27 फरवरी को मुंबई में महाराष्ट्र सरकार की ओर से
राज्यपाल का होगा सम्मान
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लखनऊः 23 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक 25 से 27 फरवरी, 2018 तक तीन दिवसीय दौरे पर मुंबई प्रवास पर रहेंगे। राज्यपाल श्री नाईक महाराष्ट्र सरकार द्वारा 27 फरवरी को आयोजित मराठी भाषा दिन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस अवसर पर महाराष्ट्र शासन के मराठी राज्य साहित्य और संस्कृति मंडल द्वारा राज्यपाल श्री राम नाईक की पुस्तक ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ को सर्वश्रेष्ठ आत्मसंस्मरण के लिए ‘लक्ष्मीबाई तिलक पुरस्कार’ से सम्माानित किया जा रहा है।
राज्यपाल श्री नाईक 25 फरवरी को मुंबई के लिए रवाना होंगे। मुंबई में 25 फरवरी को कांदिवली पूर्व में ठाकुर महाविद्यालय के सभागृह में शाम 6.30 बजे दीनदयाल समाज सेवा केंद्र की ओर से श्री नाईक के साक्षात्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार युगल श्रीमती कुमुद चावरे और श्री दिलीप चावरे श्री नाईक का साक्षात्कार लेंगे।
26 फरवरी को मुंबई के नालासोपारा के गणेश पार्क में स्व0 सुरेश जोशी स्मृति मंच और कोकण मराठी साहित्य परिषद की ओर से शाम 6.30 बजे साक्षात्कार तथा सार्वजनिक मुलाकात कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुप्रसिद्ध प्रस्तावनाकार श्री सुधीर गाडगील द्वारा इस कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा।
श्री नाईक 28 फरवरी, 2017 को मुंबई से वापस लखनऊ आएंगे।

फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आगुन्तकों को प्रवेश दिया जायेगा
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लखनऊः 23 फरवरी, 2018
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक ने फूलों के मौसम में राजभवन के गार्डेन को आम आगन्तुकों के लिये दिनांक 25 फरवरी से 10 मार्च, 2018 तक प्रतिदिन अपरान्ह 3.00 बजे से सायंकाल 5.00 बजे तक खोले जाने के निर्देश दिये हैं। इस अवधि में 01 व 02 मार्च को होली का अवकाश होने के कारण गार्डेन बन्द रहेंगे। आगन्तुक राजभवन के गेट नं0 3 (तोप वाले गेट के बगल) से प्रवेश कर सकेंगे। आगन्तुकों के लिये अपना फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ में लाना अनिवार्य है।
राजभवन जो पूर्व में कोठी हयात बख़्श (अर्थात जीवन दायिनी जगह) के नाम से जाना जाता था, का निर्माण नवाब सआदत अली खान के कार्यकाल सन् 1798 में हुआ था। मेजर जनरल क्लाॅड मार्टिन ने इस भवन का पुनर्निर्माण कराया था तथा इसको अपना आवास बनाया। आजादी के पहले भी यह भवन अवध प्रान्त के उप-राज्यपाल/राज्यपाल का सरकारी आवास था। स्वतन्त्रता के पश्चात् से यह भवन राजभवन के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का सरकारी आवास है।
राजभवन के मुख्य प्रांगण में सफेद संगमरमर की एक बारादरी निर्मित है तथा भवन के सामने लाॅन में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतीक चिन्ह (लोगो) के आकार का एक सुन्दर फव्वारा भी स्थित है। यहाँ एक कैक्टस हाउस है तथा विभिन्न प्रकार के दुर्लभ औषधीय पौधों की एक वाटिका है, जिसे धन्वन्तरि वाटिका कहते हैं। राजभवन में विभिन्न रंगों एवं प्रजातियों के गुलाब की सुन्दर वाटिका है जो गुलाब वाटिका कहलाती है। राजभवन में रूद्राक्ष, कल्पवृक्ष, सीता अशोक, सिन्दूर, कृष्ण वट तथा चन्दन के दुर्लभ वृक्ष भी लगे हैं। राजभवन के कुछ चिन्हित स्थलों पर संगमरमर की खूबसूरत मूर्तियों भी स्थापित हैं जो इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देती हैं।

लखनऊ 23 फरवरी। यूपी इन्वेस्टर समिट 2018 में पधारे माॅरीशस के पूर्व राष्ट्रपति / प्रधानमंत्री और वर्तमान में रक्षा / मार्गदर्शक मंत्री सर अनिरू( जगन्नाथ का लखनऊ में स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सुधीर एस. हलवासिया द्वारा आयोजित प्रीतिभोज में सर अनिरू( जगन्नाथ, माॅरीशस के हाई-कमीश्नर श्री जगदीश्वर गोबर्धन, सेकेट्री, श्री मेधा गणपत आदि ने पधारकर निवेश सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर माॅरीशस के शिक्षाविद् श्री आर.पी.एन. सिंह भी मौजूद रहे।

यूपी इन्वेस्टर्स समिट के सफल आयोजन के फलस्वरूप माॅरीशस ;छोटे भारतद्ध और उत्तर प्रदेश के रिश्तों में नई मजबूती आयेगी ऐसे विचार सर अनिरू( जगन्नाथ जी ने व्यक्त किये। सर अनिरू( जगन्नाथ जी ने सुधीर एस. हलवासिया को भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाये जाने पर बधाई देते हुए उन्हें माॅरीशस आने का न्यौता भी दिया।

उत्तर प्रदेश को संवारने के लिए मोदी सरकार की सौगातों पर आभार

मोदी सरकार और योगी सरकार के डबल इंजन वाली सरकार ने चलाई तेज रफ्तार से विकास की गाड़ी

सांस्कृतिक समृद्धि की गाथा से विकास को मिलेंगे नए आयाम

लखनऊ 23 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टर्स समिट को उत्तर प्रदेश की उन्नति का माइलस्टोन बताया। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कहा कि विगत डेढ़ दशक से गुण्डागर्दी, अपराध, माफियाराज और भ्रष्टाचार की गिरफ्त में जकड़ा हुआ उ0प्र0 जैसे ही मुक्त हुआ उम्मीदों को पंख लग लए। चैनों-अमन के वातावरण ने आर्थिक समृद्धि के कपाट खोल दिए। भ्रष्टाचार के खात्में से पिछड़ा उत्तर प्रदेश सरपट दौड़कर अगड़ा होने को आगे आ गया। डबल इंजन की सरकार से ही उत्तर प्रदेश की समृद्धि का मोदी जी का वादा साकार होने जा रहा है।
इन्वेस्टर्स समिट की सफलता 4.28 लाख करोड़ के प्रस्तावों को स्वीकृति और लगभग 4 लाख करोड़ के निवेश की उद्योग जगत इच्छा का जाहिर करना ही बताता है कि प्रदेश की आवो-हवा अब जनकल्याण के लिए मुफीद है। योगी सरकार के सशक्त कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति की ओर बढ़े हुए सशक्त कदमों ने इन्वेटर्स समिट के आयोजन का हौसला दिया और सफल आयोजन ने सरकार की ईमानदार नियत पर मुहर लगा दी। चुनाव के समय मोदी जी ने वायदा किया था कि जब देश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी डबल इंजन की सरकार से विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। अवसर था यूपी के विकास की पटकथा लेखन का तो मोदी जी भी केन्द्र सरकार की सौगातों का पिटारा ले आए। डिफेंस काॅरिडोर, झांसी कोच फैक्ट्री, फतेहपुर रेल पार्क, रायबरेली कोच फैक्ट्री की क्षमता में तीन गुना विस्तार, इलेक्ट्रानिक कलस्टर, एयरपोर्ट की श्रंृखला, लाखों करोड़ से सड़कों का निर्माण आदि की घोषणाओं ने प्रदेश में समृद्धि की झड़ी लगा दी। प्रदेश सरकार सांस्कृतिक समृद्धि की गौरव गाथा को लेकर पहले अयोध्या में दीपावली तो अब मुथरा में होली मनाने जा रही है, जो आगामी समय में इन सांस्कृतिक महोत्सवों से पर्यटन क्षेत्र का विकास करेगी।
डा0 पाण्डेय ने कहा कि यूपी इन्वेस्टर्स समिट तो मात्र आगाज था जो भाजपा सरकारों की विकास की प्रतिबद्धता का प्रतिबिम्ब मात्र है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन, जो जन-गण-मन की सुखहाली और समृद्धि के मार्ग पर चलने के लिए भाजपा को प्रेरित करता है और यही अन्त्योदय का भाव लेकर मोदी जी और योगी जनकल्याण के कार्यो से गरीब, किसान, नौजनवानों के जीवन स्तर को सुधारने और आय को दोगुनी करने के काम में जुटे है। अब वह दिन आ रहा है कि उ0प्र0 के बेरोजगार नौजवान इसी देशके पश्चिमी राज्यों की तरफ पलायन की जगह उ0प्र0 में रोजगार के अपार सम्भावनाओं के साथ जोड़ेगे और अपनी तथ प्रदेश की समृद्धि में खुद ही सहभागी बनेंगे। मोदी जी एवं योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश को आर्थिक उन्नति के पथ पर ले जाने पर बधाई व धन्ववाद।

(1) करोड़ों-अरबों रुपया खर्च करके ’इन्वेस्टर्स समिट’ कराना वर्तमान में एक ऐसा फैशन हो गया है जिसके नाम पर बीजेपी सरकारें सरकारी धन पानी की तरह बहाती हैं जबकि जनता के इसी गाढ़ी कमाई के धन से ग़रीबों, किसानों व बेरोज़गार युवाओं को काफी राहत व जनता के असली हित व कल्याण के अनेक महत्त्वपूर्ण काम तत्काल किये जा सकते थे।
(2) ’इन्वेस्टर्स समिट’ महंगाई व बेरोज़गारी आदि की ज़बर्दस्त जनसमस्याओं व सरकार की अन्य विफलताओं पर से लोगों का ध्यान बांटने का एक माध्यम बनने के साथ-साथ बीजेपी की सरकारों द्वारा यह खाओ-पकाओ का एक नया साधन भी बन गया लगता है।
(3) अगर उत्तर प्रदेश में अपराध-नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था की स्थिति अच्छी होगी तभी यहाँ उद्योग-धंधे आयेंगे परन्तु वर्तमान हालात में तो ऐसा नहीं लगता है कि प्राइवेट निवेशक यहाँ आने में कोई ख़ास रूचि रखते हैं।
(4) इन्वेस्टर्स समिट के लिये निवेशकों को आमंत्रित करने से पहले क़ानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त करके उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का अच्छा वातावरण पैदा करे।
(5) चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार इन पर जनता का अब भरोसा नहीं के बराबर ही रह गया है क्योंकि इनकी वादाखिलाफियों की सूची काफी लम्बी होती चली जा रही है। बीजेपी नेताओं की बातों व वायदों पर अब जनता कैसे भरोसा करे?: बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी।

नई दिल्ली, 23 फरवरी 2018: ’इन्वेस्टर्स समिट’ अर्थात उद्योगपतियों का सम्मेलन आयोजित कराना वर्तमान में एक ऐसा फैशन हो गया है जिसके नाम पर ख़ासकर बीजेपी सरकारें सरकारी धन पानी की तरह बहाती हैं जबकि जनता के इसी गाढ़ी कमाई के धन से ग़़रीबों, मजदूरों व बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत व जनता के असली हित व कल्याण के अनेक महत्त्वपूर्ण काम तत्काल किये जा सकते थे। साथ ही इससे लाखों किसानों के सर से कर्ज की मुक्ति मिल सकती थी।
इसके अलावा हाल के अनुभवों को देखकर जनता को यह लगने लगा है कि वास्तव में ’इन्वेस्टर्स समिट’ लोगों को काफी ज्यादा सताने वाली महंगाई व बेरोज़गारी आदि की जबर्दस्त जनसमस्याओं व सरकार की अपनी अन्य घोर विफलताओं पर से लोगों का ध्यान बांटने का एक माध्यम बनने के साथ-साथ बीजेपी की सरकारों द्वारा यह खाओ-पकाओ का एक अच्छा साधन भी बन गया लगता है।
बी.एस.पी. की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद सुश्री मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुये ’इन्वेस्टर्स समिट’ पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि महाराष्ट्र आदि कई अन्य राज्यों के बाद अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार पर भी ’इन्वेस्टर्स समिट’ का बुख़ार चढ़ गया है और इसे ही सबसे बड़ी जनसेवा व विकट जनससमयाओं का हल मानकर पूरी सरकार ही इसमें काफी व्यस्त रही है तथा सरकारी धन को भी पानी की तरह इसके प्रचार व प्रसार पर बेहिसाब-किताब ख़र्च किया गया है जबकि यह एक सर्वव्यापी सच है कि जिस भी देश व प्रदेश में अपराध-नियंत्रण व कानून-व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं होती है वहाँ कोई भी उद्योगपति उद्योग-धंधा लगाना घाटे का सौदा समझता है।
अगर प्रदेश में अपराध नियंत्रण व क़ानून-व्यवस्था की स्थिति सही होगी तभी यहाँ उद्योग-धंधे आयेंगे परन्तु वर्तमान हालात में तो ऐसा नहीं लगता है कि प्राइवेट निवेशक यहाँ आने में कोई खास रूचि लेंगे। इसलिये इस बात की पूरी आशंका है कि जनता की गाढ़ी कमाई का अरबों रूपया खर्च करके हुआ यह ’इन्वेस्टर्स समिट’ राजनीतिक अखाड़ेबाजी के साथ-साथ ’’शो बाजी’’ ही मात्र बनकर रह जायेगा तथा सरकार कई लाख करोड़ रूपये के एम.ओ.यू. ;डमउवतंदकनउ व िन्दकमतेजंदकपदहद्ध के हस्ताक्षर होने का ढिंढोरा पीटकर जनता को फिर से वरग़लाने का प्रयास कर रही है क्योंकि एम.ओ.यू. की हैसियत अब एक सादे काग़ज से ज़्यादा कुछ भी नहीं रह गया है। एक उद्योगपति बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिये आखिर एक साथ कितने बीजेपी- शासित राज्य में कारखाने लगायेंगा?
इसीलिए उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार को अन्य बीजेपी सरकारों का अंध अनुसरण करके कई सौ करोड़ों रूपये फिजूल में खर्च करके ’इन्वेस्टर्स समिट’ करने से पहले प्रदेश की कानून-व्यवस्था को खूब चुस्त-दुरूस्त करके उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का अच्छा वातावरण पैदा करना चाहिये था। वैसे भी क्या केवल सैकड़ों पुलिस इन्काउन्टरों के बल पर कानून-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है?
इसके साथ ही ज्यादातर स्वयं बीजेपी के लोगों द्वारा ही उत्पन्न किये जा रहे जंगलराज व माफियाराज को समाप्त करने की ईमानदार कोशिश करने के क्रम में सख्त कानूनी कदम उठाये, ना कि अपने मंत्री व नेताओं पर से आपराधिक मुकदमों को वापस लेने का गलत व गै़र-कानूनी प्रयास लगातार करती रहे। बीजेपी सरकार द्वारा अपने नेताओं पर से मुकदमा वापसी की नीति से उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की बदतर स्थिति सुधरने वाला नहीं है बल्कि इससे और ज्यादा बिगडे़गा ही।
सुश्री मायावती जी ने कहा कि बेहतर कानून-व्यवस्था के माध्यम से आमजनता के जान-माल व मज़हब की सुरक्षा करना सरकार की पहली संवैधानिक ज़िम्मेदारी होती है, जिसमें बीजेपी की सरकारें बुरी तरह से विफल साबित हो रही हंै क्योंकि इनकी नीयत व नीति दोनों में ही नफरत, हिंसा, साम्प्रदायिकता व जातिवाद की ज़हर निहित है। इन अभिशापों आदि से मुक्त होने के कारण ही बी.एस.पी. की चार बार यहाँ उत्तर प्रदेश में रही सरकार अपराध-नियंत्रण व कानून-व्यवस्था तथा जनहित व विकास के मामले में अति-उत्तम सरकार रही और जिस दौरान पूरा उत्तर प्रदेश हिंसा, जातिवाद व दंगा-मुक्त प्रदेश बना हुआ था।
उन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार हो या प्रदेश की बीजेपी सरकार इन पर उत्तर प्रदेश की जनता का अब भरोसा नहीं के बराबर ही रह गया लगता है क्योंकि इनकी वादाखिलाफियों की सूची काफी लम्बी होती चली जा रही है। ग़रीब परिवार के लोगों को विदेशों में जमा कालाधन को वापस लाकर 15 से 20 लाख रुपये देने का सन् 2014 के लोकसभा आमचुनाव का श्री नरेन्द्र मोदी का लुभावना वायदा अब भी लोगों के मन-मस्तिष्क में कुरेदता रहता है जबकि इनकी सरकार का समय समाप्त होकर अब नया लोकसभा का आमचुनाव आने वाला है। देश व प्रदेश की जनता बीजेपी नेताओं की बातों व वायदों पर अब कैसे भरोसा कर सकती है?

जारीकर्ता:
बी.एस.पी. केन्द्रीय कार्यालय
4, गुरूद्वारा रकाबगंज रोड,
नई दिल्ली - 110001

लखनऊ 23 फरवरी 2018, भारतीय जनता पार्टी ने गड्ढ़ामुक्त सरपट दौड़ती सड़कों के उत्तम प्रदेश बनाने के मंसूबों से जोड़ा। प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि 101000 किमी सड़के गड्ढामुक्त हुई है, इसके साथ ही 1048 किमी सड़कों का निर्माण कार्य रिकार्ड 11 माह में पूरा किया गया। सेतुओं का निर्माण, सड़क निर्माण ने उत्तर प्रदेश के परिवहन को गांव, गरीब, किसान के द्वार तक पहुंचा दिया है, जो विकास की गंगा गरीब की झोपड़ी तक बहाएगी।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि सड़कों को अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी ने प्रधानमंत्री स्वर्ण चर्तुभुज योजना प्रारम्भ की और देश की आर्थिक उन्नति का श्रीगणेश हुआ। मोदी सरकार और योगी सरकार इस विचार को और आगे ले जा रही है। हर गांव, मजरे, टीले तक सड़क, बिजली, पेयजल पहुंचे इस दिशा में भाजपा सरकारें काम कर रही है। परिवहन की सहज पहुंच ही गांव, गरीब, किसान को उपज या उत्पाद का समुचित मूल्य दिलाती है। आजादी के बाद से अब तक मूलभूत सुविधाओं से वंचित 1625 बनटांगिया गांवों को राजस्व गांव का दर्जा देकर योगी सरकार ने विकास को गरीबों के द्वार तक पहुंचाया है।
डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि प्रदेश में 86 सेतुओं तथा 40 लघु सेतुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है, जिनमंे तेजी से काम चल रहा है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भागीरथी प्रयासों से सड़कों से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। प्रदेश में सड़क निर्माण में नई तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। सड़कों से समृद्धि के मार्ग पर बढ़ती प्रदेश सरकार और जन कल्याण के कार्य में पूर्णरूपेण सहयोगी केन्द्र सरकार सड़क, बिजली, पानी को हर व्यक्ति तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। मोदी सरकार और योगी सरकार द्वारा प्रदेश के नवनिर्माण के लिए बधाई।

कई मुखबिरों को दी गयी प्रोत्साहन राषि

लखनऊ, 23 फरवरी 2018। मुख्य मंत्री एवं ऊर्जा मंत्री द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुष लगाकर प्रदेष की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने के निर्देषों के अनुपालन में प्रदेष में मुखबिर योजना लागू की गयी है। विद्युत चोरी पकड़वाने में उ0प्र0 पावर कारपोरेषन द्वारा चालू की गयी यह मुखबिर योजना फायदेमंद हो रही है। मुखबिरों द्वारा प्राप्त सूचना में अनेक चोरियाॅ पकड़ी जा रही हंै।
यह जानकारी देते हुये प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं उ0प्र0 पावर कारपोरेषन के अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा है कि लाइन हानियों को कम करने हेतु विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण अत्यन्त आवष्यक है। उ0प्र0 सरकार जहाॅ एक ओर उपभोक्तओं को बेहतर विद्युत आपूर्ति प्रदान करना चाहती है, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम की वित्तीय स्थिति में भी गुणात्मक सुधार की आवष्यकता को अनिवार्य मानती है। यह तभी सम्भव है जब विद्युत चोरी रूके और लाइन हनियाॅ कम हो।
विद्युत चोरी पर प्रभावी नियंत्रण रखने हेतु उ0प्र0 सरकार द्वारा ‘‘प्रोत्साहन योजना’’ को प्रभावी ढंग से प्रचलित किये जाने के सम्बंध में बनी कार्य योजना 01 दिसम्बर, 2017 से क्रियान्वित हो गई है। इस कार्ययोजना के तहत प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर-2017 में मुखबिरों द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाये जाने पर 3 मुखबिरों को 12,000 रूपये प्रदान किये जा रहे हैं। इसी प्रकार चेकिंग टीम प्रवर्तन दलों को 1,17,323 रूपये व रेड टीम के साथ सम्मिलित विद्युत विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को 14,557 रूपये प्रोत्साहन राषि प्रदान की जा रही है। उ0प्र0 सरकार द्वारा विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुष लगाने एवं इस पर प्रभावी नियंत्रण रखने के दृश्टिकोण से प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत मुखबिर द्वारा बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने पर षमनषुल्क का 10 प्रतिषत एवं रेड टीम को विद्युत चोरी पकड़े जाने पर जमा षमन षुल्क का 10 प्रतिषत धनराषि प्रदान किये जाने की योजना है।
इस योजना के तहत बड़ी विद्युत चोरी पकड़वाने वाले मुखबिरों का नाम बिलकुल गोपनीय रखा जाता है। बड़ी विद्युत चोरी वह मान्य होगी जिसमें कम से कम 20,000-00 रूपये षमन षुल्क जमा होगा। प्रमुख सचिव ने यह भी बताया है कि विद्युत चोरी रोकने की कार्यवाही में परिवर्तन दलों एवं विभागीय टीमों द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं का उत्पीड़न न हो इसके लिऐ सर्तकता इकाई द्वारा वेब पोर्टल एवं मोबाईल एप भी बनाया गया है। इसमे यह प्राविधान है कि कही भी रेड डालने से पहले पोर्टल पर टीम की पूरी जानकारी भेजनी होगी।
विद्युत चोरी की सूचना निम्नलिखित मोबाइल नम्बरों अथवा ई-मेल पर दी जा सकती है:-
E-mail Address - Mobile No. क्षेत्र
poluppcl@gmail.com
9454400330 सम्पूर्ण उ0प्र0
kpyadavsp@gmail.com
9454401200 सम्पूर्ण उ0प्र0
aspmadhyanchal@gmail.com
9454401980 मध्याँचल
spdvvnl@gmail.com
9454401983 दक्षिणाँचल
syadavrnq@yahoo.co.in
9454401981 पूर्वांचल
uppclasp@gmail.com
9454401982 पश्चिमाँचल
spkesco4@gmail.com
9454401903 केस्को

लखनऊ 23 फरवरी , 2018

प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत आजमगढ़ एवं संतकबीर नगर में 84 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु 2.18 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं।
इस संबंध मंे जारी शासनादेश के अनुसार आजमगढ़ के विकास खण्ड मिर्जापुर में 19 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 71.44 लाख रुपये तथा संतकबीर नगर के विकासखण्ड-रोमरियांव में 15 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 33.75 लाख रुपये, बधौली में 11 आँगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 24.75 लाख रुपये एवं सोठा/सांठा में 39 आँगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण के लिए 87.75 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

लखनऊ 23 फरवरी , 2018

प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत बरेली में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा एक यूनानी डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु 65 लाख रुपये मंजूर किये हैं।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार विकासखण्ड रीछा/दमखोड़ा के फरीदपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (बहेड़ी) के लिए 50 लाख रुपये तथा फतेहगंज में यूनानी डिस्पेन्सरी के निर्माण हेतु 15 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

लखनऊ 23 फरवरी , 2018

प्रदेश सरकार ने मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्लान (एम.एस.डी.पी.) के तहत बरेली तथा सिद्धार्थनगर में आईटीआई भवन के निर्माण हेतु द्वितीय किश्त के रूप में
2.68 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि मंजूर की है।
इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार बरेली जिले के विकास खण्ड दमखोड़ा के रिछा के लिए 114.50 लाख रुपये तथा सिद्धार्थनगर के विकास खण्ड बर्डपुर के लिए 154 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।