सहायक रोजगार सहायता अधिकारी ने अवगत कराया है कि क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगरा के अन्तर्गत शिक्षण मार्गदर्शन केन्द्र में शासन द्वारा एक वर्षीय आशुलिपि, टंकण एवं कार्यालय प्रबन्ध प्रणाली का रोजगार परक नि:शुल्क प्रशिक्षण हेतु केवल अनुसूचित जातिअनुसूचित जनजातिअन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से आवेदन आमनित्रत किये जाते है। प्रशिक्षण हेतु आवेदक की न्यूनतम आयु 18 एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टर मीडिएट उत्तीर्ण हार्इ स्कूल अंग्रेजी विषय के साथ, आवेदक रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन का प्रारूप कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है। आवेदन करने की अनितम तिथि 20 मार्च 2014,है ।  अनुसूचित जाति के आवेदक दिनांक 24 मार्च 2014 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक दिनांक 25 मार्च, 2014 की प्रात: 10 बजे साक्षात्कार हेतु क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय आगरा में उपसिथत हों।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस और भाजपा की नूराकुश्ती भारतीय राजनीति में बखूबी चल रही है। दोनों ने तय कर रखा है कि वे आए या ये आएं पर तीसरा राजनीतिक विकल्प सामने न आने पाए। तीसरी ताकत केन्द्र में आएगी तो उक्त दोनों कथित राष्ट्रीय दलों का असितत्व खतरे में पड़ जाएगा। राजनीतिक नीतियों में एकरसता वाले दल-कांग्रेस और भाजपा इसीलिए राजनीतिक क्षितिज में भ्रम फैलाने में लगे है और यथासिथति बनाए रखना चाहते है। दोनों दलों की आर्थिक नीतियों में समानता है। तीसरी ताकतें समाजवादी विचारधारा के साथ देश को समृद्व एवं शकितशाली बनाने में लगेगी।
कांग्रेस के उपाध्यक्ष की एक टीवी चैनल के साथ वार्ता से यह बात साफ हो गर्इ है कि कांग्रेस मोदी को निशाने पर लेने से बचना चाहती है। मंशा साफ है कांग्रेस लोकसभा चुनावों में पराजित होती है तो मोदी आएं लेकिन श्री मुलायम सिंह यादव किसी भी तरह नही। कांग्रेस के उपाध्यक्ष और भाजपा के मोदी दोनों कारपोरेट घरानों द्वारा प्रयोजित हैं। उनके पीछे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां है क्योंकि उनके हित इन्हीं से सधते है। दोनों दलों की सरकारों ने अपने कार्यकाल में गरीब-गांव, खेत-लघु उधोग की उपेक्षा की है और पूंजीघरानों को तमाम रियायतें दी हैं। बड़ी तेल कम्पनियों के दबाव में महीने में दो-दो बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाएं गए है। घरेलू र्इंधन गैस के दाम तो बढ़े ही है सिलेंडरों की संख्या भी कम कर दी गर्इ है। घरेलू अर्थव्यवस्था इससे चौपट है। देश की सीमाएं भी सुरक्षित नहीं है।
समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, मुसलमानों और गरीबों की बात करती है जबकि भाजपा-कांग्रेस का इनसे कोर्इ वास्ता नहीं है। भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने सांप्रदायिकता को ही हवा दी है। दोनों के समय दंगों में बड़ी संख्या में मुसिलम मारे गऐ है। इन दोनों की सरकारों के रहते ही बाबरी मसिजद गिरार्इ गर्इ थी। श्री मुलायम सिंह यादव ने मसिजद केा बचाने में अपनी सरकार भी दांव पर लगा दी थी। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्र आयोग बनाया लेकिन उनकी सिफारिशों को केन्द्र सरकार ने लागू नहीं किया। भाजपा तो सांप्रदायिकता की ही पक्षधर है और उसे मुसलमानों से एलर्जी है। सच्चर कमेटी ने मुसिलमों की हालत दलितों से बदतर बतार्इ है।  उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने मुसलमानों को राहत दी तो उसे भाजपा तुष्टीकरण बताकर दुष्प्रचार कर रही है।
केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है जिसका रवैया विपक्षी राज्य सरकारों के प्रति पूर्णतया उपेक्षा का है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए परियोजनाओं के मद में धन देने में बराबर आनाकानी की जाती है। विशेष पैकेज की मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव भी मांग की अब तक पूरी नहीं की गर्इ है। केन्द्र में जो मंत्री है वे भी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कदम नहीं उठाते है। सच तो यह है कि कांग्रेस विकास चाहती ही नहीं है। खुद श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी के निर्वाचन क्षेत्र सुल्तानपुर, अमेठी और रायबरेली में उन्होने बिजली पानी, सड़क के बारे में कभी भी सोचा तक नहींं। श्री अखिलेश यादव विकास का जो नया एजेण्डा लेकर चल रहे है उससे हताश कांग्रेस और बसपा जैसे दल अनर्गल बयानबाजी कर भाजपा का ही रास्ता साफ कर रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के नगर विकास, अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने आज यहां बताया कि वक्फ अधिनियम, 1995 के तहत उत्तर प्रदेश शिया सेन्ट्रल वक़्फ बोर्ड के गठन हेतु विभिन्न श्रेणियों के लिये सामान्य निर्वाचन की तिथियां प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित कर दी गयी हैं। यह निर्वाचन उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ़ बोर्ड निर्वाचन का संचालन नियमावली-1997 के अनुसार कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि इस चुनाव के लिये विगत 12 दिसम्बर को अधिसूचना जारी की गयी थी, लेकिन कुछ अपरिहार्य परिसिथतिवश इसे विगत 18 दिसम्बर को स्थगित कर दिया गया।
श्री आज़म खाँ ने बताया कि चुनाव की तिथियों के संबंध में अधिसूचना आज जारी कर दी गयी है। इस अधिसूचना के अनुसार इस सामान्य निर्वाचन के जरिये उत्तर प्रदेश राज्य से शिया समुदाय के दो सांसद, प्रदेश के शिया समुदाय के दो विधान मण्डल सदस्य, उत्तर प्रदेशे राज्य विधिज्ञ परिषद में शिया समुदाय के दो सदस्य तथा प्रतिवर्ष एक लाख रुपये या इससे अधिक की आय वाले वक़्फ के दो मुतवलिलयों को चुना जायेगा।
अधिसूचित निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार आगामी 04 फरवरी को पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 02:00 बजे के बीच निर्वाचन अधिकारीसहायक निर्वाचन अधिकारी को नाम-निर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जायेंगे। आगामी 04 फरवरी को ही अपराहन 03:00 बजे से अपराहन 04:30 बजे के बीच प्रस्तुत नाम-निर्देश पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। आगामी 04 फरवरी को ही अपराहन 04:30 बजे से सायं 06:00 बजे के मध्य नाम-निर्देशन पत्रों की वापसी होगी। यदि आवश्यक हुआ तो आगामी 05 फरवरी  को पूर्वाहन 09:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे के मध्य मतदान सम्पन्न कराया जायेगा। निर्वाचन अधिकारी द्वारा आगामी 05 फरवरी को ही अपराहन 03:00 बजे से 04:30 बजे के बीच मतोें की गणना की जायेगी और उसी दिन सायं 05:00 बजे परिणामों की घोषणा की जायेगी।
इस सामान्य निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं लखनऊ सिथत इनिदरा भवन के कक्ष संख्या-817 में सम्पन्न होंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नेशनल डिफेंस कालेज द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम ”नेशनल सिक्योरिटी एण्ड स्ट्रैटिजिक स्टडीज़ ;छंजपवदंस ैमबनतपजल ंदक ैजतंजमहपब ैजनकपमेद्ध से सम्बनिधत अध्ययन दल के साथ आज गृह विभाग, कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में एक उच्चस्तरीय बैठक सम्पन्न हुर्इ। सैन्य अधिकारीगण के दल का नेतृत्व वाइस एडमिरल सुनील लाबा कर रहे थे। 17 सदस्यों के इस दल में फ्रांस, बि्रटेन एवं म्यान्मार के अधिकारीगण समिमलित थे। यह दल 27 से 31 जनवरी तक प्रदेश भ्रमण पर है।
अध्ययनदल के प्रतिनिधियाें को प्रदेश पुलिस बल की संगठनात्मक संरचना, रैंकवार पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों का विवरण तथा पुलिस बल की क्षमता को बढ़ाने के लिए किये जाने वाले प्रयासों की विस्तार से जानकारी दी गयी। साथ ही उन्हें पुलिस बल की कमी को पूरा करने के लिए भविष्य की भर्ती एवं प्रशिक्षण की योजना से भी अगवत कराया गया।
पावर प्वाइन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रदेश पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की बेहतरी व अपराध सिथति पर प्रभावी नियंत्रण के उददेश्य से प्रदेश सरकार व पुलिस द्वारा किये जाने वाले प्रयासों पर अध्ययन दल को विस्तार से जानकारी दी गयी। प्रदेश में सी.सी.टी.एन.एस. योजना के बारे में पुलिस महानिरीक्षक कानून-व्यवस्था श्री ए0के0 सेंगर ने बताया कि प्रदेश के तीन जनपद गाजीपुर, लखनऊ व मुरादाबाद इस योजना में पायलट प्रोजेक्ट के तहत चयनित किये गये है। उन्होंने चयनित व अन्य जिलों में इस योजना के अन्तर्गत अब तक किये गये कार्यो पर विस्तार से प्रकाश डाला।
अध्ययन दल को प्रदेश में चल रही डायल 100 प्रणाली को और अधिक अत्याधुनिक स्वरुप दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी। इस कड़ी में कानपुर में शुरु किये गये अत्याधुनिक कंट्रोल रुम के विषय में विस्तार से जानकारी दी गयी तथा बताया गया कि गाजियाबाद, लखनऊ व इलाहाबाद में भी इसी प्रकार अत्याधुनिक कंट्रोल रुम बनाये जाने की कार्यवाही तीव्र गति से चल रही है।
भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था, एस0एस0बी0 की तैनाती व एकीकृत चेकपोस्ट आदि उपायों की भी विस्तार से जानकारी दी गयी। महिलाओं को अश्लील एसएमएस, एमएमएस और फेक काल्स से होने वाली परेशानी से राहत दिलाने हेतु प्रदेश में 15 नवम्बर 2012 से शुरु की गयी ”वूमेन पावर लाइन 1090 योजना में 31 दिसम्बर, 2013 तक हुर्इ प्रगति का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया।
शानित व्यवस्था व ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उददेश्य से प्रदेश के बड़े महानगरों व अन्य जनपदों में भी सी.सी.टी.वी. कैमरा उपलब्ध कराये जाने पर विस्तार से जानकारी दी गयी। इस व्यवस्था का सफल प्रयोग कुम्भ मेला के दौरान किया भी गया है। पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत किये जा रहे कार्यो की भी जानकारी दी गयी तथा इससे संबंधित बजट पर भी चर्चा हुर्इ। उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस सुधार हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों के क्रम में हुर्इ प्रगति से अवगत कराया गया। उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के संबंध में भी पृथक से योजना का सम्पूर्ण विवरण पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से प्रस्तुत किया गया।
बैठक का संचालन सचिव गृह श्री कमल सक्सेना द्वारा किया गया एवं सैन्य अधिकारीगणों के प्रश्नों के विस्तार से उत्तर दिये गये। इस दौरान अध्ययन दल के सदस्यगणों के अलावा विशेष सचिव यशोद ऋषिकेश भाष्कर, राघवेन्द्र विक्रम सिंह आदि अधिकारीगण उपसिथत रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भवन एवं अन्य सनिनर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक जिनके द्वारा साइकिल सहायता योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है तथा जिनके आवेदन स्वीकृत है को साइकिल प्राप्त करार्इ जानी है। साइकिल का चयन लाभार्थी श्रमिक द्वारा स्वंय किया जायेगा तथा इस हेतु रूपया 2500 की धनराशि का भुगतान उ0प्र0 भवन एवं अन्य सनिनर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा किया जायेगा तथा साइकिल की धनराशि इससे अधिक होने पर अवशेष धनराशि सम्बनिधत श्रमिक द्वारा भुगतान की जायेगी।
सहायक श्रम आयुक्त ने इस सम्बन्ध दिनांक 30 जनवरी को कार्यालय उप श्रम आयुक्त,आगरा में इच्छुक साइकिल विक्रेताओं को आमंत्रित किया गया है, जो वाणिज्य कर के अन्तर्गत पंजीकृत होने के साथ-साथ टिन नम्बर धारक भी हो। इस तिथि को साइकिल विक्रेता साइकिल के समस्त माडलों के साथ कार्यालय उप श्रम आयुक्त, आगरा में स्टाल लगायेगें तथा इन्ही स्टाल के माध्यम से लाभार्थी श्रमिक द्वारा अपनी पसंद की साइकिल का चयन किया जायेगा।
उन्होंने इच्छुक साइकिल विक्रेता को उपरोक्तानुसार स्टाल लगाने हेतु कार्यालय उप श्रम आयुक्त में दिनांक 30 जनवरी 14 को पूर्वान्ह 11 बजे आमंत्रित किया जाता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद आगरा में संचालित मान्यता प्राप्त समस्त विश्वविधालयलराजकीयसहायता प्राप्त अशासकीयस्ववित्त पोषित महाविधालय इंजीनियरिंगचिकित्सापालीटेकिनकआर्इ0टी0आर्इ0 शि़क्षण संस्थाओं के कुल सचिवप्राचार्यप्रबन्धकसचिवनिदेशक प्रचानाचार्य को उत्तर प्रदेश शासन, समाज कल्याण विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में सूचित किया गया था कि समस्त उच्च शिक्षण संस्थान अपने संस्थान में अध्ययनरत पात्र छात्रछात्राओं के आवेदन पत्र दिनांक 27 जनवरी तक अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिशिचत करें । यदि इसके उपरान्त भी कोर्इ पात्र छात्रछात्रा छात्रवृतितशुल्क प्रतिपूर्ति से वंचित रह जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी संस्थान की होगी
उन्होंने बताया कि इसके बाबजूद कतिपय संस्थाओं ने अधतन अपने महाविधालयों के छात्रछात्राओं के आवेदन पत्र इस कार्यालय में जमा नहीं कराये है के सन्दर्भ में अनितम अवसर हेतु पुन: निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 30 जनवरी तक अनिवार्य रूप से अवशेष आवेदन पत्र इस कार्यालय में जमा करा दें। इसके अतिरिक्त कोर्इ समय नहीं दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तर दायित्व सम्बनिधत संस्थान का होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण के सचिव ओ0पी0सिंह ने अवगत कराया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, आगरा की बैठक दिनांक 14 फरवरी 2014 को अपरान्ह 3:30 बजे आयुक्त कार्यालय के लघु सभागार में आहूत की गर्इ है। इस बैठक में परमिटों पर वाहनों के प्रतिस्थापननवीनीकरण विषयक नीति निर्धारण एवं सम्भाग के निजी बस मार्गो पर स्थार्इ परमिटों की स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों, आटो रिक्शा परमिटों के नवीनीकरणहस्तानान्तरण , धारा 86 एवं अन्य प्रकरणों पर विचार किया जायेगा।
उन्होंने सम्बनिधत से अपेक्षा की है कि वह प्राधिकरण के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपसिथत हों। निजी बस मार्गो पर परमिटों की स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र तथा अन्य कोर्इ प्रत्यावेदन दिनांक 5 फरवरी तक ही स्वीकार किये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रोफेसर निशीथ राय ने उत्तर प्रदेश विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविधालय के कुलपति पद का कार्यभार आज ग्रहण कर लिया। यह जानकारी यहां देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि प्रो0 राय का कार्यकाल पांच वर्ष का होगा।
ज्ञातव्य है कि प्रो0 निशीथ राय इससे पूर्व लखनऊ विश्वविधालय के प्राचीन भारतीय इतिहास एवं पुरातत्व विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। वे केन्æीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित रीजनल सेण्टर फार अर्बन एण्ड इन्वायरमेन्टल स्टडीज के निदेशक पद पर भी कार्यरत थे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविधालय से एम0ए0 एवं पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त की तथा जनवरी, 1991 से लखनऊ विश्वविधालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में अध्यापन कार्य प्रारम्भ किया।
प्रो0 राय ने एक दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन व सम्पादन के साथ-साथ 13 शोध पत्रों का प्रकाशन भी किया। उन्होंने 13 बुक रिव्यू, दो दर्जन से अधिक शोध कार्य एवं टे्रनिंग माडयूल तैयार किए। इसके अलावा 200 से अधिक राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय संगोषिठयों का आयोजन भी किया। प्रो0 राय ने लखनऊ विश्वविधालय, अलीगढ़ मुसिलम विश्वविधालय, भावनगर विश्वविधालय, गुजरात एवं पाण्डेचेरी विश्वविधालय की कार्य परिषद एवं सेलेक्शन कमेटी के सदस्य के रूप में कार्य भी किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निगम आगरा के वार्ड संख्या-35 एवं नगर निगम इलाहाबाद के वार्ड संख्या-39 में रिक्त पार्षदों के पद पर उपनिर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी है।
यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री एस0के0 अग्रवाल ने दी है। उन्होंने बताया कि नगर निगम आगरा के वार्ड संख्या-35 एवं नगर निगम इलाहाबाद के वार्ड संख्या-39 के पार्षद के पद (यदि मा0 न्यायालय के स्थगन आदेश से बाधित न हो) के उपनिर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी कर दी गयी है। अधिसूचना के अनुसार आगामी 4 फरवरी, 2014 को पूर्वाहन 11:00 बजे से अपराहन 3:00 बजे तक नामांकन एवं 5 फरवरी को पूर्वाहन 11:00 बजे से कार्य समापित तक नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की जायेगी। उन्होंने बताया कि 7 फरवरी को नाम वापसी, 8 फरवरी को प्रतीक आवंटन, 22 फरवरी को मतदान तथा 24 फरवरी, 2014 को प्रात: आठ बजे से कार्य समापित तक मतगणना होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी है। उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा को बढ़ाये जाने की संस्तुति वर्तमान सरकार से की थी।
उ0प्र0 राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री राम आसरे विश्वकर्मा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पिछड़े वर्ग की क्रीमीलेयर आय सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये किये जाने पर बधार्इ दी है और कहा कि इससे पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी लाभ मिलेगा, जिससे इनके जीवन स्तर में सुधार होगा तथा अधिक से अधिक लोगों को विकास की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा।
प्रदेश के पिछड़े वगोर्ं की क्रीमीलेयर आय सीमा को राज्य सरकार द्वारा हर तीसरे साल में बढ़ाये जाने का प्राविधान है। सर्वप्रथम राज्य के पिछड़े वगोर्ं की क्रीमीलेयर आय सीमा 8 दिसम्बर, 1995 को एक लाख रुपये की गयी थी। इसके बाद वर्ष 2002 को इसे बढ़ाकर तीन लाख रुपये की गयी तथा 2008 में इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया।
श्री विश्वकर्मा ने कहा कि देश एवं प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लाखों लोगों की मांग को ध्यान में रखकर तथा इनका समुचित विकास करने के लिए वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा पिछड़े वगोर्ं की क्रीमीलेयर आय सीमा को 6 लाख रुपये निर्धारित किया गया है, जिसके कारण उच्च शिक्षण संस्थाओं तथा केंद्र की सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के योग्य अभ्यर्थियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि प्रदेश की वर्तमान समाजवादी सरकार ने पिछड़े वगोर्ं के हितों को ध्यान में रखते हुए इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये किया है।
आयोग के अध्यक्ष ने प्रदेश के पिछड़े वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए लोक कल्याणकारी कार्य करने के लिए वर्तमान सरकर को धन्यवाद दिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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