उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के निर्देशों के क्रम में एल्गिन ब्रिज-चरसरी तटबंध के टूटने के संबंध में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर सरयू परियोजना-प्रथम फैजाबाद के मुख्य अभियंता श्री डी0एन0 सिंह तथा ंिसंचाई विभाग के चार अन्य अभियंताओं को तात्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित होने वाले अन्य अभियंता हैं - पंचदशम् मण्डल, सिंचाई कार्य गोण्डा के अधीक्षण अभियंता श्री देवकी नन्दन। बाढ़ खण्ड, जनपद गोण्डा के अधिशासी अभियंता श्री ए0के0 राय, सहायक अभियंता, श्री कैलाश नाथ मिश्र और अवर अभियंता श्री ओ0पी0 उपाध्याय।

सिंचाई विभाग के इन सभी अभियंताओं को एल्गिन ब्रिज चरसरी तटबंध के टूटने के संबंध में परियोजना स्वीकृत होने के बावजूद मूल समरेखन के अनुसार तटबंध न बनवाने, बाढ़ नियंत्रण कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने और बंधें की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील होने के कारण निलंबित किया गया है।
ज्ञातव्य है कि माननीया मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिये थे कि इस बंधें की सुरक्षा में लगे कर्मियों की शिथिलता पाये जाने पर दोषियों के विरूद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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The Hon’ble Chief Minister of Uttar Pradesh Ms. Mayawati Ji visited Raj Bhawan today to meet Governor of the State Mr. B.L. Joshi following the tradition of meeting before the Assembly Session beginning from 05 August, 2011.

During her meeting with Governor, the Hon’ble Chief Minister ji apprised him about different legislative works to be presented in coming session and other issues.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार ने मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पेश न करके देश के करोड़ों किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ धोखा किया
• बी0एस0पी0 की माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने यू0पी0ए0 सरकार को पहले ही बता दिया था कि राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण नीति पर मानसून सत्र में केन्द्र सरकार यदि विधेयक पेश नहीं करती है तो बी0एस0पी0 संसद नहीं चलने देगी
• उत्तर प्रदेश में भ्रमण के दौरान कांग्रेस के जिम्मेदार नेताओं ने नया बिल लाने का झूठा प्रचार कर किसानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने का प्रयास किया
• यू0पी0ए0 सरकार ने प्रस्तावित भू-अधिग्रहण बिल में बी0एस0पी0 सरकार की नीति का समावेश किया होता, तो किसानों का भला होता

बी0एस0पी0 के सांसदों ने आज राज्य सभा में नई भूमि अधिग्रहण बिल को संसद में न पेश किये जाने पर जोरदार हंगामा करते हुए प्रश्नकाल स्थगित करा दिया। सांसदों ने राज्य सभा में कहा कि यू0पी0ए0 सरकार ने मानसून सत्र में भूमि अधिग्रहण बिल पेश न करके देश के करोड़ों किसानों व खेतिहर मजदूरों के साथ धोखा किया है। सांसदों ने कहा कि यदि यू0पी0ए0 सरकार के प्रस्तावित बिल में बी0एस0पी0 सरकार द्वारा लागू की गयी नीति का यदि समावेश किया गया होता, तो पूरे देशभर के किसानों का भला होता।
सांसदों का यह भी कहना था कि बी0एस0पी0 की माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने यू0पी0ए0 सरकार को पहले ही आगाह कर दिया था कि यदि केन्द्र सरकार भूमि अधिग्रहण पर एक समान राष्ट्रीय नीति बनाने के लिए वर्तमान सत्र में विधेयक पेश नहीं करती है तो बी0एस0पी0 संसद नहीं चलने देगी और यदि यू0पी0ए0 सरकार मानसून सत्र में नया विधेयक लाने की पहल करती है तो बी0एस0पी0 पूरा सहयोग प्रदान करेगी। माननीया मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा था कि यदि केन्द्र सरकार को नई राष्ट्रीय नीति बनाने में कोई कठिनाई आ रही है तो उसे उत्तर प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार द्वारा लागू की गई भूमि अधिग्रहण नीति की समावेश करते हुए इसकी तर्ज पर अपनी नया बिल लाना चाहिए।
बी0एस0पी0 के सांसदों ने बिल पेश करने की मांग करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार ने आम जनता से संसद के इसी सत्र में नया भूमि अधिग्रहण विधेयक पेश करने का वायदा किया था, और कांग्रेस के नेता नया बिल लाने के नाम पर पूरे देश में घूम-घूम कर किसानों को आश्वासन भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि संसद सत्र शुरू होने पर अपनी बात से पलटते हुए केन्द्र सरकार द्वारा नये बिल का मसौदा वेबसाइट पर डालकर 31 अगस्त, 2011 तक सुझाव आमंत्रित किये गये हैं, जबकि संसद का मौजूदा सत्र सितम्बर के प्रथम सप्ताह तक ही चलने की सम्भावना है। सांसदों ने कहा कि इससे पूरी तरह से स्पष्ट है कि यू0पी0ए0 सरकार की मंशा नया बिल लाने की नहीं है, बल्कि इस मुद्दे को गर्म करके अपनी राजनीतिक रोटी संेकना चाहती हैं।
बी0एस0पी0 सांसदों ने राज्य सभा में यह भी कहा कि यू0पी0ए0 सरकार द्वारा जिस नये भूमि अधिग्रहण बिल लाने को लेकर जोर-शोर से प्रचार-प्रसार करके वाह-वाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है, अभी वह सिर्फ कागजी कार्यवाही मात्र ही है। यू0पी0ए0 सरकार सिर्फ किसानों की सहानुभूति अर्जित करने के लिए उन्हें सब्जबाग दिखा रही है। अगर उसकी मंशा साफ होती और किसानों के हितों के प्रति संवेदनशील होती तो वह संसद के इसी सत्र में यह बिल पेश करती।
सांसदों ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नये बिल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई भूमि अधिग्रहण नीति के प्राविधानों को पूरी तरह समावेश नहीं किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को काफी निराशा हुई है। इस प्रकार यू0पी0ए0 सरकार के प्रस्तावित विधेयक के प्राविधानों से स्पष्ट है कि इस अधिनियम से किसानों का भला होने वाला नहीं है। इस प्रकार यू0पी0ए0 सरकार नई भूमि अधिग्रहण बिल लाने के नाम पर किसानों को गुमराह कर रही है।
सांसदों ने सदन में यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित नई नीति में भू-स्वामियों एवं अर्जन निकायों के मध्य आपसी समझौते के आधार पर सीधे भूमि क्रय करने की व्यवस्था की गई है। जबकि यू0पी0ए0 सरकार द्वारा प्रस्तावित बिल में इस तरह की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नीति में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर का निर्धारण आपसी सहमति से किये जाने का प्राविधान किया गया है, जबकि केन्द्र द्वारा तैयार किये गये बिल के मसौदे में शहरी क्षेत्र में बाजार मूल्य के दोगुना तथा ग्रामीण क्षेत्र में बाजार मूल्य का छः गुना दिये जाने की व्यवस्था प्रस्तावित है।
सांसदों ने उत्तर प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकार की भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी नीतियों की तुलना करते हुए आगे कहा कि उत्तर प्रदेश की नीति में यदि कोई भू-स्वामी वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे 2.76 लाख रूपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा, जबकि केन्द्र की प्रस्तावित बिल में इस प्रकार का कोई प्राविधान नहीं है। इसी प्रकार प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार जिसकी प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि हो, और ऐसे परिवार की यदि पूरी भूमि अर्जित की गई हो तो उसको आजीविका की क्षतिपूर्ति के लिए 05 वर्षों की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर एकमुश्त धनराधि वित्तीय सहायता के रूप में देने की व्यवस्था की गई है। इस तरह केन्द्र सरकार की नई भूमि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित बिल किसान हितैषी नहीं है और किसानों के साथ छल करने का पूरा प्रयास किया गया है।
सांसदों ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा केन्द्र सरकार की योजनाओं से ज्यादा दिया जा रहा है। इसके अलावा बी0एस0पी0 सरकार की पुनर्वास व पुनसर््थापन नीति कांग्रेस शासित हरियाणा व अन्य प्रदेशों से कहीं बेहतर है। इस तरह बी0एस0पी0 सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण को लेकर बनायी गई नीति देश की सबसे प्रगतिशील व किसान हितैषी नीति है।
इसके अलावा सांसदों ने यह भी मुद्दा उठाया कि बी0एस0पी0 सरकार द्वारा जारी नीति में अंतरित की गयी भूमि के कुल क्षेत्रफल का 16 प्रतिशत विकसित करके दी जाने वाली भूमि में से प्रभावित भूस्वामी अपनी स्वेच्छानुसार पारस्परिक समझौते के अनुसार कुछ प्रतिशत विकसित भूमि प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकर राज्य सरकार ने विकास में किसानों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की है, जबकि केन्द्र सरकार प्रस्तावित विधेयक में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त मुआवजे के रूप में भू-स्वामियों को दी जाने वाली विकसित भूमि के रजिस्ट्रेशन पर देय स्टैम्प ड्यूटी तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क से उन्हें छूट प्रदान करने की भी व्यवस्था की गयी है, जबकि यू0पी0ए0 के प्रस्तावित मसौदे में कोई स्पष्ट प्राविधान नहीं है।
बी0एस0पी0 के राज्य सभा सांसदों ने सदन में यह भी आवाज उठायी कि केन्द्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई लगातार बढ़ रही है। लम्बे समय तक केन्द एवं राज्यों की सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धन्नासेठों तथा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के हिसाब से अपनी आर्थिक नीतियां तैयार की। कांग्रेस पार्टी आज भी इसी रास्ते पर चल रही है जिससे आम आदमी का जीवन दूभर हो गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की किसान विरोधी नीतियों के कारण ही कांग्रेस शासित राज्यों में किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रमण्डल खेल के आयोजन से जुड़े घोटाले से लेकर 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाले में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार के दिग्गज शामिल
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के सम्बन्ध में कांग्रेस की बयानबाजी उसकी अवसरवादी राजनीति का उदाहरण

बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा राज्य सरकार पर आज लगाये गये आरोपों पर सख्त ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बी0एस0पी0 सरकार पर झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी के लम्बे शासनकाल में लगातार हुए घोटालों की याद कर लेनी चाहिए थी। उन्हांेने कहा कि जनता अच्छी तरह जानती है कि गैर-कांग्रेसी सरकारों की छवि को धूमिल करने के लिए कांग्रेसी नेता अक्सर इस तरह की अनाप-शनाप बयानबाजी करते रहते हैंै।
प्रवक्ता ने कहा कि अतीत में कांग्रेस सरकारों द्वारा किए गए घोटालों का यदि उल्लेख न किया जाए, तब भी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र की मौजूदा यू0पी0ए0 सरकार के इतने घोटाले सामने आए हैं, कि लोगों को अब इनकी संख्या याद रखना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमण्डल खेल के आयोजन से जुड़े घोटाले से लेकर 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाले में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार के दिग्गज शामिल हैं, लेकिन इस सम्बन्ध मंे कांग्रेस पार्टी के नेता मौन धारण किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की केन्द्र सरकार घोटालों में शामिल लोगों को बचाने मंे लगी रही, इसके विपरीत बी0एस0पी0 सरकार कानून तोड़ने वालों तथा भ्रष्टाचार में शामिल लोगों के साथ कोई रियायत नहीं करती।
बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक दलित की बेटी द्वारा किया जा रहा उत्तर प्रदेश का विकास और नेतृत्व अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए यह लोग घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि बी0एस0पी0 की माननीया राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना जीवन सर्वसमाज के दुःखी-पीड़ित लोगों के उत्थान और स्वाभिमान के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के नेता माननीया मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध अमर्यादित और आधारहीन टिप्पणियां करते रहते हैं।
पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा राज्य सरकार पर लगाये गये अनर्गल आरोपों से आगामी विधान सभा चुनाव में बी0एस0पी0 को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विरोधी पार्टियों द्वारा की जा रही इस प्रकार की बयानबाजी से बी0एस0पी0 के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का जोश घटने के बजाय और बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप अगले विधान सभा चुनाव में बी0एस0पी0 और ज्यादा सीटें जीत कर फिर सत्ता में आयेगी। इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इस मामले में कयास लगाकर अपना समय व्यर्थ न करते हुए, इसका सदुपयोग उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के संगठन और जनाधार को मजबूत बनाने के लिए करना चाहिए।
बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन0आर0एच0एम0) के सम्बन्ध में कांग्रेस की बयानबाजी उसकी अवसरवादी राजनीति का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि  राज्य सरकार स्वयं चाहती है कि इस सम्बन्ध में सच्चाई  सामने आए। इसके दृष्टिगत माननीया मुख्यमंत्री जी ने एन0आर0एच0एम0 से जुड़े सभी पहलुओं की जांच सी0बी0आई0 से कराने का फैसला लिया, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय ने अपनी मोहर लगा दी। इसके अलावा एन0आर0एच0एम0 के तहत व्यय की गयी समस्त धनराशि का स्पेशल आॅडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी0ए0जी0) से कराने का निर्णय भी लिया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत सरकार की योजना है और इसका संचालन केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है। इसके तहत सभी कार्ययोजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां केन्द्र सरकार द्वारा परियोजनावार प्रदान की जाती हैं, और इनके क्रियान्वयन का नियमित रूप से अनुश्रवण भी भारत सरकार द्वारा भी किया जाता है। उन्होंने बताया कि माननीया मुख्यमंत्री जी को समीक्षा के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में कुछ खामियां नजर आयीं थी। अतः इस योजना के कार्यान्वयन में हर स्तर पर पारदर्शिता बरतने के उददेश्य से उन्होंने इसमें कुछ सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिये थे, जिसके अनुपालन में राज्य सरकार ने कई सुधार लागू किए हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने मायावती सरकार को जन विरोधी, जनधन की सबसे बड़ी लूट करने वाली बताया। प्रदेश के धन की लूट व बरबादी का ऐसा उदाहरण दुनिया में कही देखने व सुनने को नहीं मिलता है।
श्री शाही ने आज गाजियाबाद में पत्रकार वार्ता में उक्त बातें कहीं। श्री शाही ने मेरठ जाते वक्त राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य पृथ्वी सिह के आवास पर पत्रकार वार्ता में कहा कि मायावती के शासन के पिछले चार साल बड़े निराशाजनक व जनविरोधी रहे हंै। पिछले चार साल में प्रदेश सरकार का एक ही एजेन्डा रहा है वह सरकारी कोष को जितना लूट सकते हो लूटो। भ्रष्टाचार और घोटालों के मामलों में केन्द्र की कांगे्रस सरकार से प्रतिस्पर्धा में जहां कांगे्रस ने देश का लूटा वही मायावती ने प्रदेश को लूटा। भाजपा ने 2 लाख 54 हजार करोड़ के विभिन्न घोटालों के साक्ष्यों के साथ पर्दाफाश किया है।
गे्रटर नोयडा घोटाला,शुगर कारपोरेशन की चीनी ब्रिकी घोटाला, खाद्यान्न घोटाला, समाज कल्याण विभाग में पेशावक घोटाला, सफाई कर्मी भर्ती घोटाला, विभिन्न घोटाले प्रदेश सरकार के आभूषण हैं। भाजपा ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल से मिलकर घोटालों की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा माया सरकार में कानून नाम की चीज तो खत्म ही हो गई है पूरे प्रदेश में अराजकता लूटपाट का माहौल है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
घर से बाहर महिलाएं आभूषण पहनकर नहीं जा सकती हैं किसानों की जमीन जबरन कब्जा कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश की 4.50 करोड़ गरीब जनता के पैसों को लूटकर विज्ञापन और मूर्तियों में बरबाद कर रही है। इस अवसर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, रामजी सिंह, पृथ्वी सिंह, चन्द्रमोहन शर्मा, अशोक मोंगा, संगठन मंत्री प्रकाश पाल, कृष्णवीर सिंह, विकास गुप्ता, बालेश्वर त्यागी, मीडिया प्रभारी राजीव अग्रवाल, विरेश्वर त्यागी, नरेन्द्र शिशोदिया, आशा वर्मा, संजीव शर्मा, पप्पू पहलवार, राजेश त्यागी, तेजन सिंह, राहुल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सभी बांधों की सुरक्षा और बाढ़ से बचाव की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये

उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज गोण्डा-बाराबंकी सीमा पर चरसरी बांध में एक स्थान पर जल रिसाव से प्रभावित गांवों में बचाव एवं राहत कार्य युद्धस्तर पर किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने बांध के रिसाव वाले हिस्से की मरम्मत करने के भी निर्देश दिये हैं।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने बांध में रिसाव की सूचना मिलते ही प्रमुख सचिव सिंचाई, मण्डलायुक्त फैजाबाद, जिलाधिकारी गोण्डा व बाराबंकी को बांध का निरीक्षण कर उसकी सुरक्षा की तत्काल समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कार्य स्थल पर कैम्प करने के भी निर्देश दिये हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिसाव होने के कारण बाराबंकी जनपद के 05 और गोण्डा के 52 गांवों के प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहंुचाने एवं राहत देने के भी निर्देश दिये।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित लोगों केे बचाव एवं राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चरसरी बांध के अलावा प्रदेश के दूसरे बांधों की सुरक्षा एवं बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर राहत एवं बचाव कार्य मुस्तैदी से किया जाना सुनिश्चित करने को कहा हैं। उन्होंने बाढ़ के एक कार्य योजना बनाकर शीघ्रातिशीघ्र क्षतिग्रस्त बंधों आदि की मरम्मत तथा हर साल प्रभावित होने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिये।
सुश्री मायावती जी ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये कि रिसाव से उत्पन्न स्थिति के कारण प्रभावित लोगों को किसी तरह की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सचेत किया कि यदि इस कार्य में शिथिलता पायी जाती है तो सम्बधित अधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि बंधे की सुरक्षा में लगे अधिकारियों की शिथिलता पाये जाने पर दोषी की जिम्मेदारी तय कर उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विलग्राम तहसील के लगभग तीन दर्जन किसानों के साथ मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला जब जानकारी में आया तो अधिकारियों के होश उड़ गए। हमारें संवाददाता को बताया गया कि जमीन का किराया और नौकरी का लालच देकर किसानोें से इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर बनकर प्रतिव्यक्ति 35 से 50 हजार रूपए लेकर व कंपनी के तथाकथित इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर फरार हो चुके है। टावर लगाने के नाम बकायदा रणनीति अपनाकर स्टांप बनवाकर पैसा वसूला गया। घटना मे आहत लोगों में रामस्वरूप, बाबूराम, श्रीकृष्ण निवासी नीलकंठ शिवराज ने कोतवाली में प्रार्थना दिया वहीं अतर्छा निवासी बुजुर्ग ने कहा एक साल पहले विभिन्न कंपनियों के मोबाइल टावर लगाने के नाम पर तथाकथित इंजीनियर उमेश मिश्रा और प्रोजेक्ट मैनेजर दीपक जलालपुर के साथ मिलकर राकेश शर्मा ने डील करवाई थी। उसके बाद 35 से 50 हजार रूपए जमा करवाए। एक साल गुजर जाने पर उन लोगों ने राकेश को घेरा तो राकेश ने बताया कि हमने भी स्वयं नौकरी के लिए 15 हजार दिए है। इस प्रकार लगभग डेढ़ दर्जन लोगों के साथ किसान भी इस ठगी का शिकार बनें। किसानों का कहना है हमने पैसा कंपनी के उमेश और दीपक को दिए है। वह अपने एग्रीमेंट, स्टंाप, जमीन के कागज, हल्फनामा, आदि लेकर घूम रहे है। इन कर्मचारियों द्वारा की गई करीब 50 लाख ठगी का मामला तहसील में ही नहीं पूरे जनपद में चर्चा का विषय बन चुका है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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पूर्व सचिव बना सौदागर

कृषि मण्डी अमहट मंे व्यापरियों के मुखिया कहे जाने वाले सचिव ही जब गरीबों का दोहन करने पर उतर आये तो लगता है कि सरकार की उपलब्धियों को गिनाने वाली माया सरकार अधर में डूबती जा रही है। अधिकारी, विभाग के नाम पर पैसा इकठ्ठा कर अपने जीवन को सवंारने में जुट गये हैं। व्यापारियों से छलावा कर लाइसेन्स बनवाने के नाम पर लाखों रूपया लेकर चम्पत रहे पूर्व सचिव का कृत्य जनता के सामने आ खड़ा हुआ है।
उक्त बातें मण्डी अमहट व्यापारी के अध्यक्ष मो. शमीम ने अपने सहयोगी व्यापारी की आवाज को उठाते हुए मीडिया केा बताया कि पूर्व में रहे मण्डी सचिव आर.के.शर्मा द्वारा दूकान आवंटन, नवीनीकरण व नये लाइसेन्स बनाने के लिये व्यापारियों के साथ छल कर लाखों रूपया लेकर चम्पत हो गया। जिससे मण्डी के दर्जनों व्यापारी लालू ट्रेडिंग कम्पनी, संाई टेªडिग कम्पनी,नईम कम्पनी आदि के मालिकांे ने खुला आरोप लगाते हुए बताया कि लाइसेन्स बनवाने के नाम पर पूर्व मण्डी सचिव ने 10 से 20 हजार रूपया लोगांे से ले लिया और कहा कि एसडीएम अभी बाहर गये हैं आने के तुरन्त बाद कार्य हो जायेगा। परन्तु वर्षो बीत जाने के बाद मामले को संज्ञान में न लेकर, लाइसेन्स का पूरा पैसा हजम करके रिटायर्ड होकर यहाॅॅ से चला गया। फोन से सम्पर्क करने पर जबाब मिलता है कि आने पर काम करवा दूॅगा। मण्डी के लाइसेन्सी श्रवण विश्वकर्मा ने मीडिया से मुलाकात कर बताया कि पूर्व सचिव मेरे द्वारा 20 हजार रूपया लेकर पूरे कागजात के साथ जमा करवाया गया।  कई बार पूछने पर कार्य होने का आश्वासन पूर्व मण्डी सचिव द्वारा दिया जाता रहा। इसी तरह कई व्यापारी छलावा करने वाला सचिव का शिकार हुए है, जो पैसा लेकर लाखांे रूपया भाग खड़ा हुआ है। अपने पद पर रहकर गैर कमाई करने वाला सचिव के ऊपर मण्डी के दर्जनांे व्यापारी लामबन्द होकर प्रशासन का ध्यान केन्द्रित कराते हुए पैसा वापस कराने की बात करते हुए प्रशासन से मांग की है। जानकारी बावत पूर्व मण्डी सचिव श्री शर्मा से जब फोन पर बात किया गया तो मामले को टालते हुए कहा कि जो भी कार्य मेरे द्वारा करवाने के लिए लिया गया था, वह सब पूरा कर फाइल दाखिल दफ्तर कर रिटायर्ड हो गया हूंॅॅ,मेरा अब  किसी भी काम से कोई लेना देना नही है। पुनः इस सम्बन्ध में मीडिया ने जब पूर्व सचिव के कारनामें केा मण्डी सचिव से जानकारी चाही तो सम्पर्क न हो सका जिससे व्यापारियो में रोष है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश की बसपा सरकार में थाने व चैकियाॅ जब तक बिकेंगी तब तक भ्रष्टाचार को खत्म होने की आशा  लोगों का करना बेमानी होगी। दिन दहाड़े अपराध होना, मारपीट और चेन स्केचिंग होना बाद में एफआईआर होने के बाद भी पुलिस द्वारा समझौता करने का दबाव डालना इसका सबूत है। एक मुलाकात में सपा नेत्री आयुषी श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग छः माह हो गया धनपतगंज में मेरी सोने की जंजीर  वहाॅ के कुछ अराजक तत्वांे द्वारा छीन लिया गया थ। पहचान होने के बाद भी थाना कूरेभार क्षरा कोई थी कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी।  सपा नेत्री ने कहा कि प्रशासन हो या शासन सब का कमीशन बॅधा होना, आये दिन अधिकारियों का, पत्रकारों की माफियाओं द्वारा हत्या होना बाद में लीपापोती होना सब भ्रष्टाचार जीता जागता नमूना है। रजिस्ट्री विभाग हो या तहसील,पुलिस चैकी हो  या थाना सब जगह बिना सुविधा शुल्क दिये बिना कल्याण होना नहीं है। थाने के थानेदार हों या किसी भी विभाग के प्रमुख अधिकारी सब इस बात को दबी जबान से स्वीकारतें हैं कि घोटाला या गलत कार्य करने के लिए हम मजबूर हो जाते हैं। सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि थानों में तैनाती के लिए बोली लगाई जाती है। नो इण्ट्री में ट्रकों व ट्रैक्टरों का शहर में प्रवेश होना स्वयं कानून बनाना व तोड़ना इसका प्रमाण है। थाने में एफआईआर का न लिखना बाद में लिखना यह भी भ्रष्टाचार की तरफ इशारा करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि बसपा सरकार में भ्रष्टाचार की बाढ़ है। करोड़ों के भ्रष्टाचार से बने बांध बह रहे हैं और पुल टूट रहे हैं। बसपा सरकार को भी भ्रष्टाचार की बाढ़ बहा ले जाएगी। प्रदेश प्रवक्ता व विधान परिषद सदस्य हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि गोडा-बाराबंकी जिले के घाघरा नदी पर स्थित एर्लिगन चरसरी बांध हाल की बाढ़ से बह गया है। लाखों लोग प्रभावित हैं लगभग 200 ग्रामों तक पानी घुस आया है। यही बांध पिछले वर्ष की बाढ़ में भी टूटा था। इसकी मरम्मत में करोड़ों रूपऐ का धन खर्च दिखाया गया। मरम्मत में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ। इसीलिए बांध फिर से बह गया।
प्रदेश प्रवक्ता श्री दीक्षित ने ने बाॅंध के निर्माण में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और कहा कि निर्माण की धनराशि में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ था। इस सरकार के कार्यकाल में हुए सभी निर्माण कार्यो में भारी लूट हुई है। बाॅंदा में मेडिकल कालेज के निर्माण की छत टूट गयी। इसी इलाके में एक पुल उद्घाटन के कुछ दिन बाद ही टूट गया था। स्कूल भवनों की छत बनते ही टपकने लगती है और भहराकर गिर जाती है। इंजीनियरों से धन उगाही की जाती है। धन न देने वाले इंजीनियर की हत्या का मामला लोग भूले नहीं हैं। सभी निमार्ण कार्यो की गुणवत्ता खराब है। विकास कार्यो का धन लूटा गया है। इस सरकार ने सभी योजनाओं के धन को निजी सम्पदा की तरह लूटा है। श्री दीक्षित ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार की ऐसी सारी घटनाओं की पोल खोल रही है। पार्टी विधानसभा व विधान परिषद में इन मामलों को उठाएगी।
श्री दीक्षित ने मुख्यमंत्री से कहा कि वे समय विकास कार्यो में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रदेश की जनता को स्पष्टीकरण दें। धन आम जनता का है और बसपा खाए जा रही है। प्रदेश की जनता और भाजपा इस लूट को बर्दास्त नहीं करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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