural items in honour of participating teams and their team leaders. Students from various countries were overwhelmed at receiving such honour and with their warm welcome in Indian style and the whole auditorium resounded with clappings. The programme began with ‘All Religion and World Peace Prayer’. A number of beautiful dances highlighted the spirit of unity in diversity in India. The participants from Mauritius, Bulgaria, Nepal and various states of India enjoyed Indian songs and music to the fullest.
On this occasion, the Convener of Geofest International-2011 and Principal of CMS Mahanagar, Mrs. Prema Subramanium said that Geofest-2011 has brought to light several hidden talents of students. It has also ignited the flame of World Unity in the hearts of students. Mrs. Subramanium said that the enormous talent and enthusiasm of students makes us confident that these students will carve a new history for all mankind and realize the dream of a clean and green earth. The CMS Founder and renowned educationist, Dr Jagdish Gandhi said that we should remove all differences from our hearts for the human race is but one family. The time has come to launch a movement for environmental protection and presentation of greenery in the world. He praised the students for actively discussing problems like global warming, depletion of ozone layer, climate change, melting of glaciers etc. which pose a real challenge to all mankind.
Chief Public Relations Officer of CMS, Mr Hari Om Sharma informed that on the fourth and final day of Geofest International-2011, the final round of Quiz Contest was held in the afternoon session. After the written round, 10 teams were selected for the final Quiz. Students answered the questions put up by the quiz master with great alacrity and displayed indepth knowledge of the subject. In between, the atmosphere livened up further with music and songs, clapping and tap tapping to the beat of popular numbers. It was a thoroughly enjoyable experience combining learning with pleasure. Earlier, the final round of the National Geography Olympiad being organized in which the creme de la creme of students from top schools of various states of India participated. Before this, during three written rounds, the students were selected for the finals. The 3 best students selected after the tough final round will get an opportunity to participate in the Mega Final Round in the year 2012 together with top 3 winners of National Geography Olympiad 2012.
Mr Sharma informed that in this 4-day long International Geography Olympiad, approximately 500 students from Mauritius, Bulgaria, Nepal and various states of India tested their skills in Create Your Taste, Geotoon, Model Display, Geoquiz, Geotech, Geotalk and Voice and Vision etc. to prove themselves over others. He said that though this international event concluded today but the light of ‘Green Revolution’ and ‘World Unity’ lit by it will keep on spreading throughout the world.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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भारतीय जनता पार्टी ने बसपा सरकार पर संवैधानिक संस्थाओं व लोकतंत्र को खत्म करने का आरोप लगाया और कहा कि अपनी अलोकप्रियता के डरी सरकार नगर निकाय चुनाव नहीं करवाना चाहती। सरकार भयभीत है कि नगर निकाय चुनावों में बसपा का खाता भी नहीं खुलेगा। प्रदेश प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने आज कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकार को चुनाव कार्यक्रम भेज दिया था लेकिन सरकार ने आयोग के उक्त पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की। संविधान के अनुच्छेद 243 में नगर निकायों का सुनिश्चित कार्यकाल 5 वर्ष है। संविधान में इस कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही 6 माह पहले किसी समरू चुनाव सम्पन्न कराने के निर्देश हैं लेकिन सरकार संविधान का सम्मान नहीं करती।
श्री दीक्षित ने कहा कि बसपा सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में नगर निकायों की स्वायत्तता पर लगातार हमला किया है। मेयरो/नगर पालिका अध्यक्षों के अधिकार छीने हैं। उपमेयर, उपाध्यक्षों के पद समाप्त किये गये हैं। सरकार ने सभी स्थानीय निकायों की प्रतिष्ठा गिराई है। उसने विधि निर्वाचित संस्थाओं के खात्मे का अभियान चलाया है। बसपा ने सीधे आम जनता से चुनाव न करवाने का सरकारी प्रस्ताव बनाया। दलविहीन चुनावों का भी घटिया प्रस्ताव आगे बढ़ाया। लेकिन सरकार स्थानीय निकायों पर जोर जबर्दस्ती से कब्जा करने की अपनी रणनीति में विफल रही। खार खाई डरी सरकार अब इनके चुनाव न करवाकर इन पर प्रशासक बैठाने की तैयारी कर रही है। भाजपा और राज्य की जनता फौरन चुनाव चाहती है। भाजपा प्रशासक नहीं बर्दास्त करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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