भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लखनऊ पूर्व के विधायक कलराज मिश्र ने आज कहा कि जनहित में होने वाले विकास कार्यांे में सरकार को समग्रता का भाव रखना चाहिए लेकिन कई बार राजनीतिक कारणों से क्षेत्र विशेष केे विकास कार्यों की उपेक्षा की जाती है। उन्हांेने लखनऊ पूर्व विधानसभा के अन्तर्गत आने वाले गोमतीनगर, इन्दिरानगर, विकासनगर सहित अन्य क्षेत्रों के सवा सौ से भी अधिक पार्कों का सौन्दर्यीकरण के कार्य सहित कई अन्य विकास कार्यों को कराने का ऐलान करते हुए कहाकि जिस अपेक्षा व विश्वास के साथ लखनऊ पूर्व विधानसभा के नागरिकांे ने मुझे अपना प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा में भेजा है, उसे पूरा करते हुए क्षेत्र का विकास करना मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
श्री मिश्र आज मैथिलीशरण गुप्त वार्ड इन्दिरानगर में सांसद कार्यकाल के दौरान स्वीकृत अपनी संसदीय विकासनिधि से होने वाले पार्कों के सौन्दर्यीकरण कार्य के शिलान्यास के बाद आयोजित समारोह में उपस्थित स्थानीय नागरिकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का समुचित विकास करते हुए जन समुदाय की अपेक्षाओं पर खरा उतरना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। विपक्ष में रहते हुए विकास कार्यों को पूरा कराने में आने वाली कठिनाईयों का जिक्र करते हुए कहा कि भले हम विपक्षीदल के रूप में सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध करते रहते हों लेकिन इस विरोध का असर क्षेत्र के विकास योजनाओं पर नहीं पड़ने दिया जायेगा।
उन्होंने समारोह में उपस्थित भाजपा पार्षदों को हिदायत देते हुए कहा कि आमजन से जुड़ी समस्याओं को हल कराने के लिए नगर निगम और नागरिकों के बीच सेतु बनकर समस्याओं को हल करने का काम करें। यदि जनहित में होने वाली विकास योजनाओं को लागू करने में प्रशासनिक अधिकारी बाधा बनते हैं तो मुझे अवगत कराये ताकि क्षेत्र के विकास पर असर न पड़े।
पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं सांसद लालजी टण्डन के कहा कि कलराज जी ने विकास के लिए जो पहल की है हम उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने लखनऊ की विकास गाथा का वर्णन करते हुए कहा कि लखनऊ की एक-एक ईंट गवाह है, जब-जब भाजपा सत्ता में आई यहां विकास का सर्वोत्तम कार्य हुआ। दुर्भाग्य है कि पिछली सरकार ने राजधानी के विकास के लिए कुछ भी काम नहीं किया। श्री टण्डन ने अनुरोध करते हुए कहा कि आपलोग विकास की आहट को देखें। इस मौके पर लखनऊ के महापौर डा0 दिनेश शर्मा ने कहा कि क्षेत्रीय समस्याओं के लिए हम सबको मिलकर कार्य करने की जरूरत है।
कार्यक्रम में प्रदेश प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक, प्रदेश सहमीडिया प्रभारी दिलीप श्रीवास्तव एवं मनीष दीक्षित, मनीष शुक्ला, पार्षद सरोज श्रीवास्तव, पार्षद राकेश सिंह, पार्षद देवेन्द्र वर्मा, अवधेश मिश्रा, भृगुनाथ शुक्ला, आकाश दुबे, पार्षद दिनेश यादव, संदीप पाठक सहित सम्मानित गणमान्य नागरिक एवं पार्टी कार्यकर्ता उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेने आई टीम ने जिला अस्पताल हरदोई से रूबरू हो गई। सब कुछ ठीक ठाक तैयारी के बाद भी टीम को काफी कमियाॅ देखने को मिली, निरीक्षण के दौरान अस्पताल कर्मियों मे बैचनी साफ दिखाई दी। 11 सदस्यी टीम भर्ती महिलाओेे को दवाईयां, जननी सुरक्षा योजना, भोजन वार्ड, शौचालय सभी का निरीक्षण किया। गन्दगी पर हिदायत भी दी। एक्सरे वन वार्ड, ब्लड बैंक, बाल विभाग की कमी दो पर राय बेबाक शब्दों मे दी। केन्द्रिय टीम को जिला अस्पताल मे सबकुछ तैयारी के साथ दिखाया गया जैसे एक बेड पर एक महिला जबकि बीते दिनो मे दो महिलाओं रहती थी। तीमारदारों को चेक हेतु लाइन नही दिखाई पड़ी, आशा बहुुओ का जमावाडा भी नही नजर आया। मीडिया कर्मियों से टीम ने बात करना स्वीकार नही किया आक्सीजन प्लान्ट न चलने की वजह अस्पताल कर्मी कोई जबाब नही दे पायें। केन्द्रिय स्वास्थ्य टीम इस तरह जिला अस्पताल का निरीक्षण करके चली गई। अगर ऐसे ही टीम निरीक्षण करती रहेगी तो अधिकारी को फिक्र करने की कोई जरूरत ही नही पड़ेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लखनऊ से आये मण्डलायुक्त संजीव मित्तल ने कहा कि पीडि़त व्यक्ति जब जाये ंतभी उसकी सभी शिकायतों का निस्तारण त्वरित गति से किया जायेेे। बार बार जिला या तहसील मुख्यालय पर न आना पड़े। मण्डलायुक्त ने अधिकारियों को चेताया कि तभी हमारा तहसील दिवस कामयाबी हासिल करेगा। उन्होेनें मतदाता सूची पुर्ननिरीक्षण कार्यक्रम, अभिलेखो का रखरखाव की अव्यवस्था देख कर नाराजगी भी जताई। सभी फार्माे के संशोधन मे तेजी लाने व शिकायतों मे जो संख्या मे 99 थी, निस्तारण के आदेश भी दियें, जिसमे राजस्व विभाग के 43, समाज कल्याण विभाग के 6, पुलिस विभाग के 23, नगर पालिका की 2, विकास विभाग की 8 शिकायतें रही। उन्होने 12 परिवारों को मण्डी समिति की ओर से 70500 रू0 की आर्थिक सहायता भी दी। 45 इन्दिर आवासों मे लाभार्थियों को प्रथम किश्त के रूप में 33,750 रू0 प्रति लाभार्थी को आवंटित किया। कुछ फरियादी सण्डीला मे वासस गये अधिकारियों ने उन्हे मिलने नही दिया। शाहाबाद मे अव्यवस्था पर नाराजगी जताई। हरदोई मे लेखपालों की समस्या सुनकर अधिकारियों को निस्तारण भी कहा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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किसान मंच उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसानों के उत्पीड़न के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया । प्रदर्शन का नेतृत्व किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष / संयोजक श्री शेखर दीक्षित जी ने किया। प्रदर्शन में किसान मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अक्षय प्रताप सिंह, प्रवक्ता योगेन्द्र त्रिपाठी, प्रदेश महामंत्री योगेश सिंह, प्रदेश सचिव रवि प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद मोनीश, मण्डल महामंत्री निशांत श्रीवास्तव, अरशद अली व हजारो किसान मंच के कार्यकर्ता सम्मलित हुए।

मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किसान मंच के नेता डा0 सुनीलम् समाजवादी जी को एवंम् उनकी वकील आराधना भार्गव तथा सुश्री मेधा पाटकर जी की गिरफ्तारी के विरोध में आज किसान मंच द्वारा जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया।

किसान मंच उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री शेखर दीक्षित ने बताया कि, ‘‘12 जनवरी 1998 को मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों के आन्दोलन को कुचलने के लिए किसानों का नरसंहार कराया था। किसानों की मांग सिर्फ इतनी थी कि मुल्तई में लगातार फसले खराब होने के कारण मुआवजा मांग रहे किसानों पर सरकार ने गोली चलवाई जिसमें 24 किसान भाई शहीद हो गए व उसी संघर्ष मे 3 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। जिन पुलिस वालों ने किसानों पर गोली चलाई उन पुलिस कर्मियों को पुलिस मोहकमें के ऊंचे ओहदों पर उन्हें तैनात किया गया। जबकि निहत्थे किसानों व उनके नेताओं पर फर्जी मुकदमें लगाए गए और उन्हें जेल भेज दिया गया।

19/10/2012 को डा0 सुनीलम् व उनके दो साथियों को निचली अदालत मुल्ताई जिला बैतूल से उम्र कैद की सजा सुनाई गई। एक तरफ जहां निहत्थे किसानों की मौत के लिए सरकार ने जिम्मेदार पुलिस कर्मियों की पीठ थपथपाई वहीं जन आन्दोलन के जरिये किसानों की समस्याओं की बात करने वाले डा0 सुनीलम् को जेल भिजवाया उसका एक कारण यह भी है कि तत्कालीन सरकार वहां अदानी पावर प्रोजेक्ट को तेजी से काम करवाना चाहती है। सजा दिलवाने का उद्देश्य छिंदवाड़ा में परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीनों का जबरन अधिग्रहण करना है। इस गंभीर प्रकरण का विरोध करने के लिए उनकी वकील आराधना भार्गव जी को भी 29/10/2012 को धारा 151 में सरकार ने जेल में भेज दिया। अधिवक्ता को जेल भेजने से सरकार की मंशा का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

दिनांक 04/11/2012 को समाजसेवी सुश्री मेधा पाटकर जी जब छिंदवाड़ा पंहुची तो वहां की भाजपा सरकार ने रात्रि में 11ः30 बजे सुश्री मेधा जी को भी जेल भेज दिया। सभी नियमों को ताक पर रखकर सरकार ने रात्रि में जेल भेजा जो अदानी को जमीन पर कब्जा करवाने के लिए किसी भी हद तक जाने का सन्देश दिया है। जहां भाजपा किसानों के हितैषी होने की बात करती है वहीं जिन प्रदेशों में वह शासन कर रही है वहां पर किसानों के साथ अत्याचार क्यों ? यह इनकी भीतरी सोच को प्रदर्शित करता है कि केवल पूंजीपतियांें के लिए ही भाजपा कार्य करती है।

आज प्रदर्शन के माध्यम से हम भाजपा का असली चेहरा सबके सामने रखना चाहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के किसानों को भी भाजपा की असलियत का पता लगे व किसान विरोधी नीतियों पर लगाम लगे। देश का सबसे बड़ा प्रतिशत किसानों का होने के बावजूद न किसान अपनी जमीन का मूल्य तय कर सकता और न ही अपनी फसल का जहां हम लोकतंत्र में रहने की बात करते हैं परन्तु राजतंत्र की तरह ही आज भी किसानों पर ज्यादत्तियाँ हो रहीं हैं। किसान सरकारे बनाता है अपने और अपने परिवार की बेहतरी के लिए, परन्तु सरकारें सिर्फ अपनी और चंद कार्पोरेट घरानों के हाथों की कठपुतली बन जाती है। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना था कि देश का किसान खुशहाल हो लेकिन यह हो न सका। किसान मंच किसानों की हर तरह की समस्याओं को सदैव उठाता रहा है और आगे भी किसान विरोधी नीतियों का विरोध करता रहेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन व लाभकारी मूल्य की घोषणा न करने से किसानों में भारी अंसंतोष व्याप्त है। डीजल, खाद, बिजली व श्रमिकांें की मजदूरी बढ़ने से गन्ने का लागत मूल्य लगभग 25 प्रतिशत बढ गया है। रालोद सरकार से माँग करता है कि सरकार गन्ने का लाभकारी मूल्य का निर्धारण करते समय किसानों के लागत मूल्य को ध्यान मंें रखते हुये जल्द से जल्द गन्ने की खरीद का समर्थन मूल्य की घोषणा करे। अक्टूबर माह बीत जाने के बाद भी प्रदेश की गन्ना मिलों ने पेराई शुरू नहीं की, इससे रबी की बुआई प्रभावित हो रही है तथा जिसके कारण गेहँू के उत्पादन मंें भारी गिरावट आयेगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश की चीनी मिलों पर प्रदेश के गन्ना किसानों का करोड़ों रूपया बकाया है लेकिन सरकार किसानांें को मिलों से भुगतान कराने में हीलाहवाली कर रही है। उल्लेखनीय है कि देश के मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के गन्ना किसानों को उनके बकाया मूल्य को तत्काल भुगतान कराने के लिए राज्य सरकार को निर्देशित कर चुकी है। लेकिन सरकार अभी तक गन्ना किसानों का बकाया धनराशि का भुगतान कराने में असफल है वहीं राज्य सरकार किसानों पर ऋण वसूली के लिए आर0सी0 काटकर दिन प्रतिदिन दबाव बढ़ा रही है जिससे किसानों में असंतोष व्याप्त हैं।
बसपा सरकार के कार्यकाल में 21 चीनी मिलों को निजी हाथों में बेचने से लगभग 1200 करोड़ रूपये का घोटाला सामने आया है। सरकार के मंत्री व सचिवों ने मिलकर प्रदेश की चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया। इस घोटालें  के सम्बन्ध में देश की सर्वाेच्च संस्था कैग ने भी घोटाले की जाँच के लिए सरकार को निर्देशित कर चुकी हैं लेकिन सरकार जाँच के नाम पर लीपापोती कर रही है। रालोद प्रदेश सरकार से मांँग करता है कि चीनी मिलों को निजी हाथों में बेचने से हुये घोटाले की जाँच मा0 उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायालय की अध्यक्षता में गठित आयोग के द्वारा करायी जाये जिससे भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो तथा दोषियों को दण्ड मिल सके।
उन्होंने आगे बताया कि धान की फसल पूरे सूबे में तैयार है लेकिन सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण सरकार व सहकारी केन्द्रों पर धान की खरीददारी नहीं हो रही है जिससे किसान धान को औने पौने दामों पर बिचैलिये व व्यापारियों के हाथों पर बेचने पर मजबूर है।
राष्ट्रीय लोकदल सरकार से मांग करता है कि सरकार तत्काल धान केन्द्रों से धान खरीद शुरू करने की घोषणा करें अन्यथा राष्ट्रीय लोकदल किसानों को लामबद्व करके सड़कों पर संघर्ष करने के लिए बाध्य होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने सपा के बयान को झूठा करार देते  हुए कहा कि उसको भाजपा के बारे में बोलने से पहले अपने गिरेबान में झाकना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेई ने जारी बयान में कहा कि जनता जानती है कांग्रेस से कौन मिला है। प्रदेश अध्यक्ष ने सपा से पूछा कि वह बताये केन्द्र सरकार को सपा का समर्थन है या भाजपा का।  सपा का यह कहना कि भाजपा पूँजीपतियों की खुली समर्थक है तो सपा बताये कि उद्योगपति अनिल अम्बानी को राज्यसभा में किसने भेजा था सपा या भाजपा ने।
डा0 बाजपेई ने कहा कि जिसका घर खुद कांच का होता है उसको तो कम से कम  दूसरों पर पत्थर नही फेकना चाहिए। सपा के पूर्व महासचिव अमर सिंह जो स्वंय एक उद्योगपति है उसको राज्यसभा किसने भेजा था। प्रदेश की चीनी मिलों को कौडियों के भाव खरीदने वाले पोण्टी चड्ढा को सपा जेल में डालने से क्यों भाग रही है। पूर्व सपा सरकार ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की बेशकिमती जमीन रिलायंस समूह को कौडियों में क्यों दी थी। किसान आज भी अपनी बची हुई जमीन को बचाने तथा उचित मुआवजे के लिए क्यों संघर्षरत है। जनादेश का अपमान करना सपा-बसपा की आदत में शुमार हो गया है।
डा0 बाजपेई ने आगे पूछा कि सपा नेताओं के पास अकूत सम्पति कहां से आई है जिसका प्रमाण उन पर आय से अधिक की सम्पत्ति का मामला चल रहा है। कांग्रेस को समर्थन, सी0बी0आई0 से अपनी जांच को दबाए रखना नही तो और क्या है। भाजपा किसानों की सच्ची हमदर्द है। भाजपा ने किसानों को सस्ते दरों पर ऋण दिया है। फसल बीमा योजना भी भाजपा सरकार की ही देन है। भूमि अधिग्रहण कानून पर भाजपा ने ही केन्द्र सरकार को समय-समय पर घेरा है। डा0 बाजपेई ने कहा कि जहां भी भाजपा सरकारे है वहां के किसान खुशहाल है। किसानों के हितो की लड़ाई भाजपा हमेशा लड़ती रहेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि में नियोजित कर्मचारियों की मजदूरी की न्यूनतम दरें निर्धारित एवं पुनरीक्षित की गयी हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव श्रम, श्री शैलेश कृष्ण ने दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में कृषि नियोजन के संबंध में मजदूरी की न्यूनतम दरें जनवरी 2009 से जून 2009 के कृषि श्रमिकों के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत आधार पर सम्पूर्ण प्रदेश में 125 रूपये प्रतिदिन अथवा 3250 रूपये प्रतिमाह निर्धारित की गयी हैं।
शैलेश कृष्ण ने बताया कि भूमि को जोतना और बोना किसी कृषि वस्तु का उत्पादन, उसकी खेती, उसे उगाना और काटना, कृषि उपज को मण्डी के लिये तैयार करना और भण्डार या मण्डी में देना या मण्डी तक परिवहन के लिये पहुॅचाने का कार्य और सभी आकार के फार्मों में जिनमें म्यूनिसिपिल या केन्टूनमेंट की सीमाओं के छः किलोमीटर के स्थित फार्म भी सम्मिलित हैं, में मशरूम की खेती सहित कार्य के आनुषांगिक रूप में या उसके साथ-साथ की जाने वाली समस्त क्रियाओं में कार्यरत कर्मचारियों को इस दर पर मजदूरी दी जायेगी। उन्होंने बताया कि वन संबंधी या काष्ठ उपकरण संबंधी क्रिया, दुग्ध उद्योग, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और उनकी आनुषांगिक क्रियाओं में लगे कर्मचारी भी इससे लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है।
प्रमुख सचिव ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नगद या कर्मचारी की सहमति से, जिसमें अंशतः नगद या अंशतः जिन्स में इस प्रकार किया जा सकता है कि मजदूरी का कुल मूल्य किसी भी दशा में विहित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो। उन्होंने बताया कि किशोरों और बालकों को देय मजदूरी की न्यूनतम कालानुपाती दरें किसी वयस्क कर्मचारी को अनुमन्य कालानुपाती दर से कम न होंगी।
शैलेश कृष्ण ने बताया कि किसी भी रूप में मजदूरी की दरें किसी कर्मचारी के हित के प्रतिकूल लागू न होंगी अर्थात् यदि इस अधिसूचना के अधीन विहित दरों से अधिक मजदूरी की दरों का भुगतान किया जा रहा है, तो उसका भुगतान किया जाता रहेगा और उन्हें इस अधिसूचना के अधीन विहित मजदूरी की न्यूनतम दर समझा जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 7247 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2252 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 324 मेगावाट, अनपरा से 1039 मेगावाट, पनकी से 112 मेगावाट,. हरदुआगंज से 162 तथा पारीछा से 615 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 359 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 2919  मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 70 मेगावाट, रोजा से 1094 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 203 मेगावाट तथा लैन्को 350 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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विधान सभा के सेण्ट्रल हाॅल में विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा रिपब्लिकन आॅफ त्रिनिदाद एण्ड टोबैगो के योजना, विकास एवं आर्थिक मामलों के मंत्री श्री भोऐन्द्र दत्त तिवारी का स्वागत किया गया। उक्त अवसर पर श्री तिवारी ने भारत को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने की क्षमता वाला देश बताया तथा कहा कि हमारे पूर्वज भारत से त्रिनिदाद गये और वहां पर अपने संघर्ष एवं परिश्रम से अच्छा मुकाम हासिल किया है तथा उस देश को भी गुलामी से मुक्ति दिलायी है। हम लोगों का भारत के लोगों से बड़ा लगाव है, क्योंकि भारत ही मेरा मूल देश एवं राज्य उत्तर प्रदेश है। स्वागत समारोह में विधान सभा अध्यक्ष श्री माता प्रसाद ने कहा कि श्री तिवारी एक कुशल शिक्षाविद एवं राजनीतिज्ञ हैं। विदेश में भारत वंशियों ने जाकर अपनी मेहनत एवं लगन से सम्बन्धित देश को मजबूत किया एवं उनके साथ भारत की संस्कृति भी वहां गयी जो वहां भी भारतीय परम्परा सभी जगह देखने को मिलती है। श्री तिवारी के साथ त्रिनिदाद के भारत में उच्चायुक्त श्री चन्द्र नाथ सिंह का भी स्वागत किया गया।
उक्त अवसर पर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन, खादी ग्रामोद्योग मंत्री श्री राजाराम पाण्डेय, नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, प्रदीप माथुर के अलावा अनेक विधायक एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रमुख सचिव विधान सभा श्री प्रदीप कुमार दुबे द्वारा किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में सफाई व्यवस्था, पेयजलापूर्ति, सीवर लाइन की सफाई व नाले-नालियों की सफाई सुनिश्चित करने तथा अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण को हटाये जाने के सम्बन्ध में औचक निरीक्षण करने हेतु एक टीम गठित की है।
प्रमुख सचिव नगर निकाय प्रवीर कुमार द्वारा इस संबंध में समस्त मण्डलायुक्तों जिलाधिकारियों, प्रबंध निदेशक, जल निगम तथा समस्त प्रबंध निदेशक जल संस्थान को भेजे गये एक परिपत्र में कहा है कि शासन द्वारा गठित टीम में विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, निदेशक, उ0प्र0 स्थानीय निकाय, संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी स्तर का अधिकारी तथा संबंधित जिले के जल निगम के अधिशासी अभियन्ता शामिल होंगे।
उल्लेखनीय है कि नागर निकायों में पेयजलापूर्ति, संक्रामक रोगों की रोकथाम करने, समुचित सफाई व्यवस्था, नाले-नालियों एवं सीवर लाइन की सफाई व्यवस्था, सुनिश्चित करने हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जिलाधिकरयों/मण्डलायुक्तों/नगर आयुक्तों को दिशा निर्देश दिये गये हैं। परन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि जन मानस को इन मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के संबंध में जारी किये गये इन दिशा-निर्देशों के अनुसार अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, जिससे सामान्य जन को हो रही असुविधा के अतिरिक्त उनमें असंतोष व्याप्त है। गठित टीम औचक निरीक्षण कर जन सुविधाओं को लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप बनाये रखना सुनिश्चित करेगी। औचक निरीक्षण में पायी गयी कमी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने की संस्तुति टीम द्वारा शासन/निदेशक, स्थानीय निकाय को प्रस्तुत की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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