26 अगस्त को स्टैंडबाई की रिलीज से मैसी के आगमन का होगा स्वागत

फुटबॉल के बेताज बादशाह मैसी 30 अगस्त को भारत की सरजमीं पर कदम रख रहे हैं और सोचिए अर्जेंटीना के इस स्टार के लिए बॉलीवुड का क्या तोहफा हो सकता है? ये तोहफा है मैसी के आगमन के ठीक 4 दिन पहले फुटबॉल पर आधारित एक फिल्म। यह फिल्म देश में फुटबॉल को बदतर हालत में पहुँचाने वाली राजनीति पर केंद्रित है, जिससे अंतररष्ट्रीय स्तर पर हम पीछे चले गए हैं। मैसी का भारत आना और इसी समय फुटबॉल पर आधारित फिल्म का रिलीज होना, फुटबॉल प्रेमियों के लिए दोहरा तोहफा है। फुटबॉल की अंदरूनी राजनीति पर केंद्रित फिल्म स्टैंडबाई 26 अगस्त को रिलीज हो रही है।

ये कहानी दो दोस्तों की है, जिनका एक मात्र जुनून है फुटबॉल। लेकिन कुछ लोगों के स्वार्थ और अहम की वजह से इनकी जिंदगी राजनीति का शिकार बन जाती है। यह फिल्म मानवीय संबंधों की सचाईयों को गहराई से तलाशने की कोशिश करती है। एक आदमी का जूनून जब दूसरे के लिए सनक बन जाए तो क्या होता है। यह दोस्ती…जूनून…खूबसूरती, धोखाधड़ी और बदले की कहानी है। यह फिल्म बताती है कि जब योग्यता को दबाया जाएगा तो सामाजिक संरचना में इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया दिखेगी। यह फिल्म दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत खेल माने जाने वाले फुटबॉल की देश में दुर्दशा के कारणों की तलाश करती है। राजनीति खेल, खेल भावना और खिलाड़ी के जीवन से खिलवाड़ करती है। स्टैंडबाई ये बताने की कोशिश करती है कि फुटबॉल खेल से परे जूनून, जीवन का एक नजरिया है जिसे गौरव और सम्मान के साथ खेला जाता है, जिसमें कौशल और ईमानदारी कूट-कूट कर भरी रहती है।

मैसी के भारत आने के समय इस फिल्म को रिलीज करने पर फिल्म के डायरेक्टर संजय सुरकार कहते हैं, “मैं यह खबर सुनकर बेहद खुश हूं कि मैसी स्टैंडबाई के रिलीज के आसपास ही भारत आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैसी यह फिल्म देखें। मैसी देश के उभरते फुटबॉल खिलाड़़ियों के लिए प्रेरक साबित होंगे जिन्होंने सरकार के बेहद कम सहयोग के बावजूद अपनी जिंदगी फुटबॉल के लिए लगा दी है।”

क्या मैसी के आने से भारत में सच्ची खेलभावना का उभार होगा ? क्या इससे खेलों की दुनिया में कुछ बदलाव होगा या हम हमेशा स्टैंडबाई स्थिति में जीते रहेंगे और दुनिया को वर्ल्ड कप के लिए खेलते देखते रहेंगे?

कलाकार और तकनीकी टीम

कलाकार

· आदिनाथ कोठारे राहुल नर्वेकर

· सिद्धार्थ खेर शेखर वर्मा

· सचिन खांडेकर दामोदर नर्वेकर- राहुल के पिता

· दिलीप ताहिल जयप्रकाश वर्मा – शेखर के पिता

· मनीश चौधरी जॉन विलियम्स –भारतीय टीम के कोच

· नागेश भोसले सतनाम- महाराष्ट्र कोच

· रीमा वोरा किरन- राहुल और शेखर का दोस्त

· अवतार गिल श्रीवास्तव – चयन समिति के प्रमख

· सुरेंद्र पॉल तिवारी-फुटबॉल फेडरेशन के चेयरमैन

· हजेल क्राउनी आइटम गीत

तकनीकी टीम

· निर्माता प्रकाश चौबे

· निर्देशक संजय सुरकार

· फोटोग्राफी संजय जाधव

· संपादक राजेश राव

· कहानी और स्क्रीनप्ले प्रवीन विट्ठल तारडे और संजय सुरकार

· संवाद वरुण गौतम

· गीत स्वानंद किरकिरे

· संगीत आदेश श्रीवास्तव

· कला निर्देशक अजित दांडेकर

· कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा

· कॉस्ट्यूम डिजाइनर देवांशी गांधी और देवेंद्र सिंह अजोला

· प्रोडस्शन कंट्रोलर किरण केलकर

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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जिला सुरक्षा संगठन जैसे संगठन जिले में  मौजूद होने पर मुझे पूरा भरोसा है कि यदि कभी जिले में कोई बात होती है तो इस संगठन के सदस्यों के माध्यम से किसी भी हालात पर काबू पाया जा सकता है। उक्त बातें जिला सुरक्षा संगठन के पदेन अध्यक्ष पुलिस अधीक्षक गोविन्द अग्रवाल ने मीत एसोसिएट्स पर संगठन की आयोजित एक विशेष बैठक में बोलते हुए व्यक्त की।
श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि एक समय था जब मैं यहा सीओ के रूप में था तब उस समय शहर में बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए अच्छे लोगों को ढूंढ़ा जा रहा था तो बहुत मुश्किल से लोग मिले थे, किन्तु आज जिला सुरक्षा संगठन के गठन से वह नौबात नहीं आने पायेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम लोग सरकारी सेवा में रहकर सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं, किन्तु इस संगठन से जुड़े लोग अपने काम को छोड़कर जिले में अमनचैन कायम करने का निःस्वार्थभाव से जो कार्य कर रहें है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस संगठन के माध्यम से हम आपसी झगड़ों को भी सुलझाने का काम करेंगे तो हमारा जिला अनहोनी घटनाओं से बच सकेगा। पुलिस अधीक्षक श्री अग्रवाल ने कहा कि आगे से जब भी संगठन की बैठक हो तो उस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को भी बुलाया जाये जिससे उनकी मौजूदगी में जो बातें होे वह भी आपस में तालमेल बनाने में सहयोगी बन सकें।
संगठन में महासचिव सरदार बलदेव सिंह ने कहा कि संगठन सद्भाव, सुरक्षा व समन्वय को ध्यान में रखकर कार्य करता है। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। संगठन के लोग जब भी समाज को जरूरत पड़ी तो खड़े होकर आने वाले समस्याओं का मुकाबला कर शांत व्यवस्था बनाने में अपनी अहम् भूमिका निभाई है।
इस बैठक मंे संगठन के संयोजक सुन्दरलाल टण्डन, उपाध्यक्ष कमलनयन पाण्डेय, सचिव जनसम्पर्क डाॅ0 नैय्यर रजा ज्ैादी ने भी अपने विचार व्यक्त किये। कार्यक्रम का संचालन कार्यालय सचिव राधेश्याम गुप्ता व धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष नरेश माहेश्वरी ने किया। बैठक में सभासद उषा श्रीवास्तव, डाॅ0 अनिल पाण्डेय, अशोक अग्रवाल, भुलईराम गुप्ता, मो0 इलियास, अरूण जायसवाल, विजय विद्रोही, अशोक जायसवाल, रामचन्द्र गुप्ता, सतीश तिवारी, मो0 राशिद, मो0 जाहिद, डाॅ0 अब्दुल मन्नान आदि मौजूद रहे।

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लो-जी0ई0आर0 क्षेत्रों में राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण हेतु धनराशि के लिए भारत सरकार से कड़ी पैरवी के उच्चशिक्षा मंत्री के निर्देश
निर्माण एजेन्सियों को अक्टूबर, 2011 तक सभी राजकीय डिग्री काॅलेजों का निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश
सभी विश्वविद्यालय व राजकीय महाविद्यालय इस वर्ष नैक मूल्यांकन की कसौटी पूरी करें-डा0 राकेशधर त्रिपाठी

उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डा0 राकेशधर त्रिपाठी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग के विकास कार्यों, शैक्षिक गतिविधियों और पाठक्रमेत्तर कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गयी। समीक्षा बैठक में सचिव उच्च शिक्षा श्री अवनीश कुमार अवस्थी, सलाहकार उच्च शिक्षा डा0 चन्द्र विजय चतुर्वेदी, विशेष सचिव श्री वी0के0 गुप्ता, विशेष सचिव श्रीमती अनीता मिश्रा, विशेष सचिव श्री ए0के0 सिंह, निदेशक उच्च शिक्षा डा0 रामानन्द प्रसाद, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों, निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि व सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी शासन व निदेशालय के अन्य अधिकारी गण उपस्थित थे।
उच्च शिक्षामंत्री डा0 राकेशधर त्रिपाठी ने निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को सभी राजकीय डिग्री कालेजों के बचे-खुचे कार्यों को अक्टूबर 2011 तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने जनपद कांशीराम नगर में निर्माणाधीन राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण कार्य सितम्बर 2011 तक पूरा करने के निर्देश देते हुए निर्णय लिया कि निर्माणाधीन राजकीय महाविद्यालय का नाम महान समाजनिर्माता मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर मान्यवर कांशीराम राजकीय महाविद्यालय रखा जायेगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से कहा कि लो-जी0ई0आर0 (उच्चशिक्षा में न्यून सकल नामांकन दर) वाले जनपदों में असेवित क्षेत्र में संचालित राजकीय महाविद्यालयों के निर्माण

कार्यों के लिए भारत सरकार से मांगे गये 21 करोड़ रूपये की धनराशि को शीघ्र प्राप्त करने के लिए कड़ी पैरवी सुनिश्चित करें। इसके लिए उन्होंने निदेशक उच्चशिक्षा और क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी मेरठ को भारत सरकार में पैरवी करने हेतु नियुक्त किया है। उन्होंने निर्माण एजेन्सियों जैसे निर्माण निगम, सी0एण्ड डी0एस0, सामाज कल्याण निर्माण निगम, आवास विकास परिषद, पैक्सफेड और यू0पी0पी0सी0एल0 आदि के प्रोजेक्ट मैनजरों को निर्माण कार्यों की समय-सारणी को कड़ाई से लागू करने और चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता व कार्य-प्रगति पर कड़ी निगाह रखने के निर्देश दिये।
उच्चशिक्षा मंत्री ने इस समय चल रही बी0एड0 काउन्सिलिंग की जानकारी प्राप्त करते हुए रजिस्ट्रार रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली को निर्देश दिये हैं कि वे अद्यतन स्थिति से शासन को प्रतिदिन अवगत करायें। काउन्सिलिंग अभी 09 अगस्त तक चलेगी।
विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में गुणवत्ता-परक शिक्षण कार्याें और उच्चकोटि की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) से मूल्यांकन के महत्व को रेखांकित करते हुए उच्चशिक्षा मंत्री ने सभी विश्वविद्यालयों और सभी राजकीय महाविद्यालयों को इस वर्ष नैक मूल्यांकन की कसौटी पूरी करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी कुलसचिवों और क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारियों को अपने क्षेत्रान्तरगत महाविद्यालयों को मूल्यांकन सुनिश्चित कराने हेतु सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार कराने पर विशेष जोर देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शीघ्रातिशीघ्र सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार करा कर सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नैक मूल्यांकन हेतु नैक को आशय पत्र (लेटर आॅफ इन्टेन्ट) जारी करें। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं ने चार-पांच साल पहले नैक मूल्यांकन कराया है वे भी अब पुनः नैक मूल्यांकन के लिए आगे आयें। उन्होंने निजी प्रबन्ध तत्रों के अन्तर्गत संचालित महाविद्यालयों के नैक मूल्यांकन पर भी विशेष जोर दिया है। उन्हें बताया गया कि असेवित क्षेत्रों में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा खोले गये महाविद्यालयों के लिए प्राविधानित 10 करोड़ रूपये की राशि में से 07 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृतियां निर्गत की जा चुकी हैं जबकि शेष धनराशि के सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

उच्चशिक्षा के लिए प्राविधानित बजट की समीक्षा में पाया गया कि 116 करोड़ 45 लाख 57 हजार रूपये में से 77 करोड़ 43 लाख 67 हजार रूपये की वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं ताकि चल रहे निर्माण कार्याें और शैक्षिक गतिविधियों व अन्य व्यक्तित्व निर्माण कार्यक्रमों के लिए धन की कमी न होने पाये। उच्चशिक्षा मंत्री ने बैठक में इस वर्ष अन्तर विश्वविद्यालय युवा कार्यक्रमों को सम्पन्न कराने के लिए फैजाबाद विश्वविद्यालय को नोडल संस्था नामित करते हुए आगामी अक्टूबर में इसे सम्पन्न कराने का निर्देश दिया। समीक्षा में पाया गया कि जारी की गयी धनराशि के सापेक्ष 48 करोड़ 30 लाख 78 हजार रूपये व्यय किये गये हैं। उच्चशिक्षा मंत्री ने व्यय को और तर्क संगत गति देने के निर्देश देते हुए कहा कि अगस्त के अन्त तक 23 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां और जारी कर इसे कुल 100 करोड़ की सीमा तक पहुंचाया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संस्थाएं व्यय भी करें। उच्चशिक्षा मंत्री को बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में सेमिनार तथा सिम्पोजियम आदि कार्यक्रमों के लिए 17 लाख रूपये में से 9 लाख से अधिक जारी किये जा चुके हैं और शेष धनराशि के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताओं के अनुसार कार्यवाही की जा रही है। उच्चशिक्षा मंत्री को बताया गया कि अब तक विभिन्न संस्थाओं द्वारा सेमिनार व सिम्पोजियम पर लगभग 8 लाख रूपये के व्यय की सूचना प्राप्त हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने भारी भ्रष्टाचार के आरोपों के सिद्ध हो जाने व मंत्रिपरिषद के अनेक सदस्यों के विभिन्न मामलों में आरोपी पाए जाने के आधार पर मुख्यमंत्री से त्याग-पत्र की मांग की है। नियंत्रक महालेखाकार (कैग) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पार्टी ने कहा कि मूर्तियों, पार्को के निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। प्रदेश प्रवक्ता विधान परिषद सदस्य हृदयनारायण दीक्षित ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और काशीराम स्मारक स्थल के निर्माण में मानकों से ज्यादा ऊंची दरों पर धनराशि का भुगतान किया गया है। राजकोष के करोड़ो रूपये की लूटमार हुई है। रिपोर्ट में स्मारकों में कराये गये तमाम कामों पर गम्भीर आपत्तियां व्यक्त की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जापुर जनपद से पत्थर लिये गये और उनमें नक्काशी कराने के लिये 670 कि0मी0 दूर राजस्थान के बयाना नामक स्थान भेजा गया था। फिर उक्त स्थान से 450 कि0मी0 दूर लखनऊ लाया गया है। महालेखा परीक्षक ने पत्थरों की ढुलाई में हुए करोड़ों रूपये के खर्च पर गंभीर आपत्तियां खर्च की हैं। कहा गया है कि ढुलाई पर आया खर्च 15.60 करोड़ बचाया जा सकता था। बसपा सरकार ने अपनी श्रद्धा के केन्द्र डाॅ0 अम्बेडकर और काशीराम के स्मारक बनाने के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया है। सरकार ने सत्ता में बने रहने का अधिकार खो दिया है।
श्री दीक्षित ने कहा कि कैग रिपोर्ट ने डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल और काशीराम स्मारक स्थल पर पहले से विद्यमान निर्माण के ध्वंस पर भी सवाल उठाये हैं और कहा है कि इसे गिराने के काम में भी 2.84 करोड़ रूपये ज्यादा खर्च हुए हैं। कैग ने अपनी रिपोर्ट में बसपा सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी है। जो बात भाजपा पहले से कह रही थी, वही बात संवैधानिक संस्था कैग ने कही है। कैग की रिपोर्ट के आ जाने से भ्रष्टाचार के दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध हो गये हैं।
श्री दीक्षित ने कहा कि अपनी श्रद्धा वाले महापुरूषों की स्मृति में बनाये गये स्मारकों, पार्को में भी भ्रष्टाचार करना आश्चर्यजनक है। इस भ्रष्टाचार से बसपा सरकार का चरित्र तो उजागर हुआ ही है, पता इस बात का भी लग गया है कि बसपा डाॅ0 अम्बेडकर के प्रति कोई श्रद्धाभाव नहीं रखती। बसपा डाॅ0 अम्बेडकर को भी वोट बैंक के लिये इस्तेमाल करती है और उनके स्मारकों के निर्माण में भ्रष्टाचार करते हुए मुनाफा भी कमाती है। बसपा का यह कृत्य निंदनीय है। भाजपा इन प्रश्नों को लेकर आम जनता में जा रही है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से प्रभावित होकर आज मेरठ में पार्टी द्वारा आयोजित विजय वाहिनी प्रशिक्षण शिविर में लोकप्रिय विधायक रहे स्व0 रवीन्द्र पुण्डीर की पत्नी श्रीमती विमला पुण्डीर अपने सैकड़ो समर्थकों के साथ लोकदल छोड़कर भाजपा में शामिल हो गयीं। प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने उन्हंे पार्टी की सदस्यता दिलाई। उन्होंने इस मौके पर कहा कि भाजपा ही जनता के हितों के लिये सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष कर रही है। पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। जनता पार्टी के साथ है। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपार सफलता मिलेगी। इस मौके पर मुख्यतः प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती लज्जारानी गर्ग, प्रदेश मंत्री अशोक कटारिया, अश्विनी त्यागी आदि उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेष कार्यालय राष्ट्रीय लोकमंच पर प्रदेष के ब्राहमण समाज का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय लोकमंच के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें राजनीति में ब्राहमणों की सहभागिता पर विचार विर्मष किया गया तथा दिनांक 7/8/2011 को रविन्द्रालय चारबाग में ब्राहमण समाज सम्मान समारोह के कार्यक्रम पर चर्चा की गई तथा ये भी ब्राहमण नेताओं द्वारा चर्चा की गई  कि प्रदेष में जितनी भी सरकारें आई उन लोगो ने ब्राहमण समाज का महज वोट के रूप  में उपयोग किया परन्तु स्वछन्द रूप से काम करने का अवसर नही दिया जबकि राष्ट्रीय लोकमंच ने ब्राहमण समाज को वह स्थान दिया जोकि शरीर में मस्तिषक का है। इस अवसर पर  प्रदेष उपाध्यक्ष डा0 दुर्गेषमणि त्रिपाठी, प्रदेष सचिव एवं जिला उन्नाव प्रभारी एस.के.दीक्षित एडवो0 हाईकोर्ट, प्रदेष सचिव बीरेन्द्र शर्मा, रामबाबू द्विवेदी, धीरज पाठक, श्रीमती नलिनी शुक्ला जी एवं अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शासनादेशों की उड़ रही है धज्जियां, मनचाहे स्थानों पर कर दी जाती है नियुक्ति

राजस्व विभाग प्रदेश के विकास की महत्वपूर्ण धुरी है। इसीलिये प्रदेश शासन ने इसकी देखरेख और नियन्त्रण का जिम्मा उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को सौंपकर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी इस विभाग पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिये हैं। जिसके लिये बकायदा प्रत्येक जिले में एक अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) की तैनाती और उसके साथ प्रत्येक तहसील के काम काज में सीधा दखल रखने के लिये उप जिलाधिकारी भी तैनात किये हैं परन्तु यह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का दुर्भाग्य ही कहा जायेगा कि जितनी चाक चैबन्द व्यवस्था राजस्व विभाग की शासन ने कर रखी है उसमें उतना ही भ्रष्टाचार बढ़ा है। आम आदमी तहसीलों में पनपे भ्रष्टाचार से कराह रहा है। किसी स्तर पर भी पीड़ित और प्रताड़ित पक्ष की सुनवायी नहीं हो रही है।
जनपद शाहजहांपुर में पुवायां, तिलहर, जलालाबाद एवं सदर चार तहसीलें हैं। इन तहसीलों में आज कल सर्वाधिक भीड़ आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने वालों की हैं। क्योंकि सभी अभिभावकों को स्कूलों में छात्रवृत्ति पाने के लिये आय, जाति प्रमाणपत्रजमा करना आवश्यक है। इसके अलावा हैसियत प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन व कांशीराम आवास आवंटन के आवेदनों का काम भी लगातार चलता ही रहता है। जिन लोगों को तहसील में काम पड़ जाये उन्हें दिन में तारे दिखाई पड़ने लगते हैं। क्योंकि तहसीलों में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। राजस्व कर्मी तो आम आदमी से वसूली करते ही रहते हैं। लेकिन तहसीलों में वकीलों से ज्यादा संख्या में तो काबिज दलाल और मुंशी आवेदकों को ठग रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी को हो रही इस असुविधा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
यू ंतो प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने जनहित गारन्टी कानून लागू कर हर काम की समय सीमा और उसका शुल्क तय कर दिया है परन्तु तहसीलों में कार्यरत राजस्व कर्मी प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती की महत्वाकांक्षी योजना जनहित गारन्टी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा 20 दिन निर्धारित कर रखी है। परन्तु शायद ही किसी आवेदक को समय सीमा से प्रमाण पत्र मिल पाता हो।
तहसील कर्मचारियों द्वारा आवेदन पत्रों के साथ डाक से प्रमाण पत्र भेजने के लिये 25/- मूल्य का स्पीड पोस्ट लिफाफा लगवाया जा रहा है। जबकि स्थानीय स्पीड पोस्ट 12/- मूल्य के डाक टिकट पर स्वीकार्य है। इसके अलावा एकल खिड़की पर प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ बीस रूपये का शुल्क लिया जा रहा है। साथ ही यदि किसी अभिभावक को अपने दो या तीन बच्चों के लिये आय, जाति या निवास प्रमाण पत्र बनवाना हो तो प्रत्येक में अलग-अलग शपथ पत्र लगवाया जा रहा है। जबकि एक आवेदन पत्र में मूल शपथ पत्र तथा शेष में शपथ पत्र की छायाप्रति लगवायी जा सकती है। लेकिन आम आदमी को हो रही इस असुविधा की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जबकि जिला प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को लिखित शिकायत की जा चुकी है।
इस सबके साथ ही तहसील में कार्यरत लेखपालों के कारिन्दे भी जांच के नाम पर आवेदकों से धन उगाही कर रहे हैं। तहसील सदर में वकीलों से ज्यादा अपंजीकृत मुंशियों व दलालों की भरमार है जो आवेदकों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। जिला स्तर पर शिकायत करने के बाद भी तहसील परिसर में दलाल और अपंजीकृत मुंशी आज तक नहीं हटाये गये हैं। इन सब बातों को यदि छोड़ भी दिया जाये तो उसके बाद भी तहसील सदर में गदर मचा हुआ है। जहां प्रत्येक सीट पर बैठा अधिकारी और कर्मचारी केवल धन उगाही में व्यस्त है। आम आदमी की सुविधासे उसे कोई सरोकार नहीं है।
तहसील सदर में नायब तहसीलदार के चार पद सृजित हैं परन्तु केवल दो नायब तहसीलदार कार्यरत है। जिन के पास एक-एक क्षेत्र का अतिरिक्त प्रभार भी है। कानूनगो राजस्व निरीक्षक के छह पद हैं लेकिन मात्र दो राजस्व निरीक्षक कार्यरत हैं। चार पदों पर लेखपालों को अतिरिक्त प्रभार देकर उन्हें राजस्व निरीक्षक बना दिया गया है। जिसमें तहसीलदार और उप जिलाधिकारी ने बड़ा खेल खेला है। जमौर क्षेत्र में एक ऐसे लेखपाल को प्रभारी राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनाती दी गई है जिसकी सर्विस बुक में पांच एडवर्स इन्ट्री हैं। इसके अलावा अभी तक एक वर्ष पूर्व घुसगवां गांव में फर्जी पट्टे का मामला प्रकाश में आने पर इन महाशय को निलम्बित भी किया जा चुका है। सुरेन्द्र सिंह नामक इस लेखपाल द्वारा अपने राजस्व निरीक्षक प्रभारी कार्यकाल में जो फर्जी पट्टा किया गया उसमें लेखपाल महरम सिंह सिंह के साथ-साथ तत्कालीन तहसीलदार राजमणि के साथ राजस्व निरीक्षक सुरेन्द्र पाल सिंह को भी निलम्बित किया गया। लेकिन इन महाशय की घुसपैठ और कलाकारी के परिणामस्वरूप बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्हें जमौर का प्रभारी राजस्व निरीक्षक बना दिया गया।
इससे भी बड़ा यदि कमाल देखना है तो ददरौल क्षेत्र के प्रभारी राजस्व निरीक्षक हरी सिंह पर नजर डालें तो यह महाशय अजीजगंज क्षेत्र क ेलेखपाल हैं और ग्राम बबौरी इलाका मरेना मजरा बनकटा के निवासी हैं। इनके सगे भाई अमौरा गांव के प्रधान हैं और यह जनबा अपने मूल निवास क्षेत्र के गांव के प्रभारी राजस्व निरीक्षक हैं जबकि शासनादेश यह है कि कोई भी लेखपाल अपने ब्लाक में नियुक्ति नहीं पा सकता परन्तु यहां शासनादेश की खुली धज्जियां सड़ाई जा रही हैं।
तहसीलदार सदर मधुसूदन आर्य ने अभी हाल ही में एक दर्जन लेखपालों का इधर से उधर किया है जिसमें मात्र एक लेखपाल कृपाशंकर सक्सेना को तो प्रशासनिक आधार पर तथा दो को 12 वर्ष का कार्यकाल एक ही क्षेत्र में होने के कारण हटाया। जबकि आठ लेखपालों को स्वयं की मांग पर उन्हें मनचाहे क्षेत्रों में तैनाती दी गई। स्वयं की मांग पर नियुक्ति दिये जाने का आधार क्या है ? इस अर्थ प्रधान युग में सहज ही समझा जा सकता है। स्वयं की मांग पर लेखपाल अवधेश सक्सेना को शहर क्षेत्र में चैथी बार नियुक्ति दी गई। इससे पूर्व वह दो बार शहर खास दक्षिणी और एक बार शहर खास उत्तरी क ेलेखपाल रह चुके हैं। शहर में लेखपालों को मोटी कमाई होती है इसीलिये वह तहसीलदार को चढ़ावा चढ़ाकर मनमाही जगहों पर नियुक्तियां पा रहे हैं। इसमें शासनादेशों की अनदेखी की जाती है। रमन लाल मिश्र विकलांग लेखपाल है। एक वर्ष का अवकाश काटने के बाद स्वंय की मांग पर चैढ़ेरा गांव के लेखपाल पद पर नियुक्ति पाये हैं। इन्हें नजदीकी क्षेत्र में तैनात किया जाना चाहिये था परन्तु आर्थिक दृष्टि से कमाऊ क्षेत्र का चार्ज इन्हें स्वयं की मांग पर दिया गया।
तहसील सदर में सारा खेल रजिस्ट्रार कानूनगो राजेन्द्र कुमार मिश्र द्वारा खेला जा रहा है जो दुबारा इस तहसील में इसी पद पर नियुक्ति पाये हैं और सदर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं। रजिस्ट्रार कानूनगो के साथ साथ सहायक भूलेख अधिकारी के मलाईदार पद का अतिरिक्त प्रभार भी इन्हीं के पास ही है। मालबाबू के पद पर दुबारा आसीन हुये अशोक मिश्रा भी सबसे ज्यादा माल काट रहे हैं। डाक से भेजे जाने वाले प्रमाण पत्रों का सुविधा शुक्ल लेकर एकल खिड़की से ही दे दिये जाने से इन्हें दोहरी कमाई हो रही है। एक तो नकद सुविधा शुल्क मिल रहा है। दूजे 25/- मूल्य के डाक टिकट का लिफाफा भी इन्हीं की जेब में जाता है जो पुनः बिक्री हो रहा है। तहसील सदर में मचे इस गदर को देखने वाला कोई नहीं है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खुलेआम बाजार मंे बिक रहा है पोषाहार

शासन द्वारा चलायी जा रही महात्वाकांक्षी योजना बाल विकास परियोजना को अधिकारियों ने मजाक बनाकर रख दिया है। जहां शासन इस परियोजना पर लाखों रुपये खर्च कर रही है वहीं इस योजना में लगे अधिकारी इसका दुरुपयोग कर पोशाहार को धड़ल्ले से खुले बाजार में बिकवा रहे हैं।
बाल विकास योजना के अन्तर्गत क्षेत्र में 116 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियुक्ति है। जिन पर उन्हें छह वर्ष के बच्चों को कुपोशण से बचाने व प्रारम्भिक शिक्षा देने के साथ गर्भवती महिलाओं की देखरेख व टीकाकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गयी है, परन्तु यहां क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि विद्यालय में बनवाये गये आंगनबाड़ी कक्ष कार्यकत्रियों केे अभाव में सूने पड़े रहते हैं और उन कक्षों में अराजक तत्व अपना डेरा जमाये रहते हैं। क्योंकि आज इन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया है। बताते हैं कि उक्त योजना में अधिकांष कार्यकत्री अमीर घराने की महिलायें हैं। क्षेत्र में जाना क्या अपने घरों से भी नहीं निकलती है और पोषाहार का उठान उनके पति या अन्य लोग लाकर अधिकारियों से सांठ-गाठ कर लेते हैं और सीधे बाजार में बेच देते हैं। कार्यकत्रियों के पतियों ने उनके नाम से चेक बुक जारी करा रखी हैं। जिस पर फर्जी हस्ताक्षर कर पोषाहार का पैसा भी डकारने में लगे हुए हैं। इस गोलमाल में प्रशासनिक अधिकारी अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। केन्द्र संचालित कर रहे फर्जी लोग जमकर पोषाहार की लूट खसोट करने पर अमादा हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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City Montessori School, Rajajipuram campus is organizing International Festival of Education “Global TIE-2011″ (Global Trends and Innovations in Education) from 20 to 23 August 2011 at CMS Kanpur Road auditorium. Over 250 educationists are arriving here at Lucknow from Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Nepal, Sri Lanka and various states of India to attend this educational festival. The participants of Global TIE will discuss the nature of education in order to make it more useful and meaningful for students and to enable students to face the challenges of the 21st century successfully. This information was given by the Principal of CMS Rajajipuram Campus and Convenor of Global TIE-2011, Mrs Deepika Watal at a press conference held here today.

Addressing the press reporters at the press conference, Mrs Watal stated that meaningful education sees the whole world as one family which creates an awareness in human beings and they are able to come out of narrow minded thinking to develop a global outlook. Meaningful education and holistic teaching is possible only on a global platform which this educational festival Global Tie provides. It is indeed a great opportunity for educationists and students to interact and put forth their ideas so that education can be tailored according to the needs of modern society and to realize the higher aim of uniting mankind for human progress. Mrs Watal said that there are no two opinions about the fact that our younger generation is full of energy and capability but at the same time it is our responsibility of as teachers and educators to give the students a new direction and to include the teaching of moral values in education.

Further talking to the press reporters Mrs Watal said that at Global Tie around 250 educationists are gathering here to discuss new methods and techniques of education. They will throw light of common problems faced by students and on how to make subject more interesting and useful for students. Mrs Watal said that at this four-day International festival of education, the specialists and experts will organize a workshop and seminar. There will be an Interactive session, paper presentation, group discussion and various other interesting events. Mrs Watal emphasized that the discussion on educational techniques will lead to rich exchange of ideas and evolve new educational methods that will enhance the meaning and give a new dimension to education.

Commending the Principal of CMS rajajipuram, Mrs D Watal for organizing this festival, renowned educationist and CMS Founder Dr Jagdish Gandhi said that Global TIE would indeed prove to be a milestone giving a new direction to today’s purposeless education. Dr Gandhi said that such programmes are in great demand not only in India but in the entire world today. He said that education is a continuous process whose purpose is to make children the light of this world by imparting the education of all three kinds namely the human, material and divine. If a man is given only material education, it can be proved to be harmful and can lead him towards destruction. It is the moral responsibility of the schools to make children good citizens of the world by imparting not just the textual knowledge but the education aimed at their moral and character building. It is the social responsibility of the modern schools to contribute in the creative development of the society. Dr Gandhi expressed his happiness over the fact that this educational fest Global TIE is being hosted by CMS and said that this would be a great opportunity for the students, parents and teachers of CMS to learn from renowned educationists of the world.

Chief Public Relations Officer of CMS Mr Hari Om Sharma informed that a grand inaugural ceremony of this International Educational Festival will be organized on Saturday, 20th August 2011 at 5.00 pm at CMS Kanpur Road auditorium. On this occasion, CMS students will present an entertaining educational-cultural programme in honour of the participating delegates from  India and abroad. An exhibition of various educational tools, books on latest educational technologies and CMS educational pattern etc. would also be put up on this occasion, he informed.

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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बंदेलखण्ड कांगे्रस की गठन का ऐलान करते हुये फिल्म अभिनेता राजाबुन्देला ने कहा कि बुन्देलखण्ड में अब कोई किसान आत्महत्या नही करेगा, और अगर कोई किसान आत्महत्या करता है तो उस क्षेत्र के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। आने वाले समय में उनको भी ऐसे ही हालातों का सामना करना पड़ सकता है। आजादी के बाद से बुन्देलखण्ड का शोषण ही हुआ है। 20 वर्षो से अलग बुन्देलखण्ड राज्य के लिए संघर्ष की लड़ाई में जुड़ा रहा हूँ। 11 वर्षो तक कांग्रेस के साथ बुन्देलखण्ड की व्यवस्था और विकास के लिए जुड़ा रहा, पर सब बेमानी।
बुन्देलखण्ड मंे लगभग सभी पार्टियों ने गाहे-वगाहें राज्य किया है, पर किसी ने बुन्देलखण्ड के लिए कभी नही सोंचा। परिवारवाद और जातिवाद के आधार पर बुन्देलखण्ड को बाॅटकर उसका शोषण करते रहे, असंतुलित विकास, जिसकी वजह से बुन्देलखण्ड विनाश की कगार पर पहुॅच गया। बाहर से आये हुये प्रत्याशी या पार्टी के दायरें में बॅधे एम0पी., एम0एल0ए0 ने कभी पार्टी की पालिटिक्स से अलग होकर न तो बुन्देलखण्ड के लिए और न ही बुन्देलखण्ड वासियों के लिए कभी सोंचा। इसके चलते सोना उगलने वाला बुन्देलखण्ड, धन और सम्पदा से भरा पूरा बुन्देलखण्ड आज भुखमरी में बदल गया। चारों और भुखमरी, तबाही और आत्महत्या का दौर है। सभी पार्टियों के नेता बुन्देलखण्ड को लेकर परेशान दिख रहे है। ये सब चुनाव के पहले की ही हैरानी व परेशानी है। चुनाव होते ही फिर वही जैसे का तैसा।
संविधान में है कि सिर्फ चुनाव मंे जीतकर आये प्रतिनिधि व्यवस्था परिवर्तन कर सकते है इसलिए यह तय किया गया कि बुन्देलखण्ड कांग्रेस उत्तर प्रदेश के 2012 के चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी। आखिर कब तक एक न एक दिन तो बुन्देलखण्ड के साथियों को यह फैसला लेना ही था, दूसरों के सहारे जिन्दगी को कोई मंजिल नही मिल रही थी। सभी पार्टियों और सभी विचारधारा लोगों के साथ जुड़कर हम जनता के बीच जा रहे है। जनता ही रायशुमारी करेगी वो 65 साल से चली आ रही उस सड़ी-गली व्यवस्था के नाम पर सिर्फ विनाश देखा है। वही बुन्देलखण्ड के लोग बुन्देलखण्ड कांगे्रस के साथ अपने लोगों को चुनकर अपना प्रतिनिधित्व खुद करवायेगे, जिसमें उनका ही सी0एम0, उनका ही डी0एम0होगा। उनकी ही व्यवस्था  के साथ अपना और अपने बच्चों और परिवार का भविष्य देखेगी, जिसने विकास के नाम पर सिर्फ विनाश देखा है। वही बुन्देलखण्ड के लोग बुन्देलखण्ड कांग्रेस के साथ अपने लोगोें को चुनकर अपना प्रतिनिधित्व खुद करवायेंगे, जिसमंे उनका ही सी0एम0, उनका ही डी0एम0 होगा। उनकी ही व्यवस्था और उनका ही प्रशासन होगा।
हमें नही ऐसे मुख्यमंत्री, जिन पर आय से अधिक सम्पत्ति के मुकदमें अदालत में लम्बित हों। बुन्देलखण्ड में 20 रू0 प्रतिनिदन एक परिवार को रोटी के लिए मिलता है। दूसरी ओर करोड़ों रूपये के घोटाले और 9000 करोड़ का चार लोगों के लिए घर।
विकास के नाम पर मिलने वाले धन से अपना घर बनने वाले लोगों से मुक्ति के लिये बुन्देलखण्ड कांग्रेस का गठन किया गया है। ताकि बुन्देलखण्ड का किसान आत्महत्या न कर सके। पलायन रूक सके, उद्योग जिन्दा हो। खनिज सम्पदा की लूट बन्द हो। पत्रकार वार्ता में बुन्देलखण्ड कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष चैधरी रणवीर सिंह राष्ट्रीय महासचिव जिले सिंह यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुनील कोहली, के साथ केन्द्रीय कमेटी के सदस्य अश्पाक अहमद, राकेश दीक्षित, विनोद सिंह मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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