प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा गत दिनों जनपदहरदोई के पीसीएफ कृषक सेवा केन्द्रों का निरीक्षणकिया गया था। जिससे कई कमियां प्रकाश में आई थी। उनके निर्देश पर विभागीय अधिकारियों द्वारा उन केन्द्रों का निरीक्षण एवं सघन जांच की गई जिसके फलस्वरूप उन केन्द्रों पर वित्तीय एवं देय अनियमितताएं प्रकाश में आई थी, जिसके कारण 10 कार्मिकों को निलम्बित करके जांच के आदेश दिये गये हैं। सर्वश्री सुरेश बाबू, तत्कालीन जिला प्रबन्धक हरदोई,फिरोज खान, केन्द्र प्रभारी पिहानी, अनिल कुमार गौतम केन्द्र प्रभारी पेंग, वैभव कुमार केन्द्र प्रभावी नवाद्ा, राम नरेश मिश्रा केन्द्र प्रभावी टोडरपुर, राम निवास अग्निहोत्री केन्द्र प्रभारी सुरसा, सर्वेश चन्द्र दीक्षित केन्द्र प्रभारी सकाहा, शिव प्रसाद, सहयोगी नवादा, अनुराग विक्रम भण्डारनायक हरदोई, श्याम बिहारी सोनकर, गणक कौशाम्बी को अनियमितताओं क लिए निलम्बित किया गया। इसकेे अतिरिक्त श्री प्रमोद कुमार मिश्रा व श्री नेकराम वर्मा प्रभारी हरपालपुर, श्री रणंजय प्रजापति प्रभारी कछौना के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही स्थापित की गयी है तथा कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने के प्रकरण में श्री बृजेश कुमार मौर्या प्रभारी सण्डीला एवं श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता प्रभारी टडियांव को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• निगम कार्मियों को वर्ष 2011-12 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस का भुगतान
• निगम कार्मियों को 1.1.2012 से 65 प्रतिशत की दर महंगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय
• निगम की प्रगति संतोषजनक नहीं-लोक निर्माण मंत्री

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री एवं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अध्यक्ष श्री शिवपाल सिंह यादव की अध्यक्षता में आज यहां सेतु निगम के मुख्यालय पर निदेशक मण्डल की बैठक हुई।  बैठक में सेतु निगम के वर्ष 2009-10 के लाभांश का डेढ़ करोड़ रुपये का चेक लोक निर्माण मंत्री को भेंट किया गया। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि वित्तीय वर्ष 2011-12 में 20 प्रतिशत की दर से 3 करोड़ रुपये का लाभांश निगम द्वारा सरकार को दिया जायेगा। सेतु निगम कार्मियों को वर्ष 2011-12 के लिए 8.33 प्रतिशत की दर से बोनस भुगतान का निर्णय लिया गया।
बैठक में सेतु निगम के विभिन्न पदों पर पदोन्नत के प्राविधानों के शिथिलीकरण का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त सेतु निगम कार्मियों को दिनांक 1.1.2012 से संशोधित 65 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिये जाने का निर्णय लिया गया। सेतु निगम कार्मियों को यात्रा भत्ता की पुरानी दरों के पुनरीक्षण के संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। इससे 20 लाख रुपये प्रति वर्ष अधिक व्यय आयेगा, जो कि निगम अपने संसाधनों से वहन करेंगा। निगम कार्मियों के वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता की दरों को पुनरीक्षण करने के प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया।
बैठक में निगम के अवर अभियन्ताओं को बाउचर पास करने की पुरानी व्यवस्था को समाप्त करने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी। सेतु निगम के कार्य प्रभारी श्रेणी के सेवाकाल में एक्सीडेटल मृतक कार्मिकों के आश्रितों को विशेष परिस्थितियों में सेवा में लिये जाने पर विचार करने का निर्णय लिया। सेतु निगम में कार्यरत चालकों को उ0प्र0 सरकारी विभाग ड्राइवर सेवा नियमावली 2009 के अनुसार 4 गे्रड में वर्गीकृत करने एवं तद्नुरूप वेतनबैड/ग्रेड वेतन प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को शासन को संदर्भित करने का निर्णय लिया गया।
एक अन्य बैठक में निगम के 16 अधिकारियों (यांत्रिक) की पदोन्नति की गई है। जिसमें एक पी0सी0एम0, चार पी0एम0 तथा 11 डी0पी0एम0 (यांत्रिक) के पदों पर किया गया।
बैठक में लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सेतु निगम की अब तक प्रगति संतोषजनक नहीं है। विगत छः में निगम द्वारा 09 सेतु बनाये गये हैं जबकि चालू वर्ष में निगम को 122 सेतु बनाने का लक्ष्य है। सेतु समय से न बनाने के कारण उसकी लागत बढ़ रही है जिसका व्ययभार प्रदेश सरकार को वहन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी दिसम्बर माह तक लगभग 75 सेतुओं को पूर्ण करने का निगम लक्ष्य बना कर चले।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग श्री कुमार अरविन्द सिंह देव, सचिव, संजीव कुमार, प्रमुख अभियन्ता श्रीमती चित्रा स्वरूप, प्रबन्ध निदेशक श्री ए0के0गुप्ता सहित सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो के संयुक्त सचिव एवं वित्त विभाग के विशेष सचिव उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश में आज दिन में पावर कारपोरेशन द्वारा 2734 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा रही है।
आज दिन में 2ः00 बजे राज्य विद्युत उत्पादन निगम के विद्युत गृहों से 2310 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था, जिसमें ओबरा से 487 मेगावाट, अनपरा से 1056 मेगावाट, पनकी से 135 मेगावाट, हरदुआगंज से 185 मेगावाट तथा पारीछा से 447 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हो रहा था। इसके अलावा 424 मेगावाट जलीय विद्युत का उत्पादन हो रहा था।
पावर कारपोरेशन द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र से 3805 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी। इसके अलावा को-जनरेशन से 100 मेगावाट, रोजा से 818 मेगावाट, बजाज इनर्जी से 185 मेगावाट तथा लैन्को से 449 मेगावाट विद्युत आयात की जा रही थी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश शासन ने नगरीय निकायों द्वारा बैरियर लगाकर वाहनों से प्रवेश शुल्क/पार्किंग शुल्क की अवैध वसूली किये जाने की शिकायतों को गम्भीरता से लेते हुये निकायों द्वारा नियम विरूद्ध स्थापित बैरियरों पर वाहन प्रवेश/पार्किंग शुल्क की वसूली तात्कालिक प्रभाव से स्थगित कर दी है।
यह जानकारी देते हुए  प्रदेश के नगर विकास मंत्री मोहम्मद आज़म खाॅं ने बताया कि इस संबंध में आज जारी शासनादेश द्वारा प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस अवैध वसूली को रोकने के लिए सख्त निर्देश दिये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

मण्डलायुक्त संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के अनुश्रवण हेतु रोल आब्जर्वर तैनात

मुख्य निर्वाचन आयुक्त वी0एस0सम्पत तथा भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा वीडियो कान्फे्रसिंग द्वारा फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से संचालन हेतु विस्तार से दिशा निर्देश दिये गये। वीडियो कान्फ्रेस मे ंमण्डलायक्त मनजीत सिंह और जिलाधिकारी अजय चैहान ने अभियान की प्रगति से अवगत कराया।
आयोग द्वारा मण्डलायुक्तो को अभियान के लिए निर्वाचक नामावलियों पुनरीक्षण कार्यक्रम की स्थलीय समीक्षा एवं नियमित अनुश्रवण हेतु प्रेक्षक (रोल आब्र्जवर) तैनात किया गया है उन्होंने निर्देश दिये है कि अधिकारी नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण कर नागरिकों से भी सुनवाई करे और नियत स्थान व समय पर बी0एल0ओ0 की उपस्थित सुनिश्चित कराये। उन्हांेने कार्यक्रम के क्रियान्वयन के दौरान राजनैतिक दलो के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर सक्रिय सहभागिता प्राप्त करने के साथ प्राप्त सुझाओ पर भी नियमानुसार कार्यवाही हेतु निर्देश दिये।
आयोग के अधिकारियो ने कहा कि विशेष रूप से युवा वर्ग, पिछडे़ क्षेत्रांे, विकलांगों आदि सभी वर्गो को निर्वाचित नामावली मे नाम दर्ज कराने हेतु प्रेरित करे। उन्हांेने पादर्शिता के साथ इनफोरमेशन एवं मोटिवेशन बिन्दू पर परिणाम परक कार्यवाही की अपेक्षा की। उन्हांेने कहा कि विभिन्न प्रचार माध्यमों के साथ समन्वय कर सक्रिय सहभागिता के साथ जागरूकता कार्यक्रमों पर भी ध्यान दे। जिन व्यक्तियो के नाम दर्ज किये जाये उनके मतदाता पहचान पत्र भी तत्परता से तैयार कराये। उन्हांेने राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के अवसर पर जिला, तहसील और ब्लाक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र वितरित किये जाने हेतु सुझाव दिये।
ज्ञातव्य है कि निर्वाचन नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है  दिनांक 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक दावें और आपत्तिया प्राप्त करने की अवधि है।  इसी क्रम में 14 तथा 21 अक्टूबर को विशेष अधियान तिथिया है। फोटो युक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 5 जनवरी 2013 को किया जायेगा।
इस अवसर पर अपर आयुक्त उदयीराम तथा सहायक जिला निर्वाचक अधिकारी भारत सिंह आदि उपस्थित थें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

फसीह महमूद को तत्काल भारत लाया जाय और कतील सिद्किी की हत्या की न्यायिक जांच हो- राजेन्दर सच्चर

आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों की रिहाई के सवाल पर सोशलिस्ट पार्टी द्वारा आयोजित यूपी पे्रस क्लब लखनऊ में बोलते हुए पूर्व न्यायाधीश राजेन्दर सच्चर ने कहा कि 2007 में हुए कचहरी धमाकों के आरोप में पकड़े गए आजमगढ़ के तारिक कासमी और जौनपुर के खालिद मुजाहिद पर गठित आरडी निमेष जांच आयोग रिपोर्ट जो 31 अगस्त से सरकार के पास है, यूपी सरकार तत्काल उस रिपोर्ट को तत्काल सार्वजनिक करे। न्यायाधीश सच्चर ने कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या है, क्योंकि इस पर सिर्फ पकड़े गए लोगों की जिन्दगी ही दांव पर नहीं है बल्कि इन आतंकी वारदातों में मारे गए लोगों के न्याय का सवाल भी इस रिपोर्ट पर टिका है कि आखिर किन लोगांें ने उनकी जानें लीं। प्रेस कान्फ्रेंस में ‘मुस्लिम नौजवान और आतंकवादी घटनाएं’ शीर्षक से 68 व्यक्तियों की सूची जारी की। जिन पर लगाए गए आरोपों की जांच की मांग उठाई।
दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और अल्पसंख्यकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित आयोग के अध्यक्ष रहे राजेन्दर सच्चर ने कहा कि आज जिस तरह दस-दस साल जेलों में रहने के बाद आतंकवाद के नाम पर पकड़े गए मुस्लिम नौजवान अदालतों से बेगुनाह छूट रहे हैं ऐसे में यह जरुरी हो जाता है कि सरकार आतंकवाद के आरोपियों की जांच के लिए अलग से एक जांच आयोग गठित करे। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं के चलते मुसलमानों में यह धारणा बनने लगी है कि उन्हें सरकारें नीतिगत कारणों से फंसा रहीं हैं, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक बात है। क्योंकि जब लोकतंत्र में किसी अल्पसंख्यक समाज में ऐसी धारणा बनने लगती है तो लोकतंत्र नहीं बचता।
राजेन्दर सच्चर ने राजनीतिक दलों की धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली राज्य में और केन्द्र में मोदी की पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी बड़े पैमाने पर मुसलमान आतंकवाद के आरोप में फर्जी तरीके से पकड़े जा रहे हैं, जो गैर भाजपा पार्टियों के सांप्रदायिक चरित्र को उजागर करता है।
पुणे की यर्वदा जेल में दरभंगा बिहार के कतील सिद्किी की हिरासत में हुई हत्या पर न्यायिक जांच की मांग करते हुए पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि भारत को हम जर्मनी की तरह नाजीवाद के रास्ते पर नहीं जाने देंगे। वहीं 13 मई से सउदी अरब से भारतीय खुफिया एजेंसियों द्वारा गायब किए गए दरभंगा बिहार के इंजीनियर फसीह महमूद के सवाल पर उन्होंने कहा कि फसीह को तत्काल भारत लाया जाय।
श्री सच्चर ने राजद्रोह के कानून को खत्म करने की मांग करते हुए कहा कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह बड़े शर्म की बात है कि कांग्रेस सरकार इस कानून को खत्म नहीं कर रही है जबकि खुद जवाहार लाल नेहरु ने इसे लोकतंत्र विरोधी बताया था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता को हासिल सत्ता के विरोध के मूल अधिकार को संरक्षित करने के लिए पीयूसीएल पूरे देश से दस लाख लोगों का हस्ताक्षर राजद्रोह के कानून को खत्म करने की मांग के पक्ष में इकट्ठा कर रहा है। जिसे सरकार को सौंपा जाएगा।
श्री सच्चर ने देश में एफडीआई के सवाल पर कहा कि जिस तरह एक ईस्ट इंडिया कम्पनी ने व्यवसाय करने के बहाने हिन्दोस्तान को गुलाम बनाकर सदियों तक हुकूमत कीे उसी तरह एफडीआई के रास्ते कथित लोकतांत्रिक सरकारें ही देश को नई गुलामी में ढकेल रही हैं जो पिछली गुलामी से ज्यादा खतरनाक होगी।
आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों के रिहाई मंच के संयोजक एडवोकेट मोहम्मद शुऐब ने कहा कि आरडी निमेष जांच आयोग की रिपोर्ट सरकार सार्वजनिक नहीं कर रही है उल्टे उनके साथ लखनऊ जिला जेल के जेलर और डिप्टी जेलर देर रात शराब के नशे में धुत होकर सांप्रदायिक आधार पर गालियां देते और मारपीट करते हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के आरोप में बंद तारिक कासमी ने पिछले दिनों लखनऊ जेल से पत्र लिखकर कैदियों की मानसिक तनाव की स्थिति का जो खुलासा किया जिसके मुताबिक जेल अधिकारियों और खुफिया एजेंसियों के लोगों द्वारा दी जा रही यातना से त्रस्त कैदियों के जेहन में आत्म हत्या का विचार कौंधता रहता है। उससे समाजवादी पार्टी की स्वघोषित धर्मनिरपेक्षता की पोल खुल जाती है। ऐसे में जेल के अन्दर अगर उत्पीड़न के चलते कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदार सपा सरकार होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता रवि किरन जैन ने सपा सरकार के दौरान प्रतापगढ़ के अस्थान गांव में हुए दंगे में पुलिस और सपा नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाया और मीडिया के सामने पीयूसीएल की जांच रिपोर्ट जारी की। रवि किरन जैन ने कहा कि अस्थान में हुए दंगों में डर व दहशत की वजह से लोग महीनों से अपने आशियानों पर नहीं लौटे।
सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओमकार सिंह ने कहा कि सपा सरकार ने आतंकवाद ने नाम पर कैद निर्दोषों को छोड़ने के सवाल पर जनता को धोखा दिया है। सपा ने चुनाव के पहले वादा किया था कि अगर सत्ता में आए तो बेगुनाहों को छोड़ेगे लेकिन बजाय छोड़ने के चार अन्य मुस्लिम युवकों को पकड़ा और इस सरकार के सात महीने के कार्यकाल में आठ बड़े दंगे कराकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की फिराक में है।
प्रेस कान्फे्रस का संचालन संदीप पाण्डे ने करते हुए कहा कि सोशलिस्ट पार्टी सांप्रदायिकता, मानवाधिकार उत्पीड़न और एफडीआई के सवाल पर प्रदेश में आन्दोलन करेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

संयुक्त राष्ट्र महासभा न्यूयार्क में समाजवादी पार्टी के साॅसद धर्मेन्द्र यादव ने अंर्तराष्ट्रीय संगठित अपराध को कानून के शासन के लिए खतरा और आर्थिक विकास के लिए बाधा बताते हुए कहा है कि मादक पदार्थो की तस्करी आज मानव के सामने आनेवाली सबसे बड़ी चुनौती है। इसकी धनराशि से आतंकवाद तथा अन्य अपराधिक गतिविधियों का पोषण होता हैं आतंकवाद अंर्तराष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बना गया हैं इससे कारगर ढंग से निबटने के लिए सदस्य देशों की आवश्यक राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा अधिक से अधिक अंर्तराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सहयोग अपेक्षित है।
श्री यादव ने 10 अक्टूबर,2012 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिन्दी में अपना भाषण देते हुए कहा कि यह आवश्यक है कि विधि प्रवर्तन एवं अपराधिक न्याय संस्थाओं के बीच और अधिक समन्वय हो। हमें विशेषकर अपराधों के नए तथा उभरते हुए रूपों से निबटने में क्षमता निर्माण तथा तकनीकी सहायता पर और अधिक जोर देने की आवश्यकता है। उन्होने कि आतंकवाद से समग्रवादी दृष्टिकोण से ही निबटा जा सकता है क्योंकि ड्रग माफिया, हथियार विक्रेताओं और मनी लाण्डरर्स के बीच गहरे रिश्ते होते है।
समाजवादी पार्टी साॅसद ने बताया कि भारत ने सुदृढ़ घरेलू विधान लागू किया है और धन के अवैध प्रवाह को रोकने तथा आतंकवाद और संगठित अपराध से निबटने के लिए द्विपक्षीय करार किए हंै। भारत वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का सदस्य भी है।
धर्मेन्द्र यादव ने मादक पदार्थो की तस्करी के 320 बिलियन अमेरिकी डालर के व्यापार पर गहरी चिन्ता जताते हुए कहा कि इसका सामना सशक्त अंर्तराष्ट्रीय सहयोग से ही सम्भव है। उन्होने कहा हालंाकि विकसित देशों में अवैध औषध के उपयोग में कमी हुई है, फिर भी विकासशील देशों में इसकी वृद्धि हुई तथा इसके नए बाजार उभर रहे हैं। श्री यादव ने अपने भाषण के अंत में अवैध नशीले पदार्थ, धन के अवैध प्रवाह, व्यक्तियों की तस्करी, अवैध शस्त्र आदान-प्रदान, अंर्तराष्ट्रीय संगठित अपराध तथा आतंकवाद से मुक्त विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र  प्रणाली की कारगर कार्यवाही के लिए पूर्ण सहयेाग तथा प्रतिबद्धता को दुहराया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राजमाता विजयाराजे सिंधिया के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा लखनऊ महानगर की सैकड़ों महिलाओं ने प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जारानी गर्ग के नेतृत्व में रसोई गैस के बढ़े हुये दामों तथा कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल द्वारा महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में विधानसभा के सामने धरना दिया। महिलाओं ने सोनिया गांधी होश में आओ- महिलाओं से मत टकराओं, हम भारत की नारी हैं-फूल नही चिंगारी है तथा मूल्य वृद्धि वापस लो और श्रीप्रकाश को बर्खास्त करो के नारे लगाकर अपना विरोध दर्ज कराया।
धरने को सम्बोधित करते हुये भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जारानी गर्ग ने कहा कि आज पूरे देश में भाजपा महिला मोर्चा द्वारा रसोई गैस की बढ़ोत्तरी एवं श्रीप्रकाश जायसवाल की अभद्र टिप्पणी के विरोध में हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूपीए सरकार की जनविरोधी नीतियों के चलते दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ती ही जा रही है सरकार राहत देने के बजाय रसोई गैस की संख्या घटाकर एवं दामो को बढ़ाकर दोहरी मार आम जनता के ऊपर थोप दी है। इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ रहा है महिलाओं को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया है सरकार ने तो महिलाओं को ठगने का कार्य किया है। केन्द्रीय कोलया मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल की अभद्र टिप्पणी से महिलाओं का अपमान हुआ है अगर सोनिया गांधी महिलाओं की सच्ची हितैषी है तो श्रीप्रकाश जायसवाल को तत्काल मंत्रीमण्डल से हटायें। महानगर संयोजक मनोहर सिंह ने कहा कि जन कल्याण के कार्यो में यूपीए सरकार की कोई भी रूचि नही है। सरकार घोटाले एवं भ्रष्टाचार करने में मस्त है और जल्दी ही देश की जनता यूपीए को सबक सिखायेगी। महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष बीना गुप्ता ने कहा कि यूपीए सरकार के राज में चैतरफा महंगाई, आतंकवाद, घोटाले तथा भ्रष्टाचार के कारण आम जनता का जीना दूभर हो गया है। महिलाओं के प्रति यूपीए सरकार गम्भीर नही है, या यह कहा जाय कि देश की जनता से ही इस मनमोहन सरकार को कोई मतलब ही नही है। आने वाला चुनाव यूपीए सरकार को अर्श से फर्श पर लाने वाला है। धरने में अनीता तोमर, पुष्पा सिंह चैहान, अनीता अग्रवाल, रंजना द्विवेदी, सुनीता बंसल, लक्ष्मी सिंह, जया शुक्ला, कुन्ती श्रीवास्तव, सुमन शुक्ला, आशा मौर्या, रानी कनौजिया, संतोष तेवतिया, नीलम प्रजापति, शशी जोशी, बबिता सिंह, नीलम मिश्रा, आशा पाठक, मंजू सिंह, सुशीला वर्मा, प्रतिभा ंिसंह, स्नेहप्रभा सिंह, ज्योति सक्सेना, आदि सैकड़ों महिलाएं उपस्थित थीं। अंत में प्रदेश उपाध्यक्ष लज्जारानी गर्ग महानगर संयोजक मनोहर सिंह, महामंत्री मान सिंह एवं महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष बीना गुप्ता अपने समर्थकों सहित महामहिम राष्ट्रपति महोदय का ज्ञापन एसीएम-प्रथम विनोद कुमार को सौंपा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश के पांच बड़े प्रमुख शहरों में यातायात व सड़क सुरक्षा की कार्ययोजना बनाई जायेगी
वाहनों पर प्रदूषण जांच के लिए स्टिकर लगाया जाना जरूरी

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में नियमों का सख्ती से पालन किया जाये। प्रदेश के पांच बड़े प्रमुख शहरों में यातायात व्यवस्था और सड़क सुरक्षा के लिए कार्ययोजना बनाने का भी निर्णय लिया गया है। वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण की अनवरत जांच के साथ ही ओवर लोडिंग वाहनों की जांच के लिए मुख्यालय स्तर पर जांच दल गठन करने का निर्णय लिया गया है। लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति ना करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। प्रदूषण की जांच के लिए वाहनों पर स्टिकर लगाया जाना जरूरी होगा।
प्रदेश के परिवहन मंत्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने आज यहां परिवहन आयुक्त कार्यालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए वाहनों की ओवर लोडिंग पर सख्त कार्यवाही की जाये तथा आवश्यकतानुसार ओवर लोडिंग करने वाले वाहनों के विरूद्ध एफ.आई.आर. (प्रथम सूचना रिपोर्ट) भी दर्ज कराई जाये। उन्होंने कहा कि जांच दलों को जिन क्षेत्रों में ओवर लोडिंग के ज्यादा वाहन मिलेंगे वहां के उप परिवहन आयुक्त, संभागीय परिवहन अधिकारी व ए.आर.टी.ओ के विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने उप परिवहन आयुक्त को निर्देश दिये कि वे दूसरे जनपदों की टीम बनाकर ओवर लोडिंग रोकने के लिए अनवरत छापेमारी जारी रखे। उन्होंने वाहनों के द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को नियंत्रित करने के भी निर्देश दिये। उन्हांेने कहा कि अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि परिवहन विभाग से लाइसेंस लेकर संचालित प्रदूषण जांच केन्द्रों पर आवश्क जरूरी उपकरण उपलब्ध है। उन्होंने आगरा, कानपुर व लखनऊ सहित सभी जनपदों में वाहनों के प्रदूषण की निरंतर जांच करने तथा प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरूद्ध अधिनियम के अंतर्गत सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए नियमों का सख्ती से पालन किया जाये जिससे प्रदेश में मृत्यु दर को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि रात्रि में विशेषकर ट्रैक्टर, ट्राली सहित अन्य भारी वहानों पर रेफलेक्टर लगवाने की कार्यवाही की जाये। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में चीनी मिलें है, वहां के अधिकारी चीनी मिलों से समन्वय स्थापित कर वहां चलने वाले वाहनों में रेफलेक्टर लगाने के बारे में आवश्यक कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि रेफलेक्टर के बिना किसी भी वाहन का पंजीकरण के साथ ही फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी न किया जाये। उन्होंने कानपुर व आगरा में मीटर-आॅटो लगाये जाने के कार्य को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वास्थ्य एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर उन्हें भारत-3 व यूरो-4 युक्त वाहनों को खरीदने के लिए प्रेरित करें जिससे वाहनों के पंजीकरण की समस्या उत्पन्न न हो पाये।
परिवहन मंत्री ने सभी परिवहन अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में नियमों का सख्ती से पालन करें। उन्हांेने कहा कि लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यकतानुसार परीक्षा व सप्ताह में दो दिन ड्राइविंग टेस्ट आयोजित किया जाये। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाये जाने व प्रेशर हाॅर्न पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि हेलमेट न लगाने वालों के विरूद्ध चालान के साथ ही लाइसेंस को पंचिंग कराया जाये। सड़क सुरक्षा के नियमों से आम आदमी को जागरूक करने के लिए भी समय-समय पर ऐसे अभियान चलाये जायें जिससे आम आदमी की सोच में बदलाव आ सके।
राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह ने राजस्व प्राप्ति में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियांे को चेतावनी देते हुए एक माह का समय दिया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्ति न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर परिणाम देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत भी किया जायेगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी कार्यसंस्कृति में बदलाव लाकर विभाग की छवि को बदलने का कार्य करें। उन्होंने जे.एन.एन.यू.आर.एम की बसों को घाटे से उबारने की दिशा में भी प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। उन्हांेने अधिक सवारी बैठाने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने के साथ ही उनके विरूद्ध नियमों के अंतर्गत प्रभावी कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये।
बैठक में प्रमुख सचिव, परिवहन श्री बी.एस.भुल्लर, परिवहन आयुक्त श्री अलोक कुमार, शासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी उप परिवहन आयुक्त व संभागीय परिहवन अधिकारी मौजूद थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राजस्व मंत्री ने कर्मचारी संगठनों से अलग-अलग वार्ता की

उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री अम्बिका चैधरी ने कहा है कि वे कर्मचारी हितों की संरक्षा के पक्षधर हैं लेकिन जनहित और विशेष रूप से कृषक हित को विशेष तरजीह दी जाएगी। श्री चैधरी आज अपने सरकारी आवास पर राजस्व तथा चकबंदी विभाग के सेवा संघों को अलग-अलग आमंत्रित कर उनसे विमर्श कर रहे थे। यह विमर्श राजस्व मंत्री के निर्देश पर राजस्व तथा चकबंदी विभाग के आमेलन के सिलसिले में आयोजित किया गया था।
श्री चैधरी ने कहा कि आमेलन से पूर्व शासन स्तर पर सम्बन्धित विभागों से मशविरा कर सम्यक विचारोपरांत ही कोई निर्णय लिया जायेगा। श्री चैधरी ने कहा कि संवादहीनता समस्याओं को जन्म देती है इसी कारण वे व्यक्तिगत रूप से सभी संघों से मिलकर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि शासन का हर संभव प्रयास होगा कि कर्मचारी हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और उनकी वरिष्ठता प्रभावित न हो।
चैधरी ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान विनम्रता और उदारता से किया जायेगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा। उन्होंने कहा कि शासन सर्वप्रथम आमजन की भलाई के लिए कदम उठाएगा और उसके बाद कर्मचारियों के हित में कार्य किया जायेगा।
श्री चैधरी ने कहा कि शासन राजस्व और चकबंदी विभाग की कार्य करने की प्रक्रिया में आने वाली जटिलताओं को समाप्त करने के लिए कटिबद्ध है ताकि किसानों को जटिल प्रक्रिया के कारण असुविधा न हो। राजस्व मंत्री ने कहा कि आमेलन प्रक्रिया में इस बात का विशेष ध्यान रखा जायेगा कि एक सेवाअेां का एक ऐसा ढांचा विकसित हो जो सर्वमान्य हो। साथ ही शासन की मंशा है कि कर्मचारी समस्याओं का न्यूनीकरण हो और कुल मिलाकर सेवा शर्तों को बेहतर बनाया जाये।
राजस्व मंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव राजस्व तथा चकबंदी आयुक्त श्री एल0 वेंकटेश्वर लू को निर्देश दिया कि वे कर्मचारियों की लम्बित समस्याओं को समबद्ध ढंग से निराकरण करें तथा जिन कर्मियों की प्रोन्नति रुकी है उनकी प्रोन्नति के लिए आवश्यक कार्यवाही करें।
श्री चैधरी ने मुख्य रूप से रजिस्ट्रार कानूनगों संघ, उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ, चकबंदी मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ, चकबंदी अधिकारी संघ, उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रीयल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ, राजस्व संग्रह अमीन संघ, चकबंदी लेखपाल संघ, राजस्व परिषद मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियोें से विमर्श किया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com