लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
आज यहां प्रातः 04ः45 बजे रवाना हुई पहली उड़ान से 300 हज यात्री रवाना हुए जिनमें 157 पुरुष एवं 143 महिलाएं शामिल हैं। इस उड़ान से सबसे अधिक बरेली जिले के 223 हज यात्री गए हैं। कानपुर नगर के मो0 नाईश, लखीमपुर जिले के जबीउल्लाह एवं लखनऊ जिले के मो0 शाकिब को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज प्रातः 07ः00 बजे गई दूसरी उड़ान से 300 हज यात्री गए, जिनमें 154 पुरुष एवं 146 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक बरेली जिले के 294 हज यात्री इस उड़ान से गए। लखनऊ जिले के मो0 शाहिद, सिद्धार्थनगर जिले के निजामुद्दीन एवं सीतापुर के मो0 आलम को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज की तीसरी उड़ान रात्रि 10ः00 बजे जाएगी जिससे 300 हज यात्री जाएंगे। इन यात्रियों में 161 पुरुष एवं 139 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक फतेहपुर जिले के 150 हज यात्री इस उड़ान में जाएंगे। बरेली जिले के सैय्यद शबीह हैदर एवं रियाजुल हसन इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ जाएंगे।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश सरकार ने खेलो इण्डिया योजनान्तर्गत डा0 भीम राव अम्बेडकर काम्पलेक्स लालपुर वाराणसी में सिन्थेटिक रनिंग ट्रैक के लिए रु0 पांच करोड़ अस्सी लाख चैरासी हजार (580.84 लाख) की धनराशि को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश में किशोर न्याय नियमावली (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) पर महिला कल्याण विभाग द्वारा आदर्श फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को अभी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट उंीपसंांसलंदण्नचण्दपबण्पद पर इस ड्राफ्ट को कोई भी देख सकता है। ज्ञात हो कि इस ड्राफ्ट पर 12 अगस्त, 2018 तक ही सुझाव दिए जा सकते हैं तथा सुझाव ई-मेल द्वारा नचररबउवकमसतनसमे/हउंपसण्बवउ पर ही भेजना होगा। ये महिला कल्याण विभाग की विभागीय ई-मेल आईडी है जहां किशोर न्याय नियमावली के आदर्श फाइनल ड्राफ्ट पर सुझावों को प्राप्त किया जा रहा है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
आज यहां प्रातः 04ः45 बजे रवाना हुई पहली उड़ान से 300 हज यात्री रवाना हुए जिनमें 157 पुरुष एवं 143 महिलाएं शामिल हैं। इस उड़ान से सबसे अधिक बरेली जिले के 223 हज यात्री गए हैं। कानपुर नगर के मो0 नाईश, लखीमपुर जिले के जबीउल्लाह एवं लखनऊ जिले के मो0 शाकिब को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज प्रातः 07ः00 बजे गई दूसरी उड़ान से 300 हज यात्री गए, जिनमें 154 पुरुष एवं 146 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक बरेली जिले के 294 हज यात्री इस उड़ान से गए। लखनऊ जिले के मो0 शाहिद, सिद्धार्थनगर जिले के निजामुद्दीन एवं सीतापुर के मो0 आलम को इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ भेजा गया है।
आज की तीसरी उड़ान रात्रि 10ः00 बजे जाएगी जिससे 300 हज यात्री जाएंगे। इन यात्रियों में 161 पुरुष एवं 139 महिलाएं शामिल हैं। सबसे अधिक फतेहपुर जिले के 150 हज यात्री इस उड़ान में जाएंगे। बरेली जिले के सैय्यद शबीह हैदर एवं रियाजुल हसन इस उड़ान से हज यात्रियों के सहयोगार्थ जाएंगे।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रोजेक्ट स्टीमेंट फाॅर कान्स्ट्रक्शन आॅफ विटुमिन्स रोड आॅन सर्विस रोड (लेफ्ट साइड) आॅफ मांट ब्रांच कि0मी0 34.450 टू 41.150 तक निर्माण के लिए प्रथम किश्त रु0 20 लाख मात्र की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।
प्रदेश सरकार ने कार्यदायी संस्था सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0 को निर्देश दिया है कि निर्माण कार्य को मानक एवं गुणवत्ता के साथ ससमय पूरा किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पहले नियमानुसार समस्त वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करें तथा स्वीकृति धनराशि का उपयोग स्वीकृति परियोजना पर ही किया जाए।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
प्रदेश में किशोर न्याय नियमावली (बालकों की देख-रेख एवं संरक्षण) पर महिला कल्याण विभाग द्वारा आदर्श फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट को अभी विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। महिला कल्याण विभाग की वेबसाइट उंीपसंांसलंदण्नचण्दपबण्पद पर इस ड्राफ्ट को कोई भी देख सकता है। ज्ञात हो कि इस ड्राफ्ट पर 12 अगस्त, 2018 तक ही सुझाव दिए जा सकते हैं तथा सुझाव ई-मेल द्वारा नचररबउवकमसतनसमे/हउंपसण्बवउ पर ही भेजना होगा। ये महिला कल्याण विभाग की विभागीय ई-मेल आईडी है जहां किशोर न्याय नियमावली के आदर्श फाइनल ड्राफ्ट पर सुझावों को प्राप्त किया जा रहा है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश शासन ने निर्णय लिया है कि परियोजनाओं के ऐसे प्रस्ताव जिन्हें व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो, वे प्रशासकीय विभाग द्वारा सर्वप्रथम वित्त विभाग के सम्बन्धित वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग को प्रेषित किये जायेंगे। वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव के प्रारम्भिक परीक्षण के उपरान्त यदि व्यय वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का औचित्य पाया जाता है, तो ऐसे प्रस्तावों को वित्त विभाग द्वारा पी.एफ.ए.डी0 को मूल्यांकन हेतु भेजा जायेगा।
इस सम्बन्ध जारी शासनादेश के अनुसार यह व्यवस्था इसलिए की गयी है ताकि, व्यय वित्त समिति के समक्ष ऐसे प्रस्ताव प्रस्तुत न किये जायें, जिन पर व्यय वित्त समिति में विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा संशोधन अध्यादेश प्रख्यापित कर दिया है। सरकार राज्य के भीतर ऐसे प्लास्टिक या अन्य जीव अनाशित सामग्री के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन, आयात तथा निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित कर दिया है।
सरकार द्वारा धारा के उल्लंघन पर दोष सिद्धि की स्थिति में जुर्माने तथा कारावास का प्राविधान किया गया है।

वेब-पोर्टल से उपभोक्ता घर बैठे-बैठे ही संयंत्र की स्थापना एवं अनुदान हेतु
आॅनलाइन आवेदन करें-ब्रजेश पाठक
लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक द्वारा आज उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) के मुख्यालय भवन पर सरकार की पूर्ण पारदर्शिता की नीति के तहत सेालर रूफ टाॅप के उपभोक्ताओं द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए पंजीकरण हेतु ‘‘यूनीफाइड सोलर रूफटाॅप ट्रांजेक्शन पोर्टल’’ का शुभारम्भ आम-जनता के लिए किया गया है।
श्री पाठक ने वेब-पोर्टल शुभारम्भ के उपरान्त आयोजित कार्यक्रम में कहा कि इस वेब-पोर्टल से उपभोक्ता घर बैठे-बैठे ही संयंत्र की स्थापना एवं अनुदान हेतु आॅनलाइन आवेदन कर सकता है और बिना किसी भाग दौड के एवं कार्यालयों का चक्कर लगाये, प्रथम आगत प्रथम पावत के आधार पर अनुदान प्राप्त कर सकेगा। इस प्रकार यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी होगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 500 मेगावाट के लक्ष्य के सापेक्ष हमारी सरकार ने 10700 मेगावाट का न्यूनतम लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 4300 मेगावाट का लक्ष्य सोलर रूफ टाॅप के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा।
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त उ0प्र0 सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रु0 15000 प्रति किलोवाट अधिकतम रु0 30000 का अनुदान दिया जाएगा। उन्होने उपस्थित जनसमुदाय से अपने आवासों पर सोलर रूफ टाॅप लगाने का आवाह्न करते हुए कहा कि यही आप सभी का पर्यावरण के प्रति समर्पण होगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी होने से पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में मदद मिलेगी। उन्होने कहा कि वैकल्पिक ऊर्जा पर्यावरण के अनुकूल है तथा वर्तमान सभी ज्ञात स्रोतों के समाप्त होने के बावजूद भी वैकल्पिक ऊर्जा समाप्त नहीं होगी।
कार्यक्रम में उपस्थित सोलर रूफ टाॅप लाभार्थियों को मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित एक नई लाभार्थी श्रीमती शैलजा दुबे, निवासी इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा पहले लाभार्थी के रूप में वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराया गया।
श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि इस वेब-पोर्टल का शुभारम्भ सरकार की डिजिटल इण्डिया की मंशा एवं ईज आॅफ डूईंग बिजनेस ;म्ंेम व िक्वपदह ठनेपदमेेद्ध की अवधारणा का प्रतीक है। उन्होने कहा कि विकसित देशों में सोलर रूफ टाॅप पावर प्लाण्ट पर विशेष ध्यान दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से पारेषण एवं वितरण हानियों से बचा जा सकता है। सरकार द्वारा सोलर रूफ टाॅप योजना पर अनुदान दिए जाने तथा इस पोर्टल का शुभारम्भ किए जाने से प्रदेशवासियों को सोलर रूफटाॅप की स्थापना हेतु प्रेरणा मिलेगी तथा सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति में मदद मिलेगी। उन्होने यह भी कहा कि शासन द्वारा रेस्को (त्मदमूंइसम म्दमतहल ैमतअपबम ब्वउचंदल) के लिए एक नीति बनाई गई है जिससे रूफ टाॅप सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना में क्रान्ति आएगी।
यूपीनेडा के निदेशक श्री अरविन्द कुमार सिंह ने अवगत कराया कि वेब-पोर्टल पर चयनित/अनुमोदित फर्मो की सूची आम जनता की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेगी जिसमे से लाभार्थी स्वेच्छानुसार रूफटाॅप संयंत्र की स्थापना किसी भी फर्म से करा सकता है। उन्होने कहा कि पंजीकरण के उपरान्त संयंत्र की स्थापना की कार्यवाही 210 दिनों में पूर्ण की जाएगी, तथा पंजीकरण तिथि से 224 दिनों के अन्दर वेब-पोर्टल पर सभी वांछित प्रपत्र अपलोड कराना अनिवार्य होगा, ऐसा ना करने पर लाभार्थी का आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा और उसे पुनः आवेदन करना होगा।
अभिकरण के सचिव एवं मुख्य परियोजना अधिकारी श्री आलोक कुमार द्वारा माननीय मंत्री जी एवं पं्रमुख सचिव का आभार व्यक्त करते हुए उपस्थित सभी अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि सरकार की नीति एवं नीति के माध्यम से दी जा रही जनसुविधाओं की जानकारी आम जनमानस तक पहुॅचाने के लिए नेडा सतत् प्रयत्नशील है।

लखनऊ: दिनांक: 23 जुलाई, 2018
राज्य सरकार ग्रामीण अंचलों में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रुप से आत्मनिर्भर बनाने तथा अधिक से अधिक स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को तेजी से लागू कर रही है। चालू वित्तीय वर्ष में जून के अंत तक 12135 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, साथ ही 1605 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड दिया गया तथा 3767 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलबध कराई गई।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 46613 नये स्वयं सहायता समूहों का गठन व 32441 स्वयं सहायता समूहों को रिवाल्विंग फण्ड तथा 18152 स्वयं सहायता समूहों को निवेश निधि उपलब्ध कराई गई।
योजना के तहत कई विभागों के कन्वर्जेन्स के माध्यम से नवाचार किया गया जैसे जननी सुरक्षा योजना के तहत राजकीय अस्पतालों में टिफिन (तैयार भोजन) की आपूर्ति, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्र/छात्राओं को ड्रेस की सिलाई, फार्म मशीनरी बैंक, पशुपालन विभाग के माधयम से मुर्गी पालन, हस्तशिल्प विभाग के माध्यम से जरी-जरदोजी एवं वुडक्राफ्ट, आईआईटी मुम्बई एवं ईईएसएल भारत सरकार के साथ सोलर स्टडी लैम्प परियोजना का कार्य किया जा रहा है।