लखनऊः 11 मई, 2018
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री साहब सिंह निरंजन ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार की इन्सपायर अवार्ड- मानक योजना के अन्तर्गत कक्षा 06 से 10 तक के छात्र-छात्राओं का आॅनलाइन नामांकन 30 जून 2018 तक कराने के निर्देश जिला विद्यालय निरीक्षकों को दिए हैं।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिए हंै कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद के सभी प्रधानाचार्यों के साथ बैठक आयोजित कर पंजीेकृत विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का वर्ष 2018-19 हेतु नामांकन वेब पोर्टल पर तत्काल प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें।
इंस्पायर-अवार्ड के अंतर्गत कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों द्वारा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी में इनोवेशन के अंतर्गत अपने प्रस्ताव ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत किए जाते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्ताव चयनित होने पर विद्यार्थी के खाते में 10,000 रूपये प्रेषित किया जाता है, जिससे वे मॉडल तैयार करते हंै। जनपद स्तर पर आयोजित प्रदर्शनी में 10 प्रतिशत माॅडल राज्य स्तर हेतु चयनित किए जाते हैं तथा राज्य स्तर की प्रदर्शनी में से 10 प्रतिशत प्रस्ताव राष्ट्रीय स्तर हेतु चयनित किए जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 60 माॅडल/प्रस्तावों पर 50,000 रूपये की धनराशि संबंधित प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में प्रेषित की जाती है।
उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शनी में से कुल 60 माॅडल चयनित किए जाते हैं जिनकी प्रदर्शनी महामहिम राष्ट्रपति जी के आवास पर लगाई जाती है। इन इनोवेशंस का पेटेंट संबंधित विद्यार्थी के नाम किया जाता है, तथा ये 60 विद्यार्थी जापान भ्रमण हेतु जाते हैं, जिसका पूरा खर्च जापान सरकार वहन करती है।

लखनऊः 11 मई, 2018
उ0प्र0 सरकार ने वर्ष 2018-19 में फसलों की उत्पादकता के आकड़ों का डाटा बैंक योजना के अन्तर्गत 421.68 लाख रूपये स्वीकृत किये हैं।
प्रमुख सचिव, कृषि, श्री अमित मोहन प्रसाद ने निदेशक,कृषि को निर्देश दिए हंै कि स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जाय, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का प्रचार-प्रसार जनता के बीच सुनिश्चित किया तथा पूरा विवरण वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाय।

लखनऊ: 11 मई, 2018
राज्य सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना लागू करते हुये उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में फल पौध शाला के पंजीकरण/नवीनीकरण के लिये जनहित गारण्टी से सम्बन्धित सेवाओं को जनसामान्य तक उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना का क्रियान्वयन प्रदेश में स्थापित जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य सरकार जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं सहज-सुलभ रीति से सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवश्यक आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।
जारी शासनादेश के अनुसार उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उ0प्र0 फल पौधशाला विनियमन अधिनियम-1976 के अन्तर्गत फल पौधशाला के पंजीकरण/नवीनीकरण की प्रक्रिया को ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्रों के माध्यम से आॅनलाइन कराया जा रहा है। इस सम्बन्ध में जनहित गारण्टी सेवाओं के कार्यक्रमों को www.kzanhit.uphorticulture.in तथा www.edistrict.up.nic.in पोर्टल पर पंजीकृत/नवीनीकृत कराया जायेगा।
जारी शासनादेश में फल पौधशाला के क्षेत्रफल के अनुसार, निजी पौधशालाओं की लाईसेन्स फीस 250 रूपये से 2500 रूपये तक निर्धारित की गयी है, जबकि लाईसेन्स नवीनीकरण का शुल्क 125 रूपये से 1250 रूपये तक निर्धारित किया गया है। आवेदक को उद्यान विभाग की सेवाओं को प्राप्त करने हेतु निकटतम जनसेवा केन्द्रों, लोकवाणी केन्द्रों, जनसुविधा केन्द्रों एवं ई-सुविधा केन्द्र पर जाकर अनुरोध करना होगा।

लखनऊ: 11 मई, 2018
प्रदेश सरकार ने कुम्भ मेला-2019 के दौरान किसी आपदा की स्थिति में बचाव उपकरणों की व्यवस्थाओं के लिए जल पुलिस, फायर सर्विस, वायरलेस, रेडियो संचार, यातायात व्यवस्था के उपयोगार्थ उपकरण क्रय किए जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि से 34 करोड़ 35 लाख 22 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है।
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त श्री संजय कुमार ने बताया कि कुम्भ मेला-2019 के दौरान किसी आपदा की स्थिति से बचाव हेतु बचाव उपकरणों की व्यवस्था के लिए जल पुलिस कोे 8 करोड़ 63 लाख 23 हजार रुपये, फायर सर्विस को 2 करोड़ 21 लाख 99 हजार रुपये, वायरलेस व रेडियो संचार के लिए 18 करोड़ रुपये तथा यातायात व्यवस्था के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपये आवंटित किया गया है।
सचिव राजस्व एवं राहत आयुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 1 करोड़ 24 लाख, 56 हजार 598 रुपये का उपयोग गृह विभाग द्वारा किया जा चुका है।

लखनऊ: 11 मई, 2018

राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आर.टी.आई. अधिनियम के तहत 12 अधिकारियों को सूचना उपलब्ध न कराने का दोषी मानते हुए 3 लाख रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में अधिशासी अभियन्ता, प्रवर्तन जोन-1, ट्रान्स गोमती, लखनऊ, ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, उपजिलाधिकारी बेहट, सहारनपुर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर, दुग्ध विकास विभाग, बिजनौर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुजफ्फरनगर, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, रामपुर, दुग्ध विकास विभाग, सम्भल, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुरादाबाद, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पंवासा, सम्भल एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड पुवांरका, सहारनपुर पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।
जिन अधिकारियों ने वादी को सूचना देने में विलम्ब किया और जानबूझकर वादी को परेशान किया, जिसकी वजह से उसका मानसिक उत्पीड़न हुआ है। ऐसे अधिकारियों को आदेश दिया कि वादी बतौर क्षतिपूर्ति उपलब्ध करायें। इनमें ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर, मुरादाबाद, तहसीलदार तहसील चन्दौसी, सम्भल, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, सम्भल, विकास प्राधिकरण, सहारनपुर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, सहारनपुर, प्रभारी वानाधिकारी वन बन्दोबस्त, बिजनौर, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम घण्टाघर, सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी कुकडा, मुजफ्फरनगर, खण्ड विकास अधिकारी मिलक, रामपुर, खण्ड विकास अधिकारी किरतपुर, बिजनौर पर 5-5 हजार रुपये तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, रामपुर, जिला विद्यालय निरीक्षक, सहारनपुर पर 2-2 हजार रुपये और अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद मिलक, रामपुर को एक हजार रुपये वादी को क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।

लखनऊ: 11 मई, 2018
प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा उ0प्र0 राजकीय अभिलेखागार के 69वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज यहां विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान का आयोजन किया गया।
डा0 विनोद चन्द्रा, एसोसिएट प्रोफेसर एण्ड हेड आॅफ डिपार्टमेंट आॅफ सोशियोलाॅजी, जे0एन0पी0जी0 काॅलेज, लखनऊ द्वारा शोध प्रविधियाँ (त्मेमंतबी डमजीवकवसवहल) विषय पर व्याख्यान दिया गया। व्याख्यान में डा0 चन्द्रा ने कहा कि शाोधार्थियों द्वारा किया जाने वाला शोध कार्य मूल अभिलेखों पर आधारित होना चाहिए। आज कल विद्यार्थियों में शोध के प्रति रूचि कम हो रही है। संस्थाओ को विद्यार्थियों में शोध के प्रति रूचि जागृत करने हेतु कार्यशालाओं का आयोजन करना चाहिए।
इसके उपरान्त डा0 बी0वी0 खरबड़े, महानिदेशक, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला, लखनऊ द्वारा अभिलेख संरक्षण का महत्व एवं उसकी अद्यावधिक विधियाँ विषय पर व्याख्यान दिया गया। डाॅ0 खरबड़े ने अभिलेखों के संरक्षण में प्रयुक्त हो रही नई तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभिलेखों को वातानूकूलित चेम्बर में रखने के बजाय नाइट्रोजन चेम्बर में रखा जाना चाहिए, जिससे कि उनको दीर्घकाल तक सुरक्षित रखा जा सके। डा0 खरबड़े ने यह भी बताया कि अभिलेखों के संरक्षण हेतु ज्यादातर रसायनों का प्रयोग किया जाता है, रसायनों के उपयोग से अभिलेखों को क्षरण से बचाना मुश्किल है। इसके बजाय अभिलेख संरक्षण हेतु प्राकृतिक सामग्री जैसे हल्दी, नीम आदि उपयोग करना चाहिए। तथा इसके पश्चात् श्री अमित कुमार अग्निहोत्री, क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी, इलाहाबाद द्वारा अभिलेखागार का महत्व एवं रोजगार की सम्भावनाएँ विषय पर व्याख्यान दिया गया। श्री अग्निहोत्री ने बताया है कि आज पूरे विश्व में अभिलेखागार केवल सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि अनेक राष्ट्रीय कृत बैंको एवं औद्यौगिक प्रतिष्ठानों ने अभिलेखागारों की स्थापना की है। इन संस्थाओं द्वारा युवाओं को निरंतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जा रहें हैं।

पूंजी उपादान की अधिकत्म सीमा 2 लाख रुपये होगी

लखनऊ: 11 मई, 2018
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से तकनीकी उन्नयन योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत जनपद में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु इकाइयां जो उत्पादन में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार हेतु नयी तकनीकी मशीनें स्थापित करना चाहती हंै, उन्हें मशीन क्रय मूल्य का 50 प्रतिशत पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा। इसकी अधिकत्म सीमा 02 लाख रुपये तक रखी गई है।
यह जानकारी उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, लखनऊ श्री सर्वेश्वर शुक्ला ने आज यहां दी है। उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक उद्यमी आगामी 11 जून, 2018 तक किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, कैसरबाग, लखनऊ में सम्पर्क स्थापित कर आवेदन-पत्र प्राप्त एवं जमा कर सकते हैं।

लखनऊ 10 मई 2018, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष सुभाष यादव ने बताया कि दिनांक 11 मई को परमाणु परिक्षण की 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर सांगठनिक जिलो मंे युवा शक्ति सम्मेलन और शाक्ति के संचार के रूप में सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।
श्री यदुवंश ने बताया कि युवा मोर्चा कल से प्रदेश के सभी सांगठनिक जिलों में युवा शक्ति सम्मेलन आयोजित करेगा। कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी सरकार के कार्र्याे को जन-जन तक पहुंचाने के साथ-साथ पूर्व प्रधानमंत्री पं0 अटल बिहारी बाजपेयी के नेतृत्व में किए गये लोक कल्याण आम जन तक पहुंचाएगा।
श्री यदुवंश ने बताया कि श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु परीक्षण कर देश को दुनिया के सामने सबसे शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में प्रदर्शित करने का काम किया था। जिसकी वजह से दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों ने भारत पर ढेरों प्रतिबंध लगा दिये थे। भारत पर आर्थिक प्रतिबद्ध लगने के बाद भी देश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहा।
श्री यदुवंश ने बताया कि उसी दौरान श्री अटल बहारी बाजपेयी जी ने पूरे भारत को सड़क के जाल से जोड़ने का काम किया था। जिसके चलते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सम्पूर्ण भारत में सड़क मार्ग में आवागमन सुगम बना दिया।

लखनऊः 10 मई, 2018
यू0पी0 स्टेट कंस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लि0, (पूर्ववर्ती उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0) के अध्यक्ष पद पर बी0एल0 वर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया हैै।गौरतलब है कि भाजपा बृजक्षेत्र अध्यक्ष के पद बी0एल0 वर्मा ने महत्वपूर्ण ढग से कार्य किया जिसें कारण बृजक्षेत्र में भाजपा को अच्छी खासी सफलता मिली थी।
बी0एल0 वर्मा के कार्यभार ग्रहण करने की जानकारी निगम के मुख्य महाप्रबन्धक अजय कुमार श्रीवास्तव ने दी है।

वस्त्रोद्योग मंत्री ने आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं सरकारी कार्यालयों में
हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति कराने के दिए निर्देश
लखनऊ: 10 मई, 2018
प्रदेश के हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री श्री सत्यदेव पचैरी ने कहा है कि हथकरघा निगम एवं यूपिका को और प्रभावी बनाया जायेगा। इन निगमों के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिए उपयोगी कार्य योजना तैयार किये जाने की निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हथकरघा वस्त्रों के खपत की भारी सम्भावाएं हैं। अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों और विभिन्न सरकारी कार्यालयों में हथकरघा उत्पादों की आपूर्ति के प्रयास किये जायं, ताकि निगम की आय में वृद्धि हो सके और हथकरघा बुनकरों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो सके।
श्री पचैरी आज विधान भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में हथकरघा निगम एवं यूपिका के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का हथकरघा वस्त्रों की विभिन्न क्षेत्रों का काफी मांग है। उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमांे, प्राधिकरणों, परिषदों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं को हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की आपूर्ति के भी प्रयास किये जाने चाहिए। इसके लिए वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता संबंधी जारी पूर्व आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
वस्त्रोद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार की सकारात्मक पहल के चलते उ0प्र0 हैण्डलूम कारपोरेशन एवं यूपिका की बिक्री में बढ़ोत्तरी हुई है। पहली बार हैण्डलूम कारपोरेशन एवं यूपिका मुनाफे में आई हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दरी एवं साड़ी आदि की सप्लाई निगमों के माध्यम से हो, इसके लिए हर स्तर से प्रयास किया जाय। साथ ही आश्रम पद्धति विद्यालयों में ड्रेस की सप्लाई के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा जाय।
अपर मुख्य सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग श्री मुकुल सिंघल ने मंत्री जी को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। यू0पी0 हैण्डलूम एवं यूपिका की बिक्री बढ़ाने के हर स्तर से प्रयास किया जायेगा।
बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के अलावा विभिन्न जनपदों के वेण्डर भी मौजूद थे।