10 जुलाई, 2013
उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 9259 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही थी।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2185 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 426 मेगावाट, अनपरा से 1147 मेगावाट, पनकी से 162 मेगावाट, तथा पारीछा से 450 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 119 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 5069 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 100 मेगावाट, रोजा से 676 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 340 मेगावाट तथा लैन्को से 770 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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sa@upnewslive.com

• परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि, भू-गर्भीय जल स्तर में सुधार के साथ कृषकों की आय में वृद्धि होगी
• कृषि विविधीकरण परियोजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण एवं लाभकारी -आनन्द सिंह

10 जुलाई, 2013
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 18 जनपदों (बुलन्दशहर, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, सहारनपुर, मुजफ्फर नगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, बदायँूं, शामली, सम्भल एवं हापुड़) के लिए डास्प द्वारा क्रियान्वित होने वाली कृषि विविधीकरण परियोजना किसानों के लिए महत्वपूर्ण एवं लाभकारी है, इससे पर्यावरण में भी सुधार आयेगा।
कृषि मंत्री श्री आनन्द सिंह ने आज यहां यह विचार योजना भवन में आयोजित
‘‘कृषि विविधीकरण परियोजना’’ के प्रस्तुतीकरण से संबंधित कार्यशाला में व्यक्त किये। उन्होंने कहा कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि उत्पादन में वृद्धि लाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस कार्य में क्षेत्रीय पर्यावरण, मृदा स्वास्थ्य, गिरते हुये भू-गर्भीय जल स्तर आदि में सुधार को ध्यान में रखना होगा। किसानों को नई सोच, नई तकनीकी अपनानी होगी। कृषि विविधीकरण परियोजना का क्रियान्वयन कृषि एवं कृषकों के हित को ध्यान में रख कर सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि के साथ-साथ सब्जियों एवं फलों के प्रसंस्करण तथा कृषि से संबंधित अन्य कार्यांे को भी अपनाकर लाभ उठना होगा। उन्होंने कहा कि भूमि कम होती जा रही है, बेहतर भविष्य के लिए ऐसी कृषि का अपनाना उपयोगी है जो अधिक आर्थिक लाभ दे तथा मृदा की सेहत में सुधार भी हो सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा इसके लिए कृषक एवं कृषकों का हित सर्वोपरि रखकर अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन एवं संचालन किया जा रहा है।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने कहा कि हरित क्रांति के बाद प्रदेश में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई एवं हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बना, लेकिन इसके साथ ही धीरे-धीरे उत्पादन में स्थायित्व भी आ गया। उन्हांेने कहा कि 18 जनपदों के 170 ब्लाकों में भूगर्भीय जल स्तर गिर रहा है,  जिसमें 42 विकास  खण्ड  अति दोहित एवं 8 विकास खण्डों की स्थिति अति गम्भीर है।  उन्होंने कहा कि इस समस्या को ध्यान में रखते हुए धान उत्पादन की जगह मक्का, दलहन बाजरा तथा ग्वार के उत्पादन के लिए कृषकों को चिन्हित कर लाभान्वित किया जायेगा। योजना के अन्तर्गत बाजार प्रबन्धन बीजों की उपलब्धता, प्रसंस्करण आदि का पूरा ध्यान दिया जायेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ ही पर्यावरणीय संरक्षण उपलब्ध होगा।
प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा ने कहा कि गत वर्ष में कृषि उत्पादन उपलब्धिपूर्ण रहा। इसके साथ ही इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड के लिए दलहन, तिलहन योजना बनायी जा रही है। उन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए धान के स्थान पर मूंग, उर्द, मक्का एवं ग्वार उत्पादन अपनाने की बात रखी, इसके साथ ही उन्होंने परियोजना के समय पर एवं अच्छे ढंग से क्रियान्वयन की आशा व्यक्त की।
यू0पी0डास्प के प्रबन्ध निदेशक श्री राजन शुक्ला ने कृषि विविधीकरण परियोजना के संबंध में विस्तार से बताया। इस परियोजना में पापुलर वृक्षारोपण को भी महत्व दिया जायेगा जिससे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। कार्यशाला में सभी जनपदों के जिला कृषि अधिकारियों एंव मुख्य विकास अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्र के विषय में अपने विचार व्यक्त किये।
इस अवसर पर कार्यशाला में कुलपति सरदार बल्लभभाई पटेल कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ, कृषि निदेशक श्री देवमित्र सिंह, डास्प के तकनीकी सहायक डा0 गजेन्द्र सिंह, 18 जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी आदि शामिल हुये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• अच्छी सेवा के साथ किसानों की आय भी बढ़ेगी -आलोक रंजन

10 जुलाई, 2013

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अलोक रंजन ने मण्डी परिषद द्वारा राज्य की 25 बड़ी मण्डियों की कम्प्यूटराइजेशन परियोजना को स्वीकृति देते हुए उनके संचालन के लिए  आगामी एक सितम्बर की तिथि निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि इन मण्डियों में सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटर संचालित होने के बाद किसानों को मिलने वाली सेवाओं में घटतौली और चोरी में रोक लगने के साथ ही किसानों की आय मंे भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि कम्प्यूटराइजेशन के बाद किसानों को मण्डी के भाव और अन्य सूचनायें एस0एम0एस0 से मिलनी शुरू होंगी।
कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन आज अपने कार्यालय में कृषि विभाग की विभिन्न परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा कर रहे थे। मण्डी निदेशक श्री अनूप यादव ने किसानों के लिए संचालित मण्डियों की खराब दशा को सुधारने के लिए तैयार पावरप्वाइंट प्रेजेन्टेशन के दौरान टर्न-की-बेस कम्प्यूटराइजेशन परियोजना का प्रस्ताव राज्य के कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, ललितपुर, वाराणसी, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, लखीमपुर, आगरा, इलाहाबाद, पुवायां, गोरखपुर, गाजियाबाद, मुज्जफरनगर, सीतापुर, हापुड़, बहराइच, मैनपुरी, पीलीभीत, अलीगढ़, एटा, झांसी, सहारनपुर और मथुरा के लिए दिया, जिसे बैठक में तत्क्षण स्वीकृत कर लिया गया। इसके साथ ही कृषि उत्पादन आयुक्त ने कम्प्यूटराइजेशन परियोजना को अगले 40 दिनों में पूर्ण कर उसका परीक्षण कर सूचना देने के निर्देश देते हुए कहा कि एक सितम्बर से इन मण्डियों मंे कम्प्यूटर के द्वारा कार्य का शुभारम्भ किया जाये।
मण्डी निदेशक ने इस अवसर पर सूचित किया कि मण्डी परिषद में प्रवेश पर्ची से लेकर गेट पास तक की मण्डी समिति द्वारा सम्पादित की जाने वाली सम्पूर्ण कार्यवाही कम्प्यूटर द्वारा की जायगी। प्रवेश पर्ची आॅन-लाइन किये जाने से किसानों की सूचनाओं का डेटाबेस बनाया जा सकेगा, जिससे विक्रय दरों तथा अन्य मार्केट इन्टेलीजेन्ट्स की सूचनायें एस0एम0एस0 द्वारा मिलना शुरू हो जायेगी। उन्होंने बताया कि परियोजना के साथ-साथ कर्मचारियों को कम्प्यूटर का ज्ञान होने से उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और इसका लाभ किसान और कर्मचारियों दोनों को होगा। इससे मैनुअल रजिस्टर एवं अन्य रिकार्ड बनाने में होने वाली दिक्कतों से निजात मिलेगी साथ ही कर्मचारियों की आवश्यकता में भी कमी आयेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव कृषि, श्री देवाशीष पाण्डा, विशेष सचिव कृषि श्री बादल चटर्जी एवं श्री निखिल चन्द्र शुक्ला, कृषि निदेशक सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 10 जिला समाज कल्याण अधिकारियों को तैनाती दे दी गयी है।
समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सम्मिलत राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2010 के परिणाम के आधार पर 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती दी गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी के पद पर तैनाती पाने वालों में सर्वश्री अजय कुमार को जिला समाज कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर, संदीप कुमार जायसवाल को बस्ती, श्रीमती प्रज्ञा पाण्डेय को उन्नाव, प्रमोद वीर आर्य को संतरविदास नगर (भदोही) तथा शैलेन्द्र कुमार गौतम को कन्नौज में जिला समाज कल्याण अधिकारी तैनात किया गया है। इसी प्रकार पांच जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर सुश्री प्रियंका द्विवेदी को अमेठी जनपद में तैनाती दी गई है, जबकि श्री रमेश कुमार सिंह को मैनपुरी, श्री अंजनी कुमार को बरेली, श्री अरविन्द कुमार यादव को मेरठ तथा सुश्री लवी मिश्रा को फर्रूखाबाद जनपद में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के पद पर तैनाती दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री श्री राम गोविन्द चैधरी ने लखनऊ से दिल्ली साइकिल यात्रा कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में उ0प्र0 के समस्त जनपदों से साइकिल लेकर आए कर्मचारी सम्मिलित हुए जिसमें महिलाओं ने भी भागीदारी की। यह यात्रा पेंशन योेजना की बहाली के लिए जन-जागरण हेतु की जा रही है।
श्री राम गोविन्द चैधरी ने इस अवसर पर कहा कि कर्मचारियों की मांगे जायज हैं। वे संघर्ष करें, हम लोग इनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि पेंशन को लम्बित वेतन भी कहा जा सकता है। किसी भी कर्मचारी की सेवावधि में वेतन अंश जो भुगतान रह जाता है तथा सरकार के पास अवशेष है वह पेंशन ही है। कर्मचारियों की मेहनत का पैसा कर्मचारियों की मांगों के अनुरूप मिलना चाहिये।
दस जुलाई से चलने वाली यह साइकिल रैली विभिन्न जिला मुख्यालय से होते हुए 22 जुलाई को जन्तर-मंतर पर पहुंचेगी। कर्मचारियों द्वारा जन्तर-मन्तर पर प्रदर्शन तथा भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को ज्ञापन दिया जायेगा। इस रैली में हर जनपद से सैकड़ों की संख्या में साइकिल सवार शामिल होंगे। दिल्ली में होने वाली आम सभा में लाखों कर्मचारी शामिल होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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एचडीएफसी बैंक को एक सर्वेक्षण में वैश्विक पत्रिका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर  ने ‘सर्वश्रेष्ठ निवेशक-संपर्क वाली कंपनियों’ (बेस्ट इन्वेस्टर रिलेशंस कंपनीज) की सूची में एशिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक के रूप में चुना है। इसी सर्वेक्षण में एचडीफसी बैंक ने भारत में सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया।
इस सर्वेक्षण के 1500 उत्तरदाताओं ने एचडीएफसी बैंक के शीर्ष प्रबंधन को भी सराहा। एचडीएफसी बैंक के प्रबंध निदेशक (निदेशक) श्री आदित्य पुरी को एशिया के बैंकिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सीईओ चुना गया। अपने संबंधित क्षेत्रों में अन्य शीर्ष सीईओ की सूची में बजाज ऑटो के श्री राजीव बजाज (ऑटो एवं ऑटो पुर्जा क्षेत्र), रिलायंस इंडस्ट्रीज के श्री मुकेश अंबानी (तेल-गैस क्षेत्र) और टीसीएस के श्री एन चंद्रशेखरन (आईटी क्षेत्र) शामिल हैं। एचडीएफसी बैंक के सीएफओ श्री शशिधर जगदीशन को एशिया का सर्वक्षेष्ठ सीएफओ चुना गया। ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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द्रुपका बौद्धों ने यहां हेमिस मोनास्ट्री में दो दिन तक वार्षिक हेमिस फेस्टिवल मनाया। इसमें दुनिया भर से आए 75,000 से ज्यादा मेहमानों ने हिस्सा लिया। उन्हें लद्दाख के आध्यात्मिक प्रमुख महामहिम महामहिम ग्यालवंग द्रुपका ने आशीर्वाद दिया। यह त्यौहार पांचवें चंद्रमास के 10वें और 11वें दिन मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल आठवीं सदी के भारतीय गुरू पंद्मसंभव या गुरू रिनपोचे के जन्म की सालगिरह है जिन्हें पूरे हिमालय क्षेत्र में तंत्रयान बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए जाना जाता है। यह समारोह स्थायी तौर पर लद्दाख के सबसे बड़े बौद्ध मठ हेमिस मोनास्ट्री के प्रांगण में होता है।
द्रुपका बौद्धों ने मशहूर हेमिस फेस्टिवल का आयोजन पूरे जोश और उत्साह से किया। त्यौहार की अवधि में स्थानीय स्थानीय तौर पर सार्वजनिक छुट्टी होती है। और पूरा शहर इस त्यौहार में शामिल होता है। स्थानीय लोग इस मौके पर अपने सर्वोत्तम परंपरागत
परिधानों में त्यौहार मनाने वाली जगह पर इकट्ठे होते हैं।
इस त्यौहार के मौके पर दुनिया भर के भिन्न समाज और देश से आए लोगों ने बड़ी तादाद में बौद्ध मठवासियों को भव्य मुखौटा नृत्य और धार्मिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण नाटक ‘चाम’ करते हुए देखा। नृत्य करने वाले झांझ, डमरू और तुरही लिए रहते हैं। झांझ, तुरही और ढोलक के साथ किए जाने वाले पवित्र अभिनय भी किए गए। मुखौटा लगाकर किए जाने वाले नृत्य की श्रृंखला में बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रदर्शन किया गया। बौद्ध मठों में रहने वालों न इस मौके पर विस्तृत और रंग-बिरंगे
परिधान पहने और चटख रंग में रंगे मुखौटे लगाए। यह नृत्य का सबसे अहम हिस्सा है। इस नृत्य के मूवमेंट धीमें हैं और अभिव्यक्तियां अद्भुत। इस नृत्य के दौरान हर्बल अगरबत्तियों की खुश्बू माहौल में भरी हुई थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष एवं केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चै. अजित सिंह तथा रालोद महासचिव एवं लोकसभा सांसद श्री जयन्त चैधरी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थाई शाखा की स्थापना के संबंध में आज कानून मंत्री श्री कपिल सिब्बल से मुलाकात की। चै. अजित सिंह ने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता को न्यायालय संबंधी कार्यों के लिए लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय जाना पड़ता है। इसमें जनता का अत्यधिक धन व्यय होता है। उन्हें सही समय पर सही न्याय मिलने में समस्याएं आती हैं। ऐसी स्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की शाखा की स्थापना इस दिशा में बुनियादी पहल होगी। इस विषय पर श्री जयन्त चैधरी ने कहा है, “मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार क्षेत्रीय राजनीति से उठकर इस मुद्दे पर सकारात्मक रुख अपनाएगी।“ उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री आजम खान ने भी विधानसभा में 18 मार्च 2013 को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की शाखा की आवश्यकता स्वीकारी है। राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की स्थाई शाखा की स्थापना के लिए मुखर है।  इस मुद्दे को लेकर रालोद अध्यक्ष ने पिछले साल 30 नवम्बर को तत्कालीन कानून मंत्री श्री अश्विनी कुमार से भी मुलाकात की थी। इस मुद्दे को श्री जयन्त चैधरी भी लोकसभा में नियम 377 के तहत भी उठा चुके हैं तथा शाखा की स्थापना की मांग की है। केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री चै. अजित सिंह ने कहा है कि कानून मंत्री के साथ बैठक सकारात्मक रही तथा उन्होंने इस विषय के सारे पहलुओं का ध्यानपूर्वक सुना है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूर्वांचल में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले इंफेलाइटिस की रोकथाम को लेकर अखिलेश सरकार गंभीर नही है। पार्टी प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि इंफेलाइटिस ने पूर्वांचल में दस्तक देना शुरू कर दिया है राज्य सरकार को उसके रोकथाम के उपायों की अब याद आ रही है। प्रदेश में इंफेलाइटिस की रोकथाम के लिए होने वाले टीकाकरण के कार्यक्रम में जमकर लापरवाही बरती गई है।
पार्टी के राज्य मुख्यालय पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने कहा कि प्रदेश में जब आपदा आ जाती है तब अखिलेश सरकार उसके रोकथाम की समीक्षा करती है। पूर्वांचल में बिगत कई वर्षो से इंफेलाइटिस से सैकड़ों लोग उपचार न होने के कारण बेमौत मर जाते है। पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में लोग इस जानलेवा बीमारी का शिकार हुए थे। लेकिन फिर भी अखिलेश सरकार नही चेती। इसकी रोकथाम के लिए होने वाला टीकाकरण अभियान गति ही नही पकड़ पाया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में भी यह तथ्य उभर कर सामने आये है कि इंफेलाइटिस से प्रभावित लगभग 20 जनपदों में से कई जनपद ऐसे है जहां टीकाकरण की स्थितियां बदतर रही। कई जनपदों में तो टीकाकरण मात्र दस प्रतिशत तक ही हो पाया है। जबकि जून तक इसे पूरा कर लिया जाना था।
उन्होंने कहा कि इंसेफलाईटिस/ए0ई0एस0 के रोकथाम के सुरक्षात्मक उपाय उनमंे सफाई और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था प्रमुख है पर ठोस कार्य नही हुए। निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 50 प्रतिशत की प्रगति के सरकारी आकड़े गवाही दे रहे है कि वर्षा काल के दौरान विकराल रूप लेती इस जानलेवा बिमारी को गम्भीरता से नही लिया गया। डीप बोरिंग वाले हैण्डपम्पों को लगाये जाने वाले कार्य में अपेक्षित प्रगति नही हुई।
श्री पाठक ने कहा कि जब आपदा मुहाने पर खड़ी हो तो सरकार चेततीहै। इसी तरह बाढ़ को लेकर सरकार को जब सुरक्षा का उपाय करने थे नही किये। 15 जून को समीक्षा बैठक हुई तो पता चला की बाढ सुरक्षा के लिए आवंटित 729 करोड़ का अधिकांश हिस्सा खर्च ही नही हो पाया। वहीं हाल अब जे0ई0/ए0ई0एस0 का है। जब टीकाकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाना था तो पता लग रहा है कि शुरूआत ही कुछ जगहों पर नही हुई।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना ंिसंह चैहान ने कहा कि प्रदेष सरकार मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है। सरकार ने चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में कहा था कि मुसलमानों को 18 प्रतिषत आरक्षण देगें परन्तु आरक्षण देना तो दूर जो अल्पसंख्यकों के चार संवैधानिक पद है जिनमें उन्हें संवैधानिक अधिकार के साथ-साथ राज्य मंत्री स्तर की सुविधा भी मिल सकती है लेकिन सरकार इन कमेंटियों का गठन करना सरकार भूल गयी जबकि राज्य मंत्री स्तर की लालबत्ती रेवड़ी की तरह बट रही है।
श्री चैहान ने कहा कि अब सरकार पुनः मुसलमानों को लाली पाप देते हुये घोषणा की है कि प्रत्येक थाने पर दो मुस्लिम सिपाही तैनात किये जायेगे जबकि सर्वविदित है कि सिपाही तो एस0ओ0 व दरोगा के अधीनस्थ कार्य करता है उसके पास कोई अधिकार नहीं होता। उन्होंने कहा कि प्रदेष के सभी जनपदों में लगभग 90 प्रतिषत थानों में एक जाति विषेष के एस0ओ0 व एस0आई0 नियुक्त हैं यदि सरकार साफ नियत से मुसलमानों को शासन में भागीदारी देना चाहती है तो उन्हंें थाने का इन्चार्ज, पुलिस क्षेत्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व जिलाधिकारी के पदों पर आसीन करे जिससे वे अपने अधिकार का प्रयोग करके प्रदेष के पिछड़े व दबे कुचले तबके के साथ न्याय कर सकंें।
श्री चैहान ने कहा कि सरकारी पार्टी मुसलमानों का 90 प्रतिषत वोट तो चाहती है परन्तु उनको भागीदारी देने के नाम पर केवल गुमराह करके ठगने का काम करती है।
श्री चैहान ने अल्पसंख्यक भाइयों को सावधान करते हुये कहा कि उन्हें आगामी चुनाव में अपने साथ हो रहे सौतेले व्यवहार का बदला लेते हुये सपा का सूपड़ा साफ करवा देना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोकदल को जब भी ताकत मिलती है वह अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देने में कंजूसी नहीं करती चाहे राज्य सभा व विधान परिषद में कार्यकर्ताओं को भेजने की बात हो या कई वर्षोंं तक नेता विधान मण्डल दल के पद पर नवाब कौकब हमीद की ताजपोषी का मामला हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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