भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं प्रदेश प्रभारी अमित शाह ने आज कहा कि सपा, बसपा और कांगे्रस ने जनता का विश्वास खो दिया है। जनता विकल्प के तौर पर हमे देख रही है। हमें भी जनआकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए जनसमस्याओं के लिए आगे बढ़कर संषर्घ करते हुए खुद को एक मजबूत विकल्प के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा “कांगे्रस मुक्त भारत“ के निर्माण के लिए हमे बूथ को केन्द्र मानकर संगठन के विस्तार के कार्य को करना चाहिए।
श्री शाह आज मेरठ में पश्चिम क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों एवं प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं को यह लक्ष्य मानकर काम करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब तक पार्टी का अधिकतम जितना ग्राफ रहा है उससे भी अधिक सीटे जीतकर एक नया रिकार्ड कायम करना है। इसके लिए हम सबको सुनियोजित ढ़ंग से रणनीति तैयार करके लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटना होगा। उन्होंने पार्टी के सांसद विधायकों से अपील की कि वे जनता से जुडी समस्याओं को लेकर निर्णायक आंदोलन चलाये। जबकि पार्टी कार्यकर्ता बूथ को केन्द्र मानकर संगठन को मजबूत करने का काम करें। श्री शाह ने कहा आर्थिक स्वालंबन की प्रक्रिया में भी हमे मजबूती से काम करना होगा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं का आवाहन किया कि वे पूरे मनोयोग से लोकसभा चुनाव की तैयारियों मे जुटकर पार्टी की विजय सुनिश्चित करने का मार्ग प्रशस्त करें।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ तक संगठन को सुदृढ़ करने की दिशा में और अधिक तेजी दिखाते हुए काम करें। कार्यकर्ताओं को अपने-अपने बूथों पर पार्टी की विजय सुनिश्चित कराने के लिए अभी से रणनीति बनाकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा हमे जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार संघर्ष करते रहना चाहिये। डा0 बाजपेयी ने पार्टी संगठन की सुदृढ़ता के लिए चलाये जा रहे धन संग्रह अभियान में पार्टी कार्यकर्ताओं से सहयोग की अपेक्षा की। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आवाहन करते हुए कहा कि पार्टी संगठन को मजबूत करने के किये जाने हर संघर्ष व आंदोलन में प्रदेश नेतृत्व हमेशा उनके साथ है।
पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां हमारे अनुकूल है। हम ऐतिहासिक जीत दर्ज करा सकते है। लेकिन इसके लिए हम सब को एकजुट हो कर पूरे मनोयोग से लोकसभा  चुनावों की तैयारियों को कारगर ढ़ंग से पूरा करना चाहिए। बैठक में पार्टी के प्रदेश महामंत्री (संगठन) राकेश कुमार, प्रदेश महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह, रामनाथ कोविंद, प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक कटारिया, प्रदेश मंत्री अश्विनी त्यागी, क्षेत्रीय अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह, सांसद राजेन्द्र अग्रवाल सहित पश्चिम क्षेत्र के अन्र्तगत आने वाली जिला ईकाईयों के जिलाध्यक्षों सहित, अन्य पार्टी पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• संबंधित संस्थाएं अपने विभागीय योजनाओं हेतु आगामी 06 जुलाई को औपचारिक रूप से जमीन पर कब्जा प्राप्त कर कार्य प्रारम्भ करें: मुख्य सचिव
• लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र पर आधारभूत विकास के लिए आगामी 10 जुलाई तक कंसलटेन्ट का चयन तथा 15 जुलाई तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अवश्य तैयार करे: जावेद उस्मानी
• आगामी 15 जुलाई के पूर्व मेडीसिटी में बनने वाले विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान के प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर होगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि चक गंजरिया फार्म लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग हेतु संबंधित संस्थाएं अपने विभागीय योजनाओं हेतु आगामी 06 जुलाई को औपचारिक रूप से जमीन पर कब्जा प्राप्त कर विभागवार कार्य प्रारम्भ करे। उन्होंने कहा कि रहमान खेड़ा में पुशपालन विभाग आगामी एक सप्ताह में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु 25 एकड़ जमीन पर कब्जा प्राप्त कर ले। उन्होंने कहा कि पशुपालन विभाग द्वारा चक गंजरिया फार्म मंे जिन स्थानों पर विभागीय कार्य क्रियान्वित कराए जा रहे हैं उन्हें लखनऊ विकास प्राधिकरण चिन्हांकित कराकर फिलहाल कब्जा परिसम्पतियों के अन्य स्थल पर पुनसर््थापन तक पशुपालन विभाग के पास रखेगा। उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने हेतु यथावश्यक पर्यावरण, वन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि संबंधित एजेन्सियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र तत्काल प्राप्त कर आवश्यक बजट की व्यवस्था कराना सुनिश्चित करंे। उन्हांेंने कहा कि लखनऊ विकास प्राधिकरण सम्पूर्ण परियोजना क्षेत्र पर आधारभूत विकास के लिए आगामी 10 जुलाई तक कंसलटेन्ट का चयन तथा 15 जुलाई तक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अवश्य तैयार ले। उन्होंने कहा कि आगामी 15 जुलाई के पूर्व मेडीसिटी में बनने वाले विश्व स्तरीय कैंसर संस्थान के प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव स्तर पर होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे
चक गंजरिया फार्म, लखनऊ की भूमि के वैकल्पिक उपयोग एवं पशुपालन फार्म के पुनसर््थापन हेतु कार्य योजना के कार्यांन्वयन, अनुश्रवण एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे थे। उन्हांेने कहा कि आधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट की स्थापना हेतु संबंधित विभाग अपने कार्यांे में तेजी लाकर इच्छुक संस्था के साथ एम0ओ0यू0 का निष्पादन कराना सुनिश्चित करे। उन्हांेने कहा कि कार्मिक विभाग उ0प्र0 प्रशासनिक अकादमी की स्थापना से संबंधित परियोजना रिपोर्ट यथाशीघ्र तैयार कराए।
बैठक में संबंधित विभागों के प्रमुख सचिवों सहित सचिव वित्त श्री मुकेश मित्तल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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• प्रदेश मंे लगभग 2 लाख किमी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गाें का निर्माण कराने वाले संबंधित विभाग द्वारा ही मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा: जावेद उस्मानी
• ग्रामीण मार्गाें का अनुरक्षण कार्य समय से सुनिश्चित कराने हेतु माह मार्च में कार्य योजना बनाकर माह अप्रैल में ही संबंधित विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर अनुरक्षण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराने होंगे: मुख्य सचिव
• ग्रामीण मार्गों के अनुरक्षण की माॅनीटरिंग का कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य करना होगा: जावेद उस्मानी
• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा भी  वर्ष में एक बार ग्रामीण अनुरक्षण मार्गांे के कार्याें की समीक्षा होगी: मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 को आगामी एक माह में अवश्य अन्तिम रूप दे दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रदेश मंे लगभग 1,97,583 किमी0 लम्बाई के ग्रामीण मार्गाें का निर्माण कराने वाले संबंधित विभाग द्वारा ही मार्ग का अनुरक्षण कार्य कराया जाएगा। उन्हांेने कहा कि वित्तीय वर्ष में कराए जाने वाले ग्रामीण मार्गाें के अनुरक्षण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक माह पूर्व अर्थात माह मार्च में ही संबंधित विभागों को जनपदवार माइल स्टोन निर्धारित कर विस्तृत कार्ययोजना बनानी होगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण मार्गाें का अनुरक्षण कार्य समय से सुनिश्चित कराने हेतु माह अप्रैल में ही संबंधित विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत कर अनुरक्षण कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के साथ कराने होंगे। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण कार्य चयन में ग्रामीण आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधियों-मा0 सांसद एवं विधायकों से प्रस्ताव प्राप्त कर लिए जाये ताकि कार्य योजना वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बन सके। उन्हांेने कहा कि ग्रामीण मार्गों के अनुरक्षण की माॅनीटरिंग का कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रत्येक तीन माह में एक बार अवश्य करना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वित्तीय वर्ष में एक बार कार्याें की समीक्षा होगी।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे उत्तर प्रदेश ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति-2013 के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण मार्गांे को मुख्य मार्गाें से जोड़कर नियमित अनुरक्षण हेतु एक सुविचारित एवं प्रभावी ग्रामीण मार्ग अनुरक्षण नीति की आवश्यकता है, ऐसी नीति प्रदेश में पहली बार बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर पर ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण कार्य की विस्तृत सूची बनाकर विभागवार एक डाटा तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगभग लोक निर्माण विभाग द्वारा 1,28,254 किमी0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा 11,280 किमी0, चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग द्वारा 12,009 किमी0, मण्डी परिषद द्वारा 18,840 किमी0 तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा 27,200 किमी0 ग्रामीण सड़क मार्गाें का निर्माण कराया गया है। उन्हांेने कहा सुगम यातायात हेतु समस्त ग्रामीण मार्गाें को निरंतर अनुरक्षित रखे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़क मार्गाें के अनुरक्षण का कार्य मण्डी परिषद को ही अपने वित्तीय संसाधनों से करना होगा। चीनी उद्योग एवं गन्ना विभाग द्वारा मार्गाें के अनुरक्षण हेतु अनुमानित धनराशि का 40 प्रतिशत गन्ना समितियों/लाभार्थी संस्थाओं से वित्त पोषित किया जाएगा तथा शेष 60 प्रतिशत धनराशि राज्यांश के रूप में प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
श्री उस्मानी ने कहा प्रस्तावित विभाग द्वारा स्वीकृत अनुरक्षण कार्याें हेतु आवश्यक पूर्ण धनराशि यथासंभव एक बार में अवमुक्त की जाएगी ताकि समय से कार्य पूर्ण हो सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मार्गाें के नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य की डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि एक वर्ष होगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण मार्गाें के जिस लम्बाई मंे नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत कार्य कराए जाएंगे उस भाग पर ठेकेदारों की जिम्मेदारी  के पश्चात ही मरम्मत आदि कार्य हेतु धन दिया जाये। उन्होंने कहा कि प्रशासकीय विभागों द्वारा अनुरक्षण कार्याें को निर्धारित समयावधि में पूर्ण गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराए जाने हेतु आवश्यक कार्य योजना बनाकर सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित कराया जाएगा।
बैठक मंे प्रमुख सचिव लोक निर्माण डाॅ0 रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव पंचायतीराज एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा श्री अशोक कुमार, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री अरूण सिंघल, सचिव वित्त श्री मुकेश मित्तल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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पूर्व मेें प्रेषित 08 जनपदों हेतु 189.05 करोड़ रूपये की परियोजना स्वीकृत कराने के प्रयास किये जायं: जावेद उस्मानी
निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य को प्रत्येक दशा में प्राप्त करने हेतु प्रगति की रिपोर्ट मासिक उपलब्ध करानी होगी: मुख्य सचिव
मुख्य सचिव द्वारा विकास एजेण्डा के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि तथा निर्मल भारत योजना की समीक्षा

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने निर्देश दिये हैं कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि योजना की कार्ययोजना शेष 17 जनपदों की आगामी 31 जुलाई से पूर्व भारत सरकार को प्रत्येक दशा में प्रेषित कर दी जाये तथा पूर्व मेें प्रेषित 08 जनपदों-गोण्डा, महाराजगंज, कुशीनगर, बहराइच, बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर एवं जालौन जनपद हेतु 189.05 करोड़ रूपये की परियोजना शीघ्र स्वीकृत कराने का प्रयास किया जाय। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर चिन्हित क्रिटिकल गैप्स दूर किया जाये। उन्हांेने कहा कि अनजुड़ी बसावटों को एकल कनेक्टिविटी से जोड़ने हेतु प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत निर्धारित निर्माण विशिष्टियों के अनुरूप ग्रामीण सम्पर्क मार्गांे का निर्माण कराया जाये। उन्हांेने कहा कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाली धनराशि 853.17 करोड़ रूपये का लक्ष्य के अनुसार जनपदवार वितरण सुनिश्चित कराने हेतु योजना 15 दिन में बनाकर प्रस्तुत की जाये। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत विगत 2008 से 2013 तक पूर्ण कराये गये 19796 कार्यों में से कुछ कार्यों की जनपदवार रैन्डम चेकिंग कराई जाय एवं यदि किसी जनपद में चेकिंग के दौरान अनियमितता प्राप्त हो तो उस जनपद के अधिक से अधिक कार्यांे को चेक कराया जाये।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार मंे विकास  एजेण्डा के अन्तर्गत पिछड़ा क्षेत्र अनुुदान निधि तथा निर्मल भारत अभियान के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अन्तर्गत पाइप वाटर सप्लाई एवं मिनी पाइप वाटर सप्लाई की योजनाएं विशेष रूप से जे0ई0/ए0ई0 एवं पेयजल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में क्रियान्वित करायी जाये। उन्हांेने कहा कि ग्रामीण आन्तरिक मार्गाें पर सी0सी0 रोड व ड्रेन का निर्माण कराया जाये। उन्होंने बताया कि योजनान्तर्गत प्रदेश के 35 जनपद अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाॅदा, बाराबंकी, बस्ती, बदायॅू, चन्दौली, चित्रकूट, एटा, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हरदोई, जालौन, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महाराजगंज, महोबा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली, सन्त कबीरनगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, उन्नाव, कासगंज आच्छादित होंगे।
श्री उस्मानी ने कहा कि निर्मल भारत योजना के अन्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य को प्रत्येक दशा में प्राप्त करना होगा, जिसके प्रगति की रिपोर्ट मासिक उपलब्ध करानी होगी। उन्होने कहा कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में भौतिक लक्ष्य 18,36,434 के सापेक्ष भौतिक प्रगति 2519 अभी तक अर्जित की गई है जो कम है। उन्हांेने कहा कि योजनाओ का निरन्तर अनुश्रवण सुनिश्चित कर अधिक से अधिक धनराशि भारत सरकार से प्राप्त की जाये। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व-शिक्षा अभियान में शामिल न किये गये विद्यालयांे और आंगनबाड़ी केन्द्रों को समुचित स्वच्छता-सुविधाआंे के साथ कवर किया जाये तथा छात्रों के बीच स्वास्थ्य शिक्षा व साफ-सफाई की आदतों को बढ़ावा दिया जाये। ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पूर्ण स्वच्छता के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबन्धन पर विशेष ध्यान देते हुए समुदाय प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता पद्धति विकसित की जाये।
बैठक में प्रमुख सचिव, पंचायती राज्य श्री अशोक कुमार, निदेशक पंचायती राज्य श्री  सौरभ बाबू एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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हेल्प यू एजेकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कन्या भ्रूण हत्या व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु मंगलवार 02 जुलाई, 2013 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवपाल सिंह यादव मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 सरकार और विशिष्ट अतिथि मा0 श्री अरविन्द सिंह ’’गोप’’ ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्य अतिथि मा0 श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा ’’अनूप जलोटा’’ जी एक बहुत बड़े फनकार हैं और यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वह आज कन्या भू्रण हत्या व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के इस अच्छे कार्य में हमारे साथ है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या का अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह बहुत अफसोसजनक बात है कि एक तरफ हम औरतों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गर्भ में ही खत्म कर देते हैं।
विशिष्ट अतिथि, मा0 श्री अरविन्द सिंह ’गोप’ ने कहा कि आजकल महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अतः हमें लड़के व लड़कियों के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्य अतिथि द्वारा फनकारों को प्रतीक-चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। विश्व के प्रख्यात व जाने-माने फनकार पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी ने ’’ऐसी लागी लगन’’ व ’’जग में सुन्दर है दो नाम ’’ भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के प्रख्यात फनकार श्री मिथिलेश लखनवी जी ने अपने साथियों श्री सुभाष शर्मा, श्री गुंजन मैसी, श्री श्याम अवस्थी, श्री राकेश आर्या, प्रियंका मेहरोत्रा व निशा सिंह के साथ भजन ’’जहां-जहां प्रभु का स्थल हो वहां-वहां जाऊं’’ व वाली आसी जी की गजल ’’हम फकीरो की जो चाहे दुआ ले जाये ’’गाकर श्रोताओं का दिल जीत लिया।
कार्यक्रम में गीतकार श्री गोपालदास नीरज, श्री डी0पी0 बोरा, श्री अरुण शंकर शुक्ला ने भी भाग लिया। ट्रस्ट की चेयरमैन किरण अग्रवाल व प्रबन्ध न्यासी डा0 रूपल अग्रवाल ने सभी आए हुए अतिथियों, फनकारों व श्रोताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन हसन काजमी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तराखण्ड की दैवी आपदा से पीडि़त लोगों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में आज 23,31,010 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। यह धनराशि राज्य के मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य द्वारा दान दी गई है, जिनका विवरण निम्नवत है-
क्र.सं.    नाम    धनराशि
1    श्री रामगोविन्द चैधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री    100000ण्00
2    श्री दुर्गा प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री    100000ण्00
3    श्री फरीद महफूज किदवई, नियोजन राज्य मंत्री    100000ण्00
4    श्री राममूर्ति वर्मा, दुग्ध विकास राज्यमंत्री    100000ण्00
5    श्री मनोज कुमार पाण्डेय, कृषि राज्य मंत्री     74500ण्00
6    श्री राजेन्द्र सिंह राणा, राज्य मंत्री    100000ण्00
7    श्री लाल सिंह तोमर, विधायक कानपुर    151000ण्00
8    श्री कैलाश चैरसिया, विधायक मिर्जापुर    100000ण्00
9    श्रीमती लीलावती कुशवाहा, विधायक फैजाबाद     51000ण्00
10    श्री कुंवर महावीर सिंह, विधायक हरदोई    50000ण्00
11    श्री अनिल वर्मा, विधायक हरदोई    50000ण्00
12    श्री बाबू खाँ, विधायक हरदोई    50000ण्00
13    श्रीमती आशा किशोर, विधायक रायबरेली    50000ण्00
14    श्री सुधीर रावत, विधायक उन्नाव    50000ण्00
15    श्री जियाउद्दीन रिज़वी उर्फ मो0 रिज़वी, विधायक बलिया    50000ण्00
16    श्री शिवेन्द्र सिंह, विधायक महराजगंज    50000ण्00
17    श्री श्याम बहादुर सिंह यादव, विधायक आजमगढ़    50000ण्00
18    श्रीमती सुदामा, विधायक महराजगंज     50000ण्00
19    श्रीमती सरोजनी अग्रवाल, विधायक मेरठ    50000ण्00
20    श्री रमेश दुबे, विधायक सोनभद्र    50000ण्00
21    श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव परती भूमि विकास    25000ण्00
22    श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव सिंचाई    4000ण्00
23    श्री नीरज कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा    5000ण्00
24    श्री आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री    10000ण्00
25    जिलाधिकारी झांसी    148110ण्00
26    जिलाधिकारी कानपुर देहात    41100ण्00
27    श्री दिवाकर सिंह, सचिव/महाप्रबंधक, जिला कोआपरेटिव बैंक, बाराबंकी    108600ण्00
28    श्री ओ0पी0 राय, महासचिव, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, सिंचाई विभाग    500000ण्00
29    श्री रणविजय सिंह, जिला सचिव सपा, गोण्डा    50000ण्00
30    श्री सीताराम प्रजापति, से0नि0 प्रधानाचार्य, जालौन    5000ण्00
31    श्री सबीह आलम, इन्दिरानगर, लखनऊ    5100ण्00
32    श्री विजय सिंह चैहान, मेरठ    1100ण्00
33    श्रीमती अनीस फात्मा, सहारनपुर    1000ण्00
34    श्री खुर्शीद अली, सहारनपुर    500ण्00
कुल योग    2331010ण्00

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तालाबों पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। इस समिति में अपर जिलाधिकारी सदस्य-संयोजक नामित किये गये हैं, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व नगर निकाय के अधिकारी जैसे नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी सदस्य बनाये गये हैं।
इस सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि यदि शहर सीमा में किसी को तालाबों, पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण संबंधी कोई शिकायत हो तो वह इस जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुड़वार  । स्थानीय थाना क्षेत्र के बांसी गांव संव्रहृामक बीमारियों के चपेट मे है जहां दो दिन के अन्दर संव्रहृामक बीमारी के चपेट मे आये तीन वयस्कों ने दम तोड दिया । स्वास्थ्य विभाग व सफाई कर्मियों की लापरवाही से क्षेत्र मे फैल रही घातक संव्रहृामक बीमारियों से ग्रामीणो मे भारी रोष है ।
भारत सरकार संव्रहृामक बीमारियों के रोकथाम के लिए रुपया पानी की तरह बहा रही है परन्तु कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एवं सफाई कर्मी कागजी कोरम पूरा कर धन का बन्दर बांट कर रहे है बांसी गांव में घटित घटना जीता जागता उदाहरण है जहां गांव में तैनात सफाई कर्मी न कभी नाली व मलिन बस्तियों की सफाई की और न चूना आदि का छिडकाव किया वही स्वास्थ्य विभाग भी कभी गांव की तरफ मुंह करना मुनासिब नही समझा जिसके चलते न समुचित रुप से संव्रहृामक बीमारियों के रोक थाम के टीके लगे और न दवाइयां वितरत की गयी ।
दो दिन के अन्दर वासी गांव मे मनोज १२ वर्ष, मानव ११ वर्ष व मानस १० वर्ष संव्रहृामक बीमारी की चपेट मे आने से काल के मुंह मे समा गये । घटना की सूचना पर कागजी की नाव चलाने वाली सफाई कर्मी व स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गये तथा अचानक गांव में पहुंच गांव की रख रखाव व सफाई व्यवस्था शुरु की । ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मी व सफाई कर्मी पर तीखा प्रहार करते हुए पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों को दण्ड देने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शारदा सहायक खण्ड पंचम तथा खण्ड १६ सिंचाई विभाग द्वारा नहरो व माइनरो एवं कुलाबो की बिना सफाई कराये ही ठेकेदारो को भुगतान कराया जा रहा है ।
सहायक अभियन्ता बी.के.सिंह, जे.ई. ज्योति तिवारी व अशोक दूबे जो खण्ड १६ मे कार्यरत से वर्तमान मे इनका स्थानान्तरण लखीमपुर जनपद मे हो गया है । और लखीमपुर मे कार्यरत है । सूत्रो के अनुसार सहायक अभियन्ता और जे.ई. की मिली भगत से नहरो, माइनरो एवं कुलाबो की सफाई का कार्य बिना कराये ही ठेकेदारो को फर्जी बिल व कार्य के आधार पर भुगतान दिया जा रहा है । अल्पिका थनवारवारी खण्ड पंचम अन्तर्गत कुलाबा पर लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्ताव व संस्तुति के आधार पर कुलाबे की सफाई व खुदाई का कार्य किया गया था जिसका अभी तक कोई भुगतान समिति के अध्यक्ष को नही दी गई है ।
वर्तमान सहायक अभियन्ता भुगतान करने के लिए नही तैयार है जबकि स्थानान्तरित अधिकारियों की मिली भगत से बिना समिति के प्रस्ताव कराये और किसी भी तरह के किसी माइनर एवं कुलाबो की कोई सफाई व खुदाई नही करायी गयी है इसके बावजूद ठेकेदारो को भुगतान किया जा रहा है ।
यहां तक कि विकास खण्ड दूबेपुर अन्तर्गत ग्राम लौहर पश्चिम, रामपुर, बिकना, पलिया आदि शारदा सहायक की माइनरो की पांच वर्ष मे नही कराई और न ही खुदाई ही हुई है । इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी आंख मे पटटी बांधकर कागजो का कोरम पूरा करने मे लगे है । जिससे अपने मन परन्द ठेकेदारो को शीघ्र भुगतान करके कमीशन का कार्य पूरा किया जा सकें । इतना ही नही ठेकेदारो के नाम खाता खोलकर सचालित माइनर समिति के खाते मे जाने वाली धनराशी को सीधे ठेकेदारो के खाते मे भेजने की व्यवस्था शुरु की जा रही है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुड़वार  । ग्रामीण अंचलो मे निर्बल व असहाय परिवारो का जीना दूभर है । जहां गांवों के भू माफिया व दबंगो के दबंगयी से त्रस्त गरीब परिवारो का पलायन अनवरत जारी है । ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि जैसे लेख दस्तावेज आबादी भूमि का उपलब्ध न होने से जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहानी चरितार्थ हो रही है । अधिकतर गांवो मे नाली, नाबदान, सुलभ शौचालय, उपली कण्डा, सरिया तथा रास्ता आदि आबादी भूमि पर बनाने को लेकर आये दिन विवाद होना आम बात है ।
गौरतलब हो कि विकास क्षेत्र कुडवार मे कुल साठ ग्राम पंचायतें है जिसमें कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नही है जहां ग्राम सभा की जमीन व आबादी भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न न हुआ हो । दर्जनो ग्राम पंचायतो मे ग्राम सभा की वेश कीमती जमीन के लेकर खूनी संघर्ष भी हो चुके है । जबकि सरकौडा, प्रतापपुर, देवलपुर, गंजेहडी, सोहगौली, बेला पश्चिम, कुडवार, अगई, धारुपुर, रवनिया पश्चिम, भगवानपुर बहुवरा, तथा नरोत्त्तम आदि ग्राम पंचायतो में बजंर परती बचत व आबादी भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद तूल पकडता जा रहा है जो किसी भी समय खूनी संघर्ष का रुप ले सकता है ।
सूत्रो के अनुसार प्रतापपुर, धरावां, गंजेहडी, हरखपुर, भण्डरा, नौगवांतीर, एवं हरखपुर ग्राम पंचायतो मे दबंगो के दबंगयी से त्रस्त कई परिवार पलायन कर गये और कुछ पलायन करने के प्रयास मे है । दिनो दिन बढते भूमि विवाद शासन प्रशासन दोनो के लिये चुनौती बनती जा रही है । ज्ञातव्य हो कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल मे गांवो की हकीकत जानते हुए हकबन्दी प्रव्रिहृया लागू करने की पहल की परन्तु सपा बसपा मे टकराव के चलते सपा सरकार ज्यादा दिन तक स्थिर न रहने से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सपने अधूरे रह गये । अब जबकि प्रदेश मे पूर्ण बहुमत की सपा सरकार है और महत्वा कांक्षी मुलायम सिंह यादव के युवा लाडले अखिलेश यादव मुख्य मंत्री है वे अपने पिता के अधूरे सपने पूर्ण करने में कितना सफल होगें इन्ही बातो को लेकर क्षेत्र मे चर्चाओं की बाजार गर्म है जिन्हे मिशन २०१४ मे अपनी योग्यता की अग्नि परीक्षा देनी है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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