21 मार्च - आपातकाल में डी0आई0आर0 एवं मीसा में बन्द लोकतन्त्र सेनानियों का एक प्रतिनिधि सम्मेलन ओ0सी0आर0 भवन प्रांगण में लोकतन्त्र सेनानी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा की अध्यक्षता में हुयी जिसमें लखनऊ की भाँति प्रदेश के समस्त जिलों में एक वर्ष की सम्मान पेंशन राशि का भुगतान करने की मांग की गयी।
लोकतंत्र सेनानी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रविदास मेहरोत्रा ने सम्मेलन में कहा कि लोकतंत्र सेनानियों द्वारा पिछले पांच वर्षों में किये गये लगातर संघर्षों से प्रदेश में भ्रष्ट जालिम बसपा सरकार हटी थी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। अब लोकतंत्र सेनानी श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनाने के लिए जन अभियान चलायेगें।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानी समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के बाद अब व्यवस्था परिवर्तन के लिए डा0 लोहिया की सप्त क्रान्ति एवं लोकनायक जय प्रकाश नरायण की सम्पूर्ण क्रान्ति के सपनों को पूरा करने के लिए जन अभियान चलाना होगा।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतन्त्र सेनानियों के सम्मान से देश में लोकतन्त्र मजबूत होगा तथा लोकतन्त्र के लिए संघर्ष करने वालों को ताकत मिलेगी। श्री मेहरोत्रा ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के महासंग्राम से लोकतंत्र की बहाली हुयी थी।
श्री मेहरोत्रा ने कहा कि 29 वर्षों तक लगातार संघर्ष के बाद श्री मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने लोकतन्त्र सेनानियों को 2006 में सम्मान पेंशन तथा अन्य सुविधायें दी थी।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि बसपा की भ्रष्ट एवं जालिम सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान राशि तथा सभी सुविधायें बन्द कर दी थी जिसके विरोध में लोकतन्त्र सेनानियों ने पांच वर्ष लगातार संघर्ष किया। लोकतन्त्र सेनानियों के संघर्ष के कारण प्रदेश में फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी जिसमें लोकतन्त्र सेनानियों को तीन हजार रू0 मासिक सम्मान पेंशन का निर्णय लिया।
श्री मेहरोत्रा ने बताया कि 26 जून को लोकतंत्र सेनानियों का लखनऊ में विशाल सम्मेलन होगा जिसमें लोकतन्त्र सेनानियों को दस हजार रू0 मासिक सम्मान राशि देने तथा जिन लोकतन्त्र सेनानियों का निधन हो गया है, उनके आश्रित को सम्मान पेंशन राशि देने की मांग भी की जायेगी।
लोकतंत्र सेनानी सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधायक श्री रविदास मेहरोत्रा समेत राष्ट्रीय महासचिव श्री चतुर्भुज त्रिपाठी, श्री राम मिलन मिश्र राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा0 इस्लाम अहमद फारूकी, श्री चन्द्र पाल सिंह, श्री सत्यनारायण सिंह, श्री रामदीन, श्री राम मिलन मिश्र, उपाध्यक्ष श्री श्याम सिंह गौर, श्री गुरवेन्द्र तिवारी, श्री रामरतन त्रिवेदी, ने लोकतंत्र सेनानियों के दिये गये सम्मान के प्रति आभार व्यक्त किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

21 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों की कमी दूर करने के लिए 2,200 कम्प्यूटर आॅपरेटर, 04 हजार उपनिरीक्षक तथा 24 हजार आरक्षियों की भर्ती करेगी। उन्हांेने कहा कि पुलिस को बड़े अपराधियों की सूची बनाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा में वर्ष 2013-14 के लिए गृह (पुलिस) विभाग के बजट के संबंध में हो रही चर्चा के अवसर पर बोल रहे थे। उन्हांेने बताया कि उपनिरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती एवं मुख्य आरक्षी के पदों पर पदोन्नति हेतु दौड़ के लिए निर्धारित दूरी को कम कर दिया गया है। इसके अलावा आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद के पड़ोसी जनपद में किए जाने पर लगी पाबन्दी को हटा लिया गया है। उन्हांेने बताया कि सरकार ने मुख्य आरक्षी के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से तथा 75 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर करने की व्यवस्था की है। उपनिरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों के
50 प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर तथा 50 प्रतिशत पद श्रेष्ठता के आधार पर भरने का निर्णय किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि पुलिस विभाग को कम्प्यूटरीकृत करते हुए आधुनिक बनाए जाने हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर/साॅफ्टवेयर क्रय मद में 1,765.9 फीसदी की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों एवं विभिन्न पुलिस कार्यालयों को सी0सी0टी0एन0एस0 के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद गाजीपुर, मुरादाबाद तथा लखनऊ में पुलिस की कार्यप्रणाली को आॅनलाइन किए जाने की शुरुआत कर दी है। इस व्यवस्था के तहत एफआईआर, चरित्र सत्यापन तथा अन्य कार्य आॅनलाइन हो जाएंगे और इनसे संबंधित सभी जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी।
श्री यादव ने कहा कि पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने एवं उनका कैरियर बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर पदोन्नति शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए उन पर यथा संभव अमल करने की कोशिश करती है। पुलिस विभाग को जनता से बेहतर व्यवहार करने तथा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जो घटनाएं संज्ञान में आती हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर गम्भीर है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को भी पर्याप्त कवरेज दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ की जा रही छेड़खानी को रोकने के लिए वीमेन पाॅवर लाइन-1090 शुरू की गई, जो काफी प्रभावी हो रही है। अपराध नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हांेने कहा कि प्रदेश के महानगरों के प्रमुख चैराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सी0सी0 टी0वी0 लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में लखनऊ महानगर के 70 चिन्हित चैराहों पर पायलेट प्रोेजेक्ट के रूप में यह योजना लागू की जाएगी। पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के तहत जनपद गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में जी0आई0एस0 एवं जी0पी0एस0 उपकरण युक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विधि विज्ञान की नई तकनीकों को शामिल करने के साथ हर जिले में आधुनिकतम सुविधा युक्त  पोस्टमार्टम गृहों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एवं पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों को एक ही भवन में स्थापित करने के लिए 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। जिसमें पुलिस भवन का निर्माण कराया जाएगा। अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे कर्मियों के लिए सुरक्षा लाइन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के लिए लखनऊ तथा आगरा में साइबर क्राइम यूनिट स्थापित है।
श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में सदन की कार्यवाही जितनी चली उतनी इससे पहले पूरे पांच वर्ष में भी नहीं चली थी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मामलों में निष्पक्ष कार्यवाही करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 21 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति के सदस्य श्री केसर सिंह के त्याग-पत्र को सभापति विधान परिषद ने स्वीकार कर लिया हैं।
विधान परिषद के प्रमुख सचिव श्री प्रताप वीरेन्द्र कुशवाह ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2012-2013 के लिए गठित उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों सम्बन्धी संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए श्री केसर सिंह सदस्य विधान परिषद को नाम निर्दिष्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि श्री केसर सिंह का त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने से उक्त समिति में उनका स्थान रिक्त हो गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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दिनांक 21 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश में कृषि एवं किसानों के हितार्थ, संचालित सभी योजनाओं का वास्तविक लाभ किसानों को मिल सके, इसके लिए विभागीय अधिकारी समय-समय पर क्षेत्र का औचक निरीक्षण भी करें। किसानों को उच्च गुणवत्तायुक्त कृषि निवेश-बीज, खाद, कृषि रक्षा रसायन सही समय एवं उचित मूल्यों पर उपलब्ध हों।
कृषि राज्य मंत्री डा0 मनोज पाण्डेय ने आज यहां यह निर्देश कृषि भवन के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि कृषि की विकास दर 5.1 प्रतिशत से काफी आगे बढ़ाई जाये। प्रदेश के सरकारी कृषि फार्मों को आदर्श, माॅडल फार्म बनायें। सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी एवं पारदर्शिता लायें। कृषि एवं किसानों का हित सर्वोपरि है, सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है एवं मुख्यमंत्री की यहीं मंशा एवं सोच है। डाॅ0 पाण्डेय ने कृषि यन्त्रों की खरीद, कृषि रक्षा रसायनों के मूल्यों में वृद्धि के कारण एवं भूमि सेना योजना के अन्तर्गत 21 मई से 31 जनवरी तक मजदूरों को हुए भुगतान का ब्यौरा प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि सभी योजनायें निर्धारित समय पर क्रियान्वित की जायें, जिससे लक्ष्यों की पूर्ति के साथ-साथ किसानों को समय पर उनका लाभ मिल सके। बैठक में गुणवत्तायुक्त प्रजातियों के बीजों की उपलब्धता, दलहन-तिलहन, कृषि यन्त्रों, कृषि फार्मों की स्थिति, कृषि रक्षा रसायन कृषि विकास दर में वृद्धि आदि पर गंभीरता से विचार-विमर्श कर व्यवस्था में परिवर्तन के दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने उपकार की स्थिति में भी सुधार लाने की बात कही।
प्रमुख सचिव कृषि श्री देवाशीष पण्डा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे नई कृषि नीति का क्रियान्वयन पूरी मेहनत, ईमानदारी एवं पारदर्शिता से करें। उन्होंने उर्वरकों की उपलब्धता पर प्रसन्नता व्यक्त की। कृषि निदेशक श्री डी0एम0 सिंह ने कृषि राज्य मंत्री को आश्वासन दिया कि उनके निर्देशों का पालन आवश्यक रूप से किया जायेगा एवं कृषि विकास दर में वृद्धि का पूरा प्रयास किया जायेगा। समीक्षा बैठक में निदेशक राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान, रहमान खेड़ा, महानिदेशक उपकार, सभी अपर कृषि निदेशकों, संयुक्त कृषि निदेशकों, उप कृषि निदेशकों सहित इफको एवं एग्रो के अधिकारियों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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