संदिग्ध अवस्था मे महिला ने विषाक्त पदार्थ खाने से अचेत अवस्था मे परिजनो ने जिला चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती करवाया जगह पर हालत नाजुक बनी हुई है ।
प्राप्त सूचना के अनुसार कोतवाली देहात क्षेत्र  अन्र्तत हरीपुर बनवॉ निवासी भीम की २० वर्षीय पत्नी देवमती संदिग्ध क्वस्था मे विषाक्त पदार्थ खाने से हालत बिगड़ने पर परिजनो ने अचेत अवस्था मे उपचार के लिए जिला अस्पताल मे भर्ती कराया जहॉ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

बढ़ी हुई बिजली दर व बिजली कटौती के खिलाफ आज जिला अधिकारी कार्यालय पर पदर्शन करके मुख्यमंत्री को सम्बोधित तीन सूत्री मॉगो का एक ज्ञापन सौपा गया। बढ़ी हुई बिजली देने तथा बिजली विभाग का निजीकरण न करने की मॉगे ज्ञापन मे शामिल है । सहसचिव राम सुन्दर यादव एडवोकेट, हमारी आखिरी आजादी के सम्पादक आर ए कोविद, वरिष्ठ पत्रकार जगन्न्नाथ वर्मा, वंशीधर वर्मा, करुणा शंकर तिवारी, जय प्रकाश मौर्य मथुरा प्रसाद, राजाराम आर्य राममूर्ति मौर्य छोटे लाल वर्मा, अजय मिश्र यतीन्द्र प्रताप शाही एडवोकेट, रामनाथ मिश्र सुरेश कुमार मौर्य आरके मौर्य, राम सजीवन ओम प्रकाश प्रजापति, एसपी सिंह एडवोकेट ओम प्रकाश उपाघ्याय आदि लोग प्रमुख थे।
जन प्रतिरोध आन्दोलन समिति के आवाहन पर २२ अगस्त 2013 को 11 बजे दिन मे जिले के कोने कोने से आये सैकड़ो बिजली उपभोक्ता तिकोनिया पार्क मे इकट्ठा हुए और बिजली की समस्याओ पर चर्चा किये । सभी ने बिजली की कटौती पर रोष व्यक्त किया और बजर््ी हुई बिजली दर को तत्काल वापस लेने की मांग किया ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नियंत्रण विहीन है लम्भुआ का रजिस्ट्री विभाग  जनपद की लम्भुआ तहसील के रजिस्ट्री विभाग मे राजस्व की चोरी व व्रहृेताओ का शोषण खुले आम जारी है उपमहानिरीक्षक स्टाम्प की जानकारी मे हो तो और भी आश्श्चर्यजनक है ।
गौरतलब हो कि जनपद मे सभी तहसीलो मे जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए रजिस्ट्री विभाग स्थापित किये गये है जिससे तहसीले के अन्र्तगत आने वाले ग्रामो के निवासिंयो की रजिस्ट्री के लिए मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़े ओैर वही दूसरी ओर सरकार को पूरा राजस्व स्टाम्प डयूटी के तहत प्राप्त हो। तहसीलो मे स्थित होने के चलते विके्रता जायदाद की उचित जानकारी व मुवायना सरल होता  है  जिससे के्रता विकेता सर्किल व रेट के अनुसार डयूटी देने पर मजबूर होते है ।  राजस्व की चोरी नही हो पाती ।
बताते चले कि प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाले महकमे मे रजिस्ट्री विभाग भी शुमार है  मगर जिनके ऊपर सरकार विश्वास करती है  वही सरकार के राजस्व की चोरी अपने स्वार्थ मे कर रहा है । मालूम हो कि वर्षो से एक ही जगह एक ही सीट पर अपने भ्रष्टाचार के बदौलत उपनिबन्धक यहां डटे है । यही नहीं यहां होने वाली  जायजाद की खरीद उपरोक्त मे २ प्रतिशत से ४ प्रतिशत तक की अवैध वसूली खुलेआम की जाती है। कारण भी है  कि गैर कानूनी जर््ंग से दस्तावेज लेकर पूरे गोल माल मे २० प्रतिशत के हिस्सेदार होते है ।  भ्रष्टाचार की पहली कड़ी दस्तावेज लेखक ही है जो आवासीय भूमि व्यवसायिक भूमि को क=षि योग्य दर्शाकर स्टाम्प डयूटी का ३ प्रतिशत नगद नजराना उपनिबंधक को दिलाते है। और तो और बैनामे की नकल व मुवायने में मे भी पैसा बसूली होती है  और वो भी कई कई दिन नकल के लिए दौड़ाया जाता है। यहां के रजिस्ट्री विभाग मे मौका मुवायना शायद ही किया जाता है।
बड़ी मालियत व खरीद फरोख्त को नजराना लेकर छोटे छोटे टुकडो मे रजिस्ट्री किया जाता है। बड़ी विक्री होने पर मुवायना डी.एम. तक न जाये  जो व्रहृेता प्रतिशत नही देता है उसको खसरे की नकल पेन कार्ड चकबंदी की नकल सड़क किनारे की भूमि सिद्ध अवैध फीस देने पर मजबूर हो जाता है अब तो दफा सरपट फोटो लगवाकर फर्जी स्त्री पुरुष का बयान कराकर भी वैनामा करने की चर्चा चारो ओर जनता मे व्याप्त है । यही कारण है कि रजिस्ट्री आफिस का चपरासी भी चार पहिया लग्जरी वाहन से चल रहा है । इन सबकी जानकारी ए० आई.जी. स्टाम्प को है मगर नियमित माहवारी पाकर भ्रष्टाचार पर चुप्पी साधे है तहसील क्षेत्र जनता ने मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव से न्याय की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदे्य सरकार विद्युत अधिनियम का लगातार उल्लंघन करते हुए बिजली दर बढ़ाने का निर्णय कर रही है जिसके विरोध में जन प्रतिरोध-आन्दोलन समिति, उत्तर प्रदे्य ने राज्य स्तरीय आन्दोलन चलाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में, दिनांक 22 अगस्त 2013 को विभिन्न जिला मुख्यालयों पर आम जनता का विरोध प्रद्र्यन संगठित किया गया और जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदे्य सरकार को ज्ञापन सौंपा गया।
प्रदे्य की राजधानी लखनऊ में भी उपरोक्त समिति की जिला ईकाई की उक्त संदर्भ में एक गोष्ठी आयोजित की गयी और निष्कड्र्ढ को आम जनमानस की जानकारी के साथ ही माननीय मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन के रूप में प्रेस में निम्नवत् पे्रड्ढित किया गया।
प्रदे्य भर में हर किसी को जानकारी है कि अभी जून के महीने में प्रदे्य सरकार ने 45% बिजली दर बढ़ाकर आम जनता के ऊपर भारी बोझ डाल दिया है। इसके अलावाँ पुनः बिजली दर 300 प्रत्यित तक बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। इस वृद्धि को सभी प्रकार के बिजली उपभोक्ता व्यिेड्ढ रूप से गाँव और ्यहर में रहने वाले गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए बिजली उपभोग मुष्किल हो जायेगा, उनकी कठिनाइयाँ बहुत अधिक बढ़ जायेंगी। गरीबों व किसानों की हितैड्ढी बनने का जोर-्योर से प्रचार करने वाली उत्तर प्रदे्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में जलने वाली बिजली का दाम अभी 180 रु0 प्रतिमाह कर दिया है। इसे अभी और भी बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस बढ़ोत्तरी से सिंचाई के साधन नलकूप आदि का बिजली ्युल्क प्रति हार्सपावर के बजाय किलोवाट के हिसाब से लिया जायेगा, जिससे किसानों पर भारी बोझ पड़ेगा। एक तरफ तो सरकार बिजली की दर इतनी अधिक बढ़ा रही है दूसरी तरफ ्यहरों में 14 घंटे बिजली कटौती हो रही है और गाँव में तो रोटे्यन में मुष्किल से 3 & 4 घंटे बिजली आती है। इतनी अनियमित बिजली आपूर्ति से खेती का काम भी बाधित है। बिजली के द्वारा चलने वाले छोटे-छोटे उद्योग-धंधे तबाह हो रहे है। नतीजा यह है कि उन उद्योग-धंधों में काम करने वाले लोग बिल्कुल बेकार हो गये हैं।
उत्तर प्रदे्य की सपा सरकार की इस मनमानी के खिलाफ आम जनता को अपनी कठिनाइयों को समझते हुए संघड्र्ढ में उतरना अति आवष्यक हो गया है। सरकार को सही द्यिा में काम करने के लिये बाध्य करने हेतु आम जनता के पास जन-आन्दोलन ही एकमात्र विकल्प है।
अतः आम जनता से हमारी अपील है कि इस लड़ाई में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर जोरदार आन्दोलन के जरिए बढ़ी हुई बिजली दर वापस लेनेे के लिए उत्तर प्रदे्य सरकार को मजबूर करे।

बढ़ी हुई बिजली दर तत्काल वापस ली जाये।
यहरों और गाँवों में 24 घंटे नियमित रूप से बिजली दी जाये।
बिजली विभाग का निजीकरण बन्द किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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1.    धार्मिक महत्व की पारम्परिक 84 केासी यात्रा अयोध्या में चैत्र शुक्ल पूर्णिमा से प्रारंभ होकर बैशाख शुक्ल नवमी तक चलती है जो पहले हो चुकी है न कि 25 अगस्त की तारीख से है जो विहिप की यात्रा की तिथि है। अतः यह निर्धारित परम्परा से हटकर आयोजन है।
2.    विहिप ने ही इस परिक्रमा संबंधी आयोजन का मुख्य लक्ष्य धार्मिक न रखकर राम मंदिर बनाने की घोषणा के साथ जोड़ा है।
3.    अयोध्या विवादित स्थल प्रकरण मा0 सर्वोच्च न्यायालय में है, जिसमें समय-समय पर अदालतों ने यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दे रखा है। 09मई, 2011 को मा0 उच्चतम न्यायालय ने भी ऐसा ही आदेश दे रखा है।
4.    विहिप द्वारा मा0 उच्च्तम न्यायालय के यथास्थिति के आदेश के विपरीत राम मंदिर बनाने की मांग  को लेकर इस परिक्रमा का आयोजन क्या यह नहीं साबित करता कि विहिप को भारत के संविधान, न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है।
5.    विहिप ने जब अटल जी की सरकार दिल्ली में थी तब इस तरह की परिक्रमा का आयोजन क्यों नहीं किया। यह साबित होता है कि वर्ष 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए निर्जीव भाजपा को शक्ति देने के लिए यह हथकंडा अपनाया जा रहा है।
6.    उ0प्र0 में आज समाजवादी पार्टी की सरकार है जिसका ग्राफ नीचे जा रहा है। विहिप ने परिक्रमा का आयोजन इसी दौर में किया है। कहीं यह मिलाजुला मामला तेा नहीं है कि दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ाकर धु्रवीकरण कराया जाये, जिसका फायदा समाजवादी पार्टी व भाजपा दोनों को  मिले।
7.    जहां तक प्रश्न राज्य सरकार द्वारा 84 कोसी परिक्रमा पर रोक लगाने का है, मैं इससे निम्न आधार पर सहमत हूं। (अ) यह कोई परम्परागत धार्मिक आयोजन, धार्मिक पर्व नहीं है। जिस पर रोक लगाई गई है। (ब) परिक्रमा का लक्ष्य राम मंदिर निर्माण है जो प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय में लंबित है व मा0 न्यायालय का यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है। (स) समूह को धार्मिक उन्माद में भड़काकर, एकत्रित करके व विवादित परिसर के पास एकत्रित करके वर्ष 1992 के घटनाक्रम से हम सभी परिचित हैं। अतः कोई भी संगठन दोबारा ऐसा काम न कर पाये, अतः सावधानी बरतना भी जरूरी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कल सायं 4.00 बजे डाॅ. के.एल. गर्ग वोकेशनल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट व सेन्ट गोबिन जिपराॅक्स ने भवन निर्माण की तकनीकी की दुनियां में एक नई शुरूआत की।  इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अभिषेक मिश्रा जी, राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उत्तर प्रदेश शासन का इन्स्टीट्यूट के संस्थापक अध्यक्ष
श्री एस.के. गर्ग जी ने उनका फूलों से स्वागत किया व उनके द्वारा फीता कटवाकर इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया।  यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदेश में पहली बार एक ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट के माध्यम से आयोजित किया जा रहा है।

इस तकनीक द्वारा प्रदेश के दिग्भ्रमित, कम पढ़े लिखे ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों को एक नई दिशा मिलेगी जिससे उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

तकनीकी विशेषताएं: -

इस तकनीक द्वारा फाॅल्स सीलिंग व ड्राई वाॅल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।  उक्त तकनीक का प्रयोग अभी केवल भारत के मेट्रो शहरों में ही उपलब्ध है। यह तकनीक पर्यावरण के अनुकूल है व इसके प्रयोग से भवन की लागत कम आती है व एक सामान्य भवन बनने में लगने वाले समय से 50 प्रतिशत समय की बचत होती है।  इस तकनीक में जो ड्राई वाॅल पार्टीशन लाइट वेट, क्रेक फ्री, डस्ट फ्री, साउण्ड इन्सूलेशन जैसी कई विशेषताएं हैं।

इस कार्यक्रम के अवसर पर मुख्य अतिथि महोदय व अन्य गणमान्य महानुभावों को इन्स्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री एस.के. गर्ग जी ने स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में सेन्ट गोबिन जिपराॅक्स के प्रबन्ध निदेशक वी. सुब्रमन्यनन, एल. एण्ड टी. के क्षेत्रीय निदेशक कर्नल एन.बी. सक्सेना, स्किल मिशन उत्तर प्रदेश के विशेष सचिव श्री विकास गोथलवाल व उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव श्री शैलेष कृष्णा ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

अन्त में इन्स्टीट्यूट के अध्यक्ष श्री एस.के. गर्ग ने उपस्थित सभी आगुन्तकों, मुख्य अतिथि महोदय का कार्यक्रम में पधारने हेतु धन्यवाद दिया।  कार्यक्रम का समापन हाई-टी के साथ सम्पन्न हुआ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार प्रदेश को अराजकता के हवाले करना चाहती है। विश्व हिन्दु परिषद द्वारा आयोजित चैरासी कोसी परिक्रमा एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है। परिक्रमा पर प्रतिबंध लगाना सरकार की लाचारी प्रकट करने वाला है। सरकार का कार्य अनुष्ठान के लिए पंचांग देखना नही है। पंचांग देखने का कार्य धर्माचार्य करते है। पूर्व में ही नवम्बर 1998 में परिक्रमा आयोजित हुई फिर भी प्रतिबंध लगाना सरकार की वोट बैंक की राजनीति का परिचायक है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने कहा कि संतों का अपमान देश-प्रदेश की जनता बर्दाश्त नही करेंगी। सरकार द्वारा अयोध्या के चैरासिय कोसीय यात्रा क्षेत्र में धारा 144 लगाना पूर्णतः गैर संवैधानिक कृत्य है।
प्रदेश अध्यक्ष डा0 बाजपेयी ने प्रदेश सरकार के मुखिया अखिलेश यादव और सपा सुप्रीमों को सुझाव दिया कि वह अपने मंत्रीगणों को बेलगाम होने से एवं अर्मायादित टिप्पणी करने से रोके। सरकार से आग्रह है कि वह यथा शीघ्र संतों से वार्ता कर समाधान का मार्ग निकाले।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर क्षेत्रीय अध्यक्ष मुकुट बिहारी की अध्यक्षता में अवध क्षेत्र की बैठक सम्पन्न हुयी। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने जिलाध्यक्षों/लोकसभा प्रभारियों से भी संगठन मजबूत करने का आग्रह किया।
क्षेत्रीय मार्ग दर्शक ओम प्रकाश सिंह ने 31 अगस्त 2013 तक समस्त बूथ कमेटियां गठित करने को मजबूत एवं जनाधार वाले तथा समाज के सभी वर्गो को प्रतिनिधित्व करने वाले कार्यकर्ताओं के समायोजन करने पर जोर दिया ।
30 अगस्त 2013 को मुस्लिम तुष्टीकरण एवं 35 विभागों में मुसलमानों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने के विरोध में जिला मुख्यालयों पर भारी संख्या  में धरना एवं प्रदर्शन व जिला प्रशासन को ज्ञापन देने का भी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया ।
अवध क्षेत्र की बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी शिव प्रताप शुक्ला, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अशोक तिवारी, उपाध्यक्ष मान सिंह, अतुल दीक्षित, महामंत्री भिखारी सिंह, यमुना प्रसाद चतुर्वेदी, क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष प्रदीप भार्गव सहित जिलाध्यक्ष, क्षेत्रीय पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी एवं सभी संगठनमंत्री गण भी उपस्थित थंे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अल्पसंख्यक समुदाय में सरकार के विरूद्ध बढ़ती हुई नाराजगी एवं आने वाले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों के खिसकने के डर से उ0प्र0 की समाजवादी पार्टी की सरकार ने 20प्रतिशत भागीदारी देने के नाम पर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को एक बार फिर धोखा देने का कार्य किया है।
उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मारूफ खान ने आज यहां जारी बयान में कहा कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में लिये गये फैसले के तहत प्रदेश सरकार के तीस विभागों में संचालित 85योजनाओं में अल्पसंख्यकों को 20प्रतिशत भागीदारी वास्तव में सच्चर कमेटी की सिफारिशों  के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक हितों में लिये गये निर्णय की एक बानगी मात्र है। यूपीए सरकार द्वारा अपने सभी मंत्रालयों में विकास से जुड़ी हुई सभी योजनाओं में देशभर के अल्पसंख्यक समाज के लिए 15प्रतिशत भागीदारी पहले से ही सुनिश्चित की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण हेतु प्रधानमंत्री के 15सूत्रीय कार्यक्रमों को देश भर में लागू करने का प्रावधान किया गया है। परन्तु उत्तर प्रदेश में गैर कंाग्रेसी सरकारों के अल्पसंख्यक विरोधी मानसिकता के चलते उसका सीधा फायदा अल्पसंख्यक समाज को नहीं मिल पा रहा है।
श्री खान ने कहा कि जहां एक ओर केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में आर्थिक, शैक्षिक एवं मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराये जाने हेतु मल्टी सेक्टोरियल विकास प्लान के तहत प्रदेश के अधिकांश अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों को शामिल किया गया है इसके अतिरिक्त ब्लाक स्तर तक देश के अल्पसंख्यक बाहुल्य सभी लगभग 800 ब्लाकों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा घोषित उक्त योजना में आबादी के अनुपात में केवल 25प्रतिशत से अधिक अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों को शामिल करने से प्रदेश के नाम मात्र जिलों के ही अल्पसंख्यक समाज के लोग इस दायरे में आयेंगे, प्रदेश का अधिकांश अल्पसंख्यक समाज इस योजना से वंचित रहेगा।
प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के पिछले डेढ़ वर्ष के शासनकाल में 30 से अधिक साम्प्रदायिक दंगे हेा चुके हैं। पूरे मुस्लिम समुदाय में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। प्रदेश के जिलों में नाम मात्र के मुस्लिम अधिकारियों को तैनात किया गया है। जेलों में बंद बेगुनाह मुसलमानों को छोड़ने के नाम पर केवल कोरी बयानबाजी की जा रही है। श्री अशोक सिंघल सहित विश्व हिन्दू परिषद के नेताओं को मुख्यमंत्री आवास में आमंत्रित करके प्रदेश में साम्प्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जिससे प्रदेश की जनता के साथ-साथ सरकार में बैठे हुए मंत्री तक नाराज हैं।
श्री खान ने कहा कि अल्पसंख्यक हितों से जुड़े हुए संस्थानों जैसे उर्दू अकादमी, फखर्रूद्दीन अकादमी, अल्पसंख्यक आयोग, मदरसा बोर्ड आदि का आज तक गठन तक नहीं हो पाया है। इस समय प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज विशेषकर मुसलमान हाशिये पर है। इतना ही नहीं विगत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में मुसलमानों को 18प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही थी जिसे पूरा न करने से मुसलमानों में बढ़ती नाराजगी एवं अल्पसंख्यक हितों से जुड़े हुए इन तमाम मुद्दों से अल्पसंख्यक समुदाय का ध्यान हटाने के लिए यह केवल एक शिगूफा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा राज्य की दिनो-दिन बिगड़ती कानून व्यवस्था को दुरूस्त करने में अखिलेश सरकार नाकाम साबित हुई है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि राज्य की जनता को सुरक्षा की गारॅटी देने वाले पुलिसकर्मी ही खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे है। अखिलेश राज में शराब, खनन, पशुतस्करी और गौकसी के अवैध धन्धे में लिप्त माफियाओं का करोबार तेजी से बढ़ा है। उच्च स्तर से मिलते समर्थन के कारण इनके इतने हौसले बुलंद है कि वे पुलिस वालो पर भी हमला करने से नही हिचक रहे।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर बुधवार को प्रदेश प्रवक्त विजय बहादुर पाठक ने गाजियाबाद के गांव अतरौली में शराब तस्करों द्वारा पुलिस उपाधीक्षक(सी0ओ0) पर किये गये हमले का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में पुलिस का इकबाल खत्म हो गया हैं। उन्होनंे कहा पार्टी कैडर के रूप में प्रयोग हो रही उत्तर प्रदेश की जाबाज पुलिस फील्ड में माफियाओं से और थानों में सपाईयों से पिट रही है। अवैध धन्धोे मे लिप्त माफियाओं-अपराधियों से पुलिस कर्मियों में इतनी दहशत है की कई मौकों पर पीट रहे पुलिसकर्मी अपने वरिष्ठ अफसरों को ही छोड़ कर भाग खड़े हो रहे है। चाहे पिलुखवा (गाजियाबाद) में हुई ताजी घटना हो या कुण्डा में सी.ओ की हत्या का प्रकरण। उन्होने कहा अखिलेश राज में शराब माफिया, खनन माफिया, पशुतस्करी कर रहे माफियाओं का बोलबाला है। राज्य की बदतर होती  कानून व्यवस्था का आलम यह है कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद इटावा में ही उनके रिस्तेदारों को ही गोली मारी जा रही है। आपसी सत्ता संघर्ष में सरकार का इकबाल घटा है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है।
श्री पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री का गृहजनपद इटावा और उससे सटे हुए जिलों ऐटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, अलीगढ़, कन्नौज, आदि ये इलाके अपराधियों माफियाओं के सुरक्षित हब के रूप में उभरे है। इन इलाके मे पशुतस्करी की घटनाऐ तो बढ़ी ही है डकैती, लूट, अपहरण व हत्या की घटनाओं में भी बेतहाशा वृद्धि हुई है। लगातार हो रही ट्रेन डकैतियां सड़कों पर रोड़ होल्पअप की घटनाएं आतंक का परियाय बन चुकी है।
उन्होने कहा कि राज्य में सत्ता के कई केन्द्र होने से पुलिस के आलाधिकारी निठर होकर अपनी जवाब देही से बच रहे है। साथ ही अपराधी-माफियाओं को भी सत्ता के अलग-अलग केन्द्रों से संरक्षण मिल रहा है। नतीजा जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी, वही असुरक्षित। भाजपा प्रवक्ता ने मांग कि की अखिलेश सरकार राज्य में सकिय पशुतस्करों सहित अवैध शराब और खनन में लिप्त अपराधियों-माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही करे। साथ ही अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह पुलिसकर्मियों के विरूद्ध भी कठोर दण्डात्मक कार्यवाही करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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