भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष  डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी कल 5 जनवरी को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एवं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष डा0 मुरली मनोहर जोशी के जन्मदिवस पर बधाई देने वाराणसी जायेगे तथा वाराणसी में आयोजित बृहद युवा सम्मेलन को सम्बोधित करेंगे। डा0 बाजपेयी प्रातः 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री उ0प्र0 एवं वरिष्ठ नेता कल्याण सिंह को जन्मदिन की बधाई देने लखनऊ स्थित उनके आवास पर  जायेंगे।
डा0 बाजपेयी दिनांक 6 जनवरी को लखनऊ व 7 जनवरी को नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे।
यह जानकारी प्रदेश मीडिया प्रभारी हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने दी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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दिनांक 02-01-13 को सायंकाल थाना विजयनगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मिर्जापुर निवासी शमशाद की पुत्री कु0 रेशमा उम्र 14 वर्ष व पुत्र गंुजाल उम्र 6 वर्ष फेरी वाले नवाब की दुकान पर बिरयानी खायी थी जिसके कुछ देर बाद उनकी तबियत खराब होने लगी । दिनांक 3-1-13 को प्रातः दोनों बच्चों की तबियत अत्यधिक खराब होने पर उन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया । जहाॅ पर समय 1200 बजे दोनों की मृत्यु हो गयी । इस संबंध में विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

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प्रदेश में प्राविधिक शिक्षा परिषद के आधीन संचालित निजी संस्थाओं में सीधे प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के 6 नवम्बर, 2012 के बाद प्रवेश लेने वाले पंजीकरण एवं परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। 6 नवम्बर, 2012 के बाद प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं को परिषद की वार्षिक परीक्षा-2013 में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
प्राविधिक शिक्षा परिषद के सचिव श्री आर.के.वर्मा ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कतिपय निजी संस्थाएं द्वारा झूठा विज्ञापन देकर छात्र-छात्राओं का प्रवेश अपनी संस्थाओं में ले रहे है। उन्होंने बताया कि सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश की निजी संस्थाओं के लिए प्रवेश लेने की अंतिम तिथि 6 नवम्बर, 2012 निर्धारित की गयी थी और इस तिथि तक प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं को वार्षिक परीक्षा के आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 नवम्बर, 2012 निर्धारित की गयी थी। उन्होंने बताया कि 6 नवम्बर के बाद ऐसी संस्थाओं में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राआंे की समस्त जिम्मेदारी उनके अभिभावकों की होगी। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद प्रवेश लेने पर प्राविधिक शिक्षा परिषद तथा प्राविधिक शिक्षा विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार नौजवानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यवहारिक कुटीर उद्योगों के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करायेगी। साथ ही राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम से अनुसूचित जाति  एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को मिलने वाली ऋण सीमा को वर्तमान बाजार दर से बढ़ाने का भी अनुरोध किया जायेगा।
प्रदेश के समाज कल्याण मंत्री श्री अवधेश प्रसाद आज यहां राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के अधिकारियों के साथ ऋण वितरण के सम्बन्ध में समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बेरोजगारों को अल्पकालीन योजनाआंे में ऋण दिया जाये तथा ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाये जिसमें तकनीकी परेशानियां पैदा न होने पाये। उन्होंने राष्ट्रीय निगम के अधिकारियों से कहा कि वर्तमान में प्रचलित छोटे उद्योगो जैसे टेंट का कार्य, शादी विवाह में कैटरिंग, बिजली का कार्य, मोबाइल रिपेयर शाॅप, ट्रैक्टर पार्टस के कार्य, प्लम्बर, भवनों में टाइल्स व पत्थर लगाने का कार्य तथा कम्प्यूटर रिपेयर आदि के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं में शामिल किया जाये। उन्होंने कहा कि योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार न होने के कारण केन्द्र सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ इन वर्गों के नौजवानों को नहीं मिल पा रहा है।
श्री प्रसाद ने कहा कि ऋण वितरण में पूरी पारदर्शिता बरती जाये तथा वास्तविक लोगों को ऋण उपलब्ध हो इसके लिए त्रुटिहीन कार्य योजना बनाई जाये जिससे पात्र लोग ही योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने राष्ट्रीय निगम के अधिकारियों से कहा कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कम्प्यूटर की महत्ता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रदेश के प्रत्येक जनपद में एक कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र की स्थापना की जाये, जिससे बेरोजगार नौजवान प्रशिक्षित होकर अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने कहा कि जिन उद्योगों को स्थापित करने के लिए ऋण सीमा काफी पुरानी है और मंहगाई दर को देखते हुए इसे बढ़ाया जाना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वर्तमान मंहगाई दर को ध्यान में रखते हुए ही ऋण सीमा को भी  बढ़ाया जाये।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास  निगम के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एच.एस.किंगरा ने कहा कि निगम गरीबी की रेखा के दुगने से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए उन्हें वित्त पोषित करने, ऋण सुविधा देने के लिए और उनके लिए निधियाँ जुटाने वाली संस्था है। निगम राज्य सरकारों द्वारा नामित चैनलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से लक्ष्य समूहों के लिए आय अर्जक योजनाओं के लिए वित्त पोषित करता है। उन्होंने कहा कि विगत 20 से 25 वर्ष पूर्व राज्य मंे कुछ फर्जी लोगांे के बीच ऋण वितरित किया गया जिनसे ऋण वसूले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने समाज कल्याण मंत्री से कहा कि ऋण वितरण के लिए लाभार्थियों की पूरी जांच के बाद ही ऋण वितरण किया जाये। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि निगम की योजनाओं का लाभ वास्तविक लोगों केा मिले इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है।
बैठक में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास  निगम के महाप्रबन्धक श्री बी.एस.चुम्बर, आॅचलिक प्रबन्धक श्री शिवानंद शर्मा, उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति वित्त विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री विमल चंद श्रीवास्तव सहित शासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति की बैठक विगत फरवरी, 2012 में लिए गये निर्णय के क्रियान्वयन की कार्यवाही समय से न पूर्ण किये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि 15 दिन के अन्दर दोषी सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी नियत कर अवगत कराया जाय तथा  बैठक में लिए गये निर्णय की आवश्यक कार्यवाही आगामी मार्च तक अवश्य सुनिश्चित करा ली जाय। उन्होंने कहा कि निर्णय पर की जा रही कार्यवाही की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की पहली तारीख को प्रस्तुत की जाय। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों को सार्वजनिक कर समस्त लोगों को अवगत कराया जाय। उन्होंने कहा कि जल निगम द्वारा विगत वर्षों में कराये गये 458 करोड़ रुपये के कार्यों की सूची अपनी विभागीय बेवसाइट पर ही न डाली जाय, बल्कि प्रिन्ट करा कर सम्बन्धित ग्राम प्रधान, मा0 सांसद, विधायक एवं ब्लाक प्रमुख को भी उपलब्ध करायी जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कराये जा रहे कार्यों का लाभार्थीवार एवं प्रोजेक्टवार सत्यापन विभागीय टीम के साथ-साथ थर्ड टीम से भी कराया जाय।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत कराये जा रहे कार्यों के सत्यापन हेतु जल निगम के अधिकारियों को निर्देश दिये कि अवशेष जनपदों की रिपोर्ट जनवरी माह के अन्त तक सत्यापन हेतु अवश्य प्रस्तुत कर दें।
श्री उस्मानी ने बताया कि भारत सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा ग्रामीण पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता के क्षेत्र में पिछड़े हुए चार राज्यों जिसमें उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है को 5 हजार करोड़ रुपये की तकनीकी सहायता उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है। 6 वर्षों की अवधि में पूर्ण होने वाली उक्त परियोजना हेतु 5 हजार करोड़ रुपये की धनराशि में से 25 सौ करोड़ रुपये की धनराशि भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक से ऋण लेकर उत्तर प्रदेश सहित चार राज्यों को दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक द्वारा लिये जा रहे ऋण में उत्तर प्रदेश सरकार की कोई देनदारी नहीं होगी। उन्होंने बताया कि शेष 25 सौ करोड़ रुपये भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राविधानित केन्द्रांश एवं राज्यांश द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि उक्त परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के 28 जनपदों-इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, बलरामपुर, अमेठी, बस्ती, बहराइच, चन्दौली, देवरिया, फैजाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, जौनपुर, कौशाम्बी, कुशीनगर, महराजगंज, मऊ, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, सन्तकबीर नगर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सन्त रविदास नगर, सुल्तानुपर तथा वाराणसी में वर्तमान में 57.5 लाख जनसंख्या को एकल ग्राम तथा बहुल ग्राम पाइप पेयजल योजनाओं एवं स्वच्छता सम्बन्धी कार्यों को क्रियान्वित कराया जायेगा। उक्त परियोजना के अन्तर्गत 2120 ग्राम पंचायतों में कुल 1933 योजनाएं निर्मित की जायेंगी, जिसमें 250 योजनाएं सिंगल हैबिटेशन, 1500 योनजाएं सिंगल विलेज स्कीम, 72 मल्टीविलेज तथा 03 बहुल ग्राम बृहद पेयजल योजनाएं सम्मिलित हैं।
बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री राजीव कुमार, प्रमुख सचिव पंचायती राज श्री माजिद अली, प्रमुख सचिव नगर विकास एवं आवास श्री प्रवीर कुमार, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव सहकारिता एवं कृषि श्री देवाशीष पाण्डा सचिव वित्त श्री एम0 देवराज सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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उत्तर प्रदेष के जन्तु उद्यान राज्य मंत्री डा0 षिव प्रताप यादव ने जिलाधिकारी बलरामपुर को निर्देंषित किया है कि तहसील दिवस के मौके पर वितरित किये जाने वाले खराब क्वालिटी के कम्बलों के आपूर्ति कर्ता के विरूद्ध एफ. आई. आर. दर्ज कराते हुए आपूर्ति कर्ता फर्म को काली सूची में डाला जाये।
यह जानकारी जन्तु उद्यान राज्य मंत्री ने आज यहां देते हुए बताया कि शासन के निर्देंषानुसार यूपिका द्वारा कम्बलों की आपूर्ति की जा रही है। यह फर्म स्वयं कम्बल का निर्माण न करके घटिया किस्म की फर्मों से कम्बल खरीद कर तहसील व जनपदों को उपलब्ध करा रही है जिसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा गोदाम में रखे लगभग 50 कम्बलों को निकलवा कर देखने पर 25 कम्बल घटिया किस्म के पाये गये। एक कम्बल अच्छे किस्म का 2 किलो 200 ग्राम का होता है, जबकि पाये गये कम्बल एक किलो वजन के थे।
डा0 षिव प्रताप यादव ने बताया कि तहसील दिवस के अवसर पर घटिया कम्बलों के वितरण पर जिला अधिकारी को समुचित कार्यवाही के निर्देंष दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री श्री रामकरन आर्य ने प्रदेष के सभी क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारियों, क्रीड़ा अधिकारियों को निर्देंष दिये हैं कि प्रदेष में खेल की सुविधाओं को आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए गम्भीर प्रयास करें। पूरे प्रदेष में ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाये। जिससे लोगों में खेल के प्रति जागरूकता तथा रूचि उत्पन्न हों। बच्चों के शरीरिक तथा मानसिक विकास के लिए खेल बहुत आवष्यक है। उन्होंने कहा कि खेलों में गुणात्मक सुधार के लिए प्रदेष के प्रत्येक जिले में ज्यादा से ज्यादा प्रषिक्षण कैम्प तथा खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओ तथा प्रषिक्षण कैम्प के माध्यम से कुषाग्र बुद्धि के खिलाडि़यों का चयन करके प्रदेष तथा राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए विषेष टेªनिंग कैम्प लगाकर प्रषिक्षण कराया जाये जिससे वे प्रदेष तथा राष्ट्र के लिए अधिक से अधिक पदक जीतकर देष को गौरांवनित करें। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता आयोजन से पूर्व उसका प्रचार-प्रसार सुनिष्चि करें। ताकि अधिक से अधिक बच्चे प्रतियोगिता का लाभ उठा सकें। प्रतियोगिता में विजेता खिलाडि़यों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देकर सम्मानित करें जिससे खेलों के प्रति अच्छी छवि बने तथा अच्छा संदेष जायें। श्री आर्य आज यहाॅं विधान भवन में खेल विभाग की पहली समीक्षा कर रहे थे।
श्री आर्य ने खेल विभाग में हो रहे निर्माण कार्यों की धीमी गति पर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि खेल अधिकारी निर्माण कराने वाली कम्पनियों के प्रोजेक्ट मैनजरो पर दबाव बनाकर कार्यों को समय से पूरा करायें। उन्होंने कहा कि कुछ जिलों में निरीक्षण के दौरान कार्यों में काफी लापरवाही देखने को मिली तथा वहाॅं के खेल अधिकारी स्टेडियम से गायब मिलें। यदि अब निरीक्षण के दौरान अधिकारी अनुपस्थित पाये जाते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम की साफ सकाई का विषेष ध्यान रखते हुए खेल की सुविधाओं के विकास के लिए खेल प्रेमियों बड़े व्यापारियों, सम्मानित नागरिकों, विद्यायकों तथा सांसदों का सहयोग लेने के भी प्रयास किये जायें।
खेल सचिव, श्री सुरेष चन्द्रा ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष कम राजस्व की वृद्धि पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने निर्देंष दिये कि प्रत्येक खेल में ज्यादा से ज्यादा नये खिलाडि़यों का रजिस्ट्रेषन करें, अधिक से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जायें जिससे राजस्व में वृद्धि हो। उन्होंने अधिकारियों से अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देंष दियें। यदि इस वर्ष राजस्व में कमी आयी तो उसकी जिम्मेदारी खेल अधिकारियों की होगी। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी नये साल में पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के साथ खेल के विकास में सक्रिय भूमिका निभायें।
बैठक में निदेषक श्री शहाबुद्दीन मोहम्मद, उपनिदेषक श्री अनिल कुमार बनौधा, श्री आर0 पी0 सिंह, तथा प्रदेष के सभी क्रीड़ा अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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इलाहाबाद कुम्भ-2013 के दौरान गंगा नदी को स्वच्छ व निर्मल बनाये रखने की अपनी प्रतिबद्धता के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 149 एम.एल.डी. शोधन क्षमता के चार नये सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट के निर्माण की व्यवस्था की गयी है। साथ ही नैनी स्थित पुराने सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लाण्ट की क्षमता में 20 एम.एल.डी. की अतिरिक्त वृद्धि किये जाने की व्यवस्था की गयी है।
इन कार्यों के अतिरिक्त जल निगम द्वारा पांच नये सीवेज पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण के साथ ही चार पुराने सीवेज पम्पिंग स्टेशनों का पुनरोद्धार किये जाने की व्यवस्था है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. तथा नेशनल गंगा नदी रीवर बेसिन अथाॅरिटी के तहत छूटे हुये नालों के शोधन हेतु बायो-रेमेडिएशन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। कुम्भ मेला क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे चार स्थाई घाटों का प्रबन्ध किया गया है।
मेला एरिया में श्रद्धालुओं व पर्यटकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये वर्ष 2012-13 में कुल 76 परियोजनाओं पर कार्य शुरू हुआ। इनमें से 32 परियोजनायें लोक निर्माण विभाग, 8 परियोजनायें नगर निगम, इलाहाबाद, 8 परियोजनायें नगर पंचायत झूंसी, 07 परियोजनायें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, एक परियोजना वन विभाग, 02 परियोजनायें गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, एक परियोजना सिंचाई विभाग, 05 परियोजनायें इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, 10 परियोजनायें दुग्ध संघ और 02 परियोजनायें पर्यटन विभाग से संबंधित हैं।

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उत्तर प्रदेश सरकार ने कुम्भ मेले में पर्यटन विभाग को प्रचार-प्रसार के कार्यों हेतु 20 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत करते हुये इसे अवमुक्त कर दिया है।
यह जानकारी नगर विकास विभाग के विशेष सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने आज यहां दी।

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• ठेका बसें एवं अन्य छोटी ठेका गाडि़यों के रंग निर्धारित
• गाड़ी के दोनों ओर ‘ठेका गाड़ी’ शब्द लिखना अनिवार्य

ठेका गाडि़यों के दुरूपयोग को रोकने के उद्देश्य  से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 में संशोधन करते हुए ठेका बसों एवं अन्य छोटी ठेका गाडि़यों (तिपहिया ठेका गाडि़यों के अलावा) के रंग का निर्धारण कर दिया गया है। इन ठेका गाडि़यों को मैरून, काला या लाल रंग के अतिरिक्त किसी भी रंग में रंगा जा सकता है। ठेका गाड़ी की बाडी के बाहरी भाग के मध्य 5 से.मी. की मैरून रंग की चमकदार पट्टी होगी। बसों में 60 से.मी. व्यास और मोटर टैक्सी में 25 से.मी. व्यास के सर्किल के भीतर गाड़ी के दोनो ओर ‘ठेका गाड़ी’ शब्द लिखा जायेगा।
उ0प्र0 परिवहन आयुक्त श्री आलोक कुमार ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि संशोधित नियमावली के अनुसार केवल शहरों के भीतर चलने वाले छोटे ठेका  वाहन  काले/पीले  रंग  के  होंगे,  किन्तु  शहर  में
सी.एन.जी. से चलने वाले तिपहिया वाहन के रंग का निर्धारण राज्य परिवहन प्राधिकरण या संबंधित सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अब ठेका गाडि़यों को दूर से पहचाना जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी संबंधित परिवहन अधिकारियों को उपरोक्त संशोधन के अनुसार गाडि़यों को रंगे जाने के कड़े निर्देश दिये गये हैं। उन्हंे यह भी निर्देश दिये गये हैं कि गाडि़यों का फिटनेस प्रमाग पत्र जारी करते समय संशोधित नियमावली का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इस संबंध में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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