स्वयं को स्थापित करने के लिये कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है - श्री नाईक
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लखनऊ: 9 नवम्बर, 2017
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक से आज राजभवन में टी0आर0सी0 लाॅ कालेज, सतरिख, बाराबंकी के छात्र-छात्राओं ने भेंट की। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव श्री चन्द्रप्रकाश, टी0आर0सी0 कालेज के अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र चतुर्वेदी, सचिव डाॅ0 सुजीत चतुर्वेदी, निदेशक श्री अश्वनी गुप्ता सहित फैकल्टी के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे। अध्यक्ष श्री उमेश चन्द्र चतुर्वेदी ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र भेंट करके सम्मानित भी किया।
राज्यपाल ने विधि के छात्र-छात्राओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि ‘आप सब विधि के विद्यार्थी हैं जहाँ आपको भारत का संविधान पाठ्यक्रम के रूप में पढ़ाया जाता है। ज्ञान और शिक्षा पूंजी के समान हैं जिनसे लाभ उठाकर विद्यार्थी अपना भविष्य स्वयं तय कर सकते हैं। स्वयं को स्थापित करने के लिये कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेक 39(क) में सभी के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है।’ विधि की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्र वकालत का पेशा, न्यायिक अधिकारी बनकर, विधि शिक्षण, प्रशासनिक सेवाओं या कारपोरेट क्षेत्र में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आम आदमी को न्याय शीघ्र मिले यह देखने का काम न्यायालय, वहाँ के अधिकारी-कर्मचारी और वकीलों का है।
श्री नाईक ने कहा कि केवल किताबी कीड़ा न बने बल्कि ज्ञानार्जन के साथ-साथ अपने व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। दीर्घकाल तक काम करने के लिए व्यक्तित्व विकास के साथ स्वास्थ्य का अच्छा होना जरूरी है। राज्यपाल ने व्यक्तित्व विकास के चार मंत्र बताते हुए कहा कि सदैव प्रसन्नचित रह कर मुस्कराते रहंे, दूसरों के अच्छे गुणों की प्रशंसा करें और अच्छे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश करें, दूसरों को छोटा न दिखाए तथा हर काम को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करें। उन्होंने ‘चरैवेति! चरैवेति!!’ श्लोक का उद्धृत करते हुए कहा कि निरंतर प्रयास करने वाले को ही सफलता मिलती है।
राज्यपाल ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने 1958 में मुंबई के के0सी0 लाॅ कालेज से नौकरी करते हुए विधि की डिग्री प्राप्त की। प्रत्यक्ष रूप से वे न्यायालय में वकील की हैसियत से तो नहीं गए लेकिन तीन बार विधायक तथा पांच बार सांसद रहते हुए कानून कैसे बनता है इसका अनुभव उन्हें है। उन्होंने छात्रों को राज्यपाल के दायित्व के बारे में विस्तार से बताया तथा यह भी कहा कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के जीवन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही जरूरी है। इसी दृष्टि से वेे विधायक, सांसद रहते हुए तथा उसके बाद भी अपना वार्षिक कार्यवृत्त जनता के समक्ष रखते हैं। उन्होंने कहा कि राजभवन में रहते हुए भी यह क्रम जारी है।
श्री नाईक ने विद्यार्थियों को अपने वार्षिक कार्यवृत्त ‘राजभवन में राम नाईक 2016-17’ की प्रति भी भेंट की।

आज दिनांक 09 नवम्बर,2017 को नीति आयोग के डा0 राजीव कुमार, मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग तथा नीति आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रदेश के विकास के सम्बंध में डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी की अध्यक्षता में मुख्य सचिव तथा प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योजना भवन में आहूत बैठक में प्रतिभाग किया गयाः-
1 डा0 राजीव कुमार,मा0 उपाध्यक्ष,नीति आयोग,भा0स0
2 श्री अमिताभ कांत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नीति आयोग, भा0स0
3 श्री आलोक कुमार,सलाहकार,नीति आयोग, भा0स0
4 श्री अशोक कुमार जैन,सलाहकार,नीति आयोग,भा0स0
5 सुश्री सिग्गी थाॅमस,निदेशक,नीति आयोग,भा0स0
6 सुश्री अनामिका सिंह,उप सचिव,नीति आयोग, भा0स0
ऽ बैठक के प्रारम्भ में श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव नियोजन द्वारा मा0 उपाध्यक्ष नीति आयोग तथा नीति आयोग के दल एवं प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का स्वागत किया। उनके द्वारा नीति आयोग की पहल पर मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास के लिये रोड मैप पर अब तक हुई प्रगति पर प्रकाश डाला गया।
ऽ डा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह, मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा नीति आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास के लिए की गई पहल की कड़ी में दिनांक 10 मई, 2017 को आयोजित बैठक में हुए विचार-विमर्श के क्रम में गठित संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा तैयार किये गये एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश की प्रगति पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा 09 सचिव समूह गठित किये गये, जिनके द्वारा विस्तृत विचार-विमर्श के उपरांत एक्शन प्लान के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु तैयार रणनीति का प्रस्तुतीकरण मुख्य सचिव के समक्ष करते हुए अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।
ऽ श्री राजीव कुमार, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा अपने सम्बोधन में एक्शन प्लान फार उत्तर प्रदेश के क्रियान्वयन के सम्बंध में बताया गया कि संयुक्त कार्यकारी दल द्वारा प्रदेश के विकास का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसमें निर्धारित किए गए टाइम लाईन्स के अनुरूप प्रदेश सरकार द्वारा गम्भीरतापूर्वक कार्यवाही की जा रही है।
ऽ मुख्य सचिव द्वारा द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश के विकास में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स यथा यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.डी.पी., बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, बी.एम.जी.एफ, शिव नाडर फाउण्डेशन, टाटा फाउण्डेशन एवं टाटा ट्रस्ट आदि का सहयोग भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा भी एकीकृत एक्शन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान के अनुश्रवण हेतु डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव द्वारा नीति आयोग से अपेक्षा की गयी कि देश के विभिन्न राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसिस के सम्बंध में वर्कशाप आयोजित कराकर प्रदेश के अधिकारियों का ज्ञानवर्द्धन करा दिया जाये।
ऽ डा0 राजीव कुमार, मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने अपने सम्बोधन में इंगित किया कि यदि भारत को आगे बढ़ना है, तो उत्तर प्रदेश को भी विकास के पथ पर तीव्रता से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने बदले हुए परिवेश में योजनाओं के आउटकम्स आधारित अनुश्रवण पर बल दिया और इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में रियल टाइम डाटा के माध्यम से रियल टाइम मानीटरिंग करने और जनपदों की रैंकिंग करने का सुझाव दिया गया ताकि जनपद के मध्यम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उन्होंने बताया कि नीति आयोग प्रदेश के डेवलपमेंट पार्टनर के रूप में सभी प्रकार का सहयोग और मार्गदर्शन देने के लिये प्रतिबद्ध है। नीति आयोग ने अपने संसाधनों से पहली बार प्रदेश के लिये एक फीड बैक प्रणाली विकसित की है।
ऽ श्री अमिताभ कान्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग द्वारा योजनाओं में वित्तीय तथा भौतिक उपलब्धियों के स्थान पर आउटकम्स आधारित यथा-शिशु मृत्यु दर, मातृ मत्यु दर, शिक्षा की गुणवत्ता, कुपोषण के स्तर, सिंचाई क्षेत्र में सृजित सिंचन क्षमता तथा उससे उपयोग आदि के आधार पर अनुश्रवण किये जाने पर बल दिया गया और इस आधार पर जनपदों की रैंकिंग करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में प्रदेश सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना की गई।
 कुपोषण की रोकथाम हेतु लागू की गई शबरी योजना की प्रशंसा की गई। साथ ही फीडबैक के लिए मेगाकाल सेन्टर की स्थापना को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने इस बात की भी आवश्यकता बताई गई कि जनसहभागिता के दृष्टिगत आई.ई.सी को और प्रभावशाली बनाया जाए।
 सम्पूर्ण टीकाकरण के दृष्टिगत वर्तमान स्तर को 90 प्रतिशत तक लाने के लिए विशेष प्रयास किये जाने पर बल दिया गया।
 सरकार के अथक प्रयासों से इस वर्ष आउट आफ स्कूल बच्चों की कमी को अच्छा संकेत बताया।
 माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर अध्यापकों की लगभग 60 प्रतिशत रिक्तियों पर चिन्ता व्यक्त की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कक्षा-5 तक के बच्चों को गुणवतत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने पर बल दिया गया।
 प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण की गति को बढ़ाये जाने की आवश्यकत इंगित की गई।
 ग्रामीण क्षेत्रों में पाईप वाटर सप्लाई को बढ़ावा दिये जाने पर बल दिया गया।
 सिंचाई के क्षेत्र में माइक्रो इरीगेशन तथा समादेश क्षेत्र विकास पर बल दिया गया।
 बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान में इंगित बिन्दुओं के कार्यान्वयन में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि इसमें प्रदेश द्वारा 84.5 प्रतिशत प्रगति हासिल की है। उत्तर प्रदेश में ईज आफ डूइंग बिजनेस का माहौल बना है और प्रदेश इसमें अग्रणी श्रेणी में आने के लिए तत्परता से कार्य कर रहा है।
 कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन दिये जाने पर बल दिया गया एवं यह भी बताया कि प्रदेश को हर खेत को पानी योजना को सक्रियता से क्रियान्वित करने हेतु रणनीति बनानी होगी।
ऽ अपर मुख्य सचिव, नियोजन द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में बताया कि प्रदेश के विकास में डेवलपमेन्ट पार्टनर्स यथा यूनीसेफ, डब्ल्यू.एच.ओ., यू.एन.डी.पी., बिल एण्ड मिलिण्डा गेट्स फाउण्डेशन, बी.एम.जी.एफ, शिव नाडर फाउण्डेशन, टाटा फाउण्डेशन एवं टाटा ट्रस्ट आदि का सहयोग भी लिया जा रहा है। इनके द्वारा भी एकीकृत एक्शन प्लान बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है। एक्शन प्लान के अनुश्रवण हेतु नीति आयोग के सहयोग से क्वालिटी काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा डैशबोर्ड भी तैयार किया जा रहा है। प्रदेश में कार्यान्वित प्रमुख योजनाओं के सतत् अनुश्रवण हेतु प्रोजेक्ट मानीटरिंग यूनिट (पीएमयू) स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मा0 मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बुन्देलखण्ड विकास परिषद तथा पूर्वान्चल विकास परिषद के गठन विचाराधीन है। प्रदेश विभागों के तमंसपहद ंदक तमेजतनबजनतम करने पर, नया भारत/2022 में दिये गये नव विचारों एवं बींससमदहम उमजीवक के माध्यम से परियोजनाओं हेतु साइट सलेक्शन पर कार्य किया जाने का बिन्दु रेखांकित किया गया। उन्होंने किये गये अभिनव पहल यथा-ई टेण्डरिंग, ई-प्रोक्योरमेंट ;ळमडद्ध, ई-आफिस, जीयो टैंिगंक की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।
ऽ अपर मुख्य सचिव द्वारा नीति आयोग से बुन्देलखण्ड पैकेज के विस्तारीकरण, शौचालयों निर्माण, पीएमजीएसवाई के अंतर्गत 500 से कम आबादी वाली बसावटों को सर्वऋतु मार्गो से जोड़ने की अनुमति, पाइप पेयजल परियोजनाओं, सर्वशिक्षा अभियान एवं कुम्भ 2019 के सफल आयोजन हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया।
ऽ बैठक में नीति आयोग के समक्ष 09 समूहों यथा- पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास एवं पेयजल,स्वच्छता, सिंचाई एवं जल संसाधन, उद्योेग, कृषि तथा शहरी मुद्दो पर गठित समूहों द्वारा अब तक की गयी प्रगति पर प्रस्तुतीकरण किया गया।
ऽ बैठक के अंत में मा0 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के विकास में नीति आयोग द्वारा चर्चा को आगे बढ़ाने की जो पहल की गयी, उसपर आभार व्यक्त किया गया। मा0 उपाध्यक्ष, नीति आयोग द्वारा प्रदेश के त्वरित विकास के लिये सभी प्रकार का सहयोग एवं मार्गदर्शन दिये जाने एवं शीघ्र ही पुनः चर्चा किये जाने का आश्वासन दिया गया।
ऽ धन्यवाद सहित बैठक समाप्त हुई।

लखनऊ 09 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश के उपेक्षित पड़े गांवों को चिन्हित कर वहां सभी बुनयादी सेवाएं मुहैया कराने की आदेश दिया जाना प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने की दिशा में सराहनीय कदम है।
प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि पिछली सपा और बसपा सरकारों के मुख्यमंत्रियों ने जहां केवल अपने परिवार से जुड़े गांवों के कथित विकास के लिए जनता का पैसा बहाया वहीं श्री योगी आदित्यनाथ जी निरपेक्ष भाव से अभावग्रस्त गांवों को संवारने का बीड़ा उठाए हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का आभास है कि प्रदेश की तरक्की का रास्ता गांव से ही होकर गुजरता है। खुशहाल गांव से ही खुशहाल प्रदेश की कल्पना की जा सकती है। प्रदेश में डेढ़ हजार गांव ऐसे हैं जहां पर आजादी के बाद से ही बुनयादी सेवाओं को तरस रहे हैं।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि ऐसे गांवों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को विशेष कार्ययोजना बनाने का आदेश देकर अपनी संवेदनशीलता को एक बार फिर जाहिर किया है। प्रदेश सरकार अपने कामकाज में हर बार यही संदेश दे रही है कि गावों की तरक्की उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर के एक वनटंगिया गांव में दीपावली मनाकर वर्षों से उपेक्षित और खानाबदोश जीवन जी रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास शुरू किया है।
प्रदेश प्रवक्ता डा0 चन्द्रमोहन ने कहा कि इसी क्रम में मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों से प्रदेश के वनटंगियां बस्तियों को चिन्हित कर उन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा देने की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया है। आजादी के बाद भी यह पहली बार ही है कि सभी गांवों में कम से कम बारह घंटे बिजली मिल रही है। प्रदेश सरकार गांवों में भी कम से कम बीस् घंटे बिजली देने की दिशा में कार्य शुरू कर चुकी है।

लखनऊ 08 नवम्बर 2017, ।
केन्द्रीय मंत्री संतोष गंगवार 9 नवम्बर को बरेली नगर निगम भाजपा प्रत्याशी उमेश गौतम तथा पार्षदों के नामांकन जुलूस में साथ रहेगें। कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही 10 नवम्बर को सहारनपुर में भाजपा के महापौर एवं पार्षदों के नामांकन जुलूस का नेतृत्व करेगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह 9 नवम्बर को मुरादाबाद नगर निगम के भाजपा महापौर प्रत्याशी विनोद अग्रवाल एवं पार्षदों के नामांकन जुलूस में साथ रहेगें। कैबिनेट मंत्री एसपी सिंह बघेल 9 नवम्बर को फिरोजाबाद नगर निगम की भाजपा प्रत्याशी नूतन राठौर एवं पार्षदों के नामाकंन जुलूस का नेतृत्व करंेगे। भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरि मिर्जापुर एवं विधायक अवधेश सिंह जौनपुर में 9 नवम्बर को भाजपा प्रत्याशियों के नामांकन जुलूस का नेतृत्व करेंगे।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि तरबूज, पपीता, टमाटर, आदि के बीजों के दामों में बेतहाशा मूल्यवृद्धि के कारण किसानों पर भारी आर्थिक बोझ बढ़ गया है। उनके उत्पादन का लागत मूल्य काफी बढ़ गया हैं बावजूद इसके योगी सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। मजबूरन किसानों को विदेशी कंपनियों से बीज खरीदना पड़ रहा है।
श्री पटेल ने कहा है कि गंगा नदी के किनारे वाले गांवों में लाखों किसान तरबूज की खेती करते है। एक बीघा खेत में बीज के साथ कई किस्म की खाद और कीटनाशक दवा के इस्तेमाल पर तरबूज की फसल की लागत 20 हजार रूपए आती है। उन्हें दैवी आपदा से फसल की बरबादी पर भी कोई सरकारी मदद नहीं मिलती है।
श्री नरेश उत्तम पटेल ने कहा कि तरबूज की फसल की तैयारी शुरू हो गई है। किसान को 12 हजार रूपए से लेकर 16 हजार रूपए प्रति किलो बीज खरीदना पड़ रहा है। इसके देशी बीज 3 सौ से लेकर 5 सौ रू0 किलो में खरीदकर किसान पहले अपना जीवन यापन करता रहा किन्तु अब उसे विदेशी कम्पनियों का 16 हजार प्रति किलो की दर से बीज मिल रहा है। इन विदेशी बीजों का किसान दुबारा प्रयोग नहीं कर सकता है क्योंकि वे उत्पादन लायक नहीं रह जाते हैं। जबकि देशी बीज के पुनः प्रयोग से उत्पादन में कोई कमी नहीं आती थी।
श्री पटेल के अनुसार देशी बीज से पहले तरबूज कलुआ, मथुरिया, नीमपŸाी, दाविया, पथरचटा, लखनउवा की मांग पूरे देश में रहती थी, लेकिन अब मंहगे विदेशी बीजों के सामने देशी तरबूज लुप्तप्राय हो रहा है। पहले किसान इसके साथ खेतों मंे करेला, ककड़ी तथा लौकी भी बो लेता था। इस प्रकार किसान को पपीता के देशी बीज जो 5 से 7 सौ रूपए किलो मिलते थे अब विदेशी कम्पनी 2 लाख 80 हजार रूपए प्रति किलो यानी 2800 रूपये का दस ग्राम पैकेट खरीदकर काम चलाना पड़ता है। टमाटर का बीज 20 हजार से 40 हजार रूपए प्रति किलो खरीदना पड़ रहा है।
श्री नरेश उत्तम पटेल का कहना है कि कन्नौज, कानपुर, फतेहपुर, उन्नाव, रायबरेली, इलाहाबाद सहित प्रदेश में गंगा किनारे लाखो किसानों की आजीविका पर अब सरकारी उपेक्षा से भारी संकट छा गया है। सरकार ने राहत नहीं दी तो किसान परिवारों में भुखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। बहुत से किसानों का तो खेती से ही मोहभंग हो रहा है।

लखनऊ 08 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर केन्द्रीय कपड़ा एवं सूचना प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी एवं प्रदेश अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय कि पत्रकार वार्ता के मुख्य अंश:-
ऽ एक वर्ष पूर्व कालेधन व भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला।
ऽ नोटबंदी से आजाद हिन्दुस्तान में पारदर्शिता, व्यवस्था का सुदृढीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नव निर्माण के पथ पर बढ़ता हुआ भारत।
ऽ 8 नवम्बर भारत के इतिहास में, विश्व के आर्थिक इतिहास में, जनता के बीच, सरकारों के मध्य, बहुचर्चित विषय बन चुका है।
ऽ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी, नेता एवं एक-एक कार्यकर्ता भारत के जनमानस द्वारा कालेधन एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ सहयोग प्रदान करने के लिए आभार व्यक्त करते है।
ऽ सुप्रीमकोर्ट ने कांग्रेसनीत सरकार को कालेधन के खिलाफ एसआईटी गठन का आदेश दिया था लेकिन कांग्रेस सरकार ने गठन नहीं किया।
ऽ मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने पहला निर्णय कालेधन के खिलाफ एसआईटी गठन का लिया।
ऽ बेनामी प्रापर्टी एक्ट 28 साल पहले बना था लेकिन उसे लागू नही किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में बेनामी प्रापर्टी के माध्यम से कालेधन में लिप्त लोगों के विरूद्ध बेनामी प्रापर्टी एक्ट को लागू किया।
ऽ शेल कंपनियों पर हुई सर्जिकल स्ट्राइक 2 लाख 24 हजार कंपनियों पर ताला लगा।
ऽ नोटबंदी से पूर्व हाई वैल्यू कंरेसी सर्कुलेशन 17 लाख 77 हजार करोड़ था। नोटबंदी के बाद 3 लाख 89 हजार करोड़ की हाई वैल्यू कंरेसी प्रचलन में कम हुई।
ऽ गत एक वर्ष में संदिग्ध लेनदेन की राशि 1 लाख 60 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख 70 करोड़ तक हुई। जांच एंजेसियां अब इन संदिग्ध लेनदेन की पड़ताल कर रही है।
ऽ विगत एक वर्ष में बैंकों द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर संदिग्ध लेनदेन में बढ़ी बृद्धि हुई। नोटबंदी से पूर्व एक वर्ष में 61361 संदिग्ध लेनदेन हुए थे। जो नोटबंदी के बाद 361214 सदिग्ध लेनदेन की सूची प्राप्त हुई है। अब इन सबपर कार्यवाही होगी।
ऽ देश के फाइनेंशियल इस्टीट्यूशन ने नोटबंदी से पूर्व 40333 संदिग्ध लेनदेन की जानकारी भारत सरकार को दी थी। गत एक वर्ष में 94836 लेनदेन की जानकारी सरकार तक पहॅुची।
ऽ 2015-16 में 66.53 लाख टैक्सपेयर्स थे वही नोट बंदी के बाद 2016-17 में 84.21 लाख टैक्सपेयर्स हो चुके है। टैक्सपेयर्स की संख्या में 26.6 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि।
ऽ स्वेच्छा से टैक्स भरने वालों की संख्या में 34.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
ऽ नोटबन्दी की व्यापक और एतिहासिक सफलता
ऽ साफ- सुथरी अर्थ व्यवस्था की ओर एक मजबूत और दूरगामी कदम।
ऽ नोटबन्दी से टैक्सपेयर्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि।
ऽ देश के इतिहास में सबसे ज्यादा कालेधन का पर्दाफाश।
ऽ राहुल गांधी पर जब उनकी पार्टी विश्वास नहीं करती तो जनता क्या करेगी।

चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयुष डाॅक्टरों की तैनाती की जाए

जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए

आशा बहुओं को समय से मानदेय उपलब्ध कराया जाए

डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्टवाॅइज संचालित किया जाए

मुख्यमंत्री ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा
तथा आयुष विभाग के कार्याें की समीक्षा की

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि प्रदेश की जनता को उत्कृष्ट एवं प्रभावी स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। यह सेवाएं गांव, गरीब और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक हर हाल में पहुंचें, इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। प्राथमिक व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों सहित प्रदेश की सम्पूर्ण चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
मुख्यमंत्री जी आज यहां शास्त्री भवन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग के कार्यांे की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को बेहतर चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा आयुष विभाग मिलकर कार्य करें। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आयुष डाॅक्टरों की तैनाती की जाए, जिससे ग्रामीण व पिछड़े इलाकों के लोगों को प्राथमिक उपचार आसानी से प्राप्त हो सके। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि जननी सुरक्षा योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जाए, इसके साथ ही, आशा बहुओं को समय से मानदेय भी उपलब्ध कराया जाए।
योगी जी ने कहा कि सभी विभाग अपने बजट का शत-प्रतिशत उपयोग निर्धारित कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए ही करें। उन्होंने निर्माणाधीन चिकित्सालयों को गुणवत्तापरक तरीके से पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी निर्माणाधीन चिकित्सालय मार्च, 2018 तक पूर्ण कर लिए जाएं। प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स सेवा की आवश्यकता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इस एम्बुलेन्स सेवा से गम्भीर रोगियों को लाभ मिल रहा है। उन्होंने इसके व्यापक प्रचार आवश्यकता जतायी। उन्होंने ‘102’ एवं ‘108’ एम्बुलेन्स सेवा का जिक्र करते हुए कहा कि इन दोनों सेवाओं को बेहतर बनाया जाए साथ ही इसकी माॅनीटरिंग भी की जाए, जिससे जरुरतमन्दों को न्यूनतम रिसपाँस टाइम में इनका लाभ मिल सके।
योगी जी ने कहा कि जिन जनपदों में मातृ एवं शिशु मृत्युदर ज्यादा हो, वहां पर अल्ट्रासाउण्ड मशीन प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जाएं। किडनी रोग के इलाज के लिए डायलिसिस की सुविधाओं को शिफ्टवाॅइज संचालित किया जाए, जिससे अधिक से अधिक किडनी रोगियों को इसका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री जी ने मार्च, 2018 तक प्रदेश में 01 हजार प्रधानमंत्री जन औषधि केन्द्रों को सफलतापूर्वक संचालित करने के निर्देश दिए। जे0ई0 व ए0ई0एस0 के टीकाकरण की जानकारी प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा कि टीकाकरण में साफ-सफाई व शुद्ध पेयजल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
इस अवसर पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन, परिवार कल्याण मंत्री श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी, परिवार कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती सिंह, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री प्रशान्त त्रिवेदी, प्रमुख सचिव वित्त श्री संजीव कुमार मित्तल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

लखनऊ 08 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी ने फिरोजाबाद और बरेली से भाजपा महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी की। प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने घोषित किए प्रत्याशी।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय ने बरेली नगर निगम से भाजपा महापौर प्रत्याशी उमेश गौतम तथा फिरोजाबाद से नूतन राठौर को भाजपा का अधिकृत महापौर प्रत्याशी घोषित किया। भाजपा के सभी 16 महापौर प्रत्याशी घोषित हो चुके है।

लम्बित परियोजनाओं को निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु विभागीय अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को करनी होगी नियमित समीक्षा: राजीव कुमार

लम्बित परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की आगामी 01 माह के
उपरान्त मुख्य सचिव स्तर पर पुनः होगी समीक्षा

लखनऊ: 08 नवम्बर, 2017

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार ने निर्देश दिये हैं कि 75 प्रतिशत से अधिक कार्य पूर्ण हो चुकी 25 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को अधिकतम मार्च, 2018 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव विभागीय परियोजनाओं के कार्यों हेतु निर्गत धनराशि का पारदर्शिता के साथ उपयोग अभी तक न होने के कारणों की जानकारी प्राप्त कर यह सुनिश्चित करायें कि लम्बित परियोजनाओं में से पूर्ण होने योग्य परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर परीक्षण कराकर आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायें ताकि उपयोगी परियोजनाएं निर्धारित अवधि में गुणवत्ता के साथ अवश्य पूर्ण हो जायें। उन्होंने कहा कि लम्बित परियोजनाओं के अवशेष कार्यों को निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने हेतु सम्बन्धित अपर मुख्य सविच एवं प्रमुख सचिव सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के साथ बैठक कर नियमित रूप से समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि आगामी 01 माह के उपरान्त मुख्य सचिव स्तर पर लम्बित परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की जायेगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में रूपये 25 करोड़ से अधिक लागत की लम्बित परियोजनाओं की विभागवार समीक्षा कर अवशेष कार्यों को अधिकतम दिसम्बर, 2017 एवं मार्च, 2018 तक पूर्ण कराने हेतु आवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनपद फैजाबाद के अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल का निर्माण आगामी जून, 2018, जनपद रामपुर में स्पोटर््स काम्प्लेक्स का अवशेष निर्माण कार्य तथा जनपद फतेहपुर में स्पोटर््स काॅलेज का निर्माण कार्य आगामी माह दिसम्बर, 2017 तक निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाये।
श्री राजीव कुमार ने पर्यटन विभाग की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट धार्मिक स्थल पर नेशनल हाइवे के डाउन स्ट्रीम में गंगा नदी के दाये किनारे पर नये स्नानघाट का निर्माण तथा पुराने स्नानघाट का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार का कार्य मार्च, 2018 तक एवं जनपद आगरा में ताज ओरिएन्टेशन सेन्टर शिल्प ग्राम का निर्माण एवं ताजमहल के पूर्वी गेट रोड पर मुगल म्यूजियम निर्माण के अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये।
मुख्य सचिव ने कृषि शिक्षा अनुसंधान विभाग की निर्माणाधीन कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय की स्थापाना, इटावा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर, काॅलेज आॅफ एग्री बिजनेस मैनेजमेन्ट की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, वेटनरी काॅलेज में पाॅलीक्लीनिक की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ, जनपद आजमगढ़ में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय केे निर्माण कार्य कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा, जनपद लखीमपुर खीरी में कृषि महाविद्यालय (कैम्पस) की स्थापना कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के अवशेष कार्यों को 31 मार्च, 2018 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने जनपद अम्बेडकरनगर एवं चित्रकूट में निर्माणाधीन जिला कारागारों में 90 प्रतिशत से अधिक हो चुके निर्माण कार्य के फलस्वरूप अवशेष कार्यों को भी 01 माह के अन्दर पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनपद श्रावस्ती, इटावा, सन्तकबीरनगर में निर्माणाधीन जिला कारागारों सहित कारागार मुख्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाकर अवशेष कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
श्री राजीव कुमार ने प्राविधिक शिक्षा विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद अम्बेडकरनगर में निर्माणाधीन मा0 कांशीराम इंजीनियरिंग काॅलेज आॅफ आई0टी0 के अवशेष कार्यों को दिसम्बर, 2018 तक तथा मैनपुरी, आजमगढ़, कन्नौज, सोनभद्र, बस्ती, गोण्डा, मिर्जापुर में निर्माणाधीन इंजीनियरिंग काॅलेज भवनों तथा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, चकगंजरिया, लखनऊ के अवशेष निर्माण कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
मुख्य सचिव ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा करते हुये निर्देश दिये कि जनपद कानपुर नगर में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय, भगवानदेई परिसर, जनपद औरैया में 100 शैय्या चिकित्सालय, जनपद फैजाबाद में 300 शैय्या मण्डलीय चिकित्सालय, दर्शन नगर, फैजाबाद, जनपद हरदोई में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय, जनपद बहराइच में जिला चिकित्सालय बहराइच को 200 शैय्या से उच्चीकृत कर 300 शैय्या चिकित्सालय के अवशेष निर्माण को यथाशीघ्र निर्धारित अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने वाणिज्य कर, वन एवं वन्य जीव, पशुपालन विभाग, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, नागरिक उड्डयन, माध्यमिक शिक्षा, खेल विभाग, राज्य सम्पत्ति विभाग, न्याय, आवास विभाग, ग्रम्य विकास विभागांे की लम्बित निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुये यथाशीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन श्री संजीव सरन, अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण श्री सदाकान्त, अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण मो0 इफ्तेखारूद्दीन, प्रमुख सचिव, दिव्यांगजन श्री महेश कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव, आवास श्री मुकुल सिंघल, प्रमुख सचिव, सिंचाई श्रीसुरेश चन्द्रा, सचिव, गृह एवं कारागार श्री मणि प्रसाद मिश्रा, सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री भुवनेश कुमार सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव एवं सचिव, विभागाध्यक्ष तथा कार्यदायी संस्थाओं के प्रमुख उपस्थित थे।

लखनऊ 07 नवम्बर 2017, भारतीय जनता पार्टी 8 नवम्बर को एंटी ब्लैक मनी डे मनाएगी। नोटबन्दी के एक वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कालाधन विरोधी दिवस मनाया जाएगा।
इसीक्रम में लखनऊ महानगर द्वारा कैसरबाग चैराहे के निकट पेट्रोल पम्प के सामने से भाजपा कार्यकर्ता मार्च निकालेगें तथा हस्ताक्षर अभियान से जनमत प्राप्त करेंगे। दोपहर 3 बजे से भाजपा कार्यकर्ता अभियान में जुटेगें।