21 मार्च, 2013
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कर्मियों की कमी दूर करने के लिए 2,200 कम्प्यूटर आॅपरेटर, 04 हजार उपनिरीक्षक तथा 24 हजार आरक्षियों की भर्ती करेगी। उन्हांेने कहा कि पुलिस को बड़े अपराधियों की सूची बनाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री आज विधानसभा में वर्ष 2013-14 के लिए गृह (पुलिस) विभाग के बजट के संबंध में हो रही चर्चा के अवसर पर बोल रहे थे। उन्हांेने बताया कि उपनिरीक्षक के पदों पर सीधी भर्ती एवं पदोन्नति तथा आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती एवं मुख्य आरक्षी के पदों पर पदोन्नति हेतु दौड़ के लिए निर्धारित दूरी को कम कर दिया गया है। इसके अलावा आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी का स्थानान्तरण उनके गृह जनपद के पड़ोसी जनपद में किए जाने पर लगी पाबन्दी को हटा लिया गया है। उन्हांेने बताया कि सरकार ने मुख्य आरक्षी के 25 प्रतिशत पदों पर पदोन्नति परीक्षा के माध्यम से तथा 75 प्रतिशत ज्येष्ठता के आधार पर करने की व्यवस्था की है। उपनिरीक्षकों को निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों के
50 प्रतिशत पद ज्येष्ठता के आधार पर तथा 50 प्रतिशत पद श्रेष्ठता के आधार पर भरने का निर्णय किया गया है।
श्री यादव ने कहा कि पुलिस विभाग को कम्प्यूटरीकृत करते हुए आधुनिक बनाए जाने हेतु कम्प्यूटर हार्डवेयर/साॅफ्टवेयर क्रय मद में 1,765.9 फीसदी की वृद्धि की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों एवं विभिन्न पुलिस कार्यालयों को सी0सी0टी0एन0एस0 के अन्तर्गत कम्प्यूटरीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया है। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में जनपद गाजीपुर, मुरादाबाद तथा लखनऊ में पुलिस की कार्यप्रणाली को आॅनलाइन किए जाने की शुरुआत कर दी है। इस व्यवस्था के तहत एफआईआर, चरित्र सत्यापन तथा अन्य कार्य आॅनलाइन हो जाएंगे और इनसे संबंधित सभी जानकारी घर बैठे प्राप्त की जा सकेगी।
श्री यादव ने कहा कि पुलिस कर्मियों का मनोबल बढ़ाने एवं उनका कैरियर बेहतर बनाने के लिए हर स्तर पर पदोन्नति शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को गम्भीरता से लेते हुए उन पर यथा संभव अमल करने की कोशिश करती है। पुलिस विभाग को जनता से बेहतर व्यवहार करने तथा पेशेवर अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जो घटनाएं संज्ञान में आती हैं उन पर तत्काल कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून-व्यवस्था को लेकर गम्भीर है। उन्होंने मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि घटनाओं के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही को भी पर्याप्त कवरेज दिया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के साथ की जा रही छेड़खानी को रोकने के लिए वीमेन पाॅवर लाइन-1090 शुरू की गई, जो काफी प्रभावी हो रही है। अपराध नियंत्रण के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। उन्हांेने कहा कि प्रदेश के महानगरों के प्रमुख चैराहों पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु सी0सी0 टी0वी0 लगाए जाएंगे। प्रथम चरण में लखनऊ महानगर के 70 चिन्हित चैराहों पर पायलेट प्रोेजेक्ट के रूप में यह योजना लागू की जाएगी। पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के तहत जनपद गाजियाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर में जी0आई0एस0 एवं जी0पी0एस0 उपकरण युक्त पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विधि विज्ञान की नई तकनीकों को शामिल करने के साथ हर जिले में आधुनिकतम सुविधा युक्त  पोस्टमार्टम गृहों की स्थापना का निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस महानिदेशक मुख्यालय एवं पुलिस विभाग की विभिन्न इकाइयों को एक ही भवन में स्थापित करने के लिए 10 एकड़ भूमि की व्यवस्था की गई है। जिसमें पुलिस भवन का निर्माण कराया जाएगा। अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा में लगे कर्मियों के लिए सुरक्षा लाइन की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा साइबर क्राइम को रोकने के लिए लखनऊ तथा आगरा में साइबर क्राइम यूनिट स्थापित है।
श्री यादव ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के समय में सदन की कार्यवाही जितनी चली उतनी इससे पहले पूरे पांच वर्ष में भी नहीं चली थी। उन्होंने कहा कि सरकार सभी मामलों में निष्पक्ष कार्यवाही करती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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