उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के चेयरमैन रामकृष्ण द्विवेदी ने इलाहाबाद निवासी श्री अनिल द्विवेदी को पार्टी के सभी नामित व निर्वाचित पदों से मुक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता से छः वर्ष से निष्कासित कर दिया है।
प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के चेयमैन श्री द्विवेदी ने प्रदेश कांगे्रस कमेटी अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद से सम्यक विचारोपरान्त श्री अनिल द्विवेदी निवासी विद्यानगर आवास योजना, दांडी, नैनी, इलाहाबाद पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की है।
विगत कई महीनों से अनुशासन समिति के संज्ञान में यह आ रहा था कि श्री अनिल द्विवेदी विपक्षी दलों से सांठगांठ कर संगठन के प्रति भीतरघात कर रहें हैं। जिसके अनेक पुष्ट प्रमाण एवं साक्ष्य भी प्राप्त हुए। इन सबको देखते हुए अनुशासन समिति के चेयरमैन श्री रामकृष्ण द्विवेदी ने अनिल द्विवेदी के खिलाफ कांग्रेस संविधान में की अनुशासनात्मक धाराओं के तहत पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में पार्टी के सभी नामित व निर्वाचित पदों से मुक्त करते हुए कांग्रेस की सदस्यता से छः वर्ष से निष्कासित कर दिया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर सपा-बसपा और कांगे्रस  ”फ्रेडली फाइट ” की तैयारियों में जुट गये है। पार्टी की राज्य ईकाई के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक ने बसपा सुप्रीमों के बयानों पर प्रदेश के कद्दावर मंत्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दी जा रही प्रतिक्रियाओं को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि यूपीए सरकार के साथ गलबहियां डालकर घूम रही सपा- बसपा भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे की मदद करते रहे है। सपा-बसपा के नेता सियासी पैतरेबाजी के तहत अब राजनैतिक मर्यादाओं को तार-तार करते हुए एक दूसरे के विरूद्ध आक्रामक भाषा का प्रयोग कर रहे है।
श्री पाठक ने कहा सपा-बसपा का काॅमन ऐजेण्डा भ्रष्टाचार कर जनधन को लूटने का है। इसलिए समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के वक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बसपा शासनकाल में हुए भ्रष्टाचारों की जांच के लिए आयोग गठित करने का वादा ही भूल गई। भाजपा प्रवक्ता ने कहा सपा ने वादा किया था कि सरकार बनने पर पिछले पाँच वर्ष में हुए भ्रष्टाचार की जांच एक आयोग के द्वारा करायी जायेगी। जो निश्चित समयसीमा के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। लेकिन अखिलेश सरकार ने अपने वादे को पूरा करने के बजाय बसपा शासन काल में हुए भ्रष्टाचार को अंजाम देने वाले नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों को संरक्षण देकर उनका बचाव करना शुरू कर दिया। यहां तक की बसपा शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार पर लोकायुक्त की जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये बसपा के नेताओं पर कार्यवाही के बजाय जांच रिपोर्ट को ही अखिलेश सरकार ने फाइलों के ढ़ेर के नीचे दबा दिया।
श्री पाठक ने कहा कि ऐसा नही है कि केवल अखिलेश सरकार ही बसपा शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल रही है बल्कि पूर्ववर्ती शासनकाल के दौरान बसपा सुप्रीमों और तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने भी सपा नेताओं की मदद करते हुए भ्रष्टाचार के मामलों को रफा-दफा करा दिया था। जबकि पिछले विधानसभा चुनावों के दौरान बसपा सुप्रीमों ने पूरे प्रदेश में घूम-घूम कर यह घोषणा की थी कि बसपा के सत्ता में आते ही भ्रष्टाचारी जेल में होगे। लेकिन उन्होंने भी सत्ता संभालते ही अपने घोषणा को भूलकर स्वयं ही भ्रष्टाचार के ऐजेण्डे को रफ्तार देते हुए प्रदेश के स्वास्थय, शिक्षा व स्मारकों व अन्य कार्यो के नाम पर बड़े-बड़े घपले -घोटालों को अंजाम देना शुरू कर दिया।
भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि देश में भ्रष्टाचार की वटवृक्ष बनी कांगे्रस की शाखा बनकर सपा-बसपा ने भी भ्रष्टाचार कर जनधन को हानि ही पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जिसने विपक्षी दल की भूमिका को निभाते हुए समय समय पर सपा-बसपा और कांगे्रस नीत गठबंधन वाली यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद की है। अब लोकसभा चुनाव को नजदीक आता देखकर सपा-बसपा और कांगे्रस के नेता अपने बयानों में दिखावटी आक्रमकता प्रर्दशित कर राज्य की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आज द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की लोक व्यवस्था पर विचार-विमर्श हेतु आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, मंत्री श्री अहमद हसन सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे ने की। इस मौके पर श्री हसन ने राज्य सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस समाज में शान्ति कायम रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अच्छी पुलिस व्यवस्था में प्रत्येक नागरिक अपने आपको सुरक्षित महसूस करता है। इसके अलावा कानून व्यवस्था की अच्छी स्थिति का सीधा असर प्रदेश के विकास पर भी पड़ता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में कार्यदक्ष, प्रभावी, उत्तरदायी और प्रगतिशील पुलिस व्यवस्था के लिए प्रयासरत है, जिससे विधि के अनुसार कार्य सम्पादित हो सके। श्री हसन ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस के दैनिक कार्यों में पूरी स्वायत्ता प्रदान करने और अनुचित दबाव से मुक्त रखने के लिए कार्य कर रही है, जिससे कानून का राज स्थापित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था और विवेचना के अलग-अलग प्रभारी बनाने के प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुति से सहमत नहीं है। उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था व विवेचना को पूर्ण रूप से विभाजित किया जाना तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि कानून-व्यवस्था व विवेचना का परस्पर गहरा संबंध है। छोटे अपराध में त्वरित कार्यवाही नहीं होने से कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। इसी प्रकार अपराध क्षेत्र में कार्य करने के लिए अभिसूचना सामान्य रूप से कानून-व्यवस्था ड्यूटी के समय ही मिलती है। इसके अतिरिक्त इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में भारी रिक्तियां हैं, विभिन्न स्तर के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के 1,84,077 पद रिक्त हैं, जिससे दोनों अंगों को विभाजित करने में समस्या उत्पन्न होगी। इस संबंध में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपनाये गये माॅडल की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने प्रत्येक जनपद में क्राइम ब्रान्च का गठन किया है, जो संगठित और सनसनीखेज अपराधों की विवेचना करती है। सामान्य श्रेणी के अपराधों की विवेचना थाना स्तर पर होती है और वहीें थाना के कर्मी कानून-व्यवस्था की ड्यूटी भी देते हैं, इससे यहां एक ओर गम्भीर अपराधों की गहन विवेचना हो पाती है, वहीं थानों के अधिकारी पर बहुत अधिक कार्य का बोझ नहीं पड़ता है। इसी प्रकार राज्य स्तर पर गम्भीर अपराधों की विवेचना हेतु सीबीसीआईडी, एसटीएफ और एटीएस का गठन किया गया है।  स्वास्थ्य मंत्री ने सुझाव दिया कि पुलिस के कार्य मेें सुधार लाने हेतु अधिक से अधिक टेक्नोलाॅजी का उपयोग किया जाये। पुलिस थानों और पुलिस वाहनों पर सीसीटीवी कैमरा, वाहनों पर आॅटोमैटिक वेहिकल ट्रैकिंग सिस्टम पुलिस कर्मियों को जीपीएस युक्त मोबाइल फोन आदि उपलब्ध कराया जाये जिससे पुलिस कार्य में पूरी पारदर्शिता रहे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न रैंक के अराजपत्रित पुलिस कर्मियों के रिक्त पदों को भरने के लिए कटिबद्ध है। राज्य की पारदर्शी पुलिस भर्ती चयन प्रक्रिया की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की इस व्यवस्था का अन्य प्रदेश भी अनुकरण कर सकते हैं। अभियोजन को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर के अभियोजन अधिकारियों का एक अलग सेवा संवर्ग बनाने के पक्ष में है। अभियोजन शाखा के महानिदेशक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी होने चाहिए, इससे पुलिस और अभियोजन के बीच अच्छा समन्वय स्थापित होगा।
उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक को विधिक सलाह देने के लिए जनपद स्तर पर एक वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी तैनात किया जा रहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा एक टास्क फोर्स का गठन कर ऐसे अधिनियमों के चिन्हीकरण करने जिनके क्रियान्वयन और उल्लंघन की विवेचना संबंधित विभाग द्वारा की जानी चाहिए, के संबंध में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इससे सहमत है। लेकिन कम जनशक्ति के कारण पुलिस के अधिकारियों को ऐसे विभागों में उक्त कार्य हेतु नियुक्त करना संभव नहीं होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि संबंधित विभागीय अधिकारियों को ही पुलिस द्वारा प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नगरपालिका पुलिस सेवा के गठन तथा नगरपालिका को शहरी क्षेत्र में यातायात नियंत्रण की संस्तुति से प्रदेश सरकार सहमत नहीं है। श्री हसन ने अपराधों का वर्गीकरण, न्यायिक सुधार, कारागार सुधार, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के सुदृढ़ीकरण, प्रशिक्षण, पुलिस के गैर मूलभूत कार्यों के लिए बाहरी स्रोतों से सेवा प्राप्त करना आदि के संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की संस्तुतियों पर सहमति जताते हुए कहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायिक सुधार व कारागार सुधार के लिए केन्द्र सरकार से और अधिक बजट आवंटित किया जाना चाहिए ताकि इन व्यवस्थाओं में लाभदायक सुधार हो सके।सम्मेलन में केन्द्र सरकार के मंत्रीगण, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह श्री आर0एम0 श्रीवास्तव तथा पुलिस महानिदेशक श्री देवराज नागर भी उपस्थित थे।

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भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व0 चन्द्रशेखर जी का 87वां जन्म दिवस समारोह दिनांक 17 अप्रैल,2013 को मनाया जायेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समस्त जिला/महानगर अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि इस अवसर पर समस्त जिला मुख्यालय पर विचार गोष्ठी कर  स्व0 चन्द्रशेखर जी के राजनीतिक योगदान पर चर्चा की जाय।  स्व0 चन्देशखर जी के जन्म दिवस पर चन्द्रशेखर स्मारक ट्रस्ट जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 16 अप्रैल,2013 को मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजधानी लखनऊ में चन्द्रशेखर जी की जयंती की पूर्व संध्या (16 अपै्रल, 2013) पर समाजवादी पार्टी के नगर कार्यालय लाजपत राय भवन, कैसरबाग, लखनऊ में 4ः00 बजे आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद श्री भगवती सिंह करेंगे व कारागार, खाद्य एवं रसद मंत्री तथा प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता श्री राजेन्द्र चैधरी, श्री चन्द्रशेखर पर श्री सूर्य कुमार द्वारा लिखित पुस्तक का विमोचन करेंगे।

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उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के चारों युवा प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय/प्रदेश कार्यकारिणी के निवर्तमान पदाधिकारियांे एवं समस्त जिला/ महानगर के निवर्तमान अध्यक्षों की एक आवश्यक बैठक दिनंाक 17 अपै्रल, 2013 दिन बुधवार को पूर्वान्ह 10ः00 बजे पार्टी के प्रदेश कार्यालय 19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ में आयोजित की गयी है। इस बैठक में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी तथा प्रदेश अध्यक्ष मा0 श्री अखिलेश यादव जी उपस्थित रह कर दिशा - निर्देश देंगे।

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समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा लोक निर्माण, सिंचाई एवं सहकारिता मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने आज यहाॅ बसपा अध्यक्ष सुश्री मायावती को चेतावनी दी कि वे अपनी जुबान पर काबू रखें और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसाना छोड़ दें। श्री यादव पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्हांेने कल बसपा रैली में दिए गये सुश्री मायावती के भाषण पर तीखी प्रतिक्रिया जताई। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी नेतृत्व ने अपने कार्यकर्ताओं को अनुशासित कर रखा है। अगर उन्हें गुंडा कहा गया तो जवाब में बसपा अध्यक्ष को बहुत कुछ सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बसपा राज में अपराधों का ग्राफ बढ़ा हुआ था। रोज महिलाओं और लड़कियों से बलात्कार हो रहे थे। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि शीलू निषाद कांड, सोनम कांड, कविता कांड, आदि बहुचर्चित कांड हैं। बसपा के आधा दर्जन मंत्री-विधायक बलात्कार-हत्या के आरोपों में जेल में बन्द हैं। पुलिस थानों में भी महिलाओं- किशोरियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रही थी। औरैया में इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या कर दी गयी। उनसे तत्कालीन मुख्यमंत्री के जन्म दिन पर बसपा विधायक ने चंदा माॅगा था। एक आई0ए0एस0 अधिकारी हरमिंदर ने लखनऊ में आत्महत्या कर ली। सी0एम0ओ0 डिप्टी सी0एम0ओ0 की हत्याएं हुई। कोठियों पर कब्जे की कई वारदातें हुई।
श्री यादव ने बसपा अध्यक्षा के बदले की भावना से काम के आरोप के जवाब में कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार विपक्ष के प्रति विद्वेषभावना नहीं रखती है। अगर ऐसा होता तो बसपा मुख्यमंत्री और उनके भाई अब तक जेल में होते। उन्होंने कहा सुश्री मायावती अपनी अगली सरकार में हमें ठीक करने की धमकी दे रही है। अब कई दषक तक बसपा सरकार में आने वाली नहीं है तो वह क्या ठीक करेंगी। बसपा राज में पत्थरों, पार्कों, स्मारकों, के नाम पर अनाप-शनाप लूट हुई है। उस समय के घपलों-घोटालों के बारे में पूरा प्रदेश जानता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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15 अप्रैल। सिटी मोन्टेसरी स्कूल के तत्वावधान में नौ-दिवसीय ‘5वाँ अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव (आई.सी.एफ.एफ.-2013) आगामी 19 अप्रैल से सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। मुख्य अतिथि श्री राजेन्द्र चैधरी, जेल मंत्री, उ.प्र. आगामी 19 अप्रैल को प्रातः 9.00 बजे सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में बाल फिल्मोत्सव का उद्घाटन करेंगे तथापि किशोर व युवा पीढ़ी में प्रेरणादायी शिक्षात्मक बाल फिल्मों के प्रति रुचि जागृत करने के उद्देश्य से फिल्म जगत की कई जानी-मानी हस्तियों भी शिरकत करेंगी। यह जानकारी सी.एम.एस. के मुख्य जन-सम्पर्क अधिकारी श्री हरि ओम शर्मा ने दी है। श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. फिल्म्स डिवीजन के तत्वावधान में लखनऊ की सरजमीं पर लगातार पाँचवी बार आयोजित हो रहे सात-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजन 19 से 27 अप्रैल 2013 तक सी.एम.एस. कानपुर रोड आॅडिटोरियम में किया जा रहा है, जिसमें विश्व के 24 देशों की 250 से अधिक प्रेरणादायी बाल फिल्में निःशुल्क दिखाई जायेंगी।
श्री शर्मा ने बताया कि इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव की गरिमा बढ़ाने हेतु कई प्रख्यात फिल्मी हस्तियों का लखनऊ में आगमन हो रहा है, इनमें फिल्म ‘तारे जमीं पर’ के बाल कलाकार दर्शील सफारी, गंगूबाई के नाम से विख्यात बाल कलाकार सलोनी डैनी, फेमिना मिस इण्डिया-2013 सुश्री जोया अफरोज, फिल्म ‘लाइफ आॅफ पाई’ के अभिनेता सूरज शर्मा, प्रख्यात फिल्म अभिनेता मार्क राॅबिन्सन, टाॅम आल्टर व मकरन्द देशपाण्डे, फिल्म एवं टी.वी. अभिनेत्री सुश्री निवेदिता भट्टाचार्य, कृतिका देसाई, स्मिता बंसल, वरिष्ठ थियेटर व टी.वी. अभिनेत्री सुश्री डाॅली ठाकुर, प्रख्यात फिल्म गायक अभिजीत सावंत, फिल्म लेखक श्री अतुल तिवारी एवं फिल्म निर्देशक सुधीर मिश्रा व मुजफ्फर अली आदि प्रमुख हैं। इस बाल फिल्मोत्सव के दौरान टर्की, आयरलैण्ड, जर्मनी, स्विटजरलैण्ड, अजरबैजान, ईरान, यू.के., रूस, चेक रिपब्लिक, नीदरलैण्ड, मलेशिया, एस्टोनिया, स्पेन, यू.ए.ई., फ्राँस, अमेरिका, बेल्जियम, पुर्तगाल, क्रोएशिया, पोलैण्ड, नार्वे, फिनलैण्ड, बांग्लादेश एवं भारत की सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक बाल फिल्में निःशुल्क प्रदर्शित की जायेंगी। इसके अलावा विभिन्न देशों की बेहतरीन शैक्षिक बाल फिल्मों को विभिन्न कैटगरियों के अन्तर्गत चयनित कर सम्मानित किया जायेगा जिसके अन्तर्गत लगभग 10 लाख रुपये के नकद पुरस्कार वितरित किये जायेंगे।
श्री शर्मा ने बताया कि यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव सभी के लिए पूर्णतया निःशुल्क है एवं लखनऊ के सभी स्कूलों के बच्चे, युवक, माता-पिता, अभिभावक व शिक्षक ‘प्रथम आगत प्रथम स्वागत’ के आधार पर बाल फिल्में देखने के लिए आमंत्रित हैं। उन्होंने बताया कि इस अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में रोजाना दो शो होंगे जिसमें प्रथम शो प्रातः 9.00 बजे से एवं दूसरा शो दोपहर 12.00 बजे से होगा।
श्री शर्मा ने बताया कि सी.एम.एस. के इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का मुख्य उद्देश्य शैक्षिक बाल फिल्मों के माध्यम से छात्रों व युवाओं के नैतिक, चारित्रिक व आध्यात्मिक गुणों को विकसित कर समाज का आदर्श नागरिक बनाना है। उन्होंने कहा कि आॅडियो-विजुअल माध्यम बच्चों को जीवन मूल्यों की शिक्षा देने का बड़ा ही सीधा व सरल तरीका है एवं पिछले चार वर्षो से लगातार आयोजित हो रहा यह अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अभूतपूर्व सफल रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी 19 अप्रैल 2013 से आयोजित होना वाला यह अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव जीवन में कभी न भुलाया जाने वाला एक स्वर्णिम अवसर होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के निर्देश दिये हैं। सार्वजनिक स्थानों जैसे सभागार, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, प्रतीक्षालय, मनोरंजन केन्द्र, रेस्टोरेंट, शासकीय कार्यालय, न्यायालय परिसर, शिक्षा संस्थानों, पुस्तकालय, लोक परिवहन इत्यादि पर धूम्रपान निषिद्ध कर दिया गया है। इन सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की सूचना लगाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त तम्बाकू उत्पादों के प्रचार-प्रसार तथा विज्ञापन/प्रयोजन एवं प्रोत्साहन को निषेध कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के द्वारा तम्बाकू बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तम्बाकू बेचना प्रतिबंधित है। तम्बाकू उत्पादों पर चित्रमय स्वास्थ्य चेतावनी प्रदर्शित होनी चाहिये। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने तथा अवयस्क द्वारा तम्बाकू बेचने के अपराध में 200/- रूपये तक का जुर्माना का प्राविधान किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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