समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  अखिलेश यादव के आवाहन पर आज पूरे प्रदेश में बसपा सरकार द्वारा लखनऊ में मिस्जद-मदरसों को ढहाए जाने और पवित्र कुरान शरीफ की बेहुरमती किए जाने के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर मायावती सरकार की बर्खास्तगी की मांग की।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता  राजेन्द्र चौधरी ने दावा किया कि विभिन्न जनपदो में समाजवादी पार्टी के कामयाब प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए और उन्होने मुस्लिमों के प्रति मायावती सरकार के पक्षपातपूर्ण तथा विरोधी रवैये की निन्दा के प्रस्ताव पारित किए और जिलाधिकारियों को राज्य सरकार की बर्खास्तगी के सम्बन्ध में ज्ञापन दिए।  बसपा सरकार द्धारा स्थानीय निवासियों को भारतीय मूल के नागरिक ही न मानना उसकी मुस्लिम विरोधी राजनीति का अंग है और अपने गलत काम पर पर्दा डालने की साजिश है। 25 वर्षो मेअचानक चार दिन पहले ही प्रशासन को इस बात का इलहाम हुआ, यह आश्चर्यजनक है।

श्री चौधरी ने कहा कि पिपराघाट, लखनऊ के रेलवे फाटक नं0 212 के पास बसी बस्ती में बिजली कनेक्शन, पानी के लिए हैण्डपम्प, राशनकार्ड की सुविधाएं प्रशासन ने मुहैया कराई थीं और लोग बीसों वर्षो से वहां रह रहे थे। तमाम बाशिन्दे वहीं पैदा हुए और वहीं उनके शादी ब्याह हुए। उनके बच्चों की दीनी तालीम के लिए मदरसा कायम किया गया था और नमाज अदा करने के लिए मिस्जद भी बनी थी। पुलिस के बल पर एलडीए ने बिना कोई नोटिस दिए बर्बरतापूर्वक 200 के करीब कच्चे पक्के मकान ढहा दिए और भीषण गर्मी में बच्चों-बूढ़ों तथा महिलाओं को भूखे-प्यासे तड़पने को छोड़ दिया। उनका कीमती सामान भी जमीदोज कर दिया गया। मुस्लिमों की आबादी  के साथ सरकार का यह व्यवहार उसकी घृणित मानसिकता प्रदर्शित करता है।

समाजवादी पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त पर केवल विश्वास ही नहीं करती है, उस पर अमल भी करती है। मुस्लिमों के पवित्र स्थानों तथा धर्मग्रंथो की हिफाजत करना वह अपना कर्तव्य समझती है और उनके हक के लिए वह बराबर लड़ती रही है। राजधानी लखनऊ में बसपा सरकार जब मिस्जद मदरसों के साथ इस तरह ध्वस्तीकरण की कार्यवाही कर सकती है और गरीबों की छत तथा रोटी रोजी छीन सकती है तो अन्य जनपदो में मुस्लिमों का क्या बुरा हाल होगा, सोचकर दु:ख व क्षोभ होता है। समाजवादी पार्टी मुस्लिमों के साथ अमानवीय व्यवहार की घोर भत्र्सना करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला प्रशासन व वन विभाग भूल गया पर्यावरण दिवस

जहॉ आज पूरा विश्व पर्यावरण को शुद्ध एवं अपने आस- पास के वातावरण को साफ- सुथरा रखने की कवायद कर लाखों रू0 खर्च कर रहा है। प्रतिवर्ष जनपद में लाखों रूप्ये का खर्च वृक्षारोपण के नाम पर वन विभाग करता है साथ ही साथ पर्यावरण विभाग की भी जिम्मेदारी निभाता हैं। विदित रहे कि वृक्षारोपण एवं पर्यावरण का बजट जिला स्तर पर अलग-अलग आबंटित होता है फिर भी प्र्यावरण्र जागरूकता के नाम पर केवल अखबारों में विज्ञापन।आज विश्व प्र्यावरण दिवस पर विभिन्न सेस्थाओं ने गोश्ठी, रैली आदि का आयोजन किया वहीं पर जिला प्रशासन व वन विभाग के अधिकारियों को विश्व प्र्यावरण दिवस से कोई मतलब नहीं रहा । संवेदन हीनता की हद तब रही जब एक स्वैच्छिक संगठन के कार्यकर्ता प्रभागीय वनाधिकारी को कार्यक्रम के सम्बन्ध में फोन मिलाते रहे परन्तु अधिकारी ने फोन उठाना  उचित नहीं समझा। जनपद का जिलाधिकारी कार्यालय का मुख्य गेट जहॉ से जिलाधिकारी , उपजिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट व हजारों लोगों का आना जाना लगा हूआ है, वही गेट पर कूड़े- करकट का अम्बार लगा हुआ है। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस पर जहॉ साफ -सफाई के लिए  पूरे विश्व में अधिकारी गोष्ठीयॉ करके लोगों मे  पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की कवायद करने में लगे हैं वही आज जनपद में गन्दगियों का साम्राज्य पूरे नगर में दिखाई दिया। कुछ स्थानों  को तो कैमरे में कैद भी किया गया।  जिला कचहरी होने के नाते वकीलों- मुविक्कलो तथा अन्य लोग तो आते ही हैं वही जिलाधिकारी भी बैठ कर आम शिकायत भी सुनते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वी0पी0एल कार्ड न होने से गरीब परिवार के बच्चों की शिक्षा अधर में

सरकारी योजनाओं के क्रियान्यवन में बरती गई अनिमितताओं के चलते जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। ऐसे में पात्र की अपेक्षा अपात्र वर्ग के लोग  सरकारी लाभ उठाने में अिधेक कारगर रहे, वहीं प्रशासन ऑख मून्दे मौन कागजी घोड़ा दौड़ाने  तक ही सीमित रहा।

ग्रामीणों की दुर्दशा सुधारने की पहल में सरकारी मंसूबे पर पानी उस समय फिर गया जब जन कल्याणकारी विभिन्न योजनाओं का लाभ बिचौलिए व  अपात्र वर्ग के दबंग लोग उठा लिए। सूत्रों अनुसार ग्राम पंचायत निसहिया ,प्रतापपुर, भ्ण्डरा, सोहगौली, गंजेहड़ी आदि ग्राम पंचायतों में सरकारी योजनाओं के लागू करने में भारी अनियमितताओं का बोलबाला रहा, जहॉ बिचौलिया व उूंची पकड़ के लोग, भ्रश्ठ कर्मी व अधिकारियों की सॉठ-गॉठ से सरकारी योजनाओं का लाभ उठानें में कामयाब रहे , वहीं पात्र व्यक्ति अपने गिरे दिन पर ऑसू बहाने को मजबूर हैं । बताते चले कि न्याय पंचायत भ्ॉण्डरा में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी रही गायत्री पाण्डेय के समय राशन कार्ड आदि में भारी अनिमितताएं के चलते उन्हें निलम्बन की कार्यवाही झेलनी पड़ी। परन्तु उनके द्वारा बरती गई अनिमितताओं का सुधार न होने से कई गरीब परिवार सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने से वंचित तथा विकास की मुख्य धारा से भी अछूते हैं। वीपीएल व अन्त्योदय राशन कार्ड 100रू0 से 200 रू0 सुविधा  शुल्क लेकर अलग से ऐसे अपात्र व्यक्तियों को जारी कर दिया गया है जो संयुक्त परिवार में तो है ही , पिता एपीएल कार्ड धारक तथा कई बीघे भूमि का काश्तकार है या सरकारी कर्मचारी। वीपीएल व अन्त्योदय कार्ड जारी सूची में  भारी अनिमितताएं आज भी मौजूद हैं, जो सत्यापन कर कभी भी दे खा जा सकता हैं नान्हू राम गौतम प्रतापपुर ने बताया कि नाम मेरा अन्त्योदय सूची में है परन्तु कार्ड नही मिला। पठखापुर निवासी बाबू लाल गुप्ता के अनुसार ग्राम पंचायत प्रतापपुर में एक- एक घर में तीन से चार कार्ड वीपीएल व अन्त्योदय कार्ड बनाया गया जो संयुक्त परिवार में वोटों को ध्यान में रख कर किया गया, जब कि हमस ब गरीहब हैं व माली स्थित अच्छी न होने से बच्चों को पढ़ाने में अस्मर्थ हैं, मेरा वीपीएल कार्ड ग्राम प्रधान पुत्र ने यह कर कटा दिया कि पिछड़े वर्ग को जिलतना कम से कम लाभ मिले उतना अच्छा हैं बच्चें भी ज्यादा पढ़ लिख न सके जिससे बराबरी न कर सकें यही यथा स्थित और ग्राम पंचायतों की है जहॉ सरकारी योजनाओं के बन्दर बॉट को लेकर मारा-मारी मची हुई हैं और प्रशासन ऑख मून्दे मौन साध रखा हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वेतन आर आर विंसंगतियों को लेकर ग्रामीण चौकीदारों  व दाईयों ने तिकोनिया पार्क में प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह यादव की अगुवाई में बैठक कर वेतन विसंगति को लेकर चर्चा करते हुए मुचय मन्त्री मायावती उ0 प्र0 शासन केो पॉख्च बिन्दुओं पर जिला अधिकारी को इस आशय के साथ सौंपा कि मुख्यमन्त्री के द्वारा मानदेय बढ़ाने की घोशणा करने के बाद भी आज भी पही रवैया अपनाया जा रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमन्त्री को दिए गए ज्ञापन में ग्रामीण चौकीदार एवं दाई के संगठन ने मांग पत्र प्रस्तुत करते हुए लिखा है कि सन 1997 में गरीब असहिाय ग्रामीण चौकीदार गृह विभाग के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए 100 रू0 से बढ़कर 200 रू0 कर दिया गया। अपना मांग पत्र में  लिखा है कि उ0 प्र0 को भी विहार राज्य की तरह  ग्रामीण चैकीदार एवं दाई को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी किेया जाय। नियमित रूप से साइकिल, परिचय पत्र, शस्त्र लाइसेन्स , जरसी,जूता, कम्बल, टार्च, मुरेठा,चौकीदारों की ड्युटी समय में मरने पर पॉच लाख रू0 हरजाना तथा आश्रितों को नौकरी, चौकीदार एवं दाईयों को न्यन्तम वेतन आयोग के अनुसार, ग्रामीण चौकीदारों केां थाने पर डयुटी रात के बजाय दिन में किया जाय।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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