भारत में आज तक यह आम धारणा रही है कि पेंशन केवल सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्तु ;रिटायरद्ध होने वाले कर्मचारियों को ही मिलती है। कुछ प्रतिशत लोगा यह जानते हैं कि बड़े उद्योग धन्धों  में काम करने वाले लोगों की भी पेंशन लगती है। यहां यह जानना आवश्य़क है कि पेंशन योजनाओं से हमारा अभिप्राय है क्याी। पेंशन योजनाएं ऐसी व्यशक्तिगत योजनाएं हैं जो आपके भविष्य  की प्रतिभूति तथा बुढ़ापे के दौरान वित्तीयय स्थिरता की पूर्व तैयारी रखती है। ये पालिसियां वरिष्ठी नागरिकों और जो सुरक्षित भविष्यत की योजनाएं बना रहे उनके लिए अत्यं।त आवश्यवक हैं इसीलिए आप जीवन में सर्वोत्तभम चीजों को कभी नहीं खोते। स्वेतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक आम जनता के लिए सामाजिक सुरक्षा के नाम पर कोई बहुत ठोस उपाय नहीं किये गये हैं। इसका एक मुख्य  कारण यह भी रहा है कि आम भारतीय अपना रिटायर होने के समय से संबंधित योजनाओं पर गंभीरता से विचारष्.विमर्श नहीं करते हैं। जबकि यह उतना ही आवश्य क है जितना कि कर बचत करने के विषय में सोचना।
सरकार का उद्देश्यब है कि पेंशन का लाभ केवल सरकारी केन्द्री य कर्मचारियों और संगठित श्रमिकों तक ही सीमित न रह कर आम आदमी तक भी पहुंचे। इस उद्देश्यक की पूर्ति के लिए संसद ने पेंशन कोष नियामक तथा विकास प्राधिकरण विधेयक 2011 कर को पारित किया इसके माध्यशम से नई पेंशन प्रणाली ;एनपीएसद्ध के नियमन का अधिकार पेंशन कोष नियामक तथा विकास प्राधिकरण ;पीएफआरडीएद्ध को मिल गया है।
हमारे देश में एक जनवरी 2004 से पूर्व भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू पुरानी पेंशन व्य वस्थाद एक निश्चित लाभ प्रणाली पर आधारित थी। इसके अंतर्गत किसी भी कर्मचारी के रिटायर होने पर एक निश्चित राशि प्रति माह उसे पेंशन के रूप में मिलती थी। यह राशि उस कर्मचारी द्वारा नौकरी में व्ती प त किये गये वर्षों तथा उसके वेतनमान पर निर्भर करती थी। जबकि नई व्यववस्थाव में उसे मिलने वाली पेंशन उसके द्वारा किये गये योगदान तथा शेयर बाजार में उस पर मिलने वाले लाभांश पर आधारित होगी नई पेंशन प्रणाली धन अर्जित करने के साथ.साथ धन की बचत करने पर आधारित की गई है। इसके माध्य म से सरकारी कर्मचारियों को वृद्धावस्थाब आय सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। इससे पेंशनधारी को अपना बुढ़ापा सुविधपूर्वक व्यवतीत करने में सुगमता होगी।
प्रारंभ से ही पेंशन को परिवार के सुरक्षित भविष्या की गारंटी माना जाता रहा है। आम आदमी इस प्रकार की सुरक्षा गारंटी से सदैव वंचित रहा है। पेंशन फंड नियमन व विकास प्रधिकरण विधेयक के पारित होने से देश के लाखों असंगठित मजदूरों के परिवारों में खुशहाली छायेगी ऐसी आशा की जा रही है। देश के आम लोगों को पेंशन स्कीतम का लाभ उपलब्धे हो सके इसके लिए सरकार ने स्वाैवलंबन योजना को लागू किया है। इसमें असंगठित क्षेत्र के श्रमिक और 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु का कोई भी भारतीय न्यूे पेंशन स्की म में निवेश कर सकता है इस प्रकार नियमित रूप से नौकरी न करने वाले ओर छोटे.मोटे धन्धोंष में कार्यरत कामगर  भी स्वै च्छिक आधार पर इस योजना में सम्मिलित हो सकेंगे। इस योजना के अंतर्गत सदस्य  बनने वाले सदस्यों् के योगदान के साथ.साथ नियोक्ता  भी अपना अंश जमा करवायेंगे। नियोक्तार द्वारा इस योजना में कर्मचारियों के वेतन का दस प्रतिशत तक के अंशदान को व्ययवसाय के खर्च के तौर पर सम्मिलित किया गया है जबकि वर्तमान में नियोक्ताद द्वारा न्यू् पेंशन स्कीखम में किये जा रहे अंशदान को व्य वसाय के खर्च के रूप में सम्मिलित करने की पात्रता नहीं है। इस योजना के अंतर्गत नियोक्ताह को अंशदान पर आयकर में छूट प्राप्त  होगी। स्वायवलंबन योजना के अंतर्गत अब फंड से पैसा निकाले की आयु 50 वर्ष अथवा 20 वर्ष की अवधि जो भी अधिक हो कर दी गई है। इससे पूर्व इस फंड से धन 60 वर्ष की आयु के बाद ही निकाला जा सकता था।
स्मिरणीय है कि इस क्षेत्र में कई वर्षों से पेंशन फंड नियमन ओर विकास प्राधिकरण कार्यरत था परंतु प्राधिकरण के पास किसी प्रकार के संवैधानिक अधिकार न होने के कारण वांछित परिणाम सामने नहीं आ रहे थे। इस विधेयक के पारित होने से प्राधिकरण ;पीएफआरडीएद्ध को संवैधानिक अधिकार प्राप्ति हो गये हैं। इस अधिकार के कारण अब प्राधिकरण कहीं अधिक कारगर ढंग से कार्य कर पायेगा। अब तक लोगों का भरोसा भी इस योजना के प्रति कम था जिसमें अब बढ़ोतरी हो सकेगी क्योंतकि यदि कोई व्ययक्ति अथवा संस्थाक इसमें किसी प्रकार का गलत काम करेगी तो प्राधिकरण को उसे दंडित करने का अधिकार प्राप्त् हो गया है। अब जब पेंशन कंपनियां अपना काम अधिक जिम्मेोदारी से करेंगी तो निश्चित तौर पर ग्राहकों को बेहतर सेवा उपलब्धअ होगी।
इस अधिनियम के माध्यधम से सरकार ने अपना दृष्टिकोण स्पतष्टत कर दिया कि देश के सभी नागरिक इस प्रकार की योजनाओं से जुड़ें। इस समय देश के कामगारों का महज 17 प्रतिशत हिस्साप ही पेंशन का लाभ उठा रहा है जबकि 87 प्रतिशत लोग इससे बाहर है। इस अधिनियम के बाद प्रतिवर्ष पेंशन फंड का आकार दोगुना होने की संभावना व्यमक्तल की जा रही है। इस समय यह फंड 34 हजार 965 करोड़ रुपये है। आगामी पांच सालों में यह कितना विस्तृ त हो जाएगा इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। एक अनुमान के अनुसार 13वीं पंचवर्षीय योजना तक पेंशन कोष का 35 हजार करोड़ रुपया बढ़ कर आठ.दस लाख करोड़ के आस पास हो जाएगा। इस राशि का एक बड़ा भाग देश में सड़क ओर बिजली उत्पा दन जैसी ढांचागत परियोजनाओं के माध्यभम से विकास कार्यों पर लगाया जाएगा। इससे हमारे देश के ढांचागत आधार का विस्ताजर होगा।
सरकार द्वारा इस तथ्य् का बहुत गंभीरता से अध्यायन करवाने पर ज्ञात हुआ कि असंगठित क्षेत्र में पेंशन उत्पायदों की सबसे अधिक आवश्य कता है। इसकी लोकप्रिय होने की संभावनाएं भी अपार हैं। इसके लिए पीएफआरडीए ने सरकार से मांग की है कि स्वा वलंबन योजना में जो वित्तीैय सहायता दो.तीन वर्षों के लिए दी जा रही है उसे एकमुश्तन 25 वर्षों तक देने की घोषणा की जाये ताकि लोगों का अधिक भरोसा प्राप्त  किया जा सके। इससे लगभग 35 करोड़ ऐसे असंगठित लोगों को भी लाभ मिलेगा जिन्हों ने कभी कहीं जम कर कोई नौकरी नहीं की। ऐेस लोग जिनका जीवनयापन रेहड़ी खेमचे और छोटे.मोटे काम धन्धोंह के बल पर होता रहा है। इस योजना को कार्य रूप में लाने के लिए राज्यट सरकारों की महत्व पूर्ण भूमिका रहेगी। ;सरकार ने गलियों में फेरी लगाने वालों के लिए भी पेंशन की घोषणा की है। इस प्रकार इस योजना के दायरे में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कम आय के लोग आएंगे। इसके तहत दस्त कारए छोटे मजदूरए घरेलू काम में लगे लोगए चमड़े का काम करने वले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताए ऑटो टैक्सीट चालक ओर कुली इत्या दि भी राष्ट्री य सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने वाले लोगों को पेंशन मिलेगी।द्ध इस योजना में उन सभी व्याक्तियों को शामिल किया गया है जिन्हेंग केन्रीले य सरकारए राज्य् सरकारए सार्वजनिक क्षेत्र आदि के अंतर्गत रिटायरमेंट का लाभ नहीं मिल रहा।
इसमें कोई संदेह नहीं है कि जीवन बीमा कंपनियों ने कुछ वर्ष पूर्व पर्याप्तश में पेंशन पालिसियां बाजार में प्रस्तु त की थी परंतु धीरे.धीरे उनका आकर्षण कम होने लगा था क्यों कि उनके साथ काफी जोखिम भी जुड़ा हुआ था। ऐसी कंपनियों के साथ धन निवेश करके कइ्र लोग स्वेयं को ठगा महसूस करते थे। ऐसी स्थिति में उन पालिसियों को संपूर्ण पेंशन उत्पा द नहीं कहा जा सकता था। इस अधिनियम के कारण लोग पुनरू इस ओर आकर्षित होने लगे हैं क्योंाकि यह पूरी तरह से पेंशन प्लारून है। इतना ही नहीं अब लोगों को यह जानकारी भी उपलब्ध  होगी कि उनके धन का निवेश कहां पर किया जा रहा है। विधेयक में उपभोक्तागओं को अपने धन का निवेश करने के व्या पक विकल्पक उपलब्धि होंगे। इनमें सरकारी बॉण्ड  में निवेश का विकल्पा तथा उनकी जोखिम क्षमता के अनुरूप अन्यल किसी कोष में निवेश्‍ का विकल्प  भी होगा। इसके माध्यपम से ग्राहक हो एक सीमा के भीतर शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति मिलेगी। अधिनियम में प्रतिभूति की सुरक्षा का भी प्रावधान है।
इसके माध्य म से प्रत्येुक ग्राहक को व्यनक्तिगत पेंशन खाता मिलेगा जिसे चालू खाते में भी बदलने की अनुमति होगी। सरकार ने न्यू् पेंशन योजना खातों में अपने अंशदान की अवधि 3 वर्ष से बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी है। ग्राहक स्वोयं अपने लिए फंड मैनेजर और योजना चुन सकेंगे। उन्हेंे अपना फंड मैनेजर बदलने की भी छूट होगी। पेंशन फंड मैंनेजरों में से कम से कम एक सार्वजनिक क्षेत्र से होगा। पेंशन क्षेत्र में विदेशी निवेश्‍ की सीमा भी निर्धारित कर दी गई है। इस प्रकार यह विधेयक विश्व  के सामने भारतीय अर्थव्यगवस्था  का एक नया चित्र प्रस्तुइत करेगी।
कुछ अर्थशास्त्री इस प्रकार की आशंका व्यीक्त‍ कर रहे हैं कि सामाजिक सुरक्षा वाली धनराशि को अस्थिर स्टााक बाजार में लगाने तथा लोगों की गाढ़ी कमाई के प्रबंधन के लिए एफडी आई की अनुमति देने के प्रावधान उचित नहीं हैं। समाज का एक बुद्धिजीवी वर्ग यह मानता है कि पेंशन के पैसे को शेयर बाजार में निवेश करने की अनुमति एक सही निर्णय नहीं है। फिर भी सरकार ने यह कदम बहुत सोच समझ कर जन हित में ही उठाया है और उसे संसद में विपक्षी दलों का पूरा समर्थन मिलना भी यह दर्शाता है कि इस सुधारवादी कदम से आम आदमी का हित होगा

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम नियोजन और विश्ले षण प्रकोष्ठय ;पीपीएसीद्ध ने अंतर्राष्ट्री य बाजार में अक्तूोबर 2013 के पहले पखवाड़े के लि‍ए कच्चे2 तेल और पेट्रोलि‍यम उत्पाएदों के मूल्यों  की समीक्षा की है। इसके अनुसार अक्तूरबर 2013 के दूसरे पखवाड़े यानी‍16ण्10ण्2013‍के लि‍ए हाई स्पीकड डीजल ;एचएसडीद्ध का मूल्य  में प्रति‍लीटर 10ण्24 रुपए का घाटा रहा। अक्तू0बर 2013 के पहले पखवाड़े यानी 01ण्10ण्2013 से लागू अवधि‍के लि‍ए के लि‍ए यह दर प्रति‍लीटर 10ण्51 रुपए का था। पीडीएस कैरोसि‍न और रसोई गैस के मामले में यह दर प्रति‍लीटर 38ण्32 रही यानी प्रति‍सि‍लेंडर 532ण्86 प्रति‍सि‍लेंडर।
सार्वजनि‍क क्षेत्र की तेल बाजार कंपनि‍यों के ;ओएमसीएसद्ध उत्पाेदों के मूल्यऔ में घाटारू
उत्पााद    इकाई    अक्तू्बर 16ए  2013 से हो रहा घाटा
; पि‍छला  पखवाड़ा अक्तू बर 01ए 2013 से हो रहा घाटाद्ध
डीजल     रुपए प्रति‍लीटर    10ण्24       ;10ण्51द्ध
पीडीएस कैरोसि‍न     रुपए प्रति‍लीटर    38ण्32       ;38ण्32द्ध
रसोई गैस     रुपए प्रति‍सि‍लेंडर    532ण्86     ;532ण्86द्ध

अति‍रि‍क्त3 तौर परए पीडीएस कैरोसि‍न पर प्रति‍लीटर 0ण्82 रुपए की रि‍यायत और रसोई गैस पर प्रति‍सि‍लेंडर 22ण्58 रुपए की रि‍यायत महीने के हि‍साब से सरकार द्वारा दी जाती है।
ओएमसीएसए 16ण्10ण्2013 से डीजलए पीडीएस कैरोसि‍न और रसोई गैस की बि‍क्री पर रोजाना 442 करोड़ का घाटा वहन कर रही है। यह पि‍छले पखवाड़े 01ण्10ण्2013 के घाटे 432 से कहीं अधि‍क है।
2013.14 के पहली ति‍माही के दौरान डीजलए पीडीएस कैरोसि‍न और रसोई गैस की बि‍क्री पर ओएमसीएस ने कुल 25ए579 करोड़ रुपए का घाटा वहन कि‍या।
उत्पापदों के मूल्य  में घाटे का वि‍वरण इस प्रकार हैरू
उत्पा द    घाटा ;रुपएध्करोड़द्ध

2013.14
;पहली ति‍माहीद्ध    2012.13    2011.12    2010.11
डीजल    10ए554    92ए061    81ए192    34ए706
पीडीएस कैरोसि‍न      6ए507    29ए410    27ए352    19ए484
रसोई गैस     8ए518    39ए558    29ए997    21ए772
पेट्रोल    ..    ..    ..    2ए227
कुल    25ए579    1ए61ए029    1ए38ए541    78ए190

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत पेट्रोलियम नियोजन और विश्लेपषण प्रकोष्ठय ;पीपीएसीद्ध द्वारा आज संगणितध्प्रकाशित भारत के लिए कच्चेक तेल की अंतर्राष्ट्रीकय कीमतए 16 अक्तूसबरए 2013 को घटकर 108ण्14 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गई जो 14 अक्तूषबरए 2013 के 108ण्71 अमरीकी डॉलर के मुकाबले प्रति बैरल कम है।
रुपये के संदर्भ में भी कच्चे2 तेल की कीमत में बढ़ोतरी हुई है और यह 16 अक्तू बरए 2013 को 6671ण्16 रुपये प्रति बैरल हो  गईए  जबकि 14 अक्तू्बरए 2013 को यह 6663ण्92 रुपये प्रति बैरल थी। डॉलर की तुलना में रूपये के मूल्यै में गिरावट के कारण ऐसा हुआ। 16 अक्तूुबरए 2013 को रुपएध्डॉलर की विनिमय दर 61ण्69 रूपएध्डॉलर थीए जबकि पिछले कारोबारी दिवस 14 अक्तूैबरए 2013 को यह 61ण्30 रुपयेध्डॉलर थी। इस संबंध में विस्तृ‍त ब्यौ रा नीचे तालिका में दिया गया हैरू
विवरण
इकाई    16 अक्तूिबरए 2013 को मूल्यत ;पिछला कारोबारी दिवस अर्थात 14 अक्तूअबरए 2013द्ध    पिछला पखवाड़ा  1.15 अक्तू बरए 2013
;इससे पहले का पखवाड़ा 16.30 सितम्बसरए 2013द्ध
कच्चा तेल;भारतीय  बॉस्केटद्ध    ;डॉलरध्बैरलद्ध    108ण्14       ;108ण्71द्ध       107ण्38    ;107ण्80द्ध
;रुपयेध्बैरलद्ध    6671ण्16      ;6663ण्92द्ध       6629ण्64   ;6739ण्66द्ध
विनिमय दर
;रुपयेध्डॉलरद्ध       61ण्69        ;61ण्30द्ध               61ण्74      ;62ण्52द्ध

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रश्न  1रू मतदाता के रूप में नामांकि‍त होने की योग्य ता क्याध है घ्
उत्त्ररू  ;कद्ध योग्याता के लि‍ए नि‍र्धारि‍त तारीख पर प्रत्येनक नागरि‍क जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो ;संबद्ध वर्ष में 1 जनवरी को आयु 18 वर्ष होए नहीं तो नामांकन के लि‍ए अयोग्यनद्ध
;खद्ध केवल सामान्यर नि‍वास स्था न पर नामांकन
;गद्ध केवल एक स्थारन पर नामांकन
;घद्ध वि‍देशों में रह रहे भारतीयों का उनके पासपोर्ट में दि‍ए गए पते पर सामान्य  नि‍वासी के रूप में माना जाएगा
;डण्द्ध सेवा मतदाताओं को उनके घर के पते पर सामान्यं नि‍वासी के रूप में माना जाएगा

प्रश्नन 2रू मतदाता के लि‍ए अयोग्य‍ कौन है घ्
उत्त्ररू  मानसि‍क रूप से अस्वगस्थय व्य क्तिा‍ और इसके लि‍ए माननीय न्या्यालय द्वारा घोषि‍त या चुनाव से संबंधि‍त अपराधों में लि‍प्त् या धोखाधड़ी के कारण अयोग्य‍ व्याक्तिर‍ मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता।

प्रश्नन 3रू मतदाता के लि‍ए 18 साल की उम्र की योग्य‍ता की ति‍थि‍ क्या  होगीघ्
उत्त्ररू  आरण्पीण् अधि‍नि‍यमए1950 के अनुच्छेतद 14 ;बीद्ध के अनुसार योग्योता की ति‍थि से आशय उस साल के जनवरी माह की पहली तारीख से है जि‍समें नामांकन संख्या  दर्ज या संशोधि‍त की जानी है।

प्रश्न  4रू मान लीजि‍ए कि‍ आज आप 18 साल के हो गए। क्या  आप मतदाता के रूप में नामांकन करा सकते है घ्
उत्तंररू  नहीं। आप केवल मतदाता के रूप में नामांकन साल ;जि‍समें नामांकन संख्याआ दर्ज या संशोधि‍त की जानी हैद्ध की पहली जनवरी या उसके बाद करा सकते है।

प्रश्नन 5रू मतदाता के रूप में नामांकन कराने के लि‍ए नि‍वासी के तौर पर क्यान प्रमाण दि‍खाने की आवश्य‍कता होगी घ्
उत्तवररू  पासपोर्टए बैंक की पासबुकए चालन अनुज्ञाप्तित‍‍ इत्याादि‍ और कोई भी सरकारी दस्तायवेज दि‍खाकर आप पंजीकरण करा सकते हैं।
प्रश्न् 6रू क्या  भारत का गैर.नागरि‍क मतदाता हो सकता है घ्
उत्त्ररू  नहीं। जो व्ययक्तिर‍ भारत का नागरि‍क नहीं है वो मतदाता के रूप में पंजीकरण नहीं करा सकता। संवि‍धान का अनुच्छेजद 326 आरपी अधि‍नि‍यमए 1950 की धारा 16 में इस बात का स्पतष्टीआकरण दि‍या गया है।

प्रश्नत 7रू क्या‍ गैर.नि‍वासी भारतीय नागरि‍क मतदाता हो सकता है घ्
उत्त्ररू  हां। लोक प्रति‍नि‍धि‍त्व करण;संशोधनद्ध अधि‍नि‍यमए 2010 के प्रावधान के अनुसार वो व्यतक्तिआ‍ जो भारत का नागरि‍क है और जि‍सने कि‍सी अन्यो देश की नागरि‍कता प्राप्तब नहीं की है और वो लोग जो रोजगारए शि‍क्षा या कि‍सी अन्य  कारण से भारत स्थित‍त अपने सामान्यि नि‍वास स्थाोन पर गैर उपस्थि ‍त हैए अपने पासपोर्ट में दर्ज पते के नि‍र्वाचन क्षेत्र में मतदाता पंजीकरण करा सकता है।
प्रश्नत 8रू अगर मैं दि‍ल्लीए में रह रहा हूँ और काम कर रहा हूँ तो क्याो मैं अपने जन्मे.स्थावन वाले गांव में मतदाता हो सकता हूँ घ्
उत्त ररू  नहीं। अगर आप दि‍ल्ली‍ में रह और काम कर रहे है तो आप धारा 19 ;बीद्ध के तहत दि‍ल्लीद के सामान्य  नि‍वासी है। इसलि‍ए आप दि‍ल्लीह में नामांकन करा सकते है न कि‍ आपके जन्म –स्थालन वाले गांव में।
प्रश्ना 9रू क्याव कोई व्यलक्तिइ‍ एक से अधि‍क स्था नों पर नामांकन करा सकता हैं घ्
उत्त्ररू  नहीं। कोई व्याक्तिा‍ आरण्पीण् अधि‍नि‍यम ;1950द्ध की धारा 17 और 18 के प्रावधान को देखते हुए एक से अधि‍क नि‍र्वाचन क्षेत्रों या एक ही नि‍र्वाचन क्षेत्र में एक से अधि‍क स्थाननों पर मतदाता के रूप में नामांकन नहीं करा सकता।

प्रश्न  10रू कि‍स प्रकार मैं नए मतदाता के रूप में नामांकनध्पंजीकरण करा सकता हूँ और मतदाता पहचान.पत्र प्राप्तर कर सकता हूँ। मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने के लि‍ए कौन.कौन सी प्रक्रि‍याएं पूरी करनी होती है घ्
उत्तसररू    इसके लि‍ए आपको फार्म 6 को भरकर इसे आपके वि‍धानसभा चुनाव क्षेत्र के नि‍र्वाचन पंजीकरण अधि‍कारी के पास जमा कराना होगा और आपका नाम मतदाता सूची में मतदाता के रूप में शामि‍ल कर लि‍या जाएगा। फार्म 6 जमा करने के कई तरीके है। जो कि‍ इस प्रकार हैरू
1ण् ऑनलाइन एप्लीरकेशन
स्टेण्प 1ण्ूूूण्मबपण्दपबण्पद  याूूूण्बमवकमसीपण्हवअण्पद और संबद्ध राज्यर के मुख्यव नि‍र्वाचन अधि‍कारी ;सीईओद्ध की वेबसाइट पर लॉग.ऑन करे और वहां मौजूद ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की टैब पर क्लिल‍क करें।
स्टेकप 2ण् यूजर नेम और पासवर्ड हासि‍ल करने के लि‍ए साइन.अप करें।
स्टेकप 3ण् नि‍र्धारि‍त स्थाकन पर एक पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करे।
स्टेकप 4ण् नि‍वास स्थाहन प्रमाण और आयु ;ऐच्छिा‍कद्ध को अपलोड करे। अगर आप इन्हेंे अपलोड करने की स्थिट‍ति‍ में नहीं है तो बूथ स्त र के अधि‍कारी कागजात को आपके घर से भी ले सकते है।

2ण् डाक से
स्टेण्प 1ण्ूूूण्मबपण्दपबण्पद और संबद्ध राज्यऔ के मुख्य् नि‍र्वाचन अधि‍कारी ;सीईओद्ध की वेबसाइट  से फार्म 6 डाउनलोड करे और इसे भरकर इसके साथ कागजात नत्थीम करे।
स्टेाप 2ण् इसे अपने नि‍र्वाचन क्षेत्र के मतदाता केन्द्रख डाक से भेज दे।

3ण्हाथों हाथ जमा करना

स्टे प 1ण्ूूूण्मबपण्दपबण्पद और संबद्ध राज्यत के मुख्य् नि‍र्वाचन अधि‍कारी ;सीईओद्ध की वेबसाइट  से फार्म 6 डाउनलोड करे और इसे भरकर इसके साथ आवश्यक कागजात नत्थी‍ करे।
स्टेाप 2ण् इसे अपने नि‍र्वाचन क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण केन्द्र  और बीएलओ को दे।

प्रश्न 11रू मैं किस प्रकार मतदाता पहचान पत्र या नामांकन संख्या में की गई वर्तनी संबंधी त्रुटि में सुधार कर सकता हूं घ्
उत्तरः   इस प्रकार की गलतियां सामान्यतः आयुए नाम और पते की वर्तनी में  होती है।
;एद्ध कृपया सही जानकारी के प्रमाण के साथ फार्म 8 भरें। उदाहरणार्थ आयु संबंधी गलती में सुधार के लिए स्कूल बोर्ड परीक्षा परिणाम पत्र नत्थी करें। पते में सुधार के लिए कृपया निवास प्रमाण पत्र आदि दें।
;बीद्ध यदि निर्वाचन अधिकारी के कारण गलती हुई है तो गलती में सुधार निशुल्क किया जाएगा और यदि आपसे फार्म भरते समय सूचना देने में त्रुटि हुई है तो आप मतदाता पंजीकरण केन्द्र में 25 रुपये जमा करके सही जानकारी वाला मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। कृपया अपनी भुगतान राशि की रसीद प्राप्त करना न भूलें।

प्रश्न 12रू किस प्रकार गैर.निवासी भारतीय नागरिक मतदाता के रुप में नामांकनध्पंजीकरण करा सकता है घ्
उत्तरः   नामांकनध्पंजीकरण के लिए पुरुषध्महिला को पासपोर्ट में दर्ज भारतीय सामान्य पते के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी इआरओ को फार्म 6 ए भरकर देना होगा। मतदाता पंजीकरण का इच्छुकए संबंधित इआरओ के पास जाकर इसे भर सकता है और भरकर डाक से भी भेज सकता है। यदि इसे डाक से भेजा जाता है तो पासपोर्ट की स्वयं प्रमाणित प्रति और फार्म 6 ए में उल्लेखित अन्य आवश्यक दस्तावेज भी साथ में भेजे जाने आवश्यक हैं।

प्रश्न 13रू किस प्रकार आप अपना नाम मतदाता सूची में देख सकते हैं घ्
उत्तरः   संबंधित राज्य के सीइओ की वेबसाइट के होम पेज पर जाए और चैक यूअर नेम इन दी वोटर लिस्ट की टैब पर क्लिक करें या विवरण प्राप्त करने के लिए एसएमएस सुविधा का लाभ उठाएए टाइप इपीआईसी स्पेस मतदाता पहचान पत्र संख्या और इसे 9211728082 पर भेज दें।

प्रश्न 14रू नामांकन के लिए दिये गए प्रार्थना पत्र के बारे में किस प्रकार आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं घ्
उत्तरः  संबंधित राज्य के सीइओ की वेबसाइट के होम पेज पर जाए और नौ द स्टेटस ऑफ यूअर एपलिकेशन फोर इनरोलमेंट की टैब पर क्लिक करें।

प्रश्न 15रू मैंने हाल ही में अपना निवास स्थान बदल लिया है मेरे फोटो इपीआईसी पत्र पर पुराना पता दर्ज है क्या मैं वर्तमान पते वाला नया इपीआईसी पत्र प्राप्त कर सकता हूं घ्
उत्तरः   यदि आप मतदाता के रुप में पंजीकृत हैं और आपका पता बदल गया है  तो नये पते पर नामांकन इस बात पर निर्भर करता है कि आप पहले वाले विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रहते हैं या नये विधानसभा चुनाव क्षेत्र में रहते हैं।

;कद्ध अगर आप का नया निवास स्थान अलग विधानसभा चुनाव क्षेत्र में है तो आपको फार्म 6 भरना होगा इसे आप ऑनलाइन भी भर सकते हैंए हाथों हाथ जमा कर सकते हैं और  डाक से भी भेज सकते है। इस प्रक्रिया की जानकारी के लिए कृपया उपर दिये गए प्रश्न संख्याह 10 के उत्तर देखें।
आपको केवल अपने नए पते का साक्ष्यज जैसे बिजली का बिल आदि जमा करने की आवश्यककता होगी। आपको कोई अन्य‍ दस्तािवेज जमा करने की आवश्य्कता नहीं है।
खद्ध यदि आपका नया पता उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है तो आपको फार्म संख्याय 8 भरना होगा।
आप इसे ऑन लाइन भी भर सकते हैं अथवा व्यसक्तिगत रूप से अथवा डाक द्वारा भेज सकते हैं। पूरी प्रक्रिया जानने के लिए उपरोक्त‍ प्रश्नथ संख्याे 10 के उत्तार देखें।
आपको केवल अपने नए पते का साक्ष्य  जैसे बिजली का बिल आदि जमा करने की आवश्यककता होगी। आपको कोई अन्य‍ दस्ताीवेज जमा करने की आवश्य्कता नहीं है।
प्रश्ने 16ण् मेरा हाल ही में विवाह हुआ है। मैं अपनी पत्नीय का नामांकन अपने पते पर किस प्रकार करा सकता हूं घ्
उत्तार रू यह निम्नमलिखित बातों पर निर्भर करता हैरू
;कद्ध यदि आपकी पत्नी  पहली बार मतदान करने वालों में से है तो उसे नए मतदाता के रूप में फार्म संख्यात 6 भरना होगा।
;खद्ध यदि आपकी पत्नी  पहले ही एक मतदाता है लेकिन समान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नहीं है ;जैसे दिल्ली् के किसी अन्यए विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अथवा भारत के किसी अन्य  क्षेत्र में होद्ध तो उसे निवास स्था्न परिवर्तन के लिए फार्म संख्याम 6 भरना होगा।
;गद्ध यदि आपकी पत्नी  समान विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में है लेकिन उसका पता बदल गया है तो उसी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उसे निवास स्थाान परिवर्तन के लिए फार्म संख्याप 8ए  भरना होगा।
;घद्ध निवास स्था्न के साक्ष्य  के रूप में विवाह प्रमाणपत्र अथवा विवाह आमंत्रण पत्र जमा कराया जा सकता है।
प्रश्नज 17रू मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने मेंध्सुधारध्पता परिवर्तन आदि के लिए कौन से विभिन्ना प्रकार के फार्म उपयोगी हैंघ् ये फार्म कहां से प्राप्तस किए जा सकते हैं घ्
उत्तनर रू भारतीय चुनाव आयोग की वेबसाइटूूूण्मबपण्दपबण्पद अथवा विभिन्ने राज्योंौ के चुनाव आयोग वेबसाइट पर फार्म उपलब्धभ हैं। पंजीकरण के लिए उपलब्धप विभिन्ना उपयोगी फार्म इस प्रकार हैंरू
•        नए मतदाता के लिए फार्म संख्याण 6 भरें।
•        विदेशों में रहने वाले मतदाता फार्म संख्यार 6ए भरें।
•        यदि आप किसी मतदाता का नाम हटाना चाहते हैं तो फार्म संख्या  7 में आपत्ति दर्ज़ कराएं।
•        यदि मतदाता सूची अथवा मतदाता पत्र में कोई सुधार कराना है तो फार्म संख्याा 8 भरें।
•        यदि आपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर ही अपना निवास स्थाोन बदला है तो फार्म संख्या  8ए भरें।
फार्म अपने क्षेत्र के जिला चुनाव अधिकारीए मतदाता पंजीकरण अधिकारी अथवा दोनों अधिकारियों को जमा कराया जा सकता है।
प्रश्नि 18रू मैं अपना ईपीआईसी कार्ड खो चुकीध्चुका हूं। मैं नया ईपीआईसी कार्ड किस प्रकार प्रा़प्त‍ कर सकतीध् सकता हूं घ्
उत्त़र रू आप को पुलिस थाने में दर्ज़ कराई गई एफआईआर की प्रति जमा करानी होगी। अपने क्षेत्र के ईआरओध्एईआरओ को रूण् 25 जमा कराने के बाद आप अपना नयाईपीआईसी कार्ड प्राप्त  कर सकते हैं। ईपीआईसी कार्ड जारी करने की तिथियां प्रमुख समाचारपत्रों में प्रकाशित की गईं हैं।

प्रश्न 19रू किसी भी संसदीय अथवा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने के लिए कौन ज़िम्मेदार है घ्
उत्तरः निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ;इआरओद्ध। दिल्ली में क्षेत्रीय उप.विभागीय मजिस्ट्रेटध्अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यह कार्य करते हैं । निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को तैयार करने के लिए ज़िम्मेदार होता है। जो कि संसदीय चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत आती है।

प्रश्न 20रू इसीआई बेवसाइट के चित्रों पर निर्वाचन केन्द्रोंए निर्वाचन सूचीए निर्वाचन अधिकारियों के नाम तथा उनसे संपर्क करने के लिए फोन नम्बरों के बारे में जानकारी कैसे हासिल करें घ्
उत्तरः   नागरिकों को बिना किसी परेशानी के सूचना तथा सेवा उपलब्ध कराने के अपने निरन्तर प्रयास अंतर्गत भारतीय निर्वाचन आयोग ने आयोग के वेबसाइटूूूण्मबपण्दपबण्पद  पर नई सेवा शुरु की है।
;कद्ध बांयी ओर के पैनल पर श्मतदान केन्द्र के चित्र से जुड़ी जानकारीश् नामक इण् सीण् आई वेबसाइट के टैब पर क्लिक करें।
;खद्ध राज्य तथा ज़िलाध्विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रध्मतदान केन्द्र का चयन करें।
;सीद्ध श्यहां क्लिक करेंश् बटन पर क्लिक करें।
;गद्ध पिनध्गुब्बारे के माध्यम से मानचित्र पर दर्शाए गए एक मतदान केन्द्र विशेष को देखने के पश्चात
;घद्ध सीण्ईण्ओण् डीइओए पीआरओ और बीएलओ के नाम और सम्पर्क नम्बर देखने के लिए इन  पिनध्गुब्बारे पर क्लिक करें।
;डण्द्ध राज्यों द्वारा उपलब्ध कराये गये पीडीएफ के प्रारूपों पर मतदाता सूची को देखने के लिए एक संपर्क सूत्र भी दिया गया है।

प्रश्न 21रू शिकायतों के समाधान के लिए आपके पास क्या व्यवस्था है घ्
उत्तरः  मतदाता सूचीए मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा निर्वाचन संबंधित किसी भी मामले से संबद्ध शिकायत के लिए आप निम्नलिखित अधिकारियों से मिल सकते हैः.
प्रमुख मतदाता अधिकारी……………………………….राज्य स्तर पर
ज़िला निर्वाचन अधिकारी……………………………….ज़िला स्तर पर
रिटर्निंग अधिकारी………………………………………निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर
सहायक रिटर्निंग अधिकारी……………………………..तालुकाध्तहसील स्तर पर
निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी…………………………..निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर
संचालन अधिकारी………………………………………मतदान केन्द्र पर
ज़ोनल अधिकारी………………………………………..मतदान केन्द्रों के एक समूह के लिए
;संबंधित राज्योंध्केन्द्र शासित प्रदेशों के सीइओ की वेबसाइट पर विस्तृत पता उपलब्ध है।द्ध
प्रत्येक चुनाव के दौरान आयोग पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है जो राज्य के बाहर वरिष्ठ लोकसेवा अधिकारी होते हैं। किसी भी शिकायत अथवा समस्या होने की स्थिति में आप उनसे मिल सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राजस्थाेनए मध्य‍प्रदेशए छत्तीनसगढ़ए मिजोरम और राष्ट्रीतय राजधानी क्षेत्र दिल्ली. के विधानसभा आम चुनाव हेतु राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रसारणध्टेलीकास्ट़ समय के आवंटन के बारे में  निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आदेश संख्यार 437ध्टीवीध्2013ध्मीडिया ;वॉल्यूकम.3द्ध दिनांक 17 अक्तूआबरए 2013 की प्रति आम जनता की जानकारी के लिए संलग्न् है।
भारत का निर्वाचन आयोग

सन् 1998 में लोकसभा के आम चुनाव के समयए राज्यी सरकार के स्वा मित्व् वाले टेलीविजन और रेडियो के निशुल्को इस्तेनमाल के जरिए मान्य्ता प्राप्तस राजनीतिकपार्टियों को सरकार की  सहायता  से संबंधित एक नई पहल की गई थी। यह कदम निर्वाचन आयोग की ओर से 16 जनवरीए 1998 को जारी आदेश में दिए गए निर्देशों के तहत उठाया गया था। उक्ति योजना 1998 के बाद हुए सभी राज्यक विधानसभा चुनावों तथा 1999ए 2004 और 2009 में हुए लोकसभा के आम चुनावों में लागू की गई थी।
जन प्रतिनिधित्वन अधिनियम 1951 में संशोधन के साथ देखें श्निर्वाचन और अन्यऔ संबंधित कानून ;संशोधनद्ध अधिनियम 2003 और उसके तहत अधिसूचित नियमों के अनुसार मान्यिता प्राप्तं राजनीतिक पार्टियों को इलेक्ट्रॉ निक मीडिया पर प्रचार के लिए उचित समय दिए जाने का अब कानूनी आधार है। जनप्रतिनिधित्वक कानून 1951 के खंड 39 ए के अधीन दी गई व्या ख्याआ की धारा ए के तहत प्रदत्ता अधिकारों का इस्ते माल करते हुए केंद्र सरकार के स्वातमित्व् वाले या नियंत्रित या पूरी तरह या पर्याप्तह वित्ती‍य सहायता से संचालित प्रसारण मीडिया को उस खंड के लिए इलेक्ट्रॉरनिक मीडिया के रूप में अधिसूचित किया है। इसलिए आयोग ने राजस्थाटनए मध्येप्रदेशए छत्ती सगढ़ए मिजोरम और राष्ट्रीमय राजधानी क्षेत्र दिल्लीे में वर्ष 2013 के विधानसभा आम चुनाव हेतु राजनीतिक पार्टियों के लिए प्रसार भारती निगम के माध्यसम से इलेक्ट्रॉ निक मीडिया पर समान समय देने उक्तल योजना लागू करने का फैसला किया है।
प्रसारण समय और टेलीकास्टय समय की सुविधाएं सिर्फ राजस्थाननए मध्यैप्रदेशए छत्तीरसगढ़ए मिजोरम और राष्ट्रीसय राजधानी क्षेत्र दिल्लीए की श्राष्ट्री य पार्टियोंश् और राज्यों  की मान्यरता प्राप्तट पार्टियों के लिए उपलब्ध् होंगी।
इस योजना की मुख्य् विशेषताएं निम्नेलिखित है .1ण् यह सुविधाएं आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्षेत्रीय केंद्र तथा राजस्थाननए मध्य.प्रदेशए छत्तीासगढ़ए मिजोरम और राष्ट्रीतय राजधानी क्षेत्र दिल्लीष के मुख्या लयों से उपलब्धए होंगी और इन्हेंे राजस्था नए मध्यरप्रदेशए छत्ती सगढ़ए मिजोरम और राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र दिल्लीए के अन्य  स्टे शनों द्वारा रिले किया जाएगा।
2ण् प्रत्ये्क राष्ट्री य पार्टी और राज्य  के मान्यहता प्राप्तन पार्टियों ;राजस्थायनए मध्ययप्रदेशए छत्ती सगढ़ए मिजोरम और राष्ट्रीटय राजधानी क्षेत्र दिल्लीय के संदर्भ में मान्यंता प्राप्ताद्ध को राज्योंऔध्संघशासित प्रदेश राजस्था नए मध्यलप्रदेशए छत्तीयसगढ़ए मिजोरम और राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र दिल्लीं में दूरदर्शन नेटवर्क और आकाशवाणी नेटवर्क के क्षेत्रीय केंद्रों पर समान रूप से 45 मिनट का आधार समय दिया जाएगा।
3ण् राजनीतिक दलों को अतिरिक्तर समय देने के बारे में फैसला राज्यनध्संघशासित प्रदेश राजस्थाोनए मध्य प्रदेशए छत्तीजसगढ़ए मिजोरम और राष्ट्रीजय राजधानी क्षेत्र दिल्ली‍ में हुए पिछले विधानसभा चुनावों में उनके प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है।
4ण् प्रसारण के प्रत्येेक सत्र में किसी भी पार्टी को 15 मिनट से ज्याध्दा समय नहीं दिया जाएगा।5ण् प्रसारण और टेलीकास्ट  की अवधि राजस्थासनए मध्य‍प्रदेशए छत्ती्सगढ़ए मिजोरम और राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र दिल्लीा में चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि और मतदान से दो दिन पहले के बीच होगी।
6ण् प्रसार भारती निगम आयोग के साथ परामर्श करके प्रसारण और टेलीकास्ट  के लिए वास्त विक तिथि और समय तय करेगा। दूरदर्शन और आकाशवाणी पर प्रसारण के वास्त विक समय के संबंध में यह मोटे तौर पर तकनीकी बाध्य्ताओं पर निर्भर करेगा।
7ण् प्रसारण और टेलीकास्टत के लिए आयोग द्वारा निर्धारित दिशा.निर्देशों का सख्तीि से पालन किया जाएगा। पार्टियों को प्रतिलिपियां और रिकॉर्डिंग अग्रिम रूप से दाखिल करने की जरूरत होगी। पार्टियां प्रसार भारती निगम या दूरदर्शनध्आकाशवाणी केंद्रों द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले स्टूसडियो में स्वडयं भी यह रिकॉर्डिंग अपने खर्च पर करवा सकती हैं। वे अग्रिम अनुरोध करके दूरदर्शन और आकाशवाणी के स्टू डियो में भी यह रिकॉर्डिंग करवा सकती हैं। ऐसे मामलों में रिकॉर्डिंग राज्यश की राजधानी में दूरदर्शनध्आकाशवाणी द्वारा अग्रिम तौर पर बताए गए समय पर  की जा सकती है।
8ण् पार्टियों के प्रसारण के अलावा प्रसार भारती निगम दूरदर्शनध्आकाशवाणी के केंद्रध्स्टेअशन पर अधिकतम दो पैनल परिचर्चाएं और अथवा डिबेट आयोजित करेगा। प्रत्येूक पात्र पार्टी ऐसे कार्यक्रम के लिए अपने प्रतिनिधि नामजद कर सकती है।
9ण् भारत का निर्वाचन आयोग प्रसार भारती निगम के साथ परामर्श करके ऐसी पैनल परिचर्चाओं और डिबेट के लिए समन्वगयकों के नाम मंजूर करेगा।
10ण् टाइम वाउचर पांच.पांच मिनट उपलब्धू होंगे। प्रत्येपक वाउचर में एक से चार मिनट का समय होगा और पार्टियां उन्हें  उपर्युक्तम रूप से संयोजित कर सकेंगी। विभिन्न  राजनीतिक पार्टियों को आवंटित समय निम्नंलिखित संलग्न  वक्तंव्यस के साथ दिया गया है।

राजस्थाेन की विधानसभा के लिए आम चुनाव .2013
राष्ट्री य दलों को दूरदर्शनध्आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रोंध्राज्य  राजधानी केंद्रों पर उपलब्धर समय

राज्योंे के नाम    राष्ट्री यध्राज्ये पार्टी का नाम    कुल आवंटित समय मिनटों में    जारी किए गए टाइम वाउचर्स की संख्यार
प्रसारण    टेलीकास्टग    प्रसारण    टेलीकास्टग
राजस्था्न    बीएसपी    70    70    14 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध    14 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध
बीजेपी    160    160    32 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध    32 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध
सीपीआई    46    46    9 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध ़1 ;1मिनटद्ध    9 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध ़1 ;1 मिनटद्ध
सीपीआई ;एमद्ध    50    50    10 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    10 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
आईएनसी    168    168    33 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़ 1 ;3मिनटद्ध    33 ;प्रत्ये3क 5 मिनटद्ध ़ 1 ;3मिनटद्ध
एनसीपी    46    46    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;1मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;1 मिनटद्ध
कुल    540    540    540    540

राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र दिल्लीय की विधानसभा के लिए आम चुनाव .2013
राष्ट्री य दलों को दूरदर्शनध्आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रोंध्राज्य  राजधानी केंद्रों पर उपलब्धर समय

राज्यी का नाम    राष्ट्री यध्राज्ये पार्टी का नाम    कुल आवंटित समय मिनटों में    जारी किए गए टाइम वाउचर्स की संख्यार
प्रसारण    टेलीकास्टग    प्रसारण    टेलीकास्टग
राष्ट्री य राजधानी क्षेत्र दिल्लीी    बीएसपी    86    86    17 ;प्रत्ये क 5 मिनटद्ध ़1 ;1मिनटद्ध    17 ;प्रत्ये क 5 मिनटद्ध ़1 ;1 मिनटद्ध
बीजेपी    152    152    30 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;2मिनटद्ध    30 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;2 मिनटद्ध
सीपीआई    45    45    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
सीपीआई ;एमद्ध    45    45    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
आईएनसी    163    163    32 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़ 1 ;3मिनट    32 ;प्रत्ये3क 5 मिनटद्ध ़ 1 ;3मिनटद्ध
एनसीपी    49    49    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;4मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;4 मिनटद्ध
कुल    540    540    540    540

छत्तीीसगढ़ की विधानसभा के लिए आम चुनाव .2013
राष्ट्री य दलों को दूरदर्शनध्आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रोंध्राज्य  राजधानी केंद्रों पर उपलब्धउ समय

राज्यी का नाम    राष्ट्री यध्राज्या पार्टी का नाम    कुल आवंटित समय मिनटों में    जारी किए गए टाइम वाउचर्स की संख्यार
प्रसारण    टेलीकास्टग    प्रसारण    टेलीकास्टग
छत्तीासगढ़    बीएसपी    64    64    12 ;प्रत्येगक 5 मिनटद्ध़1 ;4मिनटद्ध    12 ;प्रत्ये;क 5 मिनटद्ध ़1 ;4 मिनटद्ध
बीजेपी    170    170    34 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    34 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
सीपीआई    48    48    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;3मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;3 मिनटद्ध
सीपीआई ;एमद्ध    46    46    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;1मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;1 मिनटद्ध
आईएनसी    165    165    33 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    33 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
एनसीपी    47    47    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;2मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;2 मिनटद्ध
कुल    540    540    540    540

मध्य  प्रदेश की विधानसभा के लिए आम चुनाव .2013
राष्ट्री य दलों को दूरदर्शनध्आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रोंध्राज्य  राजधानी केंद्रों पर उपलब्धउ समय

राज्यी का नाम    राष्ट्री यध्राज्यस पार्टी का नाम    कुल आवंटित समय मिनटों में    जारी किए गए टाइम वाउचर्स की संख्यार
प्रसारण    टेलीकास्टग    प्रसारण    टेलीकास्टग
मध्यक प्रदेश    बीएसपी    75    75    15 ;प्रत्ये्क 5 मिनटद्ध    15 ;प्रत्ये्क 5 मिनटद्ध
बीजेपी    173    173    34 ;प्रत्ये्क 5 मिनटद्ध ़1 ;3मिनटद्ध    34 ;प्रत्ये्क 5 मिनटद्ध ़1 ;3 मिनटद्ध
सीपीआई    46    46    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;1मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;1 मिनटद्ध
सीपीआई ;एमद्ध    45    45    9 ;प्रत्येशक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येतक 5 मिनटद्ध
आईएनसी    155    155    31 ;प्रत्येतक 5 मिनटद्ध    31 ;प्रत्येतक 5 मिनटद्ध
एनसीपी    46    46    9 ;प्रत्येतक 5 मिनटद्ध ़1 ;1मिनटद्ध    9 ;प्रत्येतक 5 मिनटद्ध ़1 ;1 मिनटद्ध
कुल    540    540    540    540

मिजोरम की विधानसभा के लिए आम चुनाव .2013
राष्ट्री य दलों को दूरदर्शनध्आकाशवाणी के क्षेत्रीय केंद्रोंध्राज्य  राजधानी केंद्रों पर उपलब्ध‍ समय

राज्या का नाम    राष्ट्री यध्राज्यच पार्टी का नाम    कुल आवंटित समय मिनटों में    जारी किए गए टाइम वाउचर्स की संख्या
प्रसारण    टेलीकास्टग    प्रसारण    टेलीकास्टग
मिजोरम    बीएसपी    45    45    9 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध
बीजेपी    47    47    9 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध ़1 ;2मिनटद्ध    9 ;प्रत्येमक 5 मिनटद्ध ़1 ;2 मिनटद्ध
सीपीआई    45    45    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
सीपीआई ;एमद्ध    45    45    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
आईएनसी    219    219    43 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्ये क 4 मिनटद्ध    43 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्येटक 4 मिनटद्ध
एनसीपी    45    45    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध    9 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध
एमएनएफ    182    182    36 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्ये क 2 मिनटद्ध    36 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्येटक 2 मिनटद्ध
एमपीसी    91    91    18 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्ये क 1 मिनटद्ध    18 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्येटक 1 मिनटद्ध
जेडएनपी    91    91    18 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्ये क 1 मिनटद्ध    18 ;प्रत्येटक 5 मिनटद्ध ़1 ;प्रत्येटक 1 मिनटद्ध
कुल    810    810    810    810

राजनीतिक पार्टियों की सूची

क्रण् संण्    संक्षिप्त  रूप    स्थिति    पार्टी का नाम
1    बीएसपी    राष्ट्री य पार्टी    बहुजन समाज पार्टी
2    बीजेपी    राष्ट्री य पार्टी    भारतीय जनता पार्टी
3    सीपीआई    राष्ट्री य पार्टी    भारतीय कम्युटनिस्ट  पार्टी
4    सीपीआई ;एमद्ध    राष्ट्री य पार्टी    भारतीय कम्युटनिस्ट  पार्टी ;मार्क्स वादीद्ध
5    आईएनसी    राष्ट्री य पार्टी    इंडियन नेशनल कांग्रेस
6    एनसीपी    राष्ट्री य पार्टी    नेशनलिस्टश कांग्रेस पार्टी
7    एमएनएफ    राज्यफ पार्टी    मिजो नेशनल फ्रंट
8    एमपीसी    राज्यी पार्टी    मिजोरम पीपुल्सप कॉन्फ्रेंटस
9    जेडएनपी    राज्यप पार्टी    जोराम नेशनलिस्टा पार्टी

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

कृषि और खाद्य प्रंसस्करण उद्योग मंत्री श्री शरद पवार ने कहा है कि  खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र दीर्घकालिक समाधान अनाज की उपज बढ़ाना है।
विश्व खाद्य दिवस पर अपने संदेश में श्री शरद पवार ने टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि चूंकि फार्म क्षेत्र का टिकाऊपन बहुत हद तक छोटे और मझौले किसानों के निष्पादन पर निर्भर करता हैए इसलिए सरकार ने इन किसानों और अन्य लाभार्थियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं।
विश्व खाद्य दिवस पर मंत्री महोदय के संदेश का अनुदित पाठ निम्नलिखित हैरू.
ष्संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ;एफएओद्ध की स्थापना के उपलक्ष्य समूचे विश्व में 16 अक्तूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मूल उद्देश्य विश्व के भूखे और कुपोषित लोगों की दशा के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करना और भूख के अभिशाप से मुक्ति पाना तथा इस समस्या के समाधान के ठोस उपाय करने के लिए सभी संबद्ध व्यक्तियोंध्संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष के विश्व खाद्य दिवस के लिए चुना गया विषय है . खाद्य सुरक्षा और पौष्टिकता के लिए टिकाऊ खाद्य प्रणालियां।ष्
ष्देश में खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का एकमात्र दीर्घकालिक समाधान कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना हैए ताकि प्रत्येक नागरिक को पौष्टिक खुराक उपलब्ध की जा सके। देश में तेजी से हुए औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने अनाज की पैदावार के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधन जैसे जमीन और पानी की उपलब्धता कम कर दी है। इस कारण यह जरूरी हो गया है कि देश में लगातार बढ़ती हुई आबादी के लिए अनाज की सतत् उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुशल और कारगर नीतियां अपनाई जाएं। खाद्य प्रणालियों का टिकाऊपन सुनिश्चित करते समय हमें न केवल अपनी मौजूदा आबादी के लिए पौष्टिक अनाज पैदा करना हैए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए क्षमता भी बनाए रखनी है। टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए खाद्य उत्पादकों के साथ.साथ खाद्य उपभोक्ताओं से प्रतिबद्धता की आवश्यकता हैए ताकि प्रत्येक स्तर पर पानी की प्रत्येक बूंदए जमीन के प्रत्येक इंचए उर्वरक के प्रत्येक दाने और मजदूरों के समय का सर्वाधिक लाभ उठाने के लिए संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा सके। टिकाऊपन व्यर्थ के पदार्थों को बहुमूल्य उर्वरक अथवा ऊर्जा के रूप में बदलकर और अनाज के नुकसान तथा बर्बादी को कम से कम रखकर सुधारा जा सकता है। भारत में टिकाऊ कृषि विकास और खाद्य सुरक्षा का भविष्य बहुत हद तक छोटे और मझौले किसानों के निष्पादन पर निर्भर करता है। भारत सरकार ने इन किसानों और अऩ्य लाभार्थियों विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को ध्यान में रखते हुए कई कदम उठाए हैं।ष्
ष्आओ हम सब इस दिन हमारे पास उपलब्ध सीमित संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग करने का संकल्प लेंए ताकि देश में कुपोषण और भूख का पूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित किया जा सके। इस अवसर पर मैं सभी हितधारकों से फिर से संकल्प लेने का आग्रह करता हूंए ताकि इस देश के लोगों की खाद्य और पौष्टिक सुरक्षा टिकाऊ खाद्य प्रणालियों के लिए जोरदार उपायों के जरिए सुनिश्चित की जा सके।ष्

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

केंद्रीय इस्पा त मंत्री श्री बेनी प्रसाद वर्मा ने एमएसटीसी लिमिटेड के मुख्य  प्रबंध निदेशक श्री एसण्केण्त्रिपाठी से आज यहां वित्त  वर्ष 2012.13 के लिए 23ण्72 करोड़ रूपये के लाभांश का चेक प्राप्ते किया।

मंत्री महोदय ने कंपनी के बढ़ते हुए लाभ और कारोबार पर प्रसन्न2ता व्यूक्तश की। श्री वर्मा ने एमएसटीसी लिमिटेड से कहा कि वह अन्यप विभिन्नए वस्तुाओं में ई.नीलामी द्वारा विविधता लाये ताकि बाजार में उसकी मौजूदगी सुदृढ़ हो सके।

27 सितंबरए 2013 को हुई वार्षिक आम बैठक में एमएसटीसी लिमिटेड का वित्तय वर्ष 2012.13 के लिए लाभांश चुकता इक्विटी पूंजी का तीन सौ प्रतिशत घोषित किया गया।

एमएसटीसी लिमिटेड ने वित्तट वर्ष 2012.13 के दौरान कर अदायगी से पहले पीबीटी  का 193 करोड़ रूपये का रिकार्ड लाभ घोषित किया जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। आलोच्य  वर्ष के दौरान कुल 25ए 506 करोड़ रूपये का करोबार हुआ। कंपनी ने अपनी आरक्षित निधि में लगभग 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

इस्पाित मंत्रालय के सचिव श्री जीण्मोहन कुमार भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

एमएसटीसी लिमिटेड का पिछले चार वर्षों का वित्तीेय निष्पा दन निम्नपलिखित हैरू.

विवरण    इकाई    2009.10    2010.11    2011.12    2012.13
प्रति शेयर बुक वेल्यू     रूपये    1857    2296    2709    791
प्रति शेयर आमदनी    रूपये    391    450    538    148
नेटवर्थ पर रिटर्न    प्रतिशत    21ण्08    19ण्63    19ण्86    18ण्75
लाभ प्रति कर्मचारी    रूपये ;लाखों मेंद्ध    43ण्70    47ण्28    57ण्28    60ण्59
पीबीटी    रूपये ;करोड़ों मेंद्ध    136    149    176    193
पीएटी    रूपये ;करोड़ों मेंद्ध    86    99    118    130
व्याेपार का आकार    रूपये ;करोड़ों मेंद्ध    12738    14101    21751    25506
आरक्षित निधि    रूपये ;करोड़ों मेंद्ध    406    503    594    687

वर्ष 2012.13 के दौरान बोनस शेयरों के जारी होने पर शेयरों की संख्याथ में 3रू1 के अनुपात से चार गुना वृद्धि हुई।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज बाभाली बैराज पर निगाह रखने के लिए तीन सदस्यीतय निरीक्षण समिति के गठन को अपनी स्वीैकृति दी है। ऐसा उच्चनतम न्याययालय के 28 फरवरीए 2013 के आदेश का अनुपालन करने के लिए किया गया है।

केंद्रीय जल आयोग का एक प्रतिनिधि निरीक्षण समिति का अध्यकक्ष होगा। आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्रो राज्यि सरकारों के एक . एक प्रति‍निधि इस समिति के सदस्य  होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

श्री शर्मा कल सुबह लखनऊ आकर कानपुर पहुंचेगे व कानपुर में रैली सम्बनिधत तैयारियों में भाग लेगे। 19 अक्टूबर को श्री शर्मा रैली में भाग लेकर रात्रि को ही दिल्ली प्रस्थान करेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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सूचना विभाग व्दारा शासन की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलबिधयों का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार किए जाने के उददेश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से 18 से 22 अक्टूबर तक विशेष प्रचार अभियान चलाया जा रहा है।
उक्त जानकारी देते हुए उप निदेशक, सूचना राजगोपाल सिंह वर्मा ने बताया कि शासन व्दारा चलार्इ जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता, कन्या विधा धन, हमारी बेटी उसका कल, किसान बीमा रू0 5 लाख, पंजीकृत व्यापारी बीमा रू0 4 लाख, पुलों एवं सड़कों का जाल, 500 की आबादी वाली बसावट हेतु सम्पर्क मार्ग, हार्इस्कूल इण्टर पास विधार्थियां को टेबलेट एवं लेप टाप वितरण, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य, नहरों एवं नलकूपों से मुफत सिंचार्इ, समर्थन मूल्य पर गेहूं एवं धान की खरीद, लखनऊ में पांच लाख ली. क्षमता की डेरी की स्थापना, कृषि उपज व्यवस्था में सुधार तथा किसानों के लिए अपना बाजार का विकास, प्रदेश के समस्त ग्रामों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त, सहकारी समितियों तथा जिला सहकारी बैंकों का सुदृढीकरण, सबको मुफत दवा, बीपीएल परिवार के मरीजों को मुफत इलाज तथा समाजवादी एम्बूलेन्स सेवा, महिलाओं की सुरक्षा हेतु 1090 टोल फ्री नम्बर पर हेल्प लाइन सुविधा, भूमि सेना का गठन, शहरी गरीब एवं अल्प संख्यक वर्ग के लिए आवास योजना, आसरा, 419 लाख किसानों को रू0 900 करोड का ऋण, 10 हजार प्रदेश के लोहिया ग्रामों का समग्र विकास, लखनऊ में  आर्इ0टी0 सिटी का निर्माण तथा लोकतंत्र सेनानियों की पेशन 1000 से बढाकर तीन हजार रूपए किए जाने सम्बंधी आदि का प्रचार प्रसार किया जायेगा।
श्री वर्मा ने बताया कि विशेष प्रचार अभियान के अंतर्गत सूचना निदेशालय व्दारा 4 दलों को लगाया गया है। प्रत्येक दल व्दारा एक दिन में प्रात: 10 से 12 बजे तक तथा अपरान्ह 3 से 6 बजे तक प्रचारात्मक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि श्रीमंत एस0 मेहंकार जादूगर एण्ड पार्टी व्दारा 18 अक्टूबर को विकास खण्ड एत्मादपुर की ग्राम पंचायत नवलपुर तथा गढी बच्ची में, 19 को सराय जयराम व नगला बरी, 20 को सिकतरा व चिरहोली तथा विकास खण्ड खन्दौली की ग्राम पंचायत गदपुरा व अगरपुर में 21 अक्टूबर तथा 22 अक्टूबर को ग्राम पैसर्इ व सैमरा में कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जायेगा। श्रीमंत जादूगर देवेन्द्र एण्ड पार्टी व्दारा विकास खण्ड अछनेरा में 18 को ग्राम पंचायत मोरी व विधापुर, 19 को अरसेना व गढी चद्रभान, 20 को सहता व सकतपुर तथा फतेहपुर सीकरी विकास खण्ड में 21 को ग्राम औलेण्डा व मंगौली कला (हंसपुरा), 22 को गोठरा व जहानपुर में कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जायेगा।
उन्होंने आगे बताया कि श्रीमंत जादूगर अखिलेश जैसवाल एण्ड पार्टी व्दारा विकास खण्ड शमशाबाद की ग्राम पंचायत गुबरारी व हिंमायुपुर में 18 अक्टूबर को, लुहेटा व नगला पाटम में 19 को तथा बड़ोबरा खुर्द व सिकतरा में 20 अक्टूबर को, विकास खण्ड फतेहाबाद में 21 को ग्राम पैंतीखेडा व मेवली खुर्द तथा 22 अक्टूबर को धिमश्री व वाजिदपुर में कार्यक्रम प्रदर्शित किए जायेंगे। श्रीमंत भजन पार्टी व्दारा विकासखण्ड खेरागढ के ग्राम पंचायत अयेला व गोरऊ में 18 को, बीसलपुर व चीत में 19 को, पहाडी खुर्द व ऊंटगिरि में 20 अक्टूबर को तथा विकास खण्ड जगनेर की ग्राम पंचायत शाहगंज व चाचौंद में 21 अक्टूबर को तथा सरैंधी व सिंगायच में 22 अक्टूबर को कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया जायेगा।
श्री वर्मा ने लोगों से आग्रह किया है कि वह अधिक से अधिक संख्या में इन कार्यक्रमों में पहेुचकर योजनाओं की जानकारी कर लाभ उठायें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिए हैं कि स्टेट न्यूटि्रशन मिशन की विस्तृत कार्य योजना बनाकर यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि राज्य पोषण मिशन के कार्यों का कुशल संचालन हेतु महानिदेशक के पद पर आर्इ0ए0एस0 संवर्ग के सचिव स्तर के अधिकारी को तत्काल तैनात किया जाए। उन्हाेंने कहा कि जनपद स्तर पर न्यूटि्रशन मिशन के कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में एक सेल का गठन किया जाए। उन्होंने कहा कि स्टेट न्यूटि्रशन मिशन के राज्य कार्यकारिणी की नियमित रूप से तीन माह में बैठक अवश्य आयोजित करार्इ जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन सिथत अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में स्टेट न्यूटि्रशन मिशन की राज्य कार्यकारिणी समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने बेस लार्इन सर्वे पूरे प्रदेश में कराए जाने हेतु सैद्धानितक सहमति प्रदान करते हुए कहा कि यूनीसेफ एवं अन्य तकनीकी एजेनिसयां जो सर्वे कार्य में निपुण हैं, के साथ सर्वे के स्कोप, तरीके इत्यादि पर विचार कर आगामी बैठक में सुविचारित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि विजन डाक्युमेंट का परीक्षण कराने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की जाए तथा संशोधित विजन डाक्युमेंट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाए, जिसके आधार पर पोषण मिशन की गतिविधियां संचालित की जा सकें। उन्होंने कहा कि वार्षिक कार्य योजना पुन: तैयार कर पत्रावली पर सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया जाए।
श्री उस्मानी ने कहा कि प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर राज्य में कुपोषण की समस्या के स्थायी समाधान के लिए राज्य पोषण मिशन के गठन का निर्णय लिया गया था। उन्होंने कहा कि यूनीसेफ अन्य विभागों के सहयोग से पूरे प्रदेश में एक सर्वे कराकर कुपोषण के सम्बन्ध में वर्तमान स्तर का आंकलन कर अधिक कुपोषित क्षेत्रों की प्राथमिकता तय की जाए। उन्होंने कहा कि गठित मिशन का उददेश्य बाल विकास एवं पुष्टाहार तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एवं अन्य सहयोगी विभागों जैसे बेसिक शिक्षा, ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज आदि के समन्वय से कुपोषण को दूर करने की कार्य योजना बनाकर उसके प्रभावी क्रियान्वयन द्वारा समस्या को दूर करने का प्रयास करना है। बैठक में मिशन निदेशक एन0आर0एच0एम0 (एन0एच0एम0) को अनुश्रवण समिति व क्रियान्वयन समिति का सदस्य बनाए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्री सदाकांत, सचिव वित्त श्री मुकेश मित्तल सहित अन्य विभागों तथा यूनीसेफ के अधिकारीगण उपसिथत थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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