एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को जनपद लखनऊ के थाना कैन्ट क्षेत्रान्तर्गत तोपखाना बाजार से सेना अधिकारियों के फर्जी मुहर लगाकर कागजात तैयार कर सिमकार्ड बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर फर्जी मुहरें व कागजात बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई।
गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरणः
1.    अनिल अग्रवाल पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद अग्रवाल निवासी 43/44 तोपखाना बाजार थाना कैन्ट लखनऊ।
गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामदगी
1.    सेना के अधिकारियों की पाॅंच कूटरचित मुहरों सहित 14 मुहरें।
2.    04 अदद एयरटेल के एक्टिवेशन फार्म जिनमें सेना का फर्जी सर्विंग सर्टीफिकेट लगा हुआ है।
3.    04 अदद फोटोग्राफ
4.    08 प्री-एक्टिवेटेड सिमकार्ड
5.    मोबाइल फोन एक अदद

विगत कुछ दिनों से एस0टी0एफ0 को सूचना प्राप्त हो रही थी कि कैंट से सटे हुए तोपखाना बाजार में सेना के जवानों को के फर्जी कागजात तैयार कर मोबाइल सिमकार्ड बेचे जा रहे हैं जिनका प्रयोग आपराधिक घटनाओं में किया जा सकता है। इस सूचना को विकसित कर कार्यवाही हेतु श्री एस0 आनन्द, पुलिस उपाधीक्षक को निर्देशित किया गया था। अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि माॅ दुर्गा डिजिटल नामक सिमकार्ड रिटेल की दुकान से यह कार्य किया जा रहा है। आज दिनांक 19-12-2012 को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि उस दुकान के मालिक अनिल अग्रवाल द्वारा चार एक्टिवेशन फार्म तैयार किए गऐ हैं जिन पर सेना के फर्जी कागजात लगे हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक संदीप मिश्रा के नेतृत्व में एस0टी0एफ0 की एक टीम मौके पर रवाना हुई। अपरान्ह 01ः15 बजे अनिल अग्रवाल को अपनी दुकान पर देख कर एस0टी0एफ0 टीम द्वारा इस बाबत पूछ ताछ की गयी तो उसके कब्जे से चार अदद एक्टिवेशन फार्म बरामद हुए। उसकी निशादेही पर उसकी दुकान से जाली मुहरें बरामद हुईं, जिस पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त अनिल अग्रवाल ने पूछताछ पर बताया कि उक्त सर्विंग सर्टीफिकेट को वह पहचान पत्र व निवास प्रमाण पत्र के रूप में प्रयोग करता है। सेना में यह सर्विंग सर्टीफिकेट एडज्युटेन्ट (सैन्य सहायक) द्वारा निर्गत किया जाता है जो कैप्टन व मेजर रैंक के अधिकारी होते हैं। वह सेना के जवानों से उनके पद, नियुक्ति आदि के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उन्हें जाली सर्टीफिकेट में अंकित कर फर्जी मुहर लगाकर कागजात तैयार कर देता है। इस बरामदगी के सुरक्षा संबंधी अन्य आयामों के संबंध में विस्तृत व गहन पूछताछ की जा रही है।
अभियुक्त के विरुद्ध थाना कैन्ट पर उचित धाराओं मे ंअभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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श्री अरूण कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उ0प्र0 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद, समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षकों को निर्देश दिये गये हैं कि विवेचनाओं का स्थानान्तरण आरोपी पक्ष के कथन पर न किया जाये।
अपर पुलिस महानिदेशक द्वारा कहा गया है कि कतिपय परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षकों, जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अभियुक्त पक्ष के अनुरोध पर विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में मुख्यालय स्तर से समय समय पर स्पष्ट निर्देश जारी किये गये है। जिसमें मुख्यतः आरोपी पक्ष के अनुरोध पर साधारणतया विवेचनायें स्थानान्तरित न किये जाने, विवेचना स्थानान्तरण का मुखर आदेश किये जाने, ऐसे आदेशों से मुख्यालय/परिक्षेत्रीय कार्यालय को अवगत कराने, स्थानान्तरित विवेचनाओं का निकट पर्यवेक्षण में समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश है।
उन्होंने कहा है कि वादी का हित सर्वोपरि होता है। विवेचना अन्यत्र स्थानान्तरित करने की बजाय गुण-दोष के आधार पर पूर्ण निष्पक्षता से विवेचना की जाए। सामान्यतया आरोपी पक्ष के कथन पर विवेचनाएं स्थानान्तरित न की जाए। विवेचना का स्थानान्तरण क्षेत्राधिकारी अथवा अपर पुलिस अधीक्षक स्तर से नहीं किया जाएगा। यदि आवश्यक है तो वादी पक्ष की ओर से प्राप्त प्रार्थना पत्र पर विवेचना का स्थानान्तरण जनपद में केवल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस अधीक्षक जनपद प्रभारी द्वारा ही किया जाएगा। अभियुक्त पक्ष के आवेदन पर विवेचना का स्थानान्तरण मुख्यालय के निर्देशों के अन्तर्गत अत्यन्त विशेष स्थिति में ही अनुमन्य है।
विवेचनाओं के स्थानान्तरण करने के निर्देश शासन स्तर से जनपदों में प्राप्त होते हैं ऐसे प्रकरणों, जिसमें वादी के हितों की रक्षा होने में व्यवधान उत्पन्न हो रहे हों, संकलित कर इस मुख्यालय को भेजा जाये जिसे परीक्षणोपरान्त विचार हेतु शासन से अनुरोध किया जा सके।
विवेचनाओं के स्थानान्तरण के प्रकरणों में पूर्व निर्गत निर्देशों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए जिनमें मुख्यतः निम्न हैः- केवल जनपदीय पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा ही विवेचना स्थानान्तरण का आदेश किया जाय, ऐसे आदेश स्वमुखरित हों। इसकी सूचना परिक्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किया जाये। पूर्व विवेचक द्वारा की गयी विवेचना की समीक्षा एवं कमियों को संज्ञान में लिया जाये। राजपत्रित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली विवेचनाओं के अतिरिक्त अन्य विवेचनाओं को केवल एस0आई0एस0 को स्थानान्तरित किया जाये। ऐसे स्थानान्तरण आदेश केवल एक बार किया जाये। स्थानान्तरित विवेचनाओं का समयबद्ध, गुणवत्त निस्तारण सुनिश्चित कराया जाये। स्थानान्तरित विवेचनाओं के त्वरित निस्पादन का प्रयास किया जाये।  अपरिहार्य स्थिति में उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान में रखकर परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक द्वारा केवल एक बार विवेचनाओं का स्थानान्तरण किया जाये तथा इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आये दिन लडकियों के साथ हो रही शर्मनाक घटनाओ को रोकने हेतु  डैªगन अकैडमी आफ मार्शल आर्ट्स ने पहल करते हुये निर्णय है लिया कि लखनऊ में विभिन्न आयु वर्ग की बालिकाओं  को को आत्मरक्षा का निशुल्क प्रषिक्षण देगी । इस आषय की जानकारी भारतीय कुॅंग फू संघ के अध्यक्ष वरिष्ब् आई ए एस श्री शैलेष कृष्ण द्वारा आज दी गयी ।
उन्होने बताया कि  विगत् 24 वर्षो से डैªगन अकैडमी लडकियो को आत्मरक्षा का निशुल्क प्रषिक्षण दे रही है तथा एच. ए. एल विद्यालय में एक नवम्बर 2012 से निषुल्क एक माह का विशेष  प्रशिक्षण दिया जा रहा है , इस विशेष प्रशिक्षण में बालिकाओ हेतु पंजीकरण , संजय गाॅधी पुरम स्थित संस्थान के कार्यालय से निषुल्क आवेदन फार्म प्राप्त कर निषुल्क प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है । संस्थान के कार्यालय 4005009 अथवा 8858863132 पर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।
संस्थान की महिला आत्मरक्षा विशेषज्ञ श्रीमती मंजू के अनुसार विशेष रूप से दो माह का यह अत्याधुनिक कोर्स इस प्रकार तैयार किया गया है जिसकेे द्वारा कम से कम समय में बालिकाये स्वयं को सुरक्षित रखते हुये अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकने में समर्थ हो सकेंगी ।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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युवा कल्याण विभाग द्वारा पंचायत युवा क्रीड़ा खेल अभियान के अन्तर्गत एथलेटिक्स एवं वालीबाल की राज्य स्तरीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता का समापन आज साई सब सेन्टर में सचिव खेलकूद एवं युवा कल्याण श्री सुरेश चन्द्र ने किया। सचिव श्री सुरेश चन्द्रा ने कहा कि भारत की 70 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। ग्रामीण बच्चों में खेल संस्कृति का उद्भव एवं विकास के लिये भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण खिलाडि़यों को अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। श्री चन्द्रा ने विजेता खिलाडि़यों को बधाई देते हुये कहा कि मुझे विश्वास है कि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलों में ये खिलाड़ी अपनी-अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन करके जिले तथा प्रदेश का गौरव बढ़ायेंगे। उन्हांेने कहा कि राज्य सरकार गांव के बच्चों में खेल के विकास के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही है तथा पूरे प्रदेश में नये खेल सेंटरों का भी विकास तथा खेल के उपकरण देने का प्रयास किया जा रहा है।

इस अवसर पर महानिदेशक युवा कल्याण श्री मुरलीधर दुबे ने प्रदेश में संचालित की जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना और खेल अभियान के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इससे पूर्व सचिव खेल एवं युवा कल्याण श्री सुरेश चन्द्रा ने एथलेटिक्स एवं बाॅलीबाल के विजेता खिलाडि़यों को मेडल तथा प्रशस्ती पत्र देकर सम्मानित किया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

इस अवसर पर संयुक्त निदेशक श्री आर0के0 राम, सहायक निदेशक     श्री राजीव द्विवेदी, सहायक समादेष्टा श्री आर0एस0 तिवारी, श्री रविकान्त,      श्री चतुर्भुज मिश्र तथा जिला युवा कल्याण अधिकारी लखनऊ सहित प्रदेश से आये हुए खिलाड़ी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सिंचाई मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने बताया कि सिंचाई विभाग के दो अधिशासी अभियंताओं के स्थानान्तरण किये गये हैं। श्री नवीन कुमार त्रिपाठी अधिशासी अभियंता सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ को तृतीय मण्डल सिंचाई कार्य आगरा से सम्बद्ध किया गया है। इसी प्रकार श्री कैश सिद्दीकी अधिशासी अभियंता भूमि सुधार निगम लखनऊ में प्रतिनियुक्ति से वापसी के बाद कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ से सम्बद्ध किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रवेश की राजकीय/अनुदानित/निजी पाॅलीटेक्निक संस्थाओं में संचालित डिप्लोमा इंजीनियरिंग/मैनेजमेंट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु पाॅलीटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा-2013 आगामी 05 से 07 मई, 2013 को प्रदेश के विभिन्न जनपदों में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। उन्होंने प्रदेश की शैक्षणिक संस्थाओं के प्रमुखों से अनुरोध किया है कि वे अपने संस्थान की परीक्षाओं का कार्यक्रम पाॅलीटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तिथियों को संज्ञान में लेकर तैयार करें ताकि प्रवेश परीक्षा सम्पन्न करने में किसी तरह की कठिनाई न हो।
यह जानकारी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव श्री योगेन्द्र सिंह यादव ने आज यहां देते हुये बताया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन-पत्र एवं विवरण पुस्तिका राजकीय एवं अनुदानित पाॅलीटेक्निक संस्थाओं के साथ ही निजी क्षेत्र की पाॅलीटेक्निक संस्थाओं तथा जनपदों के मुख्य डाकघरों एवं तहसील स्तरीय डाकघरों पर 17 जनवरी 2013 से नगद मूल्य देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि भरे हुये आवेदन-पत्र उसी जनपद की राजकीय/अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पाॅलीटेक्निक संस्था में जमा किये जायेंगे, जिस जनपद में डाकघर स्थित है तथा राजकीय/अनुदानित एवं निजी क्षेत्र की पाॅलीटेक्निक संस्था न होने पर परिषद द्वारा निर्धारित संस्था में जमा किये जायेंगे।
श्री यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क सहित आवेदन पत्र का मूल्य रु0 250  (दो सौ पचास रूपये) तथा शेष अन्य सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए रु0 400 (चार सौ रुपये) निर्धारित है। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के पृष्ठ भाग पर  कार्यालय  प्रयोग  हेतु  निर्धारित स्थान पर संस्था प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, पंजिका का क्रमांक एवं संस्था की मुहर लगी होनी चाहिये। अभ्यर्थी द्वारा जिस संस्था से आवेदन पत्र क्रय किया गया हो उसे
उसी संस्था में स्वयं अथवा डाक द्वारा जमा किया जाय। आवेदन पत्र क्रय करने व भरकर जमा करने की अन्तिम तिथि 25 फरवरी 2013 है।
परिषद सचिव ने कहा कि शासन के आदेशानुसार आई0टी0आई0 उत्तीर्ण छात्रों को ग्रुप ज्ञ के अन्तर्गत परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आवेदन पत्र भरना होगा तथा उन्हें पाॅलीटेक्निक में द्वितीय वर्ष (लेटरल एंट्री) में सीधे प्रवेश दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र ओ0एम0आर0 पद्धति पर आधारित है अतः आवेदन पत्र भरने हेतु इसके साथ उपलब्ध विवरण पुस्तिका में दिये गये आवश्यक निर्देशों का भली-भांति अध्ययन करें तथा ओ0एम0आर0 सीट को किसी भी दशा में न मोड़े इसके साथ सभी प्रविष्टियों को सही-सही भर कर एवं निर्धारित लिफाफे में बन्द करके जिस संस्था से क्रय किया हो उसी संस्था में जमा करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशक श्री ओम नारायण सिंह ने प्रदेश के आलू उत्पादकों को आलू की फसल को झुलसा रोग से बचाने हेतु सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आलू के व्यवसायिक एवं गुणात्मक उत्पादन हेतु किसान सम-सामयिक महत्व के कीट एवं व्याधियों का उचित समय पर नियंत्रण करें, क्योंकि आलू की फसल अगेती/पिछेती झुलसा रोग के प्रति अत्यन्त संवेदनशील होती है तथा प्रतिकूल मौसम में विशेषकर बदलीयुक्त बूंदा-बांदी एवं नम वातावरण में झुलसा रोग का प्रकोप बहुत तेजी से फैलता है जिससे फसल को नुकसान होने की सम्भावना बनी रहती है।
श्री सिंह ने कहा कि आलू की अच्छी पैदावार सुनिश्चित करने हेतु किसानों द्वारा रक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। आलू में अगेती झुलसा रोग का प्रकोप निचली पत्तियों से प्रारम्भ होता है, जिसके फलस्वरूप गहरे भूरे/काले रंग के कुण्डलाकार छल्लेनुमा धब्बे बनते है, जो बाद में सूख कर गिर जाती हैं। उन्होंने बताया कि पिछेती झुलसा रोग के प्रकोप से पत्तियां सिरे से झुलसना प्रारम्भ होती हैं जो तीव्रगति से फैलता हैं पत्तियों पर भूरे/काले रंग के जलीय धब्बे बनते हैं तथा पत्तियों के निचली सतह पर रूई की तरह फफूंद दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि बदलीयुक्त 80 प्रतिशत से अधिक आर्द्र वातावरण एवं 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर इस रोग का प्रकोप बहुत तेजी से होता हैैं और 2 से 4 दिनों के अन्दर ही सम्पूर्ण फसल नष्ट हो जाती है।
उद्यान निदेशक ने कहा कि बदलीयुक्त मौसम में आलू की फसल को अगेती एवं पिछेती झुलसा रोग से बचाने के लिये आलू उत्पादक जिंग मैगनीज कार्बामेट 2.0 से 2.5 कि0ग्रा0 को 800 से 1000 ली0 पानी में घोलकर (प्रति हेक्टेयर की दर से) पहला रक्षात्मक छिड़काव बुवाई के 30 से 45 दिन बाद अवश्य करे, तथा आवश्यकतानुसार 10 से 15 दिन के अन्तराल पर दूसरा छिड़काव काॅपर आक्सीक्लोराइड 2.5 से 3.0 कि0ग्रा0 अथवा जिंक मैगजीन कार्बामेट 2.0 से 3.0 कि0ग्रा0 में से किसी एक रसायन का चयन कर 800 से 1000 ली0 पानी में घोल कर (प्रति हेक्टेयर की दर से) करें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी से आज टीईटी प्राथमिक शिक्षकों का प्रतिनिधिमण्डल कु0 क्षमा अवस्थी के नेतृत्व में मिला। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 1090 हेल्पलाइन चला रही है। वहीं दूसरी ओर प्राथमिक शिक्षा भर्ती में सरकार ने 50प्रतिशत महिला आरक्षण खत्म कर दिया है। यह महिलाओं के अधिकारों पर खुला हमला है। सरकार तुरन्त प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पूर्व की भाँति 50प्रतिशत महिला आरक्षण दे। डा0 बाजपेयी ने कहा कि केवल मुस्लिम लड़कियों को ही सरकारी अनुदान देना भी शेष बची सभी महिलाओं का अपमान है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा व अधिकारों पर घडियाली आँसू बहाना बंद करें। सपा सरकार में महिलायें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। सरकार को नही भूलना चाहिए कि महिलाएं घर की जिम्मेदारीयों का निर्वाहन करती है साथ ही साथ अपनी आफिस की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है।
डा0 बाजपेयी ने कहां कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में 50 प्रतिशत महिला कोटा खत्म करना किसी दृष्टि से भी न्यायोचित नही है। पूर्व की बसपा सरकार ने आवेदन के नाम पर इन प्राथमिक शिक्षकों से धन बटोरा अब उसी की राह पर सपा सरकार भी चल रही है। सरकार बेरोजगारों से आवेदन के नाम पर 500रू खुद भत्ता ले रही है। जबकि वह बेरोजगारों को भत्ता देने का दम भरती है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा अखिलेश सरकार द्वारा ”हमारी बेटी उसका कल” केवल मुस्लिम बेटियों को ही धनराशि देने के विरोध में प्रदर्शन हुआ। ”बेटी-बेटी एक समान, हिन्दु हो या मुसलमान” महिला मोर्चा का जलूस जैसे ही प्रदेश कार्यालय से गन्तव्य की ओर रवाना हुआ वैसे ही हजरतगंज चैराहे पर पुलिस ने बलपूर्वक सभी बहनोे को गिरफ्तार कर लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा डा0 मधु मिश्रा कर रही थी। गिरफ्तार महिलाओं को पुलिस लाइन ले जाया गया। जहां उनको दोपहर के बाद रिहा किया गया। प्रदर्शन में बीना गुप्ता नगर अध्यक्ष, कमलावती सिंह प्रदेश महामंत्री, नीलम सोनकर, प्रवीन श्रीवास्तव, हमीदाबानों, प्रेमलता सिंह, बबिता सिंह, मधु मिश्रा, विद्यावती भारती, रिति सिंह, गोदावरी मिश्रा, रोमाना सिद्धिकी, मधु दुबे, मीडिया प्रभारी पुष्पा चैहान, मिथलेश अवस्थी, प्रभा शर्मा, माधुरी शुक्ला, नीलमवाला प्रजापति, शशि दुबे, संतोष अस्थाना, संतोष तेवतिया, इन्दु बाजपेयी, जया शुक्ला आदि सहित लगभग 100 बहनों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सत्यदेव सिंह ने आज पार्टी मुख्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कल दिनांक 17/12/2012 को राज्य सभा द्वारा 117वाँ संविधान संशोधन दो तिहाई बहुमत से स्वीकार किया गया है। बुधवार को इस विधेयक को लोकसभा से पारित कराया जाना है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पहले से ही संविधान में समुचित व्यवस्था है और यदि इसके रहते भी वांछित परिणाम नही आ पाएं है तो इसकी जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है। ऐसे क्या कारण रहे है जिससे संविधान प्रदत्त आरक्षण का पूरा लाभ अनुसूचित जाति एवं जनजाति को नही मिल पाया है।
आरक्षण व्यवस्था जाति व्यवस्था तथा सामाजिक कुरीतियों के विरूद्ध सुरक्षा एवं अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में स्वीकार किया गया है। सबको बराबर का अवसर, भागीदारी एवं राष्ट्रीय सम्पदा में समानता के सिद्धांत पर साझेदारी के अवसर उपलब्ध कराना ही आरक्षण की मूल भावना है। यह संविधान संशोधन सामाजिक समरसता को कमजोर करेगा एवं आने वाले समय में समाज में विद्वेष और रोष को बढ़ाएगा। लोकसभा के सभी सम्मानित सदस्यों को इस आरक्षण से उपज रहे तनाव, प्रशासनिक दक्षता पर होने वाले आघात को विचार में रख कर ही मतदान करें ऐसा आग्रह है। राष्ट्रहित समाज हित व वंचितों तथा पिछड़े गए लोगों के हित का सम्यक ध्यान रख कर ही इस संविधान संशोधन पर लोकसभा में मतदान होना चाहिए। जल्दवाजी में और मात्र चुनावों की गणित से समाज को तोड़ने की कार्यवाही किसी भी दृष्टि से उचित नही है। श्री सिंह ने अपील किया कि लोकसभा में इस बिल पर पुनः विचार किया जाए क्योंकि इस संशोधन के वर्तमान स्वरूप के कारण राष्ट्रहित पर होने वाले दूरगामी परिणाम से बचा जा सके।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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