• बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनार्गत समस्त प्राथमिक पाठशालाओं मंे अध्ययनरत लगभग 06 करोड़ बच्चों को आगामी तीन वर्ष में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा: जावेद उस्मानी
• कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय संस्थान की स्थापना के कार्य में तेजी लाई जाए: मुख्य सचिव
• इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उद्घाटन आगामी 14 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अन्तर्गत जनसामान्य को बेहतर सेवा उपलब्ध कराने हेतु सवा लाख आशाओं को सी.यू.जी. मोबाइल सेट फ्री सहित उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा तीन चरणों में प्रदेश के समस्त जनपदों में कार्यरत आशाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। प्रथम चरण में 25 जनपदों में कार्यरत आशाओं तथा दूसरे एवं तीसरे चरण में अन्य जनपदांे में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तत्काल चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु 108 एवं 102 टोलफ्री नम्बर की सुविधा भी जनसामान्य को उपलब्ध होगी। बाल स्वास्थ्य गारण्टी योजनार्गत 1640 डेन्टीग्रेटेड मेडिकल टीमों का गठन किया जाएगा। जिसके तहत समस्त प्राथमिक पाठशालाआंे मंे अध्ययनरत लगभग 06 करोड़ बच्चों को आगामी तीन वर्ष में मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। प्रथम वर्ष में लगभग 01 करोड़ बच्चों का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। कैंसर के उपचार हेतु लखनऊ में एक उच्चस्तरीय संस्थान की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए गए हैं।
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी आज सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के कार्याें की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास एजेण्डा के तहत चिन्हित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि उच्च चिकित्सा  शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश आकर्षित करने हेतु नई नीति के निर्धारण का प्रारूप सितम्बर माह में ही प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसी नीति बनाई जाए ताकि अधिक से अधिक मेडिकल काॅलेज प्रदेश में खुल सके।
श्री उस्मानी ने प्रदेश में इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का संचालन प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को आकस्मिक चिकित्सा तथा परिवहन की सुविधा सुगमता से उपलब्ध कराने हेतु ब्लाक स्तर के साथ-साथ जनपद स्तर पर जनसंख्या के आधार पर पर्याप्त एम्बुलेन्स उपलब्ध होने चाहिए। उन्हांेने निर्देश दिए कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराकर अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण कराया जाए।
मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि गरीबी की रेखा से नीचे के सभी परिवारों को आच्छादित कराने हेतु हेल्थ कैम्प आयोजित कराए जाए। उन्होंने कहा कि समस्त राजकीय मेडिकल काॅलेजों में ट्रामासेन्टर की स्थापना अवश्य कराकर पर्याप्त मैन पावर की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराई जाए। राजकीय मेडिकल काॅलेजों में गहन चिकित्सा कक्ष
(आई.सी.यू.) स्थापित कर संचालित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जाए। उन्होंने राष्ट्रीय इमरजेन्सी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज के तहत उपलब्ध कराई जा रही एम्बुलेन्स के कार्याें का थर्ड पार्टी से मूल्यांकन की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश देते हुए कहा कि सेवाओं के मानकों निरन्तर अनुश्रवण किया जाए। ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके।
प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि
566 स्थानों पर जननी शिशु योजनार्गत गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की समस्त सुविधाएं आगामी दिसम्बर माह से उपलब्ध करा दी जाएगी। योजनार्गत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क दवाएं एवं भोजन प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इमरजेन्सी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज का उद्घाटन आगामी 14 सितम्बर को मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक ब्लाक एम्बुलेन्स उपलब्ध कराने हेतु पारदर्शी व्यवस्था के तहत टेण्डर कराकर एक प्राइवेट पार्टी को कार्य सौंपा गया है।
बैठक में प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य श्री संजय अग्रवाल, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री जे0पी0 शर्मा, परियोजना निदेशक सिपसा श्री मुकेश मेश्राम,
विशेष सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन श्री भुवनेश कुमार अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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