उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से आज उनके सरकारी आवास पर फेमिना मिस इण्डिया-2015 सेकण्ड रनर अप सुश्री वर्तिका सिंह ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सुश्री सिंह ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही ‘1090’ वीमेन पावर लाइन की तारीफ की और कहा कि इससे महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है।
सुश्री सिंह ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क लैपटाॅप वितरण योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे युवाओं को नई तकनीक से जुड़ने का अवसर मिला है। उन्होंने समाजवादी सरकार द्वारा महिलाओं को सम्मानित करने तथा उन्हें सहायता मुहैया कराने के उद्देश्य से स्थापित किए गए रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष की भी सराहना की और कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के प्रति काफी संवेदनशील है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुश्री वर्तिका सिंह सहित राज्य की अनेक महिलाओं ने राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश का नाम रौशन किया है। उन्होंने सुश्री वर्तिका सिंह से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं, विशेषकर महिलाओं व बच्चों के कल्याण एवं स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं जैसे, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष, ‘1090’ वीमेन पावर लाइन तथा मेरा लखनऊ अभियान से जुड़ने को कहा। उन्होंने कहा कि यदि वे इनसे जुड़ेंगी, तो प्रदेश सरकार गौरवान्वित महसूस करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने आज यहां कहा है कि कैसी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के 71 साॅसद निर्वाचित हैं। केन्द्र सरकार में दर्जनभर मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं। प्रदेश में इन दिनों किसान संकट में है। बे मौसम बरसात से हजारों एकड़ फसल बर्बादी से किसान संकट में है। इन किसानों की मदद के लिए केन्द्र सरकार से अब तक भाजपा के किसी नेता ने एक अपील तक नहीं की है। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार किसानों की मदद में बढ़कर हिस्सा ले रही है। मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इस मामले में बहुत संवेदनशील है।
केन्द्र सराकार फौरी राहत के बजाय अभी तक फसलों की बरबादी का जायजा लेने के लिए टीम भेजकर रिपोर्ट मंगाने में ही समय बिता रही है। प्रदेश के 40 जनपदो के किसान बुरी तरह प्रभावित हैं। उनको राहत देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने 1,067 करोड़ रूपए की मांग की है। मुख्यमंत्री जी ने कृषि फसलों के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम से कम तीन गुनी वृद्धि करने के साथ ही कृशि फसलों की 25 से 50 प्रतिशत तक की क्षति के लिए भी राहत दिए जाने की व्यवस्था की मांग की है। इस राशि को दिलाने के बजाय जब भाजपा नेता उल्टे प्रदेश सरकार की आलोचना करते हैं तो उन पर हंसी आती है और क्षोभ भी होता है। किसानों पर संकट के समय भी जो राजनीति की रोटी सेंकने में लगे हैं, उन्हें जनता बखूबी पहचानने लगी है।
जहाॅ तक उत्तर प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता का सवाल है अब तक 547 करोड़ रूपए आकस्मिक आहरण कर किसानों को मदद देने का काम कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने किसानों के सभी देयों की वसूली स्थगित कर दी है और अन्य मदो में वसूली में किसी भी प्रकार के उत्पीड़न की कार्यवाही में भी रोक लगा दी है। केन्द्रीय दैवीय आपदा राहत राशि से दो गुनी अधिक राशि राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों को उपलब्ध करा रही है।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि और कृषि आधारित व्यवसायों का अंश लगभग 30 प्रतिशत है जबकि इस प्रदेश की लगभग 70 प्रतिशत आबादी इन व्यवसायों पर अजीविका के लिए निर्भर है। स्पष्ट है कि खेती और किसान को राहत पहुॅचाना हमारे आर्थिक विकास के लिए बहुत जरूरी है। श्री मुलायम सिंह यादव हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि किसान खुशहाल होगा तो प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव स्वयं कृषक परिवार से होने के नाते वर्तमान संकट के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और उन्होने किसानों को राहत देने के लिए हरसम्भव कदम उठाए हैं। विपक्ष अपनी रचनात्मक भूमिका भूलकर इस संकट की घड़ी में भी राजनीतिक इस्तेमाल करने में लगा है, यह उसकी स्वार्थपरक राजनीति का प्रदर्शन है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खरीफ वर्ष 2015 में संकर धान, संकर मक्का, संकर ज्वार, संकर बाजरा के बीजों के वितरण पर अनुदान सीधे कृषकों के बैंक खातों में किया जाना है तथा बीजों का वितरण किया जायेगा।
जिला कृषि अधिकारी श्री डी0के0सिंह ने इस आशय की जानकारी आज यहां दी। उन्होने बताया कि 15 अप्रैल 2015 तक इच्छुक कृषको का पंजीकरण किया जायेगा, विकास खण्ड स्तर पर संकर बीजों को उपलब्ध करा दिया जायेगा, पहले आयो पहले पाओ के आधार पर संकर बीजों का कृषकों में वितरण किया जायेगा। उन्होने बताया कि 1 मई से 22 मई तक संकर बीज वितरण कम्पनियों के स्टाल विकासखण्ड स्तर पर लगावाकर बिक्री का आयोजन कराये जायेगे यहां पर कृषकों को पूर्ण मूल्य पर बीज क्रय करना होगा।
उन्होने बताया कि संकर बीज क्रय हेतु बिक्री केन्द्र पर पहुंचते ही कृषक द्वारा एक अनुदान पत्र पर अपना विवरण इंगित करना होगा, आवेदन पत्र पर विकासखण्ड स्तर पर कृषि विभाग के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी के पृष्टि स्वरूप हस्ताक्षर होने के बाद कृषक अपनी स्वेच्छा से भूमि के स्वामित्व के क्षेत्र के अनुसार परन्तु अधिकतम 02 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए संकर बीज क्रय करना अनुमन्य होगा। तत्पश्चात निर्धारित प्रारूप के साथ अपना कैशमैमो संलग्न कर विकासखण्ड स्तर पर अधिकृत कर्मचारी के पास अनुदान की धनराशि प्राप्त करने के लिए जमा करा देगा।
उन्होने बताया कि अनुमन्य अनुदान की धनराशि सीधे कृषकों के बैंक खातो में स्थानान्तरित करा दी जायेगी। उन्होने बताया कि यदि बीजों के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या आती है तो कृषक बन्धु जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नम्बर-9235629681 पर दे सकते है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक नामावलियों की शुद्धता सुनिश्चित करने तथा उनके प्रमाणीकरण के लिए 15 अगस्त 2015 तक राष्ट्रीय निर्वाचक नामावलियों में परिशोधन एवं प्रमाणीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम (छम्त्च्।च्) लांच किया गया है।
इस आशय की जानकारी अपरजिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री राजेश कुमार पाण्डेय ने आज यहां दी। उन्होने बताया कि  इस कार्यक्रम के उद्देश्यों के अन्तर्गत मुख्य रूप से मतदाता फोटो पहचान पत्र नम्बर के साथ यूएआईडीआई के आधार नम्बर की लिंकिग करना, निर्वाचको के एक से अधिक स्थानों पर निर्वाचक नामावलियों में नाम होने के मामलों को उनके द्वारा स्वतः प्रकटन (ैमस िकपेबसवेनतम) किये जाने की दशा में 15 दिनों के अन्दर सम्बन्धित ईआरओ द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित निर्वाचक को अवगत कराने की व्यवस्था तथा अभिलेखीय आधार पर निर्वाचकों से सम्बन्धित किसी प्रविष्टि की त्रुटि में संशोधन पर कार्यवाही 15 दिनों के अन्दर करना, नामावली में फोटो की गुणवत्ता में सुधार की कार्यवाहियां तथा निर्वाचकों से मोबाइल और ईमेल पते को प्राप्त करना है जिससे मतदान दिवस की सूचनाएं, पुनरीक्षण का कार्यक्रम, अपमार्जन/संशोधन नोटिस इत्यादि अन्य सेवाएं सुविधापूर्वक उन्हे प्रदान की जा सके।
श्री पाण्डेय ने बताया कि इस सम्बन्ध मे नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, जिला विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य राजकीय पालीटेक्निक फैजाबाद रोड, प्रधानाचार्य समस्त केन्द्रीय विद्यालय, एवं समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत/छावनी परिषद जनपद लखनऊ को अवगत कराया है कि अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय भवन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्र स्थापित है। उन्होने कहा कि अपने अधीनस्थ कार्यालय/विद्यालय के सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को  निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह 12 अप्रैल 2015 को प्रातः 9-30 बजे से सायंकाल 5-00 बजे तक विद्यालय/भवन खोलकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा नियुक्त किये गये कर्मचारियों को बैठने हेतु स्थान एवं आवश्यक फर्नीचर उपलब्ध करानेे की व्यवस्था करा दें निर्वाचन का यह कार्य राष्ट्रीय महत्वपूर्ण कार्य है

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने  कहा है कि समाजवादी पार्टी और मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में तीन वर्षो में हुए विकास के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास और लोकप्रियता का स्पष्ट संकेत बदायूॅ और मुरादाबाद की नगरपालिका परिषदों और हरदोई की नगर पंचायत के उपचुनावो में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की भारी जीत से मिला है।
नगरपालिका परिषद बदायूॅ में श्री आविद रजा, विधायक की पत्नी और नगरपालिका परिषद डिलारी, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद में श्री नवाब जान विधायक की पत्नी विजयी घोषित हुई है। नगर पंचायत गोपामऊ हरदोई में मो0 बली की जीत हुई है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उपजिलाधिकारी मलिहाबाद श्री नन्दलाल सिंह ने बताया कि ग्राम नरायनपुर परगना व तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ के किसान श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र स्व0 हरिहरबक्श सिंह के परिजनों को जिला प्रशासन द्वारा मृतक कृषक दुर्घटना बीमा योजना एवं राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करायी जा रही है।  उपजिलाधिकारी मलिहाबाद ने बताया कि  श्री सतीश कुमार सिंह ने विगत 01 अप्रैल 2015 की रात्रि लगभग 11-30 बजे अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली गयी थी, जिससे उसका शरीर काफी मात्रा में जल गया था। तत्पश्चात् परिवारीजन उन्हे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र माल लेकर गये, जहां से उनकी हालत नाजुक होने के कारण  सिविल अस्पताल लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। दौरान इलाज 08 अप्रैल 2015 को लगभग 02-00 बजे उनकी मृत्यु हो गयी।
उपजिलाधिकारी मलिहाबाद ने बताया कि  मृतक सतीश कुमार सिंह के नाम ग्राम में रकबा 2.323हे0 कृषि भूमि है। मृतक की पत्नी के नाम रकबा 0.178हे0 कृषि भूमि है। लगभग 06 बीधा भूमि पर आम की बाग लगी हुई है, शेष भूमि पर कृषि कार्य किया जाता है। रकबा0.632 हे0भूमि पर गेेहूं की फसल बोयी गयी है, जिसमे बीच-बीच में आम के पेड़ भी लगे हुए है। बोयी हुई गेहूं की फसल में लगभग 35 प्रतिशत की क्षति विगत दिनों आयी आंधी-पानी से हुई है। वस्तुतः आम के पेडों के मध्य बोयी गयी गेहूं की फसल सामान्यतः कमजोर होती है। आम के बाग में बौर आने के समय आंधी-पानी आ जाने के समय पेडों में फल नहीं लगे हुए थे। इस वर्ष विगत वर्ष की अपेक्षा आम की फसल भी कम है। इस घटना के सन्दर्भ में परिजनों द्वारा स्थानीय थाना-माल एवं तहसील मलिहाबाद जनपद लखनऊ में इस घटना की सूचना नहीं दी गयी। मृतक का दाह संस्कार आज 09 अप्रैल को पूर्वान्ह में ग्राम नरायनपुर में परिजनों द्वारा कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एक माह में समस्याएं न निपटने में दी भूख हड़ताल की चेतावनी
सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियंता का घेराव एवं प्रदर्शन
बीस सूत्रीय मांगों को लेकर आन्दोलन कर रहे सिंचाई संघ ने प्रदेश भर से आए हजारों संवर्ग कर्मिकों के साथ प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष ओर प्रमुख अभियंता याॅत्रिक का घेराव कर ज्ञापन सौपा । धरने की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह तथा संचालन महामंत्री विनोद कुमार पाण्डेय ने की। इस दौरान उक्त नेताओं ने अपने भाषण में कहा कि अगर एक माह के अन्दर समस्याओं का निस्तारण न किया गया तो तीसरे चरण में भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस कार्यक्रम में राज्य कम्रचारी संयुक्त परिषद एकीकृत के मनोनीत अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने सम्बोधित करते हुए कहा शासन की अनदेखी से ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। हमें हार नही माननी है। संयुक्त परिषद आपके साथ हर संघर्ष में एक साथ नजर आएगा। धरने को पूर्व अध्यक्ष रामजी अवस्थी ने भी सम्बोधित किया।
धरने को सम्बोधित करते हुए अध्यक्ष अवधेश सिंह ने कहा कि सीचपालों को विनियमति करण होने से पूर्व सेवा जोड़ सभी लाभ दिये जाए। सींचपालों का ग्रेड पे 1900 से 2400,सींच पर्यवेक्षकों का ग्रेड पे 2400 से 2800, पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अंशकालीन नलकूप चालकों को 15  जुलाई 88 से नियमित मानते हुए सभी सेवा लाभ दिये जाए। रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती शुरू कराई जाए। इस तरह बीसों मांगों को विस्तार से रखते हुए उन्होंने कहा कि अब आन्दोलन रूकने वाला नही है। इस धरने को  संयुक्त परिषद के नेता भूपेश अवस्थी,ब्रजेश यादव, संजय यादव, इं. बी.के. कुशवाहा, प्रमोद कुमार नेगी, अजीत मिश्रा, शोभनाथ सिंह, योगेश शर्मा दानिश अहमद आदि ने सम्बोधित किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कर्मचारियों के मामले लम्बित होने से भड़की एकीकृत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदआन्दोलन को बाध्य न करें सरकार
लखनऊ,8 अप्रैल। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एकीकृत के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग की मनमानी और कर्मचारियों की प्रति अनदेखी के चलते निर्णित मामलों का भी निस्तारण नही हो पा रहा हैं। उन्होंन मांग की है कि इन दोनों विभागों को अलग अलग कर दिया जाए ताकि समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नही किया गया तो एकीकृत परिषद को आन्दोलन पर विचार करना पड़ेगा। उनहोंने बताया कि लगभग 17 माह पूर्व कर्मचारियों ने मिलकर एक वृहद महाहड़ताल की थी। अधिकारी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, छोटी-छोटी समस्या का समाधान नहीं, सहमतियों के बाद आदेष नहीं। अधिकारी द्वारा मुख्य सचिव के कड़े आदेषों को न मानने का शौक बढ़ता जा रहा है। प्रदेष के कुछ षीर्श अधिकारी जैसे दीपक सिंघल प्रमुख सचिव सिंचाई अपने को सरकार का खास बताकर कोई भी नीतिगत प्रस्ताव/सुझाव मानने को तैयार नहीं है।  इसकी परिषद द्वारा षिकायत भी मुख्य सचिव  से की गई, परन्तु वे मुख्य सचिव केे वष में भी नहीं दिखते है।
परिषद के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में श्री तिवारी ने कहा कि शासन में एक विभाग ’’नियुक्ति एवं कार्मिक’’  है इसका एक पार्ट नियुक्ति काफी ताकतवर है तत्काल निर्णय करके आदेष जारी करने वाला है। इसी के तहत जिलाधिकारियों सहित प्रदेष के बड़े प्रषासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण मात्र 2-3 घण्टों में हो जाते है।वही दूसरे पार्ट में ’’कार्मिक’’ की यदि समीक्षा की जाये तो संगठनों से  पूरे प्रदेष में बैठके न होना, लिखित समझौतों का पालन न होना, कार्यवष्त्तियों की समीक्षा कार्यवाही न होना, आदि समस्या वर्षों तक लम्बित रहती है। यही कारण है कि आलोक रंजन की अध्यक्षता में गठित समिति दिसम्बर 2013 के 15 माह व्यतीत हो जाने  तथा उच्च न्यायालय के आदेषों के बाद भी छोटी छोटी समस्याओं का समाधान न हो सका।
उन्होंने कहा कि परिषद की मांग है कि ’’कार्मिक’’ विभाग को कर्मचारियों/अधिकारियों से और अधिक सुदष्ढ़ करते हुये ’’नियुक्ति एवं कार्मिक’’ विभाग से अलग करके स्वयं के अस्तित्व का विभाग बनाया जाये ताकि उसमें समय देते हुये सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की समस्याओं की तत्काल समीक्षा करते हुये आदेष जारी कर सके। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बतमाया कि     कुछ न्यायांेचित मांगें कार्मिक विभाग ,उ.प्र. शासन के द्वारा लटकायें रहने की प्रवृत्ति के कारण आदेष जारी नहीं किये जा रहें है, जैसे कि एसीपी के प्रत्येक संवर्ग हेतु अगला ग्रेड पे इग्नोर किया जाये।सभी विभागों की लम्बित वेतन विसंगतियाॅ 7वें आयोग के आने के पूर्व दूर की  जाये।केन्द्र के समान राज्य कर्मचारियों को भी समस्त भत्ते दिये जायें।
एस.जी.पी.जी.आई. में प्रदेष के समस्त कर्मचारियों की ’कैषलेस’ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये।प्रदेष के विभिन्न विभागों में 1991 के पूर्व के वर्कचार्ज/दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का विनियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। शासनादेष के अनुरूप इनका विनियमितीकरण सुनिष्चित किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की निरंतर बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर फिर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। भाजपा प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता के कारण अपराधियों का दुःसाहस निरंतर बढ़ती जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरह रामपुर में एक महिला द्वारा थाने में तहरीर देने के बावजूद पुलिस की निष्कियता के कारण अपराधियों ने महिला के साथ बलात्कार किया और बदहवासी की हालत में मुरादाबाद में फेंक कर भाग गए। वह प्रदेश के गैर जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और ध्वस्त कानून व्यवस्था की हालत बयां करता हैं। कानून व्यवस्था पर सीएम की लाचारगी इससे भी बयां होती है जब सीएम ने कहा क्या कानून व्यवस्था सुधारने के लिए मैं खुद वर्दी पहन लूँ।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पीडि़ता द्वारा 02 अप्रैल को रामपुर के थाना गंज में गैंगरेप किये जाने की धमकी की रिर्पोट दर्ज कराने तथा पुलिस अधीक्षक को मामले की जानकारी देने के बावजूद पुलिस प्रशासन मामले के तरफ पूरी तरह निष्क्रिय बना रहा जिसके कारण पीडि़ता को जो लोग गैंगरेप की धमकी दे रहे थे उन्होंने दुःसाहस पूर्ण ढ़ग से गैंगरेप किया वह पुलिस प्रशासन की संवेदनहीनता व निष्क्रियता का ही परिणाम है। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा जिस सरकार में स्थानान्तरण उद्योग का रूप ले लेगा कानून व्यवस्था पर नियंत्रण कैसे सम्भव है ?
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि पीडि़ता को यदि सुरक्षा मुहैया कराई गई होती और धमकी दे रहे लोगों के खिलाफ कार्यवाही हुई होती तो इस तरह की घटना न घटती। हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा पूरे प्रदेश में आये दिन महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की खबरे भयावह है और पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के कारण यदि अपराध घटित होता है तो यह और भी भयावह है, क्यों कि इससे जहां एक तरफ अपराधियों का मनोबल बढ़ता है वही दूसरी तरफ जनता में अपराधियों की दहसत बढ़ती हैं।
भाजपा प्रवक्ता ने सरकार से पीडि़ता की शिकायत के बावजूद उसे सुरक्षा उपलब्ध न कराना तथा अपराधियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद कदम न उठाना शर्मनाक है और सरकार ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करें।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री यह कह कर कि कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए ‘‘क्या मैं स्वयं पुलिस की वर्दी पहन लूं’’ कानून व्यवस्था पर उनका यह बयान लाचारी जाहिर करता है तो दूसरी तरफ सपा सुप्रीमों यह कह चुके है कि यदि वह मुख्यमंत्री होते तो 15 दिनों में प्रदेश की कानून व्यवस्था को ठीक कर देते। ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि आखिर सपा सुप्रीमों व प्रदेश के मुखिया प्रदेश के साथ कानून व्यवस्था पर जनता को क्यों धोखा दे रहे है ?
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश की सपा सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार किसानों तथा बेरोजगारों के मुद्दे पर छल किया है जिसे जनता क्षमा नहीं करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम नाईक से आज राजभवन में बेल्जियम के राजदूत, श्री जैन ल्यूक्स ने शिष्टाचारिक भेंट की। इस अवसर पर राजदूत, श्री जैन ल्यूक्स की पत्नी, श्रीमती राका सिंह व राज्यपाल की प्रमुख सचिव, सुश्री जूथिका पाटणकर भी उपस्थित थीं।
राज्यपाल ने अपनी भेंट वार्ता में कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि यूरोपियन संघ में व्यापार के क्षेत्र में बेल्जियम, भारत का दूसरा बड़ा सहभागी हैं। बेल्जियम की अर्थव्यवस्था, विशेषकर हीरे के व्यापार में भारतीय समुदाय का विशेष योगदान है। भारत लगभग 83.2 प्रतिशत कच्चा हीरा बेल्जियम से आयात करता है जिसकी पालिश भारत में होती है। इसी तरह भारत, देश में बने हुए आभूषण एवं जवाहरात जैसे कीमती पत्थर बेल्जियम को निर्यात करता है। भारत और बेल्जियम का पुराना रिश्ता है। शीशे से बने सजावटी उत्पाद जैसे झाड़फानूस आदि, जो भारत में बेल्जियम ग्लास के नाम से मशहूर हैं, आज भी लोकप्रिय हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश मिलकर इस क्षेत्र में व्यापार की अच्छी संभावनाएं तलाश सकते हैं।
श्री नाईक ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार ने विदेशी निवेश के संबंध में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। निवेश के क्षेत्र में बेल्जियम और भारत के बीच एक अच्छा और सौहाद्रपूर्ण वातावरण का निर्माण हो सकता है जो दोनों देश की जनता के हित में होगा। बेल्जियम एवं भारत के बीच सूचना प्रौद्योगिकी, अवस्थापना विकास, निर्माण, नवीनीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, कौशल विकास व अन्य क्षेत्रों में निवेश की अच्छी संभावनाएं हैं। भारत और बेल्जियम में अनेक विख्यात उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान हैं। बेल्जियम के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में भारत के 600 से 800 तक छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दोनों देशों के विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि निवेश के माध्यम से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध और मजबूत होंगे।
बेल्जियम के राजदूत, श्री जैन ल्यूक्स ने राज्यपाल की बातों का समर्थन करते हुए पूरे सहयोग का भरोसा जताया। राज्यपाल ने श्री जैन ल्यूक्स को ऐतिहासिक रूमी गेट का चित्र व राजभवन की काफी टेबल बुक तोहफे के तौर पर भेंट की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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