वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर योजना में ग्राम बैरवन, मोहनसराय, मिल्कीचक, करनाड़ाडी के किसानों की कृषि योग्य उपजाऊ जमीनों को औने-पौने दामों में अधिग्रहीत कर ऊंचे दामों में उद्योगपतियों के हाथों बेंचने के मामले से सम्बन्धित ज्ञापन प्रभावित किसानों के प्रतिनिधिमण्डल में शामिल श्री वीरेन्द्र उपाध्याय, श्री अमलेश पटेल, श्री रजनीश केशरी, श्री ओम प्रकाश सिंह द्वारा एक मांग पत्र आज प्रदेश कंाग्रेस अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी सौम्पा गया। उक्त मांग पत्र को डॉ0 जोशी ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर उन्हें सौम्पा और समुचित कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

प्रदेश कंाग्रेस के मुख्य प्रवक्ता सुबोध श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद वाराणसी में पूर्व सांसद डॉ0 राजेश मिश्रा, डॉ0 अवधेश सिंह, श्री सुरेश सिंह के नेतृत्व में जिला कंाग्रेस कमेटी वाराणसी सहित कांग्रेस संगठन प्रभावित किसानों के हितों के लिए संघर्षरत है।

किसान संघर्ष समिति द्वारा सौम्पे गये मांगपत्र में मांग की गई है कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना को अन्यत्र स्थानान्तरित करते हुए अधिग्रहीत ग्रामों के किसानों की भूमि को मुक्त करते हुए किसानों के नाम उनकी जमीनों पर चढ़वाया जाय ताकि उक्त ग्रामों के किसान अपनी जमीनों पर कृषि कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।

महामहिम राज्यपाल ने डॉ0 जोशी को आश्वस्त किया कि वह इस मामले में समुचित कार्यवाही करेंगे व किसानों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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मिस्जदों के इमामों के वेतन के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन उ0प्र0 सरकार द्वारा सुनिश्चित कराये जाने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश कमेटी की अध्यक्ष डॉ0 रीता बहुगुणा जोशी के नेतृत्व में आज एक प्रतिनिधिमण्डल पूर्वान्ह महामहिम राज्यपाल से मिला और उन्हें ज्ञापन सौम्पा।

महामहिम को सौम्पे गये ज्ञापन में मांग की गई है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा 23.5.1993 को इमामों के वेतन के सम्बन्ध में इमाम संगठन द्वारा दायर की गई रिट याचिका में निर्णय देते हुए इमामों को तनख्वाह देने का आदेश दिया था, जिसे देश की तीन प्रदेशों हरियाणा, दिल्ली एवं पञ्जाब वक्फ बोर्ड ने लागू कर दिया किन्तु उ0प्र0 सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया। अविलम्ब लागू किया जाये। प्रतिनिधिमण्डल ने महामहिम से मांग की कि वे उच्चतम न्यायालय का आदेश का अक्षरश: पालन करवाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करें।

प्रतिनिधिमण्डल में प्रमुख रूप से डॉ. जोशी के साथ कंाग्रेस विधानमण्डल दल के नेता श्री प्रमोद तिवारी, आल इण्डिया इमाम आर्गनाइजेशन के वाइस प्रेसीडेण्ट मौलाना कारी हिसबुर्रहमान मेरठी, मौलाना सैय्यद मुन्नू खां, मौलाना अशरूद्दीन, वसीम एडवोकेट नजीबाबाद वाले, सैय्यद इकबाल शाह शामिल थे।

प्रतिनिधिमण्डल ने महामहिम को अवगत कराया कि पूरे देश में लगभग 28लाख मिस्जदें हैं जिनमें 3लाख 30हजार मिस्जदें उ0प्र0 में हैं और वक्फ बोर्ड के पास लगभग 8लाख एकड़ जमीन है। प्रतिनिधिमण्डल ने आगे बताया कि जहां पर इमामों को वेतन मिल रहा है वहां 2500 रूपये से लेकर 9000 रूपये तक भुगतान हो रहा है, लेकिन उ0प्र0 सरकार जानबूझकर हीलाहवाली कर रही है, जबकि इसे हरियाणा, दिल्ली एवं पञ्जाब राज्यों द्वारा इमामों को दिए जा रहे वेतन के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी इमामों को वेतन देने का मामला तय कर लेना चाहिए।

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समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के राज्य सम्मेलन में लिये गये निर्णय के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार की किसान विरोधी अत्याचारी, तानाशाही  भ्रश्टाचारी तथा जन विरोधी आचरण  को लेकर 7, 8 व 9 मार्च,2011 को जन आन्दोलन किये जाने का निर्णय किया गया था। समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष मा0 श्री मुलायम सिंह यादव ने आन्दोलन की घोशणा के साथ स्पश्ट रूप से निर्देश दिये थे कि  पार्टी का यह पूर्णतय: अहिंसात्मक जनान्दोलन होगा। समाजवादी पार्टी को जन आन्दोलन करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा क्योंकि  कि प्रदेश का हर वर्ग उत्तर प्रदेश सरकार की गलत नीतियों अत्याचार से पीड़ित है। किसााने को खाद, बीज, पानी तथा बिजली नहीं मिली। उनके धान और गेहूं की खरीद नहीं की गई जिससे उनको औने-पौने दाम पर बेचने को मजबूर होना पड़ा। मंहगाई चरम सीमा पर है। सरकार मंहगाई रोकने में असफल है महिलाएं सुरक्षित नहीं है प्रतिदिन बलात्कार की घटनाएं हो रही है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है।  थानो में केवल वही रिपोर्ट दर्ज की जाती है जिनको बसपा के कार्यकर्ता और नेता चाहते है। राजकीय कोश का दुरूपयोग इस हद तक किया गया है कि लखनऊ राजधानी में ही लगभग 40 हजार करोड़ रूपए केवल पत्थरो, मूर्तियों और पाकोZ के निर्माण पर व्यय किया गया है। जनता अपना दु:खदर्द मुख्यमन्त्री तक पहुंचा नहीं सकती है। इसलिये जनता की समस्याओं को लेकर सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।

समाजवादी पार्टी के इस  शान्तिपूर्ण  आन्दोलन को कुचलने के लिये प्रदेश सरकार की पूरी मशीनरी 5 मार्च,2011 से ही जुट गये थी । सारे सरकारी कामकाज को ठप्प करते हुये अधिकारी और कर्मचारी कार्यालयो की बेैरीकेटिंग में जुटे गये।  लखनऊ में तो पूरा विक्रमादित्य मार्ग तथा पार्टी का प्रदेश कार्यालय चारो तरफ से लोहे व लकड़ियों की बलियों से घेर लिया गया था जिसके कारण स्कूल की तरफ जाने वाले बच्चे भी नहीं जा सके। 5 मार्च से ही प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को घरो पर दबिश देकर पकड़ने का कार्य चालू कर दिया था और 7 मार्च,2011 के पहले ही लगभग 30 हजार कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर जेल में डाल दिया था।

समाजवादी पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष  श्री अखिलेश यादव, जो दोनों ही लोकसभा के सम्मानित, निर्वाचित सदस्य हैं, उन्हें संसद में 7 मार्च,2011 को जाने से रोकने की साजिश में उनके घर के सामने पुलिस छावनी बना दी गई और उन्हें घर में नज़रबन्द कर दिया गया। जब लोकसभाध्यक्ष को विशेशाधिकार हनन की नोटिस भेजी गई तब जाकर उनको दिल्ली जाने दिया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय यको 6 मार्च,2011 की शाम से ही घेरेबन्दी कर दी गई।

7 मार्च,2011 को लखनऊ में नेता प्रतिपक्ष विधान सभा िशवपाल सिंह यादव, सॉसद श्रीमती सुशील सरोज पूर्व सॉसद श्री भगवती सिंह आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट जाते हुये रोका गया। श्रीमती सुशीला सरोज सॉसद को भी पीटा उनकी सोने की चेन भी छीन ली गई। परिवर्तन चौके पास पुलिस ने रोकरकर लाठी चलाई गई। पुलिस के गुण्डे सिपाहियों द्वारा निहत्थे लोगों पर पूरे बल के साथ लाठियोंं से पीट-पीट कर उन्हें घायल कर दिया और वही से गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया। विधान परिशद में नेता प्रतिपक्ष श्री अहमद हसन आन्दोलन के समय इलाहाबाद गये थे जिनको सिर्कट हाउस में ही तीन दिन तक नज़रबन्द रखा गया और उन्हें सिर्कट हाउस से निकलने नहीं दिया गया।

9 मार्च,2011 को लखनऊ के एयरपोर्ट पर प्रदेश अध्यक्ष एवं सॉसद श्री अखिलेश यादव प्रात:काल पहुंचे थे जिनको वहां से अपने संसदीय क्षेत्र कन्नौज जाना था पर लखनऊ के अपर पुलिस अधीक्षक वी0पी0 अशोक एक अपर जिलाधिकारी तथा थानाध्यक्ष सरोजनीनगर के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे कर उन्हें जबरिया लखनऊ जेल जाने के मजबूर किया गया। उनके साथ एयरपोर्ट पर दुव्र्यवहार किया गया। 9 मार्च,2011 को लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष को बलपूर्वक जेल जाने से आक्रोिशत समाजवादी पार्टी के कुछ युवा नेता हजरतगञ्ज में एकत्र होकर प्रदशZन कर विरोध प्रकट कर रहे थे कि लखनऊ की पुलिस द्वारा उन सबको लाठियों से पीट-पीटकर गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस लाइन जाते समय हनुमान सेतु के पास श्री सुनील यादव प्रदेश अध्यक्ष छात्रसभा, श्री आनन्द भदौरिया प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी श्री राजेश यादव, पंकज तथा श्री अनिल यादव को गाड़ी से उतारकर सड़क पर पुलिस उपमहानिरीक्षक डी0के0 ठाकुर द्वारा बुरी तरह से पिटाई की गई। बाल पकड़कर नोचते हुये अपने जूतो के नीचे दबाकर उनकी पिटाई की गई।  जागरण में प्रकािशत संलग्न फोटो से स्वयं देख सकते है। प्रजातन्त्र में इससे अधिक शर्मनाक कोई अन्य उदाहरण हो नहीं सकता।

हम आपके सञ्ज्ञान में लाना चाहते है कि 7,8 व 9 मार्च,2011 को प्रदेश के इस जनान्दोलन को कुचलने और निहत्थे अहिंसक प्रदशZनकारियों पर बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी चलवाने में उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार की मुख्यमन्त्री ने ब्रिटिश राज के अंग्रेजो के क्रूरता को भी मात दे दिया।

महामहिम जी समाजवादी पार्टी का यह आन्दोलन पूर्णरूप से अहिसंात्मक रहा। सम्पूर्ण प्रदेश में एक भी घटना सरकारी सम्पत्ति को छति पहुंचाने की नहीं हुई। कहीं तोड़फोड नहीं हुई। आन्दोलन में शामिल लोग केवल जन समस्याओं को ही उजागर कर न्याय पाने की मॉग करना चाहते थे। फिर भी पुलिस प्रशासन द्वारा सभी जिलों में आन्दोलन में सम्मिलित लोगों के साथ दुव्र्यवहार किया गया। कई जिलों में बर्वरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। अम्बेडकरनगर के श्री ब्रह्मदेव यादव को ट्रामा सेण्टर में भर्ती कराया गया है। एक लाख से अधिक लोगों को जेल में बन्द किया गया। कुछ पर संगीन धाराएं भी लगा दी गई हैं।

10 मार्च, 2011 को लखनऊ जनपद की गोसाईगञ्ज जेल में बन्द कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया जिनमें श्री िशवपाल सिंह यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, श्री अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष भी थे। जेल के पास कुछ कागज के टुकड़ों के जलने से उठ रहे धुऑ को देखकर वहॉ पर तैनात पुलिस द्वारा पुतला फूंकने का कारण मानकर कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज किया। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा को चोट भी लगी और उनकी सुरक्षा में तैनात कर्मचारी का सिर फूट गया।

महामहिम जी प्रदेश की पुलिस हैवानियत पर उतरी हुई है। प्रदेश की जनता पुलिस के आचरण से भयभीत है। कोई अपने को सुरक्षित नहीं पा रहा है।

प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में सरकार की गलत नीतियों, जनविरोधी कार्यो का विरोध करने का उत्तरदायित्व विरोध पक्ष के राजनैतिक दलों को होता है। प्रदेश की जनता प्रदेश की सरकार से न्याय पाने की आशा करती है। उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मयावती ने 10 मार्च, 2011 को पत्रकार वार्ता में समाजवादी पार्टीे के राश्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव को चेतावनी दी है कि यदि पार्टी भविश्य में इस प्रकार के कोई आन्दोलन करेगी तो पुलिस प्रशासन और सख्ती से पेश आयेगा।

10 मार्च, 2011 को प्रेस के माध्यम से प्रदेश की सबसे बड़ी राजनैतिक पार्टी के राश्ट्रीय अध्यक्ष को चेतावनी देकर यह प्रमाणित कर दिया है कि वह और उसकी सरकार तानाशाह है और दिखाना चाहती हैं कि प्रदेश की जनता जुल्म और अत्याचार सहती रहे, उसे विरोध करने का अधिकार नहीं है।

महामहिम जी विधानसभा मेे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम बिना चर्चा के संख्या बल पर पारित करा लिया गया, जिसमें नगर निगम तथा नगर पालिका परिशद के अध्यक्ष का चुनाव जनता के बजाय केवल पाशZदों के माध्यम से कराने का प्राविधान किया है। इस संशोधन से जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिए हमारी मॉग है कि सरकार द्वारा नगर पालिका परिशद अधिनियम में कराये गये संशोधन को कृपापूर्वक स्वीकार न किया जाय।

हम आपके सञ्ज्ञान में उपरोक्त दृश्टान्त लाते हुए आग्रह करते हैं, कि उत्तर प्रदेश की इस किसान विरोधी, जनविरोधी, भ्रश्टाचारी, अत्याचारी और तानाशाही बसपा सरकार केा बखाZस्त करने की कृपा करें ताकि प्रदेश की जनता सुख से सांस ले सके।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने कहा आज महामहिम राज्यपाल महोदय से प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मण्डल ने मिलकर उन्हें 7, 8 व  9 मार्च,2011 को हुए जनान्दोलन के दौरान पुलिस प्रशासन की बर्बरता एवं असंवेदनशीलता की जानकारी दी तथा वर्तमान भ्रश्टाचारी, अत्याचारी एवं किसान विरोधी सरकार को बखाZस्त किए जाने की मांग की। प्रतिनिधि मण्डल में पूर्वमन्त्री श्री भगवती सिंह, नेता प्रतिपक्ष विधान परिशद श्री अहमद हसन,सॉसद श्रीमती सुशीला सरोज, प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी एवं लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष श्री आनन्द भदौरिया तथा छात्रसभा के प्रदेश अध्यक्ष श्री सुनील यादव भी शामिल थे।

डीआईजी, लखनऊ को भेजे गए पत्र (संलग्नक) में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने 7 और 9 मार्च,2011 को अपने साथ हुए पुलिस दुव्र्यवहार के ब्यौरे के साथ आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोशी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है।

इस सम्बन्ध में श्री यादव के सुरक्षा कर्मियों का आईजी के नाम पत्र भी संलग्न है कि किस तरह उन्हें कर्तव्यपालन से रोका गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हएु “उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक 2011 पर अनुमती प्रदान कर दी गई है। यह राज्य का अधिनियम बन गया है। इस अधिनियम से मूल अधिनियम 2004 की धारा 04 एवं 06 में संशोधन कर तेरहवें वित्त आयोग के राज कोषीय लक्ष्यों की प्राप्ति कर व्यवस्था की गई है। इसकी धारा 04 में यह व्यवस्था की गई है। कि राजकोषीय वर्ष 2011-12 की समाप्ति तक प्राक्कलित सरल राज्य घरेलू उत्पाद के अनाधिक तीन प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में कमी किया जायेगा तथा इस स्तर को बनाये रखा जायेगा। वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर कुल ऋण स्टाक उस वर्ष के प्राक्कलित सकल घरेलू उत्पाद के बयालीस प्रतिशत से अधिक नहीं होने दिया जायेगा। तथा अधिनियम की धारा 06 में सरकार की वित्तीय स्थति की समीक्षा के लिए एक स्वतन्त्र अभिकरण की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई है।

यह जानकारी विशेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेश ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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रेशम उद्योग कृषि आधारित कुटीर उद्योग है। कृषक अपने कृषि कार्यों के साथ-साथ इस उद्योग को अपनाते हुये अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों/भावनाओं को साकार रूप देने को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश सरकार रेशम उद्योग के माध्यम से स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के साधन सुलभ कराने एवं रेशम उद्योग का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने हेतु कृत संकल्प है। रेशमी वस्त्रों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्पर्धा के दृष्टिकोण से कम्प्यूटर डिजाइनिंग को निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाना आवश्यक है, जिससे उत्पादों की अधिकाधिक खपत हो सके एवं उद्यमियों को आकर्षक मूल्य प्राप्त हो सके।

यह उद्गार आज यहॉ चौधरी चरण सिंह सहकारिता भवन के सभागार में रेशम कोया उत्पादित करने वाले कीटपालकों को रेशम उद्योग के प्रति आकषिZक करते हुये उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय रेशम विकास गोष्ठी व ´´मान्यवर कांशीराम जी रेशम उत्पादकता पुरस्कार´´ समारोह में रेशम विकास एवं वस्त्रोद्योग मन्त्री श्री जगदीश नारायण राय ने व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बुनकरों द्वारा अधिकांशत: रेशमी वस्त्र बुनाई के लिये परम्परागत करघा प्रयोग किया जा रहा है, जिससे वह बहुत कम उत्पादन कर पाते हैं और उन्हें परिश्रम अधिक करना पड़ता है। अत: उनके करघों को तकनीकी रूप से उच्चीकृत करने की इस योजना में व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि रेशम उद्योग में कम लागत में शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ किया जा सकता है, विशेषकर महिलाओं के श्रम एवं समय के सदुपयोग के साथ-साथ उन्हें स्वावलम्बी बनाने में सहायक हैं।

इस अवसर पर मान्यवर कांशीराम जी रेशम उत्पादकता पुरस्कार हेतु प्रदेश के चयनित 21 सर्वोत्कृष्ट रेशम कोया उत्पादकों/धागाकारकों/बुनकरों को प्रति पुरस्कार 11,000 रूपये की धनराशि, मोमेन्टो एवं प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। वितरित पुरस्कारों में शहतूती रेशम क्षेत्र में 12, टसर रेशम के क्षेत्र में 02, अरण्डी रेशम के क्षेत्र में 02, कीटपालकों तथा शहतूती/अरण्डी रेशम धागाकरण क्षेत्र में 02 उद्यमी, टसर रेशम धागाकरण क्षेत्र में 01 उद्यमी एवं रेशम वस्त्र बुनाई क्षेत्र में 02 उद्यमियों को पुरस्कृत किया गया।

गोष्ठी में केन्द्रीय रेशम बोर्ड, के वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा प्रदेश के कीटपालकों को प्री-ककून सेक्टर यथा शहतूत वृक्षारोपण, रेशम कीटपालन एवं बीजू कोया उत्पादन तथा पोस्ट-ककून सेक्टर से सम्बन्धित विषयों पर नव विकसित तकनीकियों एवं उनके क्रियान्वयन पर रेशम उद्योग से जुड़े लोगों को अति महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जानकारी दी गई। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में रेशम वस्त्रों के उत्पादन में गुणवत्ता लाने हेतु 400 लूम अपग्रेडेशन, 330 लूम अपग्रेडेशन (थ्रो जेकार्ड), 07 कम्प्यूटर एडेड टेक्सटाइल डिजाइनिंग, 04 शटललेस लूम, 15 ट्विस्टिंग इकाई, 02 कामन फैसिलिटी सेण्टर (फैब्रिक प्रोसेसिंग), 47 हॉट एयर ड्रायर, 13 यार्न डाईंग एवं 06 आर्म डाईग की स्थापना/सुविधा जनपद वाराणसी में उपलब्ध करायी गई। 2820 कीटपालकों को कीटपालन गृह, 1682 कीटपालकों को कीटपालन उपकरण एवं 1000 कीटपालकों को सिंचाई सुविधा हेतु अनुदान उपलब्ध कराया गया। इसके साथ ही साथ प्रदेश में कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु 78 मी0टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो विगत वर्ष की तुलना में 20 मी0टन अधिक है। जनपद वाराणसी में सिल्क एक्सचेञ्ज प्रारम्भ कर दिया गया है एवं 02 सिल्क वितरण डिपो खोले गये हैं।

इस अवसर पर राज्यमन्त्री रेशम वस्त्रोद्योग श्री संग्राम सिंह, प्रमुख सचिव श्री सुशील कुमार ने भी अपने विचार व्यक्त किये। बैठक में विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामन्त्री श्री विन्ध्यासिनी ने और प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव संशोधन विधेयक को निरस्त किए जाने हेतु पार्टी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेगी। उन्होेंने कहा कि पार्टी को सरकार द्वारा स्थानीय निकाय चुनाव संसोधन विधेयक लाकर धनबल, बाहुबल और सत्ताबल से नगर निगमों के महापौरों और स्थानीय निकाय अध्यक्षों की कुर्सी पर जबरिया काबिज होने की मंशा का आभास था। इसी कारण पार्टी ने इस सन्दर्भ में 23 जून 2010 को प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधित्व महामहिम राज्यपाल को मिलकर ज्ञापन दिया था। नेता विधान मंण्डल दल ओमप्रकाश सिंह, वरिष्ठ नेता सांसद लाल जी टण्डन और प्रमुख नेता शामिल थे। दुबारा अखिल भारतीय मेयर काउसिंल सम्मेलन के उपरान्त 20 नवम्बर को महापौरों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया। 31 जनवरी 2011 को पुन: इस सन्दर्भ में राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। 1 मार्च 2011 को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कलराज मिश्र, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, राष्ट्रीय महामन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष श्री सूर्य प्रताप शाही तथा उ0प्र0 के सांसदों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को मिलकर ज्ञापन दिया और नगरीय निकाय चुनाव संशोधन विधेयक को निरस्त किए जाने की मांग की। इसी  क्रम में पार्टी ने 8 मार्च को पुन: राज्यपाल से मिलकर विधेयक वापस लौटाए जाने की मांग की, 9 मार्च को प्रदेश के सभी जनपद और नगरीय क्षेत्रों में विधेयक के विरोध में मशाल जूलूस निकाले गए जिसमें लगभग पूरे प्रदेश में 80 हजार लोगों ने भाग लिया तथा 10 मार्च को इस विधेयक को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के प्रत्येक जिला केन्द्रों पर धरना प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिसमें प्रत्येक जनपद में धरना प्रदर्शन की अगवाई प्रमुख नेताओं द्वारा की गई और राष्ट्रपति जी को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौम्पे गए। लगभग 55 हजार लोग धरने/प्रदर्शन में शामिल हुए। देवरिया, पडरौना एवं कई अन्य जगहों पर प्रदर्शनकारियों पर बल भी प्रयोग किया गया। 14 मार्च को पार्टी के सभी महापौर, सभासद और निकाय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में स्थानीय निकाय संशोधन विधेयक के विरोध में राजभवन तक मार्च करेंगे। 6 अपै्रल को भाजपा के स्थापना दिवस को पार्टी ने व्यापक स्तर पर मनाने का निर्णय किया है और प्रदेश के सभी ब्लाक स्तर पर बैठके और कार्यक्रम आयोजित कर सरकार निकम्मेपन, भ्रष्टाचार, कुशासन और सामन्ती रवैये, शासन, प्रशासन के लूट और अराजक पुलिस प्रशासन के कृत्यों को जन-जन तक ले जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामन्त्री विन्ध्यवासिनी कुमार एवं प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र तिवारी ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा बसपा सरकार की मुखिया सुश्री मायावती का प्रदेश के शासन प्रशासन पर कोई नियन्त्रण नही रह गया है। नेता द्वय ने कहा कि फतेहपुर जनपद के शाह चौकी क्षेत्र के ग्राम चक गाजीपुर की घटना की जितनी कटु निन्दा की जाए वह कम है। पुलिसिया अत्याचार और अराजकता का इतना घृणित कृत्य दिल दहला देने वाला है जहां पुलिस द्वारा घर में आग लगाए जाने के कारण लालता नाम के व्यक्ति की जल कर मृत्यु हो गई और लालता के पुत्र की हालत मरणासन्न है। भाजपा फतेहपुर की इस घटना, लखनऊ के विकासनगर की घटना, इिन्दरानगर के रजत साहू की धटना, रायबरेली जनपद के लालगञ्ज कोतवाली क्षेत्र ग्राम पिलखा की किशोरी बालिका के साथ गैंग रेप की घटना से अत्यन्त आहत हैं। लोकतान्त्रिक ढंग से विरोध प्रदर्शन कर रहे राजनैतिक कार्यकर्ताओं की लखनऊ डीआईजी द्वारा बाल पकड़कर घसीटते हुए ले जाना और सीने पर अपना बूट रखकर प्रताड़ित और अपमानित करने जैसी घटनाएं बरतानिया हुकुमत के पुलिसिया अत्याचार की घटना की याद दिलाता है।

प्रदेश उपाध्यक्ष राधेश्याम गुप्ता प्रदेश महामन्त्री नरेन्द्र सिंह, विनोद पाण्डेय एवं मीडिया प्रभारी हरीशचन्द्र श्रीवास्तव, नरेन्द्र सिंह राणा, के0के0शुक्ला ने इस घटना की कटु निन्दा की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सिटी मोन्टेसरी स्कूल, गोमती नगर के कक्षा 11 के छात्र राहुल त्रिवेदी को भारत सरकार की विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली अखिल भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप के लिए चयनित किया गया है। यह जानकारी सिटी मोन्टेसरी स्कूल के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी। श्री शर्मा ने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत राहुल को अपने शोध कार्यों के लिए स्नातकोत्तर तक की पढाई तक भारत सरकार की ओर से प्रति माह फेलोशिप के साथ ही स्टेशनरी आदि के लिए वाषिZक अनुदान भी अलग से दिया जायेगा। राहुल का इस प्रतििष्ठत फेलोशिप के लिए चयन अखिल भारतीय स्तर पर लिखित तथा व्यक्तिगत इन्टरव्यू जैसी कड़ी प्रतिस्पर्धाओं से सफलतापूर्वक गुजरने के बाद किया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष राहुल ने सीएमएस की आई.सी.एस.सी. अन्तरशाखा मेरिट सूची में भी 97.60 प्रतिशत अंक प्राप्त कर टाप किया था। राहुल शुरू से ही अपनी पढाई में अव्वल रहे हैं तथा वे अपने टीचर्स के मार्गदर्शन में शोध कार्य भी करते रहे हैं। राहुल लखनऊ के मण्डलायुक्त श्री प्रशान्त त्रिवेदी के पुत्र हैं।

श्री शर्मा ने बताया कि इस फेलोशिप के अन्तर्गत राहुल को अपने शोध कार्य के लिए अगले दो वषोZं के लिए प्रतिमाह रू0 4,000/- तथा स्टेशनरी पर व्यय के लिए वाषिZक अनुदान के रूप में रूपये 16,000/- तथा आई.एस.सी. परीक्षा पास करने के बाद इञ्जीनियरिंग/मेडिकल अथवा बी.एस.सी. (अथवा इण्टीग्रेटेड एम.एस.सी.) की पढाई तक प्रतिमाह रूपये 5,000/- तथा स्टेशनरी पर व्यय के लिए वाषिZक अनुदान के रूप में रूपये 28,000/- मिलेंगे। स्नातकोत्तर की पढाई हेतु उन्हें प्रतिमाह रूपये 7,000/- तथा स्टेशनरी पर व्यय के लिए वाषिZक अनुदान के रूप में रूपये 28,000/- भारत सरकार की ओर से दिया जायेगा।

श्री शर्मा ने बताया कि विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना की स्थापना विज्ञान के क्षेत्र में उभरती प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने हेतु की गई है। इण्डियन इंस्टीटयूट आफ साइंस, बंगलुरू द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर टेस्ट तथा इन्टरव्यू आयेाजित करके पूरे देश भर से अति मेधावी छात्रों को इस फेलोशिप के लिए चुना जाता है। मेधावी छात्र राहुल को अपने वैज्ञानिक शोध कार्य के भावी क्रम में इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स समय-समय पर सेमीनार तथा सम्मेलनों में प्रतिभाग करने के लिए आमन्त्रित करेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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