समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं सदस्य विधान परिषद राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी किसानों के हितों के लिए हमेषा संघर्शशील रही है। श्री मुलायम सिंह यादव स्वयं कृषक परिवार से होने के नाते खेती और किसान की समस्याएं बहुत अच्छी तरह समझते है। उन्होने अपने कार्यकाल में किसानों को लाभ पहुुंचानेवाली कई योजनाएं शुरू की थी। श्री अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पद सम्हालते ही किसानों के पक्ष में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए है, बेकार पड़ी भूमि को उपजाऊ बनाकर आवंटित करने, गन्ने के साथ दलहन तिलहन अतः फसली खेती, संकर मक्का बीज अनुदान योजना और जैव उर्वरक उत्पादन बढ़ाने को हरी झण्डी देकर मुख्यमंत्री जी ने किसानों की खुशहाली की इबारत लिख दी है।
बसपा शासनकाल में निष्क्रिय हो चुकी भूमि सेना को प्रदेश के 68 जिलो में सक्रिय करने का फैसला हो चुका है। प्रदेश में लगभग 36Û04 लाख हेक्टेयर भूूमि बीहड़, ऊसर, जलभराव तथा खादर है। किसानों की आय बढ़ाने को गन्ने के साथ दलहन-तिलहन की अंतः फसली खेती की योजना लागू करने को मंत्रिमण्डल ने मंजूरी दे दी है। इसमें बसंतकालीन गन्ना उर्द व मूंग तथा शरदकालीन गन्ना सरसों की खेती द्वारा दलहनी-तिलहनी फसलों को क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। जैव उर्वरक एवं पेस्टी साइड पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाना है।
लघु एवं सीमांत किसानों को मक्का उत्पादन से अधिक लाभ पहुॅचाने के लिए संकर बीज पर अनुदान योजना भी स्वीकार कर ली गई है। करीब 30 हजार हेक्टेयर भूमि में संकर मक्का के बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएगें। किसानों की भूमि में उर्वरता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करने एवं जैव उर्वरक प्रयोग को प्रोत्साहित करने की योजना भी सरकार ने बनाई है। लघु व सीमांत किसानों को कृषि रक्षा रसायनों पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी समय से खाद  न मिलने की रहती है। मुख्यमंत्री जी ने इस संकट के समाधान की पहले से ही योजना बना ली है। खरीफ के लिए 26 लाख मीट्रिक टन यूरिया 5Û50 लाख मीट्रिक टन डीएपी तथा 3Û25 लाख मीट्रिक टन लाख टन एनपीके  के लक्ष्य में से 21Û87 लाख मी0 टन यूरिया, 8Û32 लाख मी0 टन डीएपी तथा 5Û45 लाख मी0 टन एनपीके की व्यवस्था की गई है। रबी 2012-13 में खाद की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए फास्फेट खाद 8 लाख मी0 टन तथा यूरिया खाद 3 लाख मी0 टन का पहले से प्रबंध कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने 6 माह के अपने कार्यकाल में ही खेती को लाभप्रद बनाने पर विशेष जोर दिया है। सिंचाई के लिए सरकारी नहर व टयूववेल से मुफ्त सिंचाई सुविधा का एलान हो चुका है। 50 हजार रू0 तक किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा हो चुकी है। अब जो नए निर्णय हुए है उससे किसानों की आय में निश्चित वृद्धि होगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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‘‘भाजपा (फिशर मैन विंग) की राष्ट्रीय व प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक में उठी प्रतिनिधित्व की मांग’’

भारतीय जनता पार्टी (फिशर मैन विंग) के राष्ट्रीय व प्रान्तीय कार्य समिति की बैठक भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित माधव सभागार में राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ0 प्रकाश मालगावे के मुख्य अतिथि व दिल्ली प्रदेश के संयोजक राजकुमार मेहरा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। जिसमें परम्परागत मछुवारों की समस्याओं व राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मुद्दे पर चर्चा की गयी तथा आगामी 31 अक्टूबर को मावलंकर हाल, नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन की रणनीति तय की गयी। भाजपा (फिशर मैन विंग) के द्वारा मछुवा नीति से सम्बन्धित दृष्टिपत्र का विमोचन राष्ट्रीय अध्यक्ष मा0 नितिन गडकरी जी करेंगे। बैठक में रामपुकार साहनी (बिहार), पी.एन. जनार्दन गंगापुत्र (आन्ध्रप्रदेश), चैधरी लौटन राम निषाद, बाबू राम निषाद, गयाप्रसाद धुरिया, कुॅअर सिंह निषाद, लाल जी धुरिया, राम बरन निषाद, लल्लु राम कश्यप, कन्धया लाल कश्यप, मैकू लाल कश्यप, राम केश निषाद (उत्तर प्रदेश), मनसुख भाई आमझरे, कैलाश विनय (मध्य प्रदेश), दीपक निषाद (झारखण्ड), कृष्ण राव (कर्नाटक), मनोज कश्यप, गजराज सिंह (दिल्ली), बादल सिंह मेहरा (राजस्थान), के.चिट्टी बाबू (आंध्रप्रदेश) सहित कई प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित थे। सम्मेलन का संयोजन व संचालन मनोज कश्यप ने किया।
मुख्य अतिथि के रूप में कार्य परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय अध्यक्ष डाॅ0 प्रकाश मालगावे ने कहा कि भाजपा (फिशर मैन विंग) जातिगत मछुवारों का संगठन है और भाजपा मछुवा नीति से सम्बन्धित दृष्टिपत्र तैयार कराकर मत्स्य व्यवसाय, मछुवारा कल्याण व मछुवा हितों को लागू कराने के लिए चिन्तित है। उन्होंने कहा कि परम्परागत मछुवारा समाज तमाम समस्याओं का शिकार है और इनके सामने रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। कार्यक्रम संयोजक मनोज कश्यप ने प्रतिनिधियों से अपने-अपने प्रदेश में संगठन को मजबूत बनाकर मछुवारों की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करने का आहवान किया। उन्होंने आगामी 31 अक्टूबर को मावलंकर हाल में आयोजित राष्ट्रीय मछुवारा सम्मेलन में अधिकाधिक संख्या में पहुॅचने का आहवान किया। उन्होंने कहा कि हमे ऐसे लोगों को आगे लाना व सांसद विधायक बनाना है जो पदासीन होने के बाद भी मछुवा कल्याण के लिए कार्य कर सके। हमें स्वयं सांसद विधायक नहीं बनना है बल्की समाज के लोगों को आगे लाना है व नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना है।
राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चै0 लौटन राम निषाद ने परम्परागत मछुवारों की रोटी रोटी व व्यवसायों के साथ-साथ आरक्षण की विसंगति को दूर कराने के लिए हर स्तर पर प्रयास करने का आहवान किया कहा कि पार्टी स्तर पर मछुवारों के आरक्षण के संदर्भ चर्चा कर आगामी लोक सभा व राज्य सभा में चर्चा कराने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रत्यावेदन देकर अपील की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निषाद, कश्यप, मछुवारा, आरक्षण का मुद्दा अत्यन्त संवेदनशील मुद्दा है। बाबू राम निषाद ने कहा कि भाजपा मछुवारा प्रकोष्ठ का गठन किया गया परन्तु देश प्रदेश के मुख्य संगठन में निषाद मछुवारा समाज का प्र्रतिनिधित्व शून्य है। हमारे समाज के अन्दर से पार्टी को नेतृत्व उभार कर आगे करना चाहिए। के. चिट्टी बाबू ने कहा कि राष्ट्रीय संगठन में मछुवारा समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा हर प्रदेश के मुख्य संगठन ने एक-एक उपाध्यक्ष/महासचिव/सचिव निश्चित रूप से बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुद्र तटीय मछुवारोें के सामने पीने के पानी, बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। भूमि पुत्रों/मूल निवासी मछुवारों की बस्तियों को उजार कर शासन प्रशासन द्वारा बेघर किया जा रहा है। उन्होंने स्पेशल स्कीम के तहत मछुवा आवास बनाया जाने की मांग की।
पी.एन. जनार्दन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार ने मत्स्य मंत्रालय व मछुवा व मत्स्य कल्याण बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। के.कृष्णा राव ने कहा कि आन्ध्रप्रदेश में एक मात्र लालजी मेन्डन मछुवारा समाज के विधायक है परन्तु मंत्री मंण्डल में स्थान न देकर मछुवा समाज की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने पार्टी से बिहार, मध्य प्रदेश, कनार्टक, झारखण्ड मंत्री मण्डल में निषाद/मछुवा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिये जाने की अपील की। श्री गजराज सिंह ने विधान सभा व लोक सभा चुनाव में जनसंख्या के अनुपात में निषाद/मछुवा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिये जाने की अपील की।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• किसानों को समय से कृषि निवेश सुलभ करायें- मण्डलायुक्त
• कन्या विद्याधन योजना में मण्डल में 19 करोड 47 लाख रू0 की धनराशि उपलब्ध
• उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना में मण्डल में 18882 आवेदन प्राप्त हुये
• विकास एवं मनरेगा कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन करें

मण्डलायुक्त मनजीत सिंह ने निर्देश दिये हैं कि आगामी रबी फसल के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर किसानों को सिंचाई, खाद, बीज आदि की समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नहरों की सिल्ट सफाई का कार्य महत्वपूर्ण है। अतः जिला स्तर पर गठित समिति की अविलम्ब बैठक बुलाकर नहरों की सफाई का कार्यक्रम निर्धारित कर समय से क्रियान्वयन और कार्य की गुणवत्ता भी सुनिश्चित करे। भूमि संरक्षण कार्यों के लिए नियमित निरीक्षण एवं सत्यापन कराने हेतु निर्देश दिये। मण्डलीय अधिकारी न्यूनतम दो दिन क्षेत्रों में निरीक्षण हेतु जायें और अपने स्तर पर भी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा करें और निरीक्षण टिप्पणी भी तत्परता से मण्डलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत करें। साथ ही समीक्षा की प्रति जिला स्तरीय अधिकारी को भी दें ताकि समीक्षा के परिणाम की जानकारी रहे, और इंगित कमियों में तत्परता से सुधार लाया जा सके।
आयुक्त श्री सिंह ने कमिश्नरी सभागार में आहूत बैठक में शासन के विकास प्राथमिकता कार्यक्रमों की प्रारूप वार समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये कि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के साथ-साथ स्कूलों और आंगनबाडी केद्रों का 15 अक्टूबर तक सर्वे करा लें। जिन स्कूलो/आंगनबाडी केन्द्रों में बच्चों की संख्या 100 से अधिक है वहां अतिरिक्त शौचालय बनवाये जाने है। उन्होंने सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की जिलेवार समीक्षा की।
उन्होंने निर्देश दिये कि कन्या विद्या धन योजना में प्राप्त आवेदन पत्रों का सत्यापन कार्य एक सप्ताह में पूर्ण कर आवेदन पत्रों की निर्धारित क्रमानुसार सूची तैयार करायें। मण्डल में कन्या विद्याधन योजना में 19 करोड 47 लाख रूपये की धनराशि उपलब्ध हुयी है। आगरा जनपद में 10400, फिरोजाबाद 9231, मथुरा 6640, तथा मैनपुरी जनपद में 9551 आवेदन प्राप्त हुये है। जिनका सत्यापन कराया जा रहा है। इनमें से मैनपुरी जनपद में 9551 लाभार्थियों को 3 करोड 82 लाख रूपये की धनराशि वितरित की जा चुकी है।
उन्होेंने राम मनोहर लोहिया समग्र ग्रामों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उ0प्र0 बेरोजगारी भत्ता योजना में मण्डल में एक करोड 85 लाख 70 हजार रूपये की धनराशि उपलब्ध हुयी है। मण्डल में इस योजना में अभी तक प्राप्त 18882 आवेदन पत्रों की जांच कर 10518 आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुकी है। उन्होंने लम्बित आवेदन पत्रों की शीघ्र जांच करा कर कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
उन्होंने जनहित गारंटी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का समय से निस्तारण करने के निर्देश दिये। उन्होंने तहसील दिवस पर प्राप्त शिकायतों का प्रभावी निस्तारण के निर्देश देते हुए एक माह से  अधिक  पुराने 47  प्रकरणेां को  एक सप्ताह  में  निस्तारण के निर्देश दिये।

सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अन्तर्गत मण्डल के कुल 14316 प्रगणक खण्डों में से 9511 प्रगणक खण्डों में कार्य पूर्ण हो गया है। उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षण का कार्य भी साथ-साथ करायें।
उन्होंने कहा कि जन सेवा केन्द्रों की स्थापना कार्य के साथ इन केन्द्रों व्दारा दी जा रही सुविधाओं को समय से जनता को सुलभ करायें। उन्होंने विभिन्न पेंशन योजनाओं, छात्रवृत्ति योजनाओं के वितरण की समीक्षा की।
बैठक में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ग्राम्य विकास, शिक्षा, सिंचाई, समाज कल्याण, पंचायती राज, तथा लो0नि0वि0 आदि विभागों के कार्यों की गहन समीक्षा की गयी।
बैठक मंे जिलाधिकारी आगरा अजय चोैहान, जिलाधिकारी फिरोजाबाद ए0बी0एस0 रंगाराव, संयुक्त विकास आयुक्त रामआसरे सहित विभिन्न जिलों के मुख्य विकास अधिकारी तथा विभागों के मण्डल स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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लोक अदालत से शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चन्द्र प्रकाश तिवारी ने बताया हैं कि प्राधिकरण व्दारा प्रत्येक माह मेगा लोक अदालत का आयोजन कर अधिकाधिक वादों का निस्तारण कर वादकारीगण को शीघ्र, सुलभ व सक्षम न्याय सुनिश्चित कराने का प्रयास किये जा रहे है।
उन्हांेने बताया कि जिला जज महोदय के निर्देशानुसार इसी क्रम में 21 अक्टूबर, 18 नवम्बर तथा 16 दिसम्बर, 2012 को मेगा लोक अदालतों का आयोजन किया जायेंगा। जिसमें पारिवारिक/ वैवाहिक मामलों, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाओं, परकाम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के आधीन संस्थित मामलों आदि का निस्तारण किया जायेंगा। उन्होंने बताया कि इन तिथियों पर जनपद मुख्यालय एवं तहसील स्तर पर मेगा लोक अदालत एवं राजस्व लोक अदालतों का आयोजन किया जायेंगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सकारात्मक नीतियों के कारण प्रदेश में विकास की नई लहर चल पड़ी है। पूर्वांचल के लोग इस विकास को शीघ्र ही महसूस करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल की समृद्धि के लिए विकास योजनाओं को वृहद स्तर पर लागू किया गया है। किसान और गरीब का विकास सरकार की प्राथमिकता है। उनकी समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों के हित को देखते हुए बजट में किसानों व गावों के विकास के लिए समुचित धनराशि आवंटित की गयी है।
मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता एवं कन्या विद्या धन योजना के लाभार्थियों के चेक वितरण समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने जनपद आज़मगढ़ के 12 हजार 222 लाभार्थियों को बेरोजगारी भत्ते की 1 करोड़ 70 लाख 27 हजार की धनराशि के चेक प्रदान किये। लाभार्थियों में 2,781 महिलायें तथा 9,441 पुरुष शामिल थे। इसी प्रकार कन्या विद्या धन योजना के अन्तर्गत 3371 लाभार्थियों में प्रति लाभार्थी 30 हजार रुपये की दर से कुल 10 करोड़ 11 लाख 30 हजार रुपये का चेक प्रदान किये।
श्री यादव ने घोषणा की कि जनपद की विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए विकास खण्ड रानी की सराय के अन्तर्गत ऊॅंची गोदाम, विकास खण्ड पल्हनी के आजमपुर, तहबरपुर के भुर्रा-मड़या के बीज महुला बाजार के बगल में विद्युत सब स्टेशनों का निर्माण कराया जायेगा। इसके अलावा नगर पालिका परिषद मुबारकपुर में 132 के0वी0, विकास खण्ड मुहम्मदपुर के ग्राम फरीदाबाद, बूढ़नपुर, सगड़ी, निजामाबाद, आजमगढ़, फूलपुर, लालगंज, मेंहनगर में भी 33/11 केवी के उप केन्द्र तथा इन सभी उप केन्द्रों में 33 केवी लाइन के निर्माण का भी एलान किया। उन्होंने कहा कि जनपद में कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद के एक कैम्पस की स्थापना, हरिऔध कला केन्द्र के नये भवन का निर्माण, लोहिया पार्क की स्थापना, नई दुग्धशाला केन्द्र की स्थापना, एक पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, मुबारकपुर में हथकरघा उद्योग के लिए विपणन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
अखिलेश यादव ने कहा कि इसी प्रकार बनारस से आजमगढ़ मार्ग पर अपूर्ण रेल ओवरब्रिज को पूर्ण कराया जायेगा। टौंस नदी सहित अन्य नदियों के चार स्थानों पर पुल का निर्माण, भंवरनाथ से तहबरपुर, रानी की सराय से निजामाबाद मार्ग का चैड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण, कराया जायेगा। बूढ़नपुर, फूलपुर में उपमण्डी का निर्माण, माहुल गांव को मानक पूरा होने पर टाउन एरिया बनाया जायेगा। इसके साथ ही कुंवर नदी पर भी नये पुल का निर्माण, कमालपुर बन्धवाॅं बेसोे नदी पर पुल का निर्माण तथा ग्राम सभा कलीचाबाद और चेवार पूरब के में भी पुल का निर्माण होगा। खेता सराय से दीदारगंज होते सरायमीर मार्ग का सुदृ़ढ़ीकरण/उच्चीकरण तथा सोफीपुर मसलमपट्टी बसही मार्ग से शम्भूपुर महजी संपर्क मार्ग के नवीनीकरण/विशेष मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या विद्या धन योजना लागू होने से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। बड़ी संख्या में पढ़ाई हेतु बालिकायें आगे आई हैं। उन्हांेने कहा कि यह गरीब परिवारों की लड़कियों को सीधे तौर पर मदद करने की योजना है। बालिकाओं की शिक्षा से वे अपने घर के साथ ही ससुराल को भी शिक्षित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं में बेरोजगारी भत्ता योजना से निराशा दूर हुई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि प्रदेश में रोजगार के नये अवसर सृजित किये जा रहे हैं। नई उद्योग नीति बनाई गयी है ताकि उद्योगपति यहाॅं आकर उद्योग लगायें और बेरोजगारों को रोजगार मिले। उन्होंने जनपद में बन्द पड़ी चीनी मिल के सम्बन्ध में कहा कि जाॅंच कराकर उसके बकाये का भुगतान किया जायेगा। स्थानीय शिब्ली कालेज के सम्पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होते ही इसके सम्बन्ध में अवश्यक मांगों को पूरा किया जायेगा।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मदुरी स्थित हवाई पट्टी पर उतरने के तुरन्त बाद वहीं आयोजित जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि जनपद के मेडिकल कालेज व अस्पताल को शीघ्र चालू कराया जायेगा। साथ ही इसमें पैरा मेडिकल काॅलेज की भी स्थापना की जायेगी क्योंकि अस्पताल को चलाने के लिए टेक्नीशियन, नर्सों आदि की जरूरत होती है। विगत वर्ष जनता पर लगे झूठे मुकदमों में फंसे निर्दोष लोगों को भी बचाया जायेगा।
इस मौके पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री डा. वकार अहमद शाह, श्रम एवं सेवायोजन राज्यमंत्री शाहिद मन्जूर, पंचायती राज मंत्री बलराम यादव, नागरिक सुरक्षा मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, बाल एवं पुष्टाहार तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री वसीम अहमद, कार्यवाहक मुख्य सचिव आलोक रंजन, प्रमुख सचिव श्रम शैलेश कृष्ण ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर होमगार्ड्स, पीआरडी एवं व्यावसायिक शिक्षा मंत्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, राजस्व अभाव सहायता एवं पुनर्वासन तथा लोक सेवा प्रबन्धन मंत्री अम्बिका चैधरी, भमि विकास, जल संसाधन एवं परती भूमि विकास मंत्री ओम प्रकाश, चिकित्सा स्वास्थ्य, परिवार कल्याण मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री अहमद हसन, समाज कल्याण मंत्री अवधेश प्रसाद, लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री पारसनाथ यादव, लोक निर्माण एवं सिंचाई राज्य मंत्री सुरेन्द्र सिंह पटेल भी इस मौके पर उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने गर्भधारण एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) प्राविधान के अनुसार तात्कालिक प्रभाव से स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड उ0प्र0 का पुनर्गठन कर दिया है। माननीय मंत्री चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को अध्यक्ष तथा विभाग के प्रमुख सचिव को उपाध्यक्ष बनाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, न्याय, चिकित्सा शिक्षा तथा महानिदेशक परिवार कल्याण को सदस्य बनाया है। विधान परिषद सदस्य श्रीमती (डा0) मधु गुप्ता एवं विधान सभा सदस्य श्रीमती फसीहा मुराद लारी, गजाला तथा श्रीमती पिंकी यादव को सदस्य नामित किया है।
सामाजिक कार्यकत्र्री श्रीमती सुभाषिनी अली, विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विशेषज्ञ सी0एस0एम0एम0यू0 डा0 विनीता दास, चिकित्सा आनुवांशिक विशेषज्ञ, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ डा0 शोभा फड़के को सदस्य बनाया गया है। साथ ही निदेशक परिवार कल्याण को सदस्य सचिव  नामित किया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र सभी लाभार्थियों को मिलने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाने के निर्देश दिये हैं।
प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण श्री बी.एम.मीना ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों को इस आशय के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। उन्होंने बताया कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन की भुगतान प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से पेंशन की धनराशि को लाभार्थी के खाते में सीधे इलेक्ट्रानिकली ट्रांसफर किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जब तक कोषागारों में यह योजना पूर्णरूपेण संचालित होना प्रारम्भ नहीं हो जाती है, तब तक प्रत्येक जनपद के आहरण वितरण अधिकारी लाभार्थियों के नाम की सूची संलग्न करते हुए सम्बंधित कोषाधिकारी से पूरी धनराशि का चेक निर्गत करने का अनुरोध करेंगे एवं निर्गत चेक लाभार्थी की सूची के साथ (सी.डी./इलेक्ट्रानिक) बैंक को उपलब्ध कराया जायेगा। इसी आधार पर लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि इलेक्ट्रानिकली ट्रांसफर करेंगे। उन्होंने बताया कि यदि आवश्यकता के अनुरूप यह चेक बैंक वाइज बनवाये जा सकते हैं।
श्री मीना ने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि रानी लक्ष्मीबाई पेंशन योजना के भुगतान के आदेशा का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 2444 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2004 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 361 मेगावाट, अनपरा से 1025 मेगावाट, पनकी से 149 मेगावाट तथा पारीछा से 469 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 440 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3613 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 100 मेगावाट, रोजा से 822 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 266 मेगावाट तथा लैन्को से 438 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश के सहायता प्राप्त अरबी-फारसी मदरसों के कर्मचारियों को वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप देय अवशेषों के भुगतान हेतु राज्य सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 64 करोड़ 99 लाख 35 हजार की अनुदान धनराशि आवंटित की गयी है। यह जानकारी देते हुये अल्पसंख्यक एवं नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाँ ने बताया कि इस आवंटित धनराशि से मदरसों में नव-सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्त शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के अवशेषों का भी भुगतान किया जायेगा।
श्री खाँ ने बताया कि बकाया वेतन का भुगतान केवल विधिवत् सृजित पदों के सापेक्ष नियमानुसार नियुक्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को ही निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किये जाने के सख़्त निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये गये हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिये सम्बंधित जि़ला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जि़म्मेदार माना जायेगा और उसके खि़लाफ नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में बाढ़ से प्रभावित लोगों को चार करोड़ पचास लाख रूपये की अनुग्रह सहायता की धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। यह जानकारी राहत आयुक्त कार्यालय के वित्त नियंत्रक श्री अजय जौहरी ने आज यहाॅ दी। उन्होंने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून के फलस्वरूप हुई वर्षा के कारण प्रदेश के 15 जिलों की  45 तहसीलों के 1118 ग्रामों के लगभग सात लाख लोग प्रभावित हुये थे। बाढ़ के कारण लगभग सात करोड़ रूपये की फसल की हानि भी हुयी थी। करीब साढ़े पांच हजार मकान क्षतिग्रस्त हुये, जिनमें 4800 पूर्णतः क्षतिग्रस्त तथा 685 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुये। उन्होंने बताया कि 31000 से अधिक लोग तथा लगभग 12,000 पशु सुरक्षित स्थानों पर पहुॅचाये गये।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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