हेल्प यू एजेकेशनल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कन्या भ्रूण हत्या व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु मंगलवार 02 जुलाई, 2013 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, गोमतीनगर, लखनऊ में एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शिवपाल सिंह यादव मा0 मंत्री लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 सरकार और विशिष्ट अतिथि मा0 श्री अरविन्द सिंह ’’गोप’’ ने दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ करते हुए मुख्य अतिथि मा0 श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा ’’अनूप जलोटा’’ जी एक बहुत बड़े फनकार हैं और यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि वह आज कन्या भू्रण हत्या व महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को रोकने के इस अच्छे कार्य में हमारे साथ है। भारत में कन्या भ्रूण हत्या का अपराध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। यह बहुत अफसोसजनक बात है कि एक तरफ हम औरतों की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें गर्भ में ही खत्म कर देते हैं।
विशिष्ट अतिथि, मा0 श्री अरविन्द सिंह ’गोप’ ने कहा कि आजकल महिलाएं पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। अतः हमें लड़के व लड़कियों के बीच भेदभाव को मिटाने के लिए आगे आना चाहिए। मुख्य अतिथि द्वारा फनकारों को प्रतीक-चिन्ह व पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। विश्व के प्रख्यात व जाने-माने फनकार पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी ने ’’ऐसी लागी लगन’’ व ’’जग में सुन्दर है दो नाम ’’ भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। शहर के प्रख्यात फनकार श्री मिथिलेश लखनवी जी ने अपने साथियों श्री सुभाष शर्मा, श्री गुंजन मैसी, श्री श्याम अवस्थी, श्री राकेश आर्या, प्रियंका मेहरोत्रा व निशा सिंह के साथ भजन ’’जहां-जहां प्रभु का स्थल हो वहां-वहां जाऊं’’ व वाली आसी जी की गजल ’’हम फकीरो की जो चाहे दुआ ले जाये ’’गाकर श्रोताओं का दिल जीत लिया।
कार्यक्रम में गीतकार श्री गोपालदास नीरज, श्री डी0पी0 बोरा, श्री अरुण शंकर शुक्ला ने भी भाग लिया। ट्रस्ट की चेयरमैन किरण अग्रवाल व प्रबन्ध न्यासी डा0 रूपल अग्रवाल ने सभी आए हुए अतिथियों, फनकारों व श्रोताओं का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन हसन काजमी ने किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तराखण्ड की दैवी आपदा से पीडि़त लोगों के सहायतार्थ मुख्यमंत्री पीडि़त सहायता कोष में आज 23,31,010 रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। यह धनराशि राज्य के मंत्रीगण, विधायकगण, वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य द्वारा दान दी गई है, जिनका विवरण निम्नवत है-
क्र.सं.    नाम    धनराशि
1    श्री रामगोविन्द चैधरी, बेसिक शिक्षा मंत्री    100000ण्00
2    श्री दुर्गा प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री    100000ण्00
3    श्री फरीद महफूज किदवई, नियोजन राज्य मंत्री    100000ण्00
4    श्री राममूर्ति वर्मा, दुग्ध विकास राज्यमंत्री    100000ण्00
5    श्री मनोज कुमार पाण्डेय, कृषि राज्य मंत्री     74500ण्00
6    श्री राजेन्द्र सिंह राणा, राज्य मंत्री    100000ण्00
7    श्री लाल सिंह तोमर, विधायक कानपुर    151000ण्00
8    श्री कैलाश चैरसिया, विधायक मिर्जापुर    100000ण्00
9    श्रीमती लीलावती कुशवाहा, विधायक फैजाबाद     51000ण्00
10    श्री कुंवर महावीर सिंह, विधायक हरदोई    50000ण्00
11    श्री अनिल वर्मा, विधायक हरदोई    50000ण्00
12    श्री बाबू खाँ, विधायक हरदोई    50000ण्00
13    श्रीमती आशा किशोर, विधायक रायबरेली    50000ण्00
14    श्री सुधीर रावत, विधायक उन्नाव    50000ण्00
15    श्री जियाउद्दीन रिज़वी उर्फ मो0 रिज़वी, विधायक बलिया    50000ण्00
16    श्री शिवेन्द्र सिंह, विधायक महराजगंज    50000ण्00
17    श्री श्याम बहादुर सिंह यादव, विधायक आजमगढ़    50000ण्00
18    श्रीमती सुदामा, विधायक महराजगंज     50000ण्00
19    श्रीमती सरोजनी अग्रवाल, विधायक मेरठ    50000ण्00
20    श्री रमेश दुबे, विधायक सोनभद्र    50000ण्00
21    श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव परती भूमि विकास    25000ण्00
22    श्री दीपक सिंघल, प्रमुख सचिव सिंचाई    4000ण्00
23    श्री नीरज कुमार गुप्ता, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा    5000ण्00
24    श्री आलोक कुमार, सचिव मुख्यमंत्री    10000ण्00
25    जिलाधिकारी झांसी    148110ण्00
26    जिलाधिकारी कानपुर देहात    41100ण्00
27    श्री दिवाकर सिंह, सचिव/महाप्रबंधक, जिला कोआपरेटिव बैंक, बाराबंकी    108600ण्00
28    श्री ओ0पी0 राय, महासचिव, सिविल डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ, सिंचाई विभाग    500000ण्00
29    श्री रणविजय सिंह, जिला सचिव सपा, गोण्डा    50000ण्00
30    श्री सीताराम प्रजापति, से0नि0 प्रधानाचार्य, जालौन    5000ण्00
31    श्री सबीह आलम, इन्दिरानगर, लखनऊ    5100ण्00
32    श्री विजय सिंह चैहान, मेरठ    1100ण्00
33    श्रीमती अनीस फात्मा, सहारनपुर    1000ण्00
34    श्री खुर्शीद अली, सहारनपुर    500ण्00
कुल योग    2331010ण्00

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा तालाबों पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है। इस समिति में अपर जिलाधिकारी सदस्य-संयोजक नामित किये गये हैं, जबकि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व नगर निकाय के अधिकारी जैसे नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी सदस्य बनाये गये हैं।
इस सम्बन्ध में निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा आम लोगों से अनुरोध किया गया है कि यदि शहर सीमा में किसी को तालाबों, पोखरों, चरागाहों एवं कब्रिस्तानों पर अतिक्रमण संबंधी कोई शिकायत हो तो वह इस जिला स्तरीय समिति के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुड़वार  । स्थानीय थाना क्षेत्र के बांसी गांव संव्रहृामक बीमारियों के चपेट मे है जहां दो दिन के अन्दर संव्रहृामक बीमारी के चपेट मे आये तीन वयस्कों ने दम तोड दिया । स्वास्थ्य विभाग व सफाई कर्मियों की लापरवाही से क्षेत्र मे फैल रही घातक संव्रहृामक बीमारियों से ग्रामीणो मे भारी रोष है ।
भारत सरकार संव्रहृामक बीमारियों के रोकथाम के लिए रुपया पानी की तरह बहा रही है परन्तु कार्यरत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी एवं सफाई कर्मी कागजी कोरम पूरा कर धन का बन्दर बांट कर रहे है बांसी गांव में घटित घटना जीता जागता उदाहरण है जहां गांव में तैनात सफाई कर्मी न कभी नाली व मलिन बस्तियों की सफाई की और न चूना आदि का छिडकाव किया वही स्वास्थ्य विभाग भी कभी गांव की तरफ मुंह करना मुनासिब नही समझा जिसके चलते न समुचित रुप से संव्रहृामक बीमारियों के रोक थाम के टीके लगे और न दवाइयां वितरत की गयी ।
दो दिन के अन्दर वासी गांव मे मनोज १२ वर्ष, मानव ११ वर्ष व मानस १० वर्ष संव्रहृामक बीमारी की चपेट मे आने से काल के मुंह मे समा गये । घटना की सूचना पर कागजी की नाव चलाने वाली सफाई कर्मी व स्वास्थ्य विभाग के हाथ पांव फूल गये तथा अचानक गांव में पहुंच गांव की रख रखाव व सफाई व्यवस्था शुरु की । ग्रामीणों ने स्वास्थ्य कर्मी व सफाई कर्मी पर तीखा प्रहार करते हुए पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों को दण्ड देने की मांग की है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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शारदा सहायक खण्ड पंचम तथा खण्ड १६ सिंचाई विभाग द्वारा नहरो व माइनरो एवं कुलाबो की बिना सफाई कराये ही ठेकेदारो को भुगतान कराया जा रहा है ।
सहायक अभियन्ता बी.के.सिंह, जे.ई. ज्योति तिवारी व अशोक दूबे जो खण्ड १६ मे कार्यरत से वर्तमान मे इनका स्थानान्तरण लखीमपुर जनपद मे हो गया है । और लखीमपुर मे कार्यरत है । सूत्रो के अनुसार सहायक अभियन्ता और जे.ई. की मिली भगत से नहरो, माइनरो एवं कुलाबो की सफाई का कार्य बिना कराये ही ठेकेदारो को फर्जी बिल व कार्य के आधार पर भुगतान दिया जा रहा है । अल्पिका थनवारवारी खण्ड पंचम अन्तर्गत कुलाबा पर लगभग एक वर्ष पूर्व प्रस्ताव व संस्तुति के आधार पर कुलाबे की सफाई व खुदाई का कार्य किया गया था जिसका अभी तक कोई भुगतान समिति के अध्यक्ष को नही दी गई है ।
वर्तमान सहायक अभियन्ता भुगतान करने के लिए नही तैयार है जबकि स्थानान्तरित अधिकारियों की मिली भगत से बिना समिति के प्रस्ताव कराये और किसी भी तरह के किसी माइनर एवं कुलाबो की कोई सफाई व खुदाई नही करायी गयी है इसके बावजूद ठेकेदारो को भुगतान किया जा रहा है ।
यहां तक कि विकास खण्ड दूबेपुर अन्तर्गत ग्राम लौहर पश्चिम, रामपुर, बिकना, पलिया आदि शारदा सहायक की माइनरो की पांच वर्ष मे नही कराई और न ही खुदाई ही हुई है । इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी आंख मे पटटी बांधकर कागजो का कोरम पूरा करने मे लगे है । जिससे अपने मन परन्द ठेकेदारो को शीघ्र भुगतान करके कमीशन का कार्य पूरा किया जा सकें । इतना ही नही ठेकेदारो के नाम खाता खोलकर सचालित माइनर समिति के खाते मे जाने वाली धनराशी को सीधे ठेकेदारो के खाते मे भेजने की व्यवस्था शुरु की जा रही है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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कुड़वार  । ग्रामीण अंचलो मे निर्बल व असहाय परिवारो का जीना दूभर है । जहां गांवों के भू माफिया व दबंगो के दबंगयी से त्रस्त गरीब परिवारो का पलायन अनवरत जारी है । ग्रामीण क्षेत्रो मे कृषि भूमि जैसे लेख दस्तावेज आबादी भूमि का उपलब्ध न होने से जिसकी लाठी उसी की भैंस वाली कहानी चरितार्थ हो रही है । अधिकतर गांवो मे नाली, नाबदान, सुलभ शौचालय, उपली कण्डा, सरिया तथा रास्ता आदि आबादी भूमि पर बनाने को लेकर आये दिन विवाद होना आम बात है ।
गौरतलब हो कि विकास क्षेत्र कुडवार मे कुल साठ ग्राम पंचायतें है जिसमें कोई भी ऐसी ग्राम पंचायत नही है जहां ग्राम सभा की जमीन व आबादी भूमि को लेकर विवाद उत्पन्न न हुआ हो । दर्जनो ग्राम पंचायतो मे ग्राम सभा की वेश कीमती जमीन के लेकर खूनी संघर्ष भी हो चुके है । जबकि सरकौडा, प्रतापपुर, देवलपुर, गंजेहडी, सोहगौली, बेला पश्चिम, कुडवार, अगई, धारुपुर, रवनिया पश्चिम, भगवानपुर बहुवरा, तथा नरोत्त्तम आदि ग्राम पंचायतो में बजंर परती बचत व आबादी भूमि पर कब्जे को लेकर विवाद तूल पकडता जा रहा है जो किसी भी समय खूनी संघर्ष का रुप ले सकता है ।
सूत्रो के अनुसार प्रतापपुर, धरावां, गंजेहडी, हरखपुर, भण्डरा, नौगवांतीर, एवं हरखपुर ग्राम पंचायतो मे दबंगो के दबंगयी से त्रस्त कई परिवार पलायन कर गये और कुछ पलायन करने के प्रयास मे है । दिनो दिन बढते भूमि विवाद शासन प्रशासन दोनो के लिये चुनौती बनती जा रही है । ज्ञातव्य हो कि सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल मे गांवो की हकीकत जानते हुए हकबन्दी प्रव्रिहृया लागू करने की पहल की परन्तु सपा बसपा मे टकराव के चलते सपा सरकार ज्यादा दिन तक स्थिर न रहने से सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के सपने अधूरे रह गये । अब जबकि प्रदेश मे पूर्ण बहुमत की सपा सरकार है और महत्वा कांक्षी मुलायम सिंह यादव के युवा लाडले अखिलेश यादव मुख्य मंत्री है वे अपने पिता के अधूरे सपने पूर्ण करने में कितना सफल होगें इन्ही बातो को लेकर क्षेत्र मे चर्चाओं की बाजार गर्म है जिन्हे मिशन २०१४ मे अपनी योग्यता की अग्नि परीक्षा देनी है ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वीरेन्द्र कुमार तिवारी दूरसंचार सलाहकार समिति सदस्य ने 17 जुलाई 2013 को दूरसंचार समिति की बैठक के पूर्व लखनऊ जिले के प्रधान महाप्रबन्धक को दूर संचार एवं उपभोक्ता हित में सुझाव देते हुए कहा है कि दिनांक 15 जुलाई 2013 तक लखनऊ मंे विशेष अभियान चलाकर ओ0एफ0सी0 केबिल फाल्ट ठीक करके बेसिक फोन, ब्राडबैण्ड की सुविधाओं से उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के साथ बी0एस0एन0एल0 की छवि सुधारी जाए। जिससे कटे बेसिक फोन एवं ब्राडबैण्ड पुनः उपभोक्ता चालू कराकर बी0एस0एन0एल0 से फिर से जुड़ सकें एवं बी0एस0एन0एल0 की बेबसाइट पर सभी टी0ए0सी0 के सदस्यों के नाम व पते, मो0नं0 ईमेल सहित लोडकर माननीय सदस्यांे द्वारा समय-समय पर दूरसंचार एवं उपभोक्ता हित में दिये गये सुझावों और उसके क्रियान्वयन को लोड किया जाए जिससे माननीय टी0ए0सी0 सदस्यांे, विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की कार्यशैली की प्रगतिशील जानकारी उपभोक्ताओं को मिल सके।
तिवारी ने कहा कि वभागीय अधिकारियों महाप्रबन्धक, उपमहाप्रबन्धक, मण्डीय अभियन्ता, उपमण्डीय अधिकारी, अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण क्षेत्र, जिला, सर्किल एवं सर्किल के बाहर होता है उसी तरह टी0टी0ए0 एवं लाइन स्टाफ को भी तीन वर्ष से अधिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करके बी0एस0एन0एल0 में फैले संक्रामक रोग को समाप्त करके दूर संचार (बी0एस0एन0एल0) एवं उपभोक्ता के बीच मधुर रिश्ते को बनाकर बी0एस0एन0एल0 की छवि एवं दशा भी सुधर जाए। उन्होंने महाप्रबन्धक से दूर संचार विभाग (बी0एस0एन0एल0) से उपभोक्ताओं को जोडे़ रखने के लिए पूर्व वर्षों में ‘‘एक दूजे के लिए, लो कर लो बात, प्यारी जोड़ी योजना‘‘ को 15 जुलाई 2013 से पुनः शुरू किये जाने की मांग करते हुए कहा कि इससे दूरसंचार विभाग को लाभ होगा।
टी0ए0सी0 सदस्य वीरेन्द्र तिवारी ने 17 जुलाई की बैठक से पूर्व महाप्रबन्धक से सवाल करते हुए  कहा कि मोबाईल के नेटवर्क की समस्या को दूर करने के लिए 30 जून 2013 तक नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कितने बी0टी0एस0 किन-किन स्थानांे पर स्थापित किये गये हैं। इसके साथ ही 01 जुलाई 2013 से 31 दिसम्बर 2013 तक कितने बी0टी0एस0 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में कहां-कहां स्थापित होना प्रस्तावित है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

महोदय,
कृपया निवेदन है कि मैं डॉ नूतन ठाकुर, पत्नी श्री अमिताभ ठाकुर,
निवासी- 5/426, विराम खंड,गोमतीनगर, लखनऊ, फोन नंबर- 94155-34525 एक सामाजिक
कार्यकर्ता हूँ. मैं आपके समक्ष पीसीएस अधिकारी श्री हरिशंकर पाण्डेय को गंभीर
भ्रष्टाचार उजागर करने पर विभिन्न संलिप्त अधिकारियों द्वारा कई प्रकार से
प्रताडित किये जाने सम्बंधित प्रकरण प्रस्तुत कर रही हूँ.
श्री पाण्डेय ने भारत के नियंत्रक महालेखाकार (कैग) परीक्षक के वर्ष 2007-2012 के
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की गंभीर और भारी अनियमितताओं के
सम्बन्ध में इस दौरान किये गए समस्त कार्यों में 25% कार्यों का सत्यापन एवं
मूल्यांकन किया गया और इसके आधार पर प्रथमदृष्टया कई सौ करोड रुपये के शासकीय
धन की जानबूझ कर हानि और क्षति की बात कही. कैग रिपोर्ट के अनुसार इस विभाग
द्वारा उपरोक्त अवधि में सभी स्थापित मापकों, मानकों, नियमों का मनमर्जी से
खुला उल्लंघन किया गया और इस प्रकार से व्यापक वित्तीय अनियामितातातें करते
हुए शासकीय धन की चोरी और गबन किया गया. उदाहरणार्थ जहाँ भारत सरकार के
नियमानुसार पहले प्रशासनिक स्वीकृति, फिर वित्तीय स्वीकृति और अंत में तकनीकी
स्वीकृति दी जाती है, वहीँ इस विभाग द्वारा 298.07 करोड रुपये से जुड़े
1,098 मामलों
में नियमों के पूर्ण अवहेलना में पहले ही तकनीकी स्वीकृति दे दी गयी. इतना ही
नहीं, कई मामलों में तो पहले ही ठेकेदार नियुक्त कर दिये गए, रेट नियत कर दिये
गए और बाद में बैक-डेट के पत्रों के माध्यम से पहले से ही शुरू हो चुके
कार्यों को तकनीकी स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार से कई मामलों में बैकडेट में
प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इसी प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना में जहाँ
ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को ही प्रोजेक्ट कार्यदायी संस्था (पीआईयू) बनाया
जाना अनिवार्य था, इस विभाग द्वारा  रुपये 131.91 करोड मूल्य के 47 ग्रामीण
सडकों (कुल लम्बाई 248.9 किलोमीटर) को अवैध रूप से विभाग के बाहर की संस्थाओं
को दे दिया गया. शासकीय नियमों के विरुद्ध विभाग द्वारा “नितांत कामचलाऊ
व्यवस्था” हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उन्हें वित्तीय अधिकार प्रदान कर
दिये गए. ज्यादातर मामलों में टेंडर (निविदा) की स्थापित प्रक्रियाओं तथा
नियमों का खुला उल्लंघन हुआ. सरकार के दिसंबर 2000 के आदेश के अनुसार दो लाख
से ऊपर के कार्यों 30 दिनों की नोटिस पर टेंडर द्वारा तथा दो लाख से कम के
कार्य 15 दिनों के शोर्ट-टर्म टेंडर के आधार पर प्रदान किये जाने चाहिए. कैग
द्वारा किये गए सर्वेक्षण में पाया गया कि वर्ष 2007-12 में किये गए कुल
9423 कॉन्ट्रेक्ट
बॉण्ड में 2 लाख रुपये से ऊपर के कुल 6873 (73%) बॉण्ड जो रुपये 1372.69 के थे,
नियमों का उल्लंघन करते हुए शोर्ट-टर्म टेंडर के आधार पर आमंत्रित किये गए. इसी
प्रकार से कुल 9423 कार्यों में 671.35 करोड रुपये के 3090 कॉन्ट्रेक्ट
बॉण्ड (अर्थात
33%) सिंगल-टेंडर के आधार पर स्वीकृत किये गए जो नियमविरुद्ध है.
भौतिक सत्यापन में कैग द्वारा कई सारी कमियां, खामियां और अनियमितताएं दिखीं
और इनके परिणामस्वरुप कई स्थानों पर बहुत घटिया स्तर के काम देखने को मिले.
कैग द्वारा स्वतंत्र रूप से पांच मंडलों में की गयी टेस्ट जांच में यह पाया
गया कि क्वालिटी कंट्रोल पर कोई ध्यान नहीं रखा गया.
इस प्रकार की तमाम अनियमितताओं को कैग रिपोर्ट से सामने लाते हुए निष्कर्ष
निकाला कि असंतोषजनक प्लानिंग तथा निम्न-स्तरीय आतंरिक नियंत्रण के अतिरिक्त
वित्तीय अनियमितता और सभी प्रकार के नियमों की स्पष्ट अवहेलना किये जाने के
फलस्वरूप ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में इस अवधि में भारी गडबडियां हुई हैं और
सरकार को भारी वित्तीय हानि हुई है.
चूँकि सम्बंधित विभाग के अधिकारी इन अनियमितताओं में पूरी तरह लिप्त थे अतः
किसी ने भी उस पर कोई कार्यवाही नहीं की और मामला तब तक दबा रहा जब तक श्री
हरि शंकर पाण्डेय, विशेष सचिव, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने इस सम्बन्ध में
अपनी जांच आख्या  दिनांक 09/11/2012 द्वारा सारी बातें अपने विभागीय प्रमुख
सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त के समक्ष नहीं रखीं.
इस रिपोर्ट की खबरें शीघ्र ही मीडिया में आयीं और मैंने स्वयं भी इस मामले को
आगे बढ़ाया. मैंने अपने पत्र संख्या- NRF/RED/FIR/01 दिनांक- 05/12/2012 के
माध्यम से थानाध्यक्ष, गोमती नगर, जनपद लखनऊ को इस सम्बन्ध में प्रथम सूचना
रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु धारा 154(1) सीआरपीसी के प्रावधानों के अंतर्गत
दिनांक 05/12/2012 आवेदनपत्र दिया जिसे थाना गोमतीनगर ने प्राप्त कर लिया गया
और मुझे इसकी रिसीविंग दी लेकिन उस पत्र में प्रस्तुत तथ्य प्रथमदृष्टया सीधे
तौर पर शासकीय धन की चोरी और गबन और जनसेवकों द्वारा अपने पद का खुला दुरुपयोग
करते हुए भ्रष्ट आचरण करने की बात लिखी होने और इस प्रकार संज्ञेय अपराध बनने
के बाद भी थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं किया
गया. मैंने पुनः दिनांक 05/12/2012 को धारा 154(3) सीआरपीसी के अंतर्गत एक
प्रार्थनापत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ की सेवा में प्रथम सूचना रिपोर्ट
अंकित करा कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु जरिये डाक प्रेषित किया और मा०
मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के समक्ष समक्ष धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत मुक़दमा
पंजीकृत करने हेतु आवेदन पत्र 1209/2012 प्रस्तुत किया.
मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने अपने आदेश दिनांक 11/03/2013  द्वारा
कहा कि चूँकि प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र का आधार कैग रिपोर्ट को बनाया है और
कैग की रिपोर्ट पर कार्यवाही करने का अधिकार केन्द्रीय और राज्य सरकारों को है
तथा उसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों को आपराधिक मुक़दमा दर्ज करने का
क्षेत्राधिकार नहीं है, अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी की
परिधि में नहीं आता है.
मैंने मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश को विधिसम्मत नहीं समझते हुए मा०
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष अंतर्गत धारा 397/399 सीआरपीसी दाण्डिक
पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत किया जिस पर मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/टीईसी-
5, लखनऊ ने सीएजी रिपोर्ट के आधार पर शासन को कार्यवाही करने का अधिकार
प्राप्त होने के आधार पर हस्तक्षेप से मना किया. लेकिन साथ ही इस आदेश में
स्पष्ट अंकित किया गया कि सीएजी रिपोर्ट के अनुसार शासकीय धन के दुरुपयोग का
अभियोग उत्तर प्रदेश सरकार के शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा किया
गया है और उनके कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से आच्छादित होगा.
अतः इस प्रकरण में निरंतर मा० न्यायालयों द्वारा गंभीर संज्ञेय अपराध कारित
होने की बात कही जा रही है. मैंने अभी मा० विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार के समक्ष
पप्रार्थनापत्र दे रहा है जो विचाराधीन न्यायालय है.
इसके अतिरिक्त श्री हरि शंकर पाण्डेय ने श्री उमा शंकर, निदेशक एवं मुख्य
अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश की जन्मतिथि से सम्बंधित मूल
आवेदनपत्र तथा व्यक्तिगत पत्रावली गायब करा कर उनकी जन्मतिथि 25/10/1951 से
घटाकर 25/10/1957 किये जाने की प्रक्रिया में शासकीय दस्तावेजों में हुए
हेराफेरी, धोखाधड़ी आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जांच दिनांक 30/10/2012 विभागीय
प्रमुख सचिव, श्री संजीव दूबे को प्रेषित किया था. जांच के आधार पर उन्होंने
श्री उमा शंकर द्वारा अपने निहित स्वार्थों की पूर्ती हेतु छह वर्ष का अनुचित
सेवाकाल बढाए जाने हेतु की आपराधिक मंशा से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के
सम्बंधित अनुभाग के समीक्षा अधिकारी, अनुभाग अधिकारी, श्री शहजादे लाल, संयुक्त
सचिव एवं श्री हरेन्द्र वीर सिंह, तत्कालीन विशेष सचिव के साथ दुरभिसंधि कर यह
आपराधिक कृत्य करने पर इनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं में
मुक़दमा दर्ज किया जाने की संस्तुति की थी.
मैंने अपने पत्र संख्या- NRF/US/ FIR /01 दिनांक 08/12/2012 के माध्यम से
थानाध्यक्ष, गोमती नगर, जनपद लखनऊ को आवेदन किया और फिर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
से भी अनुरोध किया. कोई कार्यवाही नहीं होने पर मैंने मा० मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया और उन्होंने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को
स्वीकार कर लिया.
अपने आदेश में मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कहा कि प्रार्थिनी का
प्रार्थनापत्र परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है. अतः उन्होंने
प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुए आदेश किया कि मामला परिवाद के रूप में दर्ज
हो. वर्तमान में यह प्रकरण मा० मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष विचाराधीन
है.
स्पष्ट है कि यह सब श्री हरि शंकर पाण्डेय के अथक प्रयासों और उनके द्वारा
विभाग में व्याप्त गंभीर और उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार को सामने जाने के कारण ही
संभव हो सका है कि जिस प्रकार से कतिपय अधिकारियों द्वारा शासकीय धन की लूट की
गयी है, उसके बारे में मा० न्यायालयों तक बात पहुँच सकी है.
अत्यंत ही दुर्भाग्य और कष्ट का विषय है कि इन्ही श्री पाण्डेय को कार्यालय
ज्ञाप दिनांक 28/06/2013 द्वारा शासकीय अभिलेखों में हेराफेरी, नियमों
शासनादेशों की अनदेखी करते हुए जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा स्वेच्छाचारिता
एवं अनुशासनहीनता करने जैसे मनगढंत आरोपों का दोषी बताते हुए उनके विरुद्ध
उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के अंतर्गत
विभागीय जांच की जा रही है.
मैं समझती हूँ इससे अधिक इस प्रदेश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि जो अधिकारी
सीधे-सीधे भ्रष्टाचार कर रहे हों उन्हें पुरस्कृत किया जाए और जो इन मुद्दों
को उजागर करे, उन्हें सामने लाये उसे उलटे दण्डित किया जाए. इस एक घटना से
आपकी भी भ्रष्टाचार से लड़ने की बातों को गहरा झटका लगा है. एक व्हिसलब्लोवर के
प्रति इस प्रकार की लक्षित कार्यवाही किसी भी प्रदेश के लिए अच्छी नहीं कही
जायेगी और दूसरे अन्य ईमानदार लोगों को भी एक सबक के रूप में कार्य करेगी.
श्री पाण्डेय ने मात्र वही किया जो उनका दायित्व था और जो कार्य उनके विभागीय
प्रमुख सचिव और शासन के मुख्य सचिव को करना चाहिए था. यह संभव है कि उनकी जांच
में कुछ तथ्य त्रुटिपूर्ण हों पर उनकी घोटाले संबधित जांच तो सीधे-सीधे कैग
रिपोर्ट पर आधारित है और स्वयं मा० न्यायालयों द्वारा उनकी बात को सही मानते
हुए संज्ञान लिया गया है.
मैं जानती हूँ कि एक अधिकारी के सेवा सम्बंधित मामलों में बाहरी व्यक्ति को
बोलने का अधिकार नहीं है पर यह रूटीन प्रकरण नहीं है. यह एक व्हिसलब्लोवर
को  परेशान
और दण्डित करने, उसे प्रताडित करने का मामला है और इस रूप में हम सभी लोगों से
सम्बंधित है.
इन सभी तथ्यों के दृष्टिगत मैं आपसे तत्काल निम्न तीन निवेदन करती हूँ-
(एक) कृपया तत्काल श्री हरि शंकर पाण्डेय पर अकारण अधिरोपित किये गए इस
विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाए या कम से कम तब तक स्थगित किया जाए जब
तक प्रकरण मा० न्यायालय में विचाराधीन हैं
(दो) श्री पाण्डेय को इस प्रकार प्रताडित करने का प्रयास करने वाले सभी वरिष्ठ
अधिकारियों को एक व्हिसलब्लोवर और सरकारी धन को लूटने से बचाने वाले अधिकारी
को अकारण प्रताडित करने के सम्बन्ध में जांच करा कर दण्डित किया जाये
(तीन) कैग रिपोर्ट और श्री पाण्डेय की रिपोर्ट पर तत्काल कार्यवाही कराई जाए.
निवेदन करुँगी कि यह एक अत्यंत गंभीर मामला है और सीधे-सीधे आपकी प्रतिष्ठा,
भ्रष्टाचार के प्रति आपके व्यक्तिगत रुख और स्वच्छ प्रशासन के प्रति आपके
समर्पण से जुड़ा हुआ है. पूरे प्रदेश की निगाहें इस मामले में आपकी ओर हैं. अतः
मुझे विश्वास है कि आप इस मामले में व्यक्तिगत ध्यान दे कर श्री पाण्डेय को
उनके अच्छे और सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत और प्रोत्साहित करते हुए उनके
प्रताडित और दण्डित करने का गलत प्रयास करने वाले अधिकारियों को कठोर दंड दे
कर एक बहुत ही अच्छा सन्देश पूरे देश में देंगे.

डॉ नूतन ठाकुर
लखनऊ
094155-34525
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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष मुख्यालय पर राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे के पिता श्री सियाराम दुबे के आकस्मिक निधन पर एक शोक सभा की गयी जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शान्ति व शोक संतप्त परिवार को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईष्वर से प्रार्थना की गयी।
राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष प्रवक्ता प्रो0 के0के0 त्रिपाठी ने बताया कि अनिल दुबे के पिता के आकस्मिक निधन का समाचार पाकर प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने दूरभाष पर शोक संवेदना व्यक्त की।
शोक सभा में मुख्य रूप से बाबा हरदेव सिंह राष्ट्रीय महासचिव, सच्चिदानंद गुप्त पूर्व मंत्री मुमताज हुसैन अंसारी, प्रो0 के0के0 त्रिपाठी, प्रदेष महासचिव हाजी वसीम हैदर, प्रो0 यज्ञदत्त शुक्ला, डाॅ0 मीना वर्मा, राकेष कुमार सिंह मुन्ना अध्यक्ष मध्य जोन, आरिफ महमूद अध्यक्ष युवा रालोद, मनोज सिंह चैहान, संतोष कुमार यादव अध्यक्ष विधि प्रकोष्ठ, अनिल कुमार सिंह जिलाध्यक्ष लखनऊ, विभूतिनारायन पाण्डेय, अम्बुज पटेल, विजय विक्रम सिंह, अविनाष सिंह अंषू, अषोक चैधरी, चै0 सुखबीर सिंह पूर्व विधायक, शकुन्तला कुरील, रमावती तिवारी, अनीता यादव, लक्ष्मी गौतम, पुष्पा कंुवर, मीनाक्षी माथुर, रामबाबू सुदर्षन, आषीष श्रीवास्तव, हरपाल यादव, शफीक सिददीकी आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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भारतीय जनता पार्टी के ‘‘क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री मुकुट बिहारी वर्मा जी’’ ने गोविन्दनगर कानपुर के विधायक श्री सत्यदेव पचैरी के पुत्र अमित पचैरी की आकस्मिक निधन पर दुःख प्रकट किया है।
बैठक में उपस्थित क्षेत्रीय संगठन मंत्री अशोक तिवारी, क्षेत्रीय महामंत्री भिखारी सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष मान सिंह, अतुल दीक्षित, नीरज सिंह, विजय प्रताप सिंह, क्षेत्रीय प्रवक्ता दिलीप श्रीवस्तव, प्रदीप भार्गव, हीरो बाजपेयी, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अंजनी श्रीवास्तव आदि पदाधिकारियों ने गहरी सम्वेदना व्यक्त करते हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए 02 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रंद्धाजली अर्पित की एवं उनके परिवार को इस दुःख की घड़ी में ईश्वर से शक्ति देने की प्रार्थना की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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