मण्डलायुक्तों की समीक्षा बैठक सम्पन्न
लखनऊ - उत्तर प्रदेश की मुख्यमन्त्री सुश्री मायावती ने डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के तहत चयनित वर्ष 2009-10 के गांवों में सीसी रोड, केसी ड्रेन, नाली, खड़ंजा, मजरों को जोड़ने से सम्बन्धित अवशेष कार्यों को 31 मई तक हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा है कि 31 मई के बाद कार्य अधूरा रहने पर सम्बन्धित विभागों, खास तौर से लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित की जाये। इसी के साथ उन्होंने इस वर्ष के लिये चयनित अम्बेडकर ग्रामों को समस्त कार्यक्रमों से सन्तृप्त करने की कार्यवाही तत्काल शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना में निर्मित आवासों के आवंटन का कार्य शीघ्र पूरा करने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
सुश्री मायावती ने ये निर्देश उस समय दिये जब कैबिनेट सचिव श्री शशांक शेखर सिंह, मुख्य सचिव श्री अतुल कुमार गुप्ता, अपर कैबिनेट सचिव श्री नेतराम एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मण्डलायुक्तों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों की आज यहां योजना भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के निष्कर्षो से उन्हें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि गॉवों में नाली बनाते समय जल निकासी की सुचारू व्यवस्था की जाये, जिससे जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो। मण्डलायुक्त अपने-अपने अधीनस्थ जनपदों में निरीक्षण करके यह देखें कि नालियों का निर्माण कार्य योजना के मुताबिक किया गया है अथवा नहीं। यदि किसी गॉव में केसी ड्रेन का ढाल (आउट फाल) मानक के अनुसार नहीं बना है तो कार्यदायी संस्था के जनपदस्तरीय अधिकारी की जवाबदेही निर्धारित की जाय। उन्होंने कहा कि इस वर्ष अम्बेडकर गांवों में बनायी जाने वाली केसी ड्रेन में ढाल मानक के अनुसार सुनिश्चित किये जायें।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि पूर्व में चयनित समस्त अम्बेडकर गॉवों में सम्पर्क मार्गों की मरम्मत/पुननिर्माण का कार्य युद्धस्तर पर पूरा कराया जाये। इसी के साथ ही निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये कठोर कदम उठायें जायें। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर ग्रामों में सम्पन्न कराये गये सभी कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जनपद बागपत की तरह डिजिटल डायरी अतिशीघ्र तैयार की जाये, ताकि गॉव में कराये गये कार्यों का विवरण आसानी से प्राप्त किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि अम्बेडकर ग्रामों में विद्युतीकरण, सोडियम लाइट, सोलर लैम्प से सम्बन्धित कार्य तथा निमार्णाधीन सामुदायिक केन्द्रों का अवशेष कार्य आगामी मई के अन्त तक हर हाल में पूरा कर लिया जाये। इसके अलावा वर्ष 2010-11 में बनने वाले भवनों के निर्माण के लिये कार्यदायी संस्थाओं का चयन पूरा करके यथाशीघ्र कार्य शुरू कराया जाये।
सुश्री मायावती ने तहसील दिवसों पर जनसमस्याओं का त्वरित व गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण सुनिश्चित करने के तथा तहसील दिवसों में भाग न लेने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि लाभार्थियों को आवासीय एवं कृषि योग्य भूमि का आवंटन तथा पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जों को हटाकर पट्टाधारक को कब्जा दिलाया जाये तथा दोबारा कब्जा होने पर सम्बन्धित के खिलाफ परगना अधिकारी एफ0आई0आर0 दर्ज करायें। चकबन्दी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने तथा वादों का निस्तारण प्राथमिकता से सुनिश्चित करने तथा वादों के निस्तारण के लिये मानक निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। जिन गॉवों में चकबन्दी की प्रक्रिया पिछले 25 वर्ष से लिम्बत है, उसे आगामी अगस्त तक हर हाल में पूरा किया जाये। चकबन्दी प्रक्रिया के सरलीकरण, पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने तथा अधिकतम 2 साल में पूरा करने के लिये प्रस्ताव तैयार किये जायें। चकबन्दी विभाग में लेखपालों की कमी दूर करने के लिये री-डिप्लायमेन्ट का कार्य 2-3 दिन के अन्दर पूरा किया जाये।
मुख्यमन्त्री ने कहा कि मनरेगा योजना में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित विभागों की जवाबदेही सुनिश्चित की जायेगी तथा गडबड़ी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने मनरेगा के तहत गत वर्ष के स्वीकृत कार्य तथा आवंटित धनराशि का सदुपयोग 15 जून तक हर हाल में करने के निर्देश दिये तथा जॉब कार्ड को लेकर आ रही शिकायतों को मौके पर जाकर दूर करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मजदूरों के जॉब कार्ड अपने पास रखने वाले ग्राम प्रधानों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि मनरेगा का कार्य जमीन पर दिखना चाहिये, इसमें किसी तरह की अनियमितता को बरदाशत नहीं किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारियों तथा मण्डलायुक्तों को यह भी निर्देश दिये कि मनरेगा योजना में सम्पन्न कराये गये अच्छे कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करायें, ताकि मनरेगा को लेकर राजनीति करने का अवसर किसी को प्राप्त न हो सके।
सुश्री मायावती ने कहा कि मनरेगा योजना में बुन्देलखण्ड क्षेत्र में कराये गये कार्यों को लेकर कतिपय लोग झूठा प्रचार करके सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहे है। जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त, प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सही जमीनी स्थिति जनता के सामने रखे। उन्होने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश के जिन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या सामने आ रही है, वहां पर पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए युद्धस्तर पर कार्यवाही की जाये। विशेष रूप से बुन्देलखण्ड के महोबा, बान्दा, चित्रकूट तथा सोनभद्र के कुछ क्षेत्रों में पेयजल की समस्या के समाधान के लिये नये हैण्डपम्पों की स्थापना, पाइपों की मरम्मत, रिबोरिंग का कार्य 15 मई तक पूरा किया जाये तथा खराब पेयजल योजनाओं को ठीक करके पूरी क्षमता के साथ संचालित किये जायें। समस्याग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की स्थिति पर मण्डलायुक्त पूरी निगरानी रखें। किसी तरह की शिकायत आने पर उनकी जवाबदेही तय की जायेगी। इसके साथ ही सम्बन्धित विभागों के मुख्य अभियन्ता भी समस्याग्रस्त जनपदों में भ्रमण करके पेयजल की समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि समस्याग्रस्त इलाकों में पेयजल योजनाओं को संचालित करने के लिये निरन्तर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमन्त्री ने मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के तहत निर्मित आवासों का आवंटन शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हुये कहा कि योजना में निर्मित भवनों के आवंटन के लिये राज्य सरकार द्वारा पात्रता की शर्तों में दी गई छूट के आधार पर सर्वे कराकर लाभार्थियों को मकानों का कब्जा दिलाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने वर्ष 2010-11 में इस योजना के तहत बनने वाले मकानों का लक्ष्य 15 मई तक निर्धारित करने और जहां लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके है, वहां निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री महामाया गरीब आर्थिक मदद योजना के लाभार्थियों का सर्वेक्षण कार्य शीघ्र पूरा किया जाये ताकि बी0पी0एल0 सूची अथवा अन्त्योदय या पेंशन योजना के लाभ से वंचित गरीबों को 300 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक मदद दी जा सके।
सुश्री मायावती ने निर्देश दिए कि पिछड़े वर्ग के छात्रों की शुल्क प्रतिपूर्ति तथा छात्रवृत्ति आवंटन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये जिलाधिकारियों के माध्यम से छात्रों के नामांकन का सत्यापन कराया जाये। उन्होंने निराश्रित विधवा पेन्शन की लाभार्थियों का सत्यापन कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गेहूं खरीद केन्द्रों पर किसानों को उनके उपज का वाजिब मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था की जाये। उन्होंने निर्देश दिए कि खरीफ फसलों के लिए उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण सुनिश्चित किया जाये, ताकि किसानों को खाद की किल्लत का सामना न करना पड़े। उन्होंने नहरों की सफाई तुरन्त सुनिश्चित कराये जाने तथा इस माह के अन्त तक खराब नलकूपों की मरम्मत कराने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुये नहरों के माध्यम से गांवों के तालाबों को तत्काल भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।
मुख्यमन्त्री ने ग्रामीण तथा शहरी इलाकों में प्रत्येक दशा में रोस्टर के अनुरूप बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर होने वाली खराबियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाये। उन्होंने सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ जरूरतमन्दों को उपलब्ध कराने तथा टीकाकरण के कार्य को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिये। उन्होंने हर साल बाढ़ से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में होने वाली हानि को रोकने के लिये कार्य योजना बनाने तथा बन्धों आदि की समय से मरम्मत करने के भी निर्देश दिये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
मो0 9415508695
upnewslive.com
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