उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 12वें/13वें वित्त आयोग एवं अवस्थापना विकास निधि से कराये जाने वाले कार्यों का आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान हेतु दिनांक 07 मार्च 2010 को जारी शासनादेश को पुनः बहाल कर दिया गया है। इस शासनादेश के अनुरूप अब स्थानीय नगर निकाय इन कार्यों के आगणन, निविदाओं की स्वीकृति एवं बिलों के भुगतान के लिये पुनः सक्षम हो गये हंै। पूर्व में इस कार्य के लिये मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति अधिकृत थी।
प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री प्रवीर कुमार द्वारा जारी एक शासनादेश में कहा गया है कि पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के कारण आ रही कठिनाइयों के मद्देनज़र दिनांक 7 मार्च, 2010 को जारी शासनादेश की व्यवस्था को बहाल किया गया है। मण्डलायुक्तों व जिलाधिकारियों द्वारा अब केवल विकास कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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उत्तर प्रदेश के नगर विकास विभाग द्वारा नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्युत देयों के भुगतान हेतु 32 करोड़ रुपये एवं इस कार्यक्रम के तहत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु 3.92556 करोड़ रुपये की धनराशि उत्तर प्रदेश जल निगम को उपलब्ध कराने के निर्देश निदेशक, स्थानीय निकाय को दिये गये हैं।
विशेष सचिव, नगर विकास, श्रीप्रकाश सिंह ने बताया कि नदी प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के संचालन एवं रख-रखाव हेतु 35.92556 करोड़ रुपये की धनराशि निदेशालय स्तर पर संरक्षित/अवशेष थी। इसी धनराशि को निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध कराई जायेगी।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड आगामी 30 नवम्बर तक दिया जायेगा-कृषि उत्पादन आयुक्त
सीमान्त और पट्टा किसानों को भी उनके संयुक्त समूह बनाकर   फसली ऋण की सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड से मिलेगी-आलोक रंजन
जिलाधिकारी, संबंधित बैंक और कृषि विभाग कैम्प लगाकर किसान क्रेडिट कार्ड बांटेंगे

उ0प्र0 के कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक रंजन ने आज यहां बताया कि राज्य में बड़ी संख्या में मौजूद छोटे किसानों और पट्टे पर खेती करने वाले अत्यन्त गरीब किसानों की फसली ऋण की जरूरत को देखते हुए सरकार ने सभी किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड देने का एक बड़ा कदम उठाया है।
कृषि उत्पादन आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में आज एक शासनादेश के माध्यम से जिलाधिकारियों, जनपद स्तरीय उप निदेशक कृषि और बैंकर्स को निर्देश दिया गया है कि राज्य के सभी गांवों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड 30 नवम्बर तक उपलब्ध कराये जाॅंय। उन्होंने कहा कि खेती में गुणवत्तायुक्त उपादान (इनपुट) की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसानों को खासकर गरीब व छोटे किसानों को फसली ऋण के महत्व को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की पहल पर सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि सीमान्त किसानों व मालिकाना हक के बिना पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को भी फसली ऋण के महत्व को देखते हुए नाबार्ड गाइड लाईन्स के आधार पर किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करा फसली ऋण मिलने की व्यवस्था की जायेगी।
श्री आलोक रंजन ने बताया कि सभी किसानों को आगामी 30 नवम्बर तक किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए एक समयसारिणी बनाई गयी है जिसे सभी मण्डलायुक्तों, कृषि, ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग, संस्थागत वित्त विभाग के प्रमुख सचिवों, कृषि निदेशक, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा निदेशालय के निदेशक तथा समन्वयक महा प्रबन्धक राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (बैंक आफ बड़ौदा, लखनऊ) को प्रेषित किया गया है और निर्देश दिया गया है कि किसानों के हित में इस समयसारिणी का अक्षरशः पालन किया जाय। उन्होंने कहा कि समयसारिणी के अनुसार 31 जुलाई तक पात्र पाये गये किसानों के फार्मों को बैंकों में जमा कराया जायेगा और आगामी 31 अगस्त तक उन किसानों के फार्मों को संबंधित बैंकों में जमा कराने का अभियान चलाया जायेगा, जिनका सर्वेक्षण किसी कारण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि आगामी 31 अक्टूबर तक अपात्र (डिफाल्टर) पाये गये किसानों का पुनः सर्वेक्षण कराकर संबंधित बैंकों में उनके आवेदन जमा कराये जायेंगे जिसके बाद आगामी 30 नवम्बर तक जमा कराये फार्मों पर किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
श्री आलोक रंजन ने बताया कि सीमान्त श्रेणी के काश्तकारों एवं खेतों के मालिक न होते हुए भी पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को फसली ऋण की राहत देने के लिये सरकार ने तय किया है कि संयुक्त देयता समूह बनाये जायेंगे जिनमें 4 से 10 व्यक्तियों के औपचारिक समूह होंगे जोे एकल या समूह प्रक्रिया के द्वारा परस्पर गारन्टी पर बैंक ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से एक ग्रुप बनाते है। उन्होंने कहा कि इन ग्रुपों को भी नाबार्ड की गाईडलाईन्स के अनुसार ऋण की सुविधा किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दी जायेगी। उन्होंने बताया कि किसान क्रेडिट कार्ड को कृषि विभाग के थ्रस्ट एरिया (अत्यन्त महत्व के क्षेत्र) में शामिल किया गया ताकि उसकी प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर होती रहे। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त किसान क्रेडिट कार्ड वितरण की प्रगति की समीक्षा के लिए संयुक्त कृषि निदेशक मण्डल स्तर पर समीक्षा करने के लिए तय किये गये हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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वर्तमान वित्तीय वर्ष में बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किये जाने के लिए 712 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इस धनराशि से 3560 श्रमिकों को पुनर्वासित किया जायेगा।
यह जानकारी प्रदेश के श्रम मंत्री श्री वकार अहमद शाह ने दी है। उन्होंने बताया कि गत वर्ष प्रदेश में 3394 बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वासित किया गया था। इस कार्य 678.80 लाख रुपये व्यय किये गये थे।
श्रम मंत्री ने बताया कि बंधुआ श्रम प्रथा के उन्मूलन कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश में पूरी संवेदनशीलता के साथ कराया जा रहा है। उन्होंने बताया चिन्हित/अवमुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिक को बीस हजार रुपये प्रदान किये जाते हैं जिसमें दस हजार केन्द्रांश तथा दस हजार राज्यांश के रूप में सम्मिलित हैं।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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आमतौर पर सभी लोगों को यही मालूम है कि उत्तर प्रदेष के मुख्यमंत्री अखिलेष यादव की पत्नी डिम्पल यादव कन्नौज की लोकसभा सीट से र्निविरोध चुनाव जीतीं हैं। किन्तु 21 जुलाई को हाई कोर्ट इलाहाबाद में दाखिल याचिका को देखने पर स्पस्ट है कि कन्नौज का उपचुनाव र्निविराध नहीं हुआ था, अपितु चुनाव लड़ने वाले प्रत्याषियों का अपहरण किया गया था। वोटर्स पार्टी इन्टरनेषनल के नाम से एक नई पार्टी ने अमेठी के एक वकील श्री प्रभात पाण्डे को अपना प्रत्यासी बनाया था। कन्नौज की कचहरी के अंदर से उनका अपहरएा कर लिये जाने के कारण वह नामांकन दाखिल नहीं कर पाये थे।  श्री प्रभात पाण्डे ने अपने अपहरण की जानकारी पार्टी मुख्यालय, नई दिल्ली व चुनाव आयेग को समय रहते दे दिया था और अपने नामांकन पत्र को आयोग के कार्यालय में समय रहते फैक्स कर दिया था। पार्टी मुख्यालय ने अपहरण करके चुनाव लड़ने से रोकने के मामले की जांच करने के लिए भारत सरकार व उत्तर प्रदेष सरकार को लिखा था किन्तु कहीं से कोई कार्यवाही नहीं हुई तो कल हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर करके डिम्पल यादव के चुनाव का रद्द करके कन्नौज में नये सिरे से चुनाव कराने की मांग की गई है।
वोटर्स पार्टी इन्टरनेषनल के नीति निर्देषक श्री भरत गांधी ने प्रभात पाण्डे व उत्तर प्रदेष के मुख्यमंत्री अखिलेष यादव - दोनो से अपील की है कि इस घटना को निजी लड़ाई न बनाकर राजनीतिक व प्रषासनिक सुधार की लड़ाई बनायें। उन्होंन ऐसे सुधारों पर बल दिया है जिससे कि आने वाले दिन में कोई भी सत्ताधारी पार्टी चुनावी धांधली न करने पाये।
यह दिलचस्प होगा कि अगर यह साबित हो जाता है कि वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अखिलेष यादव की पत्नी डिम्पल यादव र्निविरोध चुनाव जीतने के लिए अन्य प्रत्याषियों का अपहरण कर लिया था और नामांकन नहीं करने दिया था तो कन्नौज का चुनाव रदद हो सकता है और वहां दोबारा चुनाव कराये जा सकते है।ं इससे समाजवादी पार्टी की आपराधिक छवि एक बार फिर चर्चा का विशय बनेगी। अगर उच्च न्यायानय अपहरण करने वालों को कठोर दण्ड की सिफारिष भी करता है तो राजनीति के अपराधिकरण को रोकने के अभियान में यह घटना एक मील का पत्थर साबित होगी।
यह याचिका हाई कोर्ट के रजिस्टार के कार्यालय में 21 जुलाई, 2012 के अपराह्न 3 बजे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 81 के अंतर्गत प्रभात पाण्डे बनाम डिम्पल यादव के नाम से चुनाव याचिका के रूप में दर्ज की गई है। पार्टी ने पूरी याचिका को सुबूतों के साथ वेबाइट पर आॅन लाइन भी किया है, जिसे कोई भी पढ़ सकता है। वेबसाइट है www.politicalreforms.org

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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नगर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था राम भरोसे है। सफाई कर्मी ड्यूटी से गायब रहते हैं। ष्षहर की नालियाॅ चोक हो गई है।ं बीते दो दिन से रुक-रुक कर हो रही बरसात से नगर के लगभग आधा दर्जन मोहल्लों में पानी भर गया है। मोहल्ले की गलियाॅ तो कीचड़ से पटी ही है, नाली का गन्दा पानी मोहल्लों के घरों में भर गया है जिससे मोहल्ले वासियों का जीना मुष्किल हो गया है। नगर के डिहवा मोहल्ला, विवके नगर, निराला नगर, ष्षास्त्री नगर, पल्टू का पुरवा, आदर्ष नगर तथा घोसियाना आदि मोहल्लों में लागों का घर से निकलना मुष्किल हो गया है। नगर पालिका परिषद की उदाषीनता के चलते नगर के मोहल्लों में सार्वजनिक ष्षौचालय नहीं बनाये गये हैं और न ही मूत्रालय की सुविधा है। इस वारिष के मौसम में अक्सर लोग गलियों में ही मल त्याग तथा पेषाब कर रहे है, जिससे बदबू व गन्दगी व्याप्त है। सफाई कर्मियों पर नगर पालिका के अधिकारियोें का नियन्त्रण न होने से माहल्लों की साफ-सफाई नहीं हो पाती है। बदबू व गन्दगी के बीच लोग रहने पर मजबूर है। नगर में संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। नगर पालिका परिषद के अधिकारी यदि पूरे हालात पर सतर्क निगाह रखें तो महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। जिसे लेकर नागरिकों में काफी आक्रोष व्याप्त है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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• उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, श्री बी0एल0 जोशी ने श्री प्रणब मुखर्जी को देश के 13वें राष्ट्रपति चुने जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की हैं।
• समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रपति पद पर श्री प्रणव मुखर्जी के निर्वाचन पर हार्दिक बधाई देते हुये कहा है कि यह सांप्रदायिकता पर धर्म निरपेक्षता की जीत है।  श्री मुखर्जी विद्वान, बुद्धिमान और सबको साथ लेकर चलने वाले नेता रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में उनकी उपस्थिति गरिमापूर्ण रहेगी।
• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार श्री प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में देश और प्रगति करेगा।
• उत्तर प्रदेष विधान सभा के अध्यक्ष, श्री  माता प्रसाद पाण्डेय, विधान परिषद के सभापति, श्री गणेष शंकर पाण्डेय, भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री, श्री ओम प्रकाष सिंह, प्रोटोकाल राज्य मंत्री श्री अभिषेक मिश्र  एवं नियोजन राज्य मंत्री श्री फरीद महफूज किदवाई ने नवर्विाचित राष्ट्रपति श्री प्रवण मुखर्जी को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई दी है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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We have seen Public Notice issued by UPPCL in different news papers of       8th July, 2011. We have also seen Hon’ble Commission’s Order dated 25th June, 2012. We have had internal discussions with our Members & some of the Peer Associations representing Industry in Large Medium & Small Sectors. While we have already submitted our objections / comments – specifically relating to ARR of PVNNL, Meerut and proposed Hike in HV2 rate schedule vide our letter of even reference dated 20th July, 2012, our further comments / objections to the proposed Hike in Electricity Tariff for FY 2012-13 are as under:

1.    For Small and Medium Power (LMV-6), it is proposed to increase Fixed Charges from Rs. 115 to 230 per kw/month (100%) Energy Charges from Rs.4.95/- to Rs. 6.25 per kwh (26%) and Minimum Charges from Rs. 500 to Rs. 800 per kw/month (60 %). In case of Large and Heavy Power, Demand Charges & Energy Charges are proposed to be increased by around 50%. In the present condition, Industries can not bear this steep hike. If implemented, it will very adversely affect the Economic Viability of Industries.

2.    DISCOMs are not supplying power to the Industries to the extent of requirement. This besides, supply remains erratic. Thus the supply of Power is quite poor quantitatively as well as qualitatively. In such a situation there is no justification of levying Minimum Charges on Small and Medium Power (LMV-6). It should be withdrawn.

3.    Total burden of increase is proposed to be put on Industries only. It is not only unjustifiable but also goes against Government’s approach towards Industrial Development of Uttar Pradesh.

4.    UPPCL / DISCOMs have failed to submit their audited accounts for the years 2008-09 onward - even by the last date specified by Hon’ble APTEL Tribunal for electricity (31st January 2012 for 2008-09 &  31st March 2012 for 2009-10). In absence of these audited accounts, the ARRs were not, in fact, ab initio admittable.

5.    Though audited accounts have been submitted up to 2007-08, UPERC has not initiated the true up exercise – this is despite Hon’ble APTEL’s Judgment stating “The State Commission shall initiate the true up exercise up to FY 2006 - 07 immediately, followed by the true up of the FY 2007-08, 2008-09 and 2009 -10 immediately after the receipt of the respective audited accounts.” We suggest that this true up exercise should first be completed before any revision in Electricity tariff.

6.    i.     In the true up petition filed on 28th May 2012, UPPCL has shown     Rs.14638.64 crores as revenue gap and carrying cost of Rs.11352     crores, for the years 2000-01 to 2007-08, for which the audited     accounts have been submitted.

ii.     UPERC has found wide variances among different data submitted by         UPPCL/ DISCOMs at different times – obviously data submitted may         not be taken as reliable for consideration.

iii.    For the above reasons, it is all the more necessary that true up exercise     for the period up to 2007-08 is completed first and actual impact –     quantum of revenue gap and carrying cost is ascertained. It is of vital     importance to know whether govt. has paid for the subsidies for     different categories of power consumers as the burden of cross     subsidy should not be put on Trade and Industry – (LMV2 / LMV6 /     HV2). We suggest that Govt. of U.P. should bear, from State Budget,     100% revenue gap and carrying cost till 31st March 2012. It will     enable UPPCL and its DISCOMs to work on clean slate here after.     DISCOMs have to be made responsible for functioning in line with     performance parameters (including line losses, realization of dues and     equipments’    quality etc.) fixed by UPERC. It needs to be appreciated     that industries may not be made to bear the cost of inefficiency of     Power Utilities if we really want industrial growth in Uttar Pradesh.

7.    Though UPERC is within its right to take up the revision of power tariff suo motto, even without audited accounts for the years 2008-09 to                2011-12, based on provisional figures, in all fairness, it will be proper to complete the true up exercise for the years 2001-02 to 2007-08 before further tariff revision. “Tariff Shock” as mentioned by UPERC will remain what it is even after suo motto revision of tariff.  This “Tariff Shock” should be absorbed by Govt. of U.P. as mentioned by us in Para 6 (iii) here above.

Submitted in 6 copies with the request to please consider our above views and those contained in our letter dated 20th July, 2012, while taking decision for revision in Power Tariff.

(Rajeev Gupta)
AssochamUP

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सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भत्ते के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त
आवेदन पत्र के प्रारूप का सरलीकरण किया गया

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना की गहन समीक्षा की। उन्होंने बेरोजगारी भत्ता योजना के विषय में विभिन्न स्रोतों से सरकार के संज्ञान में आ रही बेरोजगार आवेदकों की कठिनाइयों और सुझावों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता योजना नियमावली-2012 में तत्काल संशोधन तथा आवेदन पत्र के प्रारूप के सरलीकरण के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव, सेवायोजन           श्री शैलेश कृष्ण द्वारा उत्तर प्रदेश बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2012 में संशोधन करते हुए शासनादेश जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार अब बेरोजगारी भत्ता का लाभ 25 से 40 वर्ष आयु वर्ग के बेरोजगार प्राप्त कर सकेंगे, पहले आयु सीमा 30 से 40 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसके साथ ही अब 15 अप्रैल तक रोजगार कार्यालय में पंजीकरण की शर्त परिवर्तित करते हुए इस वित्तीय वर्ष में 31 अगस्त तक पंजीकरण करने वाले आवेदकों को इस वित्तीय वर्ष में उनके आवेदन पत्र जमा करने के उपरान्त अगले माह से बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हो सकेगा।
संशोधित नियमावली के अनुसार अब बेरोजगार व्यक्ति वह माना जायेगा जो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है और वार्षिक आय 36,000 अथवा इस से कम है।
सरकार द्वारा पारिवारिक आय के प्रमाण-पत्र के लिए सेवायोजन विभाग द्वारा पृथक प्रमाण-पत्र को हटाकर तहसील द्वारा निर्गत किया जाने वाला आय प्रमाण पत्र स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।
सरकार द्वारा अब आवेदन पत्र का भी सरलीकरण कर दिया गया है। उसमें अब चल-अचल सम्पत्तियों का विवरण नहीं देना होगा। सरकार द्वारा अब आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गयी है। मात्र सूचनाओं के सही होने का घोषणा पत्र आवेदन में ही सम्मिलित कर आवेदक को अपने हस्ताक्षर उसमें करने होंगे।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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भारतीय जनता पार्टी ने सपा सरकार पर हवाई घोषणायें करने का आरोप लगाया। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व सदस्य विधान परिषद हृदयनारायण दीक्षित ने आज पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सपा सरकार ने घोषणा की थी की कोई भी छात्र शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। सपा सरकार की हवाई घोषणा के बावजूद उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, डिग्री कालेजों में स्नातक की सीटों में वृद्धि नही की गई। उन्होंने कहा कि सीटों में वृद्धि न होने से हजारों छात्र मारे-मारे फिर रहे है। शिक्षा प्राप्त करना छात्र का मौलिक अधिकार है। शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना सरकार का प्रमुख कर्तव्य है। जो सरकार सभी इच्छुक विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का प्रबन्ध नहीं कर सकती। उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नही है।
श्री दीक्षित ने कहा कि सपा सरकार ने विधानसभा चुनाव में तमाम हवाई घोषणायें की थी। इन घोषणाओं को सरकार अभी तक लागू नहीं कर पायी। जनता के सामने सपा सरकार का सच आ चुका है। राज्य के किसी भी महाविद्यालय में सीटें नहीं बढ़ी है। सभी कालेजों में हजारों विद्यार्थी प्रवेश के इच्छुक है। लेकिन सीटें नही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश कैसे उत्तम प्रदेश बनेगा ?
प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों, डिग्री कालेजों में स्नातक की सीटों में वृद्धि की मांग की है।

सुरेन्द्र अग्निहोत्री
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