A  product to help empower the micro-dairies across India

CHR Hansen India, 100% subsidiary of Chr. Hansen A/S, Denmark have long history and a strong market position witin bacteria cultures and enzymes for dairy. CHR.Hansen India has been providing dairy cultures for fermented milk products like Dahi, Lassi, Chass, mainly in cooperation with large industrial dairies.

Now the Indian team has taken the first step to target family managed micro- dairies all over India to empower them with the latest technology in dahi making.

Announcing the launch of Jamma, Tansukh Jain MD, CHR Hansen India said, “A well woven matrix of people, products and logistics has been created to service the market segment  and make sure that we empower the micro dairies across India of such a product innovation “Jamma”
“This initiative to upgrade Indian micro-dairies to modernized dahi production will help in opening the door to a world of new business opportunities bringing the company closer to consumers. The initiative is a business case perfectly matching CHR. Hansen’scorporate vision of “Improving food and health”  Tansukh Jain Added Traditionally in India, Dahi holds cultural symbolism in many Indian homes and is a part of the traditional Indian meal. However,the micro dairy segment has been unaware about the latest technology and process to upgrade their dahi production and quality.
Benefits of  “Jamaa ”- A new product of CHR HANSEN

Jamaa is a dairy culture( lactic acid bacteria) which is both naturally occurring as well as completely vegetarian. It facilitates the making of high quality dahi . One pack  of Jamaa can ferment 20 litres of milk into dahi

Dahi made from “Jamaa “as good shelf life under refrigeration and less post-acidification ( sourness ) .  The texture of dahi firm and has clean flavour & taste. The product is as per the IDF (International Dairy Federation) standard and approved by all the necessary government bodies.
Jamaa is available in a box containing 50 sachets for 20 ltrs milk to be used by  micro- dairies, cafeteria, canteen, hotels etc.
.Chr. Hansen India Dahi Academy

With the vision of improving food & health of people around the world CHR Hansen India for the very first time have launched an academy to prepare the current and next generation family business owners related with the dairy industry to celebrate their importance in our economy & society by empowering them with the latest technology in the dairy industry. This program trains the users on processing, handling, storage of dairy cultures and also throws light on sales and marketing aspects.

For further details you can contact immds@chr-hansen.com , visit website www.chr-hansen.com

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com

यह प्रोडक्ट भारत भर की अति लघु डेरियों को समर्थ बनाने में मदद करेगा

सीएचआर हैन्सेन एध्एस डेन्मार्क की 100ः सब्सिडियरी, सीएचआर हैन्सन इंडिया का डेरी के लिए बैक्टेरिया समूह और एन्जाइम के अंदर मजबूत बाजार स्थिति होने के साथ लम्बा इतिहास है। सीएचआर हैन्सेन इंडिया बड़े औद्योगिक डेरियों के साथ मुख्यतरू सहकारिता में किण्वित दूग्ध उत्पाद जैसे दही, लस्सी, छास के लिए डेयरी जीवाणु समूह प्रदान कर रही है सीएचआर हैन्सेन के नए प्रोडक्ट ‘‘जामा’’ के लाभ जामा एक डेरी जीवाणु समूह (लेक्टिक एसिड बैक्टेरिया है जो कुदरती रूप से उत्पादन होने के साथ  पूर्णतरू शाकाहारी है। यह उच्च गुणवत्ता का दही बनाने में समर्थ बनता है। जामा का एक पेक 20 लीटर दूध को दही में परिवर्तित कर सकता है।

‘‘जामा’’ से निर्मित दही रेफ्रिजरेशन के तहत काफी समय तक अच्छा बना रहता है तथा उसमें खट्टापन भी कम होता है। दही की महक एवं स्वाद अच्छा होता है। प्रोडक्ट आईडीएफ इंटरनेशनल डेरी फेडरेशन) मानक के अनुरूप है तथा सभी आवश्यक सरकारी संस्थाओं द्वारा मान्य है।

जामा 20 लीटर दूध के लिए 50 पैकेट के समावेश वाले बाक्स में उपलब्ध है जिसका अति लघु डेरियों, कैफेटेरिया, होटलों आदि द्वारा उपयोग किया जा सकता है।

अब भारतीय टीम ने भारतभर की परिवार द्वारा संचालित अति लघु डेयरियों को टार्गेट करने के लिए प्रथम कदम उठाया है ताकि उन्हें दही निर्माण में अत्याधुनिक तकनीकी से समर्थ बनाया जा सके।

जामा के लॉंच की घोषणा करते हुए तन्सुख जैन, एमडी, सीएचआर हैन्सन इंडिया ने कहा, ‘‘बाजार सेगमेंट की जरूरत पूरी करने और यह सुनििश्चत करने कि हम ऐसे प्रोडक्ट अविष्कार ‘‘जामा’’ से देशभर की अति लघु डेरियों को समर्थ बना रहे हैं, के लिए सुप्रशिक्षित लोगों का समूह, प्रोडक्ट एवं लॉजिस्टिक्स का सृजन किया गया है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘यह पहल भारतीय अति लघु डेरियों को अत्याधुनिक दही उत्पादन करने में समर्थ बनाएगी तथा नए बिजनेस सुअवसरों की दुनिया का द्वारा खोलने में मदद मिलेगी जो कंपनी को ग्राहकों के निकट लाएगा। यह पहल सीएचआर हैन्सन के कार्पोरेट विजन ‘आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार’ के उपयुक्त रूप से अनुरूप बिजनेस पहल है।’’

भारत में परम्परागत रूप से दही बहुत से भारतीय घरों में सांस्कृतिक प्रतीक है और परम्परागत भारतीय खाने का हिस्सा है। यद्यपि अति लघु डेरी क्षेत्र उनके दही उत्पादन और क्वालिटी में सुधार करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रक्रिया से अवगत नहीं है।

सीएचआर हैन्सन इंडिया दही अकादमी
विश्वभर के लोगों के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार करने के विजन के साथ सीएचआर हैन्सेन इंडिया ने पहली बार डेरी उद्योग से जुड़े वर्तमान और नई पीढ़ी के पारिवारिक बिजनेस मालिक तैयार करने के लिए एक अकादमी शुरु किया है ताकि वे डेरी उद्योग में अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्ज होकर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज में उल्लेखनीय योगदान दे सकें। यह  प्रोग्राम उपयोगकर्ताओं को डेरी जीवाणु समूह के स्टोरेज, हैंडलिंग एवं प्रोसेस पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
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बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मैनपुरी की जनसभा में कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये आरोपों को झूठे एवं बेबुनियाद बताते हुए इसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की घटिया सोच बताया हंै। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता जमीनी सच्चाई को नकारने एवं मुगंेरी लाल के हसीन सपने देखनेे में माहिर हैं, इसलिए इन्हें यहां उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दीवार पर लिखी इबारत ठीक से दिखाई नहीं पड़ रही है। उन्हांेने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार पर झूठा आरोप लगाने से पहले कांग्रेस के नेताओं को पहले केन्द्र व कांग्रेस शासित राज्यों में हुए बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कानून-व्यवस्था की खराब स्थिति एवं दलितों के साथ हो रहे अत्याचारों के बारे में जवाब देना चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि जोड़-तोड़ कर हरियाणा की सत्ता में दोबारा आयी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री को बी0एस0पी0 सरकार की आलोचना करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आये दिन दलितों के साथ क्रूरतापूर्ण घटनाएं होती रहती है लेकिन यहां के मुख्यमंत्री दलितों के साथ इंसाफ करने के बजाय दबंगों को बचाने में लगे रहते हैं। उन्होंने कहा कि देश के लोग अभी भी हरियाणा के मिर्चपुर में दलितों के साथ हुए बर्बर घटना को भूलें नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में हरियाणा सरकार के पक्ष-पात पूर्ण रवैये से खिन्न मा0 सर्वाेच्च न्यायालय को दखल देना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद यहां दलित उत्पीड़न बन्द होने का नाम नहीं ले रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के ही पंचकुला स्थित बर्ताेड़ गांव के दलितों द्वारा पंचायत की जमीन से हुई आमदनी को गांव के विकास पर खर्च किये जाने के मांग पर ऊंची जाति के दंबगों द्वारा उन पर अत्याचार एवं उनका सामाजिक बहिष्कार करने की घटना हुई थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री हुड्डा को पहले अपने राज्य के दलितों को न्याय दिलाने की कार्यवाही करनी चाहिए।

प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवराज एवं उनके नेताओं द्वारा तरह-तरह के झूठे आरोप लगाकर राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि किसानों को लेकर घड़ियाली आंसू बहाने वाले कांग्रेस नेताओं को महाराष्ट्र प्रदेश के रत्नागिरी जिलें मंे लगने वाले न्यूक्लियर प्लांट को लेकर आन्दोलनरत किसानों की याद क्यों नहीं आ रही हैं। इसी तरह उड़ीसा में लगने वाले पास्कों स्टील प्लांट के भूमि अधिग्रहण मामलें में आन्दोलन कर रहे लोगों के समर्थन मंे कांग्रेस के युवराज क्यांे नहीं खड़े हो रहे है ? जबकि भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने भी यह मान लिया है, कि इस प्लांट के लगने से इस क्षेत्र का पर्यावरण प्रभावित होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि सच्चाई तो यह कि भूमि अधिग्रहण को लेकर बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये जा रहे आरोप झूठे एवं बेबुनियाद है। उन्होेंने कहा कि भूमि अधिग्रहण को लेकर जब केन्द्र सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो राज्य सरकार ने अपने स्तर से भूमि अधिग्रहण के लिए किसान हितैषी भूमि अधिग्रहण नियमावली लागू की जिसके तहत यहां प्रदेश में  करार नियमावली के तहत किसानों की आपसी सहमति से ही भूमि ली जाती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इसके लिए जो नई मुआवजा नीति घोषित की है, वह देश के सभी राज्यों से बेहतर एवं लाभकारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की भूमि अधिग्र्रहण मुआवजा नीति हरियाणा से बेहतर एवं किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार द्वारा घोषित नई नीति में 33 साल के लिए 20 हजार रूपये प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से वार्षिकी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है, जो भूमि प्रतिकर से अतिरिक्त होगी। इसके अलावा वार्षिकी पर प्रति एकड़ प्रति वर्ष 600 रूपये की निश्चित दर से वृद्धि की जायेगी। जो प्रत्येक वर्ष की जुलाई माह में देय होगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एकमुश्त 2 लाख 40 हजार की प्रति दर से पुनर्वास अनुदान दिया जायेगा।

प्रवक्ता ने कांग्रेस के नेताओं द्वारा बी0एस0पी0 सरकार पर लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी ही भ्रष्टाचार की गंगोत्री है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यू0पी0ए0 सरकार एवं कांग्रेस शासित राज्य सरकारों से सम्बन्धित भ्रष्टाचार के इतने प्रकरण उजागर हुए हैं कि अब उन्हें लोगों को याद रखना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमण्डल खेलों के आयोजन में किये गये खरबों रुपये के घोटाले के कारण पूरी दुनियां के सामने देश को शर्मिन्दा होना पड़ा। अब यह जाहिर हो गया है कि इस घोटाले के साथ कंेद्र और दिल्ली राज्य की कांग्रेस सरकारों के उच्चस्तरी राजनेताओं एवं नौकरशाहों से जुड़े हैं। उन्हांेने कहा कि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केन्द्र सरकार के कई मंत्रालयों के साथ-साथ दिल्ली की कांगे्रस सरकार के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित सीधे सन्देह के घेरे में हैं। उन्हांेने कहा कि इस घोटाले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अध्यक्ष श्री कलमाड़ी कांग्रेस के ही सांसद है जो अब जेल मे है।

पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में तत्कालीन केन्द्रीय संचार मंत्री श्री ए0राजा को मा0 सर्वाेच्च न्यायालय के निर्देश पर जेल जाना पड़ा जबकि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार उन्हें अन्तिम समय तक बचाने में लगी रही। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े एस बैण्ड घोटाले में भी केन्द्र सरकार लीपा-पोती कर रही है, क्यांेकि अन्तरिक्ष विभाग सीधे तौर पर इससे जुड़ा है और प्रधानमंत्री भी स्वयं इस विभाग को देखते है। उन्हांेने कहा कि इसी तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कारगिल शहीदों के आश्रितों के आवास हेतु मुम्बई की आदर्श सोसाइटी में महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार के जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों द्वारा किये गये घोटालों को भी याद कर लेना चाहिए। जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण को त्याग पत्र देना पड़ा।
प्रवक्ता ने कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रदेश में बिजली संकट के आरोप का जोरदार खण्डन करते हुए कहा कि बी0एस0पी0 सरकार ने प्रदेश की जनता को पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए ठोस काम किये हंै। उन्होंने कहा कि लगभग 08 हजार मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा हैं। इसमें से 06 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है। इसके अलावा लगभग 12 सौ मेगावाट क्षमता की इकाईयों में अगले वर्ष के मार्च तक उत्पादन शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार प्रदेश को बिजली के मामले में 2014 तक आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इसी के साथ रमाबाई नगर, ललितपुर, गाजीपुर तथा बरगढ़ आदि में लगभग 20 हजार मेगावाट क्षमता की इकाईयों को स्थापित करने के लिए आवश्यक संसाधन जुटाये जा रहे हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दी जा रही विभिन्न सुविधाओं एवं निवेश की आसान प्रक्रिया के चलते पिछले चार वर्षों में औद्योगिक विकास एवं निवेश बहुत तेजी से हुआ है। उन्होंने कहा कि भारी, लघु एवं मध्यम उद्योगों में प्रचुर मात्रा में निवेश हुआ है। उन्होंने कहा वर्ष 2007-08 में 4917 करोड़ रूपये, 2008-09 मंे 5276 करोड़ रूपये, 2009-10 में 11195 करोड़ रूपये का पूंजी निवेश हुआ है। प्रवक्ता ने कहा कि औद्योगिक विकास एवं निवेश की प्रक्रिया निरन्तर तीव्र गति से चल रही है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं का यह आरोप था कि प्रदेश में कोई निवेश नहीं हो रहा है, गलत है।

बी0एस0पी0 प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक दलित की बेटी द्वारा किया जा रहा प्रदेश का विकास व नेतृत्व अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए यह लोग घटिया राजनीति पर उतर आये हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता अच्छी तरह जानते हैं कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इसके विपरीत बी0एस0पी0 की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना जीवन सर्वसमाज के दलितों और दुःखी-पीड़ित लोगों के उत्थान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है और यही लोग अब इनके परिवार के सदस्य हैं। इसके बावजूद कांग्रेस के लोग माननीया मुख्यमंत्री जी के विरूद्ध अमर्यादित एवं उल-जुलूल टिप्पणी करते रहते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जनपद के कांग्रेसियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपना मुखर आंदोलन तेज कर दिया। अल्प वैयश्क कारागार के बाहर गुरूवार को सभी वरिष्ठ कांग्रेस जनों ने मुख्यमंत्री एवं बसपा सरकार के खिलाफ नारें लगाय। कांगे्रस पार्टी और राहुल सोनिया ंिजंदाबाद करते रहे। अपनी अपनी टीम के साथ कारागार गेट के बाहर जिलाध्यक्ष अजय सिंह, अन्य कांग्रेस जनों से मिलकर नघेटा रोड कार्यालय पर रणनीति बनातें रहे। कारागार में आए कांग्रेस जनों में पूर्व मुख्यमंत्री श्री पति मिश्र के पुत्र राकेश मिश्र, पूर्व एमएलसी तथा पूर्व मुख्यमंत्री वीरबहादुर ंिसंह के पुत्र,पूर्व विधायक परमात्मा शरण सिंह ने कांग्रेसियों का हालचाल जाना। अन्य लोगों में कांग्रेस व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कीर्ति प्रकाश अवस्थी, व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष उमेंश जी सहित बहुत से कांग्रेसी दिनभर मिलते रहे। दोपहर बाद बुतशाही कार्यकर्ताओं ने पुलिस की नजर बचाकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका तथा बंद साथियों को भरोसा दिलाया कि हम आपकी लड़ाई जारी रखेगें। इसी प्रकार संडीला तथा सवायजपुर, हरपालपुर, में भी पुतला फंूकने की कार्रवाई की गई और सरकार विरोधी नारे भी लगाए गए। दूसरे दिन शनिवार को जितिन प्रसाद की आमद तथा भारी संख्या में कांग्रेसियों के जमावड़ा की आशंका से ग्रस्त प्रशासन ने देर शाम को सभी कांग्रेसजनों को रिहा करने का आदेश दे दिया। शनिवार को प्रातः ही गेट खोलकर आवश्यक कार्यवाई के बाद सभी कांग्रेसजनों से जाने को कहा गया। परंतु कांग्रेस जिलाध्यक्ष अजय सिंह ने सभी साथियों के साथ जेल के अंदर ही धरने पर बैठ गए कहा कि जब तक हमारे नेता जितिन प्रसाद जी केंद्रीय मंत्री हमारे बीच नही आते है हम यहां से नही जाएगें। उनके आने के पश्चात सभी कांग्रेसजनों ने ढोल बाजें और नारें के साथ मालाएं पहनकर पुष्प वर्षा करते हुए बाहर निकले और जिला मुख्यालय कांग्रेस भवन जुलूस के रूप मंे गए। इस अवसर पर सभी प्रकोष्ठों के जिलाध्यक्ष, नगरअध्यक्ष, महिलाएं, कार्यकर्ता, वरिष्ठ कांग्रेसजन,प्रदेश और कंेद्रीय सरकार के भेजे नुमाइंदे मौजूद थे। सभी ने इसे लोकतंत्र की जीत और बसपा सरकार की हार बताई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हरदोई जनपद की संडीला तहसील में तीन गंाव अब नोएडा का भट्टापारसोल की जमीन तैयार कर रहा है। अभी तक प्रशासन व सरकार सो रही है। टोरंटो पावर प्रोजेक्ट के तहत स्थापित होने वाली जमीन भूमि अधिग्रहण की जमीन लेने वाले तीन गांव के किसान लामबंद हो चुके है। ठीक उसी प्रकार जैसे नोएडा के किसानों तर्ज पर पंचायतें और बैठके का सिलसिला चालू है। लगभग 1200 एकड़ की भूमि पर स्थापित होने वाले 1320 मेगावाॅट तापीय परियोजना हेतु तहसील द्वारा भूमि का चिन्हीकरण तैयार हो चुका है। यूपी में गूंज रही नोएडा की हुंकार यहां पर भी किसानों ने जोश भरकर आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो रहे है। किसानों को अगर जायज मुआवजा नही मिला तो उसी तर्ज पर आंदोलन की रूपरेखा बना चुकें है। रैसो के एक किसान सरदार के यहां पर उचित मुआवजें का मामला पंचायत में जोर शोर से उठाया गया। रैसो के ही बजुआमऊ, और जम्सारा के किसान आंदोेलित हो रहे है। नारा दे दिया है जमीन नहीं देगें हम अपनी जान दे देगें। हालांकि एसडीएम संडीला के संतोष राय ने बताया कि जमीन के एवज में मुआवजा के साथ परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। संबंधित कंपनी से पूरे समझौतें का मसौदा तैयार हो चुका है। और उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। किसी भी दशा में किसानों को हक नहीं मारा जाएगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर के मेधावी छात्रों अभिराजा शाही व अनिष्का चैधरी ने अखिल भारतीय फ्रेन्क एन्थोनी मेमोरियल अन्तर-विद्यालयी वाद-विवाद प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ टीम एवं सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब अर्जित कर विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता काउन्सिल फाॅर द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में सम्पन्न हुई, जिसमें सी.एम.एस. गोमती नगर के इन मेधावी छात्रों ने अपने ज्ञान-विज्ञान, तार्किक क्षमता व अभिव्यक्ति की क्षमता का शानदार उदारहण प्रस्तुत करते हुए सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब अर्जित किया किया। इसके अलावा विद्यालय के अत्यन्त मेधावी छात्र अभिराजा शाही ने सारगर्भित, मानवीय तथा तथ्यपूर्ण धाराप्रवाह विचार व्यक्त कर सर्वश्रेष्ठ वक्ता का खिताब अर्जित किया जबकि अनिष्का
चैधरी ने प्रथम रनर अप स्पीकर का खिताब जीता।

श्री शर्मा ने बताया कि काउन्सिल फाॅर द इण्डियन स्कूल सार्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के तत्वावधान में यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है तथापि यह पूरे देश के छात्रों, अभिभावकों व शिक्षकों में अत्यन्त लोकप्रिय है। ऐसी प्रतियोगिताओं से छात्रों का मनोबल तो बढ़ता ही है साथ ही उनमें विश्वव्यापी दृष्टिकोण का विकास भी होता है जो आगे चलकर न अपने प्रदेश व देश की समस्याओं का सार्थक समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं अपितु विश्वव्यापी समस्याओं के प्रति भी जागरूकता बढ़ती है। सी0एम0एस0 सदैव ही इस प्रकार की रचनात्मक एवं सृजनात्मक प्रतियोगिताऐं आयोजित करने पर जोर देता है साथ ही साथ छात्रों को बड़ी संख्या में प्रतिभाग हेतु प्रोत्साहित करता है। सी.एम.एस. का लक्ष्य बच्चों को वल्र्ड लीडर के रूप में तैयार करने वाली शिक्षा उपलब्ध कराना है। ताकि वे कल के विश्वव्यापी समाज का नेतृत्व अपने विकसित मानवीय दृष्टिकोण से कर सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आज ईरान में बहाई समुदाय के सात नेताओं को बन्दी बनाये जाने की तीसरी वर्षगांठ है। तेहरान के एविन जेल में 30 महीने से अवैधानिक रुप से बन्दी बनाये गये सात व्यक्तिओं को अगस्त 2010 में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और सजा दी गई। इन बेकसूर कैदियों के वकील (नोबल पुरस्कार विजेता सुश्री शिरीन एबादी) के अनुसार कोर्ट की कार्यवाही केवल एक ढ़ोग था जिसमें अपराध का कोई सबूत नही पेश किया गया। अपील के बाद इन व्यक्तिओं की 20 साल की सज़ा को कम करके 10 साल का कर दिया गया। दो माह पूर्व कोर्ट ने दुबारा 20 साल की सज़ा सुना दी, हांलाकि अपील कोर्ट ने तीन सबसे घोर इज्लामों को रद्द कर दिया। आज की तारीख तक कोई भी कोर्ट का फैसला, न तो असली या न तो अपील को लिखित रुप मंे किसी भी बन्दी या उनके अटार्नी को दिया गया है।

पूरे विश्व के बहाई समुदाय के सदस्यों में ये चिन्ता है कि इनमें से दो महिला बन्दी (फरीबा कमलाबादी जो एक मनोवैज्ञानिक व तीन बच्चो की माँ है और महबास साबेत जो एक स्कूल की प्रधानाचार्या हैं) उनको तेहरान से 60 किलोमीटर दूर करचाक जेल में स्थानान्तरित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की बहाई अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की मुख्य प्रतिनिधि सुश्री बानी दुग्गल का कहना है, ‘‘हमें लगता है कि उनको 400 अन्य कैदियों के साथ एक बडे़ से गोदाम रूपी कमरे में बन्दी बनाकर रखा गया है जिसमे न्यूनतम सुविधाए हैं।’’

रोक्साना साबेरी, एक अमरीकी महिला व युवा पत्रकार जिन्होने 2009 में ईरान के जेल में कई महीने बिताये थे, ने अक्सर कमालाबादी और साबेत द्वारा दिखाये गये दलायु एवं स्नेहशील व्यवहार के बारे में लिखा है जब वो एवेन जेल में उनके साथ बन्द थीं।

मार्च 2011 में वाॅल स्ट्रीट जरनल में एक लेख में साबेरी लिखती है कि ‘‘उन्होने हमारी आत्मा को बल दिया, हमें नई आशा दी, और हमारी देखभाल की, जब हम भूख हड़ताल पर थे।’’ इन सात पुरुष व महिलाओं पर ऐसे अपराधों का आरोप लगाया गया जैसे धार्मिक पवित्रताओं का मज़ाक उडाना, इज़राइल के लिए जासूसी करना इत्यादि - ऐसे आरोप जो कभी भी सिद्ध नही किये गये।’’

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों द्वारा तेज दबाव की वजह से बहाईयों पर आक्रमण कुछ हद तक कम होते दिखाई दिये किन्तु 2004 में राष्ट्रपति अहमदेनिजाद के चुनाव के उपरान्त, बहाईयों के खिलाफ मानव-अधिकार उल्लंघन और भी बढ़ गया। तब से लगभग 382 बहाईयों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिसमें 75 इस वक्त जेल में बन्द हैं और 100 से ऊपर सज़ा का इंतजार कर रहे है।

बहाईयों को बिजनेस के लाइसेन्स व सरकारी नौकरियाँ मिलने पर रोक है। विश्व विद्यालय में जो थोड़े से बहाई दाखिला लेते हैं उनको भी उनका धर्म पता चलने पर निकाल दिया जाता है और अक्सर सरकारी अफसरों द्वारा बहाईयों के घरों को तहस-नहस कर दिया जाता है। किसी दशा में उनके घरों को भी उन व्यक्तिओं द्वारा जला दिया जाता है जिनकी भावनाओ को तरह-तरह के बेनाम पर्चो द्वारा उकसाया जाता है जो जानबूझकर बहाईयों के प्रति  दुश्मनी जगाने के लिए बाँटे जाते हैं।

सभी देशों की सरकारों ने और हाल ही में यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड किंगडम ने ईरान की निंदा की है। कनाडा की सरकार ने ईरान में हो रहे मनावाधिकारों के हनन पर संयुक्त राष्ट्र में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे दिसम्बर में बहुमत से पास कर दिया गया। इसके अतिरिक्त 6 फरवरी को हुई एक संसदीय बहस में कंन्ज़र्वेटिव, लिबरल तथा एन.डी.पी. पार्टियों के सदस्यों ने बढ़-चढ़कर ईरान के बहाई समुदाय के पक्ष में अपने विचार रखे। मार्च 2009 में एकमत आॅल पार्टी वोट के द्वारा इग्लैंड के हाउस आॅफ कामन्स में बहाईयों के प्रति र्दुव्यहार की खुलकर भत्र्सना की गयी तथा कनाडा के विदेश मंत्री ने इस विषय पर कई बार आवाज़ उठाई है।

इस सब के बावजूद भी ईरान के राजनेता अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा की जा रही इस निंदा की पूरी तरह अनदेखी कर रहे हैं और बहाईयों के मनावाधिकारों का हनन होता जा रहा है।
इस विषय में ईरानियों के साथ सही व मानवतापूर्ण व्यवहार करने की प्रार्थना करने हेतु लखनऊ का बहाई समुदाय 21 मई की शाम को साहू पैलेस, कुकरैल पिकनिक स्पाॅट रोड पर एक विशेष सभा का आयोजन कर रहा है। श्री वी.एन. गर्ग, आई.ए.एस. कमिश्नर, इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड इन्ड्रस्टियल डेवलपमेन्ट इस सभा की अध्यक्षता करंेगे और सिटी मोन्टेसरी स्कूल के संस्थापक-प्रबन्धक डा. जगदीश गाँधी इस अवसर पर प्रमुख वक्ता रहेंगे। मानवाधिकार व मानव प्रतिष्ठा के सभी समर्थक इस सभा में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश की माननीया मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी ने आज अपनी सरकार के चार वर्ष पूरा होने के अवसर पर 2000 करोड़ रूपये की विभिन्न जन कल्याणकारी व विकास योजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि केन्द्र सरकार के असहयोगपूर्ण रवैये तथा सौतेले व्यवहार के बावजूद उनकी सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से कानून-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण एवं विकास व जनहित के मामलों में जो उपलब्धियां हासिल की हैं, वे अति उत्साहवर्धक एवं बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें पिछले 40 वर्षों में विकास व जनहित से जुड़े जो कार्य पूरा नहीं कर सकीं, उनकी सरकार ने मिशनरी सोच के आधार पर काम करके चार वर्ष में ऐसे सभी कार्यों को पूरा करके दिखा दिया है।

माननीया मुख्यमंत्री जी आज यहां आशियाना स्थित डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर सभागार में प्रदेश सरकार के चार वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहीं थीं। इसके पूर्व माननीया मुख्यमंत्री जी ने हेलीकाप्टर द्वारा कार्यक्रम स्थल पहुुंच कर सबसे पहले परमपूज्य बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर मौजूद पार्टी के छोटे-बड़े सभी जिम्मेदार पदाधिकारियों, महानुभावों तथा भारी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं से भंेट भी की। माननीया मुख्यमंत्री जी ने आज जिन विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया, उसमें ज्यादातर उर्जा विभाग, पेयजल एवं सीवरेज, सेतु निगम तथा लोक निर्माण विभाग से संबंधित हैं। उन्होंने इस मौके पर पूर्व केन्द्रीय मंत्री व राज्यपाल स्व0 डाॅ0 राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर श्री अशोक बाजपेई व श्रीमती रंजना बाजपेई भी मौजूद थीं।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मिशनरी एवं सघ्ंार्षशील प्रयासों के कारण ही उत्तर प्रदेश में न केवल जगंलराज व माफियाराज तथा अराजकता का दौर समाप्त हुआ है, बल्कि हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके उत्तर प्रदेश में सर्वसमाज के गरीब, उपेक्षित व शोषित लोगों के व्यापक हित के लिए दूरगामी प्रभाव वाले अनेक महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक निर्णय लिये गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने मात्र चार वर्षों के शासनकाल के दौरान पूर्ण रूप से बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय से आगे बढ़कर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति पर पूरी ईमानदारी व मुस्तैदी से चलकर विकास एवं जनहित के मामलों में नये-नये नियम-कानून बनाकर व अन्य जरूरी उपायों को जमीनी हकीकत में भी उतारने का भरपूर प्रयास करके समता मूलक समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए अति उत्सावर्धक परिणाम दिया है।

सुश्री मायावती जी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर जंगलराज, माफियागिरी एवं अराजकता का माहौल था। इसके साथ ही हर स्तर पर भ्रष्टाचार का बोलबाला था और विकास अवरूद्ध था। जनता दुःखी व पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि सत्ता संभालने के पहले दिन से ही इन मामलों में सुधार की शुरूआत करके सरकारी मशीनरी व व्यवस्था को पटरी पर लाकर चुस्त-दुरूस्त व जनता के प्रति उन्हें जवाबदेह बनाने के लिए दिन-रात काफी कड़ी मेहनत की, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। उन्होंने कहा कि पूर्व में राजनीति में अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण का बोलबाला था। इन काफी पुरानी बीमारियों को ठीक करना भी मुश्किल काम था।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लेकिन इसके बावजूद भी विरोधी पार्टियां और उसमें भी खासतौर से भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का असत्य व गलत आरोप लगाया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा ने सरकार के खिलाफ एक तथ्यहीन एवं फर्जी किताब भी प्रकाशित की है। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक तथ्यों से पूरी तरह परे और मात्र हवाई आरोपों से सम्बन्धित कागजी बयानबाजी है और इस किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसे गम्भीरता से लेते हुए राज्य सरकार मामले की जांच कराकर दोषी को सजा दिलवा सके। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत यह सभी जानते हैं कि वर्तमान सरकार पिछली सरकार में हुए पुलिस भर्ती घोटाला, नोएडा जमीन घोटाला व अनाज घोटालों आदि का पर्दाफाश करते हुए समुचित जांच के आधार पर दोषी पाए गये उच्चाधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्यवाही कर चुकी है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वर्षों पुराने पिछड़ेपन व गरीबी को दूर करने के लिए और तेजी से विकास कार्यों को गति देने के लिए केन्द्र सरकार से 80 हजार करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग भी अनेकों बार की गयी, लेकिन इस मांग पर केन्द्र सरकार ने आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को उसके संवैधानिकतौर पर जायज हक का पैसा भी समय से उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि पिछले चार वर्षों का ही जायजा लिया जाए तो केन्द्र सरकार की योजनाओं में 21,385 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा सहयोग करने के बजाय अधिकतर मामलों में उत्तर प्रदेश के साथ भेदभाव व सौतेला रवैया अपनाया जा रहा है।

सुश्री मायावती जी ने 30 अप्रैल 2011 को बांदा में आयोजित प्रधानमंत्री जी की जनसभा की चर्चा करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खासतौर से बुन्देलखण्ड के विकास को लेकर जो कुछ भी बातें कही, वह मात्र एक राजनैतिक ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि बुन्देलखण्ड अति पिछड़े क्षेत्रों में आता है, जो अचानक ही नहीं पिछड़ गया, यह क्षेत्र देश की आजादी के बाद से ही लगातार पिछड़ता चला आ रहा है। इसीलिए 17 जुलाई, 2007 को 80 हजार करोड़ रूपये का जो विशेष आर्थिक सहायता पैकेज स्वीकृत करने का अनुरोध केन्द्र सरकार से किया गया था, क्योंकि इसमें लगभग 11 हजार करोड़ रूपये के प्रस्ताव बुन्देलखण्ड क्षेत्र के समग्र विकास के लिए शामिल थे। इसी प्रकार पूर्वान्चल के वर्षों पुराने पिछड़ेपन को भी दूर करने के लिए केन्द्र सरकार से लगभग 36 हजार करोड़ रूपये का विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग की गयी थी, जो 80 हजार करोड़ रूपये के पैकेज में शामिल था।
माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के तेजी से विकास एवं चुस्त प्रशासन के लिए वे छोटे राज्यों के गठन की पक्षधर हैं। इसीलिए उन्होने उत्तर प्रदेश का पुर्नगठन करके पूर्वान्चल, बुन्देलखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य के रूप में गठित करने की केन्द्र सरकार से लगातार मांग की है। उन्होंने कहा कि नेपाल से हर साल निकालने वाली नदियों से प्रदेश के तराई व पूर्वी क्षेत्र में प्रलयकारी बाढ़ की विभीषिका से होने वाली धन-जन की हानि को रोकने के लिए केन्द्र सरकार से स्थायी समाधान निकालने का कई बार अनुरोध किया गया। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने, बी0पी0एल0 परिवारों की संख्या में संशोधन करने तथा अन्य पिछड़े वर्गों की 16 जातियों को अनुसूचित जाति की सूची में २ाामिल करने के लिए भी केन्द्र सरकार से बार-बार अनुरोध किया गया, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया गया है।

सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार अपने सीमित संसाधनों से प्रदेश के सभी क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए कटिबद्ध है और पी0पी0पी0 के आधार पर गंगा एक्सप्रेस-वे एवं अपर गंगा कैनाल, जेवर अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की योजना तैयार की, जिसमें केन्द्र को कोई पैसा नहीं लगाना था। इसके बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा इनकी अनुमति नहीं दी गयी है और केन्द्र सरकार स्तर पर यह योजनायें अब भी लम्बित हैं। उन्होंने कहा कि संघीय ढंाचे की व्यवस्था के तहत राज्यों को संसाधन आवंटित किया जाता है। इस व्यवस्था के अनुसार केन्द्र सरकार केन्द्रीय करों का पहले मात्र 30.5 प्रतिशत और अब मात्र 32 प्रतिशत ही देश के समस्त राज्यों को वितरित करती है, जबकि राज्यों द्वारा अर्जित बाकी के 68 प्रतिशत स्वयं अपने अधिकार क्षेत्र में रखकर अपनी मर्जी के मुताबिक विभिन्न योजनाओं पर खर्च करती है। इसी तरह केन्द्रीय अंश के मामले में भारत सरकार का रवैया प्रदेश के प्रति न्यायपूर्ण नहीं रहा है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले चार वर्षों में बिजली के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। केन्द्र सरकार ने इस मामले में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया तो प्रदेश की जनता को वर्ष 2014 तक बिजली आपूर्ति के मामले में काफी राहत मिल जायेगी। उन्होंने कहा कि पहली बार उनकी सरकार ने प्रदेश के प्राचीन, ऐतिहासिक एवं प्रमुख शहरों में बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए लगभग 2176 करोड़ रूपये से अधिक की धनराशि खर्च की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला प्रदेश में मेयर, नगर पालिका व नगर पंचायत के अध्यक्ष पद की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए इनके सभी अध्यक्षांे एवं सभासदों के बीच बेहतर ताल-मेल बनाने के लिए शहरों एवं नगरों के विकास की गति तेज करने के उद्देश्य से लिया गया था। उन्होंने कहा कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था कई राज्यों में पहले से ही है और आज भी लागू है। उन्होंने कहा कि बी0एस0पी0 सरकार के इस जनहित में उठाये गये कदम का सभी विरोधी पार्टियों स्वागत करना चाहिए, लेकिन ऐसा न करके विरोधी पार्टियां इसकी आड़ में घिनौनी राजनीति करने में जुटी हुईं हैं।

सुश्री मायावती जी ने कहा कि उनकी सरकार ने युवाओं को बेरोजगारी भत्ते की मानसिक गुलामी में जकड़ने के बजाय उन्हें रोजगार देने के लिए उल्लेखनीय कार्य किये हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एकमुश्त लगभग एक लाख नौ हजार सफाई कर्मियों, 88 हजार प्राथमिक शिक्षकों तथा 05 हजार उर्दू शिक्षकों की भर्ती की गयी है। इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग में सवा दो लाख नये पदों की स्वीकृति करके इन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गयी है। साथ ही गैर-सरकारी क्षेत्रों में भी लाखों लोगों को रोजगार मुहैया कराये गये, अनुसूचित जाति/जन जाति के लिए आरक्षित पदों के बैकलाॅग को अभियान चलाकर भरा गया तथा सामान्य वर्ग की सरकारी नौकरियों पर लगाये गये प्रतिबंध को भी समाप्त किया गया।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बी0पी0एल0 सूची तथा अन्त्योदय योजना के लाभों से वंचित गरीबों को उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना लागू करके चार सौ रूपये प्रति माह की दर से आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की है। उन्होंने कहा कि बी0पी0एल0 कार्ड धारकों तथा उ0प्र0 मुख्यमंत्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों के सभी प्रकार के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित व दायर किये जाने वाले मुकदमों, जिनमें सरकार पक्षकार नहीं है, में इन गरीब व्यक्तियों की ओर से पैरवी हेतु सरकारी वकील की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी उनकी सरकार द्वारा की गयी।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनकी सरकार ने सामाजिक परिवर्तन के महानायकों को हर तरह से पूरा-पूरा सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान जातिवादी मानसिकता के कारण उपेक्षा के शिकार रहे। दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों में जन्में महान सन्तों, गुरूओं व महापुरूषों में से खास तौर से महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज, श्री नारायणा गुरू, बाबा साहेब डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी को उचित आदर-सम्मान देते हुए उनकी स्मृति में अनेकों भव्य स्थलों, स्मारकों, संग्रहालयों, गार्डेन, पार्क आदि की स्थापना की गयी है। इन सब कार्यों पर विधान मण्डल से बजट पारित कराकर उत्तर प्रदेश के कुल बजट की लगभग एक प्रतिशत से भी कम धनराशि व्यय की गयी है।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कानून-व्यवस्था व अपराध नियंत्रण एवं विकास व जनहित के मामले में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के प्रयास के क्रम में उनकी सरकार को अनेकों प्रकार की कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए हुआ कि पूर्व में ‘‘राजनीति में अपराधीकरण एवं अपराधियों का राजनीतिकरण’’ का बोलबाला था। ऐसे लोगों को हर स्तर पर संरक्षण प्राप्त था और इसीलिए प्रदेश में जंगलराज भी कायम था। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी चरमोत्कर्ष पर था। उन्होंने कहा कि इस वजह से पूरी सरकारी व्यवस्था चरमरा गयी थी। उन्होंने कहा कि इसका सीधा बुरा प्रभाव सर्वसमाज के गरीब, उपेक्षित व शोषित वर्ग के लोगों पर पड़ा। उन्होंने कहा कि इस चरमराई हुई व्यवस्था को ठीक करना उनकी सरकार के लिए बहुत मुश्किल काम था। इसीलिए उनकी सरकार को प्राथमिकता के आधार पर अनेकों सख्त फैसले लेने पड़े।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने बी0जे0पी0 के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गड़करी द्वारा गत 26 अप्रैल, 2011 को वाराणसी में उनके तथा बी0एस0पी0 के सम्बन्ध में दिये गये बयान की निंदा करते हुए कहा कि श्री गड़करी द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया गया था इससे साफ जाहिर है कि श्री गड़करी सभ्य एवं संस्कारी परिवार में नहीं जन्मे हैं। उनमें सभ्यता और संस्कार का अभाव है। उन्होंने कहा कि श्री गड़करी के बयान से दुःखी होकर उन्हीं की पार्टी के कई लोगों द्वारा बी0एस0पी0 के नेताओं को सुझाव दिया गया था कि बी0एस0पी0 राष्ट्रीय अध्यक्ष को श्री गड़करी की भाषा में ही जवाब देना चाहिए लेकिन बी0एस0पी0 नेताओं द्वारा उन्हेें जवाब दिया गया कि उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष एक सभ्य एवं संस्कारी परिवार में जन्मीं एवं पली हंै इसलिए वे श्री गड़करी की जुबान में उन्हें जवाब नहीं दे सकतीं। उन्होंने कुदरत से दुआ की कि वह श्री गड़करी को सद्बुद्धि एवं अच्छे संस्कार दे।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस एवं अन्य विरोधी दलों द्वारा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यू0पी0ए0 सरकार तथा दिल्ली में कांग्रेस की सरकार के अरबों रूपयों के घोटले का अभी हाल में ही खुलासा हुआ है। उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों तथा प्रदेश की जनता को विरोधी दलों के इन हथकंडों से सावधान रहने की सलाह देते हुए कहा कि विरोधी दलों द्वारा उनकी पार्टी तथा सरकारी अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के झूठे एवं गलत आरोप लगाये जा रहे है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार विरोधी पार्टियों के शासन के समय की जांच करा दे तो विरोधी सरकारों के ज्यादातर मंत्री एवं अधिकारी बच नहीं पायेंगे। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सरकार चाहती तो इन विरोधी पार्टियों के कार्यकाल के समय किये गये सभी कार्यो की जांच कराकर जनता के सामने उजागर कर सकती थी लेकिन इससे उनकी सरकार की आधी शक्ति इसी कार्य में खर्च हो जाती जो उचित नहीं था। उन्होंने कहा कि इसके बजाय उनकी सरकार ने ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनको इन दलों की सरकारों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भ्रष्ट बना दिया था उन्हें प्रदेश और उनके हित में एक अवसर देते हुए सुधरने का मौका दिया।

माननीया मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के प्रयास को लेकर उनकी पार्टी व सरकार का स्पष्ट तौर पर मत है कि देश में जो संगठन या संस्थाएं किसी न किसी रुप में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं इसका उनकी पार्टी स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि जहां तक श्री अन्ना हजारे एवं उनके साथियों द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की बात है तो इसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये लोग राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे है। उन्होेंने कहा कि यह इसी से स्पष्ट है कि अन्ना हजारे के गृह राज्य महाराष्ट्र एवं इसके आस-पास के राज्यों में तमाम घोटाले हुए लेकिन श्री अन्ना हजारे ने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने के बजाय यहां उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन की शुरुआत की। इससे जाहिर है कि वे लोग दलित विरोधी मानसिकता वाले राजनीतिक दलों के हाथों में खेल रहे है। इसी मानसिकता के चलते लोकपाल बिल बनाने वाली सिविल सोसाइटी में किसी दलित समाज के व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाया गया। उन्होंने कहा कि यही रवैया इस मामले में केंद्र सरकार का भी रहा। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर उनकी पार्टी इस दोहरे चरित्र का पर्दाफाश करने के लिए पूरे देश में धरना प्रदर्शन एवं जनसभाएं आयोजित कर सकती है। उन्होंने कहा कि देश में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला है उसका कारण काफी हद तक आपराधिक छवि रखने वाले लोगों का राजनीति में प्रवेश करना है। उन्होंने कहा कि इसके लिए कांग्रेस, बी0जे0पी0 व अन्य विरोधी पार्टियां जिम्मेदार हंै।

इस अवसर पर राज्य सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित फिल्म का प्रदर्शन किया गया तथा सी0एम0एस0 के बच्चों एवं सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किये गये। माननीया मुख्यमंत्री जी ने सी0एम0एस0 के छात्र-छात्राओं को दस लाख रूपये तथा सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों को पांच लाख रूपये की धनराशि पुरस्कार के तौर पर दिये जाने की घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर राज्य सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया।

माननीया मुख्यमंत्री जी के मंच पर आगमन पर वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, राज्य सलाहकार परिषद के अध्यक्ष श्री सतीश चन्द्र मिश्र, बी0एस0पी0 प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, समाज कल्याण मंत्री श्री इन्द्रजीत सरोज के अलावा कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह एवं मुख्य सचिव श्री अनूप मिश्र ने उन्हें पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्य सचिव ने माननीया मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथियों का स्वागत किया तथा अतिरिक्त मंत्रिमण्डलीय सचिव श्री रवीन्द्र सिंह ने अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन सचिव सूचना एवं मण्डलायुक्त लखनऊ श्री प्रशान्त त्रिवेदी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही आज पुलिस को चकमा दे पैदल चलकर भट्टा पारसौल किसानों पर हुए अत्याचार का जायजा लेने पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ भट्टा पारसौल पहंचने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सचिव अशोक प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष वीरन्द्र सिंह सिरोही, विधायक एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश अग्रवाल, पूर्व सांसद छत्रपाल, पूर्व मंत्री नवाब सिंह नागर, नोयडा महानगर अध्यक्ष विजेन्द्र नागर, गौतमबुद्ध के जिलाध्यक्ष सतेन्द्र सिसौदिया, जि0 पंचायत सदस्य सतेन्द्र भराला, पूर्व जिला अध्यक्ष रकम सिंह भाटी, पूर्व जिलाध्यक्ष चन्द्र शर्मा, पूर्व मंत्री रवीकान्त गर्ग सहित सैकड़ों लोगों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा उप जिलाधिकारी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

यह जानकारी देते हुए प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि श्री शाही एवं उनके साथ गिरफ्तार लोग कई टोलियों में पैदल चलकर भट्टा पारसौल पहुंचे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने किसानों से मिलकर घटना की जानकारी लेना और स्थलीय सत्यता से वाकिफ रूबरू होना था। श्री शाही और उनके साथ गिरफ्तार लोगों को पुलिस नाइन में रखा गया है। प्रदेश भाजपा किसानों के साथ बर्बर अत्याचार और वहां हुई हिंसा की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए घटना के लिए प्रदेश सरकार को पूरी तरह जिम्मेदार बताया।

श्री शाही ने घटना की न्यायिक जांच की मांग को दोहराते हुए घटना में घायल तथा मृत लोगों के परिवारजनों को मुआवजा और रोजगार देने, घटना के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा केन्द्र सरकार 1894 के भूमि अधिग्रहण कानून को बदलने की मांग की है।

लखनऊ 13 मई 2011 गाजियाबाद में कल दिनांक 12 मई को भ्रष्टाचार, घोटाला एवं किसानों पर हो रहे बर्बर अत्याचार, ध्वस्त कानून व्यवस्था, प्रदेश में व्याप्त बिजली आपूर्ति की समस्या तथा प्रदेश सरकार की तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष अरूण जेटली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं सांसद मुख्तार अब्बास नकवी, प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही तथा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डा0 रमापति राम त्रिपाठी, के0सी0 त्यागी और प्रदेश मंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार को गिरफ्तार किए जाने तथा सरकार के तानाशाही के विरोध में प्रदेश भर के सभी जिला केन्द्रों पर प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही के निर्देश पर प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक धरना तथा उपवास का कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

प्रदेश मीडिया प्रभारी हरीशचन्द्र श्रीवास्तव ने बताया कि लखनऊ में पं0 दीनदयाल स्मृतिका में आयोजित इस धरने में प्रदेश महामंत्री विन्ध्यवासिनी कुमार के नेतृत्व में विधायक सुरेश श्रीवास्तव, सुरेश तिवारी, विद्यासागर गुप्ता, पूर्व विधायक एवं प्रदेश मंत्री गोमती यादव, प्रदेश मंत्री आशुतोष टण्डन, जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी, महानगर अध्यक्ष प्रदीप भार्गव, रायबरेली में जिलाध्यक्ष पशुपति शंकर बाजपेयी के नेतृत्व में, उन्नाव में विपिन गुप्ता, अनुराग अवस्थी, हरदोई में जिलाध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा, लखीमपुर रामकुमार वर्मा एवं विनोद मिश्रा, गोण्डा जिलाध्यक्ष बावन सिंह, सीतापुर जिलाध्यक्ष राकेश त्रिपाठी, बहराइच क्षेत्रीय अध्यक्ष सुभाष त्रिपाठी व जिलाध्यक्ष चन्द्रभान सिंह, अम्बेडकरनगर जिलाध्यक्ष रामप्रकाश यादव, बलरामपुर जिलाध्यक्ष चन्द्रप्रकाश सिंह, श्यामलाल जी विधायक पूर्व चैयरमैन श्रीमती कुसुम चैहान, अनुप गुप्ता, बाराबंकी जिलाध्यक्ष शरद अवस्थी, मुरादाबाद महानगर एवं जिले में प्रदेश महामंत्री नरेन्द्र सिंह, रितेश कुमार, गाजियाबाद महानगर में मा0 राजनाथ सिंह,पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, चन्द्रमोहन शर्मा, डा0 परमेन्द्र सिंह, अशोक मोंगा, बलदेवराज शर्मा, डा0 महेन्द्र सिंह, मुजफ्फरनगर में सुरेश राणा, जे0पी0नगर में सुरेश अग्रवाल जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में, बुलन्दशहर में हरपाल सिंह पूर्व विधायक, सहारनपुर जनपद व महानगर में विजय माहेश्वरी, राजपाल सिंह जुडडा, बिजनौर में लोकन्द्र सिंह चैहान, रामपुर में सुभाष भटनागर, मेरठ महानगर व जिला में चरण सिंह लिसाडी, विमल शर्मा, सोनभ्रद में जयप्रकाश चतुर्वेदी पूर्व एमएलसी एवं जिलाध्यक्ष ओमवीर तिवारी, आगरा महानगर प्रदेश प्रवक्ता हरद्वार दुबे, अनिल महाजन एवं जिला प्रभारी शिव ओमकारनाथ पचैरी, रामप्रताप सिंह, मथुरा में जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री रामप्रसाद कमल, मैनपुरी में प्रदेश महामंत्री रामनरेश अग्निहोत्री, जिलाध्यक्ष, हाथरस यशपाल सिंह चैहान विधायक, जिलाध्यक्ष, कासगंज रमेश साहू, रजनीकान्त माहेश्वरी, अलीगढ़ जिला एवं महानगर, जिलाध्यक्ष महानगर अध्यक्ष, फिरोजाबाद जिला महानगर में संगठन मंत्री शिवकुमार पाठक, बदांयू जिलाध्यक्ष एवं विधायक, पीलीभीत में जिलाध्यक्ष, शाहजहांपुर में विधायक सुरेश खन्ना एवं जिलाध्यक्ष, कानपुर उत्तर एव दक्षिण, कानपुर ग्रामीण, फतेहपुर, इटावा, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी महानगर एवं जिला, ललितपुर, औरैया तथा प्रदेश के अन्य सभी जनपदों में जिला अध्यक्ष एवं प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में प्रत्येक जनपदों में सैकड़ों की संख्या में  कार्यकर्ताओं, जिला पदाधिकारियों तथा प्रदेश पदाधिकारियों ने धरना दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कांग्रेस का प्रदेश व्यापी विरोध दिवस जनपद हरदोई मंे पुलिस प्रशासन और कांग्रेसियोें मंे लुकाछिपी का खेल चलता रहा। जनपद के कांग्रेस मुख्यालय पर सभी कांग्रेसी इकट्ठे हुए और एक एक करके कांग्रेसियों की आमद हुई तथा ठीक उसी प्रकार योजना बंद्ध तरीके से शहर के मुख्य चैराहा सिनेमा चैराहे पर इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन का मुखर स्वरूप प्रदान किया। राहुल गांधी की गिरफ्तारी, भट्टापुरवा में किसानों का समर्थन, प्रदेश कांग्रेस कमेटी का चक्का जाम योजना को अमली जामा पहनाया। तब प्रशासन हरदोई देर शाम 79 कांग्रेसियों को शांतिभंग योजना के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जिनमें से 78 जिला जेल भेजे गए तथा एक कांग्रेसी को तबियत खराब होने पर जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जिनमें प्रमुख रूप से जिलाध्यक्ष अजय सिंह, लोकसभा प्रभारी आशीष सिंह, एनएसयूआई के सत्यम सिंह, रामेश्वर प्रसाद, राजपाल सिंह, राशिद बिलग्रामी, महिलाध्यक्षा सरोजनी मिश्रा, सर्वेशजनसेवा अनुपम दीक्षित, गुलाब सिंह सहित कई कांग्रेसियों को जो सैकड़ो की संख्या में थे हिरासत में ले लिया गया। फिर उन्हंे पुलिस लाइन ले जाया गया। वहां पर महिला पदाधिकारी एवं महिला कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी सभी को जनपद के बाल कारागार ले जाया गया। जहां पर उन्हें हिरासत में रखा गया है। यह सभी कांग्रेसी पुलिस को चकमा देकर बगल मंे भण्डारें का प्रसाद लेने के बहाने धीरे धीरे निकल कर पुलिस और प्रशासन की आंखो में धूल छोककर चले गए। कुछ कांग्रेसी अंदर बैठकर मीटिंग करते रहे। पुलिस वाले बाहर अपनी ड्यूटी देते रहे। देर शाम को जिलाध्यक्ष अजय ंिसंह, व्यापार प्रकोष्ठ अध्यक्ष कीर्ति प्रकाश अवस्थी तथा मण्डल प्रभारी एवं प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष उमेश जी ने कडे शब्दों में सरकार और जिला प्रशासन की निंदा करते हुए लोकतंत्र पर कुठाराघात बताया। तथा अगले कदम पर लखनऊ प्रदेश मुख्यालय के निर्देश पर अगली कार्रवाई की रूपरेखा बनाने पर योजना बद्धतरीके से आंदोलन चालू रहेगा। ऐसा निर्देश उन्होेंने अन्य पदाधिकारियो को देते हुए निर्देश दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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