Posted on 24 April 2013 by admin
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल जनपद सहारनपुर के देवबन्द में हुई फल विक्रेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए इनके परिजनों को पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। यह जानकारी आज यहां शासन के प्रवक्ता ने दी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
प्रस्तावित आगरा-लखनऊ एक्सेस कन्ट्रोल्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के विकास के सम्बन्ध में आज नयी दिल्ली स्थित ‘द ग्राण्ड’ में यू0पी0ई0आई0डी0ए0 द्वारा संचालित आवेदन-पूर्व (प्री-एप्लीकेशन) सम्मेलन में भाग लेने वाले 15 सम्भावित आवेदकों ने परियोजना में अपनी गहरी रुचि दिखाई। इन सम्भावित विकासकर्ताओं में जी0वी0के0, जी0एम0आर0, इस्सेल इन्फ्रा, एस0आर0ई0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर, पी0एन0सी0 इन्फ्राटेक, सोमा, गैमॅन इण्डिया, लेटन-वेलस्पन, आई0एल0 एण्ड एफ0एस0, यूनीक्वेस्ट इन्फ्रा, ट्रान्सट्राॅय तथा पुन्ज लॅयाड शामिल थे।
प्रदेश के प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास ने काॅन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हुये प्रतिभागियों का स्वागत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन में उनसे पूरा सहयोग किया जायेगा। यू0पी0 एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेण्ट अथाॅरिटी (यू0पी0ई0आई0डी0ए0) के अध्यक्ष व सी0ई0ओ0 ने सम्मेलन में प्राधिकरणों तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। कन्सल्टैन्ट मेसर्स फीडबैक इन्फ्रा द्वारा परियोजना के बारे में जानकारी दी गयी। सभी प्रतिभागी विकासकर्ताओं द्वारा ‘रिक्वेस्ट फाॅर क्वालीफिकेशन’ डाक्यूमेंट के बारे में पूछ-ताछ की गयी जिनका उन्हें उचित उत्तर दिया गया और उनकी शंकाओं का समाधान किया गया। प्रतिभागियों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के विस्तृत उत्तर व स्पष्टीकरण यू0पी0ई0आई0डी0ए0 के अधिकृत वेबसाइट ूूूण्नचमपकंण्पद पर भी आगामी 30 अप्रैल तक अपलोड कर दिये जायेंगे।
सम्मेलन में यमुन एक्सप्रेस-वे इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेण्ट अथाॅरिटी (वाई0ई0आई0डी0ए0) के सी0ई0ओ0 के अलावा प्रदेश सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
उत्तर प्रदेश के ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ’गोप’ ने कहा है कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रेां में जीवन-यापन कर रहें लोगों का हर सम्भव विकास हो, इसकी जिम्मेदारी हर खण्ड विकास अधिकारी से लेकर सभी संबधित अधिकारियों पर है। अब ग्राम्य विकास में नया कीर्तिमान स्थापित करने का समय आ गया है। सभी अधिकारी लगन व जिम्मेदारी से अपने -अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत किया जायेगा।
यह बात आज यहां गांधी प्रेक्षागृह मंे आयोजित प्रदेश के 9 मण्डलों के संयुक्त विकास आयुक्त, जिला विकास अधिकारियों, परियोजना निदेशकों एवं खण्ड विकास अधिकारियों की गोष्ठी की अध्यक्षता करते कहीं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इन्दिरा आवास योजना की मार्ग-निर्देशिका के प्राविधानों के तहत उनका आच्छादन सम्भव नहीं होता है, क्योंकि इन्दिरा आवास योजना के मार्ग-निर्देशों के अनुसार वही व्यक्ति लाभान्वित किया जा सकता है जिसका नाम बी0पी0एल0 सर्वें 2002 के आधार पर निर्मित स्थायी पात्रता सूची में अंकित हो। परन्तु पूर्व के अनुभवों से यह स्पष्ट है कि विभिन्न कारणों से ऐसे गरीब परिवारों का नाम जो आवासविहीन हैं, बी0पी0एल0 सूची में छूट जाता है। ऐसे परिवारों का जीवन स्तर ऊॅंचा उठाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक कदम उठाये गये हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2012-13 से लोहिया ग्रामीण आवास योजना प्रारम्भ की गयी है।
श्री अरविन्द कुमार सिंह ‘गोप’ ने कहा कि इसी तरह मनरेगा योजना भी ग्रामीणों के आर्थिक सुधार में मददगार है। इन सभी योजनाओं को सुचारू रूप से ग्रामीणों तक पहंुचाने पर स्वयं ही नया कीर्तिमान स्थातिप हो जायेगा।
इस संगोष्ठी में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार ने भी ग्रामीण स्वास्थ्य योजना व अन्य योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही वर्तमान सरकार की विकास की सभी योजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिये।
कार्यक्रम में प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार ने अधिकारियों को निर्भय होकर कार्य करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि विकास का कार्य करने, देश व प्रदेश को नया स्वरूप देने की जिम्मेदारी आप की है।
ग्राम्य विकास आयुक्त श्री के0रविन्द्र नायक ने ग्राम्य विकास की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी देते हुए योजनाओं की समीक्षा की। साथ ही विभागीय मंत्री व प्रमुख सचिव को आश्वस्त किया कि शत-प्रतिशत प्रगति होगी। अगर कोई अधिकारी कार्य नहीं करेगा तो उसे दण्डित भी किया जायेगा।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
प्रदेश सरकार के मंत्री द्वारा यह धमकी देना कि जो पुलिस अधिकारी उनके हिसाब से काम नहीं करेगा, उसकी वर्दी उतरवा ली जायेगी। इसी प्रकार हरदोई से विधायिका का पुलिस के बारे में अपशब्दों का प्रयोग गिरती हुई कानून व्यवस्था का ताजा उदाहरण है। क्या उ0प्र0 में सुशासन का दावा करने वाले मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव इन सभी बातों को संज्ञान लेकर अपने मंत्रियों एवं विधायकों पर कोई कार्यवाही करेंगे।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल ने आज यहां जारी बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अपनी प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जन-जन तक पहुंचाने के लिए प्रदेश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का करोड़ों रूपये पानी की तरह बहा रही है। जबकि वास्तवकिता यह है कि वर्तमान सरकार के पास उपलब्धियों के नाम पर प्रदेश में हुए सिलसिलेवार दर्जनों साम्प्रदायिक दंगे, कुम्भ में दर्जनों श्रद्धालुओं की मौतें, दर्जनों जनपदों में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हत्या एवं पिटाई, लूट, हत्या, बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि एवं अपराधियों के बढ़े मनोबल से प्रदेश की जनता भय के वातावरण में जीने के लिए मजबूर है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार नीतिगत फैसले लेने में भी पूरी तरह विफल रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। खनन नीति के अभाव में पट्टों के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट आदेश न होने की वजह से प्रदेश के खनिज सम्पदा की लूट हो रही है और प्रदेश के सत्तापक्ष से जुड़े हुए खनिज माफिया सरकारी संरक्षण में करोड़ों रूपये राजस्व की हानि पहुंचाने में जुटे हुए हैं और जनता मंहगी निर्माण सामग्री खरीदने के लिए विवश है।
प्रवक्ता ने कहा कि लचर शासन और ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की भयावह स्थिति से प्रदेश की पूरी जनता जूझ रही है। परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को कापियां नहीं मिल पा रही हैं उनका भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है, प्रदेश में भीषण विद्युत संकट के चलते एक ओर जहां उद्योगों को बिजली नहीं मिल पा रही है वहीं छात्रों को पढ़ाई के लिए परीक्षा के समय में बिजली मुहैया नहीं हो पा रही है, प्रदेश का विकास गर्त में जा रहा है।
श्री अग्रवाल ने कहा कि गन्ना किसानों के बकाया भुगतान अभी तक न होने, गेहूं क्रय केन्द्रों को अभी तक न खोले जाने आदि तमाम समस्याओं से किसान परेशान है और प्रदेश के मुखिया हावर्ड विश्वविद्यालय में क्राउड मैनेजमेंट पर व्याख्यान देने के लिए बुलाये गये लोगों से भी ज्यादा लम्बी टीम लेकर विदेश जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। असली क्राउड मैनेजमेंट तो प्रदेश की जनता को मूलभूत आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध कराना और उनके जानमाल की रक्षा तथा सुशासन स्थापित करना है, जिसमें अखिलेश सरकार पूर्ण रूप से विफल है। सरकार अपनी खोखली उपलब्धियों को प्रचार करने में अपनी ऊर्जा न नष्ट कर प्रदेश के विकास में एवं जनता की भलाई में लगाये।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2786 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 473 मेगावाट, अनपरा से 1216 मेगावाट, पनकी से 76 मेगावाट, हरदुआगंज से 270 मेगावाट तथा पारीछा से 751 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 191 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 4074 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 600 मेगावाट, रोजा से 540 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 405 मेगावाट तथा लैन्को से 1004 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
सिफ्सा/डिफ्सा वित्तपोषित वाउचर परियोजना ‘‘संभव’’ जनपद आगरा में अध्यक्ष, डिफ्सा/ जिलाधिकारी आगरा के कुशल निर्देशन में आगरा की 252 के सापेक्ष 196 शहरी मलिन बस्तियों में 587546 जनसंख्या में संचालित है। परियोजना का उद्देश्य शहरी मलिन बस्तियों के परिवारों के सदस्यों को प्रसव पूर्व जांच संस्थागत प्रसव, प्रसव पश्चात देखभाल, परिवार नियोजन ,व सामान्य स्वास्थ जांच सम्बन्धी गुणवत्तापूर्ण सेवायें वाउचर के माध्यम से चयनित प्राइवेट नसिंग होम्स के द्वारा प्रदान करना है।
अधिशासी सचिव/वाउचर मैनेजर, वी0एम0यू0/डिफ्सा, आगरा, पवन कुमार ने बताया कि परियोजना के अन्र्तगत 8 नर्सिंग होम्स रवि हास्पिटल, रश्मि हास्पिटल, सारस्वत हास्पिटल, नवदीप हास्पिटल एवं रिसर्च सेन्टर, श्री कृष्ण हास्पिटल, अग्रवाल हास्पिटल, एवं गरिमा मैटर्निटी हास्पिटल, एवं अल्टाªसाउण्ड सेन्टर को चयनित किया था, जिसके सापेक्ष वर्तमान में रश्मि हास्पिटल, अग्रवाल हास्पिटल एवं गरिमा हास्पिटल एण्ड अल्टाªसाउण्ड सेण्टर, आगरा द्वारा सेवा नही दी जा रही है।
परियोजना अन्र्तगत वाउचर का वितरण एजेन्सी ‘‘डूडा’’ द्वारा किया जा रहा है, जिसमें परियोजना निदेशक के रूप में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं कार्यक्रम अधिकारी (डूडा) के निर्देशन में संभव परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। कुशल संचालन एवं क्रियान्वयन हेतु वाउचर समन्वयक, सहायक वाउचर समन्वयक एवं प्रति दो हजार की जनसंख्या पर स्वैच्छिक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकत्रियां (सी0एच0वी0) चयनित है, जिनके माध्यम से लाभार्थियों का चयन कर वाउचर वितरण व सेवाओं का फालोअप किया जा रहा है।
चयनित नर्सिंग होम के अलावा जिला महिला अस्पताल एवं जिला चिकित्सालय, पुरूष में कुल 405 महिला नसबन्दी एवं 56 पुरूष नसबन्दी भी परियोजना के अन्र्तगत करायी गयी।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 निर्मला यादव ने अवगत कराया है कि विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर दिनांक 25.04.2013 को अपरान्ह 3 बजे एक गोष्ठी का आयोजन मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय आगरा में किया जायेगा। उन्होने गोष्ठी में सहभागिता के लिए सभी से उपस्थित होने का अनुरोध किया है
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्र्तगत चयनित ग्रामों में लोहिया ग्रामीण आवास हेतु 345 पात्र लाभार्थियों के लोहिया आवासों का निर्माण कराया जायेगा।
जिलाधिकारी जुहैर बिन सगीर ने बताया कि वर्ष 2012-13 के अन्र्तगत विकास खण्ड खन्दौली में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम-पैसई के 8 लाभार्थियों, बाह में कंेजरा के 21, सिमराई के 15, रैपुरा भदौरिया के 5, बिक्रमपुर के 41, रामपुर चन्द्रसेनी के 71, जैतपुर कला में बिठौना कें 2, फतेहाबाद में खण्डेर के 41, मुहम्मदपुर के 2, शमशाबाद में गदौली कला के 2, फतेहपुर सीकरी में औलेन्डा के 46, तथा गोठरा के 5, अछनेरा में फतेहपुरा के 2 , बरौली अहीर में कुआंखेड़ा 1 तथा नगलानत्थू 4, जगनेर में शाहगंज के 8, तथा चाचंाद के 1, खेरागढ़ में अयेला के 56, तथा विकास खण्ड सैंया के अन्र्तगत लोहिया ग्राम वीरई के 14 पात्र लाभार्थियों को लोहिया ग्रामीण आवास हेतु चयन किया गया है।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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जिला जेल में कैदियों के लिए निःशुल्क विधिक शिविर एवं मैडीकल कैम्प का आयोजन तथा छोटे बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र खोला जायेगा।
जिला मजिस्टेªट जुहैर बिन सगीर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुभाष चन्द्र दुबे ने संयुक्त रूप से जिला जेल का निरीक्षण किया। उन्होने जेल की सभी बैरकों का निरीक्षण कर कैदियों से रहने की व्यवस्था, पीने के लिए स्वच्छ जल तथा खाना मिलने के सम्बन्ध में पूछताछ की । कैदियों ने बताया कि खाना समय से तथा पीने का पानी (आर0ओ0 प्लान्ट वाला) मिलता है। महिला कैदियों की बैरक के निरीक्षण में कई महिला कैदियों ने स्वास्थ परीक्षण/दवाओं के सम्बन्ध में अवगत कराया तो जिलाधिकारी ने जेल में ही मैडीकल कैम्प का आयोजन कराने के निर्देश दिये। महिला कैदियों के 06 छोटे बच्चों की पढ़ाई को गम्भीरता से लेते हुए एक आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने तथा तथा कैदियों को विधिक जानकारी के लिए विधिक कैम्प का आयोजन कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी, एस0एस0पी0 ने जिला जेल के रसोई घर का निरीक्षण कर कैदियों द्वारा खाना तैयार करने के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के समय कैदियों से मुलाकात करने आये बाहरी व्यक्तियों से भी पूछताछ करने पर किसी भी प्रकार की समस्या से इन्कार किया। निरीक्षण के समय एस0पी0 सिटी पवन कुमार, सिटी मजिस्टेªट रामअभिलाष, अपर (नगर)मजिस्टेªट प्रथम अतुल सिंह भी साथ थे।
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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Posted on 24 April 2013 by admin
“Widespread interest in the Request for Qualification Pre-Application Conference for the Agra – Lucknow Expressway Project”
Or
“15 prospective applicants participate in the Pre-Application Conference for the Agra – Lucknow Expressway Project”
The pre-application conference for development of Agra to Lucknow Access Controlled Expressway Project was held on 24th April 2013 at The Grand, New Delhi. The conference was conducted by UPEIDA and was chaired by Principal Secretary, Infrastructure & Industrial Development, Government of UP, besides the Chairman & CEO of UPEIDA, CEO of YEIDA and other senior officers of Government of UP.
Apart from Government officials, the prominent prospective developers such as GVK, GMR, Essel Infra, Vinci Concessions, Jaypee Infra, SREI Infrastructure, Supreme, PNC Infratech, Soma, Gammon India, Leighton – Welspun, IL&FS, Uniquest Infra, Transtroy and Punj Lloyd also participated in the conference.
Principal Secretary, IID, GoUP gave the opening remarks and welcomed the participants to the conference and assured them of all help in smooth implementation of the project. Chairman & CEO, UPEIDA initiated the conference with a brief on the Authorities and the activities being pursued by Government of UP. The consultants M/s Feedback Infra gave the brief on the project. All participating Developers made their queries to the ‘Request for Qualification’ document which were responded and clarified in the conference. The detailed clarifications to the queries shall also be uploaded on the official website of UPEIDA i.e. www.upeida.in by 30th April 2013.
सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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