लखनऊ 23 फरवरी, 2018

राज्य सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष में नेशनल एनिमल्स डिजीज रिपोर्टिंग सिस्टम (एन.ए.डी.आर.एस.) के लिए 4 लाख 10 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है।
इस संबंध में पशुधन विभाग द्वारा निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

लखनऊः 23 फरवरी, 2018
राज्य सूचना आयुक्त श्री हाफिज उस्मान ने आरटीआई अधिनियम के तहत 22 अधिकारियों को सूचना न उपलब्ध कराने का दोषी मानते हुए 03 लाख 50 हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। आयोग ने इन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर वादी को 30 दिन में सूचना उपलब्ध कराने को कहा था।
श्री उस्मान द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार इन अधिकारियों में ज0सू0अ0, जिलाधिकारी, सम्भल, उपजिलाधिकारी तहसील चन्दौसी, सम्भल, मुख्य विकास अधिकारी, मुरादाबाद, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बिजनौर, अधिशासी अभियन्ता, खण्ड द्वितीय धण्टाघर, सहारनपुर, जिला पूर्ति अधिकारी, सम्भल, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, शामली, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ऊन शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड थाना भवन, शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड शामली जनपद शामली, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड रामपुर मनिहारन, सहारनपुर, खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड गुन्नौर, सम्भल, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बहजोई, सम्भल एवं खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुनावई, सम्भल पर 25-25 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है।

लखनऊ 23 फरवरी, 2018

देश में सब्जियों की कम उत्पादकता का मुख्य कारण यह है कि सब्जियों की खेती खुले वातावरण में की जाती है तथा सब्जी उत्पादन में कृषक अभी भी परम्परागत विधियों का प्रयोग करते हैं। खुले वातावरण में अनेक प्रकार के जीवित तथा अजीवित कारकों की वजह से फसल को नुकसान पहुँचता है, जिससे सब्जियों की उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रभावित होती है।
उ0प्र0 के उद्यान निदेशक श्री एस.पी. जोशी ने किसानों को सलाह देते हुए बताया कि संरक्षित खेती करके कृषक सब्जियों की उत्पादकता तथा गुणवत्ता में वृद्धि कर सकते हैं। साथ ही साथ जीवित व अजीवित कारक अधिक क्षति भी नहीं पहुँचा पाते हैं। प्रतिकूल वातावरण तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सब्जियों की अच्छी उपज होने के लिए संरक्षित खेती सबसे उपयुक्त है। संरक्षित खेती जैसे पाली हाउस, ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस इत्यादि को अपनाकर कम क्षेत्रफल तथा कम लागत में कृषक सब्जियेां की अच्छी, गुणवत्तायुक्त पैदावार ले सकते हैं। संरक्षित स्ट्रक्चर में खेती कृषकों के लिए अधिक आय को अर्जित करने का एक अवसर प्रदान करता है।
ग्रीन हाउस में खेती का फायदा यह है कि उत्पादन तीन से पांच गुना तक बढ़ जाता है तथा लम्बे समय तक सब्जियों की पैदावार होती रहती है। महानगरों एवं बड़े शहरों के आसपास संरक्षित खेती करके रोजगार के अधिक अवसर सृजित किये जा सकते हैं। संरक्षित खेती विभिन्न प्रकार के जलवायु के लिए उपयोगी है।
श्री जोशी ने बताया कि संरक्षित खेती के लिए कृषकों को इसमें अपनाई जाने वाली तकनीकी एवं विधि की भरपूर जानकारी होनी चाहिए, इसके बाद ही वह चयन कर सकेंगे कि किस प्रकार की फसल उगाना उनके लिए उपयुक्त होगा।

लखनऊ 23 फरवरी, 2018

उप प्रभागीय वनाधिकारी मोहन लालगंज श्री अयोध्या प्रसाद को गत 17 फरवरी को लखनऊ के औरंगाबाद खालसा गांव में मारे गये तेन्दुए के मामले में जांच अधिकारी नामित किया गया है। इस मारे गये तेन्दुए के मामले में अवध वन प्रभाग, लखनऊ की सरोजनीनगर रेंज में एक विभागीय केस संख्या-24/2017-18 दिनांक 17.02.2018 पंजीकृत किया गया है।
जांच अधिकारी ने घटना के समय मौजूद सामान्य नागरिक, मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओं से जुड़े प्रत्यक्षदर्शियों से अपील की है कि वे न्याय हित में जांच अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में आकर अपने लिखित/मौखिक बयान दर्ज करा सकते हैं और इस संबंध में उपलब्ध साक्ष्य भी प्रस्तुत कर सकते हैं। बयान दर्ज कराने हेतु अपना परिचय पत्र एवं निवास संबंधी प्रमाण पत्र अवश्य लायें।

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
आज श्री सुरेश कुमार खन्ना, मा0 मंत्री, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के घटक बी0एल0सी0 (न्यू) के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों हेतु पासबुक का विमोचन राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), उ0प्र0 लखनऊ के सभागार में किया गया।
इस अवसर पर लखनऊ नगर निगम के अंतर्गत 13 पात्र लाभार्थियों को मंत्री नगर विकास द्वारा लाभार्थी पासबुक का वितरण किया गया इनमे रामवती -देवपुरा, राजाजीपुरम, सियावती-देवपुरा, राजाजीपुरम, फूलमती - देवपुरा, राजाजीपुरम, उषा - देवपुरा, राजाजी पुरम, बिट्टो - देवपुरा, राजाजीपुरम, किरन देवी विश्वकर्मा -दौदाखेड़ा, मानक नगर, अजरा खान - घूघाखेड़ा, मुन्नी-देवपुरा, राजाजीपुरम, शंकर कश्यप-गेहरू, सरोजनीनगर, लवकुश कुमार लोधी -गेहरू, सरोजनीनगर, राजरानी-गेहरू, सरोजनीनगर, रज्जन लाल प्रजापति-गेहरू, सरोजनीनगर तथा महेश-गेहरू, सरोजनीनगर के खातों में रू0 50,000/- की प्रथम किस्त ट्रांस्फर की जा चुकी है।
विमाचन के उपरान्त श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा बताया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत चयनित लाभर्थियों को उनकी जमीन पर मकान बनाने हेतु जियो टैगिंग करते समय ही प्रथम किस्त के रूप में रू0 50,000/-की धनराशि सीधे उनके खाते में ट्रांस्फर की दी गयी है। ऐसे सभी लाभार्थियों को इस पासबुक उपलब्ध करायी जा रही है जिसमें समस्त किस्तों का विवरण, पारिवारिक विवरण, स्थल का फोटोग्राफ, प्रस्तावित मकान की लागत, लाभार्थी को किये गये भुगतान का विवरण, सर्वेक्षक द्वारा जियो टैगिंग हेतु फोटो आदि का विवरण, जीरो ग्राउन्डिग, प्लिन्थ लेविल, लिन्टल लेविल तथा लाभार्थियों की जानकारी हेतु योजना के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश, भवन निर्माण की स्वीकृति एवं आवश्यक प्रपत्र, भवन निर्माण संबधी विशिष्टियां तथा भवन निर्माण के संबंध में सामान्य दिशा-निर्देश दिये गये है जिससे कि प्रत्येक लाभार्थी को स्वयं भी पता चल सकेगा कि उसका मकान किस गुणवत्ता का बन रहा है।
मंत्री नगर विकास ने बताया कि प्रदेश सरकार का यह प्रयास है कि प्रदेश में कोई भी बेघर न रहे साथ ही मंत्री ने यह भी कहा कि मकान की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता अक्षम्य होगा। हमे जपान से वहां की कार्य की गुणवत्ता, वहां का अनुशासन, वहां की ईमानदारी, वहां की कार्य प्रति जिम्मेदारी, वहां की देशभक्ति की नकल करनी चाहिए।
मंत्री ने कहा कि यदि हमे निडर होकर किसी का सामना करना चाहते है तो पहले हमे अपने आप को पूरी तरीके से उस काम के लायक बनना पड़ेगा और परफारमेन्स भी देनी पड़ेगी।
मुख्यमंत्री अल्प विकसित एंव मलिन बस्ती विकास योजना के अंतर्गत पूरे प्रदेश में कराये जा रहे विकास कार्यों की भी जियो टैगिंग करवायी जाये जिससे कि किसी भी प्रकार की हेराफेरी से बचा जा सके।
विमोचन के दौरान श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगर विकास, श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, निदेशक-सूडा-उ0प्र0, डा0 वी0के सिंह, अपर निदेशक-सूडा, श्री साजिद आजमी, वित्त नियंत्रक, सूडा-उ0प्र0, कार्यक्रम अधिकारी श्री अतुल सिंह चैहान, श्रीमती निधि बाजपेयी, परियोजना अधिकारी, डूडा-लखनऊ एवं सूडा-उ0प्र0 के समस्त अधिकारी/कमचारी उपस्थित थे।

लखनऊ 23 फरवरी, 2018

प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चैहान अपने मऊ जिले के भ्रमण के दौरान आगामी 24 फरवरी को दोहरीघाट, मऊ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण करेंगे। उसी दिन वह मऊ में ही रौनापार-अमिला मार्ग के चैड़ीकरण का शिलान्यास भी करेंगे।

फूलपुर तथा गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में
शत-प्रतिशत बूथों पर वीवीपैट लगाया जायेगा

शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं
- मुख्य निर्वाचन अधिकारी

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री एल0 वेकेंटेश्वर लू ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 51-फूलपुर तथा 64-गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन-2018 की प्रक्रिया चल रही है। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार उक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान 11 मार्च, 2018 तथा मतगणना 14 मार्च, 2018 को होगी। उन्होंने बताया कि 51-फूलपुर तथा 64-गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र के रिटर्निंग आॅफिसर जिलाधिकारी, इलाहाबाद एवं जिलाधिकारी, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित है।
श्री लू ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दोनों जनपदों में भ्रमण कर एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्वाचन सम्बन्धी तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि 51-फूलपुर लोक सभा में कुल मतदाताओं की संख्या 19,61,472 है, जिसमें 10,78,173 पुरूष, 8,83,101 महिला एवं 198 तृतीय लिंग के मतदाता हैं, जबकि 64- गोरखपुर लोक सभा में कुल मतदाताओं की संख्या 19,49,284 है, जिसमें 10,72,191 पुरूष, 8,76,937 महिला एवं 156 तृतीय लिंग के मतदाता है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल 6517 एवं फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में कुल 3632 दिव्यांग मतदाता चिन्हित किये गये है। उन्होंने कहा कि 51-फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में मतदान केन्द्रों की संख्या 838 एवं मतदेय स्थलों की संख्या 2154 है, जबकि 64-गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र में मतदाता केन्द्रों की संख्या 967 एवं मतदये स्थलों की संख्या 2141 है।
श्री लू ने कहा कि इस चुनाव में प्रत्येक मतदेय स्थल पर अधिकतम 1400 मतदाताओं की सीमा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि नामांकन के अन्तिम दिन तक 51-फूलपुर लोक सभा में 30 तथा 64-गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 17 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किये थे। संवीक्षा के दौरान 51-फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में 06 तथा 64-गोरखपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में 07 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज किये गये थे। अभ्यर्थितायें वापस लेने के उपरान्त 51-फूलपुर लोक सभा क्षेत्र में 22 तथा 64-गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र में 10 उम्मीदवार शेष रह गये हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी आज जनपथ हजरतगंज, लखनऊ स्थित सभाकक्ष में प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में गत 2017 विधान सभा सामान्य निर्वाचन में कुछ मतदेय स्थलों पर वीवीपैट मशीन का उपयोग किया गया था। इस उप चुनाव अर्थात् 51-फूलपुर तथा 64- गोरखपुर लोक सभा क्षेत्र के उप निर्वाचन में शत-प्रतिशत बूथों पर वीवीपैट लगाया जायेगा। दोनों लोक सभा क्षेत्रों हेतु पर्याप्त मात्रा में ईवीएम एवं वीवीपैट जनपदों में पहुंच चुके है एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में एफएलसी (फस्र्ट लेवेल चेकिंग) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। जनपद में वास्तविक आवश्यकता के आंकलन के अतिरिक्त पर्याप्त मात्रा में रिजर्व मशीनों की भी व्यवस्था की गई है। दोनों जनपदों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैनात सामान्य प्रेक्षक एवं पुलिस प्रेक्षक पहुंच गये हैं एवं निर्वाचन व्यय प्रेक्षक आज पहुंच रहे है। सेकटर मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती जनपदों द्वारा की जा चुकी है एवं उनके द्वारा क्षेत्रों में भ्रमण किया जा रहा है। शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु जनपद स्तर पर निर्वाचन कार्य में लगाये जाने वाले सभी कर्मचारियों को वृहद स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। दोनों जनपदों में निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार आचार संहिता लगी हुई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आचार संहिता लगने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में कृत कार्यवाही में दोनों जनपदों में मिलाकर कुल 60 अनाधिकृत शस्त्र/असलहे, 103 कारतूस बरामद किये गये हैं। उसके अतिरिक्त लगभग 12000 से अधिक लाइसेंसशुदा शस्त्रों को जमा कराया गया है। कुल मिलाकर 26633 लोगों को शांति व्यवस्था बिगाड़े जाने की आशंका में सीआरपीसी की धारा 107/116 के अन्तर्गत पाबंद किया गया है। दोनों जनपदों में कुल मिलाकर 500 से अधिक गैर जमानती वारंट तामील किये गये हैं। जनपद द्वारा किये गये निरीक्षण के अन्तर्गत अब तक कुल 95 आवासीय इकाइयों (हैमलेट) को चिन्हित किया गया है, जो वल्नरेबिल की श्रेणी में हैं एवं 227 लोगों को चिन्हित किया गया है, जो गड़बड़ी फैला सकते हैं एवं इसमें से 219 लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है। दोनों जनपदों में मिलाकर कुल 50 नाके कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से जनपद में आने वाले लोगों एवं सामग्री पर नजर रखी जा रही है। दोनों जनपदों में अब तक की गई कार्यवाही में लगभग 8000 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समस्त तैयारियाँ सुनिश्चित की जा रही है।

508547 किसानों को किया गया 6578 करोड़ रूपये का भुगतान

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए धान क्रय केन्द्रों के माध्यम से, अब तक 42.35 लाख मी0टन धान किसानों से सीधे क्रय किया गया। गत वर्ष इस अवधि में 29.90 लाख मी0टन धान की खरीद की गयी थी। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष लगभग डेढ़ गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 508547 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानांे को 6578.558 करोड़ रूपये का भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।
खाद्य एवं रसद विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आज 7484 मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। उल्लेखनीय है कि सरकार ने खरीफ क्रय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत 50 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा है, जिसके सापेक्ष अब तक करीब 85 प्रतिशत खरीद हो चुकी है।

योजनान्तर्गत कई मुखबिरों को दी गयी प्रोत्साहन राशि

लखनऊ: 23 फरवरी, 2018
प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाकर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देशों के अनुपालन में पावर कारपोरेशन द्वारा मुखबिर योजना लागू की गयी। विद्युत चोरी पकड़वाने में यह योजना काफी फायदेमंद हो रही है और मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर अनेक विद्युत चोरियाँ पकड़ी जा रही है। यह जानकारी प्रमुख सचिव ऊर्जा व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष श्री आलोक कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि लाइन हानियों को कम करने हेतु विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण अत्यन्त आवश्यक है। प्रदेश सरकार जहां एक ओर उपभोक्ताओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति में भी गुणात्मक सुधार की आवश्यकता को अनिवार्य मानती है। यह कार्य तभी सम्भव होगा जब प्रदेश में विद्युत चोरी रूके और लाइन हानियाँ कम हो।
विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ‘प्रोत्साहन योजना’ को प्रभावी ढ़ंग से प्रचलित किये जाने के सम्बन्ध में बनी कार्य योजना 01 दिसम्बर, 2017 से क्रियान्वित है। इस कार्य योजना के तहत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2017 में मुखबिरों द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाये जाने पर 03 मुखबिरों को 12 हजार रुपये प्रदान किये गये। इसी प्रकार चेकिंग टीम परिवर्तन दलों को 1,17,323 रुपये व रेड टीम के साथ सम्मिलित विद्युत विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को 14,557 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की गयी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के दृष्टिकोण से प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मुखबिर द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने पर शमनशुल्क का 10 प्रतिशत एवं रेड टीम द्वारा विद्युत चोरी पकड़े जाने पर जमा शमन शुल्क का 10 प्रतिशत धनराशि दिये जाने की योजना है।
इस योजना के तहत बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने वाले मुखबिरों का नाम बिल्कुल गोपनीय रखा जाता है। बड़ी विद्युत चोरी वह होगी जिसमें कम से कम 20,000 रुपये शमनशुल्क जमा होगा। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया कि विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही में परिवर्तन दलों एवं विभागीय टीम द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो इसके लिए सतर्कता इकाई द्वारा वेब पोर्टल एवं मोबाइल ऐप भी बनाया गया है। इसमें यह प्राविधान है कि कहीं भी रेड डालने से पहले पोर्टल पर टीम की पूरी जानकारी भेजनी होगी।

अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों को भी पूर्व की भांति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था

फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी का गठन

सुरेन्द्र अग्निहोत्री , लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना राज्य मंत्री, डा0 नीलकंठ तिवारी ने इन्वेस्टर्स को उत्तर प्रदेश के फिल्म एवं मीडिया क्षेत्र की निवेश अनुकूल नीतियों का भरपूर लाभ लेते हुए भारी निवेश करने का आमंत्रण दिया है।
यह उद्गार प्रदेश डा0 तिवारी द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के ‘‘स्पेशल प्लेनरी हाल’’ में आयोजित यू0पी0 इन्सवेस्टर्स समिट-2018 के अन्तर्गत आयोजित ‘‘मीडिया एण्ड एण्टरटेनमेण्ट’’ विषंयक सेशन में व्यक्त किये गये। उन्होंने कहा कि फिल्म नीति-2018 के अन्तर्गत ऐसी विदेशी नागरिक (ओ0सी0सी0) जिनके पूर्वज भारत के मूल निवासी थे तथा मारीशस/फिजी/सूरीनाम/हालैंड आदि देशों में निवास कर रहे हैं, के द्वारा भारतीय विषयों पर प्रदेश मे ंनिर्मित की जाने वाली फिल्मों को भी अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ‘‘फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी’’ का गठन किया गया है, जो फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि गृह में ठहरने की व्यवस्था तथा जनपदों में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाईयों का त्वरित निराकरण करायेगी।
डा0 तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन सत्र में एक विषय उ0प्र0 के लिए छोड़ा था कि अगर महाराष्ट्र हमसे आगे जा सकता है, तो उ0प्र0 क्यों नहीं ? उन्होने कहा कि हमने उ0प्र0 में फिल्म बनाने वालों को भरपूर सुविधा मुहैया कराने का व्रत लिया है। उन्होने यह भी कहा कि उद्योग जगत में क्रांति का स्वरूप विकसित करने के लिए प्रदेश चल पड़ा है और अब वह दिन दूर नहीं जब हमारा प्रदेश महाराष्ट्र से भी आगे निकल जायेगा।
डा0 तिवारी ने कहा कि प्रदेश में फिल्म शूटिंग के लिए इच्छुक निर्माता/निर्देशक जो भी स्थान चयन करेंगे, वहां पर उन्हें शूटिंग की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्हांेने कहा कि यहां के लोग मुम्बई जाकर फिल्म बनाते हैं। अतः हमारी सरकार का यह प्रयास है क्यों न हम यही पर एक फिल्म इन्स्टीटयूट बना लें, जिससे प्रदेश के हजारो टैलेण्टस को काम मिल सकता है।
डा0 तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि बालीवुड का 43 प्रतिशत राजस्व उत्तर भारत से आता है। हिन्दी फिल्में बनाने का कन्सेप्ट ही उ0प्र0 से निकल कर आता है। उ0प्र0 सरकार प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु प्रत्येक सुख-सुविधा देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे पास वर्तमान में लगभग 14 करोड युवाओं की फौज है और हम उन्हें हर प्रकार के कौशल से युक्त कर रहे हैं और मेरा आपसे यह आवाह्न है कि आप जिस तरह से चाहें उनका बेहतर उपयोग कर सकते हैं।
इस अवसर पर सेशन को संबोधित करते हुए प्रमुख सचिव सूचना, श्री अवनीश कुमार अवस्थी ने अवगत कराया है कि सारनाथ में आयोजित होने वाले भगवान बुद्ध के लाईट एण्ड साउण्ड कार्यक्रम को वायस-ओवर देने के लिए फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अपनी सहमति दे दी है। उन्होने कहा कि प्रदेश की विभिन्न बोलियों जैसे भोजपुरी, ब्रज, खड़ी बोली, बुन्देली में फिल्में बनाने, के अतिरिक्त अंग्रेजी तथा देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं जैसे- तेलगू तमिल, मराठी तथा अन्य भाषाओं को भी पूर्व की भांति अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

प्रदेश में निर्मित फिल्म नीति के अनुसार जिन फिल्मों की कुल शूटिंग दिवसों में से आधे दिवसों की शूटिंग अथवा दो-तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो उसके लिए अनुदान की सीमा क्रमशः रुपये 01 करोड़ तथा रुपये 02 करोड़ तक है, किन्तु अनुदान की अधिकतम सीमा हिन्दी फिल्मों के लिए उसकी कुल लागत का 25 प्रतिशत एवं प्रदेश की क्षेत्रीय भाषा भोजपुरी ब्रज, बुन्देली एवं अवधी की फिल्म के लिए उसकी कुल लागत का 50 प्रतिशत या उससे जो भी कम हो देय होगी।
प्रमुख सचिव सूचना श्री अवस्थी ने अवगत कराया कि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पांच कलाकार अथवा समस्त कलाकार उ0प्र0 के ही हैं, तो उक्त फिल्म हेतु अनुदान के अतिरिक्त उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से पांच कलाकारों अथवा समस्त कलाकारों हेतु क्रमशः 25 लाख अथवा 50 लाख तक अतिरिक्त अनुदान अलग से प्रदान किया जायेगा। यदि किसी निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 लाख रुपये जो भी कम हो का अतिरिक्त अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पूणे एवं सत्यजीत रे, फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कोलकाता में अध्ययनरत उ0प्र0 के 10-10 छात्रों को प्रतिवर्ष 25 हजार रुपये प्रतिवर्ष प्रति छात्र छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
इस अवसर पर निदशक सूचना श्री अनुज कुमार झा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्तमान में भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश विकास की दौड़ में आगे निकलने को तत्पर है, और उत्तर प्रदेश में भारत का दिल बसता है। उन्हांेने कहा कि भारत के किसी भी भू-भाग की कहानी जो फिल्मों के माध्यम से दर्शायी जाती है वह उत्तर प्रदेश से किसी न किसी रूप से जुड़ी होती है। उन्होने यह भी कहा कि इतने विशाल स्तर पर प्रदेश में मात्र तीन माह की अवधि में एक समिट का आयोजन अपने आप में संभव नहीं हो सकता है। परन्तु इसके पीछे हमारी सरकार की सकारात्मक सोच और सूचना मंत्री की प्रेरणा, जिसके कारण इतने अल्प समय पर इस विशाल समिट का आयोजन सम्पन्न हो सका।
इस अवसर पर उपस्थित मुक्ता आर्टस, मुम्बई के चेयरमैन श्री सुभाषं घई ने बताया कि हिन्दी सिनेमा यू0पी0 का है और इसमें अनेकों ऐसे टैलेंटस हैं जिन्हें अगर अवसर दिया जाय तो वे काफी बेहतर कार्य कर सकते हैं। फिल्म निर्माता एवं निर्देशक श्री राहुल मित्रा, ने बताया कि उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने की अपार संभावनायें हैं। फिल्म हमारी मास कम्यूनीकेशन का एक बड़ा जरिया है। फिल्म अभिनेता रवि किशन ने अपने उद्बोधन में कहा कि फिल्म बन्धु ने हमारी हिम्मत को और बढ़ा दिया है और अब हम और भी उत्साह के साथ प्रदेश में जोर-शोर से फिल्में बनायेंगे। उन्होने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में 43 फिल्मों की शूटिंग प्रगति पर है। रवि किशन ने कहा कि हिन्दी फिल्मों की तरह प्रदेश में यदि भोजपुरी फिल्मों को भी मल्टीप्लेक्स में प्रदर्षित किया जाय तो इन फिल्मों का भी स्तर बढ़ जायेगा।
बी0एस0के0 के चेयरमैन श्री बोनी कपूर ने इस अवसर पर बताया कि यू0पी0 की जनसंख्या 22 करोड़ है, जो विश्व में जनसंख्या के आधार पर छठा बड़ा देश है। परन्तु इतने बड़े प्रदेश में मात्र एक हजार स्क्रीन्स हैं। प्रदेश में फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए थियेटर्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाने की आवष्यकता है। उन्होने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां हर बात का उत्तर है और यह सब फिल्म बन्धु के कारण ही संभव हो सका है, जिसके कारण हम प्रोडयूसर एवं डायरेक्टर्स द्वारा महसूस की जा रही समस्त कठिनाईयों का निराकरण हो गया है और फिल्में बनाने का रास्ता भी सुगम हो गया है। श्री कश्यप ने यह भी बताया कि आज उत्तर प्रदेश में अमेरिका एवं लंदन से ज्यादा शूटिंग होती है। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर बिग बैंग कम्पनी के श्री मधु मन्टेना एवं अन्य महानुभावों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गये।
इस अवसर पर प्रदेश में बड़े तादाद में फिल्म निर्माण क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फिल्म एवं मीडिया के क्षेत्र से पधारे निर्माता एवं निर्देशकों एवं प्रदेश सरकार की ओर से राज्य मंत्री सूचना डा0 नीलकंठ तिवारी के मध्य 16 एम0ओ0यू0 का आदान-प्रदान हुआ।