उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को आकस्मिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से समाजवादी एम्बुलेंस सेवा कल 14 सितम्बर से आरम्भ की जा रही है। इसका शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा स्वास्थ्य मंत्री श्री अहमद हसन की अध्यक्षता में चिकित्सा स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री शंखलाल माझी की उपस्थिति में 5, कालिदास मार्ग से किया जायेगा। इस सेवा के अन्तर्गत टोल फ्री नं0 108 के माध्यम से सड़क दुर्घटना, दैवी आपदा, आगजनी, हार्ट-अटैक एवं अन्य गम्भीर रोगियों को परिवहन सेवा निःशुल्क दी जायेगी। इस टोल फ्री नं0 से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल जायेगी। प्रदेश का कोई भी नागरिक घर बैठे अपने अथवा परिवार के लिए 20 मिनट के अन्दर आपात चिकित्सा सुविधायें जुटा सकता है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

• बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनार्गत समस्त प्राथमिक पाठशालाओं मंे अध्ययनरत लगभग 06 करोड़ बच्चों को आगामी तीन वर्ष में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा: जावेद उस्मानी
• कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय संस्थान की स्थापना के कार्य में तेजी लाई जाए: मुख्य सचिव
• इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उद्घाटन आगामी 14 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत जनसामान्य को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु सवा लाख आशाओं को सी.यू.जी. मोबाइल सेट फ्री सहित उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा तीन चरणों में प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत आशाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में 25 जनपदों में कार्यरत आशाओं तथा दूसरे एवं तीसरे चरण में अन्य जनपदांे में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु 108 एवं 102 टोलफ्री नम्बर की सुविधा भी जनसामान्य को उपलब्ध होगी। बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनार्गत 1640 डेन्टीग्रेटेड मेडिकल टीमों का गठन किया जाएगा। जिसके तहत समस्त प्राथमिक पाठशालाआंे मंे अध्ययनरत लगभग 06 करोड़ बच्चों को आगामी तीन वर्ष में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। प्रथम वर्ष में लगभग 01 करोड़ बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास एजेण्डा के तहत चिन्हित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि उच्च चिकित्सा  शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नई नीति के निर्धारण का प्रारूप सितम्बर माह में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक मेडिकल काॅलेज प्रदेश में खुल सके।
श्री उस्मानी ने प्रदेश में इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का संचालन प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु ब्लाक स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त एम्बुलेन्स उपलब्ध होने चाहिए। उन्हांेने निर्देश दिए कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जाए।
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को आच्छादित कराने हेतु हेल्थ कैम्प आयोजित कराए जाए। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रामासेन्टर की स्थापना अवश्य कराकर पर्याप्त मैन पावर की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। राजकीय मेडिकल काॅलेजों में गहन चिकित्सा कक्ष
(आई.सी.यू.) स्थापित कर संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने राष्ट्रीय इमरजेन्सी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज के तहत उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेन्स के कार्याें का थर्ड पार्टी से मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सेवाओं के मानकों निरन्तर अनुश्रवण किया जाए। ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि
566 स्थानों पर जननी शिशु योजनार्गत गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की समस्त सुविधाएं आगामी दिसम्बर माह से उपलब्ध करा दी जाएगी। योजनार्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाएं एवं भोजन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उद्घाटन आगामी 14 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ब्लाक एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु पारदर्शी व्यवस्था के तहत टेण्डर कराकर एक प्राइवेट पार्टी को कार्य सौंपा गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे0पी0 शर्मा, परियोजना निदेशक सिपसा श्री मुकेश मेश्राम,
विशेष सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

वाणिज्य कर भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा प्रमुख सचिव कर एवं निबंधन श्री वीरेश कुमार की अध्यक्षता में की गयी। विभाग का वार्षिक रू0 38,492 करोड़ के सापेक्ष रू0 13,138 करोड़ की वसूली की गयी। यह वार्षिक लक्ष्य का 34 प्रतिशत है। इस क्रम में विभागीय लक्ष्य को समय से पूरा करने एवं कार्यालय में ई-सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
वाणिज्य कर आयुक्त श्री हिमांशु कुमार ने बताया कि विभागीय अधिकारी कार्यालयों का निरीक्षण करें, व्यापार बंधु की बैठक नियमित रूप से जिलाधिकारी/आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित करने, अधिकारी एवं टैक्स बार (अधिवक्ताओं) के साथ नियमित बैठक कर एवं कार्यालय में नियमित रूप से समय निश्चित कर बैठें एवं व्यापारियों की समस्या का निराकरण करें। जिससे उनको अनावश्यक रूप से प्रदेश मुख्यालय पर न आना पड़े।  अगस्त माह के अंत तक जनपद श्रावस्ती, अमरोहा (जे0पी0नगर), ललितपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर एवं चित्रकूट के अधिकारी द्वारा वार्षिक एवं मासिक लक्ष्यों को पूरा न करने के कारण चेतावनी देते हुये सचेत किया गया कि इस माह के अंत तक अपने लक्ष्य को पूरा करें।
विभाग को  आधुनिकीकरण एवं वेब-साइट के माध्यम से व्यापारियों और अन्य संबंधित लोगों को जोड़ने का निर्देश दिया गया। एक करोड़  से ज्यादा के प्रदेश में लगभग 355 बकायेदार हैं, उनसे भी वसूली करने के निर्देश दिये गये। कर्मचारियों के अनुशासनात्मक कार्रवाई को समय से पूरा करने एवं माननीय उच्च न्यायालय के वादों में समय से काउन्टर एफिडेविट लगाने के निर्देश दिये गये।
इस बैठक में अपर आयुक्त श्रीमती कामिनी रत्न चैहान, श्री वी0राम शास्त्री सहित विभाग के जोनल एवं मुख्यलय पर तैनात विभागीय आयुक्तों ने भाग लिया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

हज हाउस में व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से पास के माध्यम से प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा। यह जानकारी देते हुये उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के सचिव/कार्यपालक अधिकारी श्री अबरार अहमद ने बताया कि राज्य मुख्यालय व लखनऊ जिला मुख्यालय पर मान्यता प्राप्त प्रिन्ट व इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रतिनिधियों को उनके वैध प्रेस कार्ड पर हज हाउस में प्रवेश की सुविधा अनुमन्य होगी।
श्री अहमद ने बताया कि लखनऊ हज हाउस में आगामी 15 सितम्बर से हज यात्रियों का आना शुरू हो जायेगा। हज यात्रियों का पहला जत्था आगामी 17 सितम्बर को चैधरी चरण सिंह अमौसी एअर पोर्ट से रवाना होगा और यह सिलसिला आगामी 05 अक्टूबर तक जारी रहेगा तथा रोज़ाना 2-3 उड़ाने सऊदी अरब के लिये जायेंगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज ग्राम्य विकास विभाग की बैठक में राज्य के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों की संस्तुतियों के आधार पर 7000 कि0मी0 लम्बे मार्गो के उच्चीकरण प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया है। उन्होने साथ ही निर्देश दिया कि नये कार्यो का निर्माण कार्य प्रत्येक दशा में अगले माह तक आरम्भ कर दिया जाय ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ अविलम्ब मिलना शुरू हो।
कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में आज उनके कार्यालय कक्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से सम्बन्धित राज्य स्तरीय स्थायी समिति की बैठक में श्री आलोक रंजन ने यह निर्देश दिए। उन्होने कहा कि नवनिर्मित सड़कों के निर्माण में नेशनल क्वालिटी मानीटर द्वारा कोई कमी इंगित की जाती है तो सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उसका तत्काल निराकरण कराया जाय और हर हालत में गुणवत्ता सुनिश्चित करायी जाय। उन्होने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत गत वर्षो में निर्मित सड़कों के नियमित रखरखाव के लिए विशेष रूप से निर्देशित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में अच्छी सड़क एक बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए इनको लम्बे समय तक जनोपयोगी बनाये रखने के लिए रखरखाव का महत्व अत्यधिक है। उन्होने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि एक रोड मेण्टीनेन्स मैनुअल भी तैयार किया जाय।
बैठक मंे प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आयुक्त ग्राम्य विकास एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, सचिव लोक निर्माण विभाग, विशेष सचिव, ग्राम्य विकास एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, विशेष सचिव पंचायती राज, प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क) लोक निर्माण विभाग तथा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा सहित अनेक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मुख्य रूप से भारत सरकार से प्राप्त सहमति के क्रम में प्रदेश में विभिन्न विभागों/ संस्थाओं द्वारा विगत वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित ऐसी सड़के जो वर्तमान में जर्जर है एवं इस कारण उन पर आवागमन में रूकावट आ गई है के सुधार/उच्चीकरण हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत तैयार किए गये प्रस्ताव पर चर्चा की गयी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ के वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग के प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, डा0 एस0सी0 तिवारी को वर्ष 2012 के लिये नेशनल एकेडमी आॅफ मेडिकल साइसेंज (इण्डिया) के डा0 विमला विरमानी अवार्ड के लिये नामित किया गया है। डा0 तिवारी को यह सम्मान उनके वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य संबंधित शोध कार्यों हेतु दिया जायेगा। यह सम्मान उन्हें आगामी 13 अक्टूबर को डा0 एम0जी0आर0 मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई में प्रदान किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

राज्य स्तर पर यूनिसेफ एवं सीमैट के सहयोग से विभिन्न जनपदों के प्राचार्य डायट एवं मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों का आर0टी0ई0 एक्ट एवं राज्य शैक्षिक नियमावली के अनुसार शिक्षण व्यवस्था के लिये दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 एवं 11 सितम्बर, 2012 तक बेसिक शिक्षा निदेशालय (शिविर कार्यालय) लखनऊ में चलाया गया।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार ने कहा है कि यह प्रशिक्षण शिक्षा में गुणात्मक सुधार की पहली कड़ी होगी, जिससे अधिकारी एक्ट के परिपेक्ष्य में शिक्षा अधिनियम को ठीक से समझ सकेगें। इस प्रशिक्षण में मेरठ, आगरा, सहारनपुर, अलीगढ़ एवं आजमगढ़ के मंडलीय एवं जनपदीय शैक्षिक अधिकारी प्रतिभाग कर रहे थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

प्रदेश की जनता को सुगम आवागमन उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से वर्तमान सरकार द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य मार्गो को कम से कम 7 मी0 चैड़ा किये जाने का निर्णय लिया है। इसके अन्तर्गत लगभग 1000 कि0मी0 हेतु 1800 करोड़ रूपयें दियें गयें।
इसी प्रकार प्रदेश के समस्त जिला मुख्यालयों को चार लेन मार्ग तथा असंतृप्त ग्रामों को सम्पर्क मार्गो से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 में 100 करोड़ रूपयें का बजट प्राविधान किया गया। इस योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा 285 कि0मी0 लम्बाई हेतु 1465 करोड़ रूपयें की स्वीकृति जारी की गई हैै।
प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री शिवपाल सिंह यादव द्वारा दिये गये निर्देशो के अनुसार वर्तमान सरकार के 6 माह के कार्यकाल में लोक निर्माण विभाग में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है।
जिसके अन्तर्गत प्रदेश के समस्त अधूरे पुलों का निर्माण करने का  निर्णय लिया गया है। इसके लिए समुचित धन का प्राविधान किया गया हैं। इन निर्णय के अन्तर्गत 49 अधूरे सेतुओं में से 7 सेतु पूर्ण किये गये, जबकि शेष की कार्यवाही प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 04 नये सेतुओं की स्वीकृतियां निर्गत की गयी है।
राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग अन्य जिलामार्ग एवं ग्रामीण मार्गो की 11000 कि0मी0 लम्बाई के नवीनीकरण हेतु 825 करोड़ रूपयें की धनराशि अवमुक्त, जिसके सापेक्ष अब तक 1195 कि0मी0 लम्बाई में सड़को नवीनीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है। अब तक 16545 कि0मी0 राज्य मार्ग, प्रमुख जिला मार्ग एवं अन्य जिला मार्ग तथा 11225 कि0मी0 ग्रामीण मार्ग गड़्ढ़ामुक्त किये गये।
वर्ष 2001 की जनसंख्या के आधार पर 250 से 499 की आबादी वाले लगभग 18000 ग्रामों को अगले 05 वर्षो में सम्पर्क मार्ग से जोड़ंे जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके अन्तर्गत डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना में वर्ष 2012-13 में 1598 तथा आगामी चार वर्षो में प्रत्येक वर्ष 2100 ग्रामों को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया जायेगा।
सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करने के लिए एवं कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं प्रतिस्पर्धात्मक दरें प्राप्त करने के लिए ठेकों में आरक्षण व्यवस्था समाप्त की गयी।
सहायक अभियन्ता से प्रमुख अभियन्ता स्तर तक के सभी पदों पर नियमित पदोन्नतियां प्रदान की गयी हैं।
सेतु निगम के 2500 से ज्यादा वर्कचार्ज कर्मचारियों को छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान किया गया।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

उत्तर प्रदेष में वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक सरकार द्वारा 1439 मछुआ समुदाय के व्यक्तियों को 1196.58 हे0 तालाबों के 10 वर्षीय पट्टे आवंटित किये गये हैं।
मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा मछुआ समुदाय के आर्थिक लाभ, सुरक्षा एवं  विकास के लिए अनेक योजनायें चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं में उन्हें मछली पालन के लिए उत्तम गुणवत्ता पूर्ण मत्स्य बीज उपलब्ध कराने, तालाबों के सुधार एवं निर्माण करने आदि का कार्य किया जा रहा है।
आश्रयविहीन मछुआरों को सरकार द्वारा आवास देने मत्स्य पालकों/मछुआरों को दुर्घटना बीमा आदि की सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com