भ्रष्ट व्यवस्था तथा बसपाई व कांग्रेसी संरक्षण में चल रहे घोटालों एवं लूट के राज को इस प्रदेष का युवा अब एक पल भी बर्दास्त करने को तैयार नही है। प्रदेष के युवाओं के ऊपर यह दायित्व है कि वह भ्रष्टाचार, लूट एवं घोटालों के विरूद्ध लड़ाई के लिए तैयार हो। भाजयुमो के आह्वान पर प्रदेष की माया सरकार व केन्द्र की यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेष के हर जिले से युवा भारी संख्या में 9 अगस्त को दिल्ली पहंुचकर संसद का घेराव करेंगे। उक्त उद्गार भाजयुमो के प्रदेष अध्यक्ष हरीष द्विवेदी ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान व्यक्त किया।

श्री द्विवेदी ने प्रदेष सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेष सरकार की शह पर प्रोफेषनल षिक्षा के नाम पर निजी काॅलेज छात्रों और युवाओं का दोहन कर रहे हैं। नौकरियां बेची जा रही है प्रवेष समस्या विकट है। भ्रष्टाचार, अत्याचार और जनविरोधी गतिविधियों में लिप्त सरकार द्वारा आंदोलन व विरोध को दबाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है,जिसे भाजयुमो किसी कीमत पर बर्दास्त नही करेगा।

श्री द्विवेदी ने कहा कि दुःखद है कि खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करने वाली मायावती सरकार में लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वाधिक राजनैतिक प्रतिनिधि अपराधिक कार्याे में लिप्त रहे हैं।

माफिया, सरकार गठजौड़ का ज्वलंत उदाहरण परिवार कल्याण विभाग के घोटाले एवं सीएमओं की हत्या, बसपा सरकार की सर्वजन हिताय के नारे की पोल खोलता है। यही नही प्रदेष में बेरोजगारी व छात्रों के प्रवेष संबंधी समस्याओं ने साबित किया है कि माया सरकार की युवाओं में कोई रूचि नही है।

माया सरकार की गार्जियन की भूमिका निभा रही कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार के हालात का अंदाजा पूरे देष को है जब एक कंाग्रेसी नेता और केन्द्र सरकार में मंत्री रहे सहयोगी दलों के दो नेता तिहाड़ जेल में बंद है। यही नही अनेक केंद्रीय मंत्रियों पर जनता का धन लूटने का भी गंभीर आरोप लगा है।

राष्ट्रमंडल खेल, आदर्ष सोसाइटी, 2-जी स्पेक्ट्रम, सीवीसी  में अवैध नियुक्ति, समेत तमाम घोटाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह व सोनिया गंाधी को नेतृत्व में किये गये पी0चिदंबरम और प्रधानमंत्री की संलिप्तता भी सिद्ध हो चुकी है। शांतिपूर्ण आंदोलनों को भयभीत सरकार लाठियों से दबाती है, कालेधन पर चुप्पी साधे रहते हैं, अलगाववादियों को संरक्षण देते है। कष्मीर में तिरंगा फहराने से रोकते है लोकपाल विधायक को दबाते है जिसे प्रदेष का युवा अब और बर्दास्त करने को तैयार नही है। गरीब जनता का धन लुटता रहे और युवा देखते रहे अब और नहीं होगा। भाजयुमो के आह्वान पर हजारों नौजवान 9 अगस्त को संसद घेरकर प्रदेष व केन्द्र सरकार के प्रति जनाक्रोष को बुलंद करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वैश्य स्वाभिमान परिवार द्वारा आज हजरतगंज के त्रिलोकनाथ रोड स्थित कार्यालय पर राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की 125वीं जयन्ती मनाई गयी। वैश्य स्वाभिमान परिवार के मुखिया डा. नीरज बोरा की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न वैश्य उपवर्ग के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रकवि को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए डा. नीरज बोरा ने कहा कि देश का अतीत, वर्तमान और भविष्य का जो चित्रण राष्ट्रकवि मैथिलिशरण गुप्त को ‘भारत-भारती’ में किया है, वह अद्वितीय है। उनके काव्य में राष्ट्रीय चेतना, धार्मिक भावना और मानवीय उत्थान प्रतिविम्बित है, जो न केवल वैश्य समाज अपितु प्रत्येक देशवासी के हृदय में सहज रूप से विद्यमान है। उन्होंने कहा कि पवित्रता, नैतिकता और परम्परागत मानवीय सम्बन्धों की रक्षा है। गुप्त जी के काव्य के मुख्य बिन्दु थे, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में उभरकर सामने आये।
इस अवसर पर सर्वश्री महेश प्रसाद साहू, दिलीप साहू, बृजेश गुप्ता ‘चंचल’, अमरनाथ अग्रवाल, डा. अनिल गुप्ता, डा. भोलानाथ गुप्ता, आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
कार्यक्रम में सर्व वैश्य फाउण्डेशन के अध्यक्ष सतीश चन्द गुप्ता, वैश्य उपवर्गी संगठन के अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ‘बबुआ’, प्रदीप गुप्ता ‘प्रिन्स’, रवि प्रकाश गुप्ता सहित विभिन्न वैश्य उपवर्गों के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रकवि को अपने श्रद्धासुमन अर्पित किये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर किसानों और  खेतिहर मजदूरों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं
यू0पी0ए0 सरकार अपने प्रस्तावित बिल में यदि बी0एस0पी0 सरकार द्वारा  लागू नई भूमि अधिग्रहण नीति का समावेश करती तो किसानों और  खेतिहर मजदूरों को ज्यादा लाभ होगा

बी0एस0पी0 सांसदों ने आज लोकसभा में भूमि अधिग्रहण विधेयक संसद में न पेश किये जाने पर जोरदार हंगामा करते हुए संसद की कार्यवाही नही चलने दी। जिसके वजह से लोकसभा की कार्यवाही एक बार पूर्वान्ह  11.00 तथा दोपहर 12.00 बजे दो बार बाधित हुई और फिर दिनभर के लिये लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। बी0एस0पी0 सांसदों का कहना था कि यू0पी0ए0 सरकार ने मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पेश करने का वादा किया था, लेकिन अब वह बिल लाने से कतरा रही है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने चालू सत्र में बिल न लाकर देश के करोड़ों किसानों व खेतिहर मजदूरों को निराश किया है।
बी0एस0पी0 सांसदों ने कहा कि उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने किसानों की भूमि अधिग्रहण से जुड़े विभिन्न विवादों का स्थायी समाधान के लिये प्रदेशभर के किसानों को 02 जून, 2011 को लखनऊ में आमंत्रित कर किसान पंचायत किया और उनसे सीधे बातचीत करके उनके सुझावों के अनुरूप एक व्यापक, उदार तथा  किसान हितैषी भू-अधिग्रहण नीति की घोषणा करके उसे तुरन्त लागू किया। उत्तर प्रदेश की नई भूमि अधिग्रहण नीति पूरे देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे बेहतर है, जिसकी प्रदेश के किसानों ने खुले मन से सराहना की है। सांसदों का यह भी कहना था कि यदि यू0पी0ए0 सरकार को सर्वमान्य नीति बनाने में कोई परेशानी हो रही हो तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गयी नीति को अपनी नयी नीति में समावेश करते हुए नये बिल का मसौदा तैयार करके कानून का रूप देना चाहिए।
मानसून सत्र के दूसरे दिन संसद की कार्यवाही शुरू होते ही बी0एस0पी0 सांसदों ने भूमि अधिग्रहण बिल पेश करने की मांग की। सांसदों ने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भूमि अधिग्रहण विधेयक के मसौदे पर आम लोगों की राय जानने के लिये 31 अगस्त, 2011 तक का समय निर्धारित है। इसका सीधा अर्थ है कि यह विधेयक इस माह के अंत तक जब संसद का सत्र समाप्त होने लगेगा, तब सदन में पेश किया जायेगा। सांसदों ने कहा इससे साफ जाहिर है कि यह विधेयक मानसून सत्र में कानून का रूप नहीं ले सकेगा और भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन के लिये किसानों और खेतिहर मजदूरों को अगले सत्र की प्रतीक्षा करनी होगी। कांग्रेस के नेता अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने के लिये भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं।
बी0एस0पी0 सांसदों ने हंगामें के बीच अपनी बात रखते हुए कहा कि सच्चाई यह है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार बिल नहीं लाना चाहती और सिर्फ इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक रोटी सेंकना चाहती है। सांसदों ने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार का शुरू से रवैया किसान विरोधी रहा है, जिसके कारण आजादी के 63 वर्ष बाद भी पूरे देश के किसानों की स्थिति दयनीय बनी हुई है। सांसदों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के मसले पर किसानों के साथ वादा खिलाफी की है। कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में घूम-घूमकर किसानों को झूठा आश्वासन देकर अपनी राजनीति चमकाने में लगे रहे और अब संसद में बिल पेश करने का समय आया है तो हीलाहवाली कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यू0पी0ए0 सरकार भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन लाने के बजाय राजनीति कर रही है।
सांसदों का यह भी कहना था कि भूमि अधिग्रहण के लिये यू0पी0ए0 सरकार द्वारा नया कानून न बनाने से देश के विभिन्न हिस्सों में विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, और  राज्य सरकारों के समक्ष आये दिन कानून-व्यवस्था सम्बन्धी समस्यायें उत्पन्न हो रही है। इसके लिये कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सांसदों ने यह भी कहा कि भूमि सम्बन्धी विवादों के चलते औद्योगिकरण के साथ-साथ विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं को क्रियान्वित कराने में बाधा उत्पन्न हो रही है। एक ओर तो कांग्रेस के नेता भूमि अधिग्रहण अधिनियम में बदलाव लाने के लिये गम्भीर नहीं हैं, वहीं दूसरी ओर राज्यों में किसानों को भड़काने का भी काम कर रहे हैं।
सांसदों का यह भी कहना था कि बी0एस0पी0 की माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने यू0पी0ए0 सरकार को पहले ही सजग कर दिया था कि यदि केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए वर्तमान सत्र में विधेयक पेश नहीं करती है तो बी0एस0पी0 संसद नहीं चलने देगी और यदि यू0पी0ए0 सरकार मानसून सत्र में नया विधेयक लाने की पहल करती है तो बी0एस0पी0 उसको पूरा सहयोग प्रदान करेगी।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि यदि केन्द्र सरकार को नई राष्ट्रीय नीति बनाने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार द्वारा लागू की गई नई भूमि अधिग्रहण नीति को समावेश करते हुए इसकी तर्ज पर अपनी नया बिल लाना चाहिए। प्रस्तावित नये बिल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई भूमि अधिग्रहण नीति के प्राविधानों को पूरी तरह समावेश नहीं किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी निराशा हुई है। इस प्रकार यू0पी0ए0 सरकार के प्रस्तावित विधेयक के प्राविधानों से स्पष्ट है कि इस अधिनियम से किसानों का भला होने वाला नहीं है।
सांसदों ने लोकसभा में यह भी मुद्दा उठाया कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई नीति में भू-स्वामियों एवं अर्जन निकायों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था की गई है। जबकि यू0पी0ए0 सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल में इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नीति में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण आपसी सहमति से किये जाने का प्राविधान किया गया है, जबकि केन्द्र द्वारा तैयार किये गये बिल के मसौदे में शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य के दोगुना तथा ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का छः गुना दिये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सांसदों ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी नीतियों की तुलना करते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की नीति में यदि कोई भू-स्वामी वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे 2.76 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा, जबकि केन्द्र की प्रस्तावित बिल में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो, और ऐसे परिवार की यदि पूरी भूमि अर्जित की गई हो तो उसको आजीविका की क्षतिपूर्ति के लिए 05 वर्षों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एकमुश्त धनराधि वित्तीय सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। इस तरह केन्द्र सरकार की नई भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित बिल किसान हितैषी नहीं है और किसानों के साथ छल करने का पूरा प्रयास किया गया है।
सांसदों ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा केन्द्र सरकार की योजनाओं से ज्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा बी0एस0पी0 सरकार की पुनर्वास व पुनसर््थापन नीति कांग्रेस शासित हरियाणा व अन्य प्रदेशों से कहीं बेहतर है। इस तरह बी0एस0पी0 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर बनायी गई नीति देश की सबसे प्रगतिशील व किसान हितैषी नीति है।
इसके अलावा सांसदों ने यह भी मुद्दा उठाया कि बी0एस0पी0 सरकार द्वारा जारी नीति में अंतरित की गयी भूमि के कुल क्षेत्रफल का 16 प्रतिशत विकसित करके दी जाने वाली भूमि में से प्रभावित भूस्वामी अपनी स्वेच्छानुसार पारस्परिक समझौते के अनुसार कुछ प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकर राज्य सरकार ने विकास में किसानों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की है, जबकि केन्द्र सरकार प्रस्तावित विधेयक में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मुआवजे के रूप में भू-स्वामियों को दी जाने वाली विकसित भूमि के रजिस्ट्रेशन पर देय स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क से उन्हें छूट प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी है, जबकि यू0पी0ए0 के प्रस्तावित मसौदे में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है।

बी0एस0पी0 के राज्य सभा सांसदों ने सदन में यह भी आवाज उठायी कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई लगातार बढ़ रही है। लम्बे समय तक केन्द एवं राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धन्नासेठों तथा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी आर्थिक नीतियां तैयार की। कांग्रेस पार्टी आज भी इसी रास्ते पर चल रही है जिससे आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही कांग्रेस शासित राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उ0प्र0 से जंतर-मंतर में धरना प्रदर्शन भारी संख्या में किसान, उ0प्र0 की मुखिया मायावती व केन्द्र सरकार की मुखिया डा0 मनमोहन ंिसह की किसानो की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दि0 03 अगस्त 2011 को प्रातः 11 बजे करेगी। प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा श्री दिनेश दुबे ने बताया भूमि अधिग्रहण कानून, बीज विधेयक कानून, पेस्टीसाइटस का विषय लोकसभा में पास होना है मगर केन्द्र की कांगे्रस सरकार व उ0प्र0 की बसपा सरकार भूमि अधिग्रहण कानून पास नहीं होने दे रही है। उ0प्र0 भर का  किसान आक्रोशित व आंदोलित है। किसानों के खेतांें के लिए पानी, बिजली, खाद, बीज आदि नहीं मिल पा रहा है। बिजली की कटौती है नहरों से पानी गायब है, खाद की कालाबाजारी है। उन्नत बीज भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। नकली बीज की भरमार है। अधिकारी मस्त हैं किसान त्रस्त है।
प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा श्री दिनेश दुबे ने मांग की कि लोकसभा में तीनों कानूनों को पास होना चाहिए। कांगे्रस के युवराज राहुल गांधी सिर्फ किसानों के बीच जाकर पिकनिक मना रहे हैं, अगर वे किसानों के सच्चे हितेषी होते तो, किसानों के लिए जो तीन कानून पास होने हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री जी को इस ओर ध्यान दिलाना चाहिए। क्योंकि लोकसभा सदस्य के साथ-साथ कांगे्रस के राष्ट्रीय महासचिव हैं और केन्द्र में यूपीए सरकार है जो कानून बनाती है।
श्री दुबे ने कहा कि भारत देश को कृषि प्रधान देश कहा गया है। मगर यूपीए की केन्द्र सरकार व प्रदेश की बसपा सरकार इस समय भ्रष्टाचारी व कृषि विरोधी प्रधान देश बनाने की मुहिम छेड़ रखी है। श्री दुबे ने कहा कि जन्तर-मंतर में किसान उ0प्र0 के सभी जिलों से सैकड़ों की तादात में कल दिल्ली पहुंच रहे हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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तहसील मुख्यालय पर अधिकतम सरकारी कार्यालय किराये के भवन में चल रहे हैं। जबकि खास बात यह है कि उन किरायों के दफ्तरों का अपना-अपना आरक्षित भूमि भी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की उदासीनाता के चलते सरकारी कार्यालय एक भवन के लिये तरस रहा है।

जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलो की दूरी पर स्थित लम्भुआ तहसील की स्थापना 2 अक्टूबर 1997 को मुख्यमंत्री सुश्री मायावती के घोषणा के बाद स्थापित हुई थी। लेकिन तब से यह स्वास्थ्य विभाग की पी0एच0सी0 के निष्प्रयोजित भवन में संचालित है। तहसील प्रशासन ने इस सम्बन्ध में कई बार ‘‘बोर्ड आॅफ रेविन्यू’’ में पत्राचार किया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। स्थानीय चांदा विधानसभा (लम्भुआ विधानसभा) के विधायक एवं प्रदेश सरकार के पयर्टन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विनोद सिंह का क्षेत्र होने के बावजूद इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास नहीं किये गये। नतीजन लेखपालों व अमीनों के बैठने के लिये तहसील परिसर में जगह न होने की वजह से किसान, मजदूर, छात्र सभी आय, जाति, निवास तथा तमाम तरह की रिपोर्ट लिखवाने के लिये इधर-उधर भटकते रहते हंैं। कभी इस चाय की दूकान पर तो कभी उस चाय की दूकान पर बैठे रहते है। जिससे स्थानीय नागरिकों को काफी असुविधांए होती है।

इसी तरह डाकखाना की अपनी जमीन थाना कोतवाली के सामने 2 बिस्वा आरक्षित होने के बावजूद किराये के भवन में चल रही है। बरसात के मौसम में कम्प्यूटर तथा कागजात रखने के लिये काफी दिक्कत होती है। तहसील मुख्यालय पर अग्निशमन वाहन खड़ा करने तथा कार्यालय के लिये भी जमीन मौजूद है। लेकिन मुख्यालय पर एक भी दमकल नहीं रहता है। जिसकी वजह से गर्मी में आगजनी की घटनाओं में लाखों की सम्पति का नुकसान होता है। आगजनी की घटनाओं में जिला मुख्यालय से दमकल बुलाये जाते है, तब तक किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ जाता है।
यहां तक कि वन विभाग भी इससे अछूता न रहा, वो भी किराये के मकान में अपना कार्य करना मुनासिब समझ रहा है। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी बाबूलाल सरोज ने बताया कि तहसील कार्यालय के लिये पी0एच0सी0 की जमीन को राजस्व विभाग के नाम कार्यवाही करने के लिये लिखा-पढ़ी की गई है। शीघ्र ही शासन से स्वीकृति मिलते ही तहसील कार्यालय का निर्माण शुरू कराया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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ऽ    जांच के दौरान कई अधिकारियों के निलम्बन

निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी ने विधानसभा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण/सत्यापन की समीक्षा बैठक किया,जिसमें अनियमितता पाये जाने पर दोषी पाये गये कर्मचारियों का निलम्बन करते हुए सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई औरे सुधार के निर्देश दिये और जानकारी दी कि ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची से विधानसभा की मतदाता सूची से मिलानकर त्रुटियांे का सुधार करें।
जिलाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अपने कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। जिसमें फोटो युक्त निर्वाचक नामावली मतदाता सूची अनिवार्य रूप से लागू करने पर जोर दिया। उन्हांेने कहा कि निर्वाचक नामावली का कार्य घर-घर  जाकर सत्यापन/निरन्तर पुनरीक्षण का कार्य जो चल रहा है, उसमें सम्बन्धित विभाग के सभी जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी निष्पक्ष कार्यो को निभायें। जांच के दौरान 187 इसौली विधान सभा के भाग संख्या 276 जूनियर हाई स्कूल धम्मौर के जांच नायब तहसीलदार नगर,इसी विधानसभा के भाग संख्या 224 जूनियर हाई स्कूल भंाटी का जांच नायब तहसीलदार सदर, भाग संख्या 300 प्रा0पा0 पलिया का जांच नायब तहसीलदार, कुडवार विधानसभा 188 सुल्तानपुर भाग संख्या 242 लोलेपुर के मतदाता सूची का भौतिक सत्यापन उपजिलाधिकारी सदर, बघान की बूथ संख्या 216 नेशनल गल्र्स जूनियर हाई स्कूल लाला का पूरा की मतदाता सूची की जाचं तहसीलदार सदर, 189 सदर विधानसभा भाग संख्या 176 अमिलिया सिकरा की जांच नायब तहसीलदार बरौसा,भाग संख्या 266 व 256,254प्रा0पा0 जाजूपुर,खैराहा, तहसीलदार जयंिसंहपुर, भाग संख्य 100 मंगूर की जांच तहसीलदार जयसिंहपुर व 1990 विघानसभा लम्भुआ 278,281 की जांच तहसीलदार लम्भुआ, बूथ संख्या 180,181 की जाॅॅच उपजिलाधिकारी लम्भुआ, 191 विधान सभा कादीपुर बूथ संख्या 211,प्रा0पा0 बलुआ  व बूथ संख्या 289 प्रा0पा0महमूदपुर तहसीलदार कादीपुर ने की। जहां अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी ने बीएलओ की नियुक्ति कर ससमय नियमानुसार कार्य पूर्ण करने की चेतावनी दी।  अपने जांच के दौरान दोषी पाये गये कर्मचारी को निलम्बन की कार्यवाही भी की। निलम्बन में बीएलओ लालचन्द यादव नलकूप द्वारा घर घर जाकर सत्यापन का कार्य नहीं किया मतदाताओं ंके सापेक्ष मात्र 4 मतदाताओं के 1बी प्राप्त किये गये हंै। जिस पर जिलाधिकारी महोदया ने कादीपुर को निर्देश दिया कि उक्त नलकूप चालक यादव को निलम्बन का आदेश कर सम्पूर्ण कार्य लेखपालों की टीम लगाकर सुनिश्चित करें। बूथ आफिसर विकलांग महिला शैल  कुमारी का कार्य सन्तोष जनक नही हैंैै, जिस पर कार्यवाही करते हुए विजय तिवारी को नये बूथ लेबिल अधिकारी नियूक्ति किया। उपजिलाधिकारी कादीपुर द्वारा निर्देशित किया गया कि पुनः निरीक्षण में काई नाम अपमार्जित नहीं हुआ जिस पर तहसील कादीपुर केा निर्देशित किया कि रजिस्टर तैयार करायें एंव समयान्तर्गत अवशेष मतदाताओं के फोटोग्राफ शत प्रतिशत एकत्र किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दूसरों को नसीहत देने वाली कांग्रेस पार्टी भेद-भाव की नीति के आधार पर काम करती है
कांग्रेस भूमि अधिग्रहण के मामले में किसानों को धोखा दे रही है, जिसे बी0एस0पी0 बर्दाश्त नहीं करेगी

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने राजीव गांधी ट्रस्ट को हरियाणा सरकार द्वारा दी गई भूमि पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बी0एस0पी0 सरकार को छोटे-छोटे मामलों में नसीहत देने वाले कांग्रेस के नेताआंे का दोहरा चरित्र पुनः लोगों के समाने उजागर हो गया है। उन्हांेने कहा कि मा0 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान गुड़गांव के उल्लावास गांव में हरियाणा सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो तथ्य प्रकाश में आये हैं इनसे जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी की नेतृत्व वाली राज्य व केन्द्र सरकार केवल गरीबों के हित में काम करने का नाटक करती हैं।
प्रवक्ता ने सवालिया लहजे में कहा कि एक तरफ हरियाणा सरकार अपनी भूमि अधिग्रहण नीति को सबसे अच्छी बताती है वहीं दूसरी तरफ एक खास ट्रस्ट के हित में किसी भी सीमा तक भूमि अधिग्रहण के प्राविधानों को धता बताकर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि यदि किसान वहां की भूमि अधिग्रहण से संतुष्ट होते तो मा0 हाईकोर्ट क्यों जाते ? उत्तर प्रदेश मेें भूमि अधिग्रहण को लेकर छोटे-छोटे विवादों को हवा देकर पर्दे के पीछे से बी0एस0पी0 सरकार के खिलाफ राजनीति करने वाले कांग्रेसी नेताओं को अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में किसानों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों की वाजिब समस्या सुनने के बजाय राजीव गांधी ट्रस्ट को जमीन उपलब्ध कराने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया। जिससे मजबूर होकर किसानों को मा0 हाईकोर्ट जाना पड़ा।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि माननीया मुख्यमंत्री जी किसानों की समस्याओं को लेकर अत्यन्त संवेदनशील हैं। इसीलिए उन्होंने यहां भूमि अधिग्रहण के संबंध में जो नई नीति लागू की उसमें किसानों के आर्थिक हितों एवं सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार की नई भूमि अधिग्रहण नीति देश की सबसे अच्छी अधिग्रहण नीति है। हरियाणा के उल्लावास गांव की घटना से जाहिर हो गया है कि कांग्रेस केवल भूमि अधिग्रहण के मामले में ओछी राजनीति कर किसानों को धोखा दे रही है। जिसे बी0एस0पी0 कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होेंने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा की इस घटना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए ट्रस्ट से जमीन वापस ले लेना चाहिए।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Students’ teams of Russia, Jordan, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh and Nepal given great welcome in Lucknow

City Montessori School, Rajendra Nagar (Campus I) is organizing the four-day International Biotechnology Festival ‘Quest-2011′ from tomorrow 3 August at the CMS Kanpur Road auditorium. The Science and Technology Minister, UP, Mr Abdul Mannan, the Chief Guest on the occasion will open ‘Quest-2011′. Mr Hari Om Sharma, Chief Public Relations Officer of CMS informed.

Mr Sharma informed that the participating teams have been coming to Lucknow from India and abroad to partake in ‘Quest-2011′. The students’ teams of Russia, Jordan, Singapore, Sri Lanka, Bangladesh, Nepal and various states of India were accorded warm welcome in Lucknow by the CMS students and teachers with roli-chandan-teeka and floral garlands in traditional Indian style. The visiting teams of abroad were also very happy and seemed very enthusiastic to participate. The teams which reached Lucknow today include The Jubilee School, Jordan; Global Indian International School, Singapore; Mastermind School, Bangladesh; Notre Dame College, Bangladesh; St. Joseph Higher Sec. School, Bangladesh; Budhanilkantha School, Nepal; Moscow Chemical Lyceum, Russia and Ananda College, Sri Lanka etc.
Mr Sharma said that the teams came from various states of India were also accorded warm welcome, The Indian teams comprise MGD Girls School, Jaipur, Rajasthan; Delhi Public School, Gurgaon; Delhi Public School, Bokaro; Bluebells School International, New Delhi; St. Aloysius Sr. Sec. School, Jabalpur; Lakshmipat Singhania Academy, Kolkata; St. Xavier High School, Panchkula; Carmel Convent School, Bhopal; Welham Girls Schools, Dehradun; The Aryan International School, Varanasi; Sunbeam School, Lahartara, Varanasi etc. Many more teams are expected to reach tonight and tomorrow morning, Mr Sharma said.
Mr Sharma informed that CMS Rajendra Nagar is organizing this four-day International Biotechnology Festival ‘Quest-2011′ from 3 to 6 August at CMS Kanpur Road auditorium in which the teams from 11 countries viz. Singapore, Russia, Jordan, Kazakhstan, Sri Lanka, Bangladesh, Gambia, Nepal, Bhutan, Japan and various states of India are participating. Mr Sharma said that a press conference has also been convened tomorrow at 1.15 pm at CMS Kanpur Road auditorium where the participating teams will meet the press reporters.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अनावश्यक अपव्यय से बचने हेतु विभाग आपसी समन्वय कर ध्यान दें
भीमनगरी आयोजन की वेबसाइट शीघ्र तैयार होगी

उद्यान मंत्री श्री नरायण सिंह की अध्यक्षता में आज सरकिट हाउस पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और भीमनगरी समारोह आयोजन समिति की समन्वय बैठक में प्रस्तावित विकास कार्यों की सूची पर व्यापक विचार विमर्श कर कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया। बैठक में प्रस्तावित कार्यों के आंगणन अविलम्ब तैयार कराने के निर्देश दिये ताकि तदनुसार विभाग धनराशि की मांग कर सके।
उद्यान मंत्री ने निर्देश दिये कि सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। उन्होंने कहा कि पहले सीवर, पेयजल पाइप लाइन, खम्बे लगाने आदि कार्य करायें तत्पश्चात सडक आदि के कार्य करें। जिससे कि विकास कार्यों के लिए सडक आदि बनने के बाद पुनः तोडने की जरूरत न पडे और अनावश्यक अपव्यय न हो। उन्होंने जगनेर रोड पर बनाये जा रहे नाले के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिये।
इस बार 17 वीं भीमनगरी का आयोजन 15, 16, एवं 17 अपै्रल, 2011 को धनौली खेरिया मोड,जगनेर रोड पर किया जायेगा इस क्षेत्र में धनौली, नगला खेमा, नगला बुद्धा, नगला भगत, लक्ष्मनपुरी, मुल्ला की प्याऊ, नगला कल्यानपुर, न0 शंकरलाल, दयालनगर, न0 हनुमान, कर्मवाीर नगर, सत्यनगर, गौतमबुद्ध नगर, नगला विकास नगर,पुरम, कन्चतपुर, नगला लेखराज, नगला मस्जिद, नगला कारे, अजीजपुर, राजनगर, सूर्यनगर न0 उनधा, टपरा, न0 आनंन्दी, अभयपुरा, सिरौली, न0 खेरिया, नरीपुरा, भीमनगर, न0 नन्दा, चन्द्रबिहार कालोनी, आदि सम्मिलित हैं।
इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास हेतु सीवर लाइन, पेयजल, नाली, खंडजा, सडक, स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालय, सामुदायिक भवन, विद्युत व्यवस्था आदि पर कार्य योजना बनाई गई है।
जिलाधिकारी अजय चैहान ने कहा कि क्षेत्र के समग्र विकास हेतु निर्माण कार्यों के साथ साथ लाभार्थीपरक योजनाओं से सन्तृप्त किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भीमनगरी आयोजन को अभूतपूर्व बनाने के लिए सभी के सहयोग से कार्यों को प्रभावी रूप से संचालित किया जायेगा। उन्होंने क्षेत्र का नक्शा भी बनाने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने कहा कि इस वर्ष भीमनगरी समारोह की बेवसाइट बनाने की तैयारी की जा रही है जिसमें गत वर्षों के फोटोग्राफ, ऐतिहासिक संदर्भ इस वर्ष के प्रस्तावित कार्यों का विवरण आदि अपलोड किया जायेंगा। इस वेबसाइट पर क्षेत्र के स्वरूप परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट रहेगी कि कार्य से पहले की स्थिति और कार्यों के बाद की स्थिति भी प्रदर्शित होगी।
बैठक में देवी प्रसाद आजाद, करतार सिंह भारतीय, भरत सिंह, धर्मेन्द्र सोनी, डा0 स्वदेश कुमार (विरू सुमन), अवधेश सिंह, सोमदत्त पिप्पल, भरत लाल सागर, डा0 रामबाबू हरित आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

इस अवसर पर जिलाधिकारी (वि0/रा0) रामआसरे, अपर जिलाधिकारी (नगर) अरूण प्रकाश, एस0डी0एम0 सदर अनिल कुमार एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

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About Wynn Telecom Ltd

Wynn Telecom is a part of Rs. 2,500 Cr SAR Group, which includes other companies like Luminous Power Technologies, Luminous Teleinfra, Luminous Engineering and Lectrix Motors. The group operates in 36 countries across the world and has its own manufacturing base in India and China.

Wynn Telecom is committed to establish itself as a leading player in the Indian Mobile handset industry and is investing aggressively in its Indian and Chinese operations. The company has earmarked an investment plan of INR 400Cr in the current financial year.

About Synchronica PLC UK
Synchronica plc is a leading developer of next-generation mobile messaging solutions. Mobile Gateway, Synchronica’s flagship product, provides push email, synchronization, instant messaging (IM), and social networking services to any mobile phone currently in use. Synchronica’s patented transcoding engine uses advanced streaming to download email attachments and can dramatically reduce the consumption of network bandwidth by as much as 90 percent.

Mobile operators and device manufacturers from emerging and developed markets rely on Synchronica’s white-labelled product for providing mass market messaging services across the entire customer base, diversifying revenues and reducing churn.
Headquartered in England, Synchronica also maintains a development centre in Germany and the Philippines in addition to a regional presence in Canada, the USA, Hong Kong, Spain, and Dubai. Synchronica plc is a public company traded on the AIM list of the London Stock Exchange (SYNC) and the Venture Exchange of the Toronto Stock Exchange (SYN). For further information, please visit www.synchronica.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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