उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री, सांसद के निर्देशानुसार जिला फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे में सवारियों से भरी बस पर हाईटेंशन तार के गिरने से हुए हादसे की जांच के लिए कल दिनांक 24अक्टूबर,2012 को उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी जनसमस्या निवारण समिति के को-चेयरमैन श्री विनोद विहारी वर्मा के नेतृत्व में समिति के 6 सदस्यीय जांच दल ने घटनास्थल जाकर वस्तुस्थिति का जायजा लिया।
प्रदेश कंाग्रेस के प्रवक्ता मारूफ खान ने बताया कि जांच दल में मुख्य रूप से श्री विनोद विहारी वर्मा के अलावा समिति के पदाधिकारी श्री सुरेश चन्द्र वर्मा, श्री महेश द्विवेदी अध्यक्ष, फतेहपुर जिला कंाग्रेस कमेटी, श्री देवेन्द्र सिंह गौतम सदस्य एआईसीसी, श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा एवं श्री राजन सक्सेना शामिल रहे।
जांच दल ने बताया कि बस बुरी तरह जली हुई थी और वहां मौजूद लोगों ने बताया कि तार में दौड़ रहा बिजली का करेंट इतना भयावह था कि 5 मिनट में ही बस बुरी तरह जलने लगी जिससे लगभग 16 यात्री जख्मी हुए तथा 25यात्रियों की दुःखद मृत्यु हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के कहना है कि मरने वालों की संख्या अधिक भी हो सकती है। फतेहपुर जिला अस्पताल में 8 यात्री जख्मी हालत में भर्ती मिले तथा 8 यात्री जो अत्यधिक हालत में जख्मी थे उन्हें कानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हीं में से एक यात्री प्रेमचन्द्र जो कि लगभग 90प्रतिशत जल चुका था, फतेहपुर में भर्ती था।
प्रवक्ता ने बताया कि जांच दल ने मांग की है कि जख्मी लेागों केा दो-दो लाख रूपये तथा इस हादसे में मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रूपये मुआवजा दिया जाय, अस्पताल में भर्ती यात्रियों का निःशुल्क इलाज किया जाय तथा इस घटना की जांच कराकर दोषी विद्युत विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाय। इसके साथ ही पूरे प्रदेश में जहां भी हाईटेंशन तार आबादी के बीच आ गये हैं उनकी तुरन्त जांच कराकर भूमिगत अथवा आबादी वाले क्षेत्र से दूर कराया जाय, जिससे भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद-213 (1) में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेष सहकारी समिति (संषोधन) अध्यादेष-2012 को जारी किया गया है। इस अध्यादेष के अनुसार उत्तर प्रदेष सहकारी समिति अधिनियम-1965 की धारा-29 में संषोधन किया गया है। इस संषोधन के अनुसार सहाकरी समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के स्थान पर 2 वर्ष कर  दिया गया है।
यह जानकारी विषेष सचिव विधायी उत्तर प्रदेष ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने गत वर्ष की भाॅंति इस वर्ष भी पंचायत सषक्तीकरण एवं उत्तरदायित्व प्रोत्साहन योजना के तहत अपने अधिकारों, दायित्वों एवं कर्तव्यों का सर्वोत्कृष्ट ढंग से निर्वाहन करने वाली पंचायतों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है। गत वर्ष निष्चित मानकों के आधार पर वर्ष 2010-11 में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के अवसर पर पुरस्कृत किया गया था।
यह जानकारी पंचायती राज मंत्री श्री बलराम यादव ने दी है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 2011-12 में पंचायतों द्वारा अपने क्षेत्र में कराये गये उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें पुरस्कृत किया जायेगा। त्रिस्तरीय पंचायतों को 26 अक्टूबर तक प्रष्नवलियाॅं उपलब्ध करा दी जायेंगी उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों से विवरण सहित प्रष्नावली भरवाकर, उत्कृष्टता के अवरोही क्रम में सूची तैयार की जायेगी तथा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की रिपोर्ट का मूल्यांकन जिला स्तर ‘‘जनपद पंचायत परफारमेन्स ऐसेस्टमेन्ट कमेटी’’ द्वारा किया जायेगा यह कमेटी अपनी संस्तुति सहित उत्कृष्टता सूची मण्डलीय उप निदेषक पंचायत राज को भेजेगी।

श्री यादव ने बताया कि  मण्डलीय उप निदेषक पंचायत द्वारा ‘‘मण्डल स्तरीय पंचायत परफार्मेन्स एसेसमेन्ट कमेटी’’ की बैठक आयोजित की जायेंगी और उत्कृष्ट प्राप्त अंकों के आधार पर सूची अपनी संस्तुति सहित निदेषक पंचायती राज को आगामी 21 नवम्बर तक उपलब्ध कराना सुनिष्चित करेंगे। इसी प्रकार जिला पंचायत की सूची अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा तैयार कर सीधे’’ जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लखनऊ को भेजी जायेगी। उन्होंने बताया कि जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक लखनऊ द्वारा प्राप्तांकों के वरीयता क्रम में सर्वोत्कृष्ट 6 जिला पंचायतों की संस्तुति प्रष्नावली सहित निदेषक पंचायती राज को उपलब्ध कराई जायेगी। निर्धारित समय सारणी के अनुसार निदेषक पंचायती राज द्वारा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों की प्रष्नावलियों सहित विवरण ‘‘स्टेट पंचायत परफारमेन्स ऐसेसमेन्ट कमेटी’’ में आगामी 30 नवम्बर को प्रस्तुत किया जायेगा और कमेटी द्वारा सर्वोत्कृष्ट पंचायतों का चयन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर से नियुक्त/नामित राज्य सत्यापन टीम द्वारा चयनित ग्राम पंचायतों का अभिलेखीय व स्थलीय सत्यापन 3 दिसम्बर से 15 दिसम्बर के बीच किया जायेगा। उन्होंने बताया कि सत्यापन के पष्चात पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार को पुरस्कार हेतु त्रिस्तरीय पंचायतों के प्रस्ताव संस्तुती सहित 20 दिसम्बर 2012 को उपलब्ध कराये जायेंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नेशनल आप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना उत्तर प्रदेश में लागू करने हेतु आगामी 26 अक्टूबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में भारत सरकार के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किये जा रहे हैं। केन्द्रीय संचार मंत्री श्री कपिल सिब्बल तथा राज्य सरकार की ओर से राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे।
ज्ञातव्य है कि इस प्रकार के नेटवर्क के स्थापित होने से टेलीकाम सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे मोबाइल आपरेटर्स, इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, केबिलल टीवी आपरेटर्स आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रवासियों को भी कई प्रकार की सेवायें/सुविधायें दी जा सकेंगीं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यार्थियों, उद्यमियों, आम नागरिकों, विभिन्न सरकारी विभागों आदि को ई-शिक्षा, ई-स्वास्थ्य, ई-कामर्स, ई-मनोरंजन, ई-गवर्नेन्स संबंधी सेवाओं का लाभ उपलब्ध हो सकेगा। यह नेटवर्क ग्रामीण क्षेत्रों तक वायस, डाटा एवं वीडियो ट्रान्समिशन के हाइवे के रूप में स्थापित होगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों, स्कूलों, प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स आदि को कनेक्टीविटी प्रदान करने में सहायक होगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 8315 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2461 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 433 मेगावाट, अनपरा से 1239 मेगावाट, पनकी से 126 मेगावाट, हरदुआगंज से 216 मेगावाट तथा पारीछा से 447 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 304 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3292 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 100 मेगावाट, रोजा से 1080 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 324 मेगावाट तथा लैन्को से 754 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेन्द्र चैधरी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश का शानदार ऐतिहासिक और राजनैतिक इतिहास रहा है और देष की राजनीति के रूख को मोड़नेवाले कई शानदार नेता भी इसने दिए है। लेकिन यह राज्य पिछले पांच वर्षो में देश के इतिहास की सबसे बड़ी लूट, भ्रष्टाचार, निर्दोष लोगों के उत्पीड़न, बलात्कार और जंगलराज का गवाह बना है। दुर्भाग्य से भ्रष्टतंत्र  से जुड़े वही लोग जनादेश का तिरस्कार करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ पहले ही दिन से दुष्प्रचार में लगे हुए हैं।
जिस पार्टी का कभी नीति वक्तव्य या चुनाव घोषणा पत्र ही जनता के सामने न आया हो उसके लोग जब समाजवादी पार्टी की सरकार के निर्णयों पर उंगली उठाते हैं तो अचम्भा होता है। इसके लिए वे उन निर्णयों पर भी अनर्गल प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं जो उनकी सरकार के समय हुए ही नहीं थे। इसी तरह सांप्रदायिकता की राजनीति करनेवाले दल के लोग भी निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन्हें अपने गिरेबां में झांकने की जरूरत है। प्रदेश की जनता जातिवादी साम्प्रदायिक और अवसरवादी निहित स्वार्थी राजनीति करनेवाले से सतर्क रहे। मुख्यमंत्री जी ने भी माहौल खराब करनेवालों को चेतावनी दी है। समाजवादी पार्टी सरकार सांप्रदायिक तत्वों से कड़ाई से निबटेगी।
पूरे पांच साल जो सिर्फ शिलान्यास और उद्घाटन के पत्थरों पर सरकारी खजाना लुटाते रहे उन्हें जनहित के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के निर्णय पहले दिन से ही पसंद नहीं आ रहे हैं। छह महीने के अन्दर ही नौजवानों को बेरेाजगारी भत्ता, छात्रसंघ बहाली, कन्या विद्याधन, किसानों की कर्ज माफी, किसानों को आपदा बीमा, छात्राओं को यूनीफार्म और पाठ्य पुस्तके, मदरसों को मदद आदि तमाम निर्णय सरकार ने किए हैं। मुस्लिम समाज के लिए दरगाहों को मदद, कब्रिस्तानों की चहारदीवारी निर्माण, मदरसों को अनुदान, शादी और पढ़ाई के लिए विशेष अनुदान, मुस्लिम इलाकों में उर्दू की पढ़ाई के लिए स्कूल तथा जौहर विश्वविद्यालय और हजरत चिश्ती उर्दू अरबी, फारसी विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे निर्णय इन्हें दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि अपने कार्यकाल में तो ये सिर्फ लूट की ही धंधा करते रहे थे। जनहित की योजनाओं में कमीशन बटोरने का काम कर रहे थे। जिन्होने छात्र-छात्राओं के लिए एक धेला खर्च नहीं किया उन्हें समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा दिए जानेवाले प्रत्येक विद्यार्थी को 30 हजार रूपए भी कम लग रहे हैं।
यह अजीब बात है कि किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के कल्याण की जो योजनाएं समाजवादी पार्टी सरकार ने चलाई हैं उनमें कथित विपक्षी नेताओं को खोट ही दिख रही है। कुछ को मुस्लिम का नाम सुनते ही एलर्जी होती है और उन्हें तुष्टीकरण का भूत सताने लगता है। ये सब वे तत्व हैं जिन्होने अपने शासनकाल में प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा औेर बीमार बनाया है। इन्हें समाजवादी पार्टी राज में सब कुछ उल्टा-पुल्टा ही दिखता है और उन्हें अपने जंगलराज की कहानियों को बखान आज भी करने की आदत है। जिनकी पूर्व मुख्यमंत्री अपनी पार्टी और सरकार में 500 अपराधियों की गणना करती रही हो और जिसके आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक अपहरण, हत्या, लूट और बलात्कार में जेल की सजा काट रहे हों उन्हें मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की स्वच्छ छवि और लोकप्रिय नेतृत्व पर शंका करने का क्या नैतिक अधिकार है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मशहूर हास्य कलाकार श्री जसपाल भट्टी की एक सड़क हादसे में हुई असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में घायल उनके बेटे सहित अन्य लोगों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की है।
आज यहां जारी एक शोक संदेश में श्री यादव ने कहा कि श्री भट्टी को हास्य-व्यंग्य के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों को उजागर करने में महारत हासिल थी। टीवी पर प्रस्तुत उनके कार्यक्रम लोगों द्वारा काफी पसन्द किए जाते थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना में जनपद के प्रभारी मंत्रियों द्वारा 46 जनपदों के 960 गांवों का चयन कर सूची शासन को उपलब्ध करा दी गई है।
यह जानकारी सचिव, समग्र ग्राम विकास श्री भुवनेश कुमार द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि मेरठ मण्डल के 74 ग्राम, सहारनपुर मण्डल के 19, मुरादाबाद मण्डल के 73 ग्राम, बरेली मण्डल के 44 ग्राम, आगरा मण्डल के 57 ग्राम, अलीगढ़ मण्डल के 58 ग्राम, झांसी मण्डल के 52 ग्राम, चित्रकूट मण्डल के 51 ग्राम, इलाहाबाद मण्डल के 63 ग्राम, कानपुर मण्डल के 31 ग्राम, गोरखपुर मण्डल के 89 ग्राम, देवीपाटन मण्डल के 71 ग्राम, आजमगढ़ मण्डल के 71 ग्राम तथा फैजाबाद मण्डल के 43 ग्रामों की सूची अभी तक शासन को उपलब्ध कराई गई है।
सचिव ने जानकारी दी है कि अन्य जनपदों से भी शीघ्र सूचनायें प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोहिया ग्रामों मंे विकास कार्य शीघ्र आरम्भ कराये जा सकें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में सिंचाई जल उपयोग की क्षमता बढ़ाने के लिए 17,041.50 लाख रुपये की योजना स्वीकृत की गयी है। इसके लिए वर्ष 2012-13 में 18.59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस योजना को बुन्देलखण्ड के सभी जनपद झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट विंध्य क्षेत्र के मिर्जापुर, सोनभद्र तथा इलाहाबाद के चयनित पठारी क्षेत्र के विकास खण्डों में भी संचालित किया जायेगा।
विशेष सचिव कृषि श्री निखिल चन्द्र शुक्ला के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत चयनित क्षेत्र के सभी कृषक अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे बशर्ते उनके खेतों के पास सिंचाई हेतु जल स्रोत होना चाहिये तथा वहां पर पर्याप्त जल भी उपलब्ध हो। इसमें चयनित क्षेत्रों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली एवं पम्प सेट पर लघु एवं सीमान्त कृषकों को 90 प्रतिशत अनुदान तथा सामान्य कृषकों के 50 प्रतिशत निर्धारित अधिकतम सीमा तक अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। किसानों की जोत के अनुसार दो अलग-अलग साइज के स्प्रिंकलर सेट प्रणालियां होगी।
विशेष सचिव कृषि ने बताया कि योजना में कुल लाभार्थियों में से 75 प्रतिशत लाभार्थी लघु एवं सीमान्त श्रेणी के होंगे। उन्होंने बताया कि कृषकों को छूट होगी कि वे किसी भी कम्पनी के स्प्रिंकलर सेट एवं एच0डी0पी0ई0 पाइप लाइन ले सकते हैं। पम्पसेट आई0एस0आई0 मार्क होने चाहिये।
ज्ञातव्य हे कि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में पम्पसेट के माध्यम से जल स्रोत से जल उठाया जाता है जो दबाव के साथ पानी को फसलों के ऊपर छिड़कता है, जिसका प्रभाव वर्षा के स्वरूप में होता है। इस पद्धति के प्रयोग से सिंचाई हेतु आवश्यक पानी की 60 प्रतिशत तक की बचत होती है। इस प्रकार की सिंचाई धान्य फसलों, दलहन, तिलहन एवं सब्जियों के लिये उपयुक्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राणि उद्यान लखनऊ एवं कानपुर के आधुनिकीकरण एवं सौन्दर्यीकरण तथा गोरखपुर में नवनिर्मित प्राणि उद्यान को समय से पूरा करने के निर्णय लिया है।
यह जानकारी आज यहाँ नवीन भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में जन्तु उद्यान राज्य मंत्री डाॅ0 शिव प्रताप यादव ने जन्तु उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक करते हुये दी। उन्होंने कहा कि गोरखपुर में नवनिर्मित प्राणि उद्यान के कार्यों में तेजी लाये जाने की आवश्यकता है साथ ही गोरखपुर स्थित रामगढ़ तालाब के पास बन रहे गेस्ट हाउस का निर्माण कार्य भी समय से पूरा किया जाये। उन्हांेने गोरखपुर प्राणि उद्यान के निर्माण में आ रही कठिनाई के निस्तारण हेतु विभागीय अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्थाओं की संयुक्त कमेटी बनाने के निर्देश देते हुये कहा कि यह कमेटी 15 दिनों के अन्दर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगी।
श्री यादव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को पक्षी बिहार नवाबगंज उन्नाव, पार्वती आरगा गोण्डा, सीताद्वार श्रावस्ती, वीरपुर वन विश्राम गृह पचपेड़वा बलरामपुर एवं सुहेलवा वन प्रभाग बलरामपुर के उच्चीकरण का कार्य भी समय से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि दुधवा नेशनल पार्क में मरम्मत के कार्यों तथा इटावा में बनने वाले लायन सफारी के कार्यों में तेजी लायी जाये। उन्होंने कहा कि चालू वित्तीय वर्ष के 5 माह अवशेष रह गये हैं इसलिये अधिकारी कार्यों में तेजी लायें और टीम भावना से कार्य करें। कार्यों में शिथिलता किसी तरह से क्षम्य नहीं होगी।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव वन श्री प्रवीन कुमार, सचिव वन श्री पवन कुमार, प्रमुख वन संरक्षक श्री जे0एस0 अस्थाना, निदेशक प्राणि उद्यान लखनऊ श्रीमती रेणु सिंह, निदेशक प्राणि उद्यान कानपुर श्री प्रवीन राव तथा डी0एफ0ओ0 लखनऊ श्री एस0सी0 यादव आदि अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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