Archive | August 29th, 2012

आरडी निमेष जांच रिपोर्ट तत्काल जारी करे सरकार- रिहाई मंच

Posted on 29 August 2012 by admin

सपा के मुस्लिम सांसदों-विधायकों का होगा घेराव- रिहाई मंच

आतंकवाद के नाम पर कैद निर्दोषों के रिहाई मंच ने कचहरी विस्फोट मामले में हुई गिरफ्तारियों की जांच के लिये गठित आरडी निमेष जांच आयोग की रिर्पोट जारी करने पर की जा रही देरी पर प्रदेश सरकार की आलोचना की है। रिहाई मंच के नेताओं एडवोकेट मो0 शुएब, राजीव यादव और शाहनवाज आलम ने आज जारी बयान में कहा कि एक तरफ तो प्रदेश सरकार अल्पसंख्यक हितों की रक्षक होने का दावा कर कर रही है तो वहीं आतंकवाद के नाम पर फर्जी मामलों में बंद निर्दोंषों को छोडने के अपने चुनावी वादे से भी पीछे हट रही है। जिससे उसकी साम्प्रदायिक जहनियत उजागर होती है।

रिहाई मंच द्वारा मांग की गई थी की सरकार स्वतंत्रता दिवस तक आतंकवाद के नाम पर बंद निर्दोषों को रिहा करे। लेकिन इस दिशा में बढ़ने के बजाए सपा के नेता व्यक्तिगत स्तर पर पीडि़त परिवारों को लगातार गुमराह कर रहे हैं। ऐसे में रिहाई मंच सपा के मुस्लिम सांसदों और विधायकों को पत्र भेजकर मांग करेगा कि इस दौरान जब संसद सत्र और विधान सभा सत्र चला तो उन लोगों ने क्या बेगुनाह मुस्लिम युवकों की रिहाई का सवाल उठाया अगर नहीं उठाया तो क्यों नहीं? रिहाई मंच के नेताओं ने कहा कि सपा के मुस्लिम सांसद और विधायक आतंकवाद के नाम पर बेगुनाह मुस्लिम युवकों की रिहाई का सवाल संसद और विधान सभा में उठाने की हिम्मत नहीं रखते, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक साम्प्रदायिक पार्टी है। रिहाई मंच इस बाबत सपा के मुस्लिम सांसदों और विधायकों के घरों का घेराव करेगा।

रिहाई मंच ने समाजवादी पार्टी पर प्रदेश को दंगों की आग में झोंकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुये कहा कि मथुरा के कोसी कलां गांव में हुये दंगों का मुख्य अभियुक्क्त सपा का जिला अध्यक्ष था तो वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री राजा भैया के लोगों ने प्रतापगढ़ के अस्थान गांव में मुसलमानों के घरों को आग लगा दिया। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद सपा के मुस्लिम विधायक और सांसद चुप्पी साधे रहे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
sa@upnewslive.com

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बड़ी रैली कर अपनी ताकत दिखायेगा मंसूरी समाज

Posted on 29 August 2012 by admin

सभी राजनीतिक दल मंसूरी समाज की उपेक्षा कर रहे है-जावेद इकबाल मंसूरी

photo-mansoori-samajमंसूरी समाज की सभी राजनीतिक दल उपेक्षा कर रहे है जिससे मंसूरी समाज के लोगों में जबरदस्त रोष है। अपनी ताकत दिखाने के लिए मंसूरी समाज 14 सितम्बर को कानपुर में एक सम्मेलन के बाद जनवरी 2013 में लखनऊ में ऐतिहासिक रैली करेगा।
उक्त विचार आज  मंसूरी समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था आॅल इण्डिया जमीअतउल मंसूर के राष्ट्रीय व प्रदेश कार्यकारणी की मंसूरी गेस्ट हाउस तेलीबाग में बैठक सम्पन्न हुई। महत्वपूर्ण बैठक को सम्बोधित करते हुए संस्था के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष यूपी एग्रो के पूर्व चेयरमैन व पूर्व राज्य मंत्री जावेद इकबाल मंसूरी ने कही। उन्होने कहा कि चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मंसूरी समाज के लोगों से बड़े-बड़े वादे करते है लेकिन चुनाव के बाद उन वादों को भूल जाते है।
बैठक को सम्बोधित करते हुए संस्था के राष्ट्रीय महामंत्री रियाज मंसूरी ने कहा कि चार प्रदेशों में संगठन संगठित रूप से काम कर रहा है। उन्होने कहा कि आॅल इण्डिया जमीअतउल मंसूर के संगठन को और मजबूत बनाया जायेगा।
बैठक को सम्बोधित करते हुए आॅल इण्डिया जमीअतउल मंसूर के प्रदेशिक अध्यक्ष पूर्व विधायक डाॅ. हाफिज इरशाद मंसूरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में संगठन काम कर रहा है, इसको तहसील व ब्लाक स्तर पर मजबूत करने पर उन्होने बल दिया।
आॅल इण्डिया जमीअतउल मंसूर दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष मक्सूद मंसूरी ने कहा कि कानपुर सम्मेलन व लखनऊ रैली के बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करने की योजना है।
बैठक को सम्बोधित करते हुए आॅल इण्डिया जमीअतउल मंसूर के प्रदेशिक महामंत्री हाजी सलीम अहमद मंसूरी ने कहा कि एक महीने के अन्दर संस्था शहर के महत्वपूर्ण स्थान पर अपना स्वयं की जमीन खरीद कर  कार्यालय बनाने जा रही है। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष हाजी रबी उल्ला मंसूरी, प्रदेशिक महामंत्री नौशाद आलम मंसूरी, फरूखाबाद जिले के अध्यक्ष शकिर अली मंसूरी, कर्मचारी नेता मुशताक अहमद मंसूरी, मो. यूसुफ मंसूरी, डा0 अफसर अली मंसूरी, हाजी जफर अहमद मंसूरी, अब्दुल मजीद, अब्दुल हलीम, सहरोज आलम, मो. अजहर, मो. तारिख, सलउद्दीन मंसूरी आदि ने भी अपने विचार रखें।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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बाढ़ राहत कैंम्पों के कार्यों का निरीक्षण निरन्तर कर समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर तत्काल कराना सुनिश्चित करें

Posted on 29 August 2012 by admin

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के  मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि बाढ़ राहत कैंम्पों के कार्यों का निरीक्षण निरन्तर कर समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर तत्काल कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु बाढ़ प्रभावित क्षंेत्रों के हैण्डपम्पों/पब्लिक स्टैंड पोस्ट तथा क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म, ़क्षतिग्रस्त पम्पिंग एवं पाइप लाइन की मरम्मत के कार्य प्राथमिकता से कराये जाए। उन्होंने कहा कि सम्भावित महामारी बीमारी के रोकथाम हेतु बाढ़ राहत कैंम्पों में पर्याप्त दवाइयों के साथ-साथ आवश्यक प्रतिरोधात्मक टीकाकरण एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था उपलब्ध कराना सुनिश्चित करा दी जाएं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के दौरान सर्प दंश की सम्भावित घटनाओं की रोकथाम हेतु वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। उन्होंने कहा कि पशुचिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाइयों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ पशु कैम्पों में चारे की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जाए।
मुख्य सचिव आज शास्त्री भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में बाढ़-आपदा राहत कार्यों की समीक्षा कर रहे थें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिये कि बाढ़ राहत कार्यों में लापरवाही बरतने से कोई अप्रिय घटना घटित हुई तो सम्बन्धित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि पशुओं में फैलने वाली महामारी के नियंत्रण हेतु दवाओं का चिन्हांकन कर समुचित स्टाक की व्यवस्था सुनिश्चित करा दी जाए। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के क्षतिग्रस्त पहुँच मार्गों, भवनों, विद्युत सप्लाई की मरम्मत  आदि कार्य प्राथमिकता से करा दिये जाएं। उन्होंने निर्देश दिये कि क्षतिग्रस्त हैण्डपम्पों की मरम्मत तत्काल कराते हुए जल प्लवन हेतु डेªनेज की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाए।
ंश्री उस्मानी ने प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद को निर्देश दिये कि आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ-साथ कुपोषण की स्थिति से निपटने हेतु कार्ययोजना तत्काल बना लें। उन्होंने कहा कि पर्याप्त कैरोसिन की व्यवस्था के साथ-साथ खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी बाढ़ राहत कैंम्पों में कराना सुनिश्चित करा लें। उन्होंने कहा कि गाँवों के आंतरिक सम्पर्क मार्गों के मरम्मत का कार्य, डेªनेज/सीवरेज से मलबे की निकासी का कार्य, डीप बोरिंग हैंण्डपम्प लगाये जाने का कार्य तथा स्ट्रीट लाइट आदि मरम्मत के कार्य तत्काल करा दिए जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव, राजस्व श्री के0एस0 अटोरिया, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्री दीपक त्रिवेदी, प्रमुख सचिव पशुधन एवं मत्स्य श्री योगेश कुमार, सचिव सिंचाई
श्री एस0पी0 गोयल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
agnihotri1966@gmail.com
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28 अगस्त, 2012 को सम्पन्न यू.पी.कैबिनेट के निर्णय - हाईलाइट्स

Posted on 29 August 2012 by admin

1.    नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित सिंचाई विभाग की दिल्ली स्थित 895.63 एकड़ निष्प्रयोज्य भूमि को सिंचाई विभाग को वापस हस्तांतरित करने का निर्णय। इसके लिए दोषी अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित करने का फैसला।
2.    पारिस्थितकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण, गन्ने के साथ दलहन एवं तिलहन अंतःफसली योजना लागू करने का निर्णय।
3.    प्रदेश के चयनित जनपदों में संकर मक्का बीज पर अनुदान देने की योजना लागू करने का फैसला।
4.    राज्य की ऊसर, बीहड़/बंजर एवं जलभराव वाली भूमि को सुधारकर कृषि योग्य बनाने तथा गिरते भू-जल स्तर में सुधार हेतु तालाब जीर्णोद्धार कार्यक्रम के लिए भूमि सेना योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना में क्रियान्वित करने का निर्णय।
5.    आपातकाल में संघर्ष करने और मीसा/डी.आई.आर. में बंद रहे नौजवानों साहसी वीरों को सम्मान राशि, 3,000 रुपए प्रतिमाह, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा तथा परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय।

6.    भारत सरकार द्वारा अंगीकृत ‘माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम-2007’ को राज्य में लागू करने तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय। यह कमेटी इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार के दायित्वों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में रणनीति पर संस्तुति देगी।
7.    टी.ई.टी. परीक्षा को अर्हकारी परीक्षा के रूप में स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन।
8.    गन्ना परिक्षेत्र गोरखपुर, देवरिया तथा बाराबंकी की आर्थिक रूप से कमजोर गन्ना समितियों के कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के अवशेष देयों के भुगतान हेतु 16 करोड़ ऋण प्रदान करने का फैसला।
9.    इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आवासीय सुविधा हेतु इलाहाबाद की तहसील सदर के ग्राम मुश्तखार्जा की 36,750 वर्ग मीटर भूमि निःशुल्क आवंटित किए जाने का फैसला।
10.    उत्तर प्रदेश विधानपरिषद सचिवालय के कर्मचारियों एवं पूर्व कर्मचारियों को एसजीपीजीआई लखनऊ में चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए रिवाल्विंग फण्ड बनाने का फैसला।
11.    मनोरंजन/वाटर पार्क तथा वीडियो गेम पर आमोद कर की दर में एकमुश्त समाधान योजना लागू करने का फैसला।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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साहित्यकार स्मृति समारोह 30 अगस्त को

Posted on 29 August 2012 by admin

उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के तत्वावधान में आगामी 30 अगस्त को सुप्रसिद्ध साहित्यकार भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर एवं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्मृति में हिन्दी भवन के यशपाल सभागार में अपराह्न 3.30 बजे स्मृति समारोह का आयोजन किया जायेगा।
समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ समालोचक एवं साहित्य डा0 नामवर सिंह करेंगे। इनके अतिरिक्त श्री मुद्राराक्षस एवं डा0 कुसुम वाष्र्णेय भी अपने-अपने विचार व्यक्त करेंगे।
यह जानकारी संस्थान के निदेशक डा0 सुधाकर अदीब ने दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 1425 रिक्त पदों पर भर्ती की अनुमति

Posted on 29 August 2012 by admin

उत्तर प्रदेश सरकार ने अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली के अधीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक वेतनक्रम (पुरूष शाखा) के 296 रिक्त पदों को छोड़कर शेष 1425 रिक्त पदों पर भर्ती/नियुक्ति की अनुमति प्रदान कर दी है।
सचिव माध्यमिक शिक्षा श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा इस संबंध में आज शासनादेश भी जारी कर दिया गया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का राष्ट्रीय समारोह इस वर्ष लखनऊ में होगा

Posted on 29 August 2012 by admin

प्रत्येक वर्ष 7 से 9 सितम्बर को मनाये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का राष्ट्रीय समारोह इस वर्ष उत्तर प्रदेश में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। लखनऊ में यह समारोह डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यलाय के अम्बेडकर आॅडीटोरियम मंे आयोजित होगा। इस निमित्त 29 अगस्त को 6 बजे मुख्य सचिव श्री जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में एक बैठक की जा रही है जिसमें पुलिस विभाग, यातायात पुलिस, नगर निकाय, लखनऊ विकास प्राधिकरण, राजकीय निर्माण निगम, स्वास्थ्य विभाग, परिवहन विभाग, दूरदर्शन, संस्कृति विभाग, पर्यटन, सूचना, आकाशवाणी, जिला प्रशासन लखनऊ, राज्य सम्पति, विद्युत, डा0 राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय आदि भाग ले रहे हैं।
यह जानकारी प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा श्री सुनील कुमार ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि इस सम्बद्ध में 5 सितम्बर को महानिदेशक, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण नई दिल्ली में बैठक की जायेगी। उन्होंने यह भी बताया कि इस निमित्त 5 सितम्बर को प्रेस ब्रीफिंग लाल बहादुर शास्त्री भवन, मीडिया सेन्टर पर होगी। उन्होंने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर नई दिल्ली में मनाया जाता रहा है। उन्होंने बताया कि समारोह में देश के 32 राज्य संसाधन केन्द्र, 270 जन शिक्षण संस्थान, सभी राज्यों के सचिव, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण, साक्षर भारत से आच्छादित विभिन्न राज्य के प्रतिनिधि प्रतिभाग करेंगे। इस राष्ट्रीय समारोह में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के जिलाधिकारी, जिला पंचायत अध्यक्ष, प्रेरक स्वयं सेवक एवं लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया जायेगा। इस प्रकार समारोह में लगभग 3000 लोगों के प्रतिभाग करने की सम्भावना है।

श्री सुनील कुमार ने बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस समारोह 2012 हेतु निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर के समारोह के साथ-साथ पूरे प्रदेश में 03 सितम्बर से 08 सितम्बर तक अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह मनाये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस सप्ताह में सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रम जैसे-स्लोगन लेखन, पेंटिंग, निबन्ध प्रतियोगिता, साक्षरता मार्च एवं वाद-विवाद प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया जायेगा। जनपद स्तर पर रैली एवं अन्य प्रतियोगितायें करायी जायेंगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से सभी जिलो के जिलाधिकारियों को परिपत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जनपद स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों एवं अन्य प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर आमंत्रित कर मुख्य समारोह में पुरस्कृत भी किया जायेगा।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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प्रदेश में छः स्थानों पर नदियों का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर

Posted on 29 August 2012 by admin

उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बुलन्दशहर के नरौरा गेजस्थल पर तथा बलिया में बलिया ब्रिज पर खतरे के निशान से क्रमशः 0.12 मीटर एवं 0.01 मी0 ऊपर बह रही है। लखीमपुर खीरी मंे शारदा नदी का जल स्तर पलियाकलां में खतरे के निशान से 0.13 मी0 ऊपर, घाघरा नदी का जलस्तर एल्गिन ब्रिज, बाराबंकी एवं तुर्तीपार, बलिया में क्रमशः 0.14, एवं 0.13 मी0 ऊपर है। गोण्डा में कुआनो नदी चन्द्रदीप घाट पर खतरे के निशान से 0.16 मी0 ऊपर बह रही है।
गंगा नदी फर्रूखाबाद, फतेहगढ़ गेज स्थल पर, घाघरा नदी अध्योध्या फैजाबाद, राप्ती नदी बांसी सिद्धार्थ नगर तथा बूढ़ी राप्ती सिद्धार्थ नगर के ककरही घाट का जल स्तर खतरे के निशान से .50 मी0 के अन्तर्गत है। इनका जल स्तर आज खतरे के निशान से क्रमशः 0.40 मी0, 0.05 मी0, 0.49 मी0 एवं 0.48 मी0 के अन्तर्गत रहा।
बलिया के बलिया ब्रिज पर गंगा नदी का जलस्तर स्थिर है जबकि सिद्धार्थ नगर में बांसी ब्रिज पर राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। बाराबंकी में एल्गिन ब्रिज, फैजाबाद में अयोध्या, बलिया तुर्तीपार में घाघरा नदी एवं बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर घट़ रहा है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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अध्यक्ष नियुक्त किये जाने का स्वागत करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी

Posted on 29 August 2012 by admin

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की निवर्तमान अध्यक्ष डाॅ0 रीता बहुगुणा जोशी ने डा0 निर्मल खत्री, सांसद को कंाग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किये जाने का स्वागत करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी है।
डाॅ0 जोशी ने कहा कि श्री खत्री एक अनुभवी और समर्पित कंाग्रेस नेता हैं और उ0प्र0 के संगठन को गतिशील एवं सशक्त बनाने में इस अनुभव का लाभ मिलेगा। साथ ही 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब होगी।
डा0 रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, कंाग्रेस महासचिव श्री राहुल गांधी द्वारा उनके पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान उन्हें मार्गदर्शन देने एवं कांग्रेस पार्टी द्वारा छेड़े गये सभी संघर्षों में भरपूर समर्थन देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया है। डा0 जोशी ने प्रदेश के उन सभी कंाग्रेस पदाधिकारियों, नेताओं एवं आम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद दिया है एवं आभार व्यक्त किया है जिन्होने पिछले पांच वर्ष के कार्यकाल के दौरान हर आन्दोलन के दौरान उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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माननीय मुख्यमंत्री जी से हस्तक्षेप की माँग

Posted on 29 August 2012 by admin

  • घटिया ट्राँसफार्मरों पर कार्यवाही करने के बजाय उन्हें दिया जा रहा संरक्षण पावर कार्पोरेशन को मा0 मुख्यमंत्री/नियामक आयोग के आदेशों की परवाह नहीं
  • राजस्थान सरकार से सीख ले उत्तर प्रदेश सरकार

उ0प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की आज एक आवश्यक बैठक उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमें पावर सेक्टर में खराब गुणवत्ता के ट्रान्सफार्मरों की आपूर्ति करने वाली फर्मों के खिलाफ पावर कारपोरेशन द्वारा न की जा रही कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया।
अध्यक्षता करते हुए उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनेकों बार की गई घोषणा के बावजूद भी घटिया ट्रान्सफार्मर कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है।  माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पावर कार्पोरेशन को अनेकों बार सख्त निर्देश दिये गये कि घटिया ट्रान्सफार्मर कम्पनियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, साथ ही उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा सभी बिजली कम्पनियों से दो हफ्ते में पिछले दो सालों की कुल क्रय किये गये परिवर्तकों की संख्या तथा गारंटी अवधि में जले परिवर्तकों की संख्या की पूरी रिपोर्ट दि0 27.08.2012 तक मांगी गई थी, परन्तु बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि केस्को को छोड़कर अन्य सभी बिजली कम्पनियाँ अपनी उदासीनता के चलते कोई भी रिपोर्ट नियामक आयोग को नहीं दी गई है।  आयोग द्वारा पुनः सभी से 3 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।  इसी तरह पावर कार्पोरेशन द्वारा 2 मीटर कम्पनियों की शिकायत के आधार पर आई0आई0टी0, कानपुर से भी कुछ तकनीकी बिन्दुओं पर जाँच करायी गई थी, जिसमें भी बड़े पैमाने पर कमियाँ निकली थीं, की भी रिपोर्ट आयोग द्वारा मांगी गयी, जिसे पावर कार्पोरेशन ने अभी तक नहीं सौंपा।  इन सब कार्यवाहियों से स्वतः प्रतीत होता है कि पावर कार्पोरेशन सहित बिजली कम्पनियों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय सहित आयोग के आदेशों की कोई भी चिन्ता नहीं है, जो अपने आप में बहुत ही गम्भीर मामला है।  उपभोक्ता परिषद माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करता है कि घटिया ट्रांसफार्मरों व घटिया मीटर कम्पनियों पर कार्यवाही कराने के लिए पहले उन उच्चाधिकारियों पर कार्यवाही करायी जानी चाहिए, जो येन-केन प्रकारेण घटिया ट्रांसफार्मर कम्पनियों को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय उन्हें संरक्षण देने पर आमादा हैं।  यह कितने चिन्ता का विषय है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अनेकों बार सार्वजनिक तौर पर घटिया ट्रांसफार्मरों के खिलाफ कार्यवाही की बात की गयी, परन्तु बिजली कम्पनियों के उच्चाधिकारियों द्वारा हर मीटिंग में यह कहकर मामले को दबा दिया जाता है कि रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है, जल्द ही कार्यवाही की जायेगी।  उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्थान सरकार से प्रेरणा लेना चाहिए, जहाँ पर उनके मुख्यमंत्री के निर्देश पर लगभग 12 ट्रांसफार्मर कम्पनियों को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी कम्पनी शामिल है, ओर साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया, परन्तु उत्तर प्रदेश में कुछ उच्चाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो अपने आपमें उच्च स्तरीय जाँच का भी मामला बनता है।
बैठक में ंप्रमुख रूप से सर्वश्री ओम प्रकाश, आशाराम प्रजापति, माया राम, रंजीत, सुनील कुमार वर्मा, महेश अग्रवाल, रवीचन्द्र, सहित अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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